आशा भोसले ने 82 साल के सिंगिंग करियर में 9 फिल्फमेयर समेत 100 से अधिक अवॉर्ड जीते। उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

आशा भोसले क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। जब वो सिर्फ 9 साल की थीं तब उनके पिता का निधन हो गया था। इस कारण लता की तरह आशा को भी कम उम्र में ही सिंगिंग की शुरुआत करनी पड़ी। आशा ने पहला गाना 10 साल की उम्र में गाया था।

आशा भोसले ने अपने करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके गाने ‘इन आंखों की मस्ती’, ‘दम मारो दम’, ‘पिया तू अब तो आजा’ और ‘चुरा लिया है तुमने’ आज भी लोकप्रिय हैं।

अब सीएमओ में नई और युवा टीम की एंट्री हुई है, जिसमें जितेंद्र सोनी और रिया डाबी जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। जितेन्द्र सोनी को जयपुर जिला कलक्टर से सीधे सीएमओ में लाया गया है। इससे ये साबित होता है कि राजधानी जयपुर में उनका लम्बे समय का कार्यकाल सीएम भजनलाल शर्मा को पसन्द रहा।
मुख्यमंत्री के सचिव सचिव जितेंद्र सोनी अपनी नवाचार शैली और जिलों में शानदार काम के लिए पहचाने जाते हैं। राजधानी जयपुर में कलक्टर के रूप में उनकी जनता से नजदीकी उनको विशेष बनाती है। विशिष्ट सचिव मुकुल शर्मा हैं। वहीं ओएसडी के रूप में रिया डाबी जैसी युवा आईएएस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल मीडिया पर रिया डाबी के हजारों फॉलोअर हैं। उनके साथ रजत यादव और अक्षत कुमार सिंह को भी ओएसडी बनाया गया है। ज्वाइंट सैक्रेटरी के रूप में उत्सव कौशल और अमिता शर्मा को जिम्मेदारी दी गर्ह है। सिर्फ सीएमओ ही नहीं, बल्कि राजस्थान के कई महत्वपूर्ण जिलों के कलक्टर भी बदल दिए गए हैं। सूची में अधिकांश जिलों की कमान नए और युवा हाथों में सौंपी गई है। जैसे सौम्या झा जो टोंक कलक्टर के रूप में अपनी कार्यप्रणाली का लोहा मनवा चुकी हैं वे अब दौसा की कलक्टर होंगी। सरकार का उद्देश्य जिलों में जनसुनवाई को प्रभावी बनाना और सरकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव संदेश नायक का तबादला जयपुर कलक्टर और विशिष्ट सचिव अरविंद कुमार पोसवाल को हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडी) आयुक्त केएल स्वामी का तबादला जोधपुर के संभागीय आयुक्त के पद पर किया गया है। आबकारी आयुक्त नकाते शिवप्रसाद मदन का तबादला अक्षय उर्जा निगम के एमडी के पद पर किया गया है। उदयपुर कलक्टर नमित मेहता को आबकारी आयुक्त बनाया गया है।

आईएएस की तबादला सूची

डॉ. जोगा राम : सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
राजन विशाल : मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन
डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी : सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, डीआईपीआर
कन्हैया लाल स्वामी : संभागीय आयुक्त, जोधपुर
नकाते शिवप्रसाद मदन: एमडी, ऊर्जा विकास एवं आई.टी. सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर
संदेश नायक : जिला कलक्टर जयपुर
शिवांगी स्वर्णकार: विशिष्ट सचिव, वित्त (बजट) एवं सीईओ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी, जयपुर
अनुपमा जोरवाल: जिला कलक्टर जैसलमेर
ओम प्रकाश कसेरा :आयुक्त, नगर निगम, जयपुर एवं सीईओ जयपुर स्मार्ट सिटी
नमित मेहता :आयुक्त, आबकारी, उदयपुर
नम्रता कृष्ण : विशिष्ट सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
आलोक रंजन: जिला कलक्टर जोधपुर
अरविन्द कुमार पोसवाल :आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
डॉ. रश्मि शर्मा राज्य : परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, आयुक्त स्कूल शिक्षा, जयपुर एवं विशिष्ट सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान
लक्ष्मी नारायण मंत्री: आयुक्त, टी.ए.डी. एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
कल्पना अग्रवाल : निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, जयपुर
मुकुल शर्मा : विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री,
गौरव अग्रवाल : जिला कलक्टर उदयपुर
चिन्मयी गोपाल : जिला कलक्टर बाड़मेर
शुभम चौधरी : जिला कलक्टर प्रतापगढ़
सुरेश कुमार ओला: एमडी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम एवं आयुक्त, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जयपुर
आशीष मोदी: जिला कलक्टर सीकर
अंकित कुमार सिंह : जिला कलक्टर डूंगरपुर
प्रियंका गोस्वामी :स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका परियोजनाएं
राजेन्द्र कुमार वर्मा: संयुक्त सचिव, गृह विभाग, जयपुर
अल्पा चौधरी : भू प्रबंध आयुक्त एवं पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, राजस्थान,
बाबूलाल गोयल: आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
बाल मुकुन्द असावा: जिला कलक्टर बारां
बचनेश कुमार अग्रवाल : आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण
नीलाभ सक्सेना : आयुक्त, उद्योग, वाणिज्य एवं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं आयुक्त (विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय), निवेश संवर्धन ब्यूरो
निशांत जैन : जिला कलक्टर बीकानेर
सौरभ स्वामी : प्रबंध निदेशक, राजफैड, जयपुर
अंजली राजोरिया: संयुक्त सचिव, गृह विभाग, जयपुर
टीना डाबी : जिला कलक्टर टोंक
डॉ. अमित यादव : जिला कलक्टर श्रीगंगानगर
प्रताप सिंह : संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय द्वितीय)
डॉ. मंजु : जिला कलक्टर चित्तौडग़ढ़
डॉ. रविन्द्र गोस्वामी: जिला कलक्टर पाली
रोहिताश्व सिंह तोमर : जिला कलक्टर सिरोही
हरफूल सिंह यादव : जिला कलक्टर बूंदी
ललित कुमार : निदेशक सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
उत्सव कौशल : संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री
डॉ. गौरव सैनी : सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
श्वेता चौहान : आयुक्त, उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर
अवधेश मीणा : जिला कलक्टर डीडवाना कुचामन
देवेन्द्र कुमार : जिला कलक्टर नागौर
अक्षय गोदारा : जिला कलक्टर करौली
डॉ. सौम्या झा : जिला कलक्टर दौसा
डॉ. महेन्द्र खडग़ावत: संयुक्त शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
अतुल प्रकाश : जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा
देशल दान : जिला कलक्टर डूंगरपुर
मुहम्मद जुनैद पी पी : जिला कलक्टर सलुम्बर
मयंक मनीष : जिला कलक्टर डीग
अपर्णा गुप्ता : जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़
अमिता शर्मा : संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री
नरेश कुमार गोयल : आयुक्त, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) विभाग
राहुल जैन : आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
सिद्धार्थ पालानीचामी: आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर
सोहन लाल अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (कर अपर्वचन)
जयदेव सी. एस. : सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर
रिया डाबी : ओएसडी, मुख्यमंत्री
शैलजा पांडे : सीईओ, जिला परिषद् बीकानेर
रजत यादव : ओएसडी, मुख्यमंत्री
अक्षत कुमार सिंह : ओएसडी मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
गरिमा नरूला : ओएसडी, मुख्य सचिव कार्यालय, जयपुर

कैंपेन “क्या आप अपने बच्चों को…?” के तहत जारी फिल्मों की श्रृंखला में रोजमर्रा की स्थितियों के जरिए संदेश दिया गया है। इसमें सवाल उठाया गया है कि जब माता-पिता बच्चों को कार चलाने, बीयर पीने या शादी करने जैसी चीजों की अनुमति नहीं देते, तो फिर एडल्ट स्किनकेयर प्रोडक्ट्स क्यों देते हैं।

कैंपेन की मुख्य बातें

बच्चों की त्वचा को अधिक नाजुक बताते हुए अलग स्किनकेयर की जरूरत पर जोर

धूप, पसीना, प्रदूषण और आउटडोर गतिविधियों से सुरक्षा की आवश्यकता

माता-पिता की सामान्य आदतों को संवाद के जरिए चुनौती

कैंपेन में फराह खान को तीन बच्चों की मां के रूप में दिखाया गया है, जो सीधे और संवादात्मक अंदाज में मुद्दा उठाती हैं। एक दृश्य में उनके और कुक दिलीप के बीच बातचीत के जरिए विषय को सरल और दैनिक जीवन से जोड़ा गया है।

प्रोडक्ट रेंज और विशेषताएं

टूको किड्स ने इस अभियान में अपनी प्रोडक्ट रेंज भी प्रस्तुत की है, जिसमें शामिल हैं:

डल स्किन किट

टैंगल्ड हेयर किट

इन प्रोडक्ट्स में रीठा, आंवला, हल्दी और केसर जैसे तत्वों का उपयोग किया गया है। कंपनी के अनुसार, सभी प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन द्वारा प्रमाणित हैं।

डिजिटल विस्तार

कैंपेन को सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स पर 360-डिग्री डिजिटल रणनीति के तहत प्रसारित किया जाएगा, जिससे व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाई जा सके।

पृष्ठभूमि

टूको किड्स की स्थापना 2023 में हुई थी और यह ब्रांड 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। कंपनी के अनुसार, वर्तमान में इसके प्रोडक्ट्स का उपयोग देशभर में पांच लाख से अधिक परिवार कर रहे हैं। पिछले वर्ष ब्रांड ने तेज वृद्धि दर्ज की और विभिन्न निवेशकों के सहयोग से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।

शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था।

पार्टी ने दिग्विजय सिंह पुरावत को प्रतापगढ़, वीरेंद्र सिंह गुर्जर को झालावाड़ और हंसराज मीणा को बारां जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

राजसमंद में जिलाध्यक्ष की घोषणा अब भी होना बाकी है। इससे पहले नवंबर में कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी। कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं।

अब तक 49 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। राहुल गांधी के फॉर्मूले पर रायशुमारी करने के बाद जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

डोटासरा, जूली के साथ पायलट भी पहुंचे

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि गुरुवार दिल्ली में हुई मीटिंग जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने संगठन को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया।

बैठक में संगठन निर्माण, संगठन की सक्रियता, एसआईआर और मनरेगा से जुड़े आंदोलन पर भी बात हुई।

इस मीटिंग में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट भी मौजूद थे।

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने भी राजस्थान में संगठन को लेकर फीडबैक दिया।

कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देशभर में विरोध हो रहा है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और त्रष्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देशभर में लागू रहेंगे।

कोर्ट ने पूछा कि जब ‘भेदभावÓ की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो ‘जाति-आधारित भेदभावÓ को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी?
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि यह कैंपस में एक बड़ी समस्या है।
सीजेआई ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जातिविहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं?
सीजेआई ने अलग-अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते थे, आज इंटर-कास्ट मैरिज भी होती हैं। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए।

यूजीसी के नए कानून का नाम है- प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे।

नए नियमों के तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं।

दूसरी तरफ सवर्ण जाति के विद्यार्थियों का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। नए नियमों में सवर्ण छात्र ‘स्वाभाविक अपराधीÓ बना दिए गए हैं। इनसे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा।

और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान… जो इन नियमों को बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उनका कहना है कि फर्जी शिकायत पर सजा का प्रावधान कमेटी ने नहीं हटाया था।
उन्होंने फेसबुक पर लिखकर स्पष्ट किया कि समिति ने न तो ‘फर्जी शिकायत पर सजा वाले प्रावधान को हटाने की कोई सिफारिश की थी, न ही सामान्य वर्ग के छात्रों को नियमों से बाहर रखने की। उनका कहना है कि दोनों फैसले ग्रांट कमीशन ने अपनी मर्जी से लिए हैं। नए नियमों में जिस इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य किया गया है, उसकी सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने की थी। दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सांसद शामिल हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल हैं।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आंदोलनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और सवर्ण वर्ग के संगठनों ने इसका स्वागत किया है….