1) पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार

शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण राज्यातील धरणांच्या जलाशयांतील वाढता गाळ,  कमी होत चाललेला पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून, शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच धरणांच्या जतन – संवर्धनाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर धरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना व दुरुस्ती कामांसाठी वापरला जाणार आहे.

या निर्णयातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

गाळाच्या परिमाणानुसार निविदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत गाळ असल्यास ५ वर्षे, ५० ते १०० दशलक्ष घनमीटरसाठी ७ वर्षे आणि १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा अधिक गाळ असल्यास १० वर्षांचा कालावधी असेल.

नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गाळमिश्रित वाळूपासून वेगळी करण्यात आलेली वाळू साठवणूक क्षेत्र जीओ फेन्सिंग अंतर्गत राहणार असून तेथे २४x७ सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविणे आवश्यक राहील. वाहनांचे ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाईन नोंदी ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

जलाशयातून केवळ वाळू उपसा करता येणार नाही. गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे कंत्राटदारास बंधनकारक राहील. तसेच नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

पर्यावरणीय बाबींनाही या धोरणात महत्त्व देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी, राज्य तज्ञ मूल्यमापन समिती आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मान्यता, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या “सस्टेनेबल सँड मायनिंग मॅनेजमेंट गाईडलाईन्स २०१६” आणि “एन्फोर्समेंट अँड मॉनिटरिंग फॉर सँन्ड मायनिंग २०२०” मधील निकषांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.

जलाशयांच्या पृष्ठभागावर भविष्यात सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन, जलक्रीडा किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही, अशी अटही करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढणे, सिंचन कार्यक्षमता सुधारणे, शेतजमिनींची सुपीकता वाढणे आणि वाळू उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.

2) नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाखाची  तरतुद

नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे १६५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण य़ोजना दमणगंगा खोऱ्यातील वाल नदीच्या नाल्यावर प्रस्तावित आहे. या योजनेव्दारे पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्व वाहिनी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे ३२.०४ दशलक्ष घन फूट पाणी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी ४.८३ दशलक्ष घ. फू. पाणी साठा स्थानिक वापरासाठी तर २७.२१ द.ल.घ. फू. पाणी साठा गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही पध्दतीने वळविण्याचे नियोजन आहे. ४९.२६ कोटी पैकी ४६ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी तर ३.२६ कोटी रुपये अनुषांगिक कामासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.

प्रकल्पास युनिक पायाभूत आयडी देण्याची कार्यवाही गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने करावयाची आहे. कामास दिलेल्या मान्यतेपैकी भूसंपादनासाठी १३.४६ कोटी, कामांसाठी २४.३३ कोटी, पुलासाठी ३.९० कोटी, इमारतीसाठी ३२ लाख, दळणवळणासाठी ३.७० कोटी, वृक्षारोपणासाठी १५ लाख, देखभालीसाठी १२ लाख आणि संकीर्ण १.७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

3) सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आणखी तीन वर्षांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ राबविणार

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ‘सिंधुरत्न समृध्द योजना २.०’  आणखी तीन वर्षासाठी २०२८-२९ पर्यंत राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजना कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही योजना पुढील तीन वर्षासाठी प्रस्तावित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार २०२८-२९ पर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्र किनारा यांच्या वापरातून पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायास चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याचे नियोजन आहे.

या योजनेतून बंदर धक्का आणि पर्यटन नौका केंद्राच्या ठिकाणी मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन आणि जलक्रीडाकरिता पायाभूत सुविधा करणे, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मुलभूत व्यवस्था निर्माण करणे, अविकसित बँक वाँटरच्या परिसरात जलक्रीड़ा प्रकारांना चालना देण्यासाठी मुलभूत सुविधा विकास करणे, कॅराव्हँन कॅम्पिंग सुविधा आणि मार्गावर पायाभूत सुविधा विकास करणे, मासळी उतरविण्याचे केंद्र विकसित करणे, मासळी बाजाराकरिता सुविधा करणे, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्य साठवणूक, विक्री केंद्र आणि मत्स्यालय उभारणे आदी कामे करता येणार आहेत.

सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न समृध्द योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या परंतु अद्याप अपुरी राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी योजनेच्या भाग-एक  अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेच्या भाग दोनमध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत.

योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात येतील. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल पालकमंत्री-अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी-उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य, जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी-सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी-सदस्य सचिव. या समितीवर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

4) स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गासाठीच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य

स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.

राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे.

तथापि, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) संधीमध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

5) विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वंयसेवी संस्थामार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी श्रेणी लागू होणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही, तसेच यात कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, या अटीसह या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

6) नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान

नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला विविध प्रकारच्या वाङ्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करण्य़ासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून दहा लाख रुपये निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मराठी साहित्याचा प्रसार आणि संवर्धनासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, मराठवाडा साहित्य परिषद, छत्रपती संभाजी नगर, कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या सात संस्थांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

या संस्था नियतकालिकांचे प्रकाशन, विभागीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन, मराठी ग्रंथ निर्मितीसाठी विविध पारितोषके देणे, संदर्भ ग्रंथांचे प्रकाशन आदी विविध वाङ्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करतात. याचप्रमाणे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानकडूनही कार्य केले जाते त्यामुळे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानलाही दरवर्षी दहा लाख रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

7) नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात सवलत

नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक ठरेल, अशा खासगी जमिनीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) मधील आडगाव-दिंडोरी रोड-डकांबळे शिवार-राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८-पेठ गवळवाडी-गंगापूर -रोड-गोवर्धन-त्र्यंबक महामार्ग-बेलगाव ढगा-नाशिक मुंबई महामार्ग-विल्होली-सिन्नर फाटा अशा ६६.१५ किलोमीटरच्या आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. परिक्रमा मार्गाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार ६५९ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. हा खर्च नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

परिक्रमा मार्गाचे भूसंपादन थेट खरेदी पध्दतीने करण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी अंदाजे ७५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. भूसंपादन प्रक्रिया आणि बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आरेखनात समाविष्ट जमिनींच्या खरेदी खतासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

8) मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजुर;विभागासाठी ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता

राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह विभागाकरिता सुमारे ८ हजार ७६७ पदांच्या आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

२०१७ मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातून मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. छत्रपती संभाजी नगर येथे आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणेसाठी सुमारे १६ हजार ४२३ पदाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. यात मूळ विभागाची ६ हजार ४८१ पदे व कृषि विभागाकडून ९ हजार ९४२ पदे वर्ग होणे अपेक्षित होते. यावर उच्चस्तरीय सचिव समितीने मृद व जलसंधारण विभागाकरिता मंजूर ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता मंजूर २ पदांसह एकूण ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदांसह ८ हजार ७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधला मान्यता दिली. याशिवाय विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी सहा कार्यालयांतील १०२ पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. सध्या जलसंधारण अधिकारी यांची ३१ कार्यालये असून, सुधारित आकृती बंधात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कार्यालये स्थापन करण्यात येतील. वर्धा, पालघर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची कार्यालये सुरु होतील. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करावी लागतात. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील नऊ मनपांसाठी तीन पथके (९ पदे), पुणे व पिंपरी – चिंचवड २ मनपासाठी १ पथक (३ पदे), नाशिक व मालेगाव मनपासाठी १ पथक (३ पदे), उर्वरित १६ महानगरपालिकांमध्ये वरिष्ठ अभियंता किंवा सहायक अभियंता श्रेणी (प्रत्येकी १ पद) अशी १६ पदे. अशारितीने २९ महापालिकांसाठी ३१ पदे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे यंत्रणेमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची ३० कार्यालये आहेत, त्यांची संख्या चारने वाढविण्यात येणार असून, कोल्हापूर, लातूर, रत्नागिरी व रायगड या चार जिल्ह्यांमध्ये नव्याने कार्यकारी अभियंता (जि.प. लघु पाटबंधारे) कार्यालये स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ४०८ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

उप अभियंता यांची सध्या १४२ उप विभागीय कार्यालये आहेत. नव्याने ३३ कार्यालये सुरु करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक उपविभागांतर्गत ८ पथके निर्माण करण्यात येतील. यानुसार १७५ उप विभागांसाठी ८ पथके अशी एकूण १४०० पथके निर्माण करण्यात येतील. राज्यात सध्या १५४३ मेगा वॉटरशेड असून, त्यांची विभागणी ५७ हजार ८४२ मायक्रो वॉटरशेडमध्ये करण्यात आली आहे. यामध्ये एका मायक्रो वॉटरशेडमध्ये आठशे ते नऊशे हेक्टरचा समावेश असतो. त्यामुळे सरासरी ४० मायक्रो वॉटरशेडसाठी १ पथक काम करेल.

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळासाठी मंजूर दोन पदांव्यतिरिक्त वाढीव १९ पदांना अशा एकूण २१ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रालयातील अधिक्षक अभियंता तथा पदसिद्ध उपसचिव हे पद रद्द करून, त्याऐवजी उप अभियंता संवर्गातील ३ वाढीव पदे मंजूर करण्यात आली आहेत तसेच विभागाकरिता प्रतिनियुक्तीने विधि अधिकारी यांचे एक व वाहनचालकाचे एक पद अशा १२ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे.

9) पुणे महानगरपालिकेला मुळा-मुठा नदीच्या  पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी विनामूल्य जमीन

पुणे नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेस तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पुणे महानगरपालिकेसाठी ११६ कोटी ६३ लाख ८२ हजार ३८६ रुपयांची कब्जेहक्काची रक्कम माफ होणार आहे.

पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल या दरम्यानच्या बाधित होणाऱ्या पुणे पेठ संगमवाडी (भूखंड क्रमांक ८१,८५,८६ आणि ९०) येथील नदी पात्रात असलेली ११०१५ चौरस मीटर मळई जमीन, मुंढव्यातील बोटॅनिकल गार्डनची सर्व्हे क्रमांक ८८ येथील ३४१२८.१६१ चौरस मीटर आणि मुंढव्यातीलच महिला व बाल सुधार गृहाची ७७०८.४९७ चौरस मीटर जमीन पुणे महानगरपालिकेस हस्तांतरित करावी असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी पाठविला होता. त्यानुसार ही सर्व जमीन पुणे महापालिकेस महसूल मुक्त आणि भोगवटामूल्यरहित प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली. या जमिनीचा वापर मंजूर केलेल्या कामासाठीच करावा लागणार आहे.

10) संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय

महाराष्ट्रातून बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरिता बांग्लादेशातील आयात शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देणारी योजना रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरिता आयात शुल्कावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेला शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. तसेच विविध संस्था, संघटना यांच्याकडून योजना बंद करण्याबाबत निवेदने देण्यात आली होती. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ न देणाऱ्या योजनांऐवजी थेट फायदा होईल, निर्यातक्षम पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि बाजारपेठ विस्ताराला चालना मिळेल अशा परिणामकारक उपाययोजनांवर शासन अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.

11) वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत

राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय संस्थाच्या इमारतींना विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यासाठी संबंधित महाराष्ट्र  प्रादेशिक  नियोजन व  नगर  रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यापूर्वी अशा संस्थांना २५ टक्क्यांची सवलत  मिळत असे.

राज्यातील नागरिकांना सुलभ तसेच परवडणाऱ्या दरात व दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय सेवा संस्थांना प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. या संस्था वैद्यकीय क्षेत्रात चांगल्या पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवा प्रकल्प राबवित असतात. यामध्ये रुग्णालये, दवाखाने व मॅटर्निटी होम यांची बांधकामे जलद गतीने झाल्यास, त्याचा गरजू रुग्णांनाही लाभ मिळणार आहे. या दृष्टीने या संस्थांच्या बांधकामांना विकास शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार या विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्यामधील संबंधित कलमात तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

12) अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्षपदाची निर्मिती

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष हे पद नव्याने निर्माण करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यासाठी १७ जुलै २०२५ रोजी अधिनियम प्रसिध्द करण्यात आला. हा अधिनियम ११ मे २०२६ रोजी अंमलात आला आहे. मात्र आयोगाच्या कार्य़प्रणालीत प्रभावी समन्वय आणि प्रशासकीय सोयीसाठी उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यात येत असून. त्याबाबतची तरतूद अधिनियमात करण्यात येणार असून, त्यासाठी अध्यक्षानंतर, उपाध्यक्ष पदाचा उल्लेख समाविष्ट करण्यात येणार आहे. उपाध्यक्ष हे सदस्यांमधूनच नामनिर्देशित केले जातील, अशी देखील अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

13) अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्षपदाची निर्मिती

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगात उपाध्यक्ष नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग स्थापन करण्यासाठी १० जून २०२५ रोजीच्य़ा बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार १७ जुलै २०२५ रोजी अधिनियम प्रसिध्द करण्यात आला. हा अधिनियम १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी अंमलात आला आहे. मात्र आयोगाच्या रचनेनुसार सदस्यांतील एका सदस्यास उपाध्यक्ष म्हणून काम करता येईल, अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार संबंधित महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.