अमेरिकाको लुइसियाना राज्यस्थित राजमार्ग ८० मा भएको एक कार दुर्घटनामा परी दुई नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका छन्। लुइसियाना टेक युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत २२ वर्षीय राजन यादव र २० वर्षीय रोजिन ओली उक्त दुर्घटनामा परेर मृत्युवरण गरेका हुन्।

घटना आइतबार राति करिब ९ बजे भएको हो। लुइसियाना स्टेट पुलिसका अनुसार, तिब्र वर्षाका कारण सडक चिप्लो भएको र सवारी नियन्त्रण गुमाउँदै उनीहरू सवार कार सिधै सडकको किनारमा रहेको रूखमा ठोक्किएको थियो। ठक्कर यति तीव्र थियो कि कारमा आगो समेत लागेको बताइएको छ। दुर्घटनामा यादव र ओली दुवैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।

दुर्घटनाको समयमा सो कारमा अन्य दुई व्यक्ति पनि सवार थिए। घाइते अवस्थामै उद्धार गरिएका ती दुई जनालाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। हाल उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भए पनि स्थिर रहेको जनाइएको छ। घाइतेहरूको परिचय हाल सार्वजनिक गरिएको छैन।

लुइसियाना स्टेट पुलिसले दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक तथ्यहरूका आधारमा अत्यधिक वर्षाले सवारी नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको अनुमान गरिएको छ। साथै, कारको तीव्र गतिले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढाएको हुनसक्ने बताइएको छ।

दुर्घटनापछि लुइसियाना टेक युनिभर्सिटीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मृतक विद्यार्थीहरूप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले दुःखद कार दुर्घटनामा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी गुमाएका छौं। सिङ्गो युनिभर्सिटी समुदाय शोकमा डुबेको छ। हामी घाइते विद्यार्थीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।”

विदेशी भूमिमा उज्यालो भविष्यको सपना लिएर अमेरिका पुगेका यादव र ओलीको असामयिक मृत्युले नेपाली समुदायमा पनि स्तब्धता छाएको छ। स्थानिय नेपाली संगठन तथा विद्यार्थी संघहरूले पनि शोक व्यक्त गरेका छन्। परिवारजनका लागि यो दुर्घटना अपूरणीय क्षति बनेको छ।

Two Louisiana Tech University students killed in car wreck during heavy rainstorm

पक्राउ परेकाहरू को हुन्?

अभियोग अनुसार पक्राउ परेकाहरूमा समावेश छन्:

लेओपोल्डो पेरौल्ट बेनिटेज (५३), ह्युस्टन निवासी,

एन्थोनी बेनिटेज (३२), ह्युस्टन निवासी,

इसाक सिएरा (५१), ह्युस्टन निवासी,

होसे एन्जल मुनिज (५१), ला पोर्ट निवासी।

उनीहरूले शुक्रबार अमेरिकी म्याजिस्ट्रेट न्यायाधीश पिटर ब्रे समक्ष पहिलो पटक उपस्थित भएपछि मुद्दा सम्बन्धी अभियोगपत्र सार्वजनिक गरिएको हो। न्यायाधीशले थप कारवाहीसम्मका लागि उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएका छन्।

अभियोगको पृष्ठभूमि

फेडरल ग्रान्ड जुरीले जुन २४ मा अभियोग पत्र फिर्ता गरेको हो। अभियोग अनुसार:

लेओपोल्डो बेनिटेज ह्युस्टनको A Way Out Bail Bonds नामक बेल बन्ड कम्पनीका मालिक हुन्।

उनका छोरा एन्थोनी बेनिटेज कम्पनीमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत थिए।

इसाक सिएरा अर्को बेल बन्ड कम्पनी International Bonding Company मा कार्यरत थिए।

होसे एन्जल मुनिज भने ICE-ERO (Enforcement and Removal Operations) का डिपोर्टेशन अफिसर थिए।

घुसको आरोप

अभियोगमा भनिएको छ कि एप्रिल २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्म, ती तीन बेल बन्ड व्यवसायीहरूले मुनिजलाई अवैध घुस दिँदै आएका थिए। मुनिजले तिनका ग्राहकहरू (अवैध आप्रवासीहरू) को इमिग्रेशन डिटेनर हटाउने काम गरेका थिए।

डिटेनर भनेको कुनै व्यक्तिले स्थानीय जेलमा सजाय सकेपछि पनि इमिग्रेशन प्रक्रियाका लागि थप हिरासतमा राख्न जारी गरिने आदेश हो। यसलाई हटाइएपछि ती आप्रवासीहरूलाई स्थानीय जेलबाट सजिलै छुटाइने गरिन्थ्यो र निर्वासनको प्रक्रिया रोकिन्थ्यो।

अभियोगपत्रमा भनिएको छ, “मुनिजले आफ्ना सरकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी पैसा लिएर आप्रवासीहरूको डिटेनर हटाउने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि भएको छ। यसमा बेल बन्ड कम्पनीहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेलेका छन्।”

कानूनी सजाय के हुन सक्छ?

यदि दोषी प्रमाणित भएमा, चारै जनालाई:

अधिकतम १५ वर्ष जेल सजाय,

घुसको रकम बराबर वा २५०,००० डलर (दुवै मध्ये जुन बढी हो) बराबरको जरिवाना।

यो सजाय अमेरिकी संघीय कानुन अनुसार तय गरिएको हो।

सरकारी निकायको प्रतिक्रिया

अमेरिकी अटर्नी कार्यालयले भनेको छ:

“यो घटनाले गम्भीर भ्रष्टाचारको संकेत गरेको छ। सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ अधिकारको दुरुपयोग भएको छ। हामी यसमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेछौं।”

FBI ह्युस्टनका विशेष एजेन्टले भनेका छन्:

“कसैले पनि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर गैरकानूनी काम गर्न पाउँदैन। हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छौं।”

अन्य सम्भावित संलग्नहरू

FBI र अमेरिकी अटर्नी कार्यालयले यस मामिलामा थप अनुसन्धान जारी राखेको बताएका छन्।

अन्य सम्भावित कर्मचारीहरू र बेल बन्ड कम्पनीहरूका संलग्नता खोज्न अनुसन्धान भइरहेको छ।

थप आप्रवासी वा अन्य पीडितको पहिचान गर्न प्रयास जारी छ।

समुदायमा प्रभाव

यो घटनाले ह्युस्टनको आप्रवासी समुदायमा ठूलो चर्चा पैदा गरेको छ। धेरै आप्रवासी र उनीहरूका परिवारहरूले सरकारी प्रक्रियामा विश्वास गुम्ने डर व्यक्त गरेका छन्। साथै, बेल बन्ड कम्पनीहरूप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर भएको बताइएको छ।

अगाडि के हुन्छ?

आगामी हप्तामा अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ (preliminary hearings) हुनेछ।

अभियोग पुष्टि भएपछि पूरै ट्रायल प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

अदालतले थप प्रमाण, बयान, र साक्षीहरूको समीक्षा गर्नेछ।

निष्कर्ष

पूर्व ICE अफिसरसहित चार जनाको पक्राउ परिएको यो घटना अमेरिकी आप्रवासन प्रणाली र न्याय प्रक्रियामा गम्भीर चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। कानुन कार्यान्वयन निकायहरूले यसलाई एक उदाहरणको रूपमा लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्।

कसरी पास भयो विधेयक?

सिनेटमा विधेयक मंगलबार पारित भएको थियो, जहाँ उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्सले निर्णायक टाइ-ब्रेकर मत दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाले यसअघि मे महिनामा विधेयकको प्रारम्भिक संस्करण जम्मा एक मतको अन्तरले पास गरेको थियो। अन्तिम पटक बिहीबार पुनः मतदान हुँदा विधेयक २१८–२१४ मतले पारित भयो।

डेमोक्र्याटहरूले विधेयकको चर्को विरोध गरेका थिए। तिनीहरूले यो विधेयकलाई “धनीलाई अझ धनी बनाउने” भन्दै आलोचना गरे पनि रिपब्लिकनहरूको कडा एकता रहेकोले रोकेर रोक्न सकेनन्।

कर कटौतीको विस्तृत विवरण

विधेयकले झन्डै ४.५ ट्रिलियन डलर बराबरको कर कटौती गर्ने प्रावधान समेटेको छ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लागू भएका अस्थायी कर छुटलाई स्थायी बनाइएको छ।

हालको कर दर र कर ब्र्याकेटलाई स्थायी बनाउनाले धनी र ठूला कम्पनीहरूले दीर्घकालीन फाइदा उठाउनेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ।

टिप (ग्राहकले दिएको अतिरिक्त रकम), ओभरटाइम आम्दानी, र गाडी कर्जाको ब्याजमा कर छुट थप गरिएको छ।

७५,००० डलरभन्दा कम आम्दानी भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ६,००० डलरको अतिरिक्त छुट दिइनेछ। यो सामाजिक सुरक्षाका लाभमा कर नलगाउने ट्रम्पको पुरानो वाचा पूरा गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

बाल कर क्रेडिट (Child Tax Credit) को राशि २,००० बाट बढाएर २,२०० डलर पुर्‍याइएको छ। तर, न्यून आय भएका परिवारहरूले पूर्ण रकम नपाउने व्यवस्था छ, जसले गरिब तथा मध्यम वर्गका केही परिवारहरूलाई निराश बनाउन सक्छ।

रक्षा बजेटमा ठूलो वृद्धि

विधेयकमा रक्षा बजेटका लागि ८० अर्ब डलरभन्दा बढीको थप बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ रक्षा प्रविधि, हतियार प्रणालीको आधुनिकीकरण, र सैनिक तलब वृद्धिका लागि यो रकम प्रयोग हुनेछ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा अमेरिकाको नेतृत्व कायम राख्ने र चीन, रसिया लगायत प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूसँगको सैन्य होडमा अमेरिका अझ अगाडि रहने रिपब्लिकनको विश्वास छ।

अवैध आप्रवासन नियन्त्रण

अवैध आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्देश्यले पनि आप्रवासन बजेटमा ठूलो वृद्धि गरिएको छ।

सीमा सुरक्षा बल र आप्रवासन तथा सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) को कर्मचारी वृद्धि।

थप निगरानी प्रविधि (ड्रोन, सेन्सर, निगरानी टावर) मा लगानी।

त्वरित निर्वासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कानुनी र प्रशासनिक सुधार।

डेमोक्र्याटहरूको कडा आलोचना

डेमोक्र्याटहरूले यो विधेयकलाई “असमानता बढाउने” र “सामान्य नागरिकमाथि बोझ थोपर्ने” भनेका छन्।

हाउस माइनोरिटी लिडर हाकिम जेफ्रीजले भने, “यो विधेयकले अमीर र ठूला कम्पनीहरूलाई थप कर छुट दिनेछ, जबकि मध्यम वर्ग र गरिब परिवारहरूले राम्रो सेवा र सुविधा गुमाउनेछन्।”

उनीहरूले यो विधेयकका कारण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

कहिले लागू हुन्छ?

कर कटौती र नयाँ कर दरका प्रावधानहरू सन् २०२५ को अन्त्यदेखि लागू हुनेछन्।

रक्षा र आप्रवासन बजेटको नयाँ व्यवस्था भने आगामी आर्थिक वर्ष (२०२६) बाटै लागू हुनेछ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कर छुट २०२६ को सुरुवातदेखि कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।

ट्रम्पको प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयकमा हस्ताक्षर गर्दै भने, “यो ऐतिहासिक कानूनले अमेरिकी नागरिकहरूलाई आर्थिक राहत दिनेछ। हाम्रो देशको सुरक्षालाई थप बलियो बनाउनेछ र अमेरिकन ड्रीमलाई जिवन्त राख्नेछ।”

उनले थपे, “हाम्रो उद्देश्य सबै परिवारले थप पैसा बचत गर्न पाऊन् र आफ्ना सपना पूरा गर्न सजिलो होस्।”

अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक प्रतिक्रिया

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही विश्लेषकहरूले अमेरिकी कर कटौतीका कारण वैश्विक बजारमा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आन्तरिक रूपमा, कर कटौतीका फाइदा मुख्यतः उच्च आय भएका मानिस र कम्पनीलाई पुग्ने भएकाले आर्थिक असमानता झनै बढ्ने सम्भावना विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर गरिएको यो विधेयकले अमेरिकी कर प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, र आप्रवासन नीति सबैमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

तर यसको सफलताको मूल्याङ्कन आगामी वर्षहरूमा मात्रै हुनेछ, जब यसको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक असरहरू पूर्ण रूपमा देखिन थाल्छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्ति चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ स्थित बसोबास गर्दै आएका तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिका–१२ निवासी ३० वर्षीय रञ्जन पाण्डे हुन्। उनले अमेरिका लैजाने भन्दै पीडितसँग ठूलो रकम लिएका थिए। पीडितले रकम बुझाएपछि पाण्डेले सम्पर्क विच्छेद गरेपछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो।

उक्त उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुबाट खटिएको टोलीले उनलाई आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका–४ क्षेत्रबाट पक्राउ गर्न सफल भएको हो।

पक्राउपछिको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाण्डेले अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको स्वीकार गरेका संकेत प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। उनलाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा बुझाइएको छ।

प्रहरीले यस्ता किसिमका वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीप्रति सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा प्रामाणिक संस्था तथा अधिकृत माध्यमबाट मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

समाचार डेस्क

अमेरिकाले पछिल्ला छ महिनामा १६३ जना नेपाली नागरिकलाई विभिन्न कारणमा निष्कासन (डिपोर्ट) गरेको छ। अमेरिकी अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरी अमेरिका प्रवेश गरेका वा त्यहाँ गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका नेपालीहरूलाई कारबाहीस्वरूप फिर्ता पठाइएको हो।

निष्कासनमा परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै व्यक्ति पश्चिम नेपालको दाङ, रुकुम (पूर्व/पश्चिम), सल्यान, रोल्पा, बाँके, म्याग्दी, बागलुङ लगायतका जिल्लाबाट रहेका छन्।

पश्चिम नेपालबाट सर्वाधिक डिपोर्ट

नेपाल फर्काइएका मध्ये ५१ जना दाङका, ३० जना पश्चिम रुकुमका र १३ जना पूर्वी रुकुमका छन्। अन्य जिल्लाको विवरण यसप्रकार छ:

गिरोहमार्फत अमेरिका प्रवेश, करोडौं असुली

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार धेरै नेपाली अवैध बाटो (डंकी रुट) प्रयोग गरी अमेरिका पुगेका थिए। यस्ता व्यक्तिहरूबाट मानव तस्कर गिरोहले प्रति व्यक्ति ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म असुलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

ब्युरो प्रमुख एसएसपी कृष्ण पंगेनीका अनुसार, “डिपोर्ट भएर फर्किएका व्यक्तिहरूको धेरैजसोले कसैको नाम या थर त बताउँछन्, तर विस्तृत विवरण दिन हिच्किचाउँछन्।”

चार्टर्ड विमान र नियमित उडानद्वारा फिर्ता

अमेरिकी प्रशासनले केहीलाई नियमित उडानमार्फत पठाएको भए पनि गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि भएका केहीलाई चार्टर्ड विमानमार्फत फिर्ता गरेको छ। पछिल्लो ६ महिनामा दुईपटक चार्टर्ड उडानमार्फत ४५ जना नेपाल फर्काइएको हो।

• फागुन २१: ८ जना (७ पुरुष, १ महिला)
• जेठ २४: ३७ जना (३२ पुरुष, ५ महिला)

गिरोहको नाम खुलाउन फिर्ता भएकाहरू अनिच्छुक

डिपोर्ट भई फर्किएका अधिकांश व्यक्तिहरूले आफू पैसा तिरेर अमेरिका पुगेको कुरा स्वीकार गरे पनि, मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम लिन चाहँदैनन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार, “कसैले पनि जाहेरी दिएका छैनन्, जसले तिनीहरूलाई अमेरिका पुर्‍याएको हो त्यसैलाई कारबाही किन गर्ने भन्ने सोच देखिन्छ।”

‘फेक रिफ्युजी’ प्रकरणपछि अमेरिका थप कडाइमा

नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने काण्ड सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले नेपालको अध्यागमन र मानव तस्करी नियन्त्रण क्षमतामाथि चासो देखाएको छ। यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक सहसचिव र उनकी श्रीमतीको अमेरिकी भिसा खारेज भएको घटनाले पनि अमेरिकालाई सतर्क बनाएको हो।

टीपीएस अन्तर्गत रहेका नेपाली पनि सूचीमा

स्रोतका अनुसार, अमेरिका भित्रिएका कागजातविहीन करिब ३,५०० नेपालीमध्ये २,००० जना ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (TPS) मा रहेकाहरू हुन्, जसलाई पनि डिपोर्टको सूचीमा राखिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले जनवरी २०२५ देखि गैरकानुनी बसोबासविरुद्ध व्यापक कारबाही अभियान सुरु गरेको हो।

काठमाडौं, २६ जेठ – अमेरिका सरकारद्वारा डिपोर्ट गरिएका ३७ जना नेपाली आइतबार काठमाडौं फर्किएका छन्। तीमध्ये एक जना डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) मार्फत कानुनी रूपमा अमेरिका पुगेका व्यक्ति समेत रहेको खुलेको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार, करिब एक दशकअघि डीभी भिसा प्राप्त गरेर अमेरिका पुगेका ती युवक टेक्सास राज्यमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका थिए। उनी त्यहाँ आफ्ना एक आफन्तको साथमा बसिरहेका थिए। तर, पारिवारिक विवादमा परेपछि प्रहरीको नजरमा परेका उनी केही समय हिरासतमा परे।

अमेरिकी प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि उनलाई कानुनी प्रक्रिया मार्फत डिपोर्ट गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयपछि उनलाई अमेरिका–नेपालबीचको चार्टर्ड उडानमार्फत काठमाडौं पठाइएको हो।

काठमाडौं विमानस्थल ओर्लिएपछि उनलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले संक्षिप्त रुपमा सोधपुछ गरेको थियो। एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार, डीभी भिसाबाट अमेरिका गएका व्यक्ति भएकाले विस्तृत अनुसन्धान नगरी सामान्य विवरण टिपेर पठाइएको थियो। “डीभी परेर गएका व्यक्तिहरू सामान्यतया हाम्रो प्राथमिकता सूचीमा पर्दैनन्”, ती अधिकारीले बताएका छन्।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालका अनुसार, आइतबार डिपोर्ट भएर आएका ३७ जना नेपालीमध्ये ५ जना महिला थिए। उनीहरूलाई अमेरिका स्थित एरिजोना राज्यबाट ओम्नी एयर इन्टरनेशनलको विमानमा चढाएर ढाका हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो।

उनीहरू सबैलाई प्रहरीले रातको समयमा विमानस्थलमै सामान्य सोधपुछ गरेपछि छाडिएको रिजालले जानकारी दिए। प्रहरीले उनीहरूलाई अमेरिका लैजाने दलाल समूहको बारेमा जानकारी लिन प्रयास गरे पनि खासै सहयोग नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसअघि पनि डिपोर्ट भई फर्किएका नेपालीहरूबाट आवश्यक सूचना सङ्कलनमा समस्या देखिँदै आएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार, गत फागुन २१ गते डिपोर्ट भएर आएका ८ जना नेपालीले समेत आफूलाई अमेरिका पुर्‍याउने गिरोहबारे कुनै जानकारी दिन मानेका थिएनन्। “उनीहरूले जाहेरी दिन पनि अस्वीकार गरेका थिए”, ती अधिकारीले भने।

अमेरिकाले हालैका वर्षहरूमा आप्रवासन सम्बन्धी नीति झन् कडा बनाउँदै आएको छ। पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालादेखि सुरु भएको कडाइ हाल पनि जारी रहेको र अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर डिपोर्ट गरिँदै आएको छ।

२०२५ को जनवरीदेखि मे महिनासम्मको अवधिमा मात्र अमेरिका सरकारले १४० जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरिसकेको छ। अध्यागमन विभागका तथ्यांकअनुसार, जनवरीमा ६, फेब्रुअरीमा २०, मार्चमा ३०, अप्रिलमा २६ र मे महिनामा ५८ जना नेपाली अमेरिकाबाट निष्कासित भएका हुन्।

अधिकारीहरूका अनुसार, डिपोर्ट गरिएका अधिकांश व्यक्तिहरूले मानव तस्कर वा दलाललाई ठूलो रकम बुझाएर अमेरिका प्रवेश गरेका थिए। केहीले मेक्सिको हुँदै अवैध रुपमा सीमा पार गरेका थिए।

यो स्थिति अघिल्ला वर्षहरूमा पनि देखिएको थियो। सन् २०२१ मा ३५, सन् २०२२ मा २२, सन् २०२३ मा २४ र सन् २०२४ मा ५२ जना नेपाली अमेरिका सरकारले डिपोर्ट गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ।

नेपाल फर्किने डिपोर्टीहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्धि देखिएसँगै सुरक्षा निकायले मानव तस्कर गिरोहको गतिविधिमा थप निगरानी बढाएको जनाइएको छ।

वाशिंगटन, डीसी — जून ६, २०२५
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security – DHS) ले आज नेपालका लागि दिइएको Temporary Protected Status (TPS) कार्यक्रमको अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको छ। यसबारेको औपचारिक सूचना Federal Register मा प्रकाशित गरिएको छ।

गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टि नोएम (Kristi Noem) का अनुसार नेपालमा हालको अवस्थाले TPS निरन्तरता दिने कानुनी मापदण्डहरू पुरा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। विभागले अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी देशको अवस्था समीक्षा गरेपछि यस्तो निर्णय लिएको हो।

TPS नेपालीहरूलाई किन दिइएको थियो?

TPS कार्यक्रम नेपालको लागि २०१५ जुन २४ मा सुरु गरिएको थियो, जब नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आएर ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।
७.८ रिक्टर स्केलको भूकम्पले हजारौं नेपालीको ज्यान लिएको थियो र लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका थिए। यस्तो परिस्थितिमा अमेरिका सरकारद्वारा नेपाललाई TPS प्रदान गरियो, जसअनुसार नेपालीहरूलाई अमेरिका बस्न, काम गर्न र डिपोर्टेसनबाट जोगिने अस्थायी कानुनी हैसियत दिइएको थियो।

TPS कहिले अन्त्य हुन्छ?

TPS कार्यक्रम २०२५ अगस्ट ५ राति ११:५९ बजेबाट औपचारिक रूपमा समाप्त हुनेछ।
यस मितिसम्म TPS मा रहेका नेपालीहरूले वैकल्पिक कानुनी हैसियत नभएमा अमेरिका छाड्न तयारी गर्नुपर्नेछ।

EAD (Employment Authorization Document) स्वतः विस्तार

TPS अन्त्यको निर्णयसहित USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) ले TPS अन्तर्गत जारी गरिएको रोजगारी अनुमति पत्र (EAD) २०२५ अगस्ट ५ सम्म स्वतः विस्तार गरेको छ।
यदि तपाईंको EAD मा समाप्तिको मिति २०२५ जुन २४ देखिन्छ भने, तपाईं त्यसलाई अगस्ट ५, २०२५ सम्म वैध प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

काम गर्न अनुमति पुष्टि गर्नका लागि तपाईंले तपाईंको रोजगारदातालाई निम्न प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ:

• तपाईंको TPS सम्बन्धित EAD जसमा समाप्ति मिति २०२५ जुन २४ उल्लेख गरिएको छ;
• र, स्वतः विस्तारको सूचना दिइएको Federal Register को प्रति।

TPS कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण:

• TPS सुरु भएको मिति: जुन २४, २०१५
• निरन्तर अमेरिका बसोबासको मिति: जुन २४, २०१५ देखि
• TPS अन्त्य हुने मिति: अगस्ट ५, २०२५
• EAD स्वतः मान्य मिति: अगस्ट ५, २०२५ सम्म

अर्काे आप्रवासन विकल्प के छन्?

TPS अन्त्य भएपछि पनि तपाईं अन्य आप्रवासन कार्यक्रमहरूका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।

• हरियो कार्ड (Green Card) आवेदन दिनको लागि Green Card Eligibility Categories मा उल्लेखित वर्गअनुसार योग्य हुनुपर्छ।
• शरणको लागि आवेदन दिनेहरूका लागि TPS प्राप्त भएको समयलाई “एक वर्षभित्र आवेदन दिनुपर्ने” समयसीमा रोक्ने विशेष कारणको रूपमा गनिन्छ।

थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस्:
︎ uscis.gov/tps

सूचना स्रोत:

• U.S. Department of Homeland Security
• Federal Register Notices (TPS for Nepal)
• USCIS.gov

यो प्रस्तावित कानुनले विशेषगरी कृषियोग्य जमिन र सैनिक अड्डा तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू नजिकको २५ माइल दूरीभित्र पर्ने जमिन खरिदमा रोक लगाउनेछ। पूर्वाधारमा पावर प्लान्ट, पानी प्रशोधन केन्द्र, ग्यास पाइपलाइन, र यातायात केन्द्रहरू जस्ता संरचनाहरू पर्नेछन्। यस विधेयकलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने एउटा प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, जुन राष्ट्रिय स्तरमै विदेशी जमिन स्वामित्वमाथि बढ्दो निगरानीको एक हिस्सा हो।

प्रतिनिधि एञ्जेला किङ, जसले यो विधेयक प्रस्तुत गर्न सहयोग गरेकी हुन्, उनले Newsweek सँगको कुराकानीमा भनिन्: “हालका ग्रीन कार्ड होल्डरहरू यदि पहिले नै सम्पत्तिको मालिक छन् भने तिनीहरूलाई ‘grandfathered in’ भनिनेछ अर्थात् तिनीहरूलाई त्यो सम्पत्ति राख्न अनुमति दिइनेछ। तर भविष्यमा २५ माइलको दायराभित्र पर्ने क्षेत्रभित्र नयाँ सम्पत्ति किन्न तिनीहरूले पाउने छैनन्।”

ग्रीन कार्ड, जसलाई Permanent Resident Card पनि भनिन्छ, अमेरिकी स्थायी आवासको प्रमाण हो। यो कार्डले व्यक्ति अमेरिकामा बस्न, काम गर्न, र परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वैधता दिन्छ।

विधेयक House Bill 1 र Senate Bill 88 को रूपमा अघि सारिएको छ, जसले अमेरिकी नागरिक नभएका व्यक्तिहरू—जसमा केही ग्रीन कार्डधारीहरू पनि पर्नेछन्—र विदेशी कम्पनीहरूलाई जमिन खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ। यो प्रस्ताव विशेष रूपमा ती व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूलाई लक्षित छ, जसको जन्म वा मुख्य स्वामित्व अमेरिका विरोधी (foreign adversarial) देशहरूमा छ, जस्तै चीन, रुस, र इरान।

यो कानुन टेक्सस र फ्लोरिडामा लागू गरिएका यस्तै किसिमका नियमहरूसँग मेल खान्छ, जसले राष्ट्रियस्तरमा कानुनी विवाद र बहस निम्त्याएको छ। त्यहाँ जस्तै ओहायोमा पनि अब विदेशी स्वामित्वमाथि कडाइ हुनसक्ने देखिएको छ।

Newsweek को रिपोर्टमा भनिएको छ कि किङले यो विधेयक अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू—जस्तै विद्युत गृह, ग्यास लाइनहरू, जल प्रशोधन केन्द्रहरू, सैनिक अड्डाहरू—लाई सम्भावित निगरानी र गुप्तचर गतिविधिबाट जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी छिन्।

उनका अनुसार, “यो हाम्रो कर्तव्य हो कि हामी हाम्रो पूर्वाधार संरचनालाई सुरक्षित राखौं। त्यसैले चीन, रुस, इरान जस्ता विदेशी शत्रु देशका नागरिकहरूलाई २५ माइलभित्रको जमिन खरिद गर्नबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

यो प्रतिबन्धले ओहायो राज्यभर फैलिएका धेरै भूभागहरूमा प्रभाव पार्नसक्नेछ, किनकि सैनिक अड्डा, यातायात केन्द्र, र पावर प्लान्टहरू धेरै स्थानमा रहेका छन्। फलस्वरूप, विदेशी नागरिकहरूका लागि जमिन खरिद गर्न सकिने क्षेत्रहरू अत्यन्त सीमित हुनेछन्।

यस कानूनले अमेरिकी नागरिक र दोहोरो नागरिकता (dual citizenship) भएकाहरूलाई भने छुट दिनेछ। तर प्रभावित गैर–नागरिकहरूले भने प्रतिबन्ध लागु भएपछिको दुई वर्षभित्र उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका प्रतिबन्धित क्षेत्रका सम्पत्तिहरू बिक्री गर्नु पर्नेछ।

ओहायो राज्यको Ohio Realtors Association ले मे २० मा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ: “यो विधेयक विदेशी जमिन खरिदसँग जोडिएको राष्ट्रिय सुरक्षाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयासको हिस्सा हो। यद्यपि, हालको रूपमा लेखिएको यो विधेयक अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक छ र उच्च जोखिम भएका कारोबार मात्रै नभई सामान्य आवास खरिदजस्ता क्रियाकलापहरूमा समेत असर पार्नेछ।”

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रशासनकालमा अमेरिकामा आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरिएपछि ग्रीन कार्ड होल्डरहरूले थप अनिश्चितताको सामना गर्नुपरेको थियो। कतिपय ग्रीन कार्डधारीहरूलाई विमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो, वा उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रयाससमेत गरिएको थियो।

अब, ओहायो राज्यमा प्रस्तुत गरिएका House Bill 1 र Senate Bill 88 विधेयकहरू अमेरिकी भूमि खरिदमाथि हालसम्मकै कडा नियन्त्रणको प्रयास मानिएको छ, जसले विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, अनुसन्धान संस्था, तथा प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत असर पार्नसक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

यदि विधेयक पारित भयो भने, त्यसले ओहायो राज्यमा बसोबास गर्न चाहने ग्रीन कार्ड होल्डरहरूका लागि दीर्घकालीन असर पार्नेछ, र अमेरिकामा विदेशीहरूको जमिन स्वामित्वप्रतिको नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ।

स्रोत: Newsweek / Reuters

नेपथ्य : नेपाली संगीतमा सांस्कृतिक चेतनाको आवाज

सन् १९९० को दशकको सुरुआतमा स्थापना भएको नेपथ्य ब्याण्ड नेपाली संगीतको मौलिकता र आधुनिक प्रयोगको अद्भुत संयोजन हो। मुख्य गायक अमृत गुरुङको नेतृत्वमा अगाडि बढेको यस ब्याण्डले हिमाली भेगदेखि मधेशसम्मका लोकधुनलाई रक शैलीमा मिसाएर युवापुस्तासँग जोड्ने काम गर्दै आएको छ।

नेपथ्य केवल संगीत मात्र होइन, नेपाली पहिचान, भाषा, संस्कृति र संवेदनाको अन्तर्राष्ट्रिय आवाज हो। युद्ध, शान्ति, आशा र प्रेमका विषयमा आधारित यस ब्याण्डका गीतहरूले हजारौं श्रोताको हृदयमा गहिरो छाप छोडेका छन्। “चेक्यो बुट”, “रसेली”, “ताला खुलेछ”, “यो यात्रा”, “सिंहदरबारमा” जस्ता गीतहरूले उनीहरूको सांगीतिक यात्रालाई ऐतिहासिक बनाएका छन्।

सांगीतिक टोली र सदस्यहरू

नेपथ्यको प्रस्तुतिमा सदैव अगाडि रहने अमृत गुरुङ मात्र होइनन्, ब्याण्डको प्रभावशाली ध्वनि र ऊर्जा पछाडि उभिएका कुशल संगीतकर्मीहरू छन्:

• ध्रुव लामा (ड्रम्स): नेपाली रक ड्रमिङमा पृथक छाप बनाएका ध्रुव लामाले नेपथ्यलाई प्रवाहमय गति दिने जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
• सुबिन शाक्य (बेस गिटार): सन्तुलित ध्वनि र भावनात्मक गहिराइ दिने सुबिनको प्रस्तुतिमा संगीतको आत्मा झल्किन्छ।
• निरज गुरुङ (गिटार): गिटारमा आधुनिक र पारम्परिक शैलीको फ्यूजन ल्याउने निरजको वादनले नेपथ्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।
• शान्ति रायमाझी (मादल): लोकवाद्य मादलको धुनमा नेपाली ग्रामीण भाव मिसाउने शान्तिको तालमा नेपथ्यको मौलिकता झल्किन्छ।
• दिनेशराज रेग्मी (किबोर्ड): आधुनिक ध्वनिहरूको समावेश गर्ने जिम्मा सम्हाल्ने दिनेशको संगीतले नेपथ्यको प्रस्तुति पूर्ण बनाउँछ।

सात सहर, सात प्रस्तुति

नेपथ्यले यो सांगीतिक अभियान मे १७ मा टेक्सासको राजधानी अस्टिनबाट सुरु गर्दैछ। यहाँको प्रसिद्ध ‘Emo’s Austin’ हलमा पहिलो प्रस्तुति हुनेछ।

त्यसपछिका स्थानहरू यस प्रकार छन्:

• मे २३ – सियाटल, वासिङ्टन (Moore Theatre): अमेरिकी उत्तरपश्चिमी किनारको सांगीतिक केन्द्र।
• मे २६ – लस एन्जलस, क्यालिफोर्निया (House of Blues): हलिउडको छायामा विश्व संगीतको केन्द्र।
• मे ३१ – पिट्सबर्ग, पेन्सिलभेनिया (Roxian Theatre): पूर्वी किनारको सांस्कृतिक शहर।
• जुन ७ – शिकागो, इलिनोइ (The Vic Theatre): अमेरिकाको सांगीतिक राजधानी मानिने सहर।
• जुन ११ – बोस्टन, म्यासाचुसेट्स (Royale Boston): विश्वप्रसिद्ध शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहर।
• जुन १४ – ग्रिन्सबोरो, नर्थ क्यारोलाइना (Piedmont Hall): फोक संगीतको वार्षिक महोत्सव आयोजना हुने सहर।

इतिहास र व्यवस्थापन

नेपथ्यले पहिलोपटक २००४ मा अमेरिका यात्रा सुरु गरेको थियो। त्यसयता न्यूयोर्क, वासिङ्टन डीसी, फिनिक्स, लस एन्जलस, एटलान्टा, डालास, बोस्टनजस्ता सहरहरूमा विभिन्न चरणमा प्रस्तुति दिइसकेको छ। पछिल्लो पटक २०२3 मा नेपथ्यले अमेरिका भर सात सहरमा एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर कन्सर्ट गरेको थियो।

यसपटकको आयोजनालाई ‘मोमो इन्टरटेनमेन्ट’ र ‘के गरिरा’ ले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्नेछन्।

टिकट र जानकारी

अमेरिकामा हुने सबै कन्सर्टको टिकट नेपथ्यको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अनलाइन किन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपथ्यप्रेमी दर्शकहरूले समयमै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नेछन्।

पीडित परिवारको भनाइ र न्यायाधीशको प्रतिक्रिया

नेशनल इमिग्रेशन प्रोजेक्टकी वकिल ग्रेसी विलिसले परिवारहरूसँग कानुनी विकल्पहरू भएको तर अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) ले तीन दिनसम्म सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेको कारण ती विकल्पहरू उपयोग गर्न नसकिएको बताइन्। “ICE को कारबाहीले कानुनी अवसरहरू समाप्त गरिदियो,” उनले भनिन्।

हामीलाई थाहा भएको कुरा

शुक्रबार ICE ले एक होन्डुरसकी आमासँगै उनका दुई छोरीहरूलाई निर्वासित गर्‍यो। आमासँग र जेठी छोरीसँग निर्वासन आदेश थियो, तर दुई वर्षीया सानी छोरी अमेरिकी नागरिक हुन्। वकिल विलिसले अमेरिकी नागरिकलाई निर्वासन गर्नु गैरकानुनी भएको जोड दिइन्।

होन्डुरसबाट आमाले बताएअनुसार उनलाई कुनै विकल्प दिइएन र के गर्नुपर्छ भनेर मात्र निर्देशन दिइयो। वकिल विलिसले ICE ले आमाहरूको सहमति देखाउने प्रयासलाई पनि “ठगिएको” भनेकी छन्।

न्यायिक कारबाही

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीशले मे १७ मा सुनुवाइको मिति तोकेका छन् ताकि अमेरिकी नागरिकको निर्वासनबारे उठेका गम्भीर आशंकाहरूको निराकरण गर्न सकियोस्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

होन्डुरसकी राष्ट्रपति सिओमारा क्यास्ट्रोले पीडित आमालाई समर्थन जनाउँदै न्यायाधीशको आदेशको पालना गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

थप घटनाहरू

अर्की होन्डुरसकी आमालाई समेत दुई जना अमेरिकी नागरिक सन्तान (४ र ७ वर्षे) सहित निर्वासित गरिएको छ। वकिल विलिसले यी परिवारलाई अमेरिका फर्काएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारसँग सहकार्यको आशा व्यक्त गरेकी छन्।

निर्वासन प्रक्रियाको व्याख्या

FOX 26 का जोनाथन मेजियासँग कुराकानी गर्दै वकिल ग्रेसी विलिसले लुइजियानाबाट दुई जना अमेरिकी बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा निर्वासन गरिएको घटनाबारे जानकारी दिइन्।

पृष्ठभूमि

लुइजियानाका एक संघीय न्यायाधीशका अनुसार दुई वर्षीया अमेरिकी नागरिक बच्चा कुनै “अर्थपूर्ण प्रक्रिया” बिना निर्वासित गरिएको देखिन्छ। ट्रम्प प्रशासनको समयमा छिटो छरितो रूपमा आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने दबाब बढेको सन्दर्भमा यो घटना आएको हो।

ICE को जवाफ

ICE ले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, “आमाले आफ्ना बच्चाहरूसँगै जाने इच्छा जनाएका कारण उनीहरूलाई साथमा पठाइएको हो।” भन्दै अभिभावकलाई विकल्प दिइने प्रचलन रहेको र बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने दाबी गरेको छ।

अगाडि के हुन्छ?

न्यायाधीश डौटीले मे १६ मा अर्को सुनुवाइ राखेका छन्, ताकि अमेरिकी नागरिकको बिना प्रक्रिया निर्वासन गरिएको भन्ने गम्भीर आशंकालाई स्पष्ट गर्न सकियोस्।

यसैबीच वकिल विलिसले यी परिवारहरूलाई अमेरिका फर्केर आफ्नो कानुनी लडाइँ लड्न पाउने आशा व्यक्त गरेकी छन्।

The Source: FOX 26’s Jonathan Mejia spoke with immigration attorney Gracie Willis and obtained a lawsuit filed against ICE by Willis, and also obtained the district judge’s letter.