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डीएलएड में प्रवेश के लिए मिलेगा एक और अवसर, पांच से सात अक्तूबर तक संस्था का देंगे विकल्प, 239500 सीटों में से 100918 का ही हो पाया था आवंटन

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 06:54:51 +0530

डीएलएड में प्रवेश के लिए मिलेगा एक और अवसर, पांच से सात अक्तूबर तक संस्था का देंगे विकल्प, 239500 सीटों में से 100918 का ही हो पाया था आवंटन

02 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव राजेन्द्र प्रताप के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों एवं निजी संस्थानों के अनुरोध पर विचार करते हुए एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तृतीय चरण में मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन के लिए एक से 1,52,202 तक के सभी अभ्यर्थी पांच अक्तूबर की दोपहर से सात अक्तूबर की शाम छह बजे तक संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे।

संस्था आवंटन आठ अक्तूबर को जारी होगा और आवंटित संस्था में अभिलेखीय जांच और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए नौ से 14 अक्तूबर की शाम पांच बजे तक अवसर दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट / लॉक करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है। गौरतलब है कि पूर्व में दो चरणों में प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 व 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों के सापेक्ष कुल 100918 (93339 निजी कॉलेज व 7579 डायट) ही भरी जा सकी थी।

दूसरे फेज में डीएलएड में 22 हजार सीटें आवंटित, 12 से 24 सितंबर तक आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे

12 सितम्बर 2026

प्रयागराज। डीएलएड-2026 सत्र में प्रवेश के लिए दूसरे फेज के पहले चरण की आवंटन प्रक्रिया में शुक्रवार को 22,113 सीटें आवंटित की गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि 24,529 अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर संस्था का विकल्प भरा था। इसके आधार पर 22,112 को सीट आवंटित की गई।

ये अभ्यर्थी 12 से 24 सितंबर तक आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब तक डायट की 6875 और निजी कॉलेजों की 60,536 सीटें आवंटित की जा चुकी है। डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश के द्वितीय चरण का अंतिम चक्र 11 से 15 सितंबर तक संपन्न होगा। इसमें यूपी व अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थी जिनका अभी तक प्रवेश एवं संस्था आवंटन नहीं हुआ है वह विकल्प भर सकते हैं।

डीएलएड-2026 के दूसरे चरण की काउंसलिंग सात सितंबर से

अभ्यर्थी और 2.39 लाख के सापेक्ष 48 हजार एससी/एसटी की हो चुकी है काउंसलिंग, 25 तक होगा प्रवेश

6 सितंबर 2026

प्रयागराज। डीएलएड 2026 के दूसरे चरण की काउंसलिंग सात सितंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग में दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी जबकि 11 सितंबर से सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।

इस दौरान डायट और निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश जारी रहेगा। डीएलएड में प्रवेश 25 सितंबर तक होगा जबकि कक्षाएं 28 सितंबर से शुरू होंगी। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजेंद्र प्रताप की ओर से बताया गया कि डीएलएड में कुल 2,39,500 सीटें हैं इसके सापेक्ष 1,70,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 48,482 अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराई है जिसमें डायट की 7420 सीट और निजी क्षेत्र के 41062 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग हो चुकी है। शेष सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग सात सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगी।

डीएलएड 2026 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दो चरणों में, 1.52 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को मिलेगा विकल्प भरने का मौका, 28 सितंबर से शुरू होगा प्रशिक्षण

9 अगस्त 2026

प्रयागराज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण 2026 की काउंसलिंग, संस्थान चयन और प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत काउंसलिंग प्रक्रिया दो चरणों में होगी और 28 सितंबर से प्रशिक्षण भी शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक 10 अगस्त की शाम से वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इसके साथ ही 14 सितंबर तक 152202 तक की स्टेट रैंक वाले अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5000 रुपये एलॉटमेंट फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में एक से 20 हजार तक की रैंक वाले अभ्यर्थी 11 से 13 अगस्त तक विकल्प भरेंगे।

20001 से 80 हजार रैंक तक के अभ्यर्थियों के लिए 14 से 18 अगस्त और 80001 से 152202 तक की रैंक वाले अभ्यर्थियों के लिए 19 से 23 अगस्त तक विकल्प भरने का अवसर रहेगा। पहले चरण में संस्थान आवंटन क्रमशः 14, 19 और 24 अगस्त को जारी होगा। आवंटित अभ्यर्थियों को 17 से 31 अगस्त तक संबंधित संस्थान में अभिलेख सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

दूसरे चरण में सात से 15 सितंबर तक संस्थान चयन की प्रक्रिया होगी। सीट आवंटन 11 व 16 सितंबर को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 24 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा जबकि प्रशिक्षण संस्थानों को 25 सितंबर तक रिपोर्ट लॉक करनी होगी। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 28 सितंबर से शुरू होगा।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव राजेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया है कि विकल्प भरने से पहले 5000 रुपये एलॉटमेंट फीस जमा करना अनिवार्य होगा। संस्थान आवंटन के बाद प्रवेश की पुष्टि के लिए 5000 रुपये कंफर्मेशन फीस भी जमा करनी होगी। निर्धारित समय में प्रवेश नहीं लेने व अभिलेखों में विसंगति मिलने पर दोनों शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे।

डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण 2026 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच/प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समय सारिणी जारी, देखें विज्ञप्ति

8 अगस्त 2026

डीएलएड प्रशिक्षण 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

29 जुलाई 2026

डीएलएड 2026 प्रवेश : पंजीकरण की तिथि समाप्त, आधी से अधिक सीटें खाली होने के कारण पंजीकरण की तिथि फिर से बढ़ाने के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव

10 जुलाई 2026

प्रयागराज। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए पहले चरण के पंजीकरण की तिथि पूरी हो गई है। आधे से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2026 के पंजीकरण की तिथि फिर से बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

पीएनपी सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि अब तक कुल 1012136 ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। इनमें से 98404 आवेदन शुल्क सहित जमा किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 11 जुलाई निश्चित की गई है। डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रदेश के सभी डायट और निजी क्षेत्र के डीएलएड कॉलेजों में कुल 2,39,509 सीटें हैं। इसमें प्रदेश के 67 डायट में 10600 सीटें हैं। पिछले वर्ष भी डीएलएड की 2,39,509 सीटों में से एक लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश नहीं हुआ था।

डीएलएड प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश हेतु 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, देखें जारी अधिकृत विज्ञप्ति

डीएलएड: 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 14 सितंबर से प्रशिक्षण होगा

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को समय-सारिणी जारी करने का भेजा था प्रस्ताव

प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग एवं चयन-प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी शासन ने जारी कर दी है। इस संबंध में विशेष सचिव यतींद्र कुमार ने शुक्रवार को निर्देश जारी किए। इससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 15 मई को शासन को समय सारिणी जारी करने का प्रस्ताव भेजा था।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार, 10 जून को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक 16 जुलाई को जारी होगी। मेरिट के आधार पर राजकीय एवं निजी संस्थानों में सीट आवंटन के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 20 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होगी।

इस चरण में अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण 12 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग 20 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसमें रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी चरणों की काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2026-28 का शुभारंभ 14 सितंबर से होगा।

जूनियर एडेड स्कूलों में 1800 पदों पर होगी भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जनपदों से जुटाए रिक्त पदों के आंकड़े

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 06:34:21 +0530

जूनियर एडेड स्कूलों में 1800 पदों पर होगी भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जनपदों से जुटाए रिक्त पदों के आंकड़े

करीब पांच वर्ष बाद जूनियर प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पद के लिए पांच वर्ष बाद हो रही भर्ती

02 अक्टूबर 2026

प्रयागराज। प्रदेश भर के जूनियर एडेड स्कूलों में करीब 1800 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसमें प्रधानाध्यापक के करीब 1500 व सहायक अध्यापक के करीब 300 पद शामिल हैं। बृहस्पतिवार देर शाम लगभग सभी जनपदों से प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के अधियाचन बेसिक शिक्षा विभाग को मिल चुके हैं।

अब बेसिक शिक्षा विभाग अधियाचन का परीक्षण कर इसे निदेशक को भेजेगा। निदेशक की ओर से ऑनलाइन अधियाचन उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। यह पहली बार होगा जब जूनियर एडेड स्कूलों की भर्ती परीक्षा चयन आयोग कराने जा रहा है। इसके पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी।

एडेड स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए लंबे समय से प्रतियोगी छात्र इंतजार कर रहे थे। इसके पहले वर्ष 2021 में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के करीब 1800 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। मामला कोर्ट चला गया था। वर्ष 2026 में 65 प्रधानाध्यापक व 622 सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। शेष पदों पर अभी भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। उसके अतिरिक्त अब नए सिरे से भर्ती शुरू हो रही है।

प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से रिक्त पदों के विवरण आ चुके हैं। वर्ष-2021 के बाद जो पद रिक्त थे उसके विवरण मंगाए गए हैं। तीन अलग-अलग दिनों में सभी बीएसए को समस्त अभिलेखों के साथ बुलाया गया है। इसके बाद पोर्टल आदि तैयार किया जाएगा फिर उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। - मनोज कुमार द्विवेदी, अपर शिक्षा निदेशक, उप्र बेसिक शिक्षा विभाग

अभिलेख के साथ आएंगे सभी जनपदों के बीएसए

पांच से सात अक्तूबर तक प्रदेश के सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा निदेशालय बुलाया गया है। जिन स्कूलों में रिक्त पद हैं और वहां भर्ती होनी है, इसकी पूरी डिटेल के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलग-अलग तीन दिनों में यहां आएंगे। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों की संख्या 3046 है लेकिन इसमें 946 स्कूल ऐसे हैं जो उच्चीकृत किए जा चुके हैं, इसलिए प्रदेश भर के 2100 स्कूलों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया लागू होगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल भर्ती अधिनियम 1978 के सातवें संशोधन-2019 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

एडेड जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, खाली पदों को भरने के लिए सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया

24 सितम्बर 2026

लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खाली पदों को भरने के लिए सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी एडेड जूनियर हाईस्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बीएसए के माध्यम से आगामी छह महीने में रिक्त होने वाले प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा दें।

आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, बस्ती और चित्रकूट मंडल के स्कूलों का पांच अक्तूबर तक, देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर और लखनऊ मंडल के स्कूलों का छह अक्तूबर और मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर व वाराणसी मंडल के जिलों के स्कूलों का सात अक्तूबर तक खाली पदों का ब्योरा मांगा गया है। एडी (बेसिक) मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त पदों का ब्योरा भेजा जाए।

पदोन्नति हेतु परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के संबंध में आदेश जारी

noreply@blogger.com (sankalp gupta) — Fri, 2 Oct 2026 06:28:58 +0530

बेसिक शिक्षकों को 10 साल बाद पदोन्नति का तोहफा देने की तैयारी, बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए को वरिष्ठता सूची बनाने के दिए निर्देश

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का करीब 10 साल से चला आ रहा पदोन्नति का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को जिलों में पदोन्नति के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलने की संभावना है।

शिक्षकों के अनुसार वर्ष 2016 के बाद परिषदीय विद्यालयों में पदोन्नति नहीं हुई है। व्यवस्था के तहत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाती है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का प्रावधान है।

प्रदेश में करीब 3.30 लाख परिषदीय शिक्षक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 150 विद्यार्थियों पर प्रधानाध्यापक का एक पद प्राथमिक और 100 विद्यार्थियों पर एक पद उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत है। परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बीएसए को वरिष्ठता सूची तैयार कर 23 अक्तूबर तक परिषद कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। सूची तीन सप्ताह में तैयार की जानी है। इसके बाद नवंबर से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।

पदोन्नति हेतु परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के संबंध में आदेश जारी

समग्र शिक्षा के अंतर्गत आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक/लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत मासिक मानदेय में एकमुश्त 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 06:23:09 +0530

25% बढ़ाया गया समग्र शिक्षा के आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय, बढ़ा मानदेय अक्तूबर से दिया जाएगा

किसी भी तरह का एरियर नहीं दिया जाएगा

महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इसके लिए जारी किया आदेश

लखनऊ। प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत जिला परियोजना कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर तैनात कार्मियों के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके तहत आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक, लिपिक व कंप्यूटर ऑपरेटरों की मानदेय में वृद्धि की गई है। विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी आदेश के अनुसार आशुलिपिक व लेखाकार को प्रति माह 18560 रुपये की जगह 23200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सहायक लेखाकार को 11600 रुपये प्रति माह की जगह अब 14500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। टंकण, लिपिकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों को 11020 रुपये प्रति माह की जगह 13775 रुपये मानदेय दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बढ़ा मानदेय अक्तूबर से दिया जाएगा। इन्हें किसी भी तरह का एरियर नहीं दिया जाएगा। विभाग के इस निर्णय से सालों से काम कर रहे इन कार्मियों को बड़ी राहत मिली है। सभी जिलों के जिला परियोजना कार्यालयों में पांच-छह कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रदेश भर में लगभग 500 आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं।

सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत इन कार्मियों को अब बढ़ा मानदेय दिया जाएगा। महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह बढ़ा हुआ मानदेय आउटसोर्सिंग पर कार्यरत इन कार्मियों को दिलाना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और पारदर्शी ढंग से मानदेय भुगतान किया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक/लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत मासिक मानदेय में एकमुश्त 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में सेवा प्रदाता (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने आशुलिपिक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, टंकक/लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत मासिक मानदेय में एकमुश्त 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी द्वारा 29 सितम्बर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञाप (पत्रांक: अधि०/मानदेय वृद्धि/4069/2026–27) के अनुसार, यह निर्णय 8 सितम्बर 2026 को संपन्न उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया।

संशोधित मानदेय दरें:

आशुलिपिक: ₹18,560 से बढ़कर ₹23,200

लेखाकार: ₹18,560 से बढ़कर ₹23,200

सहायक लेखाकार: ₹11,600 से बढ़कर ₹14,500

टंकक / लिपिक: ₹11,020 से बढ़कर ₹13,775

कम्प्यूटर आपरेटर: ₹11,020 से बढ़कर ₹13,775

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मानदेय में यह वृद्धि एक बार (One Time) प्रभावी होगी और पूर्व की किसी भी अवधि का एरियर देय नहीं होगा। इस मानदेय वृद्धि से होने वाला समस्त अतिरिक्त व्यय भार समग्र शिक्षा के एमएमईआर (MMER) मद से वहन किया जाएगा।

72825 शिक्षक भर्ती से 32 हजार की उम्मीद खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पूर्ण विराम

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 2 Oct 2026 06:14:59 +0530

72825 शिक्षक भर्ती से 32 हजार की उम्मीद खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पूर्ण विराम

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चले आ रहे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ ने उन सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर देया है, जो वर्ष 2014-15 के अंतरिम आदेशों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वर्ष 2024 से 2026 के बीच दायर की गई थीं। इसी के साथ इस भर्ती में रेक्त 6170 पदों पर नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे 32 हजार से अधिक बेरोजगारों की उम्मीदें भी समाप्त हो गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि ये याचिकाएं पूरी तरह गलत धारणा पर टिकी हैं। शीर्ष कोर्ट में सविल अपील संख्या 4347 से 4375 तक साल 2014 में दायर हुई थीं। तब अंतरिम आदेशों के जरिए राज्य सरकार को प्रशिक्षु शिक्षकों के पद भरने के नेर्देश दिए गए थे। बाद में इनमें संशोधन भी हुआ। जिन अभ्यर्थियों के नाम टीईटी में गड़बड़ी से जुड़े नहीं थे और जिन्होंने तय प्रतिशत अंक हासिल किए थे, उन्हें नेयुक्ति दी गई। जुलाई 2017 में जब अंतिम फैसला आया तो अदालत ने साफ कर दिया कि अंतरिम आदेशों के तहत हुई 66,655 नियुक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली स्वतंत्रता के आधार पर राज्य सरकार ने 2018 में एक शासनादेश के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त भी कर दिया था। शेष रिक्तियों को नई विज्ञप्ति जारी करके भरने की छूट राज्य को दी गई थी। उसी अंतिम आदेश में सभी अंतरिम आदेश विलीन हो गए।

अब उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा। अवमानना याचिका करने वालों का कहना था कि कुछ अपात्र लोगों को नियुक्ति मिल गई और असली हकदार पीछे रह गए। अदालत ने कहा कि ये तर्क अपीलों के निपटारे से पहले उठाए जाने चाहिए थे। समीक्षा याचिकाएं भी पहले खारिज हो चुकी हैं। ऐसे में अंतरिम आदेशों के आधार पर अवमानना की कार्यवाही चलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

वर्षों से चले आ रहे विवाद में खींची रेखा

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अंतिम आदेश के बाद अंतरिम आदेशों की अवमानना का सवाल ही नहीं उठता। ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है। साथ ही सभी लंबित अंतरिम अर्जियां भी निपटा दी गईं। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद में एक बार फिर अदालत ने रेखा खींच दी। जो आदेश पूरे हो चुके थे, उनके नाम पर नई लड़ाई की कोशिश अब रुक गई है।

1565 पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में मेरा गाँव-मेरा विद्यालय कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:15:20 +0530

1565 पीएमश्री विद्यालयों में चलेगा मेरा गांव-मेरा स्कूल अभियान

लखनऊ। प्रदेश के 1565 पीएमश्री विद्यालयों में जनसहभागिता से सुधार के लिए मेरा गांव-मेरा स्कूल अभियान चलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय, अभिभावकों और ग्राम समुदाय के सहयोग से नया परिवेश तैयार करेगा। नवंबर से विशेष आयोजन शुरू होंगे।

विद्यालयों की ब्रांडिंग के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से सुधार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

1565 पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में मेरा गाँव-मेरा विद्यालय कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

समग्र शिक्षा (प्रा0शि0) के अन्तर्गत एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से किये जाने वाले व्यय/भुगतानों हेतु एसएनए स्पर्श पोर्टल पर अनुदान सं0 71 के मानक मद 20 एवं 31 में लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:13:58 +0530

समग्र शिक्षा (प्रा0शि0) के अन्तर्गत एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से किये जाने वाले व्यय/भुगतानों हेतु एसएनए स्पर्श पोर्टल पर अनुदान सं0 71 के मानक मद 20 एवं 31 में लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 द्वारा स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:12:13 +0530

माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 द्वारा स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

विद्यार्थियों की दक्षता आकलन हेतु मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:08:51 +0530

विद्यार्थियों के दक्षता आकलन हेतु मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला एक दिन बढ़ी, 1 अक्टूबर को भी जारी रहेगा कार्य

लखनऊ: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), उत्तर प्रदेश द्वारा विद्यार्थियों के दक्षता आकलन हेतु आयोजित की जा रही मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह कार्यशाला 28 से 30 सितम्बर के मध्य प्रस्तावित थी, जिसे अब 1 अक्टूबर 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है।

विद्यार्थियों की दक्षता आकलन हेतु मॉडल प्रश्नपत्र निर्माण के सम्बन्ध में

24 सितम्बर 2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षामित्रों का माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2026 के मानदेय बजट का आवंटन एवं लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 06:00:41 +0530

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षामित्रों का माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2026 के मानदेय बजट का आवंटन एवं लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अंशकालिक अनुदेशक का माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2026 के मानदेय बजट का आवंटन एवं लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 05:59:22 +0530

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अंशकालिक अनुदेशक का माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2026 के मानदेय बजट का आवंटन एवं लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को छूट दिलाने को दायर की क्यूरेटिव पिटीशन, टीईटी से छूट को आगे आ रहे कई राज्यों के शिक्षक

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 05:16:35 +0530

टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को छूट दिलाने को दायर की क्यूरेटिव पिटीशन, टीईटी से छूट को आगे आ रहे कई राज्यों के शिक्षक

सुप्रीम कोर्ट ने 2010 से पूर्व शिक्षकों के लिए अनिवार्य माना है टीईटी

डबल बेंच और रिव्यू पिटीशन में भी कोर्ट ने बरकरार रखा था आदेश

प्रयागराज । देशभर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए चार राज्यों के शिक्षक सामने आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की पीठ ने एक सितंबर 2025 को आदेश दिया था कि आरटीई लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने टीईटी पास करना अनिवार्य है। इस मामले में अब क्यूरेटिव याचिकाओं का सिलसिला शुरू हो गया है।

जम्मू-कश्मीर के प्रीतम सिंह धीमान, उत्तर प्रदेश के मेघराज सिंह तथा मध्य प्रदेश की ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने क्यूरेटिव याचिका दायर की है। अन्य राज्यों के शिक्षक भी इसी दिशा में तैयारी कर रहे हैं। क्यूरेटिव याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दो सदस्यीय पीठ ने आरटीई के दो परन्तुकों की गलत व्याख्या की है। उनका तर्क है कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। मामले की सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा मौजूदा दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए जाने की संभावना है। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं।

खारिज हो चुकी हैं पुनर्विचार याचिकाएं

उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने मूल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं जो 29 मई 2026 को खारिज हो गई थी। इसके बाद क्यूरेटिव याचिकाओं का यह दौर शुरू हुआ है। शिक्षक संगठन इस मामले को संवैधानिक महत्व का बताते हुए उच्चतर पीठ से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।

69 हजार शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी चयन सूची, अभ्यर्थियों के नाम अंक व श्रेणी समेत पूरा ब्योरा देने का निर्देश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 1 Oct 2026 05:05:38 +0530

69 हजार शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी चयन सूची, अभ्यर्थियों के नाम अंक व श्रेणी समेत पूरा ब्योरा देने का निर्देश

30 सितंबर 2026

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों के आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भर्ती की चयन सूची समेत अन्य डाटा मांगा है। जस्टिस एसबीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें नाम, क्रमांक, श्रेणी, लिखित परीक्षा के अंक, एटीआरई के अंक और क्वालिटी पॉइंट शामिल करने को कहा गया है।

पीठ ने यह भी पूछा कि गलत प्रश्न के कारण एक अंक का लाभ केवल कुछ अभ्यर्थियों को ही क्यों दिया गया। सुनवाई के दौरान ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि सूची दोबारा तैयार होने पर उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए।

पीठ ने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले के बाद यदि सूची दोबारा बनती है तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। चयनित शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अमित पवन ने कहा कि सूची दोबारा बनने पर पहले से चयनित शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने 18 नवंबर 2020 के रामशरण मौर्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए पात्र माना था। सुनवाई में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या पर भी चर्चा हुई। अमित पवन ने करीब 40 हजार, जबकि आरक्षित वर्ग ने करीब 36 हजार अभ्यर्थी बताए। राज्य सरकार के अधिवक्ता अंकित गोयल ने सही आंकड़े देने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।

हर जिले से अलग-अलग विज्ञापन क्यों जारी नहीं हुए, भर्ती जिलावार तो प्रदेश स्तर पर क्यों जारी हुई सूची : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल

चयनित अभ्यर्थियों के वकील ने सभी को राहत देने का किया आग्रह

25 सितंबर 2026

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को भी सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि यदि भर्ती जिलास्तर की है तो प्रदेश स्तर पर चयन सूची क्यों जारी की गई? चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वकीलों ने नौकरी कर रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा और सभी को राहत देने की मांग की।

चयनित पक्ष के वकील विकास सिंह ने कहा कि यह भर्ती जिला स्तर पर हुई थी। जिलों के हिसाब से पद तय किए गए थे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्ति करता है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अगर नियुक्ति और भर्ती जिला स्तर की है तो प्रदेश स्तर पर सचिव की ओर से चयन सूची क्यों जारी की गई? कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि कटऑफ का निर्धारण प्रदेश स्तर पर क्यों किया गया। सिंह ने भर्ती को जनपदवार बताते हुए विज्ञापन का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अगर भर्ती वास्तव में जनपदवार थी तो हर जिले से अलग-अलग विज्ञापन क्यों जारी नहीं किया गया।

विकास सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे सभी को समायोजित किया जा सकता है और किसी को नौकरी से बाहर नहीं करना पड़ेगा। एक अन्य वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि 65 फीसदी से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के ओवरलैपिंग पर आपत्ति नहीं है। हालांकि, 65 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को रोकने पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने पूछा कि शासनादेश या नियमावली में ऐसा प्रावधान कहां है।

अन्य वकील सिद्धार्थ भटनागर ने कहा कि कई चयनित शिक्षक करीब छह वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। कुछ की उम्र अब दूसरी सरकारी नौकरी करने की सीमा से अधिक हो चुकी है। कई ने दूसरी नौकरियां छोड़कर यह नौकरी ज्वाइन की थी। इसलिए कार्यरत शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखा जाए। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

69000 शिक्षक भर्ती : विधानसभा चुनाव से पहले आ सकता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - बहस सीमित रखें, हजारों शिक्षकों से जुड़ा है मामला, सुनवाई आज भी रहेगी जारी

24 सितम्बर 2026

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहस सीमित रखने को कहा। जस्टिस एसबीएन भट्टी और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने कहा कि मामला हजारों शिक्षकों से जुड़ा है और वह जल्द फैसला देना चाहती है।

पीठ ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख करते हुए संकेत दिया कि उससे पहले निर्णय देना बेहतर होगा। भोजनावकाश के बाद अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने कहा कि चयनित शिक्षक कई वर्षों से काम कर रहे हैं और कोविड के दौरान कुछ साथियों की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने पूछा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में गलती कहां है। सिंघवी ने बताया कि सरकार के पास 1.25 लाख पद खाली हैं। वंचित अभ्यर्थियों को इन पदों पर समायोजित किया जाए, लेकिन चयनित शिक्षकों को सेवा से बाहर न किया जाए। सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी।

वकीलों को टोका, दूसरी पीठ की चेतावनी

सुनवाई के दौरान कई वकीलों के एक साथ दलील रखने पर जस्टिस भट्टी ने नाराजगी जताई। कहा कि मामला वर्षों तक चलता रहेगा। लगातार टोके जाने पर उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति जारी रही तो मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेजकर दूसरी पीठ गठित करने का आग्रह करेंगे। करीब तीन घंटे चली सुनवाई में चयनित पक्ष की अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने टीईटी में छूट वाले अभ्यर्थियों को माइग्रेट नहीं करने की दलील दोहराई। कोर्ट ने कहा कि एक ही बात न दोहराएं और पूछा कि टीईटी में 65% व एटीआरई में 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को कहां रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भावनात्मक नहीं कागजात के आधार पर हो बहस, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज भी सुनवाई रहेगी जारी

23 सितंबर 2026

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहस भावनात्मक नहीं, बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए।

जस्टिस एसबीएन भट्टी और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ के समक्ष मंगलवार को करीब 45 मिनट बहस चली। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने बहस के दौरान कहा कि आरक्षित वर्ग को टीईटी परीक्षा में आयु, फीस और पासिंग मार्क्स में छूट मिली। अब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) में भी वे छूट ले रहे हैं। यह दोहरा आरक्षण है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा है। यह नियुक्ति पत्र नहीं है।

कोर्ट ने पूछा कि एटीआरई स्क्रीनिंग टेस्ट है या नहीं। अधिवक्ता ने हां कहा। तब कोर्ट ने पूछा कि जब टीईटी पात्रता परीक्षा और एटीआरई स्क्रीनिंग टेस्ट है तो दोहरा आरक्षण - कैसे हो गया।

अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एटीआरई को चयन का हिस्सा माना था। कोर्ट ने पूछा कि खंडपीठ का आदेश क्या कहता है। अधिवक्ता ने बताया कि खंडपीठ ने आरक्षण नियमों का पालन कर नई सूची बनाने के लिए कहा है। अधिवक्ता ने भावनात्मक दलील दी कि कई अभ्यर्थी पहले से नियुक्त हो चुके हैं। अगर हाईकोर्ट के आदेश का पालन हुआ तो छह साल से नौकरी कर रहे कई शिक्षक बाहर हो जाएंगे। कोर्ट ने उन्हें कहा कि बहस सिर्फ कागजात पर रखें और पुरानी बातें बार-बार न दोहराएं।

इस भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत की बजाय सिर्फ 3.86 प्रतिशत और एससी को 21 प्रतिशत की बजाय 16.2 प्रतिशत आरक्षण मिला था। लखनऊ हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को पूरी सूची रद्द कर नई सूची बनाने का आदेश दिया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस घोटाले पर रिपोर्ट दी थी। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

69 हजार शिक्षक भर्ती विवाद निर्णायक मोड़ पर, कल सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई

सरकार का फार्मूला-शिक्षकों को हटाए बिना आरक्षण से प्रभावित याची अभ्यर्थियों को मिले मौका

सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में कार्यरत शिक्षकों की ओर से रखा गया था प्रस्ताव

21 सितंबर 2026

लखनऊ : 69 हजार शिक्षक भर्ती विवाद सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 22 सितंबर को होने वाली सुनवाई में मेधावी एससी-ओबीसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीटों पर माइग्रेशन का लाभ देने और करीब छह वर्ष से नौकरी कर रहे 67,867 शिक्षकों की नियुक्ति को बचाने के बीच समाधान खोजा जा सकता है। प्रदेश सरकार ने कार्यरत शिक्षकों को हटाए बिना आरक्षण से प्रभावित पात्र अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

एक जून 2020 को 69 हजार पदों के लिए 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। एसटी के 1133 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने चयन सूची में सामान्य और ओबीसी कटआफ के बीच महज 0.38 अंक के अंतर को आधार बनाते हुए आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाया।

उनका आरोप है कि मेधावी ओबीसी-एससी अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीटों पर माइग्रेट नहीं किया गया, जिससे करीब 19 हजार सीटों पर आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ। आरक्षित वर्ग का कहना है कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य मेरिट में आता है, तो उसे अनारक्षित सीट मिलनी चाहिए और उसकी आरक्षित सीट दूसरे पात्र अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 मई 2021 की रिपोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत के बजाय 3.86 प्रतिशत और एससी को 21 प्रतिशत के बजाय 16.2 प्रतिशत आरक्षण मिलने की बात कही थी। प्रदेश सरकार ने पांच जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची जारी की, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने रद कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को कार्यरत शिक्षकों की ओर से सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि चयनित शिक्षक करीब छह वर्ष से सेवा दे रहे हैं। जिन आरक्षित अभ्यर्थियों ने आयु, शुल्क या अन्य रियायत का लाभ लिया है, उन्हें बाद में अनारक्षित सीट पर माइग्रेशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

सुनवाई में यह सवाल भी उठाया गया कि टीईटी में मिली छूट को अंतिम भर्ती में आरक्षण का दोहरा लाभ कैसे माना जा सकता है। प्रदेश सरकार ने हलफनामे में कहा है कि छह वर्ष से कार्यरत शिक्षकों को हटाने के बजाय उनकी नियुक्तियां सुरक्षित रखी जाए। अभ्यर्थी याचिका देकर विवाद समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे मौजूदा शिक्षकों को हटाए बिना मामला सुलझ सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा।

69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें, 22 सितंबर को अगली सुनवाई

17 सितंबर 2026

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण और अनारक्षित वर्ग में चयन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष चयनित अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों की ओर से आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग में माइग्रेशन पर सवाल उठाया गया। वहीं आरक्षित वर्ग की ओर से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य मेरिट में शामिल किए जाने के अधिकार का पक्ष रखा जा रहा है।

अनारक्षित वर्ग की दलील: आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में उम्र, फीस अथवा अंकों जैसी छूट का लाभ लिया है, उन्हें अधिक अंक आने पर अनारक्षित सीटों पर माइग्रेशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

‘दोहरा आरक्षण’ का सवाल: अनारक्षित वर्ग की ओर से दलील दी गई कि अभ्यर्थियों ने टीईटी और सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण/छूट का लाभ लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब टीईटी केवल पात्रता परीक्षा है तो इसे दोहरा आरक्षण कैसे माना जा सकता है?

आरक्षित वर्ग का पक्ष: आरक्षित वर्ग की ओर से यह तर्क है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य मेरिट में निर्धारित अंक प्राप्त करता है तो उसे सामान्य श्रेणी में स्थान मिलना चाहिए और उसकी आरक्षित सीट दूसरे पात्र अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर 13 अगस्त 2024 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में नई मेरिट बनाने का निर्देश दिया गया था।

छूट बनाम आरक्षण: सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि रिलैक्सेशन को आरक्षण नहीं माना जा सकता, जबकि चयनित अनारक्षित वर्ग की ओर से उम्र, फीस और अंकों में मिली छूट को आरक्षण की श्रेणी में मानने की दलील दी गई।

नौकरी कर रहे शिक्षकों का मुद्दा: अनारक्षित वर्ग के चयनित शिक्षकों की ओर से कहा गया कि वे करीब छह वर्षों से सेवा में हैं और भर्ती प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हाईकोर्ट का 13 अगस्त 2024 का फैसला लागू होने पर बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

सरकार का रुख: राज्य सरकार पहले ही अदालत के समक्ष कह चुकी है कि वह वर्षों से कार्यरत चयनित शिक्षकों को हटाने के पक्ष में नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि मौजूदा शिक्षकों को नहीं हटाया जाता, तो आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय कैसे मिलेगा।

मामले में कई पहलू: सुप्रीम कोर्ट ने विवाद से जुड़ी याचिकाओं को अलग-अलग श्रेणियों में सुनने की व्यवस्था की है। इनमें सेवारत अनारक्षित शिक्षक, आरक्षण विवाद, बीएड/डीएलएड/बीटीसी अभ्यर्थी, दोहरे आरक्षण का मुद्दा, उत्तरकुंजी, पूर्व सैनिक, जिला आवंटन और ईडब्ल्यूएस से जुड़े मामले शामिल हैं।

अगली सुनवाई: 16 सितंबर की सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

69 हजार भर्ती का विवाद अब केवल आरक्षण के प्रतिशत तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न यह भी है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुरूप उनका अवसर कैसे मिले और दूसरी ओर वर्षों से कार्यरत चयनित शिक्षकों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अदालत इस पर अंतिम निर्णय करेगी।

69000 शिक्षक भर्ती : सभी पक्ष को 5 पेज में दलील देने का सुप्रीम निर्देश, कल नहीं हुई सुनवाई, अब 16 सितंबर को होगी

10 सितंबर 2026

नई दिल्ली। यूपी 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कथित आरक्षण घोटाले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई स्थगित हो गई। जस्टिस एस वी एन भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि एक नोट दाखिल किया जाए जिस पर बोलना है। कभी कोई फाइल, कभी कोई फाइल, ऐसे नहीं चलेगा।

कोर्ट ने वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से मौजूद वकीलों को निर्देश दिया कि एक ही पक्ष की ओर से बहस करने वाले सभी अधिवक्ता मिलकर शनिवार तक एक कंपाइलेशन (मुख्य तर्कों और दस्तावेजों का संक्षिप्त संकलन) दाखिल करें तथा इसके बाद रविवार तक सभी पक्षों को 5 पेज का कंपाइलेशन देना होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आगे की बहस इसी कंपाइलेशन के आधार पर होगी। इसके अलावा प्रत्येक पक्ष की ओर से एक ही लिखित दलील और कंपाइलेशन दाखिल किया जाएगा। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

किसी भी चयनित शिक्षक को हटाने के पक्ष में नहीं सरकार, 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस शुरू

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई शुरू

अनारक्षित वर्ग ने कहा-हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा तो चली जाएगी हमारी नौकरी

तीन दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी दो सदस्यीय पीठ, आज भी चलेगी सुनवाई

9,500 लोगों को समायोजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया है स्टेटस रिपोर्ट में

8 सितंबर 2026 8:PM

नई दिल्ली। नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में लंबित अपीलों पर मंगलवार को नए सिरे से बहस शुरू हुई। अनारक्षित वर्ग की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया और नौकरी की दुहाई देते हुए कहा गया कि अगर हाई कोर्ट का आदेश लागू किया जाएगा तो वे लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने चयन सूची रद कर दी थी और राज्य सरकार को मूल चयन सूची में आरक्षण के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए तीन महीने के भीतर नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया था। जबकि, आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जियां दाखिल कर रखी हैं। बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें अनारक्षित वर्ग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की दो सदस्यीय पीठ ने मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू की। शुरुआत में पक्षकारों ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने पक्षकारों की सहमति पर राज्य सरकार से सुझाव मांगा था कि क्या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें हटाए बगैर प्रदेश सरकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी में समायोजित कर सकती है।

कोर्ट ने संकेत दिया था कि अगर ऐसा हो सकता है तो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि वह 9,500 लोगों को समायोजित कर सकती है। राज्य सरकार ने इसकी सूची भी दी थी, जिसमें 4,946 ऐसे उम्मीदवार शामिल थे, जो चयन की मेरिट सूची में शामिल थे और जिन्होंने पूर्व में नियुक्ति का विकल्प अपनाया नहीं था।

उसी वक्त उन 4,946 लोगों को चयन सूची में शामिल करने पर कुछ पक्षकारों और आरक्षित वर्ग ने सवाल उठाया था, क्योंकि इससे आरक्षित वर्ग का नौकरी पाने का अवसर कम हो रहा था। यह मुद्दा मंगलवार को फिर उठाया गया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगी और सभी पक्षों को बहस का मौका दिया जाएगा। लगातार तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होगी। इस दौरान बीएड वालों को योग्य माने जाने पर भी बहस हुई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मुद्दा भी उठा।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा भी उठा : सुनवाई के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण का मुद्दा भी उठा। राज्य सरकार ने कहा कि इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस का कोई विवाद नहीं है। हाईकोर्ट इस मुद्दे को खारिज कर चुका है। सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई आज

8 सितंबर 2026

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 8 सितंबर की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। सुनवाई को लेकर आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है।

लंबे समय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भर्ती में आरक्षण नियमों के सही तरीके से अनुपालन, पूर्व में जारी 6800 अभ्यर्थियों की सूची और छूटे हुए पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मामले में उनके और विभिन्न पक्षों की ओर से की गई मांगों तथा उनकी प्रेयर के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।

ऐसे में सुनवाई के दौरान कोर्ट हर कैटेगरी से जुड़े मुद्दों को अलग-अलग आधार पर सुन सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि अलग-अलग कैटेगरी बनाने के कारण संबंधित पक्षों को अपने-अपने दावे और आपत्तियां न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर मिल सकता है।

69000 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी अदालती विवाद को सुप्रीम कोर्ट स्थायी रूप से निपटाने के मूड में, 8, 9 और 10 सितंबर को लगातार तीन दिन होगी सुनवाई

69000 शिक्षक भर्ती : आठ सितंबर से लगातार 3 दिन होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अभ्यर्थियों के भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता

11 अगस्त 2026

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ शब्दों में कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला जल्द होना चाहिए। इसे लंबे समय तक नहीं लटका सकते। शीर्ष अदालत मामले की आठ सितंबर से लगातार तीन दिन सुनवाई करेगा।

जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा, अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में हैं। उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से इस मामले को लेकर आवेदनकर्ताओं, वादी और प्रतिवादियों की श्रेणियां, उनकी आपत्तियां और मांगों का समूह तैयार करने के लिए कहा। सरकारी वकील से दो सप्ताह में ऐसी सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें यह निश्चित हो कि किन किन पक्षों को किन-किन मसलों पर सुना जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सभी पक्षों को सुना जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के पहले दिए सीटों के आंकड़ों को वह नहीं मानेगा। अब अंकित गोयल 18 अगस्त तक केस को 3 कैटेगरी में बांटकर रिपोर्ट देंगे। इसमें 'आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थी', 'हाईकोर्ट में याची नहीं रहे अभ्यर्थी' और '13 अगस्त 2024 के लखनऊ डबल बेंच के आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी' की कटैगरी शामिल है। शीर्ष अदालत इसकी श्रेणीवार 8, 9 और 10 सितंबर को सुनवाई करेगा, जिससे तय हो सके कि न्याय का सबसे पहले दावा किसका है।

नोडल काउंसलर हटाए गए

इस बीच पीठ ने नोडल काउंसलर मंदीप कालरा को तुरंत हटा दिया। उनकी जगह राज्य सरकार के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) अंकित गोयल को नया नोडल काउंसलर बना दिया।

यूपी की 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सभी पक्ष सहमत हों तो समाधान के लिए करेंगे असाधारण शक्तियों से फैसला

69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगे सुझाव

28 जुलाई 2026

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्ष एकमत होते हैं तो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके अगली सुनवाई पर चार अगस्त (मंगलवार) को केस निस्तारित कर देगा। अगर दोनों पक्ष एकमत नहीं हुए और उनमें मतभिन्नता रही तो कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध लंबित याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई करेगा।

जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सभी पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 28 जुलाई को अंतिम सुनवाई के लिए लगा दिया था। लेकिन मंगलवार को मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उन्हें सभी पक्षों की लिखित दलीलें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, इसके लिए कोर्ट ने पक्षकारों को बुधवार तक का समय और दे दिया।

इसी बीच आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह पिछली सुनवाई पर भी कह चुके हैं और अब भी उनका यही कहना है कि जब प्रदेश सरकार के पास रिक्तियां हैं तो उन्हें नौकरी में समायोजित करके केस निस्तारित कर दिया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गईं लिखित दलीलों में दिए ब्योरे और पिछली सुनवाइयों पर दिए गए आंकड़ों का हवाला दिया।

69000 शिक्षक भर्ती : राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथपत्र, पहले से नियुक्त 67867 शिक्षक प्रभावित नहीं होंगे, आज होनी है सुनवाई, आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मांगा याची लाभ

27 जुलाई 2026

लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में राज्य सरकार ने सोमवार को फिर अपना चार पेज का शपथपत्र दाखिल किया है। इसमें 20 जुलाई को दाखिल शपथपत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में संशोधित मेरिट सूची में स्थान पाने वाले पात्रों को पहले से नियुक्त 67867 शिक्षकों को प्रभावित किए बिना समायोजित किया जा सकेगा।

यह समायोजन मौजूदा खाली पदों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित योग्यता पूरी करते हो। इसे भविष्य के मामलों में कोई नजीर नहीं माना माना जाए। इस मामले में न्यायालय जो भी निर्देश देगा, राज्य उसका पालन करने के लिए तैयार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है।

वहीं आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों में सरकार के इस शपथपत्र से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि भर्ती में जितने भी आरक्षण प्रभावितयाची हाईकोर्ट सिंगल बेंच से डबल बेंच तक हैं। उन्हें याची लाभ देकर यह मामला निस्तारित किया जाए। इस भर्ती की मूल चयन सूची सार्वजनिक की जाए।

69000 शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारी यूपी सरकार की सूची, सरकार ने 8270 अभ्यर्थियों की सूची दी, आरक्षण संबंधी गड़बड़ियों का किया उल्लेख

22 जुलाई 2026

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश की गई उस सूची पर सवाल उठाए, जिसमें करीब 8270 अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची को अभी अंतिम मानने से इन्कार कर दिया।

अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2020 से अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ, इसका पूरा घटनाक्रम लिखकर सोमवार तक अदालत में जमा करें। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने संशोधित कटऑफ का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार, पूरी चयन सूची को फिर से तैयार करने पर अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 69.42, ओबीसी की 65.92, एससी की 60.14 और एसटी की 56.09 बनती है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, मनीष गोस्वामी, आरके सिंह और पुष्कर शर्मा ने सरकार के हलफनामे और सूची पर कहा कि सरकार की सूची पारदर्शी नहीं है और जब तक पूरी मूल चयन सूची सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक यह तय नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी कितनी सीटों पर हुई है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में 9500 और लोगों को समायोजित कर सकती है उप्र सरकार, एक नई सूची तैयार करके हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में की दाखिल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सबकी दलीलों पर करेंगे विचार, अगली सुनवाई मंगलवार को

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में पक्षकारों को सरकार के हलफनामे पर आपत्ति

21 जुलाई 2026

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में 2018 की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण फिर जगी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9500 और लोगों को नौकरी में समाहित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक नई सूची तैयार करके हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल की।

हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाया और शुरुआत में नौकरी का आफर स्वीकार नहीं करने वाले 4946 उम्मीदवारों को फिर नई सूची में शामिल किये जाने पर आपत्ति उठाई। कोर्ट ने भी राज्य सरकार से पूछा कि जिन्हें पहले आफर दिया गया था और उन्होंने स्वीकार नहीं किया था तो उन्हें नई सूची में क्यों शामिल किया गया। इस पर राज्य सरकार का कहना था कि कोर्ट कहेगा तो वे उन्हें हटा देंगे लेकिन वे मेरिट में ऊपर थे इसलिए सूची में शामिल किया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें मेरिट पर सुनने की बात कहते हुए मामले को अगले मंगलवार फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। इस बीच पक्षकारों को लिखित दलीलें और संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा, भले ही बहुत सारे पक्षकार हों लेकिन वो दोनों तरफ से पांच-पांच वकीलों और एक वकील अर्जी दाखिल करने वालों की ओर से सुनेगा।

ये निर्देश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले पर सुनवाई के दौरान दिए। पूर्व सुनवाई में 2020 से नौकरी पाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनकी मांग ये नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए, उनकी मांग तो ये है कि उन्हें भी नौकरी दी जाए, वे 2020 से कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्या वह और लोगों को समायोजित कर सकती है।

पिछली सुनवाई में प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वो उन लोगों को नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए राजी है जो हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार, मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगा।

हर शनिवार कहानी कविता और गीत से निखरेगी बच्चों की अभिव्यक्ति, 1235 पीएमश्री को अधिकतम 5000 रुपये में ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध कराया जाएगा

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 30 Sep 2026 06:19:36 +0530

हर शनिवार कहानी कविता और गीत से निखरेगी बच्चों की अभिव्यक्ति, 1235 पीएमश्री को अधिकतम 5000 रुपये में ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध कराया जाएगा

लखनऊ। प्रदेश के 1235 पीएमश्री विद्यालयों के को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 61.75 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

प्रत्येक विद्यालय को अधिकतम 5000 रुपये में ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध कराया जाएगा। इनका प्रयोग विशेष रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ कहानी, कविता, गीत और पहेली जैसी गतिविधियों में किया जाएगा।

इसका उद्देश्य बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति, सुनने व सीखने की प्रवृत्ति और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना है।

पीएम पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में स्कूल न्यूट्रीशन गार्डेन (किचेन गार्डेन) विकसित किए जाने के संबंध में कार्ययोजना एवं निर्देश प्रेषित करने के संबंध में आदेश जारिज, प्रति विद्यालय 1500₹ का बजट जारी

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 30 Sep 2026 06:17:23 +0530

प्रदेश के 1.41 लाख स्कूलों में विकसित की जाएंगी पोषण वाटिकाएं, प्रत्येक विद्यालय को 1500 रुपये दिए जायेंगे

लखनऊ। प्रदेश के 1.41 लाख परिषदीय और एडेड स्कूलों में पोषण वाटिका विकसित की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 1500 रुपये दिए गए हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने बीएसए को वाटिका विकसित कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खाली स्थानों पर मौसमी फल, सब्जियां और आयुर्वेदिक पौधे लगाए जाएंगे।

इनके रखरखाव में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों भाग लेंगे। मिड-डे मील में टमाटर व हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बैगलेस डे और अतिरिक्त कक्षाओं में बच्चों को संतुलित आहार, पोषक तत्वों के फायदे तथा बर्गर पिज्जा व जंक फूड के नुकसान बताए जाएंगे। अभिभावकों को भी घर पर पौष्टिक आहार देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पीएम पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में स्कूल न्यूट्रीशन गार्डेन (किचेन गार्डेन) विकसित किए जाने के संबंध में कार्ययोजना एवं निर्देश प्रेषित करने के संबंध में आदेश जारिज, प्रति विद्यालय 1500₹ का बजट जारी

डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर आंशिक / बैक पेपर परीक्षा सितम्बर 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Wed, 30 Sep 2026 06:11:42 +0530

डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर आंशिक / बैक पेपर परीक्षा सितम्बर 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

विकासखंड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ मासिक बैठक आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 29 Sep 2026 06:28:26 +0530

प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को प्रधानाध्यापकों के कार्यों की होगी समीक्षा, विद्यालय को निपुण बनाने का लक्ष्य, कार्यों की देखी जाएगी प्रगति

विद्यालयों में समाचार पत्र पढ़ने का दिया जाएगा बढ़ावा, होगी समीक्षा

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब हर माह प्रधानाध्यापकों की समीक्षा बैठक होगी। शासन के निर्देश पर बीईओ प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को विकासखंड स्तर पर प्रधानाध्यापकों व इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक करेंगे। अवकाश होने की स्थिति में बैठक अगले कार्यदिवस में आयोजित की जाएगी।

बैठक में संबंधित विकासखंड के सभी प्रधानाध्यापक और एआरपी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक में शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम पूरा कराने, निपुण लक्ष्य हासिल करने, शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन और 10 प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी उपयोग की समीक्षा की जाएगी।

विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को दूर करने के लिए कैच-अप शिक्षण व बच्चों में पठन संस्कृति विकसित करने के लिए पुस्तकालय और समाचार पत्र पढ़ने को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी।

विद्यार्थियों के नियमित आकलन पर भी विशेष जोर रहेगा। निपुण ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का आकलन कराने, कम उपयोग वाले विद्यालयों की पहचान कर उन्हें मार्गदर्शन देने व स्पॉट असेसमेंट और निपुण विद्यालय आकलन के परिणामों के आधार पर विद्यालयों की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

संघर्षशील विद्यालयों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर लक्षित सुधार कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक बैठक में दो प्रधानाध्यापकों को अपनी सफलता की कहानी साझा करनी होगी। बैठक के एजेंडे में डिजिटल शिक्षा भी शामिल है। विद्यालयों में उपलब्ध टैबलेट, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और डिजिटल लाइब्रेरी के नियमित उपयोग की समीक्षा होगी।

एमडीएम रिपोर्ट और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल की निगरानी की जाएगी। तकनीकी खराबी होने पर संबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से उसे दूर कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा यू-डायस डेटा, विद्यार्थियों की उपस्थिति, अपार आईडी, स्कूल चलो अभियान के तहत नामांकन, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, ऑपरेशन कायाकल्प, विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं और बालिका शिक्षा की भी समीक्षा होगी। बैठकों की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल से की जाएगी और कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

स्कूलों में कैसी हो रही पढ़ाई हर महीने होगी पड़ताल, परिषदीय स्कूलों के प्रदर्शन का बनेगा रिपोर्ट कार्ड, हर चौथे शनिवार को होगी समीक्षा

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता अब हर महीने परखी जाएगी। प्रत्येक माह के चौथे के शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) अपने क्षेत्र प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर शैक्षिक गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। मानकों की कसौटी पर स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा।

बीईओ व प्रधानाध्यापकों की बैठक में होने वाली मासिक समीक्षा में निपुण भारत मिशन, कैचअप शिक्षण, होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, नामांकन, उपस्थिति, बालिका शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्री-प्राइमरी शिक्षा, डिजिटल संसाधन और पीएम पोषण की स्थिति की समीक्षा होगी। इस आधार पर सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमित समीक्षा तंत्र बनाकर स्कूल, ब्लाक, जिला व राज्य स्तर तक निरंतर निगरानी व सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्धारित व्यवस्था होगी। समीक्षा में देखा जाएगा कि शैक्षिक कैलेंडर का पालन व मासिक पाठ्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं। छात्रों को पढ़ने व सीखने में कठिनाई तो नहीं आ रही, निपुण तालिकाओं में दक्षताओं का अंकन, निपुण एप के नियमित आकलन व परख आकलन के परिणामों की समीक्षा भी होगी।

पुस्तकालय में किताबों के प्रयोग को भी परखेंगे : उन्होंने कहा कि खेलकूद गतिविधियों के नियमित आयोजन व उनकी फोटो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति की समीक्षा होगी। मासिक समीक्षा में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने और पुस्तकालय में किताबों के प्रयोग को भी परखा जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा छात्रों को मिले इसके लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यह कदम भी उठाया गया है।

विकासखंड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ मासिक बैठक आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में

पीएम श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में Science एवं Maths Garden की स्थापना हेतु धनराशि निर्गमन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 28 Sep 2026 06:35:16 +0530

75 परिषदीय पीएम श्री स्कूलों में बनेंगे मैथ्स-साइंस गार्डेन, चयनित विद्यालय के लिए ₹5.00 लाख की लागत निर्धारित

लखनऊ। परिषदीय प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) स्कूलों में मैथ्स-साइंस गार्डेन बनाए जाएंगे। पहले चरण में सभी जिलों में एक-एक स्कूल में यह मैथ्स-साइंस गार्डेन बनाया जाएगा। छात्रों को गणित व विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए यह पहल की जा रही है। दूसरे स्कूलों के छात्रों को भी इन गार्डेन में भ्रमण कराया जाएगा। कुल 3.50 करोड़ रुपये इन गार्डेन को तैयार करने में खर्च किए जाएंगे।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द मैथ्स-साइंस गार्डेन तैयार करें। 75 परिषदीय पीएम श्री स्कूलों में यह तैयार किए जाएंगे। जिसमें ड्रोन, सोलर सिस्टम मॉडल, ट्राफिक टॉवर ट्री, डायरेक्शन टॉवर ट्री, डिस्टेंस मीटर मॉडल, एसएसएलवी और एआर सोलर सिस्टम चार्ट सहित 16 तरह के अलग-अलग मॉडल प्रदर्शित होंगे।

पीएम श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में Science एवं Maths Garden की स्थापना हेतु धनराशि निर्गमन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

🔴 यूपी के 75 PM SHRI विद्यालयों में बनेंगे Science एवं Maths Garden, ₹3.75 करोड़ का बजट जारी

🔴 प्रत्येक चयनित विद्यालय के लिए अधिकतम ₹5.00 लाख की लागत निर्धारित की गई है। इस हिसाब से 75 विद्यालयों के लिए कुल ₹375 लाख यानी ₹3.75 करोड़ का बजट निर्धारित