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मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्यों के नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 19 May 2026 06:53:16 +0530

मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्यों के नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

ECCE एजुकेटर की उपस्थिति न दर्ज होने पर सभी बीएसए से स्पष्टीकरण तलब

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 19 May 2026 06:13:21 +0530

ECCE एजुकेटर की उपस्थिति न दर्ज होने पर सभी बीएसए से स्पष्टीकरण तलब

लखनऊ। प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा के तहत को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों व बालवाटिका में ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा) एजुकेटर की तैनाती की गई है। इसके तहत इन ईसीसीई एजुकेटर की ऑनलाइन अटेंडेंस के भी निर्देश दिए गए हैं। किंतु इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

समग्र शिक्षा के अपर परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि इनकी उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं किंतु रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष प्रेरणा पोर्टल पर प्रोफाइल वेरीफिकेशन व ऑनलाइन उपस्थिति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अटेंडेंस दर्ज न होने पर किस आधार पर सेवा प्रदाता संस्था द्वारा इनका मानदेय जारी किया जा रहा है। उन्होंने सभी बीएसए से इस पर 20 मई तक स्पष्टीकरण मांगा है।

प्री-प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों / बालवाटिका में तैनात ईसीसीई एजुकेटर का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर एवं तत्पश्चात उपस्थिति दर्ज कराये जाने के संबंध में

परिषदीय एवं कस्तूरबा विद्यालयों में Bharat Innovates 2026 के आयोजन के जरिए स्कूलों में होंगी नवाचारों से जुड़ी गतिविधियां

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Tue, 19 May 2026 06:08:02 +0530

परिषदीय एवं कस्तूरबा विद्यालयों में Bharat Innovates 2026 के आयोजन के जरिए स्कूलों में होंगी नवाचारों से जुड़ी गतिविधियां

लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय की पहल भारत इनोवेटर्स के तहत स्कूलों में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत इसी महीने सभी परिषदीय व कस्तूरबा विद्यालयों में नवाचार के नए आयामों से बच्चों का परिचय कराया जाएगा। इसमें विकसित भारत के नवाचार परिदृश्य पर संगोष्ठी से लेकर डीप टेक्नालॉजी का परिचय विषय पर विशेष कक्षाएं की जाएंगी।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी डायट प्राचार्यों व सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि भारत इनोवेटर्स के तहत चर्चा व निबंध लेखन कराया जाए। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को विभिन्न विषयों के प्रोजेक्ट दिए जाएं। छुट्टियों के बाद उनका प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शनी व प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएं।

परिषदीय एवं कस्तूरबा विद्यालयों में Bharat Innovates 2026 के आयोजन के संबंध में

बेसिक शिक्षा में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के 31 मई तक होंगे स्थानांतरण, देखें आदेश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 18 May 2026 06:35:51 +0530

बेसिक शिक्षा में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के 31 मई तक होंगे स्थानांतरण, देखें आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्थानांतरण प्रक्रिया को समयबद्ध और नीति के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

13 मई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन की नई स्थानांतरण नीति के तहत समूह ‘क’ के अधिकारियों के तबादले शासन स्तर से किए जाएंगे, जबकि समूह ‘ख’ के स्थानांतरण विभागाध्यक्ष स्तर पर होंगे। वहीं समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के तबादले संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से किए जाएंगे।

पत्र में विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण नीति का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्थानांतरण प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा मंत्री से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम आदेश जारी किए जाएं।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को पहले से तैयारी करने और समय रहते प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

शिक्षा विभाग के भीतर इस आदेश के बाद हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी संभावित तबादलों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में विभागीय स्तर पर स्थानांतरण संबंधी बैठकों और प्रस्तावों की प्रक्रिया तेज होगी।

शासन के इस आदेश को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

10 हजार नए अनुदेशकों की नियुक्ति जल्द, कैशलेस इलाज के स्वास्थ्य कार्ड जल्द दिए जाने की सीएम योगी की घोषणा

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 18 May 2026 06:19:10 +0530

10 हजार नए अनुदेशकों की नियुक्ति जल्द, कैशलेस इलाज के स्वास्थ्य कार्ड जल्द दिए जाने की सीएम योगी की घोषणा

प्रदेश में 11500 शिक्षकों और 10 हजार अनुदेशकों की होगी भर्ती

लखनऊ। प्रदेश में 21508 शिक्षकों- अनुदेशकों की भर्ती जल्द होगी। इसमें 11508 शिक्षक और 10000 अनुदेशक शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस भर्ती से विद्यालयों में छात्र- शिक्षक अनुपात बेहतर होगा और बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प यात्रा को मजबूती मिलेगी।

सीएम रविवार को लोकभवन में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 24717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह एवं बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, जो विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों का चयन कर रहा है। 11508 नए शिक्षकों का अधियाचन भेजा जा चुका है। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए अनुदेशकों की नियुक्ति भी की जाएगी।

अनुदेशकों को सौंपे बढ़े मानदेय के चेक, कैशलेस इलाज के स्वास्थ्य कार्ड जल्द

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011-12 में सात हजार रुपये मासिक पर अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति शुरू हुई थी। वर्ष 2022 तक इनके मानदेय में वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2022 में 2000 रुपये की वृद्धि हुई, लेकिन सरकार स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में अब अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया है।

उन्होंने कहा कि सभी अनुदेशक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराएं ताकि अगले सप्ताह बड़े समारोह में स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों, 24,296 अनुदेशकों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।

सरकार ने वर्ष 2019 में अनुदेशक बहनों को छह माह का पूर्ण मानदेय सहित मातृत्व अवकाश दिया था। वर्ष 2023 में स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

श्रमदान से बच्चों में पैदा होती है अनुशासन की भावना मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा होती है। बच्चे में आत्मअनुशासन, समय पालन, स्वच्छता और संस्कार पैदा करना शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार बच्चे श्रमदान करते हैं। मीडिया में बच्चों के श्रमदान को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह गलत है। बच्चों में अनुशासन व स्वच्छता की भावना विकसित करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाना चाहिए।

अनुदेशकों के सम्मान और मानदेय वितरण प्रादेशिक समारोह आज, जिलों में भी होंगे समारोह

(संशोधित)

दिनांक 17 मई, 2026 को मा0 मुख्‍यमंत्री जी की अध्‍यक्षता में अंशकालिक अनुदेशकों का सम्‍मान तथा बढे. हुए मानदेय वितरण के शुभारम्‍भ समारोह का आयोजन संबंधी।

अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय के औपचारिक शुरूआत किये जाने के सम्बंध में कार्यक्रम के आयोजन हेतु लिमिट जारी किये जाने के सम्बंध में।

लखनऊ। प्रदेश सरकार रविवारको पूरे प्रदेश में अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी। लखनऊ के लोकभवन सभागार में होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीकात्मक चेक वितरित करेंगे। सभी जिलों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा।

सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाते हुए इसे एक अप्रैल से लागू किया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर सभी जिलों में समानांतर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और अनुदेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मई को लोकभवन सभागार लखनऊ में अनुदेशक सम्मान समारोह के आयोजन के संबंध में।

पहली बार होगी नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती, सीएम योगी की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तेज की कार्यवाही

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 18 May 2026 06:12:08 +0530

पहली बार होगी नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती, सीएम योगी की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तेज की कार्यवाही

1983 में हुआ था नगर संवर्ग का गठन हाल के वर्षों में तबादला भी नहीं हुआ था

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह नगर क्षेत्र (संवर्ग) में पहली शिक्षक भर्ती होगी। पहले नगर और ग्रामीण क्षेत्र एक साथ चलते थे। 1981 में बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली प्रभावी हुई। इसके साथ ही 1983 में नगर क्षेत्र (संवर्ग) का गठन किया गया था।

इसके बाद पहले तो कोई भर्ती ही नहीं आई। बाद में विभाग की ओर से ग्रामीण संवर्ग में ही भर्ती की जाती थी। इसके बाद ग्रामीण संवर्ग से नगर संवर्ग में शिक्षकों को तबादले का अवसर दिया जाता था। किंतु नगर संवर्ग में जाने से वरिष्ठता प्रभावित होने के कारण शिक्षकों में इसे लेकर रुचि नहीं होती थी। 2009 में भी एक बार भर्ती की कवायद की गई लेकिन इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यही वजह रही है कि नगर संवर्ग के स्कूलों में काफी संख्या में पद खाली होते गए और इसका असर यहां के पठन पाठन पर भी पड़ा। अमर उजाला ने भी नगर संवर्ग में शिक्षकों के खाली पदों का और इसकी वजह से पड़ने वाले असर पर खबरें प्रकाशित की थी।

इसमें बाद विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव बनाया गया किंतु तत्कालीन प्रमुख सचिव के हटने के बाद फिर यह धीमा पड़ गया था। हाल के दिनों में इसमें फिर तेजी आई और अब यहां के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। नगर संवर्ग में शिक्षकों की तैनाती होने से सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों को टक्कर दे सकेंगे। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

बरेली में सर्वाधिक 888 पदों पर होगी भर्ती

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के साथ ही प्रदेश के नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11508 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। जल्द ही इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से अधियाचन भेजते हुए इस पर आगे की कार्यवाही करने की मांग की गई है।

विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार सर्वाधिक शिक्षकों के पद बरेली में 888 खाली हैं। इसी तरह कानपुर नगर में 758, मेरठ में 635, अलीगढ़ में 492, गाजियाबाद में 405, लखनऊ में 444, सहारनपुर में 448, वाराणसी में 378, आगरा व फर्रुखाबाद में 315-315, मथुरा में 255, बुलंदशहर व फिरोजाबाद में 245-245 पद खाली है। जबकि अमरोहा में 230, जालौन में 232, मुजफ्फरनगर में 186, बदायूं में 196, मिर्जापुर में 168, पीलीभीत में 166, गोरखपुर व हरदोई में 166-166, शामली में 161, देवरिया में 131, लखीमपुर में 154, सिद्धार्थनगर में 152, एटा व जौनपुर में 151-151, मुरादाबाद में 127, इटावा में 125, उन्नाव व कासगंज में 128-128 और सीतापुर में 111 पद खाली हैं।

नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी, शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा अधियाचन

बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू की

15 मई 2026

लखनऊः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन (रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती का प्रस्ताव) भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी विद्यालयों से रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी पहले ही एकत्र कर ली गई है।

लंबे समय से नगरीय क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अब इस कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षकों के अलग-अलग संवर्ग है। नियमावली के अनुसार नगरीय विद्यालयों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया सीमित रही है और अधिकतर पद तबादलों के माध्यम से भरे जाते रहे हैं। शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूल प्रभावित हैं और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार पदों का अधियाचन भेजा

15 मई 2026

बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15 हजार पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के 30 हजार प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी है। हालांकि, अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की है। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव संभव है।

AI के जरिए होगा परिषदीय स्कूलों का विश्लेषण

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Mon, 18 May 2026 05:52:21 +0530

AI के जरिए होगा परिषदीय स्कूलों का विश्लेषण

प्रयागराज। प्रदेश के सवा लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान मिली कमियों का विश्लेषण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की सहायता से करने पर विचार चल रहा है।

स्कूलों के निरीक्षण के बाद अधिकारी प्रेरणा पोर्टल पर जो सूचनाएं अपलोड करते हैं उनका एआई से विश्लेषण करने के बाद सुधारात्मक उपाय अपनाने पर जोर है ताकि एक जैसी समस्याओं का त्वरित और अधिक तार्किक समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 अप्रैल को आयोजित समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध निरीक्षण आख्याओं के विश्लेषण में एआई का उपयोग किया जा सकता है।

जिम्मेदार स्कूल स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कमियों को दूर कराया जाए। इसके अलावा बच्चों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से मिलने वाली धनराशि की सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित अभिभावक के मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर स्थापना के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 17 May 2026 08:32:38 +0530

कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर स्थापना के सम्बन्ध में

"Viksit Bharat Buildathon 2025" कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि वितरण हेतु लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 17 May 2026 08:28:58 +0530

"Viksit Bharat Buildathon 2025" कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि वितरण हेतु लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में निष्ठा पाठ्यक्रमों के पहले चक्र का पुनः संचालन किये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 17 May 2026 08:26:52 +0530

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में निष्ठा पाठ्यक्रमों के पहले चक्र का पुनः संचालन किये जाने के सम्बन्ध में

सत्र 2026-27 में NISHTHA कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, एस०आर०जी० एवं ए०आर०पी० द्वारा पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सत्र 2026-27 में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नवत् तीन कैटेगरी में संचालित किया जा रहा

NISHTHA कैटेगरी I: स्टैंडर्ड कोर्स (NEP और NCF के मुख्य कोर्स)

NISHTHA कैटेगरी II: प्रोफिशिएंसी कोर्स (पेडागॉजी और डोमेन स्पेसिफिक कोर्स)

NISHTHA कैटेगरी III: उन्नत पाठ्यक्रम (उभरते विषय, विस्तारित अवधारणाएं, गहन पाठ्यक्रम आदि)

संदर्भित निष्ठा प्रशिक्षण का शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु समय सारिणी निम्नवत् है-

🔴 पंजीकरण प्रारम्भ 21 अप्रैल, 2026

🔴 पंजीकरण समाप्ति 31 अगस्त, 2026

🔴 कोर्स समाप्ति 15 सितम्बर, 2026

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त परिषदीय / माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों / शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम से सम्बन्धित कोर्स को दिनांक 15.09.2026 से पूर्व पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने एवं प्रशिक्षण की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। निष्ठा प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोर्स लिंक एवं समय सारिणी व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से निष्ठा राज्य तकनीकी समन्वयक द्वारा समयान्तर्गत साझा किया जाएगा।

वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अंकित किये जाने के सम्बन्ध में

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 17 May 2026 07:57:16 +0530

वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अंकित किये जाने के सम्बन्ध में

टीईटी अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, शिक्षकों की निगाहें अब अंतिम आदेश पर

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sun, 17 May 2026 07:02:00 +0530

टीईटी अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, शिक्षकों की निगाहें अब अंतिम आदेश पर

नई दिल्ली। टीईटी अनिवार्यता को लेकर चल रहे बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट द्वारा जारी संक्षिप्त आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि “Arguments concluded” यानी सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है तथा “Order reserved” अर्थात फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

अब लाखों शिक्षकों और शिक्षामित्रों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिक गई हैं। यह मामला विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त हुए थे और टीईटी की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं।

शिक्षक संगठनों के बीच फैसले को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। कई संगठनों का कहना है कि वर्षों की सेवा के बाद नई अनिवार्यता लागू करना न्यायसंगत नहीं है, जबकि दूसरी ओर टीईटी को शिक्षा की न्यूनतम गुणवत्ता से जोड़कर देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया और शिक्षक मंचों पर भी इस मामले को लेकर तीखी बहस जारी है। शिक्षक समुदाय अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह फैसला देशभर की शिक्षा व्यवस्था और लाखों शिक्षकों के भविष्य पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की बढ़ी चिंताएं

15 मई 2026

लखनऊः परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.86 लाख शिक्षकों के सामने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता बड़ी चुनौती बनी हुई है। बुधवार को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट के सख्त रुख से शिक्षकों की राहत की उम्मीद कमजोर पड़ती दिखी, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है।

पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन शिक्षकों की सेवा पांच वर्ष से अधिक शेष है या जो पदोन्नति चाहते हैं, उनके लिए टीईटी अनिवार्य होगा। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं।

इस बीच शिक्षक कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। कई महिला शिक्षकों ने सीटीईटी पास किया है, लेकिन विवाह के बाद सरनेम बदल जाने के कारण उनकी मार्कशीट डिजिलाकर से डाउनलोड नहीं हो पा रही है। हाईस्कूल प्रमाणपत्र और आधार या पैन कार्ड में नाम अलग होने से सत्यापन में दिक्कत आ रही है।

वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और जूनियर सहायक अध्यापकों के लिए कौन-सा टीईटी मान्य होगा। कई शिक्षक जूनियर विद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने प्राथमिक स्तर का टीईटी पास किया है। ऐसे मामलों में विभाग की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं हैं।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा कि सरकार को व्यावहारिक समाधान निकालते हुए शिक्षकों और उनके परिवारों के हित में निर्णय लेना चाहिए। संगठनों का कहना है कि शिक्षक पहले से बीएलओ ड्यूटी और जनगणना जैसे कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में टीईटी की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षक बोले अब आर-पार की लड़ाई का समय

आल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता थोपना लाखों शिक्षक परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा करने जैसा है। शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी और 20-25 साल सेवा लेने के बाद उन्हें अयोग्य बताना अन्यायपूर्ण है। सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों से मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने की अपील की है। आल इंडिया ज्वाइंट टीचर फेडरेशन के महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि विभाग लगातार प्रशिक्षण देकर शिक्षकों को अपडेट करता है, ऐसे में केवल टीईटी को योग्यता का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता। इस फैसले से देश भर में 25 लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

शिक्षक संघों ने टीईटी की अनिवार्यता के फैसले पर पुनर्विचार का किया अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला किया सुरक्षित

आरटीई कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए

14 मई 2026

नई दिल्लीः कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले का विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षक संघों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय सरकार और देश भर के विभिन्न शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है उन पर टीईटी की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होना चाहिए।

कहा उनकी नियुक्ति भर्ती के समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी और अब वे दो दशक से ज्यादा समय से नौकरी कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरटीई कानून को बच्चों के लिहाज से देखा जाना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षक चाहिए अगर शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। ये भी कहा कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए कोर्ट ने दो वर्ष का समय दिया है।

कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को पीठ ने खुली अदालत में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है उन पर टीईटी की अनिवार्यता का नियम नहीं लागू होने चाहिए क्योंकि उनकी भर्ती के समय टीईटी नहीं था। उन शिक्षकों की भर्ती उस समय लागू नियम कानूनों के मुताबिक हुई थी।

हालांकि, कोर्ट दलीलों से बहुत संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने वकीलों का ध्यान कानून के उपबंध की ओर खींचा, जिसमें पांच वर्ष में शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने को कहा गया था और बाद में समय बढ़ाया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को स्वयं को अपग्रेड करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहां के आंकड़े बताते हुए कहा कि ज्यादातर शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं, अगर कोर्ट का आदेश लागू किया गया तो ज्यादातर शिक्षक बाहर हो जाएंगे। मेघालय और कुछ अन्य ने कोर्ट से टीईटी करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा बढ़ा कर चार वर्ष करने का आग्रह किया। कोर्ट ने मांग पर विचार करने की बात कही।

देश भर के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के मामले में पुनर्विचार याचिका पर आज होगी सुनवाई

13 मई 2026

लखनऊ। देश-प्रदेश के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के मामले में 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। शिक्षक इसमें कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। इसलिए देश के दो नामी वकील किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे ताकि मामले में उनको राहत मिल सके।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 के आदेश दिया था कि शिक्षण सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है। साथ ही कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम है, उन्हें टीईटी के बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद से देश भर के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। वे वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत देने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों के शिक्षक संगठनों ने भी इस मामले में अपने अधिवक्ता शिक्षकों को पक्ष रखने के लिए खड़े किए हैं।

टीईटी की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 को खुली अदालत में पुनः करेगा सुनवाई, पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अर्जी स्वीकार

29 अप्रैल 2026

नई दिल्ली: कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है और चीफ जस्टिस का आदेश लेकर 13 मई को केस लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश टीईटी की अनिवार्यता के आदेश से प्रभावित हो रहे शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि खुली अदालत में सुनवाई होने से उनके वकील कोर्ट के समक्ष बहस कर पाएंगे और अपना पक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे।

यह आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिया है। मालूम हो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही एक सितंबर, 2025 को टीईटी की अनिवार्यता का फैसला दिया था। उस फैसले में कहा था कि कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए, जिनकी नौकरी पांच वर्ष से ज्यादा बची है, दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य है। जिनकी नौकरी पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें भी अगर प्रोन्नति पानी है तो टीईटी पास करना अनिवार्य है। हालांकि, जिनकी नौकरी पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी से छूट दे दी गई थी। कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले पुरानी नियुक्ति के शिक्षकों में हड़कंप मच गया था।

इस आदेश का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है, जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले यानी 2010 से पहले हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ देशभर के विभिन्न शिक्षक संघों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के तय नियम के मुताबिक पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाने वाली पीठ ही चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये सुनवाई करती है। वहां पक्षकारों के वकील नहीं होते। माननीय न्यायाधीश फाइलों को देखकर फैसला लेते हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में पुनर्विचार याचिकाओं के साथ एक अर्जी दाखिल की जाती है, जिसमें पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया जाता है। अगर कोर्ट को मामला पुनर्विचार का लगता है और खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत दिखती है, तो कोर्ट पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश देती है, जिसमें पक्षकारों के वकील पेश होकर दलीलें रखते हैं।

इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर गत 28 अप्रैल को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने चैंबर में विचार किया और मामले को खुली अदालत में सुने जाने की अर्जी स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस का आदेश लेकर केस को 13 मई को दोपहर दो बजे लगाने का निर्देश दिया। मामले की खुली अदालत में सुनवाई पर संतोष जाहिर करते हुए आल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि इससे शिक्षकों में उम्मीद जगी है उन्हें कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता के निर्णय पर पुनर्विचार की राह खुली, 13 मई को होगी अहम सुनवाई

🔴 सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्यता से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को गंभीर मानते हुए ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार किया, अगली सुनवाई 13 मई 2026 को होगी।

🔴 अदालत का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि संकेत है कि टीईटी अनिवार्यता पर अभी पुनर्विचार जारी है, जिससे शिक्षकों और सरकार को अपना पक्ष रखने का एक और मौका मिला है

30 अप्रैल 2026

नई दिल्ली/लखनऊ: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 28 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं को 13 मई 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट एवं अन्य से संबंधित है, जिसमें 1 सितंबर 2025 को आए फैसले के खिलाफ कई पक्षों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को गंभीर मानते हुए उन्हें खुली अदालत में सुनने का निर्णय लिया है, जो इस विवाद की संवेदनशीलता और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

गौरतलब है कि पहले दिए गए फैसले के बाद टीईटी की अनिवार्यता को लेकर देशभर में विशेषकर उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षक असमंजस और तनाव की स्थिति में हैं। कई शिक्षक संगठनों और राज्य सरकार ने इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा आदेश फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि यह संकेत देता है कि मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आना बाकी है। अदालत द्वारा ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति दिए जाने को इस पूरे विवाद में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।

अब सभी की निगाहें 13 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट हो सकेगा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय में कोई बदलाव करता है या उसे बरकरार रखता है।

TET अनिवार्यता पर पुनर्विचार पर आज आयेगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देशभर के लाखों शिक्षकों की बढ़ी धड़कनें, पुराने शिक्षकों की बचेगी या जाएगी नौकरी?

आरटीई अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 40 पुनर्विचार याचिकाओं पर निर्णय आज

टीईटी अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय पर शिक्षकों की निगाहें टिकीं।

27 अप्रैल 2026

नई दिल्ली । राज्य में निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) लागू होने से पूर्व कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिकी हैं। इन शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण होने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध विभिन्न राज्यों तथा शिक्षक संघों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को कुछ न कुछ आदेश आ सकता है।

बताया जाता है कि पुनर्विचार याचिका के तहत संबंधित न्यायाधीश अपने चेंबर में पिटीशन में रखे गए तथ्यों को देखेंगे, जिसके बाद अपने आदेश को बरकरार रखने या सुनवाई करने का अपना निर्णय सुनाएंगे। इसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को पक्ष रखने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट सुनवाई को तैयार होता है तब ही उसमें अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष पारित अपने एक आदेश में आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है, जिनकी सेवा पांच वर्ष से अधिक बची है। इसके लिए शिक्षकों को दो वर्ष का समय दिया गया है। इस अवधि में टेट उत्तीर्ण नहीं होने पर राज्य सरकारों उन्हें सेवा से हटा सकेंगी। साथ ही शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए भी यह परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी सेवा पांच वर्ष से कम बची है।

इधर, देशभर के प्राथमिक शिक्षक इसे लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध कुल 40 पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय तथा ओडिशा राज्य की सरकारों भी सम्मिलित हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्तर के भी कई संघों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इन्हीं याचिकाओं पर एक साथ मंगलवार को विचार किया जाएगा।

दो अपर शिक्षा निदेशकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Sat, 16 May 2026 06:02:07 +0530

दो अपर शिक्षा निदेशकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दो अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। विभाग के संयुक्त सचिव संदीप परमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेंद्र कुमार तिवारी को अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) के पद पर तैनात किया गया है। वहीं अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) मनोज कुमार द्विवेदी को अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाया गया है।

श्रावस्ती में नई बीएसए की तैनाती, देखें आदेश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 15 May 2026 06:28:28 +0530

श्रावस्ती में नई बीएसए की तैनाती, देखें आदेश

लखनऊ। समग्र शिक्षा (बेसिक) लखनऊ में विशेषज्ञ के रूप में तैनात आकांक्षा रावत को श्रावस्ती का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बनाया गया है।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। सुश्री आंकांक्षा रावत को उनके स्थानांतरण आदेश में अपने नए पद पर तत्काल योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा 19 मई 2026 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक, देखें बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 15 May 2026 06:25:26 +0530

महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा 19 मई 2026 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक, देखें बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु

महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा 19 मई 2026 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक, देखें बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Fri, 15 May 2026 06:24:55 +0530

बेसिक-माध्यमिक स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य, पुनः जारी हुआ आदेश

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 14 May 2026 06:16:30 +0530

अखबार कम करेंगे छात्रों का स्क्रीन टाइम

स्कूलों में और गति पकड़ेगा समाचार पत्र पढ़ने का अभियान। सुपर 20 व सुपर 30 रीडर अभियान भी किया जाएगा शुरू

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में समाचार पत्र पढ़ने व इससे जुड़ी गतिविधियों को नए सत्र 2026-27 में और गति मिलेगी। नए सत्र में छात्र-छात्राओं का स्क्रीन टाइम कम करने और समाचार पत्र पढ़ने, पठन अभियान को गति देने के लिए शैक्षिक कैलेंडर में विशेष प्राथमिकता दी गई है। समाचार पत्र छात्रों को स्क्रीन से पन्नों की ओर लाएंगे।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस अभियान को गति देने के लिए बुधवार को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में समाचार पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

विद्यालयों में समाचार वाचन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, भाषा व शब्दकोष, एकाग्रता में वृद्धि को नियमित किया जाए। शैक्षिक कैलेंडर का शत-प्रतिशत क्रियान्यवन किया जाए।

उन्होंने कहा है कि नए सत्र में प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं द्वारा 20 या उससे अधिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं द्वारा 30 या उससे अधिक किताबें पढ़ने पर उन्हें सुपर 20 व सुपर 30 रीडर के रूप में पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने कहा है कि बुके नहीं बुक अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए। सभी पुरस्कार वितरण समारोहों में स्मृति चिह्न के स्तर पर किताबें ही दी जाएं।

उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में रीडिंग क्लब का गठन पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर हफ्ते का एक घंटा पढ़ने को समर्पित किया जाए। इसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक व छात्र-छात्रा अपनी पसंद की किताबें, कहानी व पत्रिका आदि पढ़ें। स्थानीय लेखकों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ताकि विद्यार्थी उनसे प्रेरणा ले सकें।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि छात्रों द्वारा समाचार पत्र पढ़ने, किताबों, बाल साहित्य आदि के आधार पर छात्रों को स्वतंत्र लेखन कराया जाए। हर महीने विद्यालय स्तर पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इसके लिए छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

बेसिक-माध्यमिक स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने फिर जारी किए शिक्षा अधिकारियों को निर्देश

लखनऊः प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूलों में इस शैक्षिक सत्र से बच्चों को मोबाइल फोन की स्क्रीन से दूर कर किताबों और अखबारों की दुनिया से जोड़ने की तैयारी और तेज की जाएगी। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्कूलों में पठन संस्कृति को मजबूत बनाने, दैनिक समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करने और पुस्तकालय गतिविधियों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने के लिए कहा है। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने साफ किया है कि यह केवल अभियान नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य को संवारने का साझा संकल्प है।

इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में उन्होंने सभी स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता को लेकर निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई विद्यालयों में इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इसका संज्ञान लेते हुए बुधवार को एक बार फिर उन्होंने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

इसमें कहा गया है कि स्कूलों में रीडिंग आवर्स और पठन गतिविधियों को शैक्षिक कैलेंडर का अहम हिस्सा बनाया गया है। सभी विद्यालय तय समय सारिणी के अनुसार पठन कार्यक्रम चलाएं और पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराएं, ताकि विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति और स्व-अध्ययन का पर्याप्त समय मिल सके। विद्यालयों में अखबारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ प्रार्थना सभा में प्रमुख खबरों और संपादकीय लेखों पर चर्चा कराई जाएगी।

इसके माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा कौशल, शब्द भंडार, तार्किक सोच, सामाजिक जागरूकता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की क्षमता विकसित करना है। स्कूलों और पुस्तकालयों में स्थानीय लेखकों, साहित्यकारों और वरिष्ठ पाठकों के साथ लेखक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विद्यालयी पुस्तकालयों को भी इस अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। विभाग ने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके साथ ही 'बुके नहीं, बुक अभियान' के तहत पुरस्कार समारोहों में स्मृति चिह्न की जगह पुस्तकें भेंट करने पर जोर रहेगा।

एक पीरियड में सब कुछ छोड़ पढ़ने पर जोर

सभी स्कूलों में रीडिंग क्लब बनाए जाएंगे और हर सप्ताह एक पीरियड 'सब कुछ छोड़कर पढ़ें' गतिविधि के लिए तय होगा, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी पसंद की किताबें पढ़ेंगे। इसके अलावा हर महीने 'पठन प्रश्नोत्तरी उत्सव' और लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्राथमिक स्तर पर 20 से अधिक और उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर 30 से अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुपर-20 और सुपर-30 रीडर्स के रूप में सम्मानित किया जाएगा। सत्र के अंत में सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले छात्र-छात्रा को चैंपियन रीडर आफ द ईयर घोषित किया जाएगा। इन गतिविधियों और पुरस्कारों का खर्च स्कूलों की कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा।

परिषदीय विद्यालयों में पांचवीं से आठवीं कक्षा के लिए तैयार होगा नया पाठ्यक्रम

noreply@blogger.com (प्राइमरी का मास्टर 2 ) — Thu, 14 May 2026 06:13:41 +0530

परिषदीय विद्यालयों में पांचवीं से आठवीं कक्षा के लिए तैयार होगा नया पाठ्यक्रम

13 मई 2026

लखनऊः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने की दिशा में बदलाव किया जा रहा है। अभी पहली से चौथी कक्षा तक बच्चों को एनसीईआरटी आधारित पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि पांचवीं से आठवीं तक के लिए भी नए पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) इसकी तैयारी में जुटी है।

अधिकारियों के अनुसार नई पुस्तकों का आधार एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होगा, लेकिन इसमें करीब 15 प्रतिशत सामग्री प्रदेश की स्थानीय जरूरतों, संस्कृति, लोकज्ञान, क्षेत्रीय उदाहरणों और राज्य की शैक्षिक प्राथमिकताओं के अनुसार जोड़ी जाएगी। इससे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के साथ स्थानीय परिवेश की समझ भी मिल सकेगी। एससीईआरटी का प्रयास है कि अगले शैक्षणिक सत्र से पांचवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएं। इसके लिए लेखन, संपादन और पाठ्य सामग्री के अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही नई शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

नए सत्र में कक्षा आठ तक लागू होंगी NCERT की किताबें, SCERT ने अभी से शुरू कर दी है तैयारी

अभी कक्षा एक से चार में लागू है एनसीईआरटी

3 मई 2026

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 2027-28 सत्र से कक्षा एक से आठ तक सभी क्लास में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की तैयारी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अभी कक्षा 1 से 4 तक एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत देश भर में एक जैसे पाठ्यक्रम व क्षेत्रीय भाषाओं में पठन-पाठन पर जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पहले से चल रहा है। जबकि पिछले दो साल में कक्षा एक-दो और तीन-चार में एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं। अब बचे हुए चार क्लास में भी इसे प्रभावी बनाने की तैयारी तेज हो गई है।

इसके लिए एससीईआरटी ने कक्षा चार से आठ तक की किताबों के कस्टमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें स्थानीय जरूरतों व चीजों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी से अप्रूव कराकर लागू किया जाएगा। एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार ने कहा कि समय से किताबों को उपलब्ध कराने के लिए संस्थान की ओर से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।

हम इसे समय से तैयार करके उपलब्ध करा देंगे। सब ठीक रहा तो नए सत्र से बची हुई चार कक्षाओं में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ एससीईआरटी की ओर से शिक्षकों के लेक्चर भी ऑनलाइन रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। छात्रों को डिजिटल कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत बेसिक के बाद माध्यमिक के शिक्षकों का भी लेक्चर रिकॉर्ड कराया जाएगा।