Indian politics - an overview

भारतीय विदेशनीति– कांग्रेस अथवा बीजेपी के राज में !

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Fri, 03 Apr 2026 10:02:00 +0000

अभी हाल ही की कुछ दिनों में डॉ एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं उनके हाल ही के कुछ बयान जो कि कुछ विदेशी मंच पर दिए गए चर्चा के विषय बने हुए हैं।

डॉ एस जयशंकर के इन्हीं बयानों को भारत के साथ-साथ भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से भी सराहना मिल रही है ऐसे में आज हम इस बारे में बात करते हैं आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति कांग्रेस तथा बीजेपी के राज में कैसी रही है ?

तो फिर बात करें सन 1947 से लेकर आज साल 2022 तक कि भारत की भारत आज कई मायनों में कई देशों से काफी आगे निकल चुका है चाहे वह अर्थव्यवस्था हो , सैन्य ताकत हो या फिर दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध हो। आज पूरी दुनिया में भारत की हर बात को ध्यान से सुना जाता है। किसी भी देश के बढ़ते कद का कहीं ना कहीं उसकी विदेश नीति से सीधा संबंध होता है।

आज भारत का करीब 201 देशों के साथ डिप्लोमेटिक वेस्ट हैं वही 21 देशों के साथ सामरिक संबंध है। लेकिन आजादी के कुछ साल बाद तक भारत की विदेश नीति सिर्फ 4 देशों तक ही सीमित रहती थी और वह देश थे पाकिस्तान चीन रूस और अमेरिका। लेकिन आज आपको भारत की मौजूदगी अमेरिका , रूस , मिडिल , ईस्ट , देश , यूरोप , फ्रांस , यूके इत्यादि देशों में देखने को मिलेगी।

तो भारत की विदेश नीति को हम चार भागों में बांटते हैं –

1. नेहरू काल में भारतीय विदेश नीति – जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले तथा कार्यकाल के हिसाब से अब तक के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तब विदेश नीति वे खुद ही देखते थे , तथा किसी और का भारतीय विदेश नीति में दखल पसंद नहीं करते थे।

तू नेहरू के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति नेहरू के अनुसार आदर्शवाद पर निर्धारित थी। आदर्शवाद का मतलब है नियम , कायदे कानून , लोकतंत्र तथा युद्ध नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को बातचीत से समझाना और किसी के पक्ष में नहीं जा सकता।

तो उस समय नेहरू के बारे में भारत की विदेश नीति कई मामलों में काफी अच्छी रही खासकर की किसी भी देश की तरफ नहीं जाने वाली , तथा स्वतंत्र विचार रखने वाली । यह विदेश नीति भारत को आज तक फायदा पहुंचा रही है। लेकिन कई मामलों में नेहरू जी की यह विदेश नीति भारत को बैकफायर भी कर गई।

ऐसा इसलिए क्योंकि वह नेहरू ही थे कश्मीर का मुद्दा यूएन लेकर गए। उन्हें ऐसा लगता था कि कश्मीर का मामला इंटरनेशनल लॉ से सुलझाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कश्मीर मुद्दा आज की बना हुआ है। उनकी विदेश नीति मैं दूसरी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब सन 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चीन पर कब्जा करने के बाद नेहरू ने तुरंत चीन को मान्यता प्रदान कर दी थी जबकि कई विदेशी देशों ने ऐसा नहीं किया था लेकिन शायद नेहरू को वर्ल्ड लीडर बनना था।

इन सबके अलावा जब चीन में 1954 में तिब्बत को कब्जा किया तब भी नेहरू ने चीन का समर्थन किया। 1954 में ही पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 1962 में भारत चीन युद्ध के रूप में उल्टे पड़ गए। इन सबके अलावा चीन के लिए यूएनएससी में स्थाई सदस्य की सीट छोड़ दी जो कि आज तक भारत को भारी पड़ रही है । चीन हर समय भारत के विरुद्ध वीटो कर देता है।

तो कुल मिलाकर नेहरू के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति काफी डिफेंसिव रही इसका नतीजा यह रहा भारत 1962 का युद्ध हारा और अक्साई चीन के रूप में एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया।

जवाहरलाल नेहरु की मृत्यु के बाद भारत की कमान संभाली लाल बहादुर शास्त्री जी ने लेकिन वह भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके और फिर भारत की अगली प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी – आयरन लेडी ऑफ इंडिया।

2. इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति – इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत की विदेश नीति आक्रामक तथा भारत के फायदे के लिए कुछ भी करने वाली हो गई । इंदिरा गांधी जी का सिर्फ एक ही नजरिया था कि भारत को ताकतवर देश बनाना है तथा सिर्फ राष्ट्रीय हित में काम करना।

इंदिरा गांधी जी के लिए भारत ही सबसे अहम था तथा वह एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित प्रधानमंत्री थी। इसीलिए आप सब ने इस बात पर गौर किया होगा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के कई भूतपूर्व मंत्री तथा प्रधानमंत्रियों पर टिप्पणी करते हैं लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय हित में कई मजबूत निर्णय लिए।

इनमें से प्रमुख निर्णय थे साल 1967 की चीन तथा भारत की जंग जिसमें भारत जीता था। उसी के कुछ सालों बाद साल 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी भाग को पाकिस्तान से अलग किया और बांग्लादेश बनाया । फिर साल 1974 में परमाणु परीक्षण किया। खाली स्थान को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ की स्थापना की।

लेकिन ज्यादा आक्रामक नीति के चलते इंदिरा गांधी जी के कई निर्णय गलत भी साबित हुए जैसे कि साल 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई। कई देशों ने इस पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन इंदिरा गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ा इनके अलावा भारत में सब कुछ अपने हाथ में लेने के लिए नेशनललिस्ट पॉलिसी अपनाई।

इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद भी भारत की विदेश नीति हाथ आक्रामक ही रही। साल 1987 में चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में भारत की झड़प हुई जैसे कि भारत में चीन के साथ बैठकर सुलझा लिया। इसके बाद भारत ने श्रीलंका में उसकी मदद के लिए सेना भेजी।

यह भी आक्रामक नीति का ही उदाहरण था। तो कुल मिलाकर साल 1964 से लेकर साल 1991 तक भारत की नीति आक्रामक ही रही।

3. साल 1992 से 2014 तक की भारतीय विदेश नीति – साल 1990 में जहां सोवियत यूनियन टूट गया था वहीं भारत भी एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तो इस समय भारत की विदेश नीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिले। भारत के नेता उस समय भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने पर ज्यादा ध्यान देने लगे।

इस समय भारत में कई देशों के साथ अपने रिश्तो को सुधारने पर ध्यान दिया और कई देशों से व्यापारिक समझौते किए। 1991 के बाद भारत में बहुत वियतनाम सिंगापुर जापान साउथ कोरिया वियतनाम सिंगापुर और आसियान देशों के साथ रिलेशन को * के वही वेस्टर्न कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंग्डम Germany relationship

भारत की फॉरेन पॉलिसी डिफेंस परी को आर्मी को सुधारने के चक्कर में भारत की फॉरेन पॉलिसी डिफेंसिव हो गई थी जिसके चलते कश्मीरी पंडितों का जनोसाइड और एक्सीडेंट देखने को मिला भारत सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया 1999 में जब अटल जी ए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो गई थी भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था कारगिल वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाई थी पर अटल जी का 5 साल का था अटल जी के जाने के बाद अटल जी के जाने के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी फिर से डिफेंसिव हो गई थी पाकिस्तान भारत बैठक करवाते जा रहा था और भारत कुछ नहीं कर रहा था इसके अलावा भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा डिफेंसिव हो गई थी ऐसा लग रहा था कि नेहरू जी का वापस आ गया भारत में चाइना बॉर्डर पर सक्षम को रोक दिया था पता नहीं उस समय कांग्रेस के लिए मिल कर आए थे उसके बाद भारत ने अपना मार्केट चाइना के लिए खोल दिया मनमोहन सिंह जी के टाइम में ही भारत और चाइना का शुरू हुआ था इसके अलावा श्रीलंका में अपना मोहन सिंह जी दिल्ली की फॉरेन पॉलिसी गायकी 2004 से 2014 के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा बेकार और डिफेंसिव हो गई थी कि भारत को सब देश हल्के में लेने लगे थे।

जहां 10 साल 2004 से 2014 के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी बर्बाद थी वहीं 2014 के बाद भारत के फॉरेन पॉलिसी के गोल्डन डे शुरू हुए अब तक आप लोगों ने 19 में क्या उसमें आवाज सुना होगा पर अगर आप भारत की फॉरेन पॉलिसी ध्यान से देखोगे तो भारत की फॉरेन पॉलिसी 2014 के बाद आत्मनिर्भर हो गई है आज भारत के संबंध यूएस के साथ भी अच्छे है रूस भारत के रिलेशन इजरायल के साथ भी अच्छे मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी अच्छे हैं भारत के रिलेशन साउथ कोरिया के साथ भी अच्छे जापान के साथ भी अच्छे यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे अफ्रीकन यूनियन और आसियान कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशन अच्छे है। भारत एक तरफ जहां पुलिस का पाठ है तो दूसरी तरफ कोट का b.a. पार्ट है बस गिने-चुने कुछ देश है जिनके साथ भारत के रिलेशन अच्छे नहीं है और वह देश पाकिस्तान चाइना और टर्की 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से भारत फॉरेन पॉलिसी यूएसयू वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर चेंज हुई है पहले भारत इन देशों की से सुनता था पर अब भारत इन ए सुनाता है दशक में वेस्टर्न कंट्रीज भारत के खिलाफ एक्शन लेने को समीप में वेस्टर्न कंट्रीज भारत और एशिया के खिलाफ एक्शन लेने को बोल रही है पर भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में खड़ा हुआ कुछ नहीं बोल रहे भारत और एशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है और यह चीज वेस्टर्न कंट्री स कैटेगरी है इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए जा रहे तमाम इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए जा रहे तमाम प्रसिद्ध के बावजूद भारत वैश्य से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे और यह चीज को करिए

भारत के फॉरेन मिनिस्टर जय शंकर जी ने साफ-साफ कह दिया है कि भारत ना राज्य के साथ ने यूक्रेन के साथ है भारत से अपना फायदा देख रहे हैं इसके अलावा जब से मोदी सरकार पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है अगर पाकिस्तान भारत बैठक करवाता है तो भारत लड़ाई करता है आर्टिकल 370 को हटाकर भारत के सॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का एग्जांपल आफ आर्टिकल 370 कश्मीर आर्टिकल 370 हटाया था तब कोई भी बड़ा देश भारत के अगेंस्ट कोचिंग बोला पाकिस्तान हर प्लेटफार्म पर चिपका पर हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ेगी इसके अलावा भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के नाम पर दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान आइसोलेटेड है उसमें सबसे बड़ा हाथ भारत का है भारत में अपनी डिप्लोमेसी और सॉफ्ट बाबा के नाम से पाकिस्तान को ग्लोबल आइसोलेट करके रखा है इसके अलावा जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी चीन को लेकर भी चेंज हुई है भारत सेना के अज्ञात डिफेंसिव पॉलिसी को त्याग चुका है और धीरे-धीरे चाइना के गैस एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता जा रहा है भारत बहुत तेजी से इंडिया चाइना बॉर्डर रोड का करेक्शन कर रहा है भारत पाकिस्तान और चाइना को लेकर चाणक्य नीति अपना रखी अगर आपका पड़ोसी देश का दुश्मन है उसके पड़ोसी देश को अपना दोस्त बना लो भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और ईरान से अच्छे रिलेशन बनाकर रखा हुआ है अफगानिस्तान को लेकर भारत की फॉरेन पॉलिसी बदली नहीं है जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था पाकिस्तान कह रहा था कि भारत की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है पर हुआ इसका उल्टा ही तालिबान ने कह दिया कि हमारी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है और तालिबान को 1 साल हो चुके हैं और भारत के मैच में अफगानिस्तान में अभी भी प्रोटेक्टेड है इसके अलावा भारत अफगानिस्तान को फाइनेंशियल मदद भी कर रहा है। अनाज पहुंचा रहे भारत अपनी सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान में बढ़ाई जा रहा है इसी तरह भारत के रिलेशन चाइना के साथ दक्षिणी है तो भारत के पड़ोसी देश साउथ कोरिया जापान आसियान देश श्रीलंका भूटान नेपाल के रिलेशन में

भूटान में भारत 4 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और डैम बना रहा है नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा डैम भारत बना रहा है इसके अलावा भारत श्रीलंका की हर लेवल पर मदद करें और अभी भारत के मना करने के बावजूद चाइनीस एवं अटूटा पोर्ट में लैंड हुई है तो इस चीज को भी भारत बहुत क्लोज ही मॉनिटर कर रहा है और इसका तोड़ वीर भारत जल्दी निकालेगा इसके अलावा चारों को कॉल करने के लिए भारत ग्रुप का भी बन गया तो यह सब देखकर साफ नजर आ रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आत्मनिर्भर हो गई है और यह बात तो आप हमारे दुश्मन देश भी बोल रहे हैं देखो इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है जितनी पहले कभी भी नहीं होगा उतनी ही भारत की फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा स्ट्रांग होगी तो आपको क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी सबसे ज्यादा अच्छी थी इस समय खराब थी?

अपने विचारो को कमेंट्स में जरूर बताएं !!!!

★ जय हिंद ★

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Fri, 24 Feb 2023 15:53:00 +0000

2021 में जब भारत में लोग को व्हाट्सएप में रहते हैं वही चाइना हमारा मजाक बना रहा था चाइना के सोशल मीडिया में यह सब फोटो सर को लेट हो रही थी और इसमें लिखा था कि एक तरफ भारत में लोग मार रहे हैं वहीं दूसरी तरफ चाइना रॉकेट लॉन्च कर रहा है और वह कहते हैं ना कि दुनिया गोल है अपने बुरे कर्मों से कोई नहीं भाग सकता है तो आज चाइना के सब यही हो रहा है आज को बिना चाइना में तबाही मचा लिया को फिर से चाइना में इतने ज्यादा लोगों की जान चली गई है कि 2022 में चाइना की पापुलेशन 8:30 तक कम हो गई है 1 सालों में यह पहली बार हुआ है इसके अलावा चाइना की कमी की भी बैंड बज गई है 2021 में चाइना की ग्रोथ रेट 8.4% थी वहीं 2022 में चाइना की ग्रोथ रेट गिर के तीन परसेंट पर आ गई है पिछले 40 सालों में चाइना की सबसे लो ग्रोथ रेट है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से चाइना एक इकनोमिक सुपर पावर से आप स्लोडाउन की तरफ बढ़ रहा है और चाइना के स्लोडाउन से भारत को क्या फायदा होने वाला है।

पिछले 30 सालों से चाइना बहुत तेजी से ग्लो कर रहा था और पिछले 3 सालों से चाइना कितना में ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है यहां 2007 में चाइना की क्लोमिक ग्रोथ रेट 15 परसेंटेज वहीं पिछले 3 सालों में चाइना की एवरेज ग्रोथ 4:30 पर्सेंट लाइए चाइनीस कांग्रेस पार्टी ने साल 2022 की ग्रोथ रेट का टारगेट 5:30 पर्सेंट दिखाता टारगेट को भी चाय नहीं कर पाया। 2022 में चाइना की ग्रोथ रेट 10% आइए 2022 चाइना की बहुत बुरा साल बीता है कोर्ट ने चाइना की बैंड बजा दी है अभी माना जा रहा है कि चाइना में 18 परसेंट लोगों को को बीडो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में चाइना की 60% आबादी को को बड़ों से 10% आबादी को कोल्ड हो गया तो चाइना की ग्रोथ रेट और तेजी से कम होगी चाइना में भर्ती एक प्रॉब्लम को देखकर एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना धीरे-धरे एक स्लोडाउन की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है । वहां के एक्सपर्ट्स का कहना है

क्या फिर से अखंड भारत बन सकता है ?

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Thu, 25 Aug 2022 06:50:00 +0000

अभी हाल ही में भारत को आजाद हुए करीब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और आने वाले 25 सालों में भारत को आजादी मिले करीब 100 वर्ष हो जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में कई एक्सपर्ट्स यह सोचने लगे हैं कि आने वाले 25 सालों के बाद क्या भारत एक अखंड भारत बन पाएगा ?

ऐसा विचार आना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि सन 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब अमेरिका तथा ब्रिटेन को लगा कि भारत बहुत जल्दी अर्थव्यवस्था तथा अन्य वर्गों में ढह जाएगा। इन्हें ऐसा लगता था कि भारत खुद के दम पर विकास नहीं कर सकता लेकिन ऐसे तमाम लोगों को गलत साबित करते हुए भारत ने अभी कुछ ही दिन पूर्व अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण किए।

75 वर्ष पूर्ण करने के साथ-साथ भारत बहुत तेजी से विकास करते हुए फिर से पहले की तरह मजबूत तथा संपन्न बनता जा रहा है।

तो सबसे पहले बात करते हैं कि अखंड भारत आखिर है क्या ? तो आप लोगों की जानकारी के लिए पहले भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक फैली थी। इसी अखंड भारत के कई सबूत आपको कई जगह मिल जाएगा चाहे वह चोला अंपायर हो , मौर्य एंपायर हो या फिर इंडोनेशिया में हाल ही में कई भव्य प्रतिमाओं का मिलना हो।

इन सबके अलावा हमारी कई भारतीय प्रार्थना में भी आपको अखंड भारत का सबूत मिल जाएगा।

ऐसा माना जाता है कि अखंड भारत मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई हिस्सों में टूट गया था। अगर हम हाल ही के इतिहास को पलट कर देखें तो अखंड भारत को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों की हुकूमत में हुआ था। 1857 से लेकर सन 1947 तक अंग्रेजों ने अखंड भारत को कई अलग-अलग देशों में तोड़ा था।

इसी कड़ी में सन 1907 में भूटान को भारत से अलग किया गया था।1914 में तिब्बत को , 1919 में अफगानिस्तान को , 1923 में नेपाल को , सन 1937 में म्यांमार को सन 1947 में पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान को और सन 1948 में श्रीलंका को भारत से अलग किया गया था।

भारत के कितने हिस्से करने के बाद भी अंग्रेजों को खुशी नहीं मिली और वह भारत को 500 से भी ज्यादा की रियासतों में तोड़ना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पता था कि भारत अगर विकास करने की राह पर आगे बढ़ा तो उसे विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता तथा इसी के साथ अगर भारत एक बार विकसित हो गया तो हो सकता है वह अंग्रेजों से 200 वर्षो की गुलामी का बदला जरूर ले।

इसी डर के चलते अंग्रेजों ने भारत को 500 से ज्यादा रियासतों में तोड़ दिया था। इन सभी रियासतों के सामने अंग्रेजों ने यह ऑफर रखा था कि आप चाहे तो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन सकते हैं या फिर आप स्वतंत्र राष्ट्र भी बन सकते हैं।

लेकिन अंग्रेजों की इस चाल को सरदार पटेल ने बेअसर करते हुए सभी राज्यों को भारत में मिला दिया सिर्फ कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी को दी गई जो कि अगर सरदार पटेल को दी गई होती तो शायद आज कश्मीर में पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित होता।

तो इतिहास के बारे में बात ना करते हुए बात अगर भारत के भविष्य की की जाए तो भारत में लोगों के अखंड भारत को देखने का नजरिया दोतरफा है। कुछ लोग मानते हैं कि अखंड भारत के अंदर पाकिस्तानी पीओके तथा अक्साई चीन का वह संपूर्ण इलाका जो अभी भारत के अधन नहीं है। इन दोनों इलाकों को भारत में सम्मिलित करना कुछ लोग को अखंड भारत लगता है। जबकि वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक संपूर्ण हिस्सा भारत में सम्मिलित हो तभी भारत अखंड भारत बन सकता है।

इन्हीं सभी बातों में एक सवाल आता है कि क्या भारत एक अखंड भारत बन सकता है तो इसका जवाब है..... हां! सपने को पूरा करने के लिए भारत के लिए 2 विभागों का मजबूत होना आवश्यक है।

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पहला विभाग है अर्थव्यवस्था तथा दूसरा विभाग है मिलिट्री। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था की तर्ज पर भारत को देखें तो आजादी के 75 वर्षों बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है जो कि आने वाले 25 सालों में कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार करीब 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक की हो सकती है।

इन सबके अलावा अगले 25 साल बाद भारत अर्थव्यवस्था के वर्ग में कहीं अधिक मजबूत हो चुका होगा यहां से गरीबी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी और यहां के लोगों का रहन-सहन का स्तर भी अपने सभी पड़ोसी देशों से ज्यादा अच्छा हो चुका होगा।

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बात करें अगर भारत के पड़ोसी देशों की तो आने वाले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान , भूटान , बांग्लादेश , श्रीलंका , नेपाल , पाकिस्तान , इत्यादि की अर्थव्यवस्था ढह चुकी होगी।

अफगानिस्तान व श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पहले से ही ढह चुकी है , पाकिस्तान और नेपाल बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं आने वाले 2 सालों में इनकी भी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी , भूटान की कुछ खास अर्थव्यवस्था नहीं है , म्यांमार में सैन्य शासन चल रहा है जिस वजह से कई देशों ने म्यांमार पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं , तथा बांग्लादेश भी अब लोन के लिए आई एम एफ के चक्कर लगाना शुरु कर चुका है।

अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अचानक पेट्रोल की कीमतों में 52% की बढ़ोतरी कर दी है बाहर से आने वाले महंगे सामान ऊपर रोक लगा दी है आईएमएफ से करीब 4.5 बिलियन डॉलर के लोन की गुजारिश भी कर दी है। अगर हाल ऐसा ही रहा तो आने वाले 3 – 4 सालों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।

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ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले कुछ साल में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाली है जिसके अंदर भारत के कई पड़ोसी देश की है। वही जो ब्लूमबर्ग की प्रकाशित रिपोर्ट में भारत के मंदी में जाने के की आशंका 0% है।

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भारत के सभी पड़ोसी देश भारत की आर्थिक स्थितियों के मजबूत होते ही भारत के साथ या तो रिश्ते सुधरेंगे या फिर भारत में मिलने की सोच सकते हैं। वही भारत को जिस पड़ोसी से आर्थिक तौर पर कमजोर होने पर सबसे ज्यादा खतरा है वह पड़ोसी है पाकिस्तान। देखिए यह बात तो जगजाहिर है कि पाकिस्तान में इतने आतंकी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे पर शायद यह गिनती खत्म नहीं होगी।

जब पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराने लगेगा तो ऐसी आतंकवादियों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होगी और पाकिस्तान इन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पुरजोर कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत सैन्य ताकत में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करें।

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इन सभी देशों का भारत में सम्मिलित होने का कारण सर सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत होना ही नहीं होगा बल्कि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत पूरी दुनिया में इकलौता देश है जहां पर आपके धर्म पर पालन करने पर कोई रोक नहीं है भारत हर धर्म के लिए एक बेहतर स्थान है।

वही बात करें धार्मिक आजादी या फिर ह्यूमन राइट्स की तो तो भारत के सभी पड़ोसी मुल्क कहीं ना कहीं लोगों को सामाजिक तौर पर दबाते हैं कई देश अपने यहां हर तरह से धार्मिक आस्था को बढ़ावा नहीं देते। भारत के कई पड़ोसी देश है जहां आज भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और उन सब के लिए भारत की एकमात्र विकल्प है जो एशिया में है।

अब अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि क्या इतने सारे धर्म मजहब के लोग जो कई देशों में रहते हैं क्या वह एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं? इसका जवाब है हां बिल्कुल क्योंकि कुछ समय पहले यूरोप में ही कई देशों में लोग मारकाट करते थे । आज वही सब मिलजुल कर रहते हैं और तेजी से विकास भी कर रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप के लोगों को या फिर कहां जाए वहां के सभी देशों को यह बात समझ में आ गई कि लड़ने से कुछ नहीं होगा लड़ाई से सिर्फ गरीबी , भुखमरी , बेरोजगारी , इत्यादि समस्याएं बढ़ती है। देखा जाए तो आज यही हाल एशियाई देशों का भी है।

तो इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर भारत या फिर एशियाई देशों को एक साथ विकास करना है तो उन्हें मिलजुलकर साथ आना होगा और साथ आने के लिए सबसे बेहतर विकल्प भारत ही है क्योंकि चीन किसी का सगा नहीं है।

★ जय हिंद ★

क्या पाकिस्तान आने वाले 25 वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा??

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Tue, 16 Aug 2022 04:42:00 +0000

( संपूर्ण रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

कुछ ही समय पहले मैंने इस विषय पर एक ब्लॉग लिखा था , जिसमें यह बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान कुछ ही समय में दिवालिया होने की कगार पर खड़ा होगा। आज हम उसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते है कि इमरान खान कि सरकार के जाने के बाद आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है?

( पुराना ब्लॉग – पाकिस्तान की बनती बिगड़ती अर्थव्यवस्था ! )

( संपूर्ण रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

वर्तमान समय में पाकिस्तान एक अत्यधिक गंभीर इकोनामिक क्राइसिस से गुजर रहा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है , उसका रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है , महंगाई बढ़ती जा रही है , बिजली दरें बढ़ रही है , और इन्हीं के साथ पाकिस्तान का कर्ज भी कई गुना बढ़ गया है।

आज के समय पाकिस्तान का कुल कर्ज 250 बिलीयन डॉलर्स पार कर गया है वही श्रीलंका जो कि अभी एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसका कुल कर्ज 50 बिलीयन डॉलर्स था। और इसी कर्ज में श्रीलंका को बर्बाद कर दिया तो सोचिए पाकिस्तान जिस का कर्ज़ श्रीलंका से करीब करीब 5 गुना ज्यादा है उसका क्या हाल होगा?

( संपूर्ण रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

इन्हीं हालातों को देखते हुए अब पाकिस्तान के कई मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों से पाकिस्तान का हाल श्रीलंका या फिर से भी बदतर होने वाला है। वैसे अगर पाकिस्तान की ज्योति अर्थव्यवस्था का श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जाता है।

पाकिस्तान की हालत फिलहाल ऐसी हो गई है कोई भी उसे कर्ज नहीं दे रहा है , आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है , पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कर्ज मांगने पड रहे हैं तो इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में फिलहाल सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा।

इन सबके अलावा आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान की मुद्रा करें $1 के बराबर 275 पाकिस्तानी रुपए तक हो सकती है , महंगाई 30% के ऊपर जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस साल डिफॉल्ट ना हो लेकिन अगले साल उसके डिफॉल्ट होने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।

( संपूर्ण रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

इस साल पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचने के लिए करीब 28 से 30 बिलियन डॉलर चाहिए जो कि पाकिस्तान कैसे भी जुगाड़ सकता है लेकिन वही अगले साल पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचने के लिए 65 से 70 बिलीयन डॉलर्स चाहिए होंगे जोकि आज की परिस्थिति के अनुसार इतना आसान नहीं लगता।

इन सबके अलावा भी पाकिस्तान को करीब 40 से 50 बिलीयन डॉलर्स अपने कर्ज चुकाने के लिए , उनकी किस्तों के लिए , अपने बजट के लिए चाहिए होंगे जोकि पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके अलग अगर पाकिस्तान में इसी साल कोई राजनीतिक संकट खड़ा होता है तो पाकिस्तान इस साल भी डिफॉल्ट हो सकता है।

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तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो उसका असर उस पर क्या पड़ेगा ?

तो अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो कई फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन उससे पैसे मांगने आ जायेंगे , और फिर यहां पर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा उस स्थिति में पाकिस्तान पर लगेगा व्यापार प्रतिबंध। जब पाकिस्तान अपना कर्ज नही चुका पाएगा तब वही देश और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज दिया है , उसपर ट्रेड बैरियर (व्यापारिक प्रतिबंध) लगाने को कहेंगे।

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व्यापारिक प्रतिबंध का अर्थ यह है की दूसरे देश अन्य देशों से कहेंगे कि पाकिस्तान से व्यापार बंद करें। ऐसे ही आईएमएफ जाकर अमेरिका से कहेगा की पाकिस्तान पर ट्रेड बैरियर लगाए। फिर जब अमेरिका पाकिस्तान पर ट्रेड बैरियर लगा देता है तो उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

उसकी कई कंपनिया बैठ जाएगी , ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस और पाकिस्तान के बीच व्यापार में पाकिस्तान को फायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका में निर्यात ज्यादा करता है जिससे उसका ट्रेड अमेरिका के साथ सरप्लस में रहता है।

ऐसा ही कुछ पैरिस क्लब नामक एक इंस्टिट्यूट भी कर सकता है पाकिस्तान ने पैरिस क्लब से भी कुछ कर्ज लिया है तो अगर अमेरिका इसी तरह का प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाता है तो पेरिस क्लब भी कुछ ऐसा ही करेगा और यूरोपियन देशों से कहेगा कि पाकिस्तान से व्यापार बंद करें क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है।

यह सारी चीजों के होने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ जाएगी जैसे कि ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ हुआ लेकिन पाकिस्तान का हाल ईरान से भी ज्यादा बदतर हो सकता है क्योंकि ईरान के पास उसका तेल है जो कि वह ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था कुछ हद तक बचा रहा है। पाकिस्तान के पास वो विकल्प भी नही है।

पाकिस्तान के डिफॉल्ट होते ही सबसे पहले उसका शेयर मार्केट पूरी तरह गिर जाएगा। डिफॉल्ट होने के बाद करीब 70 से 80% शेयर मार्केट नीचे आ जाएगा कई विदेशी निवेशक पाकिस्तान के शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे पाकिस्तान के ही कई बिजनेसमैन अपना अपना पैसा शेयर मार्केट से निकालेंगे। ठीक इसी तरह पाकिस्तान के बैंको का हाल होगा , जैसे ही पाकिस्तान में वित्तीय संकट बढ़ेगा तो वहां का काम आदमी सबसे पहले अपनी बचत को बैंकों से निकालेगा जिस वजह से बैंकों के बंद होने के संकट गहरा जाएंगे।

जैसा हाल आज पाकिस्तान का है ठीक वैसा ही हाल भारत का भी सन 1991 में हुआ था लेकिन तब के हमारे वित्तीय मंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की वित्तीय सूझबूझ से उन्होंने भारत को इस संकट से उबार लिया था परंतु पाकिस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति सरकार में मौजूद नहीं है।

इन सब के बाद पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ने लगेगी क्योंकि सरकार के पास अपने कर्मचारियों की वेतन को देने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हमें हाल ही में देखने को मिला भी , जब पाकिस्तान ने कई देशों में अपनी एंबेसीयो में मौजूद कर्मचारियों की तनख्वाह को भी बीच में रोक लिया था।

इन सब के बीच पाकिस्तान में कई बड़ी बड़ी कंपनिया बंद होने लगेगी जिससे इस बेरोजगारी के आंकड़े में और भी तेजी आएगी ।

फिर इसी के साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ने लगेगी। फिलहाल पाकिस्तान में महंगाई करीब 25 प्रतिशत है , आने वाले कुछ समय में यही महंगाई दर बढ़कर 50 प्रतिशत तक होगी। आने वाले समय में पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा होगा , क्योंकि पाकिस्तान आज गेहूं , चावल , चाय आदि जरूरत के सामान को भी दूसरे देशों से आयात करता है।

इन सबसे अलग महंगाई बढ़ने के साथ-साथ पाकिस्तानी रुपए की भी बहुत पिटाई होगी और वह इतनी कि पाकिस्तानी लोग देखना नहीं चाहेंगे। फिर जब पाकिस्तान के पास और आयात करने का पैसा नहीं बचेगा तब वह अपने ऐसेट बेचेगा जैसे कि एयरपोर्ट , रेलवे लाइंस इत्यादि।

इन सब को बेचने के बाद आखिर में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बेचेगा , क्योंकि ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसा ही प्रोग्राम पाकिस्तान अपने एक पड़ोसी मुल्क इरान को भी दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान बदले में पाकिस्तान को क्या देगा तो उसका जवाब है ईरान पाकिस्तान को बदले में क्रूड ऑयल देगा।

जैसे ही पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान पूरी तरह से कट जाएगा और इस हालत में चीन भी उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। जैसे-जैसे चीजें पाकिस्तान में बिगड़ती जाएगी उसी के साथ साथ पाकिस्तान में कई जमाते विद्रोह करना भी शुरू करेगी। अभी हाल ही में हम लोगों ने टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे कट्टर संगठनों का पाकिस्तान में कई हमले करते देखा है।

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वर्तमान समय में पाकिस्तान में कट्टरपंथी अपने चरम पर है अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले समय में हमें पाकिस्तान में एक ग्रह युद्ध में देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि बलूचिस्तान जो कि कई दशकों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है वह भी इस बार पाकिस्तान के चंगुल से खुद को आजाद करा सके।

इन्हीं के साथ साथ इस बार पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगने के भी संकेत मिल रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कई समय से राजनीतिक उठापटक चल रही है एक तरफ शाहबाज शरीफ भी पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हैं दूसरी और इमरान खान भी पाकिस्तान को आग लगाने पर तुले हैं।

अब जिन राजनीतिक विशेषज्ञों को लगता है कि चीन इस बार भी पाकिस्तान को बचा लेगा तो उनकी जानकारी के लिए चीन इस समय खुद भी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। चीन की ही एवरग्रेंड कंपनी करीब 350 बिलियन डॉलर्स का नुकसान झेल रही है। चीन को अपने ही लोगो के लिए बैंको के सामने टैंको को तैनात करना पड़ रहा है।

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तो आने वाले 25 सालो इस बार के प्रबल संकेत मिल रहे है कि आने वाले समय में पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का आर्थिक संकट श्रीलंका से कई गुना बड़ा है। श्रीलंका की आबादी जहां सिर्फ 2.5 करोड़ है तो वही पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। और ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में आने वाले कुछ समय में 15 करोड़ लोग और जुड़ेंगे।

और इसी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पाकिस्तान में गरीबी , बेरोजगारी , भुखमरी आदि से रिकवरी मुश्किल हो जाएंगी। तो आने वाले कुछ सालो में हो सकता है पाकिस्तान में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले।

★ जय हिंद ★

क्या अधिक जनसंख्या भारत के विकास में बाधा है?

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Fri, 05 Aug 2022 06:09:00 +0000

भारत का हर कोना पर नुक्कड़ ज्यादा जनसंख्या का जीता जागता उदाहरण है। चाहे आप कहीं पर भी हो मेट्रो स्टेशन , रेलवे स्टेशन , अस्पताल , बस स्टॉप रोड , हाईवे या फिर एयरपोर्ट आपको हर जगह लोगों से भरी भीड़ नजर आएगी।

( उत्तर प्रदेश का जनसंख्या नियंत्रण कानून – एक साक्षात्कार )

साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी उस समय लगभग 120 करोड़ थी जो कि 2022 आते आते बढ़कर 140 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। चीन के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है। लेकिन जीवन की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 तक भारत चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। इसी के साथ भारत से पूरी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और दशकों तक बना रहेगा।

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तो आज हम बात करते हैं अधिक जनसंख्या कैसे भारत की विकास में बाधा बन सकती है , और अधिक जनसंख्या से कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है।

वर्तमान समय की बात करें तो आज भारत की बढ़ती हुई आबादी भारत की एक गंभीर समस्या बन गई है। भारत में बढ़ती आबादी की कई कारण है उनमें सबसे प्रमुख कारण है साक्षरता दर में कमी यानी कि कम पढ़े लिखे लोग ! कम पढ़े लिखे होने की वजह से कई लोगों फैमिली प्लानिंग नहीं करते और ज्यादा बच्चे पैदा करते है।

आप नीचे दी गई सूची के द्वारा समझ सकते हैं इस सूची में आप देखेंगे पिछले सालों में आजादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम लोगों की बढी है और इसका प्रमुख कारण साक्षरता में कमी है । अगर आपने मेरा कुछ समय पहले का ब्लॉग पढा हो तो आपको या अवश्य ज्ञात होगा की साक्षरता दर में कमी होने से भी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं।

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इसी सूची के अनुसार आप देखेंगे कि इस्लाम के अलावा जैन , सिख , क्रिश्चियन , हिंदू , बौद्ध , पारसी इत्यादि धर्म में आबादी इस्लाम के मुकाबला कम हुई है।

आप इस चीज को नीचे दी गई सूची से भी समझ सकते हैं कि भारत में सारे धर्मों में सबसे कम पढ़े लिखे लोग इस्लाम धर्म के हैं। आज के मुसलमानों को यह बहुत समझती बहुत जरूरी है कि जो गलतियां आप लोगों के बड़े बुजुर्गों ने की है उसे आप सुधारें और अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए , अच्छी तालीम दे।

दूसरा कारण जो कि लगभग हर धर्म में मौजूद है वह है आजकल के लोगों की रूढ़िवादी सोच जिसके अनुसार लड़की पैदा करने के लिए योग कई बच्चे पैदा करते है जब तक लड़का न पैदा हो।

आबादी के बढ़ने का एक प्रमुख कारण गरीबी भी है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ( एन एफ एच एस) की एक रिपोर्ट के अनुसार अपर क्लास में फर्टिलिटी रेट 1.5 का है , वही मिडिल क्लास की बात करें तो उसका 2.5 है तथा लोअर क्लास का फर्टिलिटी रेट 3.2 है।

ऊपर दी गई फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है । यूएन द्वारा प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि वहां का फर्टिलिटी रेट 2.1 हो। जिसका मतलब यह है कि एक औरत को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करनी चाहिए इससे यह होता है कि किसी देश की आबादी ना ज्यादा बढ़ती है और ना ही ज्यादा घटती है।

अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं तो इसका जवाब है कि गरीब लोगों में यह धारणा होती है कि अगर घर पर ज्यादा सदस्य होंगे तो लोग ज्यादा कमाएंगे और उनका गुजर बसर आराम से हो जाएगा।

इसके अलावा गैरकानूनी प्रवासी जो कि ज्यादातर भारत के पड़ोसी देशों से रोजगार के लिए भारत आते हैं और यही बस जाते हैं वह भी भारत की जनसंख्या बढ़ने में एक बड़ा कारण है। 2016 में किरण रिजिजू ने असेंबली में यह बोला था कि भारत में वर्तमान समय में करीब 20 मिलीयन बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं।

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इनके अलावा आपको एक और रिपोर्ट के बारे में जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में कोरोना काल के दौरान दुनिया में 11 करोड़ से अधिक बच्चे पैदा हुए थे जिनमें से 2 करोड़ 10 लाख बच्चे अकेले भारत में पैदा हुए थे। हर साल भारत एक पूरे द्वीप ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर बच्चे पैदा कर रहा है।

अगर बात करें ज्यादा आबादी से होने वाले फायदों की तो ज्यादा आबादी होने से किसी भी देश का घरेलू बाजार बहुत बड़ा बन जाता है। अधिक आबादी होने से चीजे थोक में बनती है और ज्यादा इस्तेमाल भी होती है।

अब बात करते हैं अधिक आबादी से होने वाले नुकसानो की तो अधिक आबादी होने से किसी भी देश में सबसे पहले बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी अधिक फैलती है। भारत की जनसंख्या आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा , अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही , हर जगह प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।

बढ़ती हुई आबादी से गरीबी भी बढ़ती है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो मान लीजिए किसी देश की कुल आबादी 10 करोड़ है और दूसरे देश की आबादी 100 करोड़ है। अब मान लीजिए कि उस देश में महंगाई दर 10% की है तो जिस देश की आबादी 10 करोड़ होगी उसके सिर्फ 1 करोड़ लोग गरीब होंगे , उसके मुकाबले जिस देश की आबादी 100 करोड़ है उसमें करीब 10 करोड़ लोग गरीब होंगे।

ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गरीबी से भारत या फिर दूसरे विकासशील देशों में ही है। कई बड़े और विकसित देश जैसे कि अमेरिका , फ्रांस , ब्रिटेन आदि में भी गरीबी है लेकिन उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी गरीबी हमें कम ही लगती है।

गरीब जनसंख्या होने की वजह से रहने के तौर तरीकों में भी व्यक्ति के गिरावट आती है। दुनिया के देशों के डाटा के अनुसार प्रकाशित हुई वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 131 वां है। ज्यादा आबादी होने से उस देश के संसाधनों का भी इस्तेमाल बढ़ता है और जरूर इस्तेमाल भी।

तो इन बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के जितने फायदे नहीं से कहीं अधिक नुकसान है। चीन अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन बावजूद इसके उसकी अधिक आबादी के कारण वह देश अभी तक अपने देश में गरीबी खत्म नहीं कर पाया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चीन में आज भी गरीबी दर 7% से ज्यादा है।

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अब आपके दिमाग में यह विचार अवश्य आया होगा कि भारत अपनी बढ़ती आबादी को कैसे रोक सकता है उसका जवाब है भारत बढ़ती हुई आबादी को रोक नहीं सकता लेकिन कम जरूर कर सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार को इसी दिशा में कुछ सख्त कदम उठाने हैं और नए बिल पेश करने होगे। जैसे कि पापुलेशन कंट्रोल बिल जो भी भारत के लिए वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यक है।

इन सबके अलावा जब भी भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होती है तो कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में इस बिल को लाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि भारत का फर्टिलिटी रेट 2 का है जो कि युवाओं द्वारा प्रस्तावित फर्टिलिटी रेट जोकि 2.1 का है लगभग उसके बराबर है। जिसके अनुसार भारत की आबादी स्वतः ही आने वाले समय में कम हो जाएगी।

तो ऐसे लोग आपको हमेशा आधी बात ही बताते हैं , पूरी बात यह है कि भारत में आज भी कई प्रदेशों में फर्टिलिटी रेट कई ज्यादा है जिनमें प्रमुख है बिहार , उत्तर प्रदेश , झारखंड , असम , छत्तीसगढ़ इन सभी प्रदेशों में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। प्रदेशों की साक्षरता दर भी बहुत कम है तो सरकार को इन प्रदेशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना आवश्यक है।

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इसके अलावा लोगों को बच्चा गोद लेना शुरू करने चाहिए। इससे दो काम होंगे पहला जो अनाथ बच्चे हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा तथा जनसंख्या भी नियंत्रित होगी। UNICEF की एक रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया कि भारत में आज 3 करोड़ से अधिक बच्चे अनाथ है जिन्हें गोद लेने वालों की संख्या आज भी बहुत कम है।

तीसरा उपाय यह है कि भारत में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना होगा जिससे उन्हें इस चीज का ज्ञान हो कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही काफी नहीं है उन्हें पढ़ाना, लिखाना , उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। और यह सब इतना आसान नहीं है । जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए हमें महिलाएं को शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है।

इनके अलावा हमें आदमी तथा औरत की बीच अंतर कम करना होगा। लोगों का समझना बहुत जरूरी है कि देश की विकास के लिए आदमी तथा औरत दोनों का समान विकास होना अत्यधिक आवश्यक है। इस दुनिया में सिर्फ वही देश विकसित होता है जहां आदमी – औरत दोनों मिलकर काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं।

★ जय हिंद ★

कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारे ?

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Sat, 30 Jul 2022 05:34:00 +0000

यह बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से किसी को भी अपना मुरीद बना सकते हैं । एडोल्फ हिटलर की सबसे बड़ी ताकत वही थी कि वह एक अच्छा वक्ता था जब कभी भी बोलना शुरू करता था तो सामने खड़े लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ जाता था।

बात अगर भारत के परिपेक्ष में की जाए तो आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह एक अच्छे वक्ता है। लोग उनकी बात सुनने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं उनके भाषणों को पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी बड़े ध्यान से सुनता और समझता है।

तो प्रैक्टिकल बात यही है कि अगर आपकी बोलने की स्किल अच्छी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं , बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक सत्य बात यह भी है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपने एक हुनर के साथ उसकी जानकारी ही काफी नहीं है बल्कि इसी के साथ अगर आपका बोलने का ढंग लोगों को पसंद आता है तो आप सही मायने में एक सफलतम इंसान बन सकते हैं।

तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना बोलने के ढंग में सुधार करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए ।

तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल हर किसी की बहुत अच्छी नहीं होती है और कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है इससे यह है की ऐसे लोग लोगों के बीच अपनी बात बेहतर ढंग से रख पाते हैं । ऐसे लोग आकर्षण का केंद्र बनते हैं तथा ऐसे लोगों की बात सुनना लोग भी पसंद करते हैं।

वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो औरों से बात करने में कतराते हैं जिन्हें डर लगता है और जो अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते। अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो सबसे पहले डरना बंद करो क्योंकि शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे अच्छे वक्ता भी एक समय बहुत ज्यादा डरते थे लेकिन आज लोग उनकी बातों तथा भाषणों की मिसाल देते हैं।

महात्मा गांधी ने जब अपनी पहेली सभा को संबोधित किया था तो वह भी सर से लेकर पैर तक कांप गए थे। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बड़े से बड़ा वक्ता भी पहली बार बोलते वक्त नर्वस हो जाता है।

सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल में मायने रखती है वह है आपका आत्मविश्वास । इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी बात अंग्रेजी में बोलते हैं या फिर हिंदी में अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है इस बात से औरों को या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बात करें आत्मविश्वास की तो यह आता है आपकी जानकारी से तो सबसे पहले अपने आप को एक जानकर बनाइए जो चीजों के बारे में अच्छा खासा जानता हो। आपने अगर कभी गौर किया हो तो अगर आपसे कोई ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसके बारे में आप जानते है तो आप देखेंगे की आपका बोलने का ढंग तथा समझाने का बिलकुल अलग हो जाता है। आप अपनी बात अच्छे से कह पाते है बिना किसी झिझक के।

इसे बढ़ाने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि अपने आप को आईने के सामने खड़ा करकर खुदसे बात करें। ऐसा सोचें कि आप किसी सभा को संबोधित कर रहे है। आप देखेंगे की आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी ।

इसी कड़ी में दूसरा तथ्य आता है की क्या आप एक बेहतर सुनने वाले और पढ़ने वाले हैं या फिर नहीं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप एक बेहतर श्रोता हो।

जब भी कोई बात करें और वो ज्यादा जरूरी हो या फिर वह इंसान अपनी परेशानी हॉर्स के साथ शेयर कर रहा है तो यह बहुत जरूरी है यह उसकी बात सुने और बेहतर है जवाब उसकी बात सुने तो थोड़ा है उसकी ओर झुक जाए।

इन सभी छोटी छोटी चीजों का एक बहुत ही गहरा पर सकारात्मक प्रभाव वक्ता पर पर पड़ता है और वह आपका सम्मान ज्यादा करने लगता है। और कही न कही हम सभी चाहते है कि सामने वाला व्यक्ति आपका सम्मान करें , तो उसके लिए आपको सबसे पहले उन्हें सम्मान देना सीखना होगा।

अगर आप वाकई में एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो यह अत्यधिक आवश्यक है कि आप बाहर दोस्तों में या फिर रिश्तेदारों में बोलना शुरू करें। जब आप बाहर बोलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न में होता है और आप कहीं पर भी अपना वक्तव्य रख पाते हैं।

तीसरा तथ्य आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है अगर जब भी आप किसी से बात करें तो अपने कंधों को झुकाए नही तथा बात करते समय उस व्यक्ति की आंखों में देखकर अपनी बात रखें। इसे यह सिद्ध होता है कि आपमें आत्मविश्वास है इसीलिए आप इतने आसानी से अपनी बात रख पा रहे है।

इन सबके अलावा आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें तो ध्यान रखें आपके हाथ ज्यादा मूव ना करें। इसी के साथ साथ कोशिश की आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति की बात खत्म होने के बाद शुरू करें। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति आपकी बात बोलते समय काट देता है तो क्रोध तथा चिड़चिड़ा हट का भाव उत्पन्न होता है जो किसी तरह से आपके लिए नहीं है।

इन सबके बावजूद अगर आप अच्छे से बोल नहीं पाता तो आप अपनी बात कहने की पहले तथा कहने के दौरान कुछ देर विराम ले सकते हैं अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो हमारे भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपई जी भी जब कभी भाषण देते या अपनी बात रखते थे तो वे भी कुछ समय बीच बीच में रुक कर बोला करते थे।

इसके साथ यह कहने की आवश्यकता तो बिलकुल भी नहीं है कि श्री अटल बिहारी बाजपेई कितने अच्छे वक्ता थे। वें जब भी बोलते थे तो पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी उनकी बातों को सुनता था।

आजकल की राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मैं भी एक अच्छे वक्ता के पर्याप्त गुण है जिससे वह जब भी किसी जनसभा में जाते हैं या फिर संबोधित करते हैं तो लोग काफी आकर्षित होते हैं।

इनके अलावा एक और ऐसे शख्सियत रह चुके हैं जिनके सिर्फ बोलने के तरीके से जनता इन से सीधे सीधे जुड़ जाती थी। और वह नाम है बालासाहेब ठाकरे जब भी बालासाहेब बोलते थे तो हजारों और लाखों की संख्या में जुट कर उनके भाषणों को सुना करते थे तथा उनका अनुसरण भी करते थे।

अगर वर्तमान की सभी शख्सियतों की बात हो ही रही है तो हम बात एक और व्यक्ति की करते हैं जोकि हमारे राष्ट्रपिता भी है। इनका नाम था महात्मा गांधी। जब भी गांधीजी बोलना शुरू करते थे तो लोग इन से सीधे सीधे जुड़ जाते थे।

सिर्फ अपने बोलने की अंदाज से ही गांधी जी ने देश में आजादी के आंदोलन की चिंगारी को फूंका और लाखों करोड़ों लोग उनकी एक आवाज पर देश की आजादी के लिए एक साथ खड़े हो गए।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल भी अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत का स्वर्णकाल रहा लेकिन आज भी भाजपा उनके ना बोलने के कारण ही उन्हें निशाना बनाती है। तो अर्थ बिल्कुल सीधा सा है अगर आप आत्मविश्वास से बोलते हैं तो लोग आप से दो बातें कहने से पहले सोचते हैं जब यह इंसान मेरी बातों का जवाब देना शुरू करेगा तब मैं क्या करूंगा?

कुल मिलाकर कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक अच्छे श्रोता या वक्ता है तो आप काफी कम समय में काफी विकास कर सकते है।

★ जय हिंद ★

भारतीय नेता आम लोगो से 1400 गुना अधिक अमीर !!

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Sat, 23 Jul 2022 08:09:00 +0000

आप लोग भारत में कोई भी चुनाव उठा लीजिए , कुछ चीजें आपको हमेशा एक जैसी होती मिलेगी। जैसे कि सभी नेता गरीबी को कम करने की बात करते हैं , चुनाव के दौरान गरीबों के घर खाना खाते हैं , उनके साथ फोटो खिंचवाते है , उनके फायदे के लिए कई तरह के फैसले लेने की बात करते है , कई तरह की मुफ्त योजनाएं देने का वादा करते हैं और भी ना जाने क्या क्या वादे करते है और जब यह लोग चुनाव जीत जाते हैं तो जनता से किए गए सारे वादे भूल जाते हैं।

इन सभी बातों को चुनाव जीतने के बाद यही सारे नेता अपनी अपनी जेब भरने में लग जाते है। क्या आप लोग को पता है कि भारत में एक आम नागरिक से नेता करीब 1400 गुना अमीर है लेकिन इसे कहीं गुना ज्यादा भारत में नेताओं की आय बढ़ रही है वह भी बहुत तेजी से।

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अगर बात की जाए आज के डाटा के अनुसार तो भारत में गरीबी कम हो रही है लोगों की औसत आय बढ़ रही है। हाल ही में आई एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय करीब पूरे भारत में 546 में से 475 जो की पूरे देश के कुल एमपी का 88% है, ये सब करोड़पति है। इन सब में बीजेपी के करीब 88% एमपी करोड़पति हैं तो वहीं कांग्रेसी 85%।

हाल ही में प्रकाशित हुई एडीआर की रिपोर्ट पूरी तरह से एक सरकारी दखल से मुक्त होकर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यही एडीआर चुनाव के दौरान सभी चुनाव लड़ने वाले एमपी तथा एमएलए की क्राइम कथा संपत्ति की रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

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भारत में अभी कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि भारतीय नेता बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं। जहां 2004 के चुनाव के दौरान 156 एमपी जो कि करीब 30% है , करोड़पति थे वही 2014 आते-आते यह आंकड़ा दोगुना होकर 315 जोकि 58% है हो गया। इसी के साथ 2019 आते आते हैं यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ कर 88% हो गया।

हमारे देश के एमपी की औसत आएगी बढ़ रही है। 2004 के चुनाव के अनुसार हर एमपी की औसत आय 1.9 करोड़ रूपये की थी जो 2014 आते-आते 13 करोड़ की हो गई थी , जो कि 2019 आते आते हो 16 करोड हो गई।

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बात करें क्राइम रेट की तो तो 2004 तक 128 एमपी क्राइम चार्ज थे। यह आंकड़ा 2020 आते-आते 128 से बढ़कर 233 हो गया जो कि करीब 43% है। पॉलिटिक्स में नेताओं को क्रिमिनल चार्ज लगते रहते हैं कभी कभी विपक्षी पार्टियां भी नेताओं की और बदनामी के लिए भी कई तरह की क्रिमिनल एफआईआर दायर करवाती है लेकिन लोकसभा की 129 एमपी ऐसे हैं गंभीर धाराओं के तहत क्रिमिनल चार्ज जैसे बलात्कार , अपहरण , हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

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यह बात तो हुई भारत की एमपी की अब बात करते हैं यहां के एमएलए की तो भारत में एमएलए भी कोई कम अमीर नही है। दिल्ली में 74% एमएलए करोड़पति है , पंजाब में 75% एमएलए करोड़ पति है , महाराष्ट्र में 93% एमएलए करोड पति है ।

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बात करेगा नॉर्थईस्ट की तो मणिपुर में करीब 80% एमएलए करोड़ेपति है । बात करें उत्तर प्रदेश की तो 403 एमएलए में से करीब 366 एमएलए करोड पति है लगभग 91% , बिहार में करीब 67% करोड़पति है ।

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बात साउथ की करे तो कर्नाटका में 95% एमएलए करोड़पति है , तमिलनाडु के 77% केरला की 43% एमएलए करोड पति है। केरला में 132 में से 86 एमएलए पर क्रिमिनल केस है जिनमे से 28 पर तो गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज है। भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य में केरला सबसे ऊपर आता है लेकिन केरेला में करीब 41% एमएलए छठी से बाहरवी कक्षा तक ही पढ़ें लिखें है।

अब इस दिए गए डाटा के अनुसार आप को समझना होगा कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी अलग नही है। आज भारत को सरदार पटेल जैसे लीडर की जरूरत है देश के लिए जीते थे।

आज भारत में सबसे अमीर राजनीतिक पार्टियों में सबसे पहले बीजेपी है उसके बाद बीएसपी और उसके बाद कांग्रेस है जिसके बाद समाजवादी पार्टी आती है।

यूपी में व्यक्तियों की औसत आय भारत में बहुत कम है लेकिन वहां की दो राजनीतिक पार्टियां सबसे अमीर पार्टियों में आती है।

( विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

साल 2019 में चुनाव पूरी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव रहा। इस चुनाव में अमेरिका जैसे बड़े देश के चुनाव के खर्चे को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में हर साल असमानता बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट जोकि वर्ल्ड एंड क्वालिटी रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित होती है उसमें बताया गया है कि भारत में करीब 57% आय इसके टॉप 10% अमीर लोग लोगों के पास है। इसके अलावा टॉप 22% आय यहां के 1% अमीर लोगो के पास है।

कि किसी तरह से भारत में आम लोगों और राजनेताओं के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा असमानता को आंध्र प्रदेश के राज्य में देखने को मिलेगी । यहां पर लोगों की औसत आयु करीब 93 हजार है जो कि वहां के नेताओं की औसत आय से 5200 गुना कम है।

आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आम लोगों की औसत आय से वहां के नेताओं की आए 4900 गुना से अधिक है। मध्य प्रदेश के बाद मेघालय , तेलंगाना , उत्तर प्रदेश है।

यही औसत आय मैं असमानता सबसे कम सिक्किम में है यहां पर एक आम व्यक्ति की औसत आय से वहां के राजनेताओं के आय सिर्फ 0.32% है। इन सब बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत में कोई भी आम इंसान एमएलए या फिर एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता है, और ना ही जीत सकता है। और यह भारत के लिए एक बहुत नकारात्मक बात है क्योंकि भारत आज भी तृतीय विश्व की श्रेणी में आता है।

तो अब आप सबके मन में यह विचार आ रहा होगा कि भारत आखिर क्यों इतनी असमानता बढ़ रही है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है आज भारत में कभी बड़े बड़े व्यापारी व सेलिब्रिटी चुनाव लड़ने उतार रहे है।

राजनीतिक पार्टियां बड़े-बड़े व्यापारी तथा सेलिब्रिटी को चुनाव के लड़ने का टिकट इसलिए भी देते हैं क्योंकि इससे उनके पास एक अन्य फंड हो जाता है और यह सेलिब्रिटी और व्यापारी की पकड़ भी जनता में बहुत ज्यादा होती है , नाम होता है। इन सब कारणों से लोग भी इन सब को वोट देते हैं।

आज वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन चुनाव इसलिए क्योंकि आज के समय भारत में बिजनेस करना और राजनीति में ज्यादा फर्क रहा नहीं है।

भारत में पहले के समय बिजनेसमैन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए फंड प्रदान करते थे लेकिन आज वही बिजनेसमैन खुद चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। इन बिजनेसमैन को चुनाव एक बिजनेस की तरह लगता है क्योंकि जैसे बिजनेस में ये पैसों का निवेश करते हैं ठीक उसी तरह चुनाव में भी यह पैसे निवेश करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एक बार हम चुनाव जीत जाते हैं तो इन पैसों को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं।

( विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

आजकल की राजनीति में ऐसी धारणाएं बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि आज जारी राजनीतिक पार्टियों ने भारत की डेमोक्रेसी का मजाक बनाकर कया और आप चाहे कांग्रेस को देख लो , बीजेपी को देख लो या फिर आम आदमी पार्टी , टीआरएस , शिवसेना जैसी पार्टियों को देख लो।

( विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें!)

पहले देखने पर ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी इन सबसे अलग है क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती थी कि वह अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को एमपी या एमएलए का टिकट नहीं देंगे जिस पर क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार आम आदमी पार्टी 50% से अधिक एमपी पर क्रिमिनल चार्ज लगे हुए है।

आम आदमी पार्टी के 37 एमएलए पर गंभीर क्रिमिनल चार्ज है । ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी से है। पंजाब में भी यही हाल है वहां पर आम आदमी पार्टी के 57 एमएलए जो की 52% है उन पर क्रिमिनल चार्ज है जिसमें से करीब 23% पर गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज है।

इन सब बातों से साफ हो जाती है सारी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी है कोई अलग नहीं है। अब आप यह सब सोच रहे होंगे ऐसे ही एमपी एमएलए है तो भारत का क्या होगा तो यहां पर यह बताना भी बहुत जरूरी है भारत में कई नेता ऐसे हैं ईमानदार है ,पिछड़े वर्ग तथा गरीब वर्ग से आते हैं। और देश के लिए कुछ करना चाहते है।

तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम ऐसे नेताओं को चुने जोकि देश के लिए काम करें ना कि खुद की झोली भर और आराम करें। भारत को इस समय एक राजनेता की नहीं बल्कि कई अच्छे लीडर्स की जरूरत है जो कि सिर्फ भारत की तरक्की के लिए तथा उसके विकास के लिए काम करें।

★ जय हिंद ★

भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय मुसलमानों का योगदान !!

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Fri, 15 Jul 2022 09:39:00 +0000

भारत 140 करोड़ लोगों का देश है जिसमें 79 हिंदू , 15% मुस्लिम , 2.7% क्रिश्चियन , 1.7 % सिख , 0.7 % बुद्ध , और 0.4% जैन रहते है। संख्या के हिसाब से देखें तो भारत में करीब 22 से 25 करोड़ मुसलमान रहते है।

तुम आज हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय मुस्लिम समुदाय के योगदान की। तो साल 1947 से आज 2022 तक मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थितियों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

साल 2015 में द इकनोमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी , जिसके अनुसार भारत में 15% मुसलमान है , जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में 3% से भी कम का योगदान है।

( संपूर्ण रिपोर्ट यहां पढ़ें )

इस रिपोर्ट में बताया गया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 500 प्रमुख कंपनियों में 2324 डायरेक्टर्स और सीनियर एक्जीक्यूटिव है जिसमें भारतीय मुसलमान की संख्या सिर्फ 62 है जो की सिर्फ 2.6 % है।

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख 100 कंपनियों के 587 डायरेक्टर्स व सीनियर एक्जीक्यूटिव है , जिसमें सिर्फ 27 भारतीय मुस्लिम है।

लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के अनुसार भारतीय मुसलमानों पर भारत की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 11% का योगदान है। साल 2006 में प्रकाशित सच्चर कमिशन रिपोर्ट के अनुसार गरीब ज्यादा है और शिक्षित लोग कम है। इसी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियां भारतीय मुसलमानों का योगदान सिर्फ 5% हैं जोकि आबादी के लिहाज से बहुत कम है।

( संपूर्ण रिपोर्ट यहां पढ़ें )

गली 2014 – 15 मैं यह आंकड़ा बढ़कर सिर्फ 8.5% तक ही बढ़ा है , जबकि इनकी आबादी बढ़कर 15% हो गई है। बात अगर करें टैक्स देने की तो भारतीय मुसलमान का योगदान सबसे कम अनुमान किया जाता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में सिर्फ 2.3% लोग ही टैक्स देते हैं और इन सब में टैक्स सिर्फ वह लोग देते हैं जिनकी सैलरी आती है और मुसलमानों का नौकरियों में इतना योगदान है ही नही कि वे लोग टैक्स दें पाए।

इसीलिए भारतीय मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अपना योगदान बढ़ाना होगा और इसी के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा और स्किल प्राप्त करनी होगी। आप सब को जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनसंख्या में 15% मुस्लिम होने की बावजूद शिक्षित लोगों में इनका योगदान बहुत कम है।

भारत में अशिक्षित मुसलमान का प्रतिशत करीब 42.7 का है जो कि दुनिया में सारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। इन सबमें मुस्लिम लड़कियों का योगदान और भी कम है। शिक्षा के मामले में भारतीय मुसलमान भारत का सबसे पिछड़ा वर्ग है।

भारतीय मुसलमानों का भारत की स्कूल कॉलेजों में एडमिशन उनकी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। इसका मतलब यह है की भारतीय मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल व कॉलेजों में बहुत भेजते है।

सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 36.4% हिंदू , 32.% सिख , 25.6 % बुद्ध धर्म के और 25.9 % क्रिश्चियन वर्ग के लोग अशिक्षित है।

साल 2011 में भारत की साक्षरता दर करीब 36.9% थी। अब अगर आपको लगता है कि यह सारा डाटा साल 2011 का है और अभी स्थितियां सुधर गई होंगी तो आप गलत है। शिक्षा के मामले में मुसलमान समुदाय अब और भी पीछे हो गए हैं।

बात अगर वर्तमान समय की की जाए तो भारतीय मुसलमान भारत में शिक्षा के मामले में एससी एसटी वर्ग से भी पिछड़ा हुआ है। साल 2018 की नेशनल सर्वे सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम बच्चों का प्राइमरी शिक्षा में एडमिशन बहुत कम है।

भारतीय मुसलमान समुदाय में कई जगह ऐसी धारणा है और लोग आज भी मानते हैं कि सिर्फ कक्षा आठ से दस्तक पढ़ा दो वही बहुत है।जो कि सही नही है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 17 % मुस्लिम लड़के तथा 22% मुस्लिम लड़कियां कभी स्कूल नहीं गए हैं।

ऐसी ही एक रिपोर्ट जो की ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन नामक संस्था ने निकाली थी उसके अनुसार भी मुस्लिमों की शिक्षा की यही दशा देखी गई है।

भारत में मुसलमान वर्ग के लोग आज भी अत्यंत गरीबी में जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है की एक गरीब है में भी मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती और नौकरियों में उनकी संभावना कम होती जाती है। इन सबसे उनकी आय में सुधार होने की जगह उनकी आय और गिरती जाती है , तथा उनका विकास नहीं होता।

फिर जब यह बच्चे बड़े होते हैं सब भी अच्छी नौकरियां नहीं मिलने के बाद में गरीब ही रह जाते हैं फिर जो शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें भी पैसे के आभाव में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। इन सब कारणों से भारत का मुस्लिम वर्ग दिन प्रतिदिन पिछड़ता ही जा रहा है। यह एक ऐसा चक्र बनाता है जिससे बाहर निकलना मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होता है।

( संपूर्ण रिपोर्ट यहां पढ़ें)

साल 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर चार में से एक भिखारी मुसलमान है। इसका मतलब भिखारियों में मुस्लिम का योगदान 25% है। बात कड़वी है परंतु सच है , तथा भारत जैसे एक विशाल देश के लिए चिंता जनक भी क्योंकि देश कर 15% से अधिक की आबादी वाली वर्ग का विकास होना सीधे सीधे देश के विकास से जुड़ा है।

गरीबी तथा साक्षरता में कमी के चलते मुसलमान समुदाय में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में महाराष्ट्र की जेल में करीब 31% से अधिक मुसलमान थे।

तो अब बात करें इस समस्या का समाधान पाने की तो इसका सीधा सीधा समाधान इस वर्ग के शिक्षित होने से होगा। लेकिन मुस्लिम वर्ग ने बच्चों को स्कूलों से ज्यादा मदरसों में भेजने ज्यादा विश्वास करते है।

इसी के चलते मदरसों में जाने से बच्चों की 21वीं सदी के अनुसार शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि मदरसा जाने से बच्चे ज्यादा कट्टर हो जाते हैं जो आगे चलकर कई तरह के दंगों के रूप में हमें देखने को मिलता है।

( उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के प्रमुख )

हमें इस सोच को बदलना होगा , क्योंकि भारत की तरक्की में मुसलमान वर्ग का एक बड़ा योगदान हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता और मुस्लिम बच्चे अभी मदरसे में पढ़ते हैं तो उन्हें नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है और मुसलमान वर्ग का विकास नहीं हो पाएगा।

आखिर में बात वहीं आकर रूकती है कि अगर भारत को ज्यादा विकास करना है तो इस वर्ग को अपना योगदान भारत के विकास में बढ़ाना होगा और उसके लिए इस वर्ग का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है , सिर्फ 3% के योगदान से कुछ नही होगा।

मुसलमान समुदाय को जैन समुदाय से सीखने की आवश्यकता है। भारत में सबसे अल्पसंख्यक जैन है लेकिन कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में सिर्फ 45 लाख की जनसंख्या वाले जैन समुदाय के लोग बहुत विकास कर चुके हैं और आज भारत का सबसे अमीर समुदाय भी है।

इसी के साथ मुसलमानों को अपनी प्रेरणास्त्रोत अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतों को बनाने की आवश्यकता है।

★ जय हिंद ★

भारत की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य !

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Sat, 09 Jul 2022 11:50:00 +0000

इस समय भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ के अनुसार इस समय भारत की जीडीपी करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है , पीपीपी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

भारत की जीडीपी पीपीपी के अनुसार बात करें तो भारत की जीडीपी करीब 11 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो यह है भारत की अर्थव्यवस्था हाल , लेकिन भारत के वह 5 प्रमुख राज्य कौन से हैं जो इस अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं ?

इस सूची में पांचवा स्थान कर्नाटक का है , कर्नाटक की अर्थव्यवस्था साल 2022 तक करीब 234 बिलियन डॉलर्स की है। पिछले 5 सालों में कर्नाटक की विकास दर करीब 8.4 प्रतिशत रही है , गरीबी 16% है , बेरोजगारी 2.7 प्रतिशत है , कर्नाटक का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.683 है। 2019 से 2021 तक कर्नाटक में करीब 12 बिलीयन डॉलर्स का विदेशी निवेश आया है।

साल 2021–22 में कर्नाटक ने 22 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और करीब 39 बिलियन डॉलर्स का आईटी एक्सपोर्ट किया था। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में कर्नाटक भारत में नंबर एक पर है। कर्नाटक को भारत का आईटी हब भी कहा जाता है।

कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान मी सर्विस सेक्टर का है जो की 66% है , फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 19 % , और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर 15% है।

इन सबके अलावा कर्नाटक के पास बेंगलुरु है जिसे कि भारत की सिलीकान वैली कहा जाता है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी में हमें देखने को मिलती है । इन सबके अलावा भारत में बेंगलुरु के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आता है।

बेंगलुरु में भारत की 60% बायोटेक्निकल कंपनियां मौजूद है। बेंगलुरु में हमें दिग्गज ट्रैक कंपनियां जैसे कि टीसीएस , महिंद्रा एंड महिंद्रा , इंफोसिस , गूगल , ऐमेज़ॉन , आईबीएम आदि के ब्रांच देखने को मिलेंगे।

चौथे स्थान पर आता है गुजरात। गुजरात की अर्थव्यवस्था साल 2022 में 259 मिलीयन डॉलर्स की है। पिछले 5 सालों में गुजरात की विकास दर 7.8% रही है , गरीबी करीब 12% है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.672 है , बेरोजगारी सिर्फ 2.1% है।

गुजरात की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का 19% योगदान है , 45% इंडस्ट्री व 36% सर्विस सेक्टर का है। गुजरात भारत के प्रमुख इंडस्ट्रियल डिवेलप राज्यों में से एक है , भारत का 25% एक्सपोर्ट सिर्फ गुजरात करता है । दुनिया का 72% प्रोसेस डायमंड गुजरात करता है और भारत का 80% डायमंड एक्सपोर्ट अकेले गुजरात करता है।

इन सबके अलावा भारत का 28 से 30% फार्मा एक्सपोर्ट गुजरात करता है। पिछले साल गुजरात में करीब 22 बिलीयन डॉलर्स का विदेशी निवेश आया था जो कि भारत के कुल विदेशी निवेश का 30% है।

गुजरात में फाइनेंशयल ईयर 2022 में 66 बिलीयन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था।

भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था साल 2022 तक 290 बिलीयन डॉलर्स की है। पिछले 5 सालों में तमिलनाडु की विकास दर 11.2% रही है। तमिलनाडु में गरीबी 4.3% और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.709 है , और बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2 प्रतिशत है।

(भारत के पांच सबसे कर्जदार राज्य)

इन सबके अलावा तमिलनाडु ने गत वर्ष 2021 में करीब 54 बिलीयन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था। शायद इसी वजह से तमिलनाडु को भारत की फैक्ट्री भी कहा जाता है। भारत की 17% फैक्ट्रियां तमिलनाडु में मौजूद है। तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे बड़ा दौलतमंद राज्य है।

तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का करीब 33% का योगदान देता है। इसी राज्य में आपको सिस्को, एप्पल, डेल, सैमसंग फॉक्सकॉन आदि के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलेंगे।

भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था साल 2022 तक 294 बिलीयन डॉलर्स की है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की विकास दर करीब 11.3% की रही है।

नीति आयोग के अनुसार साल 2017 में उत्तर प्रदेश में गरीबी 38% थी जोकि साल 2021 में 26% पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी बहुत तेजी से कम हो रही है। बात करें बेरोजगारी दर की तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल बेरोजगारी सिर्फ 2.9% है।

पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश विदेशी निवेशकों के लिए प्रमुख राज्यों में से एक बन कर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो प्रदेश का स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश खेती में पूरे देश में पहले स्थान पर है।

देश के सभी राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है। इस समय महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था करीब 430 बिलियन डॉलर्स की है। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की विकास दर 8.4% की रही है , महाराष्ट्र में गरीबी 3.1% है।

महाराष्ट्र में गत वर्ष 2021 में 58 बिलीयन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था। महाराष्ट्र के भाषण मुंबई और पुणे जैसी सिटी है। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई में आपको कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी।

पुणे को महाराष्ट्र का एजुकेशन हब कहा जाता है। इसके अलावा पुणे में कई बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के ऑफिस है। इन सबके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में बहुत अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

तो अगर आप भारत के कई राज्यों के नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 430 मिलीयन डॉलर्स के साथ सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसकी अर्थव्यवस्था 294 बिलियन डॉलर्स की है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है जिसकी अर्थव्यवस्था 290 बिलीयन डॉलर्स की है।

चौथे स्थान पर गुजरात है जिसकी अर्थव्यवस्था 259 बिलियन डॉलर्स की है और पांचवे पर कर्नाटक है जिसकी अर्थव्यवस्था 233 बिलियन डॉलर्स है।

मैंने यहां पर साल 2021 का डाटा बताया है जो कि आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की , तो इसमें गोवा सबसे ऊपर है दूसरे स्थान पर सिक्किम है और तीसरे पर दिल्ली है। यहां दिया गया डाटा पर आप विश्वास कर सकते है क्योंकि ये डाटा कॉविड के दौरान का है , और अभी भारत की अर्थव्यवस्था के साथ इन सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था भी बड़ी ही होगी।

(रुपए के घटने और बढ़ने के फायदे और नुकसान। )

भारत के 5 सबसे कर्जदार राज्य !

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Mon, 04 Jul 2022 04:34:00 +0000

इस समय भारत पर 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है जो कि उसकी जीडीपी का 86% है। भारत पर कर्ज आपको डॉलर्स में ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भारतीय रुपए की कीमत में बहुत ज्यादा गिरावट चल रही है।

( रुपए के गिरने और बढ़ने के नुकसान तथा फायदे ! )

अब जैसे ही भारतीय रुपए में गिरावट का दौर कम होगा और रुपए उठना उठना चालू होगा तो आपको यह कर दो प्रति 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स दिखेगा।

लेकिन अगर देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में भारत का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसी के साथ भारत की प्रथम अवस्था भी बढ़ती जा रही है जिससे जीडीपी और कर्ज के बीच का अंतर भी ज्यादा होता जा रहा है। और ये अच्छी बात है।

बात अगर बाहरी कर्जे की बात की जाए तो मार्च 2022 तक भारत का बाहरी कर्जा 620 बिलियन डॉलर था जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का 19.9% है।

फिर भी ग्लोबल इंस्टिट्यूशन और आरबीआई की बात माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कर्ज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भारत की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नही होगी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था और उसके कर्ज के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 है जो कि उसे ऐसी स्थिति में नहीं जाने देगा।

आपको जानकर हैरानी होगी कि कई विकसित देशों का कर्ज की अर्थव्यवस्था से 100% ज्यादा है। देखा जाए तो भारत का कर्ज़ विकासशील देशों के मुकाबले बहुत कम है लेकिन अगर बात की जाए भारत के प्रदेशों की तो उनकी स्थिति इस मामले में बहुत अलग है।

(पूरी रिपोर्ट पढ़ें –)

आरबीआई की अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार पांच राज्य भारत के ऐसे हैं जिन्होंने अपना खर्च इतना बढ़ा दिया है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा उस कर्ज के ब्याज को चुकाने में जाता है लिहाजा अगर इन राज्यों ने अपना खर्च नियंत्रित नहीं किया तो आने वाले कुछ समय में इनकी स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है।

(विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें –)

भारत सरकार ने कुछ समय पहले देश पर कितना कर्ज होना चाहिए और प्रदेश पर कितना खर्च होना चाहिए इसके लिए कुछ समय पहले एक एन.के सिंह कमेटी बनाई थी। इसी कमेटी द्वारा बताया गया था कि किसी भी राज्य पर 20% से ज्यादा कर्ज़ नहीं होना चाहिए।

इसका मतलब की अगर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था ₹100 की है तो उसका कर्ज ₹20 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यह सिर्फ मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया है।

बात करते हैं उन 5 राज्यों की जिनका कर्ज़ उनकी अर्थव्यवस्था से 20% ज्यादा है —

सूची में पांचवा स्थान वेस्ट बंगाल का है जिसका अर्थव्यवस्था में कर्ज 34.4% है। यह प्रतिशत आने वाले वर्ष 2027 में 37% हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार है राज्य के विकास के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए है।

चौथे स्थान पर है केरेला। फिलहाल केरेला का कुल कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था का 37% है। भविष्य की बात करें तो साल 2026 तक केरला का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था का 38.2% होगा।

तीसरे स्थान पर है बिहार। आरबीआई के अनुसार बिहार का कुल कर्ज़ उसकी अर्थव्यवस्था का 38.2 प्रतिशत है। बिहार के बारे में एक संतोषजनक बात यह है कि बिहार का कर्ज आने वाले साल 2026–27 तक 31% हो जाएगा।

कर्ज के मामले में राजस्थान का स्थान दूसरा है। राजस्थान का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था का 39.5 प्रतिशत है। बात की जाए भविष्य की तो राजस्थान का कर्ज 2027 तक 39.4% होगा। जो कि तब भी लगभग उतना ही रहने वाला है कितना की आज है।

सबसे अधिक कर्ज की बात की जाए तो पंजाब का स्थान पहला है। पंजाब का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था का 45.9 प्रतिशत है। बात की जाए भविष्य की तो आने वाले साल 2027 तक पंजाब का 46.8% होगा।

( विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें –)

आरबीआई के मापदंड से करीब 20% कर्ज है पंजाब पर। जो की आने वाले सालों में बढ़ने ही वाला है। अब अगर आप विचार कर रहे हैं कि इन राज्यों का कर्ज बढ़ता क्यों जा रहा है? तो जवाब बहुत सीधा सा है। सभी राज्य अपने बजट का 90 फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा पेंशन, सब्सिडी , सरकारी कर्मचारियों के वेतन और कर्ज की किश्त चुकाने में खर्च करती है।

इसी के साथ राज्य के विकास के लिए सिर्फ 10% ही खर्च करती है। इससे रोजगार के अवसर पैदा नही हो पाते, और राज्य का कर्ज बढ़ता ही जाता है। इसी कर्ज को चुकाने किए राज्य अगले वर्ष और कर्ज ले लेती है । इससे राज्य का कर्ज घटने की बजाय बढ़ता ही जाता है।

इन सबके अलावा इन राज्यों की सरकारें कई सुविधाओं का भी एलान करती है। चुनावों को जीतने के लिए यही सरकारें बिजली , पानी आदि पर सब्सिडी देने का वादा करती है। ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी का वादा करती है। फिर जब यह सरकारी चुनाव जीत जाती है तब अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च इन सब की सब्सिडी देने में करती है।

इन सभी कारणों से सरकारें विकास खर्च नहीं कर पाती। और राज्य का कर्ज बढ़ने लगता है। अब अगर राज्यों को अपना कर्ज कम करना है तो उन्हें अपने बजट का एक तिहाई हिस्सा राज्यों के विकास पर खर्च करना होगा।

आरबीआई में बताया है कि राज्यों को अपने यहां रोजगार की नए अवसर पैदा करने होंगे। इसी के साथ साथ राज्यों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही प्रदान करनी होगी।

चुनावों को जीतने के लिए सरकारों को मुफ्त सुविधाओं के बारे सोच समझकर बोलना सीखना होगा। पांच राज्यों के अलावा पांच और राज्य की है जिनका कर्ज उनकी अर्थव्यवस्था का 20% से ज्यादा है। यह पांच राज्य है आंध्र प्रदेश , उत्तर प्रदेश , हरियाणा , झारखंड और मध्य प्रदेश।

लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कर्ज आने वाले कुछ सालों में आरबीआई के अनुसार बहुत तेजी से कम होगा क्योंकि यह प्रदेश अपने-अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम कर रहें है।

अगर भारत को अपने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के महत्वकांक्षी सपने को पूरा करना है , तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत के राज्य जल्द से जल्द अपना कर्ज कम करे और अपने राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें।

अगर इस ब्लॉग में कुछ जानकारी है जो मुझसे छूट गई है उसे कॉमेंट में अवश्य बताएं ताकि मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी जानकारी मिले!

★ जय हिंद ★

कैसे भारतीय रूपे कार्ड अमेरिकी वीजा और मास्टरकार्ड को खा गया।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Wed, 22 Jun 2022 16:33:00 +0000

तो आज से कुछ साल पहले हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सिर्फ वीजा और मास्टरकार्ड का नाम देखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सारी डिजिटल पेमेंट करने के लिए हमे इन विदेशी कंपनियों के कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ता था , लेकिन आज बाजी पूरी तरह पलट चुकी है।

वर्तमान समय की बात की जाए तो आज भारतीय रूपे कार्ड ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। आज भारत में ज्यादातर भुगतान इन्ही का इस्तेमाल कर किया जाता है। लेकिन आज रूपे कार्ड ने इन विदेशी भुगतान कंपनियों का प्रभुत्व पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रूपे कार्ड का इस्तेमाल साल 2013 में भारतीय बाजार में सिर्फ 0.6 प्रतिशत किया जाता था उस रूपे कार्ड का इस्तेमाल आज 60 प्रतिशत से भी ज्यादा किया जा रहा है। रूपे कार्ड के इस बढ़ते प्रभुत्व को देखकर वीजा और मास्टरकार्ड इतना घबरा गए कि ये रूप कार्ड की शिकायत करने अमेरिका तक पहुंच गए।

तो आज सवाल ये उठता है कि रूप कार्ड ने कैसे इन बड़ी कंपनियों को धूल चटा दी। इसी के साथ साथ बात करते है कि कैसे भारतीय सरकार ने रूपे कार्ड की इस उपलब्धि में अपनी भूमिका निभाई?

तो कुछ साल पहले तक इन भुगतान प्रक्रियाओं को करने में दो अमेरिकन कम्पनियां वीजा और मास्टरकार्ड अहम भूमिका निभाते थे और पूरे बाजार में सिर्फ इन दो कंपनियों का प्रभुत्व था।

तब आरबीआई ने ध्यान देना शुरू किया तो पाया कि भारत में इन कंपनियों का डिजिटल भुगतान में शेयर बढ़ता ही जा रहा है । साथ ही साथ पूरे बाजार में इकलौती कंपनिया होने के कारण ये बैंको से मनचाहा रुपया ट्रांजैक्शन फीस के रूप में वसूल रही है।

साथ ही साथ इन कंपनियों के सर्वर अमेरिका में था तो भारतीय व्यापारी तथा अन्य लोगो का सारा डाटा अमेरिका में स्टोर होता रहा था। तो आरबीआई ने भारतीय बैंको को कहा कि एक बिना ट्रांजैक्शन फीस का कोई ऐसा माध्यम बनाइए जिससे भारतीय लोग अपने ट्रांजैक्शन बिना किसी अनुशुल्क के कर सके।

पहले इसका नाम इंडिया पे रखा गया था , लेकिन जब इसकी जिम्मेदार एनपीसीआई ( नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) को सौंपी गई तो उन्होंने इसका नाम बदलकर रूपे कर दिया । जिसका मतलब था रुपए और पेमेंट।

इसी तरह कुछ साल मेहनत करने के बाद 26 मार्च 2012 को इसे लॉन्च कर दिया गया। अब इसे बाजार में पेश तो कर दिया गया लेकिन इसका मुकाबला वीजा और मास्टरकार्ड जैसे दिग्गजों से होना था जो पहले से ही भारतीय बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे। अब बाजार में आने के बाद इसकी इस्तेमाल होने की रफ्तार लगभग ना के बराबर रही। लेकिन फिर कुछ सालों में इसके अप्रत्याशित वृद्धि हुई। और इसी कुछ ही सालों की वृद्धि के दम पर इसने वीजा और मास्टरकार्ड को पीछे छोड़ दिया।

तो ये हुआ कैसे जानने के लिए हम सबसे पहले समझते है कि ये सब काम कैसे करते है।, ये किन्ही दो बैंक अकाउंट में जिसमे पैसों का ट्रांजैक्शन करना है, उनके बीच एक मध्यम कर्मी का काम करते है। जैसे ही किसी एक बैंक से दूसरे में पैसे भेजने है तो बैंको के बीच वो लेनदेन का काम वीजा और मास्टरकार्ड करते है। इसके बदले वो इन बैंको से कुछ रुपए चार्ज करते है।

तो अब आपको सब समझ आ गया होगा कि यह सब काम कैसे करता है। तो अब बात करते है कि भारत सरकार की इन सबमें क्या भूमिका रही है। तो अगर हम बात करें साल 2011 तक की तो इस समय तक भारत में करीब 50 प्रतिशत लोगो के पास अपना बैंक अकाउंट था ही नही। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले बैंक में कम से कम 2000 रूपये से 5000 रूपये तक बैंक अकाउंट को सक्रिय रखने के लिए रखना जरूरी था। और इतना पैसा किसी गरीब के पास होता नही था।

इसी के चलते सरकार इन्हें किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। और इसी के साथ मास्टरकार्ड और वीजा सिर्फ 55 बैंको में ही काम करती थी। इनका मुख्य आकर्षण प्राइवेट बैंको में ही होता था।

इसी के चलते साल 2014 में सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना लेकर आई , जिसके तहत लोग बिना किसी बैलेंस के भी खाता खुलवा सकते थे। तो जैसे ही यह योजना आई , भारत में लाखों–करोड़ों लोगो ने अपने खाते खुलवाने शुरू किए। और भारत सरकार के आदेश पर इन सब खाताधारको को वीजा की जगह रूपे कार्ड दिए जाने लगे।

अब धीरे धीरे लोगो ने जैसे अपने खाते खोलने शुरू किए भारत में रूपे कार्ड को इस्तेमाल करने वाले भी बढ़ते गए। मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस के डाटा की माने तो आज करीब 31 करोड़ 74 लाख रूपे डेबिट कार्ड सरकार जारी कर चुकी है। ये आंकड़ा भारत के कुल डेबिट कार्ड धारकों का 34.5 प्रतिशत हिस्सा है।

इन सब के अलावा जहां मास्टरकार्ड और वीजा कार्ड धारकों से 1 से 3 रुपए एमडीआर चार्ज करते है , वही रूपे कार्ड पर सरकार सिर्फ 90 पैसे चार्ज करती है। जिसमे 60 पैसे देने वाले बैंक और 30 पैसे रकम पहुंचने वाले बैंक से चार्ज किए जाते थे। सरकार ने ऐसा किया ताकि छोटे छोटे व्यापारी भी इस सुविधा का लाभ ले सके।

इन सब के अलावा 1 जनवरी 2020 से सरकार ने ये 90 पैसे का चार्ज भी लेना बंद कर दिया। इसी के साथ सरकार ने 1300 करोड़ रूपये का बजट का भी ऐलान किया है। जिससे बैंको को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

और यही वो असल वजह है जिसके लिए वीजा अमेरिकन सरकार के पास शिकायत लेकर पहुंच गया है। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर भारतीय सरकार इसे ऐसे ही प्रमोट करती रही तो वो दिन दूर नही जब इनको भारतीय बाजार में अपना वजूद खोता हुआ दिखाई देगा।

वीजा और मास्टरकार्ड दोनो ही दुनिया के सबसे बड़े बाजार को खोना नही चाहते है। इसलिए ये दोनो कंपनिया आज अपना बाजार बचाने में लगी हुई है। हालांकि ये बात भी सही है कि अभी क्रेडिट कार्ड के मार्केट में रूपे कार्ड का हिस्सा सिर्फ 20 प्रतिशत का ही है। और आज भी इस बाजार में वीजा और मास्टरकार्ड नेतृत्व कर रहे है।

तो इतनी बात करने के बाद सवाल वही आता है कि भारत सरकार आज इस विभाग में इतना खर्च क्यों कर रही है?

जवाब है कि सरकार आज इसके जरिए देश में हर एक नागरिक तक अपनी पहुंच पहुंचने में लगीं है। इससे सरकार की सारी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ हर नागरिक तक पहुंच सके।

दूसरा कारण यह है कि ये सुविधा बिल्कुल स्वदेशी है जिससे जो सुविधा ये स्वदेशी सुविधा किसान और छोटे मजदूर को से सकती है वो कोई विदेशी कंपनी नही दे सकती। जबकि रूपे ने मुद्रा कार्ड , प्रधानमंत्री जन धन कार्ड, पंगरीन कार्ड और किसान कार्ड जैसे कार्ड को शुरू भी कर दिया है।

तीसरा कारण यह है कि जैसे वीजा और मास्टरकार्ड का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है वैसे ही सरकार भी चाहती है कि रूपे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने पैर जमाए । जिससे भारत को इकॉमिकली विकसित होने में मदद मिले। और आपको ये जानकर खुशी होगी की एनपीसीआई ने इसके लिए साल 2014 से ही काम करना शुरू कर दिया था। आज पूरी दुनिया में करीब 190 देशों में रूपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उम्मीद है कि आज के ब्लॉग से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी।

(यह भी पढ़े — रूपये की कीमत बढ़ने और घटने के फायदे और नुकसान)

ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना सकते है।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Mon, 20 Jun 2022 15:53:00 +0000

भारत और अमेरिका दोनो लोकतांत्रिक देश है। भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वही अमेरिका जहां दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र रहा है। वर्तमान में ये दोनो देश काफी अच्छे संबंधों के दौर से गुजर रहे है।

ये सब तो वह जानकारी है जो हम सब जानते है , पर जो हम शायद नहीं जानते वो ये कि अमेरिका के भारत से इतने अच्छे संबंध पहले नही थे। अमेरिका भारत को अपने लिए एक अच्छा मित्र देश नही मानता था। लेकिन वो सब कल की बात थी , आज अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत भी इसी काम में आगे बढ़ते हुए अपने संबंधों को मजबूती देने में लगा हुआ है।

जैसा कि हम सब जानते है कि अमेरिका दुनिया की एक महाशक्ति है जिससे अच्छे संबंध भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते है। लेकिन अभी भी कई जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट मानते है कि भारत को अमेरिका से रिश्ते तो अच्छे करने चाहिए लेकिन हमें अमेरिका पर पूर्ण भरोसा नही करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका वो देश है जो सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है।

इसका ताजा उदाहरण हमे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अचानक पुल आउट करने पर देखने को मिला । इस में अलावा अमेरिका ने हाल ही में अपने सांसे पुराने मित्र देश फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन डील को रद्द करके भी यही साबित किया है।

इन दोनो उदाहरणों से एक बात तो साफ है , कि ऐसा को सगा नही जिसे अमेरिका ने ठगा नही। तो सबसे पहले बात करते है भारत और अमेरिका के पहले के संबंधों की –

पहले के समय भारत – अमेरिका के संबंध :–

भारत तथा यूएस के बीच संबंधों की शुरुआत सन् 1949 में हो गई थी । तब के अमेरिका राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन तथा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूजी की मुलाकात हुई। लेकिन नेहरू जी जिनकी पॉलिसी समाजवादी थी तथा अमेरिकी पॉलिसी जो की पूंजीवादी थी , इनके चलते भारत तथा अमेरिका के संबंध मात्रा औपचारिकता भरे ही बने रहे ।

सन् 1954 में अमेरिका ने भारत को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान के साथ एक CENTO नामक ग्रुप की स्थापना की। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ये ट्रिटी भारत को पसंद नही आया और भारत ने सोवियत यूनियन के साथ रिश्ते मजबूत करने पर अपनी पॉलिसी आगे बढान लगा ।

लेकिन इन सब बावजूद भारत ने सन् 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूमेंट शुरू किया , जिसके चलते भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि अमेरिका तथा सोवियत के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में भारत किसी के साथ नहीं है। भारत के इस फैसले के बाद से अमेरिका तथा भारत के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए।

1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन इन सब के बावजूद जब भारत की 1971 में जीत हुई तब अमेरिका ने भारत को एशिया में एक बड़ी शक्ति माना।

इसके बाद जब भारत ने सन् 1974 में परमाणु परीक्षण किया तब अमेरिका खासा नाराज हुआ और उसने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए।

इसके बाद सन् 1998 में भारत ने जब परमाणु बम का सफल परीक्षण किया तब अमेरिका ने इसका खुलकर विरोध किया। तब के अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तो भारत से रिश्ते खत्म करने को धमकी भी दे दी थी। लेकिन साल 2001 में अमेरिका को आतंकवाद से लड़ने में भारत की महत्ता का ज्ञान हुआ।

साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेई जी ने अमेरिका में एक ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया , और इसी के साथ दोनो देशों ने नए संबंधों की नींव रखी। इसके बाद वर्ष 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपनी यात्रा से दोनो देशों के संबंधों को एक नई दिशा दी।

फिर साल 2008 में हुए मुंबई बम धमाकों में पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। इसी के साथ साल 2008 में ही अमेरिका और भारत के बीच हुई सिविल न्यूक्लीयर डील से रिश्तों में और मधुरता आ गई।

फिर साल 2010 में ओबामा की भारत की यात्रा हुई। इसमें ओबामा ने भारतीय कारोबारियों को संबोधित किया। इसी यात्रा के दौरान ओबामा ने भारत के साथ कई एग्रीमेंट साइन किए और निवेश करने की दिशा में कई डील साइन की।

वर्तमान समय में भारत–अमेरिका के संबंध :—

इसके बाद साल 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पर गए , जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हे गुजराती में ‘ केम छो ’ कहकर उनका स्वागत किया। इसके अगले ही साल बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बने , इससे पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि भारत तथा अमेरिका एक साथ है।

फिर साल 2019 में मोदी जी अमेरिका गए। ‘हाउडी मोदी’ के समारोह को कौन भूल सकता है? इस मुलाकात में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली। फिर उसके अगले ही साल ट्रंप भारत के दौरे पर आए। इस दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ करीब 1 लाख से ज्यादा लोगो ने अमेरिकी प्रेसिडेंट का स्वागत किया।

अब इस साल मोदी जी अमेरिकी दौरे पर गए जहां उन्होंने क्लाइमेट चेंज , कोविड महामारी , अफगानिस्तान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाइडेन से बातचीत की। वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत है। इतने अच्छे संबंध आजतक कभी भी भारत और अमेरिका के नही हुए जितने आज है।

गैलप वर्ल्ड अफेयर सर्वे नामक संस्थान की रिपोर्ट की माने तो भारत अभी अमेरिकियों की 6टी सबसे पसंदीदा जगह है। बात की जाए व्यापार की तो अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारी देश बन गया है। और जैसे संबंध अमेरिका के साथ चल रहे है , हमें भविष्य में ये व्यापार बढ़ते हुए दिखेगा।

भारत के लिए अमेरिका का ट्रेड पार्टनर की सूची में सबसे ऊपर होना अच्छी बात है । ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका से व्यापार में भारत को ज्यादा फायदा होता है , क्योंकि भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है । इससे भारत अमेरिका में ट्रेड हमेशा सरप्लस में रहता है।

इन सब के अलावा भारत और अमेरिका डिफेंस सेक्टर में भी साझेदारी को बढ़ा रहे है। ये डिफेंस अब करीब 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है । दोनो देश इसके साथ कई डिफेंस एग्रीमेंट के तहत कई तरह की जानकारियां एक दूसरे से शेयर करेंगे। जिससे इंडो पेसिफिक में शांति लाई जा सके।

ऐसे ही कई एग्रीमेंट में अभी साइन किया गया BECA एग्रीमेंट दुनिया में चर्चा में है। इसके तहत भारत अमेरिका एक दूसरे से अपनी सैटेलाइट और गूगल मैप के जरिए अपने दुश्मनों पर नजर रख सकते है। नाटो देशों के अलावा भारत ही इकलौता देश है जिसने अमेरिका से इसे एग्रीमेंट साइन किए है ।

इन सब के अलावा अमेरिका में भारत का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। आज अमेरिका में करीब 44 लाख भारतीय रहते है। ये अमेरिका की कुल आबादी का 1.3 प्रतिशत है। अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनिया है , उन सबके सीईओ आज भारतीय है। भारत से अमेरिका कई स्टूडेंट्स पढ़ने जाते है। अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने में भारतीय सबसे आगे है। इससे भारतीय लॉबी अमेरिका ने सबसे मजबूत बन रही है।

अमेरिका–भारत का भविष्य:—

भविष्य की बात की जाए तो अमेरिका और। भारत के संबंध मजबूत ही रहने वाले है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले 10 से 15 सालों तक दोनो को एक दूसरे की जरूरत है।

आने वाले कुछ सालो में अगर भारत को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है तो उसे अमेरिका का बहुत जरूरत है। ऐसा इस लिए क्योंकि जिन जिन देशों ने अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखे है उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है । फिर चाहे वो चीन हो , जापान हो या उत्तर कोरिया हो।

वैसे भी जब बात दोनो की फायदे की हो तो हर देश एक साथ काम कर सकते है। और ये बात अमेरिका के भी फायदे में भी है , क्योंकि जैसे जैसे चीन अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका को चुनौती दे रहा है इससे अमेरिका को भी समझ आ रहा है कि अगर चीन को कोई एशिया में चुनौती दे सकता है तो वो भारत है।

इन्ही सब कारणों से अमेरिका ने क्वॉड जैसा महत्वपूर्ण ग्रुप बनाया है। जिससे चीन खासा परेशान नजर आ रहा है। तो अगर बात की जाए भारत में भविष्य की तो भारत भविष्य में एक आर्थिक और मिलिट्री महाशक्ति के रूप में बनकर उभरने जा रहा है।

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(अमेरिकी सरकार से अलग क्यों अमेरिकन मीडिया हमेशा भारत विरोधी रहता है?)

इमरान खान क्यों भारत के लिए ज्यादा जरूरी थे?

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Sun, 19 Jun 2022 06:48:00 +0000

बीते कई दिनों से एक खबर सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता जाने वाली है । ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए । ये सारी विपक्षी पार्टियां पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी।

अविश्वास प्रस्ताव हर लोकतांत्रिक देश की संसद में समय समय पर विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रस्ताव के आने पर सत्ता पक्ष की पार्टियां अपना बहुमत प्रस्तुत कर सके।

ऐसा ही कुछ फिलहाल के समय में पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान की संसद में कुल 342 लोकसभा सदस्य है इनमे से सरकार बनाने के लिए कुल 172 सदस्यों का जादुई आंकड़ा साथ होना आवश्यक है। और फिलहाल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पास अपनी खुद की पार्टी की कुल 155 सीटें है और बाकी के कुछ छोटी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर काबिज है।

अब हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पार्टी के अल्पमत में होने की खबरे चल रही है। खबर यह है कि कुछ पार्टियों ने इमरान खान से अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। यहां तक कि कुछ इमरान के ही पार्टी मेंबर्स उनसे खुश नही है और बगावत पर उतर आए है।

इससे हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान में एक और प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल को पूरा कर पाने में विफल होते दिख रहे है।

वैसे अगर देखा जाए तो ऐसी भविष्यवाणियां पहले भी की जा चुकी है।रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या द्वारा कई बार ऐसा कहा गया है। ये इसलिए भी क्योंकि आजतक के पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अबतक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है।

पाकिस्तान के बारे में एक और बात प्रसिद्ध है कि वहां सत्ता वही पार्टी संभालती है जिसे पाकिस्तानी आर्मी चाहती है और जैसे इमरान के रिश्ते जनरल कमर जावेद बाजवा से बिगड़े है उसे देख कर ऐसा ही लगता है कि आर्मी ने भी अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से अपने हाथ खींच लिए है।

विपक्षी पार्टियां लगातार हमलवार हुई जा रही है। उनके बयानों के अनुसार वह लगातार इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के तहत अपने बहुमत को साबित करने को कह रहे है। जिसे इमरान भी कई बार नकार चुके है जिससे एक बात तो साफ है कि इमरान सरकार अपना बहुमत साबित करने में सक्षम नही है।

इन सब के बीच हमारा यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इमरान का जाना भारत के लिए अच्छा है या नही?

तो आइए देखते है कि इमरान किन किन मामलों में भारत के लिए फायदेमंद है :–

1. अहंकारी स्वभाव – इमरान खान अपने आप को लेकर बहुत आंहकारी है । इसके चलते वह अपने आप के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते। इसी के चाहते इमरान विपक्षी दलों की कोई बात सुनना ही नही चाहते। इसी के चलते उन्हें ये पता नही चलता कि जो वे कर रहे है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है भी या नहीं? इसी के चलते इमरान विपक्षी दलों को कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते है ।

खुद को वैश्विक नेता दिखाने के चक्कर अमेरिका–यूरोप को भी बुरा भला कहते रहते है। भारत को बुरा कहते है । जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन्हे फोन नही करते , प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन नही उठाते ।

संक्षेप में कहा जाए तो इनकी वैश्विक तौर पर इतनी हैसियत नहीं है जितना ये जताते है। इसी के चलते इन्होंने भारत से व्यापार बंद कर दिया था। जिसका खामियाजा ले देकर पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इसके चलते इमरान ने अपने रिश्ते कई देशों के साथ बिगड़ लिए है।

2. यू टर्न लेने की आदत :– जितना यू टर्न इमरान खान ने प्रधानमंत्री के तौर पर लिया है उतना शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने लिया होगा। नौकरियों पर यू टर्न , महंगाई पर यू टर्न , बेरोजगारी पर यू टर्न, जैसे कई मुद्दों पर इमरान ने यू टर्न लिया है।

अब अगर उनके पहले के बयानों को ही सुन लें तो पहले इमरान कहते थे कि मुझे बहुत शर्म आएगी अगर मुझे बाहर जा जा कर भिकारियों की तरह दूसरे देशों से पैसे मांगने पड़े , वही हम सभी जानते है कि आज इमरान को कटोरा खान क्यों कहा जाता है ।

3. आरोप प्रत्यारोप करना :– इमरान खान कभी भी अपनी गलतियां नही मानते। उनके दौर में हुई सारी नाकामियों को विपक्षी दलों की गलतियां बता कर अपना पल्ला झाड़ लेते है। इमरान आज तक महंगाई के लिए विपक्षी दलों पर आरोप लगाते रहते है।

दुनिया में पाकिस्तान के खराब रिश्ता का जिम्मेदार वह भारत को बताते है , और भारत से बिगड़े रिश्ता का जिम्मेदार वह आरएसएस तथा बीजेपी को बताते है।

4. अर्थव्यवस्था :– जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने है तब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कम हुई है। ये शायद बहुत कम सुनने में आता हो कि एक 22 करोड़ की आबादी वाले देश में अर्थव्यवस्था 300 बिलियन डॉलर से गिरकर 280 बिलियन डॉलर पर आई हो।

तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर इमरान खान का जाना भारत के लिए कही से भी सही नही था। इमरान खान अभी भी भारत के फायदे में ही बात कर रहे है। इमरान जब जब अपनी रैलियों में अमेरिका को भला बुरा कहते है भारत को फायदा ही होता है।

इन सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।

जब इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से मुक्त हुए तब जाते जाते वह पाकिस्तान के लिए लैंडमाइंस बिछा कर गए है। ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का।

जी हां , इमरान जाते जाते कई चीजों के दाम कम करते हुए गए जिसकी वजह से आते ही शहबाज सरकार को दाम बढ़ाने पड़े और सरकार की आते ही किरकिरी हो गई।

खैर वर्तमान समय की बात करें तो आज शाहबाज सरकार द्वारा जैसे जैसे अमेरिका से नजदीकी पाकिस्तान बढ़ाता जा है , उसका असर भी अब पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज के रूप में दिखने लगा है। जी हां ! अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अनुमानित करीब 10 बिलियन डॉलर्स का कर्ज विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तावित हुआ है।

हो सकता है आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिले । वैसे उम्मीद बहुत कम है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बच जाएगी। फिर भी देखते है क्या होता है!

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( पाकिस्तान की बनती बिगड़ती अर्थव्यवस्था)

गौतम अडानी क्या वाकई बीजेपी सरकार की वजह से अमीर बने है??

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Fri, 17 Jun 2022 10:08:00 +0000

गौत्तम आदणी, जो इस समय मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया और भारत के सबसे अमीर इंसान बन गए है और इसी के साथ दुनिया के पांचवे सबसे अमीर इंसान बन गए है।

अडानी के कई व्यवसाय भारत में मौजूद है , जिनमें प्रमुख है – अडानी पावर , अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेज , अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड इत्यादि। इन सबमें अदानी ट्रांसमिशन तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है।

अडानी कंपनी के पचास देशों में करीब 70 दफ्तर है । हाल ही में जैसे जैसे अदानी की संपत्ति में इजाफा होना शुरू हुआ वैसे ही कुछ लोगो ने यू बोलना शुरू कर दिया कि ये सब मोदी की वजह से हो रहा है , और अदानी देश को लूट रहे है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है देखते है —

गौतम अदानी की बढ़ती संपत्ति के बारे में जानने के पहले हमे उनकी पिछली जिंदगी की बारे में भी जान लेना जरूरी है।

यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि गौतम अदानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते है । जिन्होंने यह तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है और कुछ अच्छी किस्मत ने भी उनका साथ दिया है। अच्छी किस्मत इस लिए क्योंकि कुछ साल पहले अदानी का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था , फिर मुंबई में ताज होटल के हमले में अदानी भी उस होटल में मौजूद थे । ये तो उनकी किस्मत की बात ।

अब बात करें उनकी मेहनत की तो आपको बता दे की अदानी ने अपने कॉलेज के दिनों में ही कॉलेज को छोड़ कर अपनी खुद की राह बनाने का फैसला किया था। उनके पिता उनके इस फैसले से खुश नही थे।

लेकिन अपनी धुन के पक्के अदानी ने वही किया जिसके करने में उन्हें खुशी मिली। साल 1978 में अचानक से कॉलेज छोड़ कर इन्होंने सब को चौंका दिया। फिर जेब मे सिर्फ 100 रुपए लेकर अदानी सपनो की नगरी मुंबई पहुंचे। यह पहुंच कर उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स में अपनी पहली नौकरी मिली। यहां दो तीन साल काम करने के बाद उन्हें जावेद ज्वैलरी में हीरे छांटने का काम मिला।

इसके बाद सन् 1988 में इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज के नाम से खुद को कंपनी खोली। पर इनकी किस्मत साल चमकी जब साल 1991 में भारत में एलपीजी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। जिससे अदानी एंटरप्राइज ने बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया ।

फिर आता है साल 1994 , जिसमे सरकार ने मुंद्रा पोर्ट में मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का एलान किया जो 1995 में अदानी ग्रुप को मिल गया।

गौरतलब है कि अदानी को 1995 में अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस सरकार ने दिया। जी हां , वही कांग्रेस जो आज इनका नाम लेकर देश को लूटने वाला बताती है।

इसके कुछ सालो बाद अदानी ने अदानी पावर के नाम से कंपनी खोली। साल 2001 में बीजेपी की सरकार आने तक अदानी एक अमीर इंसान बन चुके थे।

साल 2009 में अदानी ने ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में एक एक पोर्ट खरीदा , फिर साल 2010 में ओडिसा में एक माइन प्रोजेक्ट शुरू किया।

कांग्रेस की सरकार के 10 साल के कार्यकाल में अदानी को दस 21 हजार करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट्स मिले थे । साल 2013 में कांग्रेस के ही यूनियन मिनिस्टर में अदानी को 12 हजार करोड़ के दो और प्रोजेक्ट्स दिए थे।

इसके बाद जब साल 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तब अदानी को 5 पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट मिला । एविएशन के सेक्टर में अदानी को 3 प्रोजेक्ट मिले, फिर अदानी को देश का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला।

तो अगर देखा जाए तो दोनो ही सरकारों ने अडानी को कई प्रोजेक्ट दिए है , लेकिन इन दोनों पार्टियों की राजनीति में अदानी फंस गए है। और अदानी ही नहीं कई और बिजनेस मैन ( व्यापारी ) जो भारत में अपना व्यापार बढ़ाते है उनका यही हाल होता है। शायद भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां के लोगो को लगता है कि ये बड़े बड़े व्यापारी पैसे कमाने के लिए देश को लुटते है , जबकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की अहम भूमिका होती है।

कई महानुभाव तो यहां तक कह देते है कि सरकार पॉलिसी इन्ही को देख कर बनाती है , जबकि एक व्यापारी सरकार की रणनीति के अनुसार अपनी रणनीति बनाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो।

ऐसे ही राजनीति के चक्कर में पड़ कर कई लोग ये भी नहीं समझ पाते कि ये व्यापारी ही होते है जो नौकरी खाते नही बल्कि नौकरी देते है। देश के विकास के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है उन पैसों में एक बड़ा हिस्सा ये भी टैक्स के रूप में देते है। लेकिन हम सबकी राजनीति के चक्कर में ये व्यापारी एक हद तक परेशान होने के बाद अगर देश छोड़ दे तो भी हमे ही परेशानी होती है। तो भारत के विकास कोई हमे ये चीजें छोड़नी होगी।

तो अब बात करते है गौतम अदानी के बढ़ती दौलत के बारे में ! तो अदानी अभी दुनिया के पांचवे सबसे अमीर इंसान बन गए है । अडानी ने अभी हाल ही में वारेन बफेट को इस मामले में पीछे किया है।

हम सबने एक चीज पर गौर किया है कि अरबपतियों की दौलत पिछले कुछ सालो में कई गुना बढ़ गई है। तो इसका कारण स्टॉक मार्केट है। इसी की वजह से हमने देखा है कि कैसे एलोन मस्क पिछले कुछ ही सालो मे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए।

अगर सबसे से दौलत की बढ़ोतरी की बात की जाए तो गौतम अदानी ने इस वर्ष 2022 में अपनी दौलत करीब 49 बिलियन डॉलर तक बढ़ाई है। 2022 में अदानी ग्रुप की तीन कंपनियां जिनमे अदानी विलमर, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर ने 100 प्रतिशत तक रिटर्न दिया है। ये इनकी दौलत में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण रहे है।

गौतम अदानी से अभी यूके के प्रधानमंत्री भी मिले है और उन्होंने अदानी ग्रुप को वहां निवेश करने का भी न्योता दिया है। गौतम अदानी की दौलत इस लिए भी बढ़ रही है क्योंकि वे सही समय पर सही जगह निवेश कर रहे है। पर इन्ही के साथ साथ अगर देखा जाए तो अदानी की कंपनी पर कर्ज भी बहुत है जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है।

तो दोस्ती अभी अपने पढ़ा की कैसे अदानी इतने अमीर बने और कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसी से अपनी दौलत में लगातार इजाफा किया। लेकिन 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से लोग इसे अंबानी–अदानी की सरकार कह रहे है। और मोदी सरकार को इन्हें सपोर्ट करने के लिए कोस भी रहे है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सिर्फ भारत में ही नही पूरी दुनिया में होता है। याद रखिए एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमे बेरोजगारी को खत्म करना होगा। और उसके लिए ऐसी कंपनियों का होना बहुत जरूरी है को नौकरी दे।

अब जैसे जैसे इन कंपनियों का विकास होगा विदेश में भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा , लोग भारत में व्यापार करने को प्रोत्साहित होंगे , नए व्यापार खुलेंगे जो एक जगह जाकर भारत के ही विकास ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

याद रखिए भारत की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी देने के लिए सरकार चाहे जितने प्रयास करे वह सबको नौकरी नहीं दे सकती और वहां से प्राइवेट कंपनियां नौकरियां प्रदान करती है।

क्या गल्फ देश भारत को ज्ञान देने लायक है?

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Thu, 16 Jun 2022 06:17:00 +0000

अभी हाल ही में देश में एक मुद्दा अत्यंत गरमाया हुआ है। ये मुद्दा है एक बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मुहम्मद के बारे में दिया गया एक बयान जिसमे उनके द्वारा उनका संबंध एक छोटी बच्ची से बताया गया। नुपुर शर्मा के द्वारा ऐसा उन्होंने मुस्लिम प्रवक्ता द्वारा शिव जी के अपमान के बाद दी गई प्रतिक्रिया बताया।

उन्होंने कहा – कि मैं अपने आराध्य शिव जी के अपमान को से नही पाई और मैने ऐसा बयान दिया। अगर मेरे इस बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहती हूं।

बीजेपी ने इसके बाद नुपुर शर्मा तथा एक अन्य प्रवक्त नवीन जिंदल को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया । अब मुद्दा यहां पर खत्म होना चाहिए था परंतु हुआ कुछ उल्टा। कतर जो एक मुस्लिम देश है , उसने इस मुद्दे को पैगंबर के सम्मान में हुई गुस्ताखी करार दिया। पर यहां सवाल आता है कि क्या एक ऐसा देश जो कही से लेकर कही तक भी एक लोकतंत्र नही है , वो भारत जैसे लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष देश को इस मुद्दे पर सलाह देने लायक है??

क्योंकि धर्मनिरपेक्षता ने कतर भी दूध का धुला नही है। भारत में जब एक एम. एफ. हुसैन नामक चित्रकार हिंदू देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाता है तो यही कतर उसे नागरिकता देकर अपने दोहरे मापदंडों का सबूत भी देता है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन कतर की टिप्पणी के बाद से शुरू हुए।

फिर जब कतर के बाद ईरान और मलेशिया ने भी विरोध दर्ज करवाया तो भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए ओआईसी (आर्गेनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन) के तरफ से भी बयान आ गया ।

अपने बयान में ओआईसी ने इस मुद्दे पर यूएन को हस्तक्षेप करने की बात तक कह दी। इतनी प्रतिक्रिया मिलने के बाद भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई । और भारत ने ओआईसी को छोटी सोच वाला तक करार दिया ।

पर आखिर बात वही आकर अटक जाती है, कि क्या कतर जो एम. एफ. हुसैन जैसे लोगो को शरण देने पर भी भारत को सुना सकता है? मुझे नही लगता कि इतना दोगलापन कोई और देश इख्तियार कर सकता है। बात अगर की जाए मलेशिया की तो मलेशिया ने भी ज़ाकिर नाइक जैसे कट्टर मुस्लिम स्कॉलर जो भी हिंदुओ को हमेशा अपमानित करते है उन्हे नागरिकता दी।

भारत जो हमेशा कहीं न कहीं हमेशा ऐसे मुद्दों पर नरम रुख रखता है उसे इस बार सख्ती दिखानी होगी। हमारे प्रधानमंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं कि भारत 130 करोड़ से अधिक आबादी वाला एक लोकतांत्रिक देश है। हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता बल्कि भारत दुनिया पर दबाव बना सकता है। इसे भारत को भी दिखाना होगा।

पैगंबर पर की गई टिप्पणी गलत थी लेकिन हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना भी कही से लेकर कही तक सही नही है। उसके बाद अल जजीरा जैसे अखबार भारत को ज्ञान देता है। ये कही भी सही नही हैं। भारत के सख्त कदम ही इन सब पर लगाम लगा सकते है।

भारत में हिंसा होना कोई छोटी बात नही है , और इसीलिए ऐसी हिंसा जो बढ़ावा देने वाले अखबार भी सही नही हो सकते। भारत आज उभरती हुई अर्थव्यवस्ताओ में एक है। भारत के फैसलों को दुनिया देखती भी है और समझती भी है । भारत का ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधना गलत संदेश देता है।

अब बात करें भारत के अंदर कुछ लोगो के दोगले पन की तो कुछ नामी पत्रकार और जय नामी हस्तियां भा इसमें शामिल है। कुछ लोग जो ज्ञानवापी में शिवलिंग के मुद्दों पर जहां हिंदू देवताओं का मजाक बना रहे थे वो जैसे ही मुस्लिम पक्ष के पैगंबर के बारे में टिप्पणी सुनते है तो भड़क जाते है।

भड़कने के बाद भड़काऊ ट्वीट करते है और देश में हो रही हिंसा को बढ़ावा देते है। इन्ही नामजद लोगो ने नाम आता है अरफा खानम, राणा अय्यूब और शादाब खान जैसे लोगो शामिल है।

ऐसा नहीं है कि भारत में इस मुद्दे पर कही साथ नही मिला गीर्ट विल्डर्स नामक एक डच पॉलिटीशियन ने इस मुद्दे पर इस्लामिक देशों को खरी खोटी सुनाई है। इसके साथ इस्लामिक देशों के धार्मिक आजादी पर दोहरे माप दंडो को लेकर भी कटाक्ष किया है।

( सोर्स :– ट्विटर )

वहीं कतर जहां से इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया आई थी , वहां जब कुछ मुसलमान जो भारत से गए हुए थे , उनके द्वारा जब कतर में इसे लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो कतर तो साफ तौर पर उन्हें सीधे सीधे भारत का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई देश ऐसे हिंसक प्रदर्शन नही चाहता।

आखिर में बात वही आ जाती है , कि क्या सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ भारत ने ले रखा है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां इतने सारे धर्म से जुड़े लोग साथ मिलकर रहते है। और उसे ज्ञान देने ऐसे देश सामने आते है जो खुद अपने देश में इन सब चीजों की इजाजत नही देते।

अभी हाल ही में एक फैक्ट चैकर , मोहम्मद जुबेर जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार है , और जो इन सारी चीज़े में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ढूंढ कर पेश करते है उन्ही के द्वारा एक पोस्ट किया गया।

अब इसे पढ़कर आपको क्या लगता है? क्या सारे सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ यही है कि हिंदुओ के देवी देवताओं का अपमान करिए और मुस्लिम पैगंबर को कुछ न कहिए?? ये तो सरासर गलत है ! लेकिन शायद भारत में अब सेकुलरिज्म का यही मतलब रह गया है।

शायद इस विवाद का इतना बड़ा होने का एक प्रमुख कारण यह धारणा भी हो सकती है कि एक बहुसंख्यक समाज एक अल्पसंख्यक समाज से ग्रसित नही हो सकता। बल्कि इसके उलट एक अल्पसंख्यक समाज एक बहुसंख्यक समझ से ग्रसित हो सकता है। वर्तमान समय में शायद दुनिया इसी विचार के चलते यह समझती है कि इस विवाद में दोष भारत की बहुसंख्यक समाज का है।

शायद इसी वजह से यही अल्पसंख्यक समझ से कई हस्तियां आए दिन हिंदू समाज के देवी देवताओं और पूजा प्रस्ठानो का मजाक आसानी से उड़ा लेते है पर बात जब खुद के समाज पर आए तब.....!!!!!!

( यूपी चुनाव में योगी जी के फिर से आने के प्रमुख कारण )

आपके इस बारे ने क्या विचार है? कमेंट मे अवश्य बताएं ।

यूपी चुनाव में योगीजी के आने के प्रमुख कारण ।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Tue, 22 Mar 2022 03:37:00 +0000

उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है , और 22 से 23 करोड़ लोगो का घर भी है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां जो कुछ भी हो इसकी चर्चा पूरे भारत में होती है, और आने वाले कुछ महीनो में आने वाले चुनावों के कारण ये एक बार फिर सुर्खियों में रहने वाला है।

तो आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते है कि योगी सरकार या अखिलेश सरकार किसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ज्यादा विकासशील हुआ है। ये सब हम क्राइम रेट , इकोनॉमी , बेरोजगारी , दंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर , स्वास्थ आदि मापदंडों से होगा।

★ तो सबसे पहले बात करते है क्राइम यानी आपराधिक गतिविधियों की , क्योंकि हमेशा से यूपी में इनका रेट ज्यादा ही रहा है।

तो जहां अखिलेश सरकार के समय 2014 में रेप के मामले 3468 थे वही ये 2017 आते आते 4246 तक पहुंच गए थे जो 2017 में योगी सरकार के आने के बाद इनमें 2020 में 2469 तक गिरावट आई है जो एक सकारात्मक तथा अच्छे आंकड़े है।

हत्याओं की बात की जाए तो जो हत्याओं का आंकड़ा को 2014 में 5150 तक था ये आंकड़ा 2020 में 3779 तक पहुंच गया, ये भी हमे योगी सरकार के कार्यकाल में देखने हो मिला ।

अब अगर बात की जाए लूटपाट तथा चोरी की वारदातो की तो जहां इनका आंकड़ा 2014 में 48000 से ज्यादा था वही 2020 आते आते ये घटकर 33000 तक पहुंच गया।

तो देखा जाए तो यहां पर योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। हालांकि सुधार की जरूरत तो हर जगह होती है , तो अगर कहा जाए की यहां और भी सुधार हो सकता है तो गलत नही होगा।

इन सबके अलावा जब ये योगी सरकार आई है तब से डकैती के मामलों में 67 प्रतिशत की गिरावट आई है, लूटपाट के मामलों में 66 प्रतिशत तथा अपहरण में 27 प्रतिशत की गिरावट आई है।

यूपी में 2017 से योगी सरकार ने 1800 करोड़ से ज्यादा की यूपी में अपराधियों की अवैध कब्जों को ध्वस्त किया है।

★ अब बात करते है यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में तो जहां 2012 में इसकी अर्थव्यवस्था 130 बिलियन डॉलर थी जो अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी , तथा इसकी रैंक 7 थी। लेकिन योगी सरकार के आने के आने के बाद जहां कोविड जैसी महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 4 सालो में में ही 240 बिलियन डॉलर की हो गई। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ है।

बता दें कि ये ग्रोथ आपको मार्च 2021 तक 260 बिलियन डॉलर तक पहुंचती हुई दिखेगी क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सभी राज्यों की जीएसपी के मामले में अब दूसरे स्थान पर आ गया है , 5 सालों में 5 स्थानों की उछाल देखने को मिली है , जो अभूतपूर्व है।

पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश की जीडीपी में पांच स्थानों का सुधार आया है। उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ महाराष्ट्र है जिसकी जीडीपी 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी जहां 2017 में 37.79 % थी वही 2021 में कोरोना के बावजूद गरीबी गिरकर 26.4 % हो गई।

★ तो अब बात करते है निवेश की , किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि वहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। तो अगर इसमें योगी के कार्यकाल की बात की जाए तो योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 3500 से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए निवेश किए गए है।

NIRF द्वारा श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में यूपी के 8 इंस्टीट्यूट आए है।

जहां 1947 से लेकर 2014 तक यूपी के सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने थे वहीं योगी जी के कार्यकाल में सिर्फ 4 सालों में 32 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए है। इसके अलावा आने वाले पांच सालो में योगी सरकार सभी 75 जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाने का विचार कर रही है। 2019 में यूपी में AIIMS ( ऐम्स) की स्थापना की गई है।

पिछले चार सालो में योगी सरकार ने 5 हजार से ज्यादा हेल्थ सेंटर बनाए है। इनके अलावा कॉविड के दौर में यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश था जिसने बहुत अच्छे से इसे संभाला है। इसके लिए योगी जी की तारीफ़ WHO सहित दुनियाभर में की गई है।

जहां कोविड के समय केरेला और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केस कम नही हो रहे थे वही यूपी में इस पर काबू कर लिया गया। और इसके अलावा यूपी ने योगी सरकार के राज में अपने यहां सबसे ज्यादा 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन भी लगा चुका है।

★ इन सब के बाद अब बात करते है यूपी की इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर। तो जहां 1947 से लेकर 2016 तक यूपी में सिर्फ दो एक्सप्रेस वे थे , आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे थे। लेकिन योगी जी के आने के बाद आज यूपी में छह एक्सप्रेस वे है। इनमे से दो एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो चुका है , और बाकी चार पर काम चल रहा है।

इसके अलावा जिस रफ्तार से कानपुर में योगी सरकार ने मेट्रो को शुरू करवाया है उतना तेजी से आजतक भारत में कभी मेट्रो का काम पूरा नहीं हुआ है । यूपी में कई और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर बात चल रही है , और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन के लिए भी बात चल रही है।

योगी सरकार के राज में यूपी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की रैंक में भी सुधार किया है। पहले जहां उत्तर प्रदेश की रैंक इसमें 13 वी थी वही आज उत्तर प्रदेश इसमें 6 वी रैंक पर पहुंच गया है।

इसी के अंतर्गत यूपी में 11 नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे है जिनमे से 2 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बाकी के कमर्शियल एयरलाइंस है। इसके अलावा सालो से अटकी सरयू कैनाल का भी काम योगी सरकार ने ही किया है।

इस कनाल का काम योगी जी द्वारा ही किया जा रहा है। 44 वर्षो से बनी ये परियोजना ने 12 प्रधानमंत्री तथा 15 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा लेकिन अब जाकर इस परियोजना ने गति पकड़ी है। तो अगर आप भी हैरान है कि चुनावी नतीजे ऐसे क्यों आए है तो ये आपके सामने सम्पूर्ण जानकारी हम उपलब्ध करा रहे है।

इसी योजना के अंतर्गत यूपी में 5 नदियों को जोड़ा गया है , तथा इस परियोजना से लगभग 5 लाख किसानों का फायदा होगा। ये इस परियोजना को काफी महत्वपूर्ण बना देते है।

★ इन सब के अलावा यूपी सरकार कई बड़ी कंपनियों से बात कर रही है ताकि यूपी में ज्यादा से ज्यादा विदेश से निवेश आ सके।

ये कोशिशें परिणाम भी दे रही है। अभी हाल ही में सैमसंग जो अपने आप में दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है , उसने सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूपी के नोएडा में स्थापित किया है। इन सबसे यहां कई रोजगार पैदा हुए है।

★ डिफेंस मैन्युफैक्चर की बात करे तो अभी रूस तथा भारत ने मिलकर 5 हजार करोड़ को डील को साइन किया है जिसके तहत यूपी के अमेठी में ak -203 राइफल जो करीब 7 से 8 लाख तक की संख्या में यह बनाई जाएगी।

★ इन सब के अलावा यूपी या कहे पूरे भारत में चुनाव के दौरान जो राम मंदिर का मुद्दा दशकों से चल रहा था वो मुद्दा अब जाकर सुलझ गया है तथा इसी के साथ अयोध्या में योगी सरकार के राज में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है ।

बता दें कि बाबरी मस्जिद के की जगह जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है तो वही कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जमीन का आवंटन किया है जिसका निर्माण भी जोरों शोरों पर है।

आने वाले कुछ समय में एक बहुत भव्य मंदिर तथा मस्जिद अयोध्या में कई लोगो के आकर्षण का कारण बनेंगे जिससे अयोध्या का टूरिज्म में भी इजाफा होगा।

इन सब के अलावा काशी विश्व नाथ कोरिडोर भी लगभग पूरा हो चुका है जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में किया है।

★ वही बात की जाए घरों की तो साल 2017 से 2021 तक यूपी में 42 लाख घर प्रधानमन्त्री जन आवास योजना के तहत बनाए गए है , वही उज्जवला योजना के तहत 1.67 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए है

इन सब के अलावा 86 लाख किसानों का 36000 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है।

योगी जी का कहना है कि वह उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर को अर्थव्यवस्था बनाना चाहते है । इसी के साथ वह कहते है कि यूपी को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनायेंगे।

तो देखा जाए तो यह सभी डाटा जो को सार्वजनिक तरह से इंटरनेट पर उपलब्ध है , जिसके अनुसार यूपी में कई दशकों के बाद इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कई जगह में सुधार हुए है , कई क्षेत्रों में और सुधार की आवश्कता है।

आपको अगर ऐसा लगता है कि इस ब्लॉग में मुझसे कुछ छूट गया है तो कृपया कॉमेंट कर्जे अवश्य बताएं।

( इस ब्लॉग पर प्रस्तुत समस्त जानकारी स्वतंत्र साइट पर उपलब्ध है। )

जय हिंद ।।

वीरदास – सही या गलत ?

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Fri, 19 Nov 2021 16:24:00 +0000

मनोरंजन ..... आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में कुछ देर का मनोरंजन शायद हर इंसान को मानसिक तौर पर सारे दबावों से मुक्त करने का जरिया है। हम सब जानते है कि इसी मनोरंजन की तलाश में हम अलग अलग प्लेटफार्म में जाते है।

इन्ही सब प्लेटफार्मो में एक आता है स्टैंडअप कॉमेडी– जहां एक कलाकार अपनी हंसाने की कला से सबको हंसाने का काम करता है। इस दिशा में कई हास्यकालकारो से रूबरू हुए है जिनमे कुछ प्रमुख नाम है : अभिषेक उपमन्यु , अनुभव सिंह बस्सी , आकाश गुप्ता , विपुल गोयल इत्यादी ।

(इमेज सोर्स :– ट्विटर)

इन्हीं में से एक नाम आता है वीर दास का। ये भी एक स्टैंडअप कॉमेडियन है जो पिछले दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वजह जानकर शायद आपको ये वाजिब भी लगे। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले वीरदास अमेरिका में वॉशिंगटन में स्थित एक ऑडिटोरियम में हुए एक कॉमेडी शो में भारत के बारे में कुछ ऐसा बोल गए जो कही ना कही भारत के अपमान को दर्शाते है।

वीरदास का केनेडी हॉल में ऐसा क्या कहा?

तो हुआ यूं कि अपने इसी कॉमेडी शो में वीर दास ने कहा – कि में भारत से आया हूं , ये वही देश है जहां सुबह को हम लोग औरतों को देवी की तरह पूजते है और रात को उन्हीं औरतों का सामूहिक बलात्कार करते है। इनकी इस बार पर जो इन्होंने हम शब्द का प्रयोग किया है इससे कही ना कही ये लोगो के मन ने ये मतलब बन जाता है कि पूरे भारत में ये कल्चर है और ज्यादतर लोग बस यही करते है।

इनकी इस बात पर कई बीजेपी अथवा कांग्रेस के नेताओं के निंदा भरे बयान आए । मतलब साफ था कि इस बात से राजनीतिक पार्टियां भी सहमत नही है। इसी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसका समर्थन भी किया , जिनमे शशि थरूर और कपिल सिब्बल जैसे नाम शामिल है।

लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि विदेशों में भारत को इस तरह से प्रस्तुत करना भारत के लिए और हम सभी भारतीयों के लिए सही नही है? क्या ऐसे वाक्यों से वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगो के जीवन पर फर्क नहीं पड़ता ? क्या भारत जिसे आज पूरी दुनिया एक उभरते हुए बाजार के रूप में देख रही है उसकी साख पर कोई फर्क नहीं पड़ता?

जवाब है ... हां। बिलकुल फर्क पड़ता है बल्कि आजकल के सिविल वॉर वाले पैटर्न में दूसरे दुश्मन देश यही काम करते है जिससे किसी भी देश में स्थिरता ना हो और वहां विकास ना हो। और देखा जाए तो ये काम दुश्मन देशों को करने की कोई जरूरत नहीं लगती , क्योंकि यहां लोग चांद पैसे के चलते ये काम बखूबी करते है। मैं हैरान होता है कि कैसे लोग ऐसे लोगो का समर्थन कर सकते है?

मतलब मेरा मानना है कि बलात्कार वाकई देश की बहुत बड़ी समस्या है और इसपर बात भी होनी चाहिए । लेकिन ये सब देश के भीतर हो तो ही बेहतर है , क्योंकि बाहर इन बातों का कोई खास फायदा नहीं होता। क्योंकि अमेरिका भारत में इस चीज़ को नियंत्रण में नहीं रख सकता । क्योंकि यहां भारत सरकार काम करती है , अमेरिकी सरकार नही। पर कुछ लोगो को ये बात समझ में नहीं आती।

मेरा मतलब भारत में हमारा लोकतंत्र हमें बोलने की आजादी देता है । हमे भी इसका सम्मान करना चाहिए । अपने देश पर लांछन लगाना और इसकी प्रस्तुति अच्छे से देना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है।

इन सब चीजों से वहां रहने वाले भारतीयों में एक आम इंसान हो नही बल्कि प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े एक्ट्रेस को भी रेसिज्म के कॉमेंट झेलने पडे है। कुछ साल पहले प्रियंका चोपड़ा को भी वहा के कुछ लोगो ने यही कॉमेंट्स दिए कि तुम तो भारत चली जाओ और अपना गैंग रेप करवाओ । क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग इन चीज़ों को और भी बढ़ावा देते है?

आज में सच में सोच में पड़ गया हूं । हम वाकई में ऐसे लोगो को अपने सिर पर बैठाते है । लोग क्यों इस बात को नही समझते कि जब आप बाहर जाते है तो आप एक राइट विंगर या लेफ्ट विंगर नही बल्कि एक भारतीय के तौर पर खुद भी प्रस्तुत होते है और अपने देश को भी प्रस्तुत करते है।

इनसे भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत फर्क पड़ता है । फीमेल टूरिस्ट भारत में आने से पहले सोचती है। इसका एक कारण ये भी है कि बीच में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई है जो कहती है कि भारत मोस्ट अनसेफ देश है औरतों के लिए। जी हां , ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी 2018 में टीआर फाउंडेशन की । इसमें कहा गया कि भारत सबसे असुरक्षित देश है औरतो के लिए , इसमें अमेरिका तीसरे नंबर पर था। इस रिपोर्ट के आने के बाद जहां कुछ लोगो ने भारत में राजनीतिक रोटियां सेंकने शुरू की वही अमेरिका के लोग इस रिपोर्ट पर भड़क गए , क्योंकि वो जानते थे कि इसका अमेरिका की साख पर क्या दुष्परिणाम होंगे। वहां के डेमोक्रेट और रिपुलिकन पार्टियां जो एक दूसरे के विरुद्ध रहती है वो भी इस रिपोर्ट पर एक साथ भड़क गए।

तो यहां से एक बात तो बिल्कुल साफ है , वो ये कि ये हम भारतीय ही है जिन्हें हर जगह हमारी कमियां गिनान में बड़ा मजा आता है। वही बात की जाए दूसरे देशों की तो वहां के लोग अपने देश के बारे में दूसरो से ना तो बुरा बोलते है और ना ही अपने देश के विरुद्ध कुछ भी सुन सकते है।

पर ये हमारा ही समाज है जो एक ऐसे कॉमेडियन को समर्थन दे रहा जिसकी खुद को कोई क्रेडिबिल्टी नही है। वीर दास जिसे आज कुछ लोग अपनी पलकों पर बैठाए बैठे है और इसका तर्क वो ये देते है कि उसने भारतीय महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई है। तो उन लोगो के सामने इनके ही कुछ पुराने ट्वीट्स रखते है जो बहुत अच्छे से बता रहे कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच कहां तक सीमित है —

वीरदास आगे कहते है कि वो एक ऐसे भारत से आते है जहां देश का नेतृत्व युवा नही बल्कि सबसे बूढ़े व्यक्ति करते है। हालांकि इसमें व्यंग्यात्मक बात ये कि वीरदास ये सब जहां कह रहे थे उसी अमेरिका के प्रेसीडेंट बाइडेन खुद 78 साल के है , भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से थी श्री मनमोहन सिंह जी को उम्र प्रधानमंत्री पद संभालते वक्त 72 साल थी। श्री नरेंद्र मोदी जी को उम्र अभी 70 वर्ष है। तो ऐसा कह कर वीरदास किसे निशाना बना रहे थे ये समझना थोड़ा मुश्किल है।

अंत में मेरा निजी विचार ये कहता है कि जब हमारे घर के झगड़े को घर में नही सुलझाने पर जोर देकर पड़ोसी से इसका हल निकलान के लिए प्रयंत्न करते है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उल्टा समाज में आपकी साख ही खराब होती है। तो एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते हमे अपने देश को हर जगह सम्मान देना चाहिए।

हम आशा करते है कि वीरदास भी इस बात को समझेंग और इसके अनुसार ही भविष्य में ऐसी गलतियां नही दोहराएंगे। इसी आशा के साथ इस ब्लॉग को यही समाप्त करते है।

धन्यवाद।

भारत के अबतक के निर्यात में 700% की बढ़ोतरी – मोदी सरकार में।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Tue, 05 Oct 2021 11:45:00 +0000

भारत – दुनिया का पांचवा सबसे शक्तिशाली देश। ऐसा देश जो अपने सुरक्षा के मद्देनजर अपनी सेना पर अपनी जीडीपी का करीब करीब 2 से 2.5 % खर्च करता है। भारत का डिस्फेंस बजट करीब 60 बिलियन यूएस डॉलर है।

भारत अपने इसी डिफेंस बजट का एक हिस्सा सैन्य उपकरण जैसे हथियार , टैंक्स , एंटी डिफेंस सिस्टम जैसी चीज खरीदने पर खर्च करता है। इसी वजह से भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर बन चुका है। भारत अपने हथियार ज्यादातर रूस , यूएस , फ्रांस , इजराइल आदि से खरीदता है।

इसी कारण आज भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। लेकिन जैसे–जैसे सरकार ने आत्मनिर्भर बनने जोर देना शुरू किया वैसे वैसे भारत ने धीरे–धीरे ही सही पर अब हथियार खरीदने की जगह उसे खुद बनाने से लेकर बेचने तक के सफर पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। 2014 में सरकार बदलने के साथ साथ भारत ने अपनी नीतियों को भी काफी बदला है।

ये सब शायद इसी का नतीजा है कि मोदी सरकार ने पिछले सात सालों में भारत से करीब 38,500 करोड़ के डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट किया है। ये अपने अपने आप में उस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सर्वाधिक हथियार दूसरे देशों से खरीदता है।

तो, जैसे हमने बताया कि भारत सरकार बदलने के साथ ही एक अलग छवि को प्रस्तुत कर रहा है जो भारत के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। तो देखते है कैसे कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में इन नीतियों पर काम हुआ है —

तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट — जिसे हम सिपरी (SIPRI) के नाम से जानते है उसने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत 2016 से 2020 के समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है।

इस सरकार के सात सालों में भारत का डिफेंस बजट कई गुना बढ़ गया है। ऐसा जरूरी भी था क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में भारत की फायर पावर कई गुना कम हो गई थी।

वर्तमान समय में किसी भी देश के पास कम से कम 20 का एम्युनेशन ( हथियारों का स्टॉक) होना जरूरी है , जिससे वह देश किसी भी वक्त जंग जैसे खतरों से खुद को बचा सके।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार में भारत के पास 20 तक की लड़ाई का साजोसामन था। लेकिन फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार आई और ये दिन घटते चले गए। यही नहीं जब कांग्रेस शासन से गई तब भारत में सिर्फ 10 का एम्युनेशन देश की सेनाओं के पास बचा था।

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http://www.firstpost.com/india/how-soft-upa-has-compromised-our-national-security-1440431.html

इसका सबसे मुख्य कारण था कांग्रेस सरकार ने कई डिफेंस की डील को साइन किया पर पूरी कोई भी डील नही करवा पाई। और जैसा हमने बताया भारत अपनी जीडीपी का 2 से 2.5% डिफेंस पर खर्च करता है जो कांग्रेस के शासन काल से करता आया है। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद कांग्रेस ने कोई नई डील को साइन नही किया , यहातक की ना कोई हथियारों को अपग्रेड किया , फिर भी पता नहीं 60 बिलियन यूएस डॉलर का डिफेंस बजट का पैसा कांग्रेस सरकार में आखिर जाता कहा था?

इसी सुस्त नीति की वजह से कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में न कोई हथियारों को खरीदने पर ध्यान दिया और ना ही उन्हें अपग्रेड करने पर। इन सबका नतीजा यह निकला कि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब देश में सिर्फ 20% हथियार ही ऐसे बचे जो सेना के लिए संतोषजनक थे।

लेकिन फिर 2014 में भाजपा ने सत्ता संभालीऔर नरेन्द मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार ने आते ही धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू किए और कई अधूरी डील को पूरा किया। इन सबके साथ–साथ मोदी सरकार ने नए हथियारों को भी खरीदना शुरू किया , और ये सब हथियार अब देश को मिल भी रहे है। ये सबकुछ आपके सामने है मगर सोचने वाली बात ये है कि कांग्रेस के शासन में हर साल के बजट में जब सरकार डिफेंस पर ज्यादा कुछ खर्च ही नही थी , तो ये पैसा आखिर जाता कहां था?

खैर , जब से मोदी सरकार ने डिफेंस पर काम कारण शुरू किया है तब से लेकर अबतक देश में काफी सुधार हुआ है । आज देश की सेना के पास 40 दिनों तक लड़ने किए एम्युनेशन उपलब्ध है।

यूपीए सरकार की इन्हीं गलत नीतियों तथा फैसलों में देरी के चलते भारतीय वायुसेना ( इंडियन एयर फोर्स ) पर भी इसका असर पड़ा और हमारी वायुसेना की मारक क्षमता में काफी गिरावट आई। ये सब हुआ नए एडवांस्ड फाइटर जेट्स नही खरीदने से तथा पुराने जेट्स को अपग्रेड नही करने से।

आप लोगो ने न्यूज चैनलों के माध्यम से इस बात का अनुभव किया होगा कि भारत ने हाल ही में काफी बड़ी मात्रा में एयर क्राफ्ट , फाइटर जेट्स और कई अन्य चीजें खरीदी है । ये सब मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए किया है।

मोदी सरकार ने डिफेंस में आयात के साथ साथ निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। ये सब 2014 में सरकार आने के बाद से ही शुरू हो गया था।

सिपरी (SIPRI) की रिपोर्ट्स की माने तो भारत की एक्सपोर्ट में रैंक 2015 से 2019 के बीच 23वी थी जो की 2019 खत्म होते – होते 19वी हो गई।

भारत द्वारा डिफेंस सेक्टर में इन सात सालों में किए गए निर्यात —

1. 2014 – 15 = 1940 करोड़ रुपए

2. 2015 – 16 = 2059 करोड़ रुपए

3. 2016 – 17 = 1521 करोड़ रुपए

4. 2017 – 18 = 4682 करोड़ रुपए

5. 2018 – 19 = 10,746 करोड़ रुपए

6. 2019 – 20 = 9,115 करोड़ रुपए

7. 2020 – 21 = 8,434 करोड़ रुपए

आखिर के 7 सालो में भारत ने करीब 38,500 करोड़ रुपए के डिफेंस आइटम का निर्यात 42 देशों को किया है। इन देशों में मुख्यत यूएस , ऑस्ट्रेलिया , फ्रांस , जर्मनी , इजराइल , साउथ अफ्रीका , स्वीडन आदि देश शामिल है।

इसी के साथ – साथ आज भारत 18 से अधिक देशों को बुलेटप्रूफ जैकेट को भी निर्यात कर चुका है। भारत ने इन सब के साथ आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल , लाइट वेट टॉरपेडो , वेपन लोकेटिंग सिस्टम और टियर गैस लॉन्चर जैसे आइटम भी निर्यात किए है।

भारत ने कुछ ही समय में अपना डिफेंस का निर्यात बढ़ा दिया है , लेकिन अब भी भारत अन्य देशों की तुलना में सिर्फ 0.17% ही डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर पाया है। जो भारत जैसे देश के लिए एक बहुत ही कम हिस्सा है ।

अगर भारत अपने डिफेंस के निर्यात को बढ़ाना चाहता है तो हमे छोटे देशों को डिफेंस के समान देने पर जोर देना होगा। इसी के साथ साथ अन्य एशियाई देशों में भी निर्यात को बढ़ाना होगा ।

भारत ने इसी को देखते हुए अपने लिए हर साल 5 बिलियन यूएस डॉलर के डिफेंस आइटम के निर्यात का टारगेट तय किया है। वर्तमान में भारत करीब 10,000 करोड़ रुपए के डिफेंस सेक्टर में निर्यात करता है , भारत को इसे करीब 35,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाना होगा।

( आर्टिकल का लिंक )👇

https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-bans-import-of-101-defence-items-for-self-reliance-rajnath-singh-120080900186_1.html

इसी के साथ–साथ भारत ने अपना डिफेंस के आयात को भी काम करना शुरू कर दिया है। जब से बीजेपी सरकार आई है , इसने आयात को कम करने पर जोर देने के लिए ‘ आत्मनिर्भर भारत ’ को शुरू किया तथा इसी के साथ साथ मोदी सरकार ने 9 अगस्त को करीब 101 डिफेंस आइटम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सबका लागत मूल्य करीब 47 बिलियन डॉलर से अधिक था।

इसपर प्रतिबंध लगाने से भारत के ‘ मेक इन इंडिया ’ और ‘ आत्मनिर्भर भारत ’ को प्रोत्साहन मिलेगा । इसी के साथ भारत के घरेलू मॉफैक्चरिंग यूनिट को भी बूस्ट मिलेगा , इससे कई जॉब्स पैदा होगी।

भारत के इस प्रतिबंध के लगाने से भारत के करीब 52,000 करोड़ रुपए बचेंगे , और अगर लंबे समय के तौर पर देखा जाए तो इससे सरकार तथा अन्य प्राइवेट कंपनियों के 4 लाख करोड़ रुपए तक बचेंगे , जो कि बहुत बड़ी रकम है ।

आज के वर्तमान समय में भारत कई चीजों का उत्पादन देश में ही कर रहा है। इन सब में मुख्यतः :– आर्टिलरी गन , डेस्ट्रॉयर , क्रूज मिसाइल , लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट , कन्वेंशनल ( नॉन न्यूक्लियर) सबमरीन इत्यादि।

हाल ही में भारत ने अपना खुद का पूर्णतः स्वदेशी (मेड इन इंडिया) एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत को बनाया है।

तो , बीजेपी के आने के बाद से ही हमे डिफेंस सेक्टर में के बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सामानों का उत्पादन यही होने लगा है , ये सभी अभूतपूर्व उपलब्धियां है। वो भारत जो एक समय हर एक चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था , आज वो बहुत तेजी से अपनी कमियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है।

बीजेपी के सरकार में आने के बाद मोदी जी ने सबसे ज्यादा फोकस भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने तथा उसे आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। इन्हीं सब के चलते आज बीजेपी में सरकार में आते ही भारतीय फौज को बेहतर हथियार के साथ आधुनिक बनाया है।

बीजेपी ने आते ही कई बड़ी तथा जरूरी डिफेंस को डील की है , इनके साथ साथ पुरानी अटकी हुई डील को भी पूरा किया है।

इन सबसे ज्यादा जरूरी बीजेपी ने सबसे ज्यादा ध्यान भारतीय सुरक्षा प्रणाली पर लगाया तथा इसे मजूबत बनाया है। ये सबसे ज्यादा जरूरी था इन्हीं कदमों में धारा 370 तथा 35–ए को हटाने जैसे बड़े फैसले लिए गए है।

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https://www.livemint.com/news/india/jammu-kashmir-amit-shah-moves-rajya-sabha-to-scrap-article-370-1564984999538.html

ये सब जरूरी भी था , क्योंकि कोई भी देश अगर विकसित होना चाहता है तो ये बहुत जरूरी है कि वह अपने दुश्मनों ने बचा रहे तथा खुद को स्थिर करने पर ध्यान दे , तभी बाहर के देश भारत मे निवेश करेंगे ।

तो वें लोग जो कहते है कि भारत को एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पर पहले ध्यान देने चाहिए , ये सब तथ्यों से परे बात करते है। हमारे सामने आज कई ऐसे उदाहरण है जिन देशों ने कभी अपनी सुरक्षा जैसे मुद्दों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आज बरबाद हो चुके है।

अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा और नया उदाहरण हमारे सामने है। और कुछ देश जिन्होंने पहली प्राथमिकता अपने देश को सुरक्षा को दी आज वो अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ विकसित भी है। इजराइल इसका जीता जागता उदाहरण है।

भारत की चीन के तरफ नीतियां। बीजेपी vs कांग्रेस –एक साक्षात्कार।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Wed, 18 Aug 2021 13:37:00 +0000

भारत और चीन – ये दोनो देश काफी लंबे समय से एक दूसरे को रणनीतिक रूप से , आर्थिक रूप से तथा कूटनीतिक रूप से एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश में लगे हुए है , इसी वजह से कई जगह ये दोनो देश एशियन देशों में अपने प्रभुत्व को दर्शाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

कई एक्सपर्ट्स तो यहां तक मानते है कि आने वाला समय इन्ही दो देशों का होने वाला है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो आज इन दोनो देशों में बहुत अंतर दिखाई देता है।

अगर बात की जाए इन दोनो देशों की सभ्यताओं की तो ये दोनो देशों की सभ्यताएं काफी पुरानी सभ्यताओं में से एक है।

1947 में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई।

वही बात करे चीन की तो 1949 में चीन में गृहयुद्ध समाप्त होता है और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता संभालती है।

शुरुआत में तो भारत ने चीन पर अंधा भरोसा दिखाया , ये तब था जब सारे वेस्टर्न देश चीन को पसंद नही करते थे। ये सभी देश चीन को यूएनएससी में आने का विरोध करने लगे और चीन को दुनिया भर से आइसोलेट कर दिया।

( Image Source :- Thediplomant.com)

भारत , नेहरू की अध्यक्षता में चीन को यूएन में स्वीकार्य करने वाला पहला देश था जिसने चीन की यूएन में सदस्यता का समर्थन किया। वही भारत को आजादी के बाद यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनने का ऑफर भी मिला था पर भारत ने इसमें चीन की वकालत की ओर चीन को परमानेंट सदस्य बनने में मदद की। फिर यही चीन है जो आजतक भारत के खिलाफ खुल कर वीटो करता है। चीन ही आज भारत के यूएन का परमानेंट सदस्य ना बन पाने का मुख्य कारण भी है।

( Source :- The newyorktimes.com)

1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर इसपर अवैध कब्जा कर लिया। और भारत ने हमेशा की तरह नेहरू की अध्यक्षता में इसका कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया। फिर 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए , जिसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार थे —

( Source :- Wikipedia)

जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो आधिकारिक तौर पे चीन की भारत के साथ सीमा लग गई। इसी के चलते चीन ने 1956 में लद्दाख पर से एक सड़क का निर्माण किया जो चीन को तिब्बत वाले इलाके से जोड़ता था। ये पहली बार था जब भारत ने चीन के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। पर शायद भारत ने बहुत देर कर दी थी। इसी के बाद भारत–चीन के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। सन् 1959 में तिब्बती लोगो ने चीन का विरोध करना शुरू किया , और चीनी सरकार से इसे बहुत सख्त तरीके से संभाला । करीब 10 लाख लोग चीनी सरकार ने मरवा दिए। इसके बाद दलाई लामा तिब्बत से भाग कर भारत में आ गए और भारत ने उन्हे शरण दी।

1960 में चीन से झाओ ली भारत आए और भारतीय सरकार को एक प्रस्ताव दिया जिसके अनुसार भारत को अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार और लद्दाख को चीन का हिस्सा बनाने को कहा। भारत ने फिर इसका विरोध किया और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में जहां भारत सिर्फ पेट्रोलिंग करता था वहां उसने पुलिस चौकियों का निर्माण करना प्रारंभ किया। ये वही साल था जब पहली बार भारत ने चीन के खिलाफ फॉरवर्ड पॉश्चर लिया। और चीन को हमेशा की तरह ये पसंद नही आया , क्योंकि आजतक किसी देश ने चीन को रोकने का साहस नहीं किया था।

( Image source:- the print )

फिर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और पंचशील समझौते को तोड़ दिया। नेहरू ने ये कभी नहीं सोचा था कि चीन भारत के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर करेगा, और भारत चीन से यह युद्ध हार गया।

जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तब नेहरू भारत में नही थे , उनकी जगह उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी वी के कृष्णन थे। जब युद्ध हुआ तो उन्हे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है? वो बहुत ज्यादा असमंजस में थे, उन्हे कोई मिलिट्री का ज्ञान नहीं था और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। परिणामवश भारत से युद्ध चीन से हार जाता है।

जब हार की समीक्षा होती है , तो कई खामियां उजागर होती है। उनमें सबसे बड़ी खामी , वायुसेना का कोई इस्तेमाल नहीं करना पाया जाता है। जबकि यूएस समय भारत की वायुसेना चीन से कई बेहतर थी। यूएस तथा अन्य पश्चिमी देश की भी एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात को मानते है , कि अगर भारत ने उस समय वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो आज हालत कुछ और होते।

इस युद्ध के कुछ समय पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू को यूएस तथा अन्य यूरोपियन देशों के साथ एलाइन होने का भी ऑफर दिया था। जिसके बाद यूएस भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब देने को राजी हो गया था। पर हमेशा की तरह नेहरू की चीन के प्रति अंधा विश्वास के चलते, भारत ने इसे ठुकरा दिया। अगर भारत इस ऑफर को मान लेता तो फिर चीन भारत पर हमला करने के बारे में सोच भी नही पाता , क्योंकि तब भारत के न्यूक्लियर का इस्तेमाल करने का डर चीन को भी होता।

इन सभी के चलते हमें ये बात पता चलती है , कि नेहरू की पॉलिसी चीन की तरफ काफी नरम थी।

नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते है , पर इससे भी भारत को कोई लाभ नहीं होता। बल्कि 1965 की जंग में चीन पाकिस्तान का साथ देता है। और फिर भारत को नुकसान होता है।

शास्त्री जी के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनती है , इंदिरा गांधी जी। इन्ही की कार्यकाल में भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने हुए। ये स्टैंड ऑफ सिक्किम–तिब्बत की बॉर्डर पर हुआ था। पर इस बार पहली बार भारत ने आक्रामक रुख अपनाया और यहां चीन को भारत से अपनी पहली हार मिली। इसी के साथ भारत ने 1962 की जंग का भी बदला लिया। जब 1974 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो चीन ने इसका पुरजोर विरोध भी किया।

जब 1971 की जंग में उस समय इंदिरा गांधी जी ने तो चीन को पाक का साथ न देने के लिए धमकी तक दे दी थी , कि अगर चीन बीच में आया तो भारत स्टेट ऑफ मल्लका का रूट चीन के लिए बंद कर देगा।

इंदिरा जी के निधन के बाद , भारत के पीएम पद को राजीव गांधी जी संभालते है। और हमेशा की तरह एक बार फिर चीन भारत आमने सामने होते है। पर इस बार राजीव गांधी चीन जाते है और कुछ समझौते कर इसे टाल देते है। राजीव की भी पॉलिसी चीन को लेकर काफी नरम दिखाई देती है।

फिर 1998 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है , और अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री बनते है। शुरुआत में अटल जी भी चीन की तरफ नरम ही रहते है। बावजूद इसके चीन भारत के सफल न्यूक्लियर टेस्ट का फिर से विरोध करता है। इसी के साथ चीन पाकिस्तान की कारगिल में भी सहायता करता है।

फिर 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते है । लोग कहते है कि मनमोहन सिंह जी ने आते ही फिर से चीन की तरफ भारत की पॉलिसी नेहरू के समय वाली शुरू कर दी थी। उन्ही के कार्यकाल में चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया। चीन वर्ल्ड बैंक से अरुणाचल प्रदेश में विकास के लिए भारत द्वारा लिए जाने वाले लोन पर भी कड़ा विरोध दर्ज करवाने लगा। चीन ने इसके अलावा भारत का हर जगह कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। तब कांग्रेस सरकार ने इसे काउंटर करने की जगह चीन के साथ व्यापार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो कांग्रेस इन 10 सालों की सरकार में चीन की पिछलग्गू बन कर रह गई। 2004 में सरकार बनने के कुछ समय बाद ही चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे दिए।

इसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहां तक की सुप्रीम कोर्ट तक सरकार से यह पूछती रह गई, ‘ कि भैया कौनसे एमओयू के तहत आप डील साइन कर रहे है? ’

फिर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते है नरेंद्र मोदी और 2013 में जिनपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की कमान संभालते है। 2014 में ही इन दोनो प्रधानमंत्रियों की मुलाकात ब्रिक सम्मेलन में हुई। फिर 2016 तक सबकुछ ठीक रहता है पर फिर अचानक 2016 में चीन फिर से डोकलम पर आकर बैठ जाता है। चीन के साथ फिर ये डोकलाम विवाद करीब 73 दिनों तक चलता है , लेकिन फिर चीन को पीछे हटना पड़ता है।

ये सब ठीक हुआ ही था कि अचानक जब कोरोना महामारी दुनिया में फैली तब अवसर का लाभ उठा कर चीन गलवान घाटी में अचानक भारतीय सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में भारत के 20 तथा चीन के 43 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। लेकिन इस वाकए के बाद मोदी सरकार ने अचानक चीन की तरफ की अपनी नीति को बदल दिया। शुरू में अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की नीति भी चीन की तरफ काफी नरम रही ओर इसी के चलते शायद इन दोनो नेताओ में 2014 से 2019 के बीच 18 मुलाकाते की , पर भारत ने इसका खामियाजा भी भुगता।

गलवान के संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने चीन की तरफ नीति में बदलाव लाते हुए कई चीन विरोधी निर्णय लेने शुरू किए। इसके तहत भारत ने चीन के ऐप्स को बैन किया , चीन द्वारा भारत में एफडीआई निवेश को रोका , इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से चीन को बाहर का रास्ता दिखाया। इन सबके अलावा भारत क्वॉड ग्रुप का सदस्य बन गया।

इससे चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बहुत मिर्ची लगी। तथा चीन ने एक के बाद एक भारत के कड़े फैसलो की निंदा करना शुरू कर दिया। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो किसी समय भारत के फैसले लेने की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहता रहा की भारत कभी चीन का बहिष्कार नही कर सकता । फिर जो हुआ वो दुनिया ने देखा।

नरेंद्र मोदी जी ने इन सबसे आगे बढ़कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100 वर्षगांठ पर चीन को बधाई नही दी , बल्कि दलाई लामा को उनके 86 वे जन्मदिन की बधाई दे दी। इन सबसे एक बात तो साफ है कि अब मोदी सरकार अपने रुख में चीन के प्रति काफी बदलाव लाई है।

तो सबसे आखिर में सवाल जो रह जाता है , क्या भारत चीन पर कभी भरोसा कर सकता है?

तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है , कि नही..... !! कारण आपके सामने है।

रुपए की गिरावट के कारण , इसके लाभ और हानि।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Mon, 26 Jul 2021 12:36:00 +0000

आज दुनिया के लगभग सभी देश अपने देश की मुद्राओं को मजबूत करने पर जोर देते है , क्योंकि ये मुद्राएं ही है जो देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती है।

साल 1947 में भारत की आजादी के वक्त भारतीय मुद्रा रुपए की डॉलर के मुकाबले एक समान कीमत थी, यानी कि 1 रुपया बराबर था एक डॉलर के। और आज अगर देखा जाए तो वही एक डॉलर पूरे 74 रुपए के बराबर हो पहुंच चुका है। मगर.......

इसके पहले की आप कोई परिणाम पर आए में आपको बता दूं की—

2004 – 1 डॉलर = 43 रुपए

2014 – 1 डॉलर = 62 रुपए

2021 – 1 डॉलर = 74 रुपए

ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते है कि किसकी सरकार में रुपए की कीमत में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है।

अगर देखा जाए तो आजादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आईं है सभी के कार्यकाल में रुपए को कीमत गिरी है। इसी के साथ ये बात भी बिलकुल सही है कि किसी ने भी रुपए की कीमत सुधारने पर अधिक ध्यान नहीं दिया।

तो आज हम देखते है कि क्यों किसी देश की मुद्रा की कीमत घटती या बढ़ती है?

देखा जाए तो इसके कई कारण है , परंतु कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से भारत की मुद्रा में अंतर देखने को मिला है वो है—

1. इकोनॉमिक क्राइसेस – साल 1962 तथा 1965 में भारत में ये इकोनॉमिक क्राइसेस देखने को मिले। इनके कारण थे इन दोनो सालों में हुए भारत–चीन तथा भारत–पकिस्तान युद्ध। युद्ध हार किसी देश की अर्थव्यवस्था को कुछ ही समय में हिला कर रख देते है, और जब ये युद्ध हुए तब भारत की अर्थव्यवस्था वैसे भी इतनी मजबूत नही थी जितनी आज है। इनके अलावा और कारण जो थी वो भारत में एक बड़ा अकाल का पड़ना , कर्ज का बढ़ना , तथा आईएमएफ ये कोई राशि का न मिलना।इन सब के बावजूद 2007 में भारतीय मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई। तब 1 डॉलर की कीमत 39 रुपए हो गई थी। लेकिन फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन हुआ और जहां दुनिया में सारी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई वैसे ही भारतीय रुपए की भी कीमत में गिरावट देखने को मिली।

2013 में तो सिर्फ 15 दिनों में रुपए की कीमत 55 रुपए प्रति डॉलर से गिर कर 57 रुपए प्रति डॉलर तक हो गई थी। इसका मुख्य कारण था कर्ज का बढ़ जाना , कैपिटल आउटफ्लो, इसी के साथ भारत उस समय आयात ज्यादा आयात करने लगा था। इन्ही सब कारणों से रुपए को तब भी भारी गिरावट देखने को मिली।

इसी में रुपए में तेजी आ ही रही थी कि सरकार ने 2016 में नोटेबंदी कर दी। ये निर्णय वैसे तो देश–विदेश में जमे काला धन लाने के लिए लिया गया था , परंतु गलत समय पर लिए जाने के कारण इसने रुपए की कीमत को डॉलर के मुकाबले भरी क्षति पहुंचाई। रुपए की कीमत 67 रुपए प्रति डॉलर से गिरकर 71 रुपए प्रति डॉलर हो गई। फिर ये धीरे धीरे सुधरी और 70 रुपए हो गई , लेकिन फिर वुहान वायरस ने विश्व के साथ साथ भारत की भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह निचोड़ दिया। इसी के साथ रुपए की कीमत गिरकर 74.55 रुपए प्रति डॉलर हो गई।

अगर विशेषज्ञों की माने तो अगर भारत में वुहान वायरस की 3rd वेव आती है , तो इसकी कीमत 77 रुपए से 78 रुपए प्रति डॉलर तक और गिर सकती है।

2. आयात और निर्यात — पूरी दुनिया एक दूसरे से व्यापार करती है। इन सबकी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने में व्यापार की अहम भूमिका होती है। इसी के साथ हम सब जानते है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार में काम आने वाली मुद्रा डॉलर है , जिसकी दुनिया में 88 प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी है। भारत भी अपने सारे आयात का भुगतान डॉलर में ही करता है , इससे रुपए की कीमत गिरती है। आसन भाषा में अगर भारत निर्यात से अधिक आयात करता है तो उसे ज्यादा डॉलर का इस्तेमाल करना होता है इससे डॉलर मजबूत तथा रुपया कमजोर होता है। तो अगर भारत को रुपए को मजबूत करना है तो उसे निर्यात से ज्यादा आयात करना शुरू करना होगा इससे धीरे धीरे रुपए की कीमत मजबूत हो जाएगी। आत्मनिर्भर भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।अगर बात एक आम नागरिक की की जाए तो हमे अधिक से अधिक भारत में बने प्रोडक्ट खरीदने शुरू करने होंगे।

3. वैश्विक डिमांड और सप्लाई — तीसरा कारण है पूरे विश्व में डॉलर को अधिक मांग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉलर पूरे विश्व में 88.3 प्रतिशत मांग है और ये इस सूची में बिल्कुल शीर्ष पर कायम है। भारतीय रुपया इसमें 1.7 प्रतिशत की मांग के साथ 16वे पायदान पर है। भारतीय रुपए की कम मांग का एक प्रमुख कारण भारत का अधिक आयात करना है।

पर डॉलर की मांग इतनी अधिक kyu है?

तो इसका जवाब है , ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल तथा सोने का भुगतान यूएस डॉलर में ही किया जाता है।

4. क्रूड ऑयल की बाजार में कीमत में अंतर – भारत आज 80 प्रतिशत से ज्यादा ऑयल विदेशों से आयात करता है , इसकी कीमत डॉलर में अदा करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशों में अधिकतर देश डॉलर में ही ऑयल का व्यापार करते है। इससे रुपए पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।

इन सब प्रमुख कारणों के अलावा भी कुछ कारण और है पर ये सभी कारण टेंपरेरी होते है —

1. उच्च मुद्रास्फीति ( हाई इनफ्लेशन)

2. कैपिटल आउटफ्लो

3. ट्रेड वॉर

रुपए की कीमत गिरने से होने वाले नुकसान—

ये तो वो कारण हुए जिसकी वजह रुपए की कीमत गिरती है लेकिन इन सबसे भारतीय लोगो को क्या मुसीबत या परेशानी होती है? निम्न परेशानियां जो इसको वजह से होती है—

1. पेट्रोल तथा डीजल की कीमत का बढ़ना– इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। जैसे ही ईंधन की कीमत में इजाफा होता है , तो आम लोगो के काम में आने वाले सामानों पर भी कंपनियां अपना ट्रांसपोर्ट शुल्क बढ़ते हुए , दाम बढ़ा देती है।

अगर रुपया डॉलर के मुकाबले अधिक गिर जाता है तो आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि कर देती है। इससे लोगो के लोन या होम लोन की किश्तें बढ़ती है , और आम आदमी को अधिक नुकसान सहना पड़ता है।

2. विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर पड़ने वाला बोझ– जैसे ही रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है तो विदेशों में पड़ने वाले विद्यार्थियों को अधिक रुपए खर्च करने पड़ते है।

3. भारतीय पर्यटकों पर पड़ने वाला बोझ – जो नुकसान बाहर पड़ने वाले विद्यार्थियों को झेलना पड़ता है वही नुकसान बाहर घूमने जाने वाले भारतीयों को भी झेलना पड़ता है।

रुपए की गिरावट से होने वाले फ़ायदे —

1. निर्यात में मिलने वाले फायदे – भारतीय रुपए के गिरने से सबसे ज्यादा फायदे में निर्यातक रहते है। कैसे? तो वो इसलिए क्योंकि अब उन्हें डॉलर की ज्यादा कीमत मिलती है, और इससे निर्यातक फायदे में रहते है। और जब निर्यातकों को फायदा अधिक होता है तो भारत का निर्यात भी बढ़ने लगता है। निर्यात बढ़ने का एक मुख्य कारण भारतीय चीजों की कम कीमत का होना भी होता है।

2. कई देश जानबूझकर इसी कारण अपनी मुद्राओं की कीमत गिरा देते है। इससे उन सभी देशों का निर्यात अन्य देशों में बढ़ जाता है। इससे उनकी मैनिफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी होती है।

अमेरिका जिसका डॉलर आज दुनिया में राज करता है , वही अमेरिका चीन पर अपनी मुद्रा की कीमत में छेड़छाड़ के आरोप लगता रहा है। यही वो कारण है जिस वजह से कई एशियाई देश जिसमे भारत भी शामिल है वो अपनी मुद्रा को इंटरनेशनल वैल्यू को गिरने देते है।

3. इससे एक फायदा घरेलू टूरिज्म सेक्टर को भी होता है। डॉलर की कीमत यह अधिक होने से विदेशी यह घूमने फिरने आते है जो इस सेक्टर को भी बूस्ट देता है।

4. रुपए की कीमत कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ता है। क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चर्ड आइटम विदेशों में निर्यात करने पर अधिक पैसे मिलते है।

5. जब भारत का निर्यात , आयात के मुकाबले बढ़ जाता है तो भारत का ट्रेड डिफिसिएट भी कम हो जाता है। को भारतीय दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी फायदेमंद है।

कैसे रुपए की कीमत को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत किया जा सकता है......????

इसका सीधा सीधा जवाब है– भारत को अपने रुपए को कीमत बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने निर्यात को आयात के मुकाबले बढ़ाना होगा। और इसी के साथ भारत को अपने क्रूड ऑयल का आयात जो हम 80 प्रतिशत से ज्यादा विदेशों से आयात करते है उसे काम करना होगा। ऐसा करने के लिए हमे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा।

( अगर ब्लॉग कुछ जानकारी भरा लगा हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो फॉलो करे तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करे।)

★ जय हिंद★

भारत के अबतक के सबसे लोकप्रिय से सबसे कमजोर प्रधानमंत्री ।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Sun, 18 Jul 2021 12:00:00 +0000

भारत में आजादी के बाद से लेकर आजतक 18 प्रधानमंत्री कार्यभार संभाल चुके है। कई प्रधानमंत्रियों को आज उनके अच्छे कामों के लिए तो कुछ को उनके बुरे निर्णयों के कारण याद किया जाता है।

तो आज बात करते है भारत के सबसे ताकतवर से लेकर सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों की। इसकी तुलना के लिए हम उनकी लोकप्रियता , उनके कामकाज से हुए भारत के फायदे तथा नुकसानों के आधार पर ये तय करेंगे की कौनसा प्रधानमंत्री कितना ताकतवर था।

तो बात करते है भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री की —

1. पंडित जवाहरलाल नेहरू– नेहरू जी भारत के पहले तथा अबतक के सबसे लंबे कार्यकाल तक राज करने वाले प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू को गांधी जी का करीबी माना जाता था और उन्होंने भारत के आजादी की लड़ाई में भी अपनी भूमिका निभाई थी इसीलिए लोगो को लगता था कि वे भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। उन्होंने आते ही कई अच्छे काम भी किए जैसे–

नॉन एलाइनमेंट मूमेंट को शुरू करना जिसके तहत भारत कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा , इसके वजह से आज भी दुनिया जानती है कि भारत किसी ग्रुप का हिस्सा ना होकर हमेशा सिर्फ सही के पक्ष में खड़ा रहता है।

नेहरू जी के ही कार्यकाल में भारत में पहली आईआईटी तथा एम्स अस्पतालो का निर्माण हुआ ।

परंतु कुछ काम ऐसे भी थे जिन्होंने आज तक भारत को कई मंचों पर बैकफुट पर कर दिया है। उनके कई गलत निर्णय भारत को कई तरह से नुकसान देते आए है , जैसे —

* कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाना । पूरी दुनिया जानती थी कि कश्मीर को जंग के समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और अगर नेहरू सेना को खुला हाथ दे देते तो आज कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मुद्दा नहीं होता।

* भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी को अपनाना। इसके तहत नेहरू ने भारत के बाजारों को अंतराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बंद रखा , नतीजन भारत की ग्रोथ रेट तीन दशकों तक सिर्फ 3 प्रतिशत रही।

* चीन पर अंधा विश्वास। आज जिस चीन से पूरी दुनिया परेशान है उसी चीन पर नेहरू अंधा विश्वास करते थे इसी का नतीजा रहा की चीन ने धीरे धीरे अपने सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया और फिर नेहरू के गैरजिम्मेदाराना बयानों की वजह से 1962 में भारत पर हमला कर भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।

* भारतीय सेना के हाथियारो का आधुनिकीकरण ना करना। 1962 के युद्ध में चीन से मिली हुई हार का ये सबसे बड़ा कारण रहा।

2. लाल बहादुर शास्त्री – नेहरू के बाद इन्होंने कार्यभार संभाला पर बीमारी के चलते दिल का दौरा पड़ने से इनकी भी मृत्यु हो गई।

3. इंदिरा गांधी– इंदिरा – द आयरन लेडी ऑफ इंडिया । जी हां इसी नाम से विख्यात थी इंदिरा। ये कांग्रेस के सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा रही थी। अगर आज भी आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो वे भी यही कहेंगे की सबसे बड़ी लीडर रही थी ये। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते है कि कांग्रेस के कोर वोटर आज भी इंदिरा के नाम पर कांग्रेस को वोट डालते है। इंदिरा को डिसीजन टेकर ( निर्णय लेने वाली) भी कहा जाता है। उनके द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे—

* गरीबी हटाओ अभियान जिसके तहत भारत में गरीबी हटाने पर जोर दिया गया।

* 1971 का युद्ध जीतना। ये भी इंदिरा की कूटनीति का ही परिणाम था।

*1974 का परमाणु परीक्षण ( स्माइलिंग बुद्धा)

* ऑपरेशन ब्लूस्टार।

ये कुछ ऐसे कार्य थे जिन्होंने इंदिरा जी की लोकप्रियता को कई गुना तक बढ़ा दिया था। ये लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनकी हत्या के बाद बने प्रधानमंत्री राजीव को भारत के लोगो ने 542 में से 414 सीटें दिलाई थी।

पर सबकी तरह उनके भी कुछ ऐसे निर्णय रहे जिन्होने उन्हें आलोचनाओं का शिकार बनाया तथा उनकी हत्या का भी प्रमुख कारण रहा जिनमे थे—

* सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाना।

*बैंको का नेटेशनलाइजेशन करना।

* बाहर से व्यापार पर रोक लगाना।

* सबसे प्रमुख 1975 की इमरजेंसी लगाना जो उनकी दुर्भाग्यवश हत्या का कारण बना।

4. राजीव गांधी – राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा के देहांत के बाद प्रधानमंत्री बनते है। उन्हे 414 सीटों का भारी बहुमत मिला । इसके बाद से लेकर आजतक कांग्रेस बहुमत में सरकार नही बना पाई।

राजीव गांधी ने भी अपने कार्य काल में कुछ अच्छे काम किए, जैसे–

* नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाना।

* एमटीएनएल पॉलिसी को लाना ।

* टेलीकॉम इंडस्ट्री को प्रबल कर भारत में मजबूती देना।

ये सभी उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य रहे। परंतु इसी के साथ उनके कई नकरात्मक कार्य भी इन्ही के कार्यकाल में हुए जो इन्हें आजतक आलोचनाओं का शिकार बनाते है। इनमे थे —

* कश्मीर में इनसर्जेंसी।

* कश्मीरी पंडितो पर कश्मीर में हुए अत्याचार ।

* शाह बनो एलिमोनी केस में मुस्लिम वोटबैंक के लिए अपने निर्णय से पलट गए।

* बाबरी मस्जिद कांड भी इन्ही के कार्यकाल में हुआ।

* बिना मतलब श्रीलंका के सिविल वॉर में कूद गए।

* 1984 में हुए सिख नरसंहार को इन्होंने कंडेम्न नही किया।

* भोपाल गैस ट्रेजेडी को बहुत बुरी तरह से संभाला।

* बोफर्स स्कैंडल में फंस गए।

इसके कई गलत निर्णयों तथा कार्य की वजह से राजीव गांधी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। ये चीज चुनाव में भी दिखी , जिन राजीव गांधी को इंदिरा जी के देहांत के बाद 541 में से 414 सीटें मिली थी उन्ही को 1989 के चुनावों में सिर्फ 197 सीटें ही मिली – पूरा 217 सीटों का नुकसान।

5. अटल बिहारी वाजपेई – इतने साल गठबंधन की सरकारों के रहने के बाद सन् 1999 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इसके मुख्य कारण अटल बिहारी वाजपेई जी को माना जाता है। अटल जी को भारत में हुए सबसे ताकतवर नेताओ में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे बात एजुकेशन पॉलिसी की हो , नेशनल पॉलिसी की हो , इकोनॉमिक पॉलिसी की हो या फिर फॉरेन पॉलिसी की , अटल जी को इन सबमें महारत हासिल थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं , कि अटल जी ही वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएन महासभा में अपना भाषण हिंदी में दिया था।

वाजपेई जी जानते थे कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। उन्होंने अपने कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ध्यान दिया । उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स थे —

* सागरमाला प्रोजेक्ट

* गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट

* नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट

* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

इस प्रकार की कई योजनाओं को अटल जी ने अपने कार्यकाल में शुरू किया। इनमे से कई तो आज भी भारत में चल रही है।

डिफेंस में भारत को मजबूत करने के लिए उन्हीं कई ऐतिहासिक निर्णय लिए , जो भारत को आज दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में विस्थापित किए हुए है। उनके इन्ही निर्णयों में शामिल थे—

* अमेरिका की नाक के नीचे न्यूक्लियर टेस्ट करना।

* कारगिल में युद्ध जीतना।

* इनके बावजूद पाकिस्तान , अमेरिका तथा चीन से रिश्ते मजबूत करने पर जोर देना।

* भारत के लोगो के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार देना।

इतने सब काम करने के बावजूद अटल जी 2004 को हुए चुनाव को बुरी तरह हार जाते है। कारण था 2002 में हुए गुजरात दंगो को अटल जी का निंदा ना करना। हम सब जानते है , अटल जी कभी गलत चीज को तरजीह नहीं देते थे। गुजरात दंगो में जिम्मेदार बताए गए नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। पर शायद हम भारतीय लोग दूसरो की बातों को कुछ ज्यादा ही तरजीह देते है।

6. मनमोहन सिंह – 2004 में कांग्रेस अपने साथी दलों के साथ सरकार बनाती है जिनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार होते है मनमोहन सिंह जी। इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली जाती है , वो ये कि मनमोहन सिंह गलत पार्टी में एक सही इंसान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस से अलग करके देखेंगे तो आपको एक बहुत ही समझदार तथा एक महान अर्थशास्त्री मिलेगा जिसको कांग्रेस ने अपने निर्णयों को मनमोहन सिंह द्वारा देश पर थोप कर , उनका सही तरह से देश के विकास में इस्तेमाल नहीं किया। इनपर इस बात का बार बार इल्जाम भी लगता रहा, कि ये रिमोट कंट्रोल से चलते है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि इन्होंने देश को कुछ दिया नही।

जैसा मैने कहा एक महान अर्थशास्त्री, उनके कार्यकाल की उपलब्धिया थी—

* भारत–अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लीयर डील पूरी करवाना।

* मनरेगा स्कीम लॉन्च करना।

* राइट टू इन्फॉर्मेशन (आरटीआई) लागू करना।

* वैट को मंजूरी देना।

* जीएसटी के लिए फ्रेम वर्क फार्मुलेट करना।

* 2007 में भारत की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में लेकर जाना।

* लाइसेंस राज खत्म करना।

* एफडीआई भारत में लाने की शुरुआत करना।

मनमोहन सिंह के ये सारे निर्णय भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। लेकिन भारत के डिफेंस सेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी में मनमोहन सिंह जी बहुत पीछे रह गए। इन्ही के शासन में भारत में—

* 26/11 का मुंबई हमला हुआ।

* देश की सिक्योरिटी के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने की क्षमता का न होना।

* सर्वाधिक घोटालों का होना।

* फॉरेन टूर पर सोनिया या मनमोहन कौन पीएम है ये बात समझ नही आती थी, क्योंकि हर जगह सोनिया आगे रहती थी। जिससे मनमोहन सिंह जी को रिमोट कंट्रोल पीएम का दर्जा मिला।

(1947 से लेकर आज तक के हुए कुल घोटालों के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करे।)

7. नरेंद्र दामोदरदास मोदी– जब देश में इतने घोटाले तथा हमले बढ़ने लगे तो लोगो को लगा हमे एक मजबूत पीएम की जरूरत है। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 18वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते है। मोदी जी ने आते ही धड़ाधड़ निर्णय लेने शुरू किए। जैसे—

* नोटबंदी

* जीएसटी

* नीति आयोग का पुनर्गठन

* उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेडर

* स्वच्छ भारत

* डिजिटल इंडिया

* स्मार्ट सिटी

* मेक इन इंडिया

* आयुष्मान भारत

* नागरिकता कानून

* किसान बिल

* पीएलआई स्कीम

* आत्मनिर्भर भारत

* नई शिक्षा नीति लाना

मोदी जी के राज में भारत में सिक्योरिटी तथा डिफेंस पर बहुत जोर दिया गया। तथा देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखी। उसी का नतीजा था —

* सर्जिकल स्ट्राइक

* बालाकोट एयर स्ट्राइक

* आर्टिकल 370 तथा 35–ए को कश्मीर से हटाना।

इसी के साथ मोदी जी ने अन्य देशों से संबंध सुधारने पर काफी जोर दिया , और अमेरिका, फ्रांस , रूस , सऊदी , यूएई जैसे देशों से रिश्ते सुधारे। परिणामस्वरूप जब भारत ने आर्टिकल 370 तथा 35–ए को हटाया तो किसी भी देश ने भारत से सवाल नही किया। पाकिस्तान दुनिया भर में चिल्लाता रह गया। नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस में तो मोदी जी मजबूत नेता साबित हुए परंतु इकोनॉमिक पॉलिसी में पीछे रह गए।

* नोटबंदी

* जीएसटी लागू करना

* हेल्थ केयर सिस्टम का कोरोना काल में मैनेजमेंट खराब करना, हालांकि इसमें राज्य तथा केंद्र सरकारें दोनो जिम्मेदार थी पर गलती तो गलती है।

बात की जाए नोट बंदी और जीएसटी की , तो ये दोनो नीतियां बहुत ही अच्छी थी । बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये दोनो पॉलिसी बहुत कारगर साबित हो सकती थी , अगर दोनो 3 साल के अंतर से लागू की जाती। पर इसका मतलब ये नही कि मोदी देश में लोकप्रिय नही। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन पोल में मोदी जी पिछले कई सालो से शीर्ष पर है। उनकी रेटिंग्स ग्लोबल लेवल पर भी काफी ज्यादा है। यही नहीं भारत में भी बीजेपी आज भी मोदी के नाम पर ही अपने सारे चुनाव लड़ती है। लोग आज भी मोदी सरकार कहते है बीजेपी सरकार नही।

पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में भले ही ममता बनर्जी जीत गई , लेकिन अगर किसी भी पार्टी को असल बढ़त मिली है तो वो बीजेपी ही है। बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 73 तक पहुंच गई , और ये सब हुआ सिर्फ एक नाम से नरेंद्र मोदी।

तो मेरी गणना के अनुसार सबसे ताकतवर पीएम की लिस्ट कुछ इस प्रकार है —

1. नरेंद्र मोदी ( सबसे ताकतवर तथा लोकप्रिय)

2. इंदिरा गांधी

3. अटल बिहारी वाजपेई

4. मनमोहन सिंह

5. जवाहरलाल नेहरू

6. राजीव गांधी ( सबसे कमजोर प्रधानमंत्री)

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★ जय हिंद ★

जनसंख्या नियंत्रण कानून – एक साक्षात्कार।

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Tue, 13 Jul 2021 12:45:00 +0000

बढ़ती आबादी – सुनने में ये दो शब्द शायद अभी इतने जरूरी नहीं लग रहे पर ये पूरी दुनिया का वो डर है जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है।

पर हमेशा की तरह हम भारतीय इन सबसे अनजान ऐसी चीजों से दूरी बनाए हुए थे , पर तभी हाल ही में हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून के आने से पूरे भारत का ध्यान का केंद्र एकाएक जनसंख्या पर चला गया।

( स्त्रोत :—दैनिक भाास्कर )

लेकिन गौरतलब है , कि ये बिल केंद्र सरकार ने नही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तुत किया है।

इस बिल का नाम द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन ( कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन ) बिल ,2021 है।

इस बिल के अनुसार वे लोग जिनके 2 से अधिक संताने होती है उन्हें उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सरकारी मदद जैसे सरकार की तरफ से मुफ्त राशन, सरकारी नौकरी मिलना , उनका किसी भी तरह का सरकारी चुनाव लडना या इलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सा लेने जैसे कई अधिकारी पर रोक लग जाएगी, तथा ऐसे लोगो को इन सभी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोगो के सरकारी नौकरी में किसी भी प्रोमोशन पर भी रोक लगा दी जाएगी।इसी बिल में आम लोगो द्वारा कोई सुझाव इत्यादि देने के लिए भी कहा गया है । अगर कोई व्यक्ति इस बिल के लिए सरकार को कोई सुझाव देना चाहते है तो वो लोग दे सकते है।

पर बात अभी भी वही की वही है कि ऐसा बिल उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी?

तो जवाब कुछ ऐसा है कि ये बिल उस राज्य में लाया गया है , जिसकी आबादी करीब 240 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है। यानी की अगर यूपी एक देश होता तो आज आबादी के हिसाब से 5 बड़ा देश बनता।

और हम लोग इस बात को माने या न माने कोरोना से यूपी अगर इतना प्रभावित हुआ है तो उसमे सबसे बड़ा कारण वहां की घनी आबादी भी है। आज अगर पूरी दुनिया में इस महामारी को हराने में सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी देश पर थी तो वो भारत पर थी। और हम हमारी सरकार के काम की प्रशंसा भी करनी ही चाहिए , क्योंकि जिस बीमारी में कई बड़े बड़े अमीर देशों ने घुटने टेक दिए वही भारत ने बड़ी ही कुशलता से इसपर विजय प्राप्त की।

हां , सरकार कुछ मोर्चो पर फेल हुई पर पूरी तरह से फेल हुई ये कहना गलत है। आज इसी महामारी ने एक देश जिसकी सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, जिसपर 135 करोड़ लोगो को जिम्मेदारी थी , उसने लिमिटेड रिसोर्स से हराया है।

पर इसी के साथ हमें ये एहसाह भी कराया कि हमारी आबादी हमारे लिए कितना चिंता का विषय है।

आज भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ 4 प्रतिशत ही जल संसाधन मौजूद है। आज भारत जिसकी आबादी 135 करोड़ से अधिक है , उसके पास दुनिया का सिर्फ 2.4 प्रतिशत (3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर) ही जमीन हिस्सा है। और ये दुनिया के लिए ना सही परंतु भारत के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। बात यही नहीं रुकती भारत में करीब 25 प्रतिशत की आबादी ऐसी भी है जो की बिल्कुल अनपढ़ है।

अब आप सोच रहे होंगे कि अनपढ़ ही तो है उसमे क्या है? परंतु जब भी बात जनसंख्या नियंत्रण जैसी चीजों की आती है तो इसे समाज को प्रेरित करकर ही पूरा किया जा सकता है। एक पढा लिखा इंसान हर चीजों को सोचकर आगे बढ़ता है । अपने बच्चो के भविष्य से लेकर अपने भविष्य तक सब कुछ। वही पहले जो शिक्षा के अभाव में 8–9 बच्चे पैदा करते थे , फिर उनके पालन पोषण ,पढ़ाई, नौकरी , जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। इसीलिए हम इस अनपढ़ वर्ग को इस विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है।

भारत में लोग अक्सर ये मुद्दा जोर शोर से उठाते है कि सरकार नौकरियां नही देती , पर असल कारण सिर्फ सरकार की नाकामी ही नही है बल्कि हमारे द्वारा बढ़ाई गई जनसंख्या भी है। अगर देश में जनसंख्या ज्यादा होगी तो देश में युवाओं को नौकरियो का आभाव होगा , नौकरी के आभाव में देश में गरीबी बढ़ेगी। आज भारत हंगर इंडेक्स (भुखमरी) में टॉप पर रहता है , इसका भी एक कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है , जब लोग ज्यादा बच्चे पैदा तो करते है पर उनका भरण पोषण नहीं कर पाते।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। एक शीर्ष संस्था द लेंसेंट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 2048 में 160 करोड़ के आसपास होगी जो कि आबादी के हिसाब से भारत का पीक प्वाइंट कहा जा सकता है , जिसके बाद भारत की जनसंख्या कम होने लगेगी। 2100 तक भारत की जनसंख्या करीब 109 करोड़ होगी , वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा , चीन की जनसंख्या उस समय करीब 72 करोड़ होगी।

उस समय भारत का ये पॉजिटिव प्वाइंट हो सकता है , की भारत की पास दुनिया की सबसे ज्यादा लेबर फोर्स होगी जो की दुनिया भर में नौकरियां कर सकते है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में दुनिया भर के देशों में आबादी घटने वाली है जो भारत के लिए अच्छे संकेत देती है।

द लैंसेंट में प्रकशित रिपोर्ट का पहला भाग:-

( लैंसेंट द्वारा प्रकाशित पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। 👇

https://www.thelancet.com/infographics/population-forecast)

पर अब जाकर भारत की जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, फिलहाल सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर सीरिया की है जो की साढ़े चार प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

तो आखिर में कुल मिलाकर बात इतनी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया बिल इसी दिशा में एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। इस बिल से आम लोगो के साथ साथ सरकार पर भी बोझ कम पड़ेगा। और प्रस्तुत हालातो में अगर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत को ऐसे कदम जल्द से जल्द उठाने होंगे जिसके कारण जल्द से जल्द सुखद परिणाम देखने को मिले।

हमारे अभी के फैसले ये तय करेंगे की भारत का आने वाला भविष्य कितना उज्ज्वल तथा साफ होगा।

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—जय हिंद—

न्यू यॉर्क टाइम्स– एक और मोदी विरोधी लेख?

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Tue, 06 Jul 2021 15:07:00 +0000

1 जुलाई को ‘ द न्यू यॉर्क टाइम्स’ ने अपनी वेबसाइट तथा लिंक्डइन पर

एक प्रवेश स्तर की नौकरी की आवश्यकता पोस्ट की। यह एक बहुत बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है, है ना? जी नहीं क्योंकि ये उतना स्वाभाविक तरीके से पोस्ट नही किया गया। अमेरिका तथा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबार के लिए एक जर्नलिस्ट की आवश्यकता थी, और उन्हें इसके लिए उस संपादक में जिस खूबियों की आवश्यकता थी ये बड़ी अचरज वाली बात थी।

दरअसल हुआ यूं कि न्यू यॉर्क टाइम्स के द्वारा दिए गए भर्ती प्रक्रिया के अनुसार जो भी आवेदन करना चाहता है, वो सबसे पहले हिंदू समुदाय विरोधी और इसी के साथ साथ मोदी विरोधी भी होना चाहिए। आश्चर्य तो नही हुआ ? जी हां यही काबिलियत को तलाशते हुए द न्यू यॉर्क टाइम्स ने यह इश्तेहर छापा जो इस प्रकार है—

प्रस्तुत लेख के अनुसार न्यू यॉर्क टाइम्स ये चाहता है कि उम्मीदवार विशेष प्रकार से भारत में पूर्ण लोकमत से चुनी सरकार के खिलाफ लिख सके।

सच में ? क्या यह स्तर है इस दुनिया के सबसे बड़े संपादकीय अखबारों का?

अगर इसे पूरे तरह से चीन के चश्में से देखा जाए तो न्यू यॉर्क टाइम्स हर वो बात जो भारत चीन के बीच में भारत के खिलाफ हो उसका समर्थन करता है । 2020 में सीमा विवाद के बाद से आत्मनिर्भर भारत जो मोदीजी ने शुरू किया उसके तहत चीनी सामानों पर से निर्भरता कम करते हुए भारत ने चीन के साथ करीब 5.64 प्रतिशत कम व्यापार किया। तो यहां पर अगर कोइ भी आत्मनिर्भर भारत से प्रभावित हुआ वो चीन के साथ साथ द न्यू यॉर्क टाइम्स भी है।

ये विचार है न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर के । ये जनाब भारतीयों के बारे में ऐसे mentality रखते है। जैसा मैने कहा , यही होगा अगर आप लगातार किसी एक समुदाय के बारे में ऐसे विचारो का समर्थन करेंगे । बात कड़वी लग सकती है , पर ये एक गंभीर विषय है।

विषय कितना गंभीर है इसका अंदाजा शायद आप लोग इसी बात से लगा सकते है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत से कोसो दूर एक अन्य देश में रहता है। और स्वाभाविक तौर पर निश्चय ही यह व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला जान पड़ता है। तो इस इंसान के मस्तिष्क में यह हिंदुत्व नामक शब्द आया कैसे? इसका जवाब है यही सब अंतराष्ट्रीय संपादक जो कही ना कही इस शब्द को भारत के हिंदू समुदाय से जोड़ते है और फिर उसे हिंदुत्व का नाम देकर इन्हे इस तरह से प्रस्तुत करते है जैसे यूएन में अंतराष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट में हिंदुत्व नामक संगठन है जो विश्व भर में अशांति फैलाते है।

हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को यह अखबार एक कट्टर हिंदूवादी सोच के उग्रवादी साधु बता रहा है तो वही अबु बकर अल– बगदादी जैसे आईएसआईएस के घोषित तालिबानी आतंकवादी को एक धार्मिक विद्वान बता रहा है। अब बताने की जरूरत तो नही होगी लेकिन फिर भी अवगत करा देते है इन दोनो लेखों को लिखने वाली मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि राणा अयूब नामक एक पत्रकार है जो वर्तमान समय की मोदी सरकार तथा हिंदू समुदाय के विरोध में कही ना कही कुछ ना कुछ लिखकर अपनी भड़ास निकलती रहती है।

खैर भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इनका पूरा हक बनता है अपनी राय रखने का। लेकिन मुझे यह बात समझ नही आती कि जब यह पत्रकार पूरी तरह से एक सरकार और समुदाय के खिलाफ लिखती ही रहती है फिर किस प्रकार ये बिना पक्षपात के कॉलम लिखेगी ऐसा आपको लगता है जो आपने इन्हें वॉशिंगटन पोस्ट नामक एक प्रख्यात अखबार में भारतीय मुद्दों पर लिखने की स्वतंत्रता दी है ?

इसी कड़ी में अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर बात करते हुए अपनी कांफ्रेंस के दौरान कहा था कि कुछ अंतराष्ट्रीय अखबारों तथा मुखपत्रो के बारे में आप पहले से यह भविष्यवाणी कर सकते है कि भारत में हुए किसी भी कार्य के बारे में ये कल अपने अखबारों में क्या लिखने वाले है! इनका इशारा न्यू यॉर्क टाइम्स की तरफ था। और अब यह बात भारत में भी लोगो के दिमाग में कुछ हद तक बैठ चुकी है कि न्यू यॉर्क टाइम्स और वॉशिंग्टन पोस्ट में अगर भारत के बारे में या इसकी सरकार के बारे में एक नकारात्मक बात लिखी है तब तो यकीनन भारत में कुछ अच्छा ही रहा है।

यह भावना लोगो के मन में बढ़ना एक अच्छा संकेत नहीं। खासकर अगर ऐसी धारणा किसी अखबार या मुखपत्र की बने। पर यह मीडिया के चैनल इस बात को समझने में शायद जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहे । जो सही बात नही है और इनका भारत के बारे में हमेशा विरोध में लिखना जारी है।

जनता हूं कि इस बारे में एक और ब्लॉग लिख चुका हूं , पर जब ऐसे वाकए सामने आते है , तो गुस्से से ज्यादा निराश होती है । एक ऐसा अखबार जो विश्वप्रख्यात है उसे भारत से इतनी नफरत ?

अगर आप द न्यू यॉर्क टाइम्स में छपी खबरों को पढ़ते है तो आपको पता होगा कि हिंदी विरोधी बाते न्यू यॉर्क टाइम्स में बहुत आम बात हो गई है। न्यू यॉर्क टाइम्स द्वारा महिलाओं के पहनावे में शामिल साड़ी को हिंदू राष्ट्रवादी अभियान का उपकरण कहने का मामला हो या ये दावा करना कि किसी भी गैर मुस्लिम पर ही धर्मांतरण की जिम्मेदारी है , मुझे नहीं पता की हमेशा ऐसा क्यों?

अगर यही पैटर्न रहा तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग दुनिया भर में रहते है वो भारत के हिंदू समुदाय को हर बात का जिम्मेदार ठहराने लगे? यह कही से भी भारत के बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय के लिए सही नही होगा। इस समुदाय को आबादी करीब करीब 80 से 100 करोड़ के बीच होगी जो इस दुनिया में कई देशों की जनसंख्या मिलाकर भी नही है , ऐसे में इस प्रकार हिंदू समुदाय को हिंदुत्व आदि उपाधियां देकर अनदेखा करना क्या वाकई में एक समझदारी भरा कदम होगा ? दुनिया पहले ही आतंकवाद से ग्रसित है तथा इसी की लड़ाई के लिए अग्रसर हो रही है , वहां पर ये अखबार, तथा इनके ऐसे लेख? क्या मीडिया की आजादी का यही मतलब होता है?

मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत द न्यू यॉर्क टाइम्स हिंदू विरोधी बातें करने में लगाता है उसकी आधी भी अगर आतंकवाद विरोधी सुर लगाने में लगाएं तो ये दुनिया एक बेहतर दुनिया हो सकती है।

अगर पहले के ब्लॉग जो की इसी मुद्दे पर था , पढ़ना चाहते है तो क्लिक करे।

डिफेंस बजट – मोदी vs मनमोहन सिंह

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Sat, 03 Jul 2021 13:01:00 +0000

अभी हाल ही में कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब ना देने का बोलकर घेरने का मामला सामने आया था। अगर बात करें राहुल गांधी की जो हर बार मोदी जी को घेरने का मौका नहीं छोड़ते उन्होंने भी एक रैली को संबोधित करते हुए एकाएक ये तक के दिया था कि अगर इस समय कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक चीन की सेना को भारतीय सीमा से बाहर निकाल देती। अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में कांग्रेस ऐसा ही करती? क्या कांग्रेस वाकई में सेना की इतनी हितेषी रही है? चलिए इस बार बीजेपी तथा कांग्रेस के कार्यकाल में सेना में खर्च तथा देश की रक्षा में खर्च पर चर्चा करते है।

तो अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद ये कोई पॉलिसी सेना को लेकर नही ला पाए। और बात करें बीजेपी की तो इन्होंने आते ही कई अटकी हुई पॉलिसी को चालू किया। इनमे मुख्यतर वन रैंक वन पेंशन , CDS की पोस्ट आर्मी में शुरू करना जैसे फैसले थे। जो की कई सालो पहले से अटके हुए थे।

1. अगर बात करे सेना के लड़ने के लिए गोला बारूद के स्टॉक की , तो मनमोहन सरकार में 2004 में सेना के पास सिर्फ 10 दिन का स्टॉक था , जिसमे भी कई तो पुरानी तकनीक वाले हथियार थे जिन्हे अपग्रेड करने की बहुत जरूरत थी, जो इन्होंने नही किया। वही बात करें बीजेपी की तो अटल जी की सरकार के समय उन्होंने सेना के 20 दिन तक लड़ने के लिए गोला बारूद का स्टॉक रखा था।

फिर मनमोहन सिंह और ये स्टॉक धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई , उन्होंने इस सेक्टर में बहुत तेजी से अधिक काम किया इसका नतीजा ये निकला कि आज भारतीय सेना के पास 40 दिन से अधिक का गोला बारूद का स्टॉक है। मोदी सरकार ने सेना को 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार किया।

आज मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारी थल सेना , वायु सेना और जल सेना तीनों ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो चुके है। हथियारों के स्टॉक की कमी तो छोड़िए अगर आज जंग होती भी है तो कम से कम 3 महीनो का जखीरा एडवांस भारत की सेनाओं के पास है।

2. नेशनल सिक्योरिटी — कांग्रेस के समय में भारत में कई हमले हुए । कुछ हमले तो इतने बड़े थे कि उसमे सैकड़ों लोगों की जान चली गई, पर कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जबकि मोदी सरकार के समय ऐसा कोई भी वाकया भारत के अंदर नही हुआ। और जो वाकए कश्मीर घाटी में हुए उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक तथा बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन से दिया गया।

इन्ही फैसलों ने भारत की छवि अंतराष्ट्रीय स्तर पर काफी बदल चुकी है । और भारत के ऐसे ही फैसलों को देखते हुए अमेरिका को भी एशिया महाद्वीप में चीन को टक्कर देने के लायक देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ देशों में दिखना शुरू हो गया।

3. सड़के तथा इंफ्रास्ट्रक्चर — कांग्रेस के समय उन्होंने जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई , हाथ खड़े कर देती थी और कहती थी कि पैसे नही है। पर बीजेपी ने आते ही तेजी से अपनी सड़को और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया। जून 2020 में गलवान में हुई झड़प का मुख्य कारण सड़क बनाना ही था।

कांग्रेस के समय के विद्वानों को लगाता था कि अगर भारत ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और हाईवे तथा रोड बनाए तो इनका इस्तेमाल कर चीन भारत में घुसपैठ कर सकता है। अब कारण चाहे जितना भी बचकाना क्यों ना हो लेकिन इसी कारण से हम लोगो ने कई सालो तक हमारी चीन से लगती सीमाओं की सुरक्षा में कई कदम पीछे खीच लिए।

कहते है कि दुश्मन आपको कमजोर देखने पर और ज्यादा अक्रमक रुख अपनाता है। चीन ने भी कुछ सालो तक ऐसा ही किया। लेकिन मोदी सरकार ने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए और सभी सीमा प्रोजेक्टों को पूरा किया।

4. डिफेंस आयात— कांग्रेस ने अपने समय में डिफेंस की कई डील तो की पर उसे पूरा नहीं किया। इससे मुख्यता हमारी वायुसेना बहुत कमजोर हो गई।

लेकिन बीजेपी ने आते ही इसपर एक्शन लिया और डील कंप्लीट की। इसी की वजह से इसराइल से मशीन गन, चिनुक हेलीकॉप्टर , s 400 एंटी मिसाइल सिस्टम जैसे कई बड़े सौदे हुए तथा अब देश को ये चीज भी मिल रही है, जो हम सबको दिख भी रही है।

5. डिफेंस निर्यात — कांग्रेस ने अपने 6 दशकों के कार्यकाल में इसपर कही भी ध्यान नहीं दिया । इसी वजह से इस सेक्टर में सिर्फ बीजेपी का डाटा है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मेक इन इंडिया को शुरू किया, जिससे भारत जो अब तक सिर्फ आयात करता था उसने निर्यात करना भी शुरू किया। इसी मेक इन इंडिया के तहत भारत ने करीब 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट को बाहर से आयात ना करते हुए भारत में ही बनाएं , इसका परिणाम ये निकला कि आज भारत दुनिया में बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात कर रहा है।

मेक इन इंडिया के तहत भारत जिसकी रैंक 2015 से 2019 तक 23वी थी वो 2020 आते आते 19वी हो गई। बीते कुछ सालों से भारत दूसरे देशों को निर्यात करने में अपना शेयर बढ़ता ही जा रहा है।

6. इसरो को परीक्षण की अनुमति देना— इस सेक्टर में भी हमेशा की तरह कांग्रेस इस बार भी बहुत धीमी रही। अपने 2014 तक के कार्यकाल में कांग्रेस के पास इसरो बार बार ASAT का परीक्षण करने के लिए पूछती पूछती रही ,कारण था चीन द्वारा इसका परीक्षण करना। तब दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे थे जिनके पास ये तकनीक थी, पर कांग्रेस सरकार बार बार इस परीक्षण को टालती रही। इस परीक्षण की इजाजत मोदी सरकार ने दी और इसरो ने हमेशा की तरह अपने पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल की। अगर कांग्रेस इसकी इजाजत उसी समय दे देती तो भारत कई सालो पहले ही इस तकनीक से लैस हो जाता , पर हमेशा की तरह कांग्रेस हर बार फेल हुई।

ये वही कांग्रेस है , जो आज बड़ी बड़ी बातें करती है। काश अगर ये उसी समय ये सब चीजें कर देती तो आज शायद देश में यही लोग सरकार चला रहे होते। पर अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत !!!!

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पाकिस्तान की बनती बिगड़ती अर्थव्यवस्था

noreply@blogger.com (GAURAV.9898) — Wed, 30 Jun 2021 13:17:00 +0000

पाकिस्तान जो आज दुनिया की पांचवी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। एरिया के हिसाब से दुनिया का 33वा सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के बनने के बाद से लेकर आज तक 3 बार मिलिट्री शासन में रहा है।

पाकिस्तान के बनने के बाद 1950 से 1960 के बीच दुनिया के कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसे एशिया का giant मानते थे। कई वेस्टर्न देशों ने पकिस्तान की शुरुआती विकासदर को देखते हुए भारत को नकारते हुए पाकिस्तान को तरजीह दी थी । पाकिस्तान वह देश है जिसने भारत से अपनी विकासदर को कई वर्षो तक ज्यादा रखा। और शुरुआती दौर के देखने पर शायद किसी भी अर्थशास्त्री को भी यही लगे की तब के पाकिस्तान के पास अपार संभावनाएं थी जिससे कि वह एशिया उपमहाद्वीप में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता था लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ चुना।

जिससे आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि उससे कई छोटे देश जो पहले उससे कई पीछे थे वो भी बहुत आगे निकल चुके है। बांग्लादेश जो किसी वक्त पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था आज वो भी पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है।

पाकिस्तान की मुसीबतों की बात करे तो इनमे सबसे बड़ी मुसीबतें – बढ़ती जनसंख्या , गरीबी , आतंकवाद , अनपढ़ लोग , भ्रष्टाचार और कर्ज सबसे बड़े मुद्दे है।

आज पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बनकर आए है , पाकिस्तान की हालत सुधर गई है। तो देखते है इनके खान साहब ने इनके लिए क्या क्या किया है।

पाकिस्तान जब बना था तब उसने सेमी लिबरल पॉलिसी अपनाई थी जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुई । कई विदेशी कंपनियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। तब पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6.8 से ज्यादा हुआ करती थी।

बहुत से पाकिस्तानी ये मानते है कि इमरान को पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में मिला , जबकि जब नवाज शरीफ आए थे तब भी पाकिस्तान कुछ ऐसे ही हाल में था , तब आते ही उन्होंने आईएमएफ से 6.3 बिलियन डॉलर का फंड लिया और पाकिस्तान को इससे बूस्ट कर सही दिशा में लेकर आए ।

पाकिस्तान की आज की अर्थव्यवस्था —

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सन 2002 में 100 बिलियन डॉलर थी , 2013 में 300 बिलियन डॉलर हो गई फिर आए इमरान खान और फिर 2021 में पाक अर्थव्यवस्था 292 बिलियन डॉलर हो गई। जी हां , बिल्कुल सही पढ़ा अपने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं बल्कि घट कर 292 बिलियन डॉलर हो गई। आज पाकिस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर आता है।

पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी 2021 में 1.19 ट्रिलियन डॉलर थी। पाकिस्तान का आज का विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 23 बिलियन डॉलर बचे है जबकि भारत जिसे वो अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है उसके पास 660 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मुद्रा भंडार है। ये थी इमरान के वादे अनुसार तरक्की पसंद मुल्क पाकिस्तान की दशा।

पाकिस्तान के ही सर्वे के अनुसार 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान में 50 प्रतिशत लोगो को सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है।

महंगाई की बात करे तो जो महंगाई 2018 तक 4.7 प्रतिशत की दर पर थी वो आज 2021 में 11.9 प्रतिशत की दर पर है। जब से इमरान खान सरकार में आए है तब से पाकिस्तान का व्यापार काम हुआ है। जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है।

गिरती अर्थव्यवस्था के प्रमुख कारण—

1. FATF की ग्रे लिस्ट में रहना – पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने के कारण उसे अब तक करीब 42 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है। एफ ए टी एफ नमक इस संस्था में ग्रे या ब्लैक लिस्ट सिर्फ शामिल हो जाने पर ही कई देशों की अर्थव्यस्था बैठ जाती है।

अगर कोई देश एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट में भी चला जाता है तो कई देश और उनके बैंक उस देश को लोन देने से बचते है। इसी वजह से देश और भी ज्यादा आर्थिक तौर पर कमजोर होने लगता है।

2. गलत इकोनॉमिक पॉलिसी– पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती इसका चीन के CPEC प्रोजेक्ट में साथ होना रहा है। ये सब पाकिस्तानियों को इस बात का चूरन बेचते रहे की इससे पाकिस्तान की तरक्की होगी , बाहर के लोग मुल्क में नौकरियों की तलाश में आएंगे , वगैरह वगैरह । जबकि इसके चलते पाकिस्तान को चीन ने अपने कर्ज तले इतना दबा दिया कि उसे अपने पोर्ट , हाईवे, ब्रिज आदि चीज गिरवी रखनी पड़ रही है।

3. कर्ज – पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेता है।

इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 45,470 बिलियन पाकिस्तानी रुपया हो गया है। वही बात की जाए इंटरनल कर्ज की तो वो भी बढ़कर 95 बिलियन डॉलर से 116 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है ।

जिस। रफ्तार से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कर्ज ले रहें है , जल्द ही पाकिस्तान का आर्थिक तौर पर दिवालिया होना पक्का है। अब कुछ ही समय पूर्व चीन भी पाकिस्तान को अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुका है। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक चीन ने भी पाकिस्तान को जल्द ही इसके द्वारा दिए गए कर्ज की किस्त चुकाने को कहा गया है।

4. आतंकवाद को समर्थन – पाकिस्तान ने बनने के बाद से ही भारत को कब्जाने के इरादे से कई आतंकवादी समर्थित ग्रुप को फंड किया जो आज पाकिस्तान के ही गले ही हड्डी बन गया है।

आने वाले समय में आईएमएफ ने ये प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान का कर्ज 2023 तक बढ़कर 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। कमाल का पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाया है इमरान खान ने। देखते है आज क्या होता है ?

5. लगातार राजनीतिक अस्थिरता – पाकिस्तान में अर्थव्यस्था में सुधार ना आने को कई वजहों में यह भी एक प्रमुख वजह सामने आती है। जब पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया हैं यहां एक भी प्रधानमंत्री आज तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण नही कर पाया। पहले वाले प्रधानमंत्री के हटते ही अगले प्रधानमंत्री उनके द्वारा शुरू की गई कई कार्य प्रणालियों पर रोक लगा देते है। इससे पाकिस्तान विकास कर ही नहीं पाता।

आखिर में यही कहूंगा कि पाकिस्तान को देखकर कभी कभी तरस आता है। 22 करोड़ के मुल्क में जिनके पास। कहने को तो न्यूक्लियर ताकत है पर खाने को रोटी नहीं है। एक पड़ोसी होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि जैसे भी हो यह देश दिवालिया ना हो। बशर्ते पाकिस्तानी सेना या फिर सरकार भी ऐसा ही चाहे!