मृतक की पहचान घैलाढ़ प्रखंड के इनरवा निवासी सुनील यादव के पुत्र प्रिंस कुमार रंजन के रूप में हुई है. विधायक के रिश्तेदार की हत्या की खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गयी है. वहीं, दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिये हैं.

विश्वविद्यालय जाने के दौरान रास्ते में मारी गोली

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रिंस कुमार रंजन विश्वविद्यालय जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान साहुगढ़ से पश्चिम गोढ़ियारी के बीच रास्ते में अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि हमलावर ने उनके सीने के पास गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गयी.

हालांकि, वारदात के समय प्रिंस के साथ कोई और मौजूद था या नहीं, हमलावर ने उन्हें पहले से निशाना बना रखा था या घटना अचानक हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. हत्या के बाद आरोपी किस दिशा में गया और वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं, इन बिंदुओं पर भी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

विश्वविद्यालय जाने के लिए घर से निकले एक युवक की रास्ते में हत्या की खबर ने लोगों को झकझोर दिया है. रोजमर्रा के काम और पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों के मन में असुरक्षा की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है.

विधायक के ममेरे भाई की हत्या से परिवार में मातम

प्रिंस कुमार रंजन मधेपुरा के विधायक प्रो. चंद्रशेखर यादव के ममेरे भाई थे. उनके पिता सुनील यादव घैलाढ़ प्रखंड के इनरवा गांव के निवासी बताए गए हैं. युवक की हत्या की खबर सामने आने के बाद परिवार और परिचितों के बीच शोक का माहौल है.

परिवार के लिए यह घटना बेहद दुखद है. जिस युवक के विश्वविद्यालय जाने की बात सामने आयी, उसकी अचानक मौत ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है. घटना की वजह स्पष्ट नहीं होने के कारण परिवार और परिचितों के सामने भी कई सवाल हैं.

फिलहाल हत्या के पीछे किसी व्यक्तिगत विवाद, आपसी रंजिश या दूसरे कारण की पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में किसी संभावित वजह को लेकर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. मामले की असली वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

अज्ञात हमलावर की पहचान करना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

इस हत्याकांड में सबसे अहम सवाल यही है कि प्रिंस कुमार रंजन की हत्या किसने और क्यों की. फिलहाल हमलावर की पहचान और हत्या के मकसद को लेकर कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आयी है.

सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बताया कि मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस अपने स्तर से पड़ताल कर रही है.

जांच में घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ, संभावित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य अहम हो सकते हैं. यदि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो उनकी फुटेज से भी हमलावर की पहचान करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, जांच में वास्तव में कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं, इस बारे में अभी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

दिनदहाड़े हत्या से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

साहुगढ़ से पश्चिम गोढ़ियारी के बीच दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किये जाने की घटना ने स्थानीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. जिस रास्ते से लोग पढ़ाई, कामकाज और अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए गुजरते हैं, वहां इस तरह की वारदात लोगों के लिए चिंता का विषय है.

ऐसी घटनाओं के बाद आम लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा होती है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी की पहचान करे और घटना की वजह सामने लाए. साथ ही, यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि वारदात किन परिस्थितियों में हुई और आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल घटना के कारणों और हमलावर की पहचान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. इसलिए पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

Madhepura Murder Case: पुलिस जांच के नतीजों पर टिकी निगाहें

प्रिंस कुमार रंजन की हत्या के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी का है. परिवार को न्याय दिलाने के लिए घटना से जुड़े तथ्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी है. हत्या के पीछे का मकसद सामने आने से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वारदात किन परिस्थितियों में हुई.

सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार के अनुसार, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. फिलहाल हमलावर की पहचान, हत्या की वजह और घटना के पूरे क्रम को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

इनरवा निवासी सुनील यादव के परिवार के लिए यह अपूरणीय क्षति है. वहीं, दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है. अब लोगों की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर हैं कि मामले का खुलासा कब होता है और दोषी तक पुलिस कैसे पहुंचती है.

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नवी मुंबई में हाई लेवल मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी

नवी मुंबई में 8 से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित रेलवे की एक उच्चस्तरीय बैठक में इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी. कहा जा रहा है कि नयी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश की सबसे तेज चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस से भी कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचायेगी.

ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन में 160 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

हावड़ा-नयी दिल्ली रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को बेहद तेज रफ्तार से चलाने के लिए ग्रैंड कॉर्ड रूट (Grand Chord Section) पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है. रेलवे लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि ट्रेनें बिना किसी रुकावट के अधिकतम गति सीमा पर दौड़ सकें.

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राजधानी से कम समय में पहुंचायेगी हावड़ा से दिल्ली

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के आधिकारिक टाइम-टेबल (समय सारणी) और यात्रा की अवधि की अंतिम घोषणा अभी बाकी है. लेकिन यह साफ है कि यह स्लीपर ट्रेन समय के मामले में नया कीर्तिमान रचेगी.

देश में 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का प्लान

भारतीय रेलवे का लक्ष्य देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट (Vande Bharat Sleeper Trainsets) तैयार करने का है. इसके निर्माण और डिजाइन की जिम्मेदारी देश-विदेश की शीर्ष कंपनियों व निर्माण इकाइयों को दी गयी है.

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इन 4 कंपनियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने की जिम्मेदारी

1. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML)
2. काइनेट (Kinet)
3. टिटागढ़-भेल कंसोर्टियम (Titagarh–BHEL Consortium)
4. इंटीग्रल कोच फैक्टरी चेन्नई (ICF Chennai)

शेड्यूल और लांच डेट पर बोर्ड की मुहर बाकी

नवी मुंबई की बैठक में इस रूट के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन हावड़ा-दिल्ली सेवा के अंतिम शेड्यूल और लांच डेट पर रेलवे बोर्ड (Railway Board) की ओर से औपचारिक मुहर लगनी अभी बाकी है.

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Prabhat Khabar Dandiya Utsav 2026 Bhagalpur: शारदीय नवरात्र की पंचमी की वो सुहानी शाम भागलपुरवासियों के लिए हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बन गई. सिल्क सिटी के ऐतिहासिक लाजपत पार्क मैदान में जब खुले आसमान के नीचे शीतल हवा के मखमली झोंके बह रहे थे, तब डांडिया की ताल और बॉलीवुड के सुरों ने ऐसा समां बांधा कि हर एक दिल मखमली रेशम की तरह लहरा उठा. अवसर था 'प्रभात खबर' की ओर से आयोजित 'डांडिया उत्सव 2026' का, जहां सुर, संगीत, रोशनी और डांडिया की छमक का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला कि पूरा शहर देर रात तक झूमता नजर आया.

दीप प्रज्वलन के साथ हुआ धमाकेदार आगाज: भक्ति और आधुनिकता का दिखा अनूठा संगम

उत्सव का विधिवत और भव्य शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ. जैसे ही दीपों की लौ जगमगाई, पूरे मैदान में भक्ति और उत्साह की एक नई ऊर्जा दौड़ गई. इसके तुरंत बाद ही डांडिया की गरबा धुनों पर कलाकारों ने ऐसा धमाल मचाना शुरू किया कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग खुद को रोक नहीं सके.

भागलपुर के इस बहुप्रतीक्षित आयोजन में सिल्क सिटी के गणमान्य नागरिकों, युवा कपल्स और पूरे-पूरे परिवारों की विशाल उपस्थिति रही. रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने डांडिया स्टिक्स के साथ सुर से सुर मिलाकर पूरे उत्साह से नृत्य किया.

जसलीन मथारू की मखमली आवाज का जादू: 5000 से अधिक युवाओं ने देर रात तक किया डांस

कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहीं बॉलीवुड की मशहूर सिंगर और बिग बॉस फेम जसलीन मथारू. मंच पर आते ही जसलीन ने अपनी खनकती आवाज और बेजोड़ स्टेज प्रेजेंस से पूरे माहौल में तहलका मचा दिया. एक के बाद एक हिट गानों और डांडिया के लोकप्रिय रीमिक्स पर जसलीन ने वहां मौजूद लगभग 5000 से अधिक युवाओं को लगातार थिरकने पर मजबूर कर दिया.

युवक-युवतियों में जसलीन मथारू के साथ कदम से कदम मिलाकर डांडिया खेलने का जबरदस्त क्रेज देखा गया. गानों के हर एक बोल पर युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था. माहौल इतना खुशनुमा था कि सभी उम्र के लोग अपनी उम्र भूलकर केवल संगीत की लय में पूरी तरह मगन दिखाई दिए.

पटना के 'नाइट किंग ग्रुप' ने बांधा समां: रोशनी और संगीत से सराबोर हुआ लाजपत पार्क

जसलीन मथारू के अलावा पटना से आए प्रसिद्ध 'नाइट किंग ग्रुप' के प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुतियों से डांडिया नाइट में चार चांद लगा दिए. ग्रुप के डांसर्स और म्यूजिशियंस ने जब अपने कोरियोग्राफ्ड डांडिया स्टेप्स और पारंपरिक गरबा धुनों का प्रदर्शन किया, तो पूरा लाजपत पार्क तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

हाई-टेक साउंड सिस्टम, चमचमाती डिस्को लाइट्स और मनमोहक स्टेज डेकोरेशन ने इस सांस्कृतिक संध्या को किसी नेशनल लेवल फेस्टिवल जैसा भव्य रूप दे दिया था. लाजपत पार्क के खुले मैदान में देर रात तक युवाओं का यह हुजूम बिना थके लगातार डांडिया की धुन पर झूमता रहा.

सिल्क सिटी के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर असर: जानिए क्यों ऐतिहासिक बन गया यह डांडिया उत्सव

भागलपुर में इस स्तर का डांडिया उत्सव पहली बार देखने को मिला, जिसे 'प्रभात खबर' ने एक ऐतिहासिक रूप दे दिया. त्योहारों के मौसम में इस तरह के भव्य आयोजनों का स्थानीय जनजीवन और शहर के सामाजिक ताने-बाने पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. भागलपुर जैसे उभरते शहर में युवाओं के लिए स्वस्थ मनोरंजन और सांस्कृतिक मेलजोल का यह एक आदर्श मंच साबित हुआ.

भागलपुर के निवासियों का कहना है कि नवरात्र के इस पावन पर्व पर ऐसा पहली बार हुआ जब पूरे परिवार ने एक साथ आकर सुरक्षित, अनुशासित और आनंददायक माहौल में त्योहार की खुशियां बांटीं. स्थानीय दुकानदारों, परिधान विक्रेताओं और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए भी ऐसे आयोजनों ने नई व्यावसायिक ऊर्जा का संचार किया.

Prabhat Khabar Dandiya Utsav 2026 Bhagalpur: जानिए कैसे सुचारू रहा पूरा कार्यक्रम

हजारों की संख्या में उमड़ी युवाओं और परिवारों की भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे. 'प्रभात खबर' की टीम और स्थानीय पुलिस-प्रशासन के आपसी तालमेल की वजह से इतने बड़े आयोजन में अनुशासन पूरी तरह कायम रहा.

प्रवेश द्वार पर व्यवस्थित चेकिंग से लेकर मैदान के भीतर पीने के पानी, मेडिकल फर्स्ट-एड और वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया था. इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था बनाई गई थी, ताकि शहर के मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति न बने. इस सुव्यवस्थित प्रबंधन की वजह से ही दूर-दूर से आई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग देर रात तक बिना किसी डर या परेशानी के बेफिक्र होकर उत्सव का लुत्फ उठा सके.

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नये साल मंजूरी मिलने की संभावना

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में 11 जनवरी 2026 से शुरू हुई गणना करीब 90 दिनों तक चलने के लिए निर्धारित की गयी थी. 19 साल बाद करायी जा रही इस व्यापक गणना में शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों श्रेणियों के वन्यजीवों को शामिल किया गया था. इसके लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कार्यक्रम के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत साइन सर्वे, ट्रांजिट वॉक और कैमरा ट्रैप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. भारतीय वन्यजीव संस्थान और एनटीसीए के विशेषज्ञ भी इस प्रक्रिया से जुड़े थे. गणना के निष्कर्ष वन्यजीवों की स्थिति और संरक्षण की जरूरतों का आकलन करने में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

संशोधित प्रस्ताव को राज्य सरकार से मिल चुकी है मंजूरी

इससे पहले दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. उस समय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया था कि प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा गया है. पहले प्रस्ताव में तकनीकी कमियां बतायी गयी थीं, जिन्हें संशोधित प्रस्ताव में दूर करने की बात कही गयी.

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1500 वर्ग किलोमीटर में फैला है वन्यजीव अभयारण्य

कैमूर और रोहतास जिलों में फैला यह अभयारण्य बिहार के सबसे बड़े संरक्षित वन क्षेत्रों में शामिल है. करीब 1500 वर्ग किलोमीटर के इस वन क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल और कई अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं. यहां बाघों के अनुकूल प्राकृतिक आवास और वन्यजीव गलियारों की मौजूदगी को भी महत्वपूर्ण माना जाता है. टाइगर रिजर्व बनने से बाघों के संरक्षण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और नियंत्रित ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है. 

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मुख्य बातें

• नया सॉफ्टवेयर तैयार, नियमों में संशोधन के लिए विधि विभाग से मंजूरी का इंतजार 
• फ्लैट खरीदार के नाम दाखिल-खारिज करने में तकनीकी और कानूनी परेशानी का होगा बेहतर समाधान

अप्रैल 2025 से लगी हुई है रोक

विभाग का उद्देश्य फ्लैटों की जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सही बनाना है. इससे फ्लैट को लेकर विवाद पर विराम लग सकेगा. सूत्रों के अनुसार बिहार में अपार्टमेंट की जमीन के फ्लैटधारियों के नाम दाखिल-खारिज पर अप्रैल 2025 से रोक लगी हुयी है. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर अपार्टमेंट की जमीन का फ्लैटधारियों के नाम दाखिल-खारिज, नामांतरण और जमाबंदी सृजन की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा था. 

नियमावली में नहीं थी व्यवस्था

विभाग के अनुसार बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 और नियमावली 2012 में अपार्टमेंट की जमीन का सीधे फ्लैटधारियों के नाम दाखिल खारिज करने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है. साथ ही विभागीय सॉफ्टवेयर में भी इसके लिए आवश्यक प्रावधान नहीं था. यही वजह थी कि अलग-अलग अंचलों में फ्लैट की जमीन के दाखिल-खारिज को लेकर अलग-अलग तरीके अपनाये जा रहे थे.

तकनीकी और कानूनी परेशानी का समाधान

दरअसल, फ्लैट की रजिस्ट्री के समय खरीदार को अपार्टमेंट की जमीन में आनुपातिक हिस्सा यानी प्रोपोर्शनेट ऑफ लैंड मिलता है, लेकिन यह जमीन अपार्टमेंट के किस हिस्से में है, इसे अलग से चिह्नित करना संभव नहीं होता. ऐसे में सामान्य जमीन की तरह फ्लैट खरीदार के नाम दाखिल-खारिज करने में तकनीकी और कानूनी परेशानी पैदा हो रही थी.

विभाग ने लिया था नयी व्यवस्था तैयार करने का निर्णय

ऐसे में फ्लैट की दाखिल खारिज पर रोक के बाद विभाग ने नयी व्यवस्था तैयार करने का निर्णय लिया. इसके तहत अपार्टमेंट की जमीन और फ्लैटधारियों को आवंटित आनुपातिक भूमि के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर में शामिल किया जा रहा है. विभागीय स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया और नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पहले भी विभाग ने स्पष्ट किया था कि नया सॉफ्टवेयर तैयार होने और आवश्यक प्रावधान लागू होने के बाद ही अपार्टमेंट की जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी.

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फ्लैट खरीदारों नहीं लगाना होगा अंचल कार्यालयों का चक्कर

फिलहाल नयी व्यवस्था लागू होने के बाद फ्लैट खरीदारों को दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है. बिहार भूमि पोर्टल पर फिलहाल सामान्य दाखिल-खारिज की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जबकि फ्लैटों के मामले में नयी व्यवस्था लागू की जानी है. 

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कुम्हैट पुल के पास ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार, ब्रह्मदेव ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. कुम्हैट पुल के पास ट्रैक्टर की टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गये. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गयी. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

गंभीर रूप से घायल ब्रह्मदेव ठाकुर को सदर अस्पताल सुपौल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुपौल के एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है. वहां उनका इलाज चल रहा है.

ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करायी. दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 43 जीए 2147 बताया गया है. पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर की पहचान कर ली गयी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

वर्ष 2024 में हुए थे सेवानिवृत्त

बताया जाता है कि ब्रह्मदेव ठाकुर होमगार्ड जवान के रूप में कार्यरत थे और वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे. उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में शोक का माहौल बन गया. सदर थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि सड़क दुर्घटना में जवान की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल लाया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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बंद चाय बागान कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के 21 बंद चाय बागानों में काम ठप होने से हजारों मजदूर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. उन्हें इस साल पूजा बोनस भी नहीं मिल सका है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष वित्तीय राहत पैकेज को मंजूरी दी है.

• 5,000 रुपए की सहायता : 60 वर्ष से कम उम्र के कुल 19,524 प्रभावित मजदूरों के बैंक खातों में 5,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जायेगी.
• 50 किलो अतिरिक्त चावल : प्रभावित परिवारों को उनके नियमित राशन के तहत मिलने वाले 35 किलो चावल के अलावा 50 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल दिया जायेगा.
• पूजा बोनस में बढ़ोतरी : चालू चाय बागानों के मजदूरों के लिए इस बार पूजा बोनस को 16 प्रतिशत (पिछली सरकार के समय) से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है.
• बागान दोबारा खोलने का संकल्प : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंद पड़े 21 चाय बागानों को फिर से शुरू करने और स्थायी रोजगार बहाल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं.

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बंगाल में 45,185 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी

स्पेशल कैबिनेट का दूसरा अहम फैसला युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलना रहा. वित्त विभाग की हरी झंडी के बाद राज्य के विभिन्न प्रमुख विभागों में 45,185 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा, ताकि राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके.

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विभागवार रिक्तियों का विवरण

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बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरे जायेंगे. इन नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

किस प्रमुख विभाग में कितनी नियुक्तियां

सबसे अधिक 33,199 नियुक्तियां स्कूल शिक्षा विभाग में होंगी. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग में 1,816, पुलिस में 996 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 7,119 पदों पर नियुक्ति की जायेगी.

मुख्यमंत्री के अनुसार, तकनीकी शिक्षा विभाग में अधिकारी और क्लर्क के पदों पर नियुक्तियां होंगी. पुलिस विभाग में उप आयुक्त, सब-इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल के रिक्त पद भरे जायेंगे.

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स्कूल शिक्षा विभाग में 33,199 पदों पर नियुक्ति

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. प्रधान शिक्षकों के रिक्त पद भी भरे जायेंगे. विभाग में प्रस्तावित प्रमुख नियुक्तियों का ब्योरा

विभाग रिक्त पद

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पूछताछ के बाद शेक्सपीयर सरणी थाने से बाहर निकलते ही डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पुलिस और सत्ताधारी भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की कार्रवाई का सीधा आरोप मढ़ दिया.

क्या है 27 अगस्त का पूरा विवाद

मामला 27 अगस्त का है, जब कोलकाता नगर निगम (KMC) और पुलिस की टीम कैमक स्ट्रीट स्थित इमारत से तृणमूल कांग्रेस और उसके चुनाव चिह्न ‘जोड़ा फूल’ वाले होर्डिंग हटाने पहुंची थी.

कोलकाता नगर निगम (KMC) का आरोप है कि होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों और निगम कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की, बदसलूकी और मारपीट की गयी.

इस हंगामे के सिलसिले में शेक्सपीयर सरणी थाने में 3 अलग-अलग प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गयी थी. इसके अलावा अग्निशमन विभाग (Fire Department) ने भी अलग से नोटिस जारी किया था.

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अभिषेक बनर्जी को जारी किये गये 2-2 समन

मामले की जांच कर रही पुलिस ने पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी के आवास पर 2 नोटिस भेजे थे. इसके बाद वे सुबह करीब 11:30 बजे शेक्सपीयर सरणी थाने पहुंचे थे.

सिर्फ TMC को बनाया जा रहा निशाना : अभिषेक

पूछताछ खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने पुलिस और सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि पुलिस अपने अधिकारियों और बदले की भावना से काम करने वाली इस सरकार के इशारे पर काम कर रही है. चाहे ईडी हो या सीबीआई, जब भी समन मिला, मैं हमेशा हाजिर हुआ हूं. लेकिन सारधा और नारदा घोटाले में शामिल व्यक्ति (शुभेंदु अधिकारी) पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कैमक स्ट्रीट पर कई राजनीतिक दलों के बोर्ड और होर्डिंग लगे थे, लेकिन केवल तृणमूल कांग्रेस के होर्डिंग को ही चुन-चुनकर निशाना बनाया गया. पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया गया.

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चुनाव आयोग और CEC पर भी पूछे सवाल

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार की भी जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें अवैध चुनावी तरीकों से बनी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर मतदाता सूची से लाखों वैध नागरिकों के नाम हटाये गये हैं. इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

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न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता, केस डायरी में मौजूद साक्ष्यों और इस पूरे प्रकरण में चक्रवर्ती की कथित संलिप्तता को देखते हुए उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ यह मामला दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट थाने में दर्ज कराया गया था. आरोप है कि उन्होंने एक फिल्म में काम करने के एवज में निर्माता से मोटी रकम ली थी, लेकिन उन्होंने न तो फिल्म में अभिनय किया और न ही वे पैसे वापस लौटाये. निर्माता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 मई को सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ विश्वासघात (Breach of Trust) और गंभीर आपराधिक धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी.

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अभिनेता से राजनेता बने सोहम का राजनीतिक सफर

पश्चिम बंगाल में अभिनेता से राजनेता बने सोहम चक्रवर्ती वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मेदिनीपुर जिले की चंडीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

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