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लेखपाल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 21 मई को परीक्षा, देखें विज्ञप्ति

2026-05-16T19:53:18.723-07:00

लेखपाल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा 21 मई को होगी, देखें जारी विज्ञप्ति

लखनऊ। लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए 366712 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 21 मई को 10 से 12 बजे तक प्रदेश के 44 जिलों में होगी। परीक्षा जिला की सूचना आयोग की बेवसाइट https://upsssc.gov.in पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की।

21 मई को प्रदेश के 44 जनपदों में होने जा रहे लेखपाल मुख्य परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना ।

शिक्षकों समेत 85 हजार पदों पर होगी भर्ती, बेसिक, माध्यमिक, उच्च और राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोगों को भेजे जा रहे अधियाचन

2026-05-16T18:55:28.399-07:00

प्राचार्य के लिए 3000 एवं प्रधानाचार्य का 2000 आवेदन शुल्क तय, नई शिक्षक भर्तियों की तैयारी के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन शुल्क निर्धारित किए

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया के साथ ही नई शिक्षक भर्तियों के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। एडेड महाविद्यालयों, एडेड माध्यमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के साथ अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोग ने आवेदन शुल्क निर्धारित कर दिए हैं।

एडेड महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय के प्राचार्य पद के लिए सामान्य श्रेणी/अनारक्षित, ओबीसी अभ्यर्थियों को 3000 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। इसी श्रेणी में एडेड माध्यमिक विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाचार्य पद का आवेदन शुल्क 2000 रुपये निश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ई-अधियाचन पोर्टल लाइव कर दिया है, जिस पर संबंधित विभाग रिक्तियों के विवरण पोर्टल पर भेज सकते हैं। इसी अनुरूप आयोग शिक्षक पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर आनलाइन आवेदन लेगा।

शिक्षकों समेत 85 हजार पदों पर होगी भर्ती, बेसिक, माध्यमिक, उच्च और राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोगों को भेजे जा रहे अधियाचन

कई भर्ती प्रक्रिया शुरु, वर्षों बाद बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे रिक्त पद, तैयारी तेज

प्रयागराज। प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेजों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 85 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी है।

संबंधित विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेजों के एलटी ग्रेड व प्रवक्ता संवर्ग के 8905 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त विद्यालयों के 4512 स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 23213 पदों का ऑफलाइन अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। साथ ही रिक्त पदों के अनुसार ऑनलाइन अधियाचन अपलोड करने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।

इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग में एडेड व राजकीय महाविद्यालयों के करीब 4000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इनमें एडेड कॉलेजों में लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर और 175 प्राचार्यों के पद शामिल हैं। इसके अलावा राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1553 असिस्टेंट प्रोफेसर, 158 लिपिक व कनिष्ठ सहायक, निदेशालय के 26 लिपिक और कई स्टेनो पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है।

प्रदेश में 330 एडेड, 216 राजकीय तथा 21 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज संचालित हैं। अल्पसंख्यक कॉलेजों के करीब 150 रिक्त पदों का अधियाचन अभी लंबित है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने बताया कि प्राप्त रिक्तियों के अनुसार अधियाचन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी तरह अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय द्विवेदी ने बताया कि राजकीय विद्यालयों के 8905 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। अन्य रिक्त पदों का अधियाचन भी शीघ्र भेजा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 2.17 लाख पद रिक्त बताए गए हैं। इनमें करीब 1.43 लाख पद प्राथमिक विद्यालयों के हैं। समिति ने रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की सिफारिश की है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,849 पद रिक्त

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) के 24849 पद रिक्त हैं। इसमें प्रवक्ता के 4384 पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। पीजीटी की परीक्षा आयोग करा चुका है। टीजीटी की परीक्षा जून में है

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23 हजार शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए खुला अवसर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा अधियाचन

प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापक के पद भी भरे जाएंगे

14 मई 2026

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में 23213 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधी भर्ती के खाली पदों का अधियाचन भेजा है। अब आयोग इसकी आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।

प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पिछली बार 2016 में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी किंतु यह पूरी 2021 में हुई थी। इस तरह लंबे समय बाद खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई है। विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे अधियाचन के अनुसार प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003, प्रवक्ता के 2705, सहायक अध्यापक (शिक्षक) के 16114 व सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 1889 कुल 23213 पद खाली हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधानों व शिक्षकों के सीधी भर्ती के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अधियाचन भेजा गया है। उन्होंने बताया कि भौतिक रूप से अधियाचन देने के साथ ही ई-पोर्टल पर भी इसकी सूचना भेजी जा रही है।

4479 विद्यालयों में भर्तियां

प्रदेश में 4512 एडेड विद्यालय हैं। इनमें 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। यहां लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के मिलने से इन विद्यालयों की पठन-पाठन प्रक्रिया को गति मिल सकेगी। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में इन खाली पदों की जगह वर्तमान शिक्षकों से ही पठन-पाठन का काम पूरा कराया जा रहा है। इससे कई बार छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। जो अब नए सत्र में सामान्य हो सकेगा।

बेसिक शिक्षा विभाग में भी चल रही है तैयारी:

माध्यमिक के साथ ही प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में भी लंबे समय से शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। इसके लिए समय-समय पर उनके द्वारा धरना-प्रदर्शन भी किया गया है। पिछले साल विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग भी खाली पदों पर भर्ती कर सकता है। विभाग में इसके लिए प्रक्रिया चल रही है।

अभी 4163 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2022 से चल रही पीजीटी व टीजीटी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पीजीटी (प्रवक्ता भर्ती परीक्षा) नौ व 10 मई को 624 पद के लिए आयोजित की गई थी। वहीं टीजीटी (सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा) तीन व चार जून को प्रस्तावित है। इसके 3539 पद हैं। इस तरह 4136 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 व 19 अप्रैल को हुई है। इसमें 1017 पद हैं।

सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन शुरू, 14 जून तक आवेदन का मौका

2026-05-15T17:21:58.726-07:00

सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन शुरू, 14 जून तक आवेदन का मौका

प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से सहायक लोको पायलट (एएलपी) के 11,127 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी 14 जून तक आवेदन कर सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे में नियुक्ति मिलेगी।

रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट आरआरबी प्रयागराज पर आवेदन की प्रक्रिया होगी। भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल के साथ आईटीआई निर्धारित की गई है। इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा धारक भी आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। इसमें प्रारंभिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1), मुख्य परीक्षा (सीबीटी-2) और कौशल परीक्षा शामिल होगा।

NEET UG की पुनःपरीक्षा 21 जून को, अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी

2026-05-15T17:17:24.699-07:00

NEET UG की पुनःपरीक्षा 21 जून को, अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी

16 मई 2026

नई दिल्ली। पेपर लीक की घटना के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अगले साल से नीट-यूजी की परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) होगी। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। इस बार की रद्द हुई परीक्षा की नई तिथि का ऐलान भी कर दिया गया है। दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यह परीक्षा तीन मई को आयोजित की गई थी। सात मई तक, एनटीए की शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से कई आपत्तियां आने लगीं। इनमें दावा था कि कथित गेस पेपर में दिए गए कुछ प्रश्न इस साल के मुख्य प्रश्नपत्र में भी हूबहू आए थे। पूरी स्पष्टता मिलने के बाद, 12 मई को हमने छात्रों के हित में कड़ी कार्रवाई की। नीट-यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा कराई जाएगी। अगले साल से यह सीबीटी प्रणाली पर होगी।

प्रधान ने बताया, 'पहली नजर में यह मामला दो या तीन राज्यों से जुड़ा प्रतीत हुआ। इसलिए तुरंत वहां जांच एजेंसियों से समन्वय किया। 11 मई तक जांच के बाद एजेंसियों को निश्चित हो गया कि वास्तव में पेपर लीक किया गया था।

सीबीआई ने पुणे से पेपर लीक सरगना को दबोचा

नई दिल्ली। सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक में कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे प्रश्नपत्र लीक का मुख्य स्रोत बताया जा रहा है। सामने आया कि आरोपी पी.वी. कुलकर्णी पुणे में केमिस्ट्री लेक्चरर है और एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था। एजेंसी के अनुसार अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में कुलकर्णी ने पहले से गिरफ्तार मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों को इकट्ठा कर घर पर विशेष कोचिंग क्लास में कथित तौर पर प्रश्न, विकल्प और सही उत्तर बताता था। जांच में पाया गया कि ये प्रश्न तीन मई को वास्तविक परीक्षा के प्रश्नपत्र से पूरी तरह मेल खाते हैं।

बीएचयू तक पहुंची नीट की आंच, शक के दायरे में छात्रा

वाराणसी। पर्चा लीक में जयपुर से गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में बीएएमएस कर रही है। उसके पूरे कागजात की फाइलें जांच के लिए अलग से रख दी गई हैं।

जून के पहले या दूसरे रविवार को दोबारा हो सकता है नीट-यूजी, एनटीए की छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर एक महीने का समय देने की तैयारी

अगले हफ्ते होगा नई तिथियों का एलान, 31 मई तक हैं सीयूईटी-यूजी की परीक्षाएं

14 मई 2026

नई दिल्लीः मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट-यूजी का पेपर लीक होने एवं परीक्षा रद होने से परेशान छात्रों और अभिभावकों की निगाहें अब दोबारा होने वाली परीक्षा पर टिकी हैं। यानी यह परीक्षा कब और कैसे होगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसके तहत छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक महीने तक का समय दिया जा सकता है। ऐसे में यह परीक्षा जून के पहले या दूसरे रविवार को कराई जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) अगले हफ्ते तक अधिकारिक रूप से परीक्षा की नई तिथि घोषित कर सकती है।

नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा इससे पहले नहीं कराई जा सकती क्योंकि विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी सीयूईटी-यूजी की परीक्षा 31 मई तक होनी है। इस दौरान किसी परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आई, तो उन्हें जून के पहले हफ्ते में कराया जा सकता है। इसके बाद ही नीट यूजी को कराया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीयूईटी देने वाले बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं, जो नीट यूजी में भी सम्मिलित हुए हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर नीट यूजी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों ने अपने क्रैश व माक टेस्ट कोर्स शुरू किए हैं और उनकी अवधि भी 30 से 45 दिनों की रखी गई है।

परीक्षा पैटर्न को लेकर अब तक जो जानकारी मिली है, उसमें अभी अचानक पैटर्न में कोई ऐसा अहम बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे छात्र असहज हों। हालांकि परीक्षा को गड़बड़ियों से बचाने के लिए प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक आनलाइन तरीके से परीक्षा से आधे घंटे पहले पहुंचाने जैसी व्यवस्था को अमल में लाया जा सकता है। गौरतलब है कि इस बार नीट-यूजी में करीब 22.79 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे।

पांच दिन की चुप्पी, फिर इन्कार और फजीहत के बाद NTA ने पेपर लीक की पुष्टि करते हुए NEET UG 2026 परीक्षा को किया निरस्त, सीबीआई को सौंपी जांच

12 मई 2026

नई दिल्ली/जयपुर। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त कर दी है। पांच दिन की चुप्पी, फिर इन्कार और अब फजीहत के बाद एनटीए ने वायरल प्रश्नपत्र के सवाल हू-ब-हू होने की बात कबूल ली और जांच केंद्रीय जांच व्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

एनटीए ने नाकामी स्वीकार करते हुए परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा की। जल्द ही नई तारीख का एलान किया जाएगा। परीक्षा तीन मई को हुई थी, जिसमें 22.79 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। आरोप है कि परीक्षा से कई दिन पहले जारी हुए गेस पेपर में कई प्रश्न मिले थे। छह राज्यों में फैले प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर जारी हुआ था, जिसमें 400 लोग जुड़े हैं। इस बीच, नासिक क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार (30) को सीबीआई को सौंप दिया।

आरोप है कि उसने पेपर 10 लाख में खरीदा था और 15 लाख में बेच दिया। पुलिस के अनुसार, वह आयुर्वेद चिकित्सक है और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था और बाद में डिजिटल निगरानी के जरिये पकड़ा गया। राजस्थान में भी विशेष जांच दल ने 20 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, जिन्हें सीबीआई को सौंप दिया। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया, शुरुआती जांच में पाया गया कि परीक्षा से पहले मोबाइल फोन पर प्रसारित कुछ सवाल वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी का पर्चा लीक होने के आरोपों के बाद मंगलवार को रद्द कर दी। परीक्षा दोबारा होगी। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर नासिक से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।

इस मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने कई अहम खुलासे किए हैं। उसके अनुसार, परीक्षा से 15 दिन से लेकर एक माह पहले तक एक कथित गेस पेपर छात्रों के बीच प्रसारित हो रहा था। करीब 150 पन्नों के इस ग्रेस पेपर में लगभग 410 सवाल हैं। आरोप है कि इनमें से करीब 120 प्रश्न नीट के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू पूछे गए। दावा किया गया कि 720 अंकों की परीक्षा में लगभग 600 अंकों से जुड़े प्रश्न कुछ छात्रों तक परीक्षा से दो दिन पहले पहुंच चुके थे। एनटीए के अनुसार, कथित अनियमितता से जुड़ी सूचना सात मई की शाम को मिली, जिसे आठ मई को जांच एजेंसियों को भेज दिया गया।

एनटीए ने ली जिम्मेदारी: एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने नीट-यूजी 2026 को रद्द करने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि परीक्षा से पहले छात्रों के बीच पीडीएफ प्रारूप में प्रसारित कुछ प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए जिसके बाद एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की। पूरा प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ। सीबीआई लीक हुए सवालों की संख्या की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा का कार्यक्रम अगले सात से दस दिन के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि परीक्षा जल्द आयोजित की जाए ताकि शैक्षणिक कार्यक्रम में बाधा न आए। एनटीए महानिदेशक ने भरोसा दिलाया कि कथित पेपर लीक में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।

दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं, फीस वापस होगी

एनटीए ने कहा, मई 2026 परीक्षा के लिए कराए गए पंजीकरण और चुने गए परीक्षा केंद्र दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे। अभ्यर्थियों को न तो दोबारा आवेदन की जरूरत है और न ही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। साथ ही पहले जमा की गई परीक्षा फीस छात्रों को वापस कर दी जाएगी। एनटीए अपने संसाधनों से पुनः परीक्षा कराएगा।

जो कुछ हुआ, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम यह आश्वासन देते हुए इसे दोबारा आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। अभिषेक सिंह, महानिदेशक, एनटीए

अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील

एनटीए ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है किवे केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत सोशलमीडिया माध्यमों परही भरोसा करें। एनटीए की ओर से हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 जारी किए गए हैं। ईमेल neet-ug@nta.ac.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ीकी धाराओं मेंमामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी जल्द ही एक टीमराजस्थान भेजेगी, ताकिएसओजीसे मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जा सकें।

गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर जल्द होगी भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन, 28 जुलाई तक लिए जाएंगे इसके लिए आवेदन

2026-05-12T16:58:12.577-07:00

गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर जल्द होगी भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन, 28 जुलाई तक लिए जाएंगे इसके लिए आवेदन

लखनऊ। प्रदेश में गन्ना एवं चीनी अधिष्ठान के अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 से 28 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है।

आयोग के अनुसार, भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2025 के आधार पर होगी। पीईटी 2025 में शामिल न होने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी पीईटी नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें कई जानकारियां दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है।

आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर अलग से शुल्क देना होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कृषि विज्ञान में स्नातक तथा सीसीसी प्रमाणपत्र निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।

लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तथा निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। आयोग ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सही ढंग से अंकित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है।

टीजीटी भर्ती का विज्ञापन संशोधित, कक्षा 9 और 10 के लिए होगा चयन

2026-05-11T17:39:22.568-07:00

टीजीटी भर्ती का विज्ञापन संशोधित, कक्षा 9 और 10 के लिए होगा चयन

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यह संशोधन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया है।

लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ दाखिल रिट याचिका अखिलेश व तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 और जयहिंद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल 2026 को निर्णय पारित किया था।

परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परीक्षा-2025 के सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा 9 और 10 के अध्यापन कार्य के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2026 के आदेश के क्रम में 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।

एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा नौ और दस में ही पढ़ाएंगे, UPPSC ने जारी किया शुद्धि पत्र

प्रयागराज। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती 2025 में चयनितशिक्षक कक्षा नौ और दस के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। हाईकोर्ट के दो अप्रैल के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को शुद्धि पत्र जारी किया है।

आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने साफ किया है कि सभी विषयों के शिक्षकों का चयन कक्षा नौ व दस के अध्यापन के लिए किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों से कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़वाने और भर्ती विज्ञापन में आरटीई नियमों की अनदेखी करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य नहीं करने को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी।

चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद अभ्यर्थी विज्ञापन को नहीं दे सकता चुनौतीः हाईकोर्ट

2026-05-10T17:39:04.522-07:00

चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद अभ्यर्थी विज्ञापन को नहीं दे सकता चुनौतीः हाईकोर्ट

याची ने राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में रीडर के पद पर हुई नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीं थी चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में रीडर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेता है और असफल हो जाता है तो उसे विज्ञापन की शर्तों या चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने प्रयागराज निवासी अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका पर दिया है। याची ने उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से 24 सितंबर 2019 को जारी विज्ञापन के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों के लिए रीडर पद के लिए आवेदन किया था। याची साक्षात्कार तक पहुंची लेकिन अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आया। वहीं, प्रतिवादी को सफल घोषित कर दिया गया। याची ने प्रतिवादी के चयन और भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

याची का कहना था कि उनके पास स्नातकोत्तर (पीजी) की डिग्री थी जो एक अधिमान्य योग्यता थी, इसलिए उन्हें कम योग्यता वाले अभ्यर्थी पर वरीयता मिलनी चाहिए थी। अन्य कई दलीलें दीं। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद विज्ञापन में अनियमितता के आरोपों को नहीं माना।

कहा कि जब विज्ञापन में अनिवार्य योग्यता के साथ अधिमान्य योग्यता का उल्लेख होता है तो इसका अर्थ केवल यह है कि समान अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों के बीच पीजी डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च योग्यता रखने वाला व्यक्ति स्वतः ही चयन का हकदार हो जाता है।

प्रबंधकों ने दबा लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद, दो साल से रिक्त पदों की सूचना मांग रहा शिक्षा निदेशालय

2026-05-10T17:35:53.870-07:00

प्रबंधकों ने दबा लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद, दो साल से रिक्त पदों की सूचना मांग रहा शिक्षा निदेशालय

330 एडेड महाविद्यालयों में लगभग 850 रिक्त पदों की है सूचना

प्रयागराज । विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों में डेढ़ लाख पदों पर भर्तियों की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं कॉलेजों के प्रबंधक रिक्त पदों को दबाए बैठे हैं। इससे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती में रिक्त पदों की संख्या होने की संभावना बनती जा रही है। हालत यह है कि अधिकारी पिछले चार साल से रिक्त पदों की सूचना मांग रहे हैं लेकिन संस्था प्रबंधक आनाकानी कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय ने 13 मई 2024 और दो दिसंबर 2025 को पत्र लिखकर प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया था। हालांकि उपलब्ध कराए गए अधियाचन की जांच में पता चला है कि महाविद्यालयों ने असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी है।

इस पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने 29 अप्रैल को सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में निर्देशित किया है कि विशेष वाहक के माध्यम से अधियाचन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन के कारण भविष्य में कोई विसंगति होती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, महाविद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्य का होगा।

इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने चार मई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के सभी रिक्त पदों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जिलों से मिली रिक्त पदों सूचना की जांच करने पर पता चला है कि बहुत से स्कूलों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के बावजूद उसका अधियाचन नहीं भेजा गया है जबकि इन पदों को शत-प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाता है।

तबादले के लिए अनुमन्यता के नाम पर लाखों का खेल

इन संस्थाओं में रिक्त सूचना भेजने के पीछे लाखों रुपये का खेल है। एक से दूसरी संस्था में शिक्षकों या असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले के लिए प्रबंधक अनुमन्यता जारी करते हैं। इसमें लाखों रुपये की घूस चलती है। सभी रिक्त पदों की सूचना भेज देंगे तो बाद में बैकडोर से शिक्षकों के स्थानान्तरण का खेल भी ठप हो जाएगा।

ITI : 10वीं पास छात्र अब सभी ट्रेड में कर सकेंगे आवेदन

2026-05-08T18:03:01.070-07:00

ITI : 10वीं पास छात्र अब सभी ट्रेड में कर सकेंगे आवेदन

लखनऊ। प्रदेश की 3300 से अधिक राजकीय, निजी व पीपीपी मॉडल की आईटीआई में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग प्रवेश नियमों में व्यापक बदलाव कर रहा है। इसके तहत 10वीं पास छात्र अब किसी भी ट्रेड के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था।

अब तक 8वीं व 10वीं पास छात्रों के लिए अलग-अलग ट्रेड निर्धारित थे। 8वीं पास छात्र सभी ट्रेड में आवेदन करते थे, लेकिन 10वीं पास के लिए यह सुविधा नहीं थी। विभाग ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब 8वीं व 10वीं पास दोनों ही छात्र सभी ट्रेड में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के समय उन्हें अपनी कक्षा में प्राप्त नंबर अपलोड

करने होंगे। इन नंबरों के आधार पर विभाग मेरिट सूची तैयार करेगा। छात्रों को मेरिट के अनुसार ही सीटें आवंटित की जाएंगी। अभ्यर्थी एक से अधिक ट्रेड के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर विकल्प मिल सकें।

पहले चरण में मिली सीट पर अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी 8वीं व 10वीं शैक्षिक योग्यता वाली ट्रेड में प्रवेश के लिए आवेदन करता है और उसे दोनों में सीट मिल जाती है, तो वह जिस आईटीआई व ट्रेड में पहले प्रवेश लेगा, उसी में वह दूसरे, तीसरे व आगे की चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेगा। इसी के अनुसार उसकी सीट अपग्रेड होगी। सीट अपग्रेड करनी है या नहीं, यह निर्णय छात्र का होगा। वह अपनी वर्तमान आवंटित सीट पर भी प्रवेश ले सकेगा।

आईटीआई की अलग-अलग बनेगी मेरिट

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय, निजी व पीपीपी मॉडल की आईटीआई के लिए कक्षा 8 व 10 की योग्यता के आधार पर अलग-अलग मेरिट तैयार की जाएगी। ट्रेडवार सीटों का आवंटन किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को राजकीय व निजी दोनों में प्रवेश का अवसर मिलता है, तो वह जिस आईटीआई में पहले प्रवेश लेगा, वहीं उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरी आईटीआई में उसका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षक व अन्य पदों पर भर्ती हेतु जनपदवार विज्ञप्तियां देखें (लगातार अपडेटेड)

2026-05-06T17:25:00.000-07:00

उच्चीकृत कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षक व अन्य पदों पर भर्ती हेतु जनपदवार विज्ञप्तियां देखें (लगातार अपडेटेड)

सिद्धार्थनगर

प्रयागराज

अलीगढ़

लखीमपुर खीरी

हाथरस

इटावा

सोनभद्र

सीतापुर

बलरामपुर

देवरिया

कन्नौज

संतकबीर नगर

कासगंज

बुलंदशहर

हरदोई

सिद्धार्थनगर

बांदा

अमेठी

चित्रकूट

बाराबंकी

बहराइच

कौशांबी

महराजगंज

पीलीभीत

मुजफ्फरनगर

महराजगंज

सहारनपुर

अलीगढ़

बरेली

प्रतापगढ़

हाथरस

मीरजापुर

जालौन

जौनपुर

गाजीपुर

हाथरस

बलरामपुर

एटा

रायबरेली

श्रावस्ती

बागपत

अलीगढ़

बलरामपुर

मऊ

अमरोहा

मैनपुरी

बुलंदशहर

अमरोहा

मुरादाबाद

बहराइच

महराजगंज

मेरठ

इटावा

अम्बेडकरनगर

मीरजापुर

श्रावस्ती

प्रयागराज

कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में 2642 पदों पर भर्ती जल्द

■ नियुक्तियों में आधे से अधिक पद अंशकालिक

■ भर्तियों में महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

लखनऊ । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में विभिन्न पदों पर जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। कुल 2642 पदों पर होने वाली इन नियुक्तियों में महिलाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। इन नियुक्तियों में आधे से अधिक पद अंशकालिक हैं जबकि शेष बचे पदों पर पूर्णकालिक भर्तियां की जाएंगी। विभिन्न विषयों के शिक्षक एवं लेखाकार समेत सहायक रसोइयें के पद पूर्णकालिक हैं जबकि कम्प्यूटर, कला एवं क्राफ्ट व शारीरिक शिक्षा के शिक्षक का पद अंशकालिक है। लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, स्टोर कीपर, केयर टेकर, चपरासी आदि के पदों पर भी नियुक्तियां होंगी। सभी पद मानदेय के हैं।

कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती के तहत प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों से मिलान किये जाने तथा गैर शैक्षणिक पदों हेतु साक्षात्कार किये जाने विषयक जनपदवार जारी विज्ञप्तियां देखें

बहराइच

गोण्डा

बहराइच

लखनऊ

इटावा

कानपुर देहात

बांदा

मुजफ्फरनगर

संतकबीरनगर

फर्रुखाबाद

कासगंज

रामपुर

बस्ती

आजमगढ़

कन्नौज

कौशांबी

गोंडा

सहारनपुर

बदायूं

अलीगढ़

मथुरा

जालौन

सीतापुर

एटा

फतेहपुर

पीलीभीत

गाजीपुर

आजमगढ़

बरेली

संभल

अमेठी

बागपत

वाराणसी

कुशीनगर

प्रयागराज

शाहजहांपुर

बहराइच

सुल्तानपुर

अयोध्या

कानपुर देहात

लखीमपुर खीरी

बिजनौर

प्रतापगढ़

सिद्धार्थनगर

बिजनौर

प्रतापगढ़

UPSC नतीजों में दिखेगी उप-जाति, आरक्षण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने की पहल, CIC ने DOPT को भेजी महत्वपूर्ण सिफारिश

2026-05-05T17:29:37.629-07:00

UPSC नतीजों में दिखेगी उप-जाति, आरक्षण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने की पहल, CIC ने DOPT को भेजी महत्वपूर्ण सिफारिश

नई दिल्ली, देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में अब एक बड़ा और पारदर्शी बदलाव देखने को मिल - सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक महत्वपूर्ण सिफारिश भेजी है। इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अंतिम चयन परिणामों में केवल मुख्य श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी) का ही जिक्र न हो, बल्कि अभ्यर्थियों की उप-जाति का विवरण भी शामिल किया जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण और 'सकारात्मक कार्रवाई का लाभ वास्तव में उन वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं, जो अब भी हाशिए पर हैं।

आरटीआइ आवेदन से खुला डाटा का अभाव : यह मामला तब सामने आया जब एक आरटीआइ आवेदक ने 1995 की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित आइएएस अधिकारियों की जाति-वार जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान विभाग ने स्वीकार किया कि उनके पास केवल व्यापक श्रेणियों (जैसे अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग) का डाटा उपलब्ध है, उप-जाति के स्तर पर रिकार्ड नहीं रखा जाता। विभाग ने यह भी बताया कि 1995 जैसे पुराने रिकार्ड अब उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि 2017 के बाद के परिणाम पोर्टल पर मौजूद हैं।

बढ़ सकती है निजी ITI की फीस, महानिदेशालय के प्रस्ताव पर सरकार लेगी अंतिम निर्णय

2026-05-03T17:09:09.786-07:00

बढ़ सकती है निजी ITI की फीस, महानिदेशालय के प्रस्ताव पर सरकार लेगी अंतिम निर्णय

नई दरें लागू होने से तीन लाख विद्यार्थियों पर असर, ग्रामीण-शहरी में समान शुल्क

लखनऊ: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने निजी एवं स्ववित्तपोषित आइटीआइ संस्थानों की फीस को नए सिरे से निर्धारित कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को लागू करने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो प्रदेश भर के करीब तीन लाख विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए तकनीकी शिक्षा महंगी हो सकती है। संस्थानों का तर्क है कि बढ़ती लागत और संसाधनों के बेहतर संचालन के लिए फीस वृद्धि आवश्यक है। वहीं, मनमानी फीस पर रोक लगने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था के तहत ट्रेड को दो श्रेणियों तकनीकी और गैर तकनीकी में बांटा गया है। तकनीकी ट्रेड के लिए वार्षिक फीस 26,000 रुपये और गैर तकनीकी ट्रेड के लिए 21,200 रुपये तय की गई है। खास बात यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान फीस रखी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में भी आइटीआइ संस्थानों को बढ़ावा देना और अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना है। हर साल फीस में पांच प्रतिशत की वृद्धि का प्रविधान किया गया है, ताकि संस्थानों की बढ़ती लागत और संसाधनों की जरूरतों को संतुलित किया जा सके। फीस संरचना की समीक्षा हर पांच वर्ष में की जाएगी। हालांकि, नई फीस दरों से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

अभी ये है फीस

वर्तमान में गैर तकनीकी कोर्स की फीस 15,000 रुपये और तकनीकी कोर्स की 18,000 रुपये है। नई दरें लागू होने से गैर तकनीकी में 5,200 और तकनीकी में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों का दावा है कि नई दरें लागू होने से मनमानी फीस पर लगाम लगेगी।

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्राइवेट आइटीआइ वेलफेयर एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने फीस निर्धारण का स्वागत किया है। उनका कहना कि इससे संस्थानों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा। प्रदेश सरकार को नई फीस दरें लागू करनी चाहिए।

वहीं, अपर निदेशक प्रशिक्षण राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि व महानिदेशालय की ओर से निर्धारित फीस को लागू करने का निर्णय सरकार को लेना है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।

NET जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 20 मई तक करें पंजीकरण

2026-04-30T18:21:27.621-07:00

NET जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 20 मई तक करें पंजीकरण

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी।

यह परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता तय की जाती है। एनटीए के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 मई 2026 रात 11:50 बजे तक है। इसी दिन तक अभ्यर्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 22 से 24 मई 2026 तक (रात 11:50 बजे तक) खुली रहेगी। परीक्षा शहर की जानकारी 10 जून तक जारी की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 15 जून तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी।

आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1,150 रुपये, सामान्य-ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल के लिए 600 रुपये और एससी/एसटी/दिव्यांग/थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन ही वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन कर सकता है।

पालिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन अब 10 मई तक, अब तक 2.71 लाख सीटों पर 35 लाख से अधिक आवेदन

2026-04-30T18:16:00.000-07:00

पालिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन अब 10 मई तक, अब तक 2.71 लाख सीटों पर 35 लाख से अधिक आवेदन

01 मई 2026

लखनऊ : संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने पालिटेक्निक प्रवेश परीक्षा-2026 के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय थी, लेकिन अभ्यर्थियों और संस्थानों की मांग को देखते हुए इसे बढ़ाकर अब 10 मई कर दिया गया है।

परिषद के अनुसार, अभ्यर्थियों को आवेदन में गलती सुधारने के लिए भी एक और मौका दिया गया है। पहले त्रुटि सुधार की तिथि 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित थी, जिसे अब बदलकर आठ मई से 11 मई कर दिया गया है। परिषद ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई समय सीमा का लाभउठाते हुए अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें।

आवेदन परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in के माध्यम से किया जा सकता है। प्रदेश में उपलब्ध कुल 2,71,093 सीटों के मुकाबले अब तक करीब 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं।

पालिटेक्निक में प्रवेश के लिए अब 400 में कम से कम चार अंक पाना अनिवार्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की

प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का हो जाता था दाखिला

17 जनवरी 2026

लखनऊ : पालीटेक्निक में प्रवेश के लिए गुरुवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। बदले नियमों के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा में 400 में कम से कम चार अंक पाने वाले ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। 100 प्रश्नों वाली परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न सही करना अनिवार्य होगा, जो चार अंकों का होगा। पहले परीक्षा में शामिल होने और शून्य अंक मिलने के बावजूद अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाता था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की है। 15 मई से 22 मई तक आनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in से ही प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ग्रुप 'ए' से लेकर 'एल' तक की ट्रेड में प्रवेश होगा। सामान्य के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। प्रदेश में सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों के अलावा श्रीपी से संचालित कुल सीटें 2.54 लाख के सापेक्ष प्रवेश परीक्षा होगी। 400 अंकों की प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न चार नंबर का होगा। प्रवेश के लिए कम से कम एक प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। हालांकि आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रवेश के नियमों में बदलाव किया जाएगा।

प्रधानाचार्य व प्राचार्य के लिए होगी 360 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार, शासन को भेजा गया नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव

2026-04-29T17:11:00.000-07:00

प्रधानाचार्य व प्राचार्य के लिए होगी 360 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार, शासन को भेजा गया नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव

कुल 400 अंकों की परीक्षा में साक्षात्कार के लिए 40 अंक किए गए हैं निर्धारित

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लंबित शिक्षक भर्तियों की परीक्षा आयोजन के बीच नई शिक्षक भर्तियों के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पदों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन (बी नियमावली) का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसमें साक्षात्कार के अलावा लिखित परीक्षा को भी सम्मिलित करने के साथ साक्षात्कार व परीक्षा के लिए अंकों का निर्धारण भी प्रस्तावित किया गया है।

लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी, जबकि साक्षात्कार 40 अंक के होंगे। यही व्यवस्था महाविद्यालयों के प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती में भी लागू होगी। अभी एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से होती थी और यह भर्तियां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता था।

अब एडेड महाविद्यालयों के साथ एडेड माध्यमिक विद्यालयों सहित कुछ और शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। आयोग के दूसरे पूर्णकालिक अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार लंबित सभी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तय कर चुके हैं। इस क्रम में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है, जबकि वर्ष 2022 की एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) भर्ती परीक्षा नौ व 10 मई तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा तीन व चार जून को प्रस्तावित हैं।

इस बीच मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आयोग अध्यक्ष ने नई शिक्षक भर्ती देने की योजना भी तैयार की है। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक भर्ती में साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा को शामिल किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पदों की 360 अंकों की लिखित परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा। गलत उत्तर पर एक अंक काटे जाएंगे। यही प्रक्रिया महाविद्यालयों के प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती में भी लागू होगी।

2500 प्रधानाचार्य व 100 से ज्यादा प्राचार्यों की होगी भर्ती

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के करीब 1500 व प्रधानाध्यापक के एक हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसके अलावा महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य के 100 से अधिक पद रिक्त हैं।

परीक्षा और साक्षात्कार से होगी प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य की भर्ती

प्रयागराज। प्रदेश के महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य/प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही होगी। मई 2025 में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले ही इसे स्पष्ट कर चुका है। हालांकि अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

इसके लिए 360 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें 120 प्रश्न होंगे, जबकि साक्षात्कार 40 अंकों का होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पदों पर भी चयन की यही प्रक्रिया लागू होगी। सूत्रों के अनुसार, शासन से अनुमोदन मिलने के बावजूद अब तक इस संबंध में गजट जारी नहीं हो सका है। इससे भर्ती प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है। इससे पहले वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्यों की भर्ती केवल साक्षात्कार के आधार पर की थी।

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1502 और हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के 1003 पद रिक्त हैं। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, आयोग ने मार्च 2025 में ही परीक्षा और साक्षात्कार आधारित भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे मई 2025 में मंजूरी मिल गई। आयोग टीजीटी, पीजीटी के साथ-साथ प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पदों की भर्ती भी एक साथ कराने की तैयारी में है।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगी प्रधानाचार्यों की भर्ती, एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003 पद रिक्त

प्रदेश के 4517 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई व्यवस्था

प्रयागराज। प्रदेश के 4517 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय दूर हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में लिखा है कि भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। पूर्व में शासन ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती के आदेश दिए थे लेकिन नवगठित चयन आयोग के अधिनियम में इसका कोई जिक्र नहीं था। यही कारण है कि अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई थी।

इससे पहले 2013 में जारी विज्ञापन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के आधार पर प्रधानाचार्यों की भर्ती की थी। अब नवगठित चयन आयोग 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी) के साथ ही प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की भर्ती की तैयारी में है। भर्ती शुरू करने के लिए ऑनलाइन अधियाचन लिया जाएगा जिसका पोर्टल बनकर तैयार है।

शिक्षा निदेशालय को मिली सूचना के अनुसार वर्तमान में इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1502 जबकि हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के 1003 कुल 2505 पदरिक्त हैं। चयन आयोग के पीआरओ डॉ. संजय कुमार सिंह का कहना है कि आयोग के अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही होगी।

कॉलेजों और सह शिक्षा महाविद्यालयों में होगी सहायक आचार्य (बीएड) की नियुक्ति, 107 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी

2026-04-29T16:44:00.000-07:00

कॉलेजों और सह शिक्षा महाविद्यालयों में होगी सहायक आचार्य (बीएड) की नियुक्ति, 107 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी

28 अप्रैल से शुरु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 27 मई निर्धारित की गई

केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 31 अगस्त 2022 तक निर्धारित अर्हता पूर्ण कर ली हो।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक आचार्य (बीएड) के 107 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों में 27 महिला महाविद्यालयों और 80 सह शिक्षा महाविद्यालयों के लिए नियुक्ति की जाएगी। दो पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और चार पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं।

आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के 12 फरवरी 2026 और 11 मार्च 2026 के आदेशों के आधार पर बीएड सहायक आचार्य पद की नई शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई है। अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन और शुल्क संबंधित समाधान का भी मौका दिया जाएगा। प्रस्तावित लिखित परीक्षा 28 जुलाई को होगी।

आयोग के अनुसार, नौ जुलाई 2022 और 23 मई 2025 के पूर्व विज्ञापनों में आवेदन कर चुके पात्र अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा, हालांकि उन्हें दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वहीं, जो अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते हैं, वे आवेदन शुल्क वापसी के लिए आयोग को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

यह भर्ती प्रतापगढ़, कानपुर नगर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, जौनपुर समेत 21 जिलों के महाविद्यालयों के लिए की जाएगी।

सहायक आचार्य भर्ती की यह है पृष्ठभूमि

वर्ष 2022 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या-51 के तहत 1017 सहायक आचार्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनमें बीएड के 107 पद शामिल थे। हालांकि बीएड अर्हता को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। उच्च न्यायालय ने नौ दिसंबर 2022 के आदेश में एनसीटीई मानकों के अनुरूप अर्हता न होने के कारण बीएड के 107 पदों का विज्ञापन निरस्त कर पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 23 मई 2025 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन पुनः अर्हता संबंधी विवाद की वजह से मामला शासन को भेजा गया। अब शासन से नई अर्हता निर्धारित होने के बाद आयोग ने संशोधित विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है।

असिस्टेंट प्रोफेसर (बीएड) के 107 पदों के लिए फिर से करना पड़ेगा आवेदन, भर्ती के लिए 2022 में जारी हुआ था विज्ञापन

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1017 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित प्रक्रिया लागू करते हुए आवेदन फिर से आमंत्रित किए हैं। इनमें बीएड विषय के 107 पद भी शामिल हैं। इस भर्ती के लिए मूल विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी हुआ था, लेकिन अर्हता संबंधी विवादों के चलते प्रक्रिया बार-बार प्रभावित होती रही।

आयोग के सचिव के अनुसार, पूर्व में 9 जुलाई 2022 और 23 मई 2025 के संशोधित विज्ञापनों के तहत आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आवेदन संख्या भेजी गई है, जिसका उपयोग कर वे नया आवेदन कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, वे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2022 तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं कर पाए थे, वे कार्यालय के कार्य दिवस में सचिव, शिक्षा सेवा चयन आयोग को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवेदन की प्रति और बैंक विवरण संलग्न कर शुल्क वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयोग के सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन में संशोधन और शुल्क संबंधित समाधान की अंतिम तिथि 30 मई तथा 28 जुलाई 2026 तय की गई है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर 2022 को पारित आदेश में बीएड विषय के सहायक आचार्य पद की अर्हता को एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुरूप न मानते हुए विज्ञापन को निरस्त कर पुनः जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने 23 मई 2025 को संशोधित विज्ञापन संख्या 51 जारी किया।

9-10 मई को 4.64 लाख अभ्यर्थी देंगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, शहर आवंटन आज से, 6 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे

2026-04-29T16:26:00.000-07:00

9-10 मई को 4.64 लाख अभ्यर्थी देंगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, शहर आवंटन आज से, 6 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे

17 जिलों के 319 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रवक्ता (विज्ञापन संख्या-02/2022) के अंतर्गत 624 पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा 9 एवं 10 मई को प्रदेश के 17 जनपदों में होगी। आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह की ओर से बुधवार को जारी सूचना के अनुसार परीक्षा में कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 319 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोनों दिन दो-दो पालियों में आयोजित होगी।

पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। नौ मई को भौतिकी, जीवविज्ञान, होम साइंस, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, कृषि, कॉमर्स, समाजशास्त्र और दस को नागरिकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, हिन्दी और कला विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा जनपद (एग्जाम सिटी) की अग्रिम सूचना बुधवार से आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर उपलब्ध होगी।

अभ्यर्थी वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आवश्यक विवरण दर्ज कर अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एडमिट कार्ड 6 मई से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

PGT शिक्षक भर्ती-2022 परीक्षा 9 व 10 मई को मंडल मुख्यालयों के जिलों में होगी परीक्षा, आयोग तैयारी में जुटा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) भर्ती-22 की बहुप्रतीक्षित परीक्षा नौ व 10 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय के जिले में आयोजित की जाएगी। करीब चार वर्ष से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है।

624 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लगभग 4,64,605 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इससे पहले 11 व 12 अप्रैल 2025, 20 व 21 जून 2025, 18 व 19 जून 2025 और 15 व 16 अक्तूबर 2025 को आयोजित कराने के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। लेकिन, कतिपय कारणों से परीक्षा स्थगित कर दी गई।

2022 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 02/ 2022 जारी कर पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2022 से 10 जुलाई तक चली। जिसे बाद में 16 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया। बता दें भर्ती में बालक वर्ग के 549 पद शामिल हैं, जिनमें 332 सामान्य, 153 पिछड़ा वर्ग और 64 अनुसूचित जाति के पद हैं। वहीं बालिका वर्ग में कुल 75 पद हैं, जिनमें 56 सामान्य, 11 पिछड़ा वर्ग और 8 अनुसूचित जाति के पद निर्धारित किए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। उप सचिव संजय सिंह के अनुसार व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं और जल्द ही अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

डिग्रीधारक डिप्लोमा इंजीनियरों के समान नहीं: हाईकोर्ट, जेई भर्ती में बीटेक व बीई डिग्रीधारकों को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज

2026-04-27T18:00:04.696-07:00

डिग्रीधारक डिप्लोमा इंजीनियरों के समान नहीं: हाईकोर्ट, जेई भर्ती में बीटेक व बीई डिग्रीधारकों को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज

लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी जेई भर्ती में बीटेक व बीई डिग्रीधारकों को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब विज्ञापन में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को ही अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया है, तो डिग्रीधारकों को स्वतः पात्र नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर, मनीष कुमार की खंडपीठ ने प्रेजुडेंट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य की याचिका खारिज कर यह आदेश पारित किया। याचिका में डिग्रीधारकों ने खुद को डिप्लोमाधारकों के समान मानने की मांग कर सात मार्च 2024 को चयन आयोग द्वारा सिर्फ डिप्लोमाधारकों को ही आवेदन का मौका देने वाले विज्ञापन को चुनौती दी थी।

न्यायालय ने आदेश में कहा कि डिग्री और डिप्लोमा दो अलग-अलग शैक्षिक योग्यताएं हैं, बिना सरकारी आदेश डिग्री को डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भर्ती करने वाली संस्था को आवश्यक योग्यता तय करने का अधिकार है और न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। याचियों की दलील थी कि वे अधिक योग्य हैं, इसलिए शामिल किया जाए।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला और ब्लॉक में डाटा एंट्री ऑपरेटरों और अकाउंट सहायकों के 1,249 पदों पर भर्ती। सेवायोजन पोर्टल पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए

2026-04-27T17:33:01.519-07:00

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला और ब्लॉक में डाटा एंट्री ऑपरेटरों और अकाउंट सहायकों के 1,249 पदों पर भर्ती। सेवायोजन पोर्टल पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए

लखनऊ। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला और ब्लॉक में डाटा एंट्री ऑपरेटरों और अकाउंट सहायकों के 1,249 पदों पर भर्ती होगी। मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी से भर्ती के लिए सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर चयनित सभी सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मचारी होंगे।

रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व सूचना बढ़ाई, घटाई जा सकती है। किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त, संशोधित करने का अधिकार है। दीपा रंजन के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार सेवायोजन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन सेवायोजन पोर्टल पर लाइव हैं। सभी पदों से संबंधित पात्रता विवरण निर्देश sewayojan.up.nic.in/www.srlm.up.gov.in पर उपलब्ध हैं। जिला स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर सह एमआईएस सहायक पद के लिए आवेदन तारीख छह मई, ब्लॉक स्तर पर सात मई और अकाउंट सहायक के लिए पांच मई है। जिला स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर सह एमआईएस सहायक के 188, ब्लॉक स्तर डेटा एंट्री ऑपरेटर सह एमआईएस सहायक के 235 व ब्लॉक स्तर पर एकाउंट सहायक के 826 पद हैं।

3,539 पदों के लिए तीन और चार जून को होगी TGT परीक्षा

2026-04-26T17:27:43.595-07:00

3,539 पदों के लिए तीन और चार जून को होगी TGT परीक्षा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती-2022 की बहुप्रतीक्षित परीक्षा तीन और चार जून को होगी। यह परीक्षा प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों के जिलों में आयोजित कराई जाएगी। 3,539 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में लगभग आठ लाख 68 हजार 531 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती के लिए जून-2022 में आवेदन लिए गए थे। साथ ही चार बार परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं कराई जा सकी।

यूपी की ANM अब पूरे देश में कर सकेंगी नौकरी, प्रशिक्षण केंद्रों को आईएनसी में पंजीयन कराने की तैयारी

2026-04-25T17:42:48.237-07:00

यूपी की ANM अब पूरे देश में कर सकेंगी नौकरी, प्रशिक्षण केंद्रों को आईएनसी में पंजीयन कराने की तैयारी

पंजीयन के लिए हर केंद्र को देना होता है 50 हजार का ड्राफ्ट

प्रशिक्षण केंद्रों के पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय उपचर्या परिषद में पंजीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू की

लखनऊ। प्रदेश की सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ (एएनएम) को अब पूरे देश में नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए यहां के प्रशिक्षण केंद्रों का भारतीय उपचर्या परिषद (आईएनसी) में पंजीयन कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए शासन से अनुमति मांगी गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन नौ राजकीय जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) केंद्रों में 452 सीटों पर तीन वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में 2160 सीटों पर दो वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली एएनएम को अभी राज्य के बाहर सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलती है। क्योंकि इनका पंजीयन आईएनसी में नहीं है। ये सिर्फ यूपी नर्स एवं मिडवाइव्स काउंसिल से मान्यता प्राप्त हैं और इनकी परीक्षक संस्था उप्र स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। आईएनसी में पंजीयन नहीं होने की वजह से आने वाली समस्याओं का मुद्दा अमर उजाला ने उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को अपनी गलती का अहसास हुआ।

अब इन सेंटरों को आईएनसी में पंजीकृत कराने की तैयारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. रंजना खरे ने शुक्रवार को शासन को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए पंजीयन के लिए अनुमति मांगी है। यह भी बताया है कि पंजीयन के लिए हर प्रशिक्षण केंद्र को 50 हजार का ड्राफ्ट देना पड़ता है। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। ऐसे में उन्होंने शासन से पंजीयन कराने के लिए होने वाले व्यय के संबंध में अनुमति मांगी है।

SSC स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू

2026-04-24T17:40:55.628-07:00

SSC स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए 731 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण 15 मई की रात 11 बजे तक किए जा सकेंगे।

ऑनलाइन फीस 16 मई की रात 11 बजे तक जमा होगी और 20 से 21 मईकी रात 11 बजे तक आवेदन में त्रुटि संशोधन केलिए वेबसाइट खोली जाएगी। कंप्यूटर आधारित पहले चरण की परीक्षा जुलाई-अगस्त में संभावित है।

स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अभ्यर्थियों की आयु एक अगस्त 2026 को 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आवेदकों की आयु एक अगस्त 2026 को 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर लें।

वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 708 पदों हेतु मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन विज्ञप्ति जारी

2026-04-23T18:10:47.813-07:00

वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 708 पदों हेतु मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन विज्ञप्ति जारी

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि-23-04-2026

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि-30-06-2026

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि-20-07-2026

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि-27-07-2026

होमगार्ड भर्ती पेपर को लेकर सोशल मीडिया चर्चा पर रोक, 25, 26 व 27 अप्रैल को होगी भर्ती परीक्षा

2026-04-23T17:25:00.000-07:00

होमगार्ड भर्ती पेपर को लेकर सोशल मीडिया चर्चा पर रोक, 25, 26 व 27 अप्रैल को होगी भर्ती परीक्षा

लखनऊ। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र पर किसी प्रकार की चर्चा करने अथवा अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को पूरी शुचिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे।

भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों को आगाह किया है कि सोशल मीडिया पर बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों अथवा उनके कंटेंट पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करना नियमों के तहत प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा सामग्री या उसकी किसी जानकारी को किसी भी रूप में प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र में प्रदान की गई मूल ओएमआर शीट यदि कोई अभ्यर्थी साथ ले जाते हुए पाया जाता है, या सामग्री को अनाधिकृत रूप से कब्जे में रखे हुए पाया जाता है, तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

25, 26 व 27 अप्रैल को होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा, 41 हजार पदों के लिए 25 लाख अभ्यर्थी दावेदार

मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले उपकरण परीक्षा केंद्र पर रहेंगे प्रतिबंधित

गड़बड़ी की तो होगी सख्त कार्रवाई

परीक्षा केंद्रों को प्रत्येक पाली से पहले और बाद में सुरक्षा व शुचिता के मद्देनजर सैनिटाइज किया जाएगा। केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा, जो चेकिंग-फ्रिस्किंग के साथ संदिग्ध गतिविधियों और अनुचित साधनों पर नजर रखेगा। किसी भी गड़बड़ी पर केस दर्ज करने के निर्देश हैं। परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए रेल और परिवहन विभाग को पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

74 जिलों के 1053 केंद्रों पर होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा

लखनऊ। होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा को सकुशल, पारदर्शी और नकलविहीन कराने के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शनिवार को बैठक की। बोर्ड ने 74 जनपदों के नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। श्रावस्ती जिले में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। 41 हजार पदों के लिए होने वाली परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।

बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक 1053 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले आधार सत्यापन और बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच अलग कक्ष में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और नीले या काले पेन के साथ ही केंद्र पर आने के निर्देश हैं, जबकि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस और स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं, धार्मिक चिह्नों जैसे कलावा, मंगलसूत्र आदि को नहीं हटाया जाएगा।

25, 26 व 27 अप्रैल को दो-दो पालियों में होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा, 100 अंकों का होगा प्रश्नपत्र, चयन के लिए 20 अंक लाना होगा अनिवार्य

होमगार्ड भर्ती के लिए हाईस्कूल के पाठ्यक्रम स्तर के सवाल पूछे जाएंगे।

परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।

बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होगा प्रश्नपत्र

लखनऊ । पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड श्रावस्ती को छोड़कर 74 जिलों में 41,424 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा। भर्ती बोर्ड ने एक हजार से अधिक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं, जहां कड़े सुरक्षा घेरे में 25, 26 व 27 अप्रैल को दो-दो पालियों में परीक्षा होगी। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और कंट्रोल रूमों से कड़ी नजर रखी जाएगी।

होमगार्ड जवानों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रिक्तियों के अनुरूप महिला व पुरुष होमगार्ड जवानों की भर्ती जिलवार होगी। यह पहला मौका है, जब सिपाही की तर्ज पर होमगार्ड की भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों की तरह होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण भी उच्च स्तरीय कराने का निर्देश दिया है।

शासन ने होमगार्ड भर्ती के लिए उप्र राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका भी जारी की थी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुरूप शारीरिक मानक परीक्षा व अभिलेखों की जांच तथा दौड़ होगी। एक अधिकारी के अनुसार श्रावस्ती में केवल एक ही परीक्षा केंद्र था। लिहाजा श्रावस्ती के अभ्यर्थियों की परीक्षा पड़ोस के जिले के परीक्षा केंद्र में कराई जाएगी।

लखनऊ समेत इन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी

कानपुर नगर में होमगार्ड स्वयंसेवकों के सर्वाधिक 1947, लखनऊ में 1371, आगरा में 1232, प्रयागराज में 1219 हरदोई में 1072 व वाराणसी 1004 पद रिक्त हैं। इन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इन जिलों में 30 से अधिक परीक्षा केंद्र होंगे। जबकि भदोही में सबसे कम 43 पद रिक्त हैं। 02 हजार के करीब सबसे ज्यादा पद होमगार्ड के कानपुर में खाली हैं