tag:blogger.com,1999:blog-89388934745830454012026-07-20T21:36:24.565+05:30Unofficial Site for Official UP Government Ordersप्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comBlogger6675125tag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22552812259429916002117-08-22T00:56:00.000+05:302019-12-25T00:09:46.027+05:30<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="color: red; font-size: large;"><i>स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं शासनादेश ● कॉम की सभी खबरें और आदेश एक ही जगह। जिस खबर / आदेश को आप पूरा पढ़ना चाहें उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। </i></span><br /> <span style="color: red; font-size: large;"><i><br /></i></span> <div style="text-align: center;"> <span style="color: red; font-size: large;"><i><a 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त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-72800362770158671642026-07-20T06:16:00.990+05:302026-07-20T06:16:11.673+05:30<div><b>यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म, बनाए गए प्रशासक</b></div><div><b><br></b></div><div><b>आदेश जारी, नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और पहली बैठक होने तक प्रशासक के रूप में संभालते रहेंगे जिम्मेदारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b>19 जुलाई 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक प्रमुखों का पांच साल का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। अब सरकार ने उन्हें ही ब्लॉकों के प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी है।&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">पंचायती राज विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर मौजूदा ब्लॉक प्रमुखों को नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और पहली बैठक होने तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया। इससे पहले ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">समाप्त होने पर भी उन्हें भी प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है।</span></div><div><br></div><div>क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">आदेश के मुताबिक 20 जुलाई से सभी वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अपने क्षेत्र पंचायतों के नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">इस व्यवस्था का मकसद क्षेत्र पंचायतों के कामकाज व विकास योजनाओं की निरंतरता बनाए रखना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे ब्लॉक प्रमुख किसी भी अहम, नीतिगत या विशेष परिस्थिति से जुड़े निर्णय नहीं ले सकेंगे। ऐसे मामलों में संबंधित जिला पंचायत की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।</span></div><b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjTcxJ0tF7SLQquAKBhw1NW9_u3B3pXDL7p-N2DCzp-BVevWlYwObvxIqfy8AZuAhf1inUxzC-SuwSO1XBfqDYGp4IaqVGY2ijtN0EpKN6Y9qzaOKMliIvYHy1tBDVhXkpFNpn-Lwr-9yI1WBCE3KR2HnSb6EpHz-f7MNq5K5Z6WYSQOYG-fmJBIOZeUFc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjTcxJ0tF7SLQquAKBhw1NW9_u3B3pXDL7p-N2DCzp-BVevWlYwObvxIqfy8AZuAhf1inUxzC-SuwSO1XBfqDYGp4IaqVGY2ijtN0EpKN6Y9qzaOKMliIvYHy1tBDVhXkpFNpn-Lwr-9yI1WBCE3KR2HnSb6EpHz-f7MNq5K5Z6WYSQOYG-fmJBIOZeUFc" width="400"> </a> </div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब ब्लाक प्रमुख भी बनेंगे प्रशासक,&nbsp;<span>19 तक है कार्यकाल 18 जुलाई तक जारी हो सकता है आदेश</span></b><div><b><br></b></div><div><b>प्रस्ताव सीएम कार्यालय भेजा, सामान्य कार्य कर सकेंगे, डीएम को भेजेंगे प्रस्ताव<br></b><div><br></div><div>15 जुलाई 2026</div><div><b>लखनऊ</b> : प्रदेश&nbsp;<span>में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों (ब्लाक प्रमुखों) को भी प्रशासक बनाए जाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार 18 जुलाई तक इससे संबंधित आदेश जारी कर सकती है। 19 जुलाई को ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे प्रशासक के रूप में क्षेत्र पंचायत के नियमित और सामान्य कार्यों का संचालन करेंगे।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi0I7RA5cqyUd_nv95_37irz3Lp-IRveY47q_vzqG_JDSIb7ab3vMinToH22by_0oI9cG5Tsym93MIjq9Oo1pkzkW56riVUoCdoMwK7kcyfHyqaO6PAnflKljxWwFtW_f10v7O3nmLfN3J1_ljvgSQgTMJENNdW92JkS9pxJ8grhivIaaF9XNtIQGEDDr8"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi0I7RA5cqyUd_nv95_37irz3Lp-IRveY47q_vzqG_JDSIb7ab3vMinToH22by_0oI9cG5Tsym93MIjq9Oo1pkzkW56riVUoCdoMwK7kcyfHyqaO6PAnflKljxWwFtW_f10v7O3nmLfN3J1_ljvgSQgTMJENNdW92JkS9pxJ8grhivIaaF9XNtIQGEDDr8" width="400"> </a> </div><br></span></div><div><br></div><div>पंचायती राज विभाग ने ब्लाक प्रमुखों को प्रशासक बनाए जाने का प्रस्ताव पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। माना जा रहा है कि कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रशासक के रूप में ब्लाक प्रमुख नियमित विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को जारी रख सकेंगे। हालांकि, किसी भी नीतिगत या विशेष महत्व के निर्णय के लिए उन्हें प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास भेजना होगा। सरकार की योजना के&nbsp;<span>अनुसार ब्लाक प्रमुख अधिकतम छह माह तक या फिर वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव के बाद गठित नई क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक होने तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे।</span></div><div><br></div><div>इस बीच ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3-क) की संवैधानिक&nbsp;<span>वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। लखनऊ खंडपीठ में इस मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को निर्धारित है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को इस विषय पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>अदालत ने कहा है कि समान मुद्दे पर लखनऊ खंडपीठ की दो सदस्यीय पीठ पहले से सुनवाई कर रही है, इसलिए फिलहाल एकल पीठ में सुनवाई उचित नहीं होगी। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले ही 19 जुलाई को ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार के सामने प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्लाक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने का विकल्प सबसे व्यावहारिक माना जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद प्रदेश की सभी क्षेत्र पंचायतों में नियमित कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकेंगे।</span></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-75908571843817733902026-07-20T06:07:27.582+05:302026-07-20T06:07:28.909+05:30<div><b><span>वंदे मातरम पर बिल आज पेश होगा</span>, राष्ट्रीय गीत को गाने में बाधा डालने या किसी भी तरह से उसका अपमान होगा&nbsp; दंडनीय अपराध, तीन साल की सजा का प्रावधान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>20 जुलाई 2026</b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में 'वंदे मातरम' से जुड़ा बिल पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून का मकसद राष्ट्रीय गीत को वही कानूनी सुरक्षा देना है, जो अभी राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' को मिली हुई है। इसमें तीन साल की सजा तक का प्रावधान है।</div><div><br></div><div>राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 को सोमवार के लिए राज्यसभा के एजेंडे में शामिल किया गया है। यह बिल 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन करेगा। इस अधिनियम के तहत देश के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध है। बिल के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय गीत को गाने में बाधा डालने या किसी भी तरह से उसका अपमान करने को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा।</div><div><br></div><div>सरकार द्वारा राष्ट्र गीत को राष्ट्र गान के समान दर्जा दिलाने का प्रयास 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यह अनिवार्य कर दिया है कि 'जन गण&nbsp;<span>मन' गाए जाने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को बजाया या गायन को अनिवार्य किया जाए।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>'जन गण मन' से पहले 'वंदे मातरम' गाया जाएगा,&nbsp; राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन</b></div><div><br></div><div><b>12 जुलाई 2026</b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मात्तरम' और राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के गायन एवं वादन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के सही स्वरूप, गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल के प्रति व्यापक जन-जागरूकता भी बढ़ाई जाए।</div><div><br></div><div>गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविंद खरे ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें समय-समय पर राष्ट्रीय&nbsp;<span>गीत और राष्ट्रगान से संबंधित जारी सामान से संबंधित ज व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य देशभर में एकरूपता, गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना है।</span></div><div><br></div><div><b>राष्ट्रीय गीत पहलेः</b> गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और उसके बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' प्रस्तुत होगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में राज्य गीत भी गाया या बजाया जाता है, वहां राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों का गायन या वादन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर पहले राष्ट्रीय गीत और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। गृह&nbsp;<span>मंत्रालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का शुद्ध पाठ, सही शब्द तथा सही उच्चारण का हर स्थिति में पालन किया जाए। इसके लिए दोनों का अधिकृत पाठ और सही उच्चारण गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।&nbsp;</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>इन अवसरों पर होगा राष्ट्रगान</b></div><div><br></div><div>1 राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल के औपचारिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सलामी, सैन्य परेड, राष्ट्रीय ध्वज फहराने, औपचारिक राज्य समारोहों तथा अन्य निर्धारित सरकारी अवसरों पर बजाया जाएगा।</div><div><br></div><div>2&nbsp; राष्ट्रपति के औपचारिक सरकारी कार्यक्रमों में आगगन और प्रस्थान, राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाए जाने, सैन्य ध्वज प्रदान करने तथा नौसेना में ध्वज फहराने जैसे अवसरों पर भी राष्ट्रगान का वादन किया जाएगा।</div><div><br></div><div>3&nbsp; स्कूलों में भी दिन की शुरुआत सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के गायन से की जा सकती है। सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक महत्व के कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगान का सामूहिक गायन प्रोत्साहित किया गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>राष्ट्रीय गीत के लिए तय अवसर</b></div><div><br></div><div>1&nbsp; राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन एवं वादन के लिए भी विभिन्न सरकारी, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के अवसर निर्धारित किए।</div><div><br></div><div>2&nbsp; स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन से भी की जा सकती है।</div><div><br></div><div>3&nbsp; मंत्रालय ने छात्रों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने पर विशेष बल दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>पहले वंदे मातरम्, फिर जन-गण-मन का होगा गान,&nbsp;<span>गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किए नियम, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद ही राज्यगीत की प्रस्तुति</span></b></div><div><br></div><div><b>नई दिल्ली</b>। किसी भी समारोह में अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की एक साथ प्रस्तुति होती है तो पहले वंदे मातरम् और फिर जन-गण-मन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए निर्देश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।</div><div><br></div><div>यह भी निर्देश में कहा गया है कि जिन राज्यों में राज्य गीत भी होता है, वहां भी तय क्रम का ही पालन करना होगा। यानी तीसरे नंबर पर राज्य गीत बजाया जाएगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य गीत से पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की प्रस्तुति को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। 9 जुलाई को जारी निर्देश में उन अवसरों&nbsp;<span>की पूरी सूची दी गई है, जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाना या बजाना जरूरी है। साथ ही उन मौकों की भी जानकारी दी गई है, जब इन्हें गाया या बजाया जा सकता है।&nbsp;</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए</b></div><div>मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालयों से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थानों और संगठनों को उचित निर्देश जारी करें ताकि तय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।</div><div><br></div><div><b>राज्य गीत के साथ यह नियम अपनाना होगा</b></div><div>मंत्रालय ने दोहराया कि जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, तो पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाना चाहिए और उसके बाद राष्ट्रगान। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन राज्यों में राज्य गीत भी गाया जाता है, वहां राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ-साथ राज्य गीत भी गाया और बजाया जाए। यह कहा गया है कि जब भी राज्य गीत को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ गाया या बजाया जाए तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को एक साथ गाया या बजाया जाएगा और पहले राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान और तीसरे नंबर पर राज्य गीत बजेगा।</div><div><br></div><div><b>सही और तय प्रस्तुति का पालन किया जाए</b></div><div>मंत्रालय ने निर्देश दिया गया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मूल शब्द, सही उच्चारण और तय प्रस्तुति का पूरी तरह पालन हो। दोनों का आधिकारिक पाठ और सही उच्चारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि कोई गलती न हो।</div><div><br></div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUDHJfl6a5JP38cPmzLkHdgSaekChlJzC91SIPw-Zcy4mZO-LVkLLigvjipYPP6Z1tNnpB1fxlVmPscK6aDDqRyuYoNZ3jGPHQ6XVdVq9QUD9RoMhEhChUx232sD5zpL0zQFmG_Yk8VAC1PaKAXlZ-d5Kl92wMIVzCY1LeQyAmhjrTlMjF0VvKI-r4v7I"> <img border="0" 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नोटों की सुरक्षा और उनकी उम्र बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा क़दम उठाया है।</div><div><br></div><div>केंद्रीय बैंक ने आज नोटों के निर्माण के लिए आवश्यक 'ओपेसिफाइड पॉलिमर सब्सट्रेट शीट' की सप्लाई करने वाली कंपनियों से वैश्विक स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित की हैं। साफ़ है कि भारत में जल्द ही प्लास्टिक बैंक नोट देखने को मिल सकते हैं।</div><div><br></div><div>पॉलिमर सामग्री में कई आधुनिक सुरक्षा फीचर होंगे, जिनमें पारदर्शी विंडो पर चित्र, धातु वाला अंक, चुंबकीय सुरक्षा धागा, शैडो इमेज और इरिडिसेंट पैटर्न शामिल हैं। यदि पॉलिमर नोटों का ट्रायल सफल रहता है तो भविष्य में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के लिए भी बड़े स्तर पर खरीद की जाएगी।</div><div><br></div><div>● बोली लगाने वाली कंपनियों का चीन या पाकिस्तान से कारोबार भारत से जुड़े काम से अलग हो।</div><div><br></div><div>● कंपनी चीन और पाकिस्तान से कच्चा माल नहीं खरीद सकतीं</div><div><br></div><div>● भारत से सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के लिए विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य</div><div><br></div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrb6YojQ-96Ji0C3Ehd83H3FxchVt_0X308WydUSy5coKi5CNigDO0p-Bk4pXQZmz534skXMMo9aS0UKzzJg8FL_osTunRX7G6GRLiFsQJJV5sD4s2ItpgfFAS5G3crF861eLFC1t753mDUn7AIovuqUQUrkls0OaHLZAeqWKubj-MvXSfsw_m0zNTcOg"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrb6YojQ-96Ji0C3Ehd83H3FxchVt_0X308WydUSy5coKi5CNigDO0p-Bk4pXQZmz534skXMMo9aS0UKzzJg8FL_osTunRX7G6GRLiFsQJJV5sD4s2ItpgfFAS5G3crF861eLFC1t753mDUn7AIovuqUQUrkls0OaHLZAeqWKubj-MvXSfsw_m0zNTcOg" width="400"> </a> </div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-84380203645763789492026-07-16T06:40:59.905+05:302026-07-16T06:41:07.982+05:30<b>जनगणना कार्य के दौरान दुर्घटना अथवा मृत्यु के संबंध में मांगी गई सूचना</b><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj7KBfoxdfM0XEpxIXtpEFtDNMHWbpkNCZV-kcapdMWL8Pyer9xw51IuCLQsNAczGBgbD6qPgnNheddn152hnKAD5wCd3rk7ODV5f9sEnGG12XkPF2MvQV7cLW__PeK2U9V4esdN-5qNVJUmzTd0bZxujljegNEnJAGQCB_UMGOL1AUa-4_Trvj4rkmiNI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj7KBfoxdfM0XEpxIXtpEFtDNMHWbpkNCZV-kcapdMWL8Pyer9xw51IuCLQsNAczGBgbD6qPgnNheddn152hnKAD5wCd3rk7ODV5f9sEnGG12XkPF2MvQV7cLW__PeK2U9V4esdN-5qNVJUmzTd0bZxujljegNEnJAGQCB_UMGOL1AUa-4_Trvj4rkmiNI" width="400"> </a> </div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-52833611561067067212026-07-15T06:17:36.917+05:302026-07-15T06:17:45.124+05:30<div><b>सरकारी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांग होने पर नौकरी से नहीं हटा सकते - सुप्रीम कोर्ट,&nbsp;&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">पूर्व जवान को 1.25 करोड़ मुआवजा देने का आदेश, दृष्टिबाधित होने पर सीआरपीएफ ने नौकरी से निकाला था</span></b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>नई दिल्ली।</b> सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिव्यांगजन अधिकार कानून, 1995 की धारा 47 का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर और सेवा सुरक्षा देना है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। बल्कि उसे समान वेतन और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर तैनात किया जाना चाहिए। ऐसा पद उपलब्ध न हो तो उसके लिए अतिरिक्त पद तक बनाया जा सकता है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUXYE32QnDqBlnqWZ_UbvmQ7baQNS87V8-3MaPfw3XXUTxAZIra_E1kY03lYF1d8YbIdSV-YBzZ4NkLESBxGw298P_eFRdmYekOYazCUDtEmI9R-YksyADG5OVuxhGEB86HP7HKZTz4TYJhVRrREvBhXW5UVrx3INrUxHMDOprhL9ODHcetnc0ugFSvPM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUXYE32QnDqBlnqWZ_UbvmQ7baQNS87V8-3MaPfw3XXUTxAZIra_E1kY03lYF1d8YbIdSV-YBzZ4NkLESBxGw298P_eFRdmYekOYazCUDtEmI9R-YksyADG5OVuxhGEB86HP7HKZTz4TYJhVRrREvBhXW5UVrx3INrUxHMDOprhL9ODHcetnc0ugFSvPM" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को यह बात सेवा में रहने के दौरान दृष्टिबाधित हुए सीआरपीएफ के एक चालक (कांस्टेबल) को नौकरी से हटाने को&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को कड़ी फटकार लगाते हुए कही। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि सीआरपीएफ ने दिव्यांगजन अधिकार कानून, 1995 की धारा 47 का उल्लंघन किया है।</span></div><div><br></div><div>कोर्ट ने फैसले में कहा कि कानून के अनुसार जवान को सेवा से बाहर करने के बजाय समान&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">वेतन और सुविधाओं के साथ किसी अन्य पद पर समायोजित किया जाना चाहिए था। चूंकि जवान अब सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका है, इसलिए कोर्ट ने उसे दोबारा नौकरी पर बहाल करने के बजाय 1.25 करोड़ रुपये मुआवजे, बकाया&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">वेतन, ब्याज और मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, कानून ने सीआरपीएफ पर यह जिम्मेदारी दी थी कि कर्मचारी के लिए वैकल्पिक पद तलाशे, न कि कर्मचारी उसके लिए गुहार लगाए।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>आदर्श नियोक्ता की भूमिका नहीं निभाई</b></div><div><br></div><div>गर्ट ने कहा कि वैकल्पिक नियुक्ति न देकर सीआरपीएफ ने आदर्श नियोक्ता की भूमिका नहीं निभाई और कल्याणकारी कानून को निष्प्रभावी बना दिया। सीआरपीएफ ने दलील दी थी कि 2002 की एक अधिसूचना के तहत उसके लड़ाकू कर्मियों को धारा 47 के दायरे से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि संबंधित जवान को 1998 में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था, जबकि अधिसूचना 2002 में आई थी। इसलिए उसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>बीमारी के कारण चली गई थी एक आंख की रोशनी</b></div><div><br></div><div>सीआरपीएफ का यह जवान वर्ष 1985 में चालक के रूप में भर्ती हुआ था। 1996 में उसे आंखों की गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई और दूसरी आंख की दृष्टि भी प्रभावित हो गई। मेडिकल बोर्ड ने उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और 11 मार्च 1998 को नौकरी से हटा दिया। बाद में उसने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने माना कि उसे कानून के तहत नौकरी जारी रखने का अधिकार था और बहाली का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीएफ का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-15770106383686027582026-07-14T06:15:44.522+05:302026-07-14T06:15:46.735+05:30<div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">इलाहाबाद </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले की याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाली, जानिए क्यों?</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>13 जुलाई 2026</b></div><div><b>प्रयागराज</b> । इलाहाबाद&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले की याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि इसी समान मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दो न्यायाधीशों की बेंच कर रही है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर एकल पीठ में सुनवाई संभव नहीं है।</span></div><div><br></div><div>पिछली सुनवाई पर सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद न्यायमूर्ति राठौर की&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 और 26 मई के उन सरकारी आदेशों पर सवाल उठाया था, जिनसे चुनाव टाले गए थे। कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश अधिनियम 1947 की धारा 12 (3-ए) के तहत किए गए थे, जिसे प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था।&nbsp;</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 के के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">निश्चित होता है। ऐसे में चुनाव समय पर होने चाहिए। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को देरी का कारण बताया। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ओबीसी आयोग ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।</span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>निरस्त अध्यादेश नहीं, बल्कि संशोधित अधिनियम के तहत बनाए गए प्रशासक</b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रधानों के मामले में हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सरकार, पंचायतीराज विभाग ने न्याय विभाग से लिया परामर्श</b></div><div><b><br></b></div><div><b>01 जुलाई 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। सरकार का कहना है कि प्रधानों को वर्ष 2000 में रद्द अध्यादेश के आधार पर नहीं बैठाया गया है। यह नियुक्ति विधानसभा में पारित अधिनियम के आधार पर हुई है, जिसे अदालत ने कभी असांविधानिक नहीं बताया। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में पंचायतीराज विभाग ने न्याय विभाग से परामर्श ले लिया है।</div><div><br></div><div>इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने 25 जून के अपने आदेश में कहा है कि&nbsp;<span>असांविधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। साथ ही सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। न्याय विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2000 में प्रेम लाल पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के मामले में उस अध्यादेश को असांविधानिक घोषित किया था, जिसमें समय पर चुनाव न होने पर ग्राम पंचायतों में प्रशासक बैठाने की व्यवस्था दी गई थी।</span></div><div><br></div><div>इसके बाद प्रदेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर&nbsp;<span>पंचायतीराज अधिनियम 1947 में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के तहत ही पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधानों को बैठाया है।</span></div><div><br></div><div>कानूनविदों का कहना है कि पंचायतीराज अधिनियम में किए गए इस संशोधन को कभी किसी अदालत ने खारिज नहीं किया। साथ ही मौजूदा परिस्थितियों में समर्पित ओबीसी आयोग को आरक्षण संबंधी अपनी सिफारिशें देने में समय लगेगा, इसलिए उस अवधि में प्रशासक बैठाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है।</div><div><br></div><div>उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, अभी इस मामले की सुनवाई अवकाशकालीन एकल पीठ ने की&nbsp;<span>थी। अब सरकार की ओर से नियमित पीठ में पक्ष रखा जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।</span></div><div><br></div><div><b>कोर्ट ने अंतिम रूप से शून्य घोषित नहीं किया शासनादेश</b>&nbsp;</div><div>प्रदेश सरकार ने 25-26 मई के अपने एक आदेश के माध्यम से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया है। कानूनविदों का मानना है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा लगता है कि यह आदेश अमान्य या शून्य है। उक्त आदेश को अंतिम रूप से शून्य घोषित नहीं किया है। इसलिए सरकार की ओर से एकल पीठ के सामने ही अपना पक्ष रखने पर विचार किया जा रहा है।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>13 जुलाई के बाद ही तय होगा जिला और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक कौन, इलाहाबाद&nbsp;</b><b>हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी यूपी सरकार</b></div><div><br></div><div><i>यूपी पंचायत चुनाव : जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को अनुचित माना है, कहा- असांविधानिक हो चुके नियमों के तहत नहीं हो सकती तैनाती, चुनाव की रुपरेखा भी मांगी</i></div><div><br></div><div>28 जून 2026</div><div><b>लखनऊ</b>। प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अपील करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने 25 जून के अपने आदेश में कहा है कि असांविधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का भी आदेश दिया है।</div><div><br></div><div>कोर्ट ने आदेश में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 (ई) और 243 (के) के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं, शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि उप्र पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा (3-ए) मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के कार्यकाल और चुनाव टलने की असाधारण परिस्थितियों से संबंधित है।</div><div><br></div><div>इस धारा के अनुसार, यदि अपरिहार्य परिस्थितियों या लोकहित में&nbsp;<span>ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा पाना संभव न हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह उस अवधि के लिए ग्राम पंचायतों के कार्यों के संचालन के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था (जैसे प्रशासक या प्रशासनिक समिति की नियुक्ति) कर सके। इस उपधारा के रूप में यह ऐतिहासिक संशोधन प्रदेश में अप्रैल 1994 में लागू हुआ।</span></div><div><br></div><div>हाईकोर्ट ने बाद में प्रेम लाल पटेल&nbsp;<span>बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में व्यवस्था दी है कि इस धारा 12 (3-ए) का उपयोग करके चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए टालना या ग्राम प्रधानों या प्रशासकों का कार्यकाल मनमाने ढंग से बढ़ाना असांविधानिक है। चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का सांविधानिक अधिकार है जिसमें राज्य सरकार प्रशासनिक बहाने बनाकर देरी नहीं कर सकती। जानकारों का कहना है कि उप्र पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा 12 में जोड़ी गई उपधारा (3-ए) को अब तक हटाया नहीं गया है इसलिए इस कानून का अभी आधार बना हुआ है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>इसी को आधार बनाते हुए सरकार एकल पीठ के खिलाफ अगले सप्ताह डबल बेंच या फुल बेंच में सुनवाई के लिए अपील दायर करेगी। अपील दायर करने के निर्णय की पुष्टि उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राम औतार सिंह ने भी की है।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>समर्पित आयोग के बिना नहीं हो सकते चुनाव</b></div><div>जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ओबीसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। अपील में सरकार इस तथ्य को भी रखेगी। वहीं, मौजूदा परिस्थितियों में जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए अगला चुनाव होने तक वैकल्पिक व्यवस्था देना भी जरूरी है।</div><div><br></div><div><b>आयोग को पक्षकार बनाने के आदेश को भी दी जाएगी चुनौती</b></div><div>कोर्ट ने मामले में याची को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। जस्टिस राम औतार सिंह का कहना है कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट की धारा-9 के तहत आयोग को किसी मुकदमे में पार्टी नहीं बनाया जा सकता है।</div><div><br></div><div><b>नवंबर तक रिपोर्ट दे पाएगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग</b>&nbsp;</div><div>राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 18 मई को उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अनिवार्य व्यवस्था के तहत आयोग बनाया गया है। इसका मुख्य कार्य राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन का अध्ययन करना है।</div><div><br></div><div>आयोग के अध्यक्ष के अनुसार सभी 75 जिलों के डीएम से पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े ले लिए गए हैं। आयोग ने अब तक तीन जिलों मेरठ, हापुड़ और बागपत का दौरा भी कर लिया है। ब्लॉक और गांव स्तर पर जाकर डीएम से मिले आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है। आयोग अंतिम रिपोर्ट देने से पहले सभी 75 जिलों में भ्रमण करेगा। इसमें 6 माह लगेंगे। हम अपनी रिपोर्ट नवंबर तक दे पाएंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>13 जुलाई के बाद ही तय होगा जिला और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक कौन,&nbsp;<span>इलाहाबाद हाई कोर्ट में जवाब देने की तैयारियों में जुटी सरकार</span></b></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>11 को जिला पंचायतों व 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल होगा पूरा</b></span></div><div><b><br></b></div><div><b>28 जून 2026</b></div><div><b>&nbsp;लखनऊ</b> :&nbsp;<span>जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक कौन होगा, इस निर्णय को लेकर फिलहाल पेच फंस गया है। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 जुलाई को अगली सुनवाई होने के बाद ही सरकार इस मसले पर किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी क्योंकि हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने के फैसले पर तीखी टिप्पणी की है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकार के निर्णय को कोर्ट ने संविधान के विपरीत ठहराया है। जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई व क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है।</span></div><div><br></div><div>पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने पर प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया है। प्रधान ही प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतों का कामकाज देख&nbsp;<span>रहे हैं। इन्हें नीतिगत निर्णय लेने और नए कामों को छोड़ ग्राम पंचायत से जुड़े अन्य कामों को करने की छूट दी गई है। नए कामों को कराने से पूर्व इन्हें संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि कार्यकाल समाप्त होने पर जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों में ब्लाक प्रमुखों को सरकार प्रशासक की जिम्मेदारी&nbsp;</span><span>दे देगी। ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें ही प्रशासक बनाया जाएगा।</span></div><div><br></div><div>इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार हाई कोर्ट द्वारा मांगे गए जवाबों की तैयारी में उलझ गई है। प्रशासक के फैसले पर सरकार अब कोई तात्कालिक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। 13 जुलाई को सुनवाई में हाई कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले आदेश पर ही अब सबकुछ निर्भर करेगा। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार अब 13 जुलाई के बाद ही जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक बनाने के बारे में कोई निर्णय करेगी। सरकार निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों को ही प्रशासक बनाएगी या पूर्व की भांति जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को बनाएगी, यह तभी तय होगा।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रधान नहीं हो सकते प्रशासक – हाईकोर्ट, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने की सरकारी कवायद को झटका, चुनाव की रूपरेखा पेश करने को कहा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा... किन हालात में अस्तित्वहीन प्रावधानों से प्रशासक नियुक्त किए गए प्रधान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>26 जून 2026</b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ा कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने की सरकारी कवायद को झटका दिया है। कोर्ट ने 13 जुलाई तक सरकार को चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि असांविधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं।&nbsp;<span>कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि किन हालातों में अस्तित्वहीन प्रावधानों के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह आदेश व टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सहारनपुर निवासी अरविंद राठौर की याचिका पर दिया है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhz283N7_4vcQ62sTnYbdxXwbYThlhwFm3NVipmfGZOaQL0FJhfjhRqB1gAUNKdYhLt08d75bkf4fjlHYS2qdxfucQo8FRzJWpeJKTpUqNNPlP4oO8S-ZEN07ZHIICqEPACuO9C3lMOlmmbe2NtHxkNxWcdHHuQBqjj8te42A1yUQKZeJaqVNaymN6kuE"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhz283N7_4vcQ62sTnYbdxXwbYThlhwFm3NVipmfGZOaQL0FJhfjhRqB1gAUNKdYhLt08d75bkf4fjlHYS2qdxfucQo8FRzJWpeJKTpUqNNPlP4oO8S-ZEN07ZHIICqEPACuO9C3lMOlmmbe2NtHxkNxWcdHHuQBqjj8te42A1yUQKZeJaqVNaymN6kuE" width="400"> </a> </div><br></span></div><div><br></div><div>उधर, सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव&nbsp;<span>प्रक्रिया केवल राज्य सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण रुकी हुई है। याची ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले 25 और 26 मई को जारी शासनादेशों को रद्द कर समयबद्ध चुनाव कराने के लिए याचिका दाखिल की है।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>याची के अधिवक्ता ने&nbsp;</span><span>दलील दी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद छह माह से ज्यादा चुनाव नहीं टाला जा सकता है। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का प्रावधान पहले ही असांविधानिक घोषित हो चुका है। कोर्ट ने याची को ओबीसी कमीशन को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी है।</span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रमुख सचिव से मांगा हलफनामा</b>: कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव से हलफनामे के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किन परिस्थितियों में अस्तित्वहीन प्रावधान के तहत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी कोई तार्किक कारण नहीं बता सके तो उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। इसके बाद कोर्ट अवमानना की कार्यवाही पर विचार करेगी।</div><div><br></div><div><b>कोर्ट ने कहा... पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता</b> : कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-के अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। 25 और 26 मई 2026 के जिन आदेशों के आधार पर सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बावजूद प्रधानों को ग्राम पंचायत के कार्य संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है, वह प्रेम लाल पटेल के मामले में पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश से असांविधानिक घोषित हो चुके हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>सरकार बोली... ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार</b></div><div><br></div><div>राज्य सरकार की ओर से अपर स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। आयोग जिलों में जाकर आबादी का आंकड़ा जुटाएगा और उसी आधार पर आरक्षण तय होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने में समय लग रहा है।</div><div><br></div><div><b>25 व 26 मई को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश</b>: इन आदेशों के तहत सरकार ने मौजूदा 57,694 ग्राम प्रधानों को छह माह तक प्रशासक बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चुनाव होने तक मौजूदा प्रधान नीतिगत मामलों को छोड़कर गांव में सफाई, पेयजल, मनरेगा, सड़क मरम्मत और अन्य जरूरी विकास कार्य संचालित करते रहेंगे। हालांकि, उन्हें कोई भी कार्य कराने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिये जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जबकि, पहले ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) निभाया करते थे।</div><div><br></div><div><b>26 मई को पूरा हो चुका ग्राम पंचायतों का कार्यकाल</b> : प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। जबकि क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई और जिला पंचायतों का 11 जुलाई को खत्म होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div>हाईकोर्ट ऑर्डर 👇</div><div><br></div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhM_I1JgveWvXzX75wH4aAcsFqo11t9ybFNWxeljZt2PTs0jpMQd-N2UUYjc3mRA_163a-G2ZYkMcQ3RPMNDcoWzQrYK9wDN5R3LaRSYgDNb9xOtqaZUwgKj0BIGDFjUBBBscyJr0K-Kaluaybmh44N3tKMjvv58kd5YUlvNXT8HVNvkgjWvPXpeF_zw1k"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhM_I1JgveWvXzX75wH4aAcsFqo11t9ybFNWxeljZt2PTs0jpMQd-N2UUYjc3mRA_163a-G2ZYkMcQ3RPMNDcoWzQrYK9wDN5R3LaRSYgDNb9xOtqaZUwgKj0BIGDFjUBBBscyJr0K-Kaluaybmh44N3tKMjvv58kd5YUlvNXT8HVNvkgjWvPXpeF_zw1k" width="400"> </a> </div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-20703481868778304472026-07-13T05:51:46.813+05:302026-07-13T05:51:48.765+05:30<div><span><b><br></b></span></div><span><div><span><b>SiR में लगे बीएलओ और सुपरवाइजरों को मिलेगा छह हजार रुपये मानदेय</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>&nbsp;लखनऊ</b>:&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और बीएलओ सुपरवाइजरों को एकमुश्त छह हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में एसआइआर के कार्य में 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारी और 18,026 बीएलओ सुपरवाइजर तैनात किए गए थे।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जारी शासनादेश में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">भारत निर्वाचन आयोग के तीन जून के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश शासन के नौ जुलाई के शासनादेश के अनुपालन में लिया गया है। पत्र के अनुसार, निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य से जुड़े प्रत्येक बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को एकमुश्त छह हजार रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश से अवगत कराएं।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><b>निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SiR) बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर्स के मानदेय के सम्बन्ध में।</b></span><p></p><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC3miGLD_y-pHnJ2tbqlhvvmjsl8zKLoiny4ycOD2xqqs76faJAcbizDn0ikaPJ6IoCEsJwXC0SoXUFzWt5pXPfFakPgVFhmeWe9Y2tzeVYBRv_zK2QuzuLj7DNhLheN5nVhUM-S3asDOhcdivKUIPLYOCzAejx-2I2hRpoLgXGqrAETLTpXZSZDgJTwE7/s4000/1000715867.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC3miGLD_y-pHnJ2tbqlhvvmjsl8zKLoiny4ycOD2xqqs76faJAcbizDn0ikaPJ6IoCEsJwXC0SoXUFzWt5pXPfFakPgVFhmeWe9Y2tzeVYBRv_zK2QuzuLj7DNhLheN5nVhUM-S3asDOhcdivKUIPLYOCzAejx-2I2hRpoLgXGqrAETLTpXZSZDgJTwE7/s1600/1000715867.jpg"></a></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-86565458178446768142026-07-11T06:20:41.664+05:302026-07-11T06:20:52.317+05:30<div><b>अब जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक,&nbsp; नई व्यवस्था बनने तक संभालेंगे कमान,&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">कार्यकाल आज हो रहा है खत्म</span></b></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने अब जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार रात आदेश जारी कर दिए गए। सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच साल का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो रहा है। नई व्यवस्था बनने तक अब जिला पंचायतों और प्रशासक बनाए जाने के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों का भी रास्ता साफ हो गया ब्लॉक प्रमुखों ब्लॉक प्रमुखों का भी रास्ता साफ का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। उसमें भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख ही प्रशासक बनाए जाएंगे। 18 जुलाई को इसका आदेश जारी किया जा सकता है। क्षेत्र पंचायतों का कामकाज निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ही प्रशासक के रूप में संभालेंगे।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQtxSQwpC2QlnkohDwvAT5Ap9DGMdwtFQS0GVsYXKfKRdmqU1pY4b07DPDZkA7HtUnqYwkSrDkLTGW9nGnu4iY-_6XYlYw8iY2cSktwxDz5GHUOHPHbRS1EQ0m2hGeKvan-GS3lhLUrjfQOJgtU9RuXG7EWL93t-dbqw-L7N_d8iZp_fBfpSiABrkt8is" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQtxSQwpC2QlnkohDwvAT5Ap9DGMdwtFQS0GVsYXKfKRdmqU1pY4b07DPDZkA7HtUnqYwkSrDkLTGW9nGnu4iY-_6XYlYw8iY2cSktwxDz5GHUOHPHbRS1EQ0m2hGeKvan-GS3lhLUrjfQOJgtU9RuXG7EWL93t-dbqw-L7N_d8iZp_fBfpSiABrkt8is" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>जिला पंचायत अध्यक्षों को&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">पंचायतीराज विभाग ने पहले ही प्रदेश सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया था, जिस पर मुहर लगा दी गई थी। वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई, 2021 को हुई थी। इसी आधार पर उनका कार्यकाल 11 जुलाई यानी शनिवार पूरा हो रहा है।</span></div><div><br></div><div>इससे पहले 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी प्रदेश सरकार ने पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया था। इससे पूर्व यह जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी जाती थी। अब उसी व्यवस्था को जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में भी लागू किया गया है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-2722382745155678792026-07-09T06:30:35.021+05:302026-07-09T06:30:42.642+05:30<div><b>बाल विवाह पर रोक सभी धर्मों पर लागू मुस्लिम पर्सनल लॉ POCSO से ऊपर नहीं&nbsp;<span>- इलाहाबाद हाईकोर्ट</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>बच्चा किसी भी धर्म का हो, बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ना गैरकानूनी : हाईकोर्ट</b></div><div><b><br></b></div><div><b>बुलंदशहर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली 19 लोगों की याचिका खारिज</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चा किसी भी धर्म का हो, व्यक्तिगत कानून की आड़ में बचपन को बाल विवाह<span>&nbsp;की बेड़ियों में&nbsp;</span><span>जकड़ना गैरकानूनी है।&nbsp;</span><span>कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि कई अदालती गलियारों में व्यक्तिगत कानूनों के मुताबिक विवाह की उम्र को लेकर मतभेद है। हालांकि, हमारी राय में ऐसी शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम और पोक्सो अधिनियम के खिलाफ है जो सभी जाति-धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। लिहाजा, सभी धर्मों के लिए बाल विवाह गैरकानूनी है।</span></div><div><br></div><div>इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति जेजे&nbsp;<span>मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने बुलंदशहर के ककोड़ थाने में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली 19 लोगों की याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि 16 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस और चाइल्डलाइन टीम के साथ याचियों ने मारपीट, गालीगलौज करते हुए सरकारी काम में बाधा डाली थी।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkVHsOqK8tSxZ0wU8_nqZethkjLyx1XoTap5tpdEGuBM48N8ugqeQv_3VuAK4Cy5HZW5G5xEW3t4c8y_ei16XfW0WiRTJFKVmeP2-pwH1Z51zIUrA6nCS2o8eonfzp36qdTLSwrJaYRF_ANFeJgkJt3edaIJ8LzgRft3DpYwUw3z4j9i9U4AoyoVXamcw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkVHsOqK8tSxZ0wU8_nqZethkjLyx1XoTap5tpdEGuBM48N8ugqeQv_3VuAK4Cy5HZW5G5xEW3t4c8y_ei16XfW0WiRTJFKVmeP2-pwH1Z51zIUrA6nCS2o8eonfzp36qdTLSwrJaYRF_ANFeJgkJt3edaIJ8LzgRft3DpYwUw3z4j9i9U4AoyoVXamcw" width="400"> </a> </div><br></span></div><div><br></div><div>पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग के साथ याचियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचियों के अधिवक्ता&nbsp;<span>ने दलील दी कि मुस्लिम विधि के मुताबिक 15 वर्ष की आयु के बाद लड़की विवाह करने में सक्षम होती है।</span></div><div><br></div><div>कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए विवाह की आयु वही है जो बाल विवाह निषेध अधिनियम में निर्धारित है। कोई भी व्यक्तिगत कानून इस अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता।</div><div><br></div><div>कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह को स्वीकार भी कर लिया जाए तो वैवाहिक रिश्ता होने के कारण यह&nbsp;<span>विवाह पॉक्सो कानून के तहत अपराध है। कोर्ट ने पाया कि मौजूदा मामले में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस और चाइल्डलाइन टीम कानून के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पहुंची थी। इसी दौरान सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई।</span></div><div><br></div><div>यह आरोप प्रथमदृष्टया बेहद संगीन है। इनकी जांच जरूरी है। इसलिए एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचियों को मिला अंतरिम संरक्षण भी समाप्त कर दिया।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-37819763508855458902026-07-08T06:20:17.149+05:302026-07-08T06:20:27.175+05:30<b>मौखिक&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">साक्ष्य (गवाही)</span>&nbsp;बिना विभागीय दंड नहीं – हाईकोर्ट,&nbsp;&nbsp;</b><b style="letter-spacing: 0.2px;">सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर सजा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा मामले में दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में आरोप सिद्ध करने के लिए विभाग को मौखिक साक्ष्य (गवाही) पेश करना अनिवार्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेजों के आधार पर, बिना नियमित मौखिक जांच और गवाहों के परीक्षण के किसी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उप्र सरकारी&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">सेवक नियमावली के प्रावधानों के विपरीत बताया।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEis2vPRd9NKuNBou3SPLelQAw7zxQ8VaLdV7FWMudt3N4_76iReJ2fl6ziPHunpulxRfHRPr3JNs-DTLsWEgGApf8fsQlBanwspGAn_54I15uP4-sQECkBlc3R9CsKT7JxQKef8DKtlHmDfX0CPigxS2VPNQ_M0BeIhwYpDmk69GttzTpK0Fu2v8J1U7iA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEis2vPRd9NKuNBou3SPLelQAw7zxQ8VaLdV7FWMudt3N4_76iReJ2fl6ziPHunpulxRfHRPr3JNs-DTLsWEgGApf8fsQlBanwspGAn_54I15uP4-sQECkBlc3R9CsKT7JxQKef8DKtlHmDfX0CPigxS2VPNQ_M0BeIhwYpDmk69GttzTpK0Fu2v8J1U7iA" width="400"> </a> </div><br></span></div><div><br></div><div>न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने यह आदेश तत्कालीन एसडीएम मोहनलालगंज संतोष कुमार सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि जांच अधिकारी ने न तो मौखिक सुनवाई की, न किसी गवाह का बयान दर्ज किया और न ही जिरह का अवसर दिया। पूरी विभागीय जांच केवल&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">अभिलेखों के आधार पर पूरी कर ली गई थी। राजस्व परिषद ने अपनी राय में कहा था कि याचिकाकर्ता ने आवश्यक सतर्कता बरती थी और अनियमितताओं की जानकारी मिलते ही सुधारात्मक कदम उठाए थे। परिषद ने यह भी माना था कि उनके खिलाफ किसी दुर्भावना का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट पर उचित विचार नहीं किया गया।</span></div><div><br></div><div>सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि विभागीय जांच में न तो सुनवाई की तिथि, समय और स्थान निर्धारित किया गया और न ही आरोपों को सिद्ध करने के लिए विभाग ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया। अदालत ने माना कि ऐसी जांच विधिसम्मत नहीं कही जा सकती और इस आधार पर विभागीय दंडादेश को कानून के अनुरूप नहीं ठहराया जा सकता</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ये है मामला</b></div><div><br></div><div>मामला वर्ष 2019 का है। ग्राम भसंडा में आवासीय पट्टों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोप में संतोष के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। जांच के बाद राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने और निंदा प्रविष्टि देने का दंड दिया था। इसके विरुद्ध दायर प्रत्यावेदन को भी दिसंबर 2025 में खारिज कर दिया था।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-62022770877978534322026-07-07T06:04:07.364+05:302026-07-07T06:04:16.899+05:30<div><b>एक लाख से अधिक&nbsp;</b><b style="letter-spacing: 0.2px;">होमगार्डों</b><b>&nbsp;व उनके परिवार को पांच लाख के कैशलेस इलाज की सुविधा,&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">कैबिनेट में प्रस्ताव को मिली मंजूरी, आश्रित परिजनों को भी मिलेगा फायदा</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों और उनके आश्रित परिजनों को परिवार कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghif4XrmRrZsvln3VeqNudfHa4T-iTboRver3SgH1tFE8mEDua0E-zJB8KUjHAvUL4sfcMCyQU5_05CzY-CbLB-3wBn_hv7p0KKLAVWdSynsKF32xs8_IJJvanvTsqEIvKCM766HiCicsrr_XsJqZHWDiAkANJIH43PRmXNyCzycQCK8yfF5i6NlNSCtU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghif4XrmRrZsvln3VeqNudfHa4T-iTboRver3SgH1tFE8mEDua0E-zJB8KUjHAvUL4sfcMCyQU5_05CzY-CbLB-3wBn_hv7p0KKLAVWdSynsKF32xs8_IJJvanvTsqEIvKCM766HiCicsrr_XsJqZHWDiAkANJIH43PRmXNyCzycQCK8yfF5i6NlNSCtU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल छह दिसंबर को होमगार्ड दिवस के अवसर पर होमगार्ड जवानों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। उसी के तहत तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत लाभार्थी राजकीय अस्पतालों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपचार करा सकेंगे। आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आईपीडी उपचार के लिए भी कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के संचालन पर प्रति होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी तीन हजार रुपये वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">करीब 35.50 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आने का अनुमान है। योजना का संचालन स्टेट एजेंसी&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साची) के माध्यम से किया जाएगा।</span></div><div><br></div><div><b>एक लाख से अधिक होमगार्ड व उनके परिवार को होगा लाभ</b> :</div><div><br></div><div>डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में 67 हजार होमगार्ड तैनात है। करीब 41 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस तरह आने वाले कुछ महीनों में होमगार्ड की संख्या 1.08 लाख तक हो जाएगी। कैशलेस की सुविधा इन होमगार्ड और उनके परिवारों को मिलेगी।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-67381467798524731062026-07-01T06:59:03.002+05:302026-07-01T06:59:04.974+05:30<h2>ग्राम सचिवालय में आज से बैठेंगे लेखपाल</h2><div><br></div><div><b>लखनऊ</b><span style="font-weight: normal;">। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं अधिक सुगम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रत्येक जिले में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में रोस्टर तैयार कर 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।</span></div><div><span style="font-weight: normal;"><br></span></div><div><span style="font-weight: normal;">राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। पहले से स्थापित ग्राम सचिवालयों का उद्देश्य विभिन्न विभागों की सेवाओं को ग्रामीणों तक एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। पंचायतीराज विभाग के पूर्व आदेशों के&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">अनुरूप ग्राम सचिवालयों में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब इसी व्यवस्था को और प्रभावी बनाते हुए लेखपालों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों का त्वरित निस्तारण हो सके।</span></div><div><span style="font-weight: normal;"><br></span></div><div><span style="font-weight: normal;">ग्राम सचिवालयों के माध्यम से पंचायत सहायकों द्वारा संचालित ऑनलाइन सेवाओं में राजस्व विभाग की कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इनमें आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, हैसियत प्रमाणपत्र, खतौनी की नकल सहित लगभग दस प्रमुख सेवाएं शामिल हैं।</span></div><div><span style="font-weight: normal;"><br></span></div><div><span style="font-weight: normal;">इन सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण में लेखपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में ग्राम सचिवालय में उनकी नियमित उपलब्धता से ग्रामीणों को तहसील के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी हद तक कम होगी।</span></div><h2><strong><br></strong></h2><h2><strong>1 जुलाई से ग्राम सचिवालयों में बैठेंगे लेखपाल, आमजन को मिलेगी एक ही स्थान पर राजस्व सेवाओं की सुविधा</strong></h2> <p><strong>लखनऊ, 28 जून 2026</strong><br> उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई 2026 से प्रत्येक ग्राम सचिवालय में लेखपालों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण प्रशासन का प्रभावी केंद्र बनाने तथा जनता को राजस्व संबंधी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।</p> <p>पत्र में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सचिवालयों के माध्यम से पंचायत सहायकों द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण-पत्र, खतौनी की नकल सहित अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सेवाओं के प्रभावी संचालन में लेखपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है।</p> <p>इसके अलावा लेखपाल तहसील दिवस, थाना दिवस, वरासत, स्वामित्व, किसान सम्मान निधि, खतौनी, भू-अभिलेख, आपदा राहत, भूमि-नक्शा मिलान, कृषि गणना, जनगणना, फसल बीमा, चुनाव, राशन वितरण सत्यापन, अवैध कब्जों की जांच तथा विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में उनके लिए ग्राम सचिवालय स्तर पर नियमित बैठने की व्यवस्था आवश्यक बताई गई है।</p> <p>राजस्व परिषद ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में उपस्थिति के लिए रोस्टर तैयार किया जाए तथा 1 जुलाई 2026 से इसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी जनपद में इस व्यवस्था को लागू करने में कोई व्यावहारिक समस्या हो तो उसकी सूचना 30 जून 2026 तक राजस्व परिषद को उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि संबंधित जनपद में नई व्यवस्था नियत तिथि से लागू कर दी गई है।</p> <p>इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बार-बार तहसीलों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण प्रशासन एवं जनसेवा के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।</p><p><br></p><p><br></p><p></p><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgiTjUawqCF3HGOFrJkdkpcxscZfTElIaU9ASt-tXMRDo-UCdKhp7aEWVM2-8a0l-dZFL5aE5fJ2MwZkcBrAsmzKZ8FznC3sUTOfor7Q4fLEZzXBN1u3NPTAAEOlAPS2ilqqI1SQGnwcndNc5FVRdIUXtCux-BtQbFW7geoGEGxjP2tNnOAcN3v4wxgHk4"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgiTjUawqCF3HGOFrJkdkpcxscZfTElIaU9ASt-tXMRDo-UCdKhp7aEWVM2-8a0l-dZFL5aE5fJ2MwZkcBrAsmzKZ8FznC3sUTOfor7Q4fLEZzXBN1u3NPTAAEOlAPS2ilqqI1SQGnwcndNc5FVRdIUXtCux-BtQbFW7geoGEGxjP2tNnOAcN3v4wxgHk4" width="400"> </a> </div><br><p></p>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-6016030218081115542026-07-01T06:44:27.410+05:302026-07-01T06:44:32.924+05:30<b>केंद्रीय कर्मियों को जुलाई से 3 फीसदी डीए वृद्धि का लाभ संभावित</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोतरी का लाभ मिलना संभावित है। यह आकलन वर्षों से डीए वृद्धि की सटीक गणना कर रहे एजी ब्रदरहुड, कार्यालय महालेखाकार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने किया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUi0255omgy63PcmwPU9nE-XmCsS24m7Iv9rT_aj3GqTIDFK_6X9nqHtI7gnINML_dTMJJ0lJ7tqKK9w2Rk_yuEJiAvL-z_SWdj3HgFJFL0isEL1I-8pZX5EUBo_lB1qNwSp8XjTNEMTonlWFHf-KcSKM7NYY0E-jkUSoGhzGa-WtY8MFCOcuL2bw04YM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUi0255omgy63PcmwPU9nE-XmCsS24m7Iv9rT_aj3GqTIDFK_6X9nqHtI7gnINML_dTMJJ0lJ7tqKK9w2Rk_yuEJiAvL-z_SWdj3HgFJFL0isEL1I-8pZX5EUBo_lB1qNwSp8XjTNEMTonlWFHf-KcSKM7NYY0E-jkUSoGhzGa-WtY8MFCOcuL2bw04YM" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन और मूल पेंशन पर देय होगी। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के कर्मचारी और पेंशनर भी इसका लाभ उठाएंगे।</div><div><br></div><div>हरिशंकर तिवारी बताया कि यह वृद्धि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">वर्ष 2001) के आंकड़ों पर आधारित है। अगर जून-2026 का सूचकांक स्थिर रहता है तो जुलाई -25 से जून-26 तक के सूचकांकों का औसत 427.608 होगा।</span></div><div><br></div><div>इस औसत के आधार पर महंगाई भत्ता 63.58 फीसदी बनता है। पहले से देय 60 फीसदी महंगाई भत्ते को घटाने पर शुद्ध वृद्धि तीन फीसदी आती है। जून 2026 का सूचकांक स्थिर रहने का अनुमान है।</div><div><br></div><div>तिवारी ने जून के संभावित सूचकांक में बदलावों के विश्लेषण करते हुए बताया कि यदि जून के सूचकांक में 14 अंकों की वृद्धि होती है तो महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ेगा और सूचकांक में 21 अंकों की कमी आती है तो महंगाई भत्ता केवल दो फीसदी बढ़ेगा।&nbsp;</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-3968243327722200832026-06-30T06:06:16.669+05:302026-06-30T06:06:25.193+05:30<b>जनगणना-2027 में लगे कार्मिकों को शीघ्र मानदेय भुगतान के निर्देश, गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिख दिया निर्देश&nbsp;</b><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली, 25 जून 2026</b></div><div>भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (Census Division) ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण हाउसलिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना (HLO) में कार्यरत फील्ड कार्मिकों, पर्यवेक्षकों एवं अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय के शीघ्र भुगतान के लिए 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।</div><div><br></div><div>25 जून 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि जनगणना-2027 का पहला चरण अधिकांश राज्यों में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है अथवा अंतिम चरण में है। इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने में फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।</div><div><br></div><div>गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्यों के सुचारु संचालन के लिए राज्यों को आवश्यकतानुसार नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हाउसलिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना (HLO) में लगे सभी पात्र फील्ड कार्मिकों को स्वीकृत मानकों के अनुसार बिना किसी विलंब के मानदेय का भुगतान किया जाए।</div><div><br></div><div>पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले जनगणना कर्मियों को समय पर मानदेय प्रदान करना केवल उनके योगदान का सम्मान ही नहीं है, बल्कि आगामी जनगणना गतिविधियों के प्रति उनका उत्साह और प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।</div><div><br></div><div>भारत के उप महापंजीयक बिस्वजीत दास द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि मानदेय वितरण की प्रक्रिया समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके।</div><div><br></div><div>इस आदेश से उत्तर प्रदेश सहित 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना-2027 के प्रथम चरण में कार्यरत हजारों फील्ड कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना कार्मिकों को शीघ्र मानदेय मिलने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiAgDsIq6A4uIoLYg4x9VNHO7W3KyFwLgeaO_E8QUP8oE5168WnjREO7gAt6GEBjvVAgxjbMpy6RcBfpWmjohhIxglpK_o4Nd9-z5Lui_rMTBcjhGGqgvaYbiFXa_tXhOMOhFCPcj9T_hslWwY_yAdVCVDjEUup6Y-VPt-HxM7665FHB5GupLkFzYMfWI0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiAgDsIq6A4uIoLYg4x9VNHO7W3KyFwLgeaO_E8QUP8oE5168WnjREO7gAt6GEBjvVAgxjbMpy6RcBfpWmjohhIxglpK_o4Nd9-z5Lui_rMTBcjhGGqgvaYbiFXa_tXhOMOhFCPcj9T_hslWwY_yAdVCVDjEUup6Y-VPt-HxM7665FHB5GupLkFzYMfWI0" width="400"> </a> </div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-73340778651117518302026-06-29T06:23:40.881+05:302026-06-29T06:23:50.763+05:30<div><b>बिना नोटिस पेंशन खाते से रकम नहीं काट सकेंगे बैंक, नए निर्देश से देशभर के लाखों पेंशनभोगियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। रिटायरमेंट के बाद अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन ही आय का सबसे बड़ा और कई मामलों में एकमात्र साधन होती है। दवाइयों का खर्च, घर का राशन, बिजली-पानी के बिल और अन्य दैनिक जरूरतें इसी रकम से पूरी होती हैं।</div><div><br></div><div>ऐसे में यदि बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के उनके खाते से बड़ी राशि काट ले, तो उनका पूरा मासिक बजट बिगड़ सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनसे देशभर के लाखों पेंशनभोगियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi56f18fM5BWHqBeyLvAnD2lzJ3fdab-pp1PQRPaZzuFOHHZeFjoTd1_4R0NxunG6KK3QuyjB1LmAprRvu7sPHUtqJ7KwYh27A0Eb4B8gjqYFu7wek6ZWcMHG4bhrAKGLuH_3oj0qevyDYvmkEBCMmAPgnZhn69w2uVW9zqoeiiINARoeqgpo75KIq5rlY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi56f18fM5BWHqBeyLvAnD2lzJ3fdab-pp1PQRPaZzuFOHHZeFjoTd1_4R0NxunG6KK3QuyjB1LmAprRvu7sPHUtqJ7KwYh27A0Eb4B8gjqYFu7wek6ZWcMHG4bhrAKGLuH_3oj0qevyDYvmkEBCMmAPgnZhn69w2uVW9zqoeiiINARoeqgpo75KIq5rlY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>दरअसल, कई बार तकनीकी गड़बड़ी, गलत गणना या प्रशासनिक त्रुटि के कारण पेंशनभोगियों के खातों में तय राशि से अधिक पेंशन जमा हो जाती है। बाद में जब बैंक को इस गलती का पता चलता है, तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के एकमुश्त रकम खाते से काट लेता है। इससे पेंशनभोगियों को अचानक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>अतिरिक्त भुगतान की वसूली का नया नियम</b></div><div><br></div><div>आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अब कोई भी बैंक सरकारी पेंशनभोगी के खाते से अतिरिक्त भुगतान की राशि बिना पहले से सूचना दिए नहीं वसूल सकेगा। यदि बैंक को लगता है कि किसी पेंशनर के खाते में जरूरत से ज्यादा राशि जमा हो गई है, तो रिकवरी से पहले उसे संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प भी रहेगा</b></div><div><br></div><div>नए दिशा-निर्देशों के तहत बैंक को नोटिस में यह भी बताना होगा कि अतिरिक्त भुगतान कब, कैसे और किस कारण से हुआ। केवल दावा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बैंक को पूरी गणना (कैलकुलेशन शीट) भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि पेंशनभोगी स्वयं यह जांच सकें कि बैंक की ओर से बताई गई अतिरिक्त राशि सही है या नहीं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो वे समय रहते अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकें।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>राशि की कटौती की योजना भी बतानी होगी</b></div><div><br></div><div>इतना ही नहीं, बैंक को रिकवरी की पूरी योजना भी पहले से बतानी होगी। यानी कितनी राशि वापस ली जाएगी, किस तारीख से कटौती शुरू होगी और यह कटौती एकमुश्त होगी या किस्तों में की जाएगी। इससे वरिष्ठ नागरिक अपने मासिक खचों की बेहतर योजना बना सकेंगे और अचानक वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाला कदम</b></div><div><br></div><div>विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा। अब तक कई पेंशनभोगियों की शिकायत रहती थी कि बिना किसी जानकारी के खाते से पैसे काट लिए जाते थे और बाद में बैंक से कारण जानने के लिए उन्हें बार-बार शाखा के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-54758245102505506252026-06-28T07:28:05.594+05:302026-06-28T07:28:12.719+05:30<div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ी राहत,&nbsp;</span>31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले आवेदन जमा करने वाले होंगे पुरानी पेंशन से लाभान्वित</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>प्रयागराज</b> : रेलवे&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">बोर्ड ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। अब मृतक रेल कर्मचारी के आश्रित ने अनुकंपा नौकरी के लिए अपना पहला आवेदन जब जमा किया था, उसी तारीख को भर्ती की मुख्य तिथि माना जाएगा। जिनका आवेदन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जमा हुआ है और उनकी वास्तविक नियुक्ति भले ही एक जनवरी 2004&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">के बाद हुई हो, तब भी उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी।&nbsp;</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpT_o56cBbA21boFgaivrw_yBUJEdni9eJz_Knv5ZOQy49QM_N2F-kY9WATw_tINAJRSFS5PSnNFfedP_o-jl-4If9qsV1phkZdmTprUDDVkN2r-tmOI8hq9CSD2gu_jTVCWzQe-f2fzwnhTWclKLi4dSL4fPakhG2FKV4Irpi6iyozD7hWsvPmjdcyiM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpT_o56cBbA21boFgaivrw_yBUJEdni9eJz_Knv5ZOQy49QM_N2F-kY9WATw_tINAJRSFS5PSnNFfedP_o-jl-4If9qsV1phkZdmTprUDDVkN2r-tmOI8hq9CSD2gu_jTVCWzQe-f2fzwnhTWclKLi4dSL4fPakhG2FKV4Irpi6iyozD7hWsvPmjdcyiM" width="400"> </a> </div><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में पहले कोई सीधा विज्ञापन या अधिसूचना जारी नहीं होती थी, जिसके कारण इन कर्मचारियों की कट-आफ तारीख प्रशासनिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाती थी। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यह तय ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हुई और इसकी गणना कैसे&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">की जाए। अब नए आदेश के तहत जब कभी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा हुआ, वही तिथि ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तिथि होगी।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">&nbsp;रेलवे बोर्ड के उप निदेशक वित्त रमेश चंद्र पांडेय ने 24 जून को यह नया आदेश जारी किया है और उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन, उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और मुख्य वित्तीय सलाहकारों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश दिया है। अभी तक पुरानी पेंशन का लाभ उन लोगों को ही मिलता है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया एक जनवरी दो हजार चार से पहले शुरू&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.2px;">हो गई थी अथवा नियुक्ति मिल गई थी। अब उन सभी लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा, जहां तकनीकी तारीखों के फेर में आश्रितों की पुरानी पेंशन रुकी हुई थी।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">&nbsp;मेंस यूनियन के महामंत्री आरडी यादव व इंप्लाइज संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे रेलकर्मियों के परिवारों के हक में एक ऐतिहासिक और न्यायसंगत कदम बताया। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इन सभी कर्मचारियों को रेलवे सेवा पेंशन नियम 2026 के तहत कवर किया जाएगा।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-45736672279533801972026-06-27T06:27:43.284+05:302026-06-27T06:27:50.267+05:30<b>इस्लाम धर्म अपनाने वाले नहीं कर सकते पिछड़े वर्ग के मुस्लिम का दावा: हाईकोर्ट</b><div><b><br></b></div><div><b>कहा, इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम बनता है उसे पिछड़े मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>: मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मतांतरण से आरक्षण नहीं मिलता। इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम बनता है, उसे किसी विशेष पिछड़े मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मतांतरण करने मात्र से किसी व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhjZUeABDZBZFjl9foXgsuNV5jHSnyPSTlFa66PamZXJDvRSPTXWgK-CyNgVZcXlzfrT-Hvf6NxOwPg8JcNyCeHrD-t_z2KFM3aQf3EaQ4D3TMPGFxr0rKNzUqoSKGYr4DKYHzjB7UdlAnx4ClE9psSrTsTGAU_u-gcop-F4U7t9jdZEoEmZTByOlznyv4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhjZUeABDZBZFjl9foXgsuNV5jHSnyPSTlFa66PamZXJDvRSPTXWgK-CyNgVZcXlzfrT-Hvf6NxOwPg8JcNyCeHrD-t_z2KFM3aQf3EaQ4D3TMPGFxr0rKNzUqoSKGYr4DKYHzjB7UdlAnx4ClE9psSrTsTGAU_u-gcop-F4U7t9jdZEoEmZTByOlznyv4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के नौ मार्च 2024 के सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद कर दिया। इसमें मतांतरण करने वालों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के रूप में मान्यता देने का प्रविधान किया गया था। यह फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। देशभर में मतांतरण और आरक्षण की नीति पर नई बहस को भी जन्म दे सकता है।</div><div><br></div><div>यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति जीआर स्वामिनाथन और पीबी बालाजी की पीठ ने 25 जून को दिया। हाई कोर्ट ने यह फैसला एक&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">ऐसे मामले में दिया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में उसने इस्लाम अपना लिया था। अपना नाम बदल कर समीर अहमद रख लिया। इस्लाम अपनाने के बाद उसने स्वयं को मुस्लिम लेब्बाई समुदाय का सदस्य बताते हुए पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की मांग की थी। लेकिन तहसीलदार ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।</span></div><div><br></div><div>इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु सरकार के तीन मार्च 2024 के आदेश (जीओ) को आधार बनाया था, जिसमें आरक्षित श्रेणियों से मतांतरित लोगों को तमिलनाडु में अधिसूचित सात पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समूहों में से एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता था।&nbsp;</div><div><br></div><div>तमिलनाडु सरकार ने अपने आदेश में यह प्रविधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या डी-नोटिफाइड समुदायों से आने वाले व्यक्ति यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें भी बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के रूप में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। सरकार का तर्क था कि इससे मतांतरण करने वाले व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।</span></div><div><br></div><div>लेकिन, हाई कोर्ट ने ये दलील खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को एक साथ मिलाकर नई श्रेणी बनाना संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के ही पुराने 1951 के जी. माइकल बनाम वेंकेटेश्वरन फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब कोई हिंदू इस्लाम अपनाता है तो सिर्फ मुस्लिम बनता है और समाज में उसकी जगह इस आधार पर तय नहीं होती कि धर्म बदलने से पहले वह किस जाति का था। इस्लाम अपनाने पर वह किसी जाति का सदस्य नहीं रहता।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-66618627940778975002026-06-25T06:00:09.531+05:302026-06-25T06:00:11.254+05:30<p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><b>आधार कार्ड व्यक्तिगत संबंधों (पिता, पति, अभिभावक आदि) का वैधानिक प्रमाण नहीं, देखें आदेश</b></p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><br></p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;">महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड केवल पहचान (Identity) एवं पते (Address Proof) का प्रमाण है, न कि पारिवारिक अथवा वैधानिक संबंधों का अंतिम प्रमाण।</p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;">🔹 आधार कार्ड में अंकित पिता, पति, अभिभावक अथवा अन्य संबंधियों का नाम केवल सूचनात्मक (Informational) प्रकृति का होता है।</p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;">🔹 किसी भी प्रशासनिक, वैधानिक अथवा निबंधन संबंधी कार्यवाही में केवल आधार कार्ड के आधार पर पारिवारिक संबंधों का सत्यापन नहीं किया जाएगा।</p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;">🔹 जहां संबंध प्रमाणित करना आवश्यक हो, वहां जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकार अभिलेख, सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा अन्य वैध अभिलेखों का उपयोग किया जाएगा।</p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;">🔹 आधार कार्ड में "C/o", "S/o", "D/o", "W/o" अथवा पिता/पति/अभिभावक का नाम अंकित होने मात्र से उसे संबंध का कानूनी प्रमाण नहीं माना जाएगा।&nbsp;</p><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD4dRi9YUNq3hrFOmIuH4c-TY8Ai8klUJB0S14sEiCRg0UkQlOTRyA2J1JbafkKVexR8rPt7zNbBG3znj0da2SDbfGImuQzt8bYMyo739L0Xt6fz4KQK88BxDKNJD4dQjer5jZZT_vTEuyUsRUH30716mmFprBNfYPNYAyK4a00eE6sml75Ny_gvEE2k3U/s4620/1000688173.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3269" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD4dRi9YUNq3hrFOmIuH4c-TY8Ai8klUJB0S14sEiCRg0UkQlOTRyA2J1JbafkKVexR8rPt7zNbBG3znj0da2SDbfGImuQzt8bYMyo739L0Xt6fz4KQK88BxDKNJD4dQjer5jZZT_vTEuyUsRUH30716mmFprBNfYPNYAyK4a00eE6sml75Ny_gvEE2k3U/s320/1000688173.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><font color="#65bddf"><span style="text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1em; margin-right: 1em; border-width: 0px;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJA76iE_gAktlCnn3K1tZHR0el9WrL5_cJ9oEQStGC2Dv42F6gOzd_t-vsrIepXRBD9DmtStuJhWm-Xt9xbF-bUQMDv1TDfbomU0-aQ5YWBYW7adybua8Qbr7M2Kv39X74FgB1xLmwosdqVKhWnd76numKJ0DwDF0O4Zi8JShHlYX1s-Kss3vOuAtIsWPa/s4620/1000688172.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3269" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJA76iE_gAktlCnn3K1tZHR0el9WrL5_cJ9oEQStGC2Dv42F6gOzd_t-vsrIepXRBD9DmtStuJhWm-Xt9xbF-bUQMDv1TDfbomU0-aQ5YWBYW7adybua8Qbr7M2Kv39X74FgB1xLmwosdqVKhWnd76numKJ0DwDF0O4Zi8JShHlYX1s-Kss3vOuAtIsWPa/s320/1000688172.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></span></font></div><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><font color="#65bddf"><br></font></div><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><p style="text-align: justify;"><br></p><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlojedD4ZjUyFRE2y2hYSbEXZ0wRp21S97YP4boN8Blv7ouUKXaRpSJNu7g8F1xljjxzndueuXuswf_dIVYMJEsqRIJ27-bpZyx98t-KraJxrvNAuZW0-TbazIx3lc-qKZqn9UJMTox6mJI5PbCWE1ob5_x5EXXscP8pFolXWt4Nyms4at7dfAuMWj6zQl/s4620/1000688175.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3269" height="320" 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1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3269" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD4dRi9YUNq3hrFOmIuH4c-TY8Ai8klUJB0S14sEiCRg0UkQlOTRyA2J1JbafkKVexR8rPt7zNbBG3znj0da2SDbfGImuQzt8bYMyo739L0Xt6fz4KQK88BxDKNJD4dQjer5jZZT_vTEuyUsRUH30716mmFprBNfYPNYAyK4a00eE6sml75Ny_gvEE2k3U/s320/1000688173.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></span></font></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-29213960539573561932026-06-24T06:29:04.769+05:302026-06-24T06:29:06.887+05:30<div><b>आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों ने मांगी सालाना 6 फीसदी वेतन वृद्धि,&nbsp;</b><b style="letter-spacing: 0.2px;">राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की न्यूनतम 60 हजार और अधिकतम वेतन 833250 रुपये करने की मांग</b></div><div><b><br></b></div><div><b>डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने दिया एक्स ग्रेशिया दो करोड़ करने का प्रस्ताव</b></div><div><b><br></b></div><div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर एक्स </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">ग्रेशिया 2 करोड़ रुपये, ग्रेच्युटी सीमा 75 लाख रुपये, 600 दिन का लीव एनकैशमेंट तथा पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग की गई।</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। राजधानी में मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष कर्मचारी संगठनों ने अपने-अपने सुझाव रखते हुए वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शतों में व्यापक व्या बदलाव की मांग की। प्रमुख मांगों में वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 6% करने, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर एक्स ग्रेशिया 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और न्यूनतम वेतन 60 हजार से 70700 रुपये और अधिकतम वेतन 833250 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव रहा।</div><div><br></div><div>वेतन आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष कर्मचारी संगठनों ने प्रस्तुतीकरण दिया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्री&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">हॉस्पिटल एसोसिएशन तथा उप्र आईएएस एसोसिएशन और रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन ने वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों में व्यापक संशोधन की मांग उठाई।</span></div><div><br></div><div>ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने 3.93 फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन 70700 रुपये तथा जूनियर इंजीनियरों का न्यूनतम वेतन 1.39 लाख रुपये करने की मांग की। वार्षिक वेतन वृद्धि 6 प्रतिशत, लेवल-6, 7 और 8 तथा लेवल-9 और 10 के विलय, मकान किराया भत्ता 35 से 45 प्रतिशत तक करने और परिवहन भत्ता तीन गुना बढ़ाने का सुझाव दिया।</div><div><br></div><div>राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने आयोग के समक्ष न्यूनतम वेतन 60 हजार रुपये, अधिकतम वेतन 8.33 लाख रुपये, 3.333 फिटमेंट फैक्टर तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। परिषद ने 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित करने, प्रत्येक पांच वर्ष में पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन, पुरानी पेंशन बहाली, 70 वर्ष की आयु के बाद चरणबद्ध पेंशन वृद्धि और ग्रेच्युटी सीमा 50 लाख रुपये करने की मांग भी की।</div><div><br></div><div>कुशल श्रीवास्तव ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री अस्पतालों के कर्मचारियों के एंट्री पे-लेवल में वृद्धि, विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण तथा सेवा संबंधी मांगें&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">आयोग के समक्ष रखीं। उप्र आईएएस एसोसिएशन और रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने वेतन, भत्तों, चिकित्सा सुविधाओं, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन तथा वरिष्ठ स्तरों पर वेतन प्रगति में सुधार की जरूरत पर जोर दिया।</span></div><div><br></div><div><b>कर्मचारियों की प्रमुख मांगें</b></div><div>फिटमेंट फैक्टर 3.333 से 3.93 तक हो। न्यूनतम वेतन 60 से 70 हजार रुपये तथा अधिकतम वेतन 8.33 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर एक्स ग्रेशिया 25 लाख की जगह 2 करोड़ रुपये देने की मांग। पुरानी पेंशन योजना बहाल हो। ग्रेच्युटी सीमा 50 से 75 लाख रुपये तक बढ़े। मकान किराया, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, जोखिम और अन्य भत्तों में व्यापक संशोधन जैसी मांगे शामिल हैं।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये हो 65 वर्ष से मिले अतिरिक्त पेंशन,&nbsp;&nbsp;</b><b>8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों ने रखीं मांगें, कहा- वेतन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी</b></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b>। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने सोमवार को कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने की जोरदार मांग उठाई। तर्क दिया कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के समय देश की प्रति व्यक्ति आय 92,294 रुपये थी, जो बढ़कर अब करीब 2.20 लाख रुपये हो चुकी है। ऐसे में वेतन और पेंशन का पुनरीक्षण भी इसी अनुपात में किया जाना चाहिए।</div><div><br></div><div>राजधानी में आयोग के सदस्य पंकज जैन की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय टीम ने अधिकारियों, कर्मचारियों व पेंशनर संगठनों से सुझाव लिए। बैठक की शुरुआत अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार के प्रदेश की वित्तीय स्थिति और पिछले दस वर्षों के आय व्यय संबंधी प्रस्तुतीकरण से हुई। इसके बाद आईएएस, आईपीएस व आईएफएस एसोसिएशनों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखीं।</div><div><br></div><div>ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की उत्तर प्रदेश इकाई के चेयरमैन प्रमोद कुमार शर्मा ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की। कहा, प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन का भी पुनरीक्षण होना चाहिए। वहीं, कुछ अन्य संगठनों ने 3.15 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव&nbsp;<span>दिया। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के प्रतिनिधियों ने पेंशन के कम्यूटेशन की अवधि कम करने की मांग उठाई। समिति के संयोजक ओमकार नाथ तिवारी ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में पेंशन का 40 प्रतिशत हिस्सा काटा जाता है। जबकि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ इसकी रिकवरी लगभग 10 वर्ष 11 माह में पूरी हो जाती है। इसके बावजूद 15 वर्ष तक कटौती जारी रहती है।</span></div><div><br></div><div>कर्मचारी संगठनों ने कहा कि वरिष्ठ पदों पर वेतन वृद्धि सीमित रह जाती है जबकि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती हैं।&nbsp;<span>इसलिए वेतन संरचना में बदलाव कर उच्च&nbsp;</span><span>स्तरों पर भी पर्याप्त वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जाए। चिकित्सा सुविधाओं, ग्रेच्युटी, हाउस बिल्डिंग एडवांस, विभिन्न भत्तों और पेंशन कम्यूटेशन के नियमों में संशोधन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।</span></div><div><br></div><div>राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने आयोग से कहा कि वेतन बढ़ने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जीएसटी और आयकर संग्रह में वृद्धि होगी। साथ ही बचत योजनाओं के जरिये सरकार को पूंजीगत निवेश मिलेगा। उनके मुताबिक वेतन आयोग का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।</div><div><br></div><div>आयोग मंगलवार को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स समेत अन्य संगठनों के सुझाव सुनेगा। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि क्षेत्रीय बैठकों के तेजी से पूरा होने से आयोग भी तय समय से पहले रिपोर्ट सौंप सकता है। बैठक के लिए राज्य सरकार ने पांच नोडल अधिकारियों को नामित किया है। विशेष सचिव नील रतन कुमार को समग्र समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक दीक्षित वित्तीय प्रभाव, वीके सिंह पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ, पुष्पराज वेतनमान तथा अनुराग गुप्ता भत्तों एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रस्तुतियां आयोग के समक्ष रख रहे हैं।</div><div><b><br></b></div><div><b>पेंशनर संगठनों ने भी दिए अहम सुझाव</b>... पेंशनर संगठनों ने 65 वर्ष की आयु पर पांच प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत और 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की। साथ ही पेंशन कम्यूटेशन की 15 वर्ष की कटौती अवधि कम करने और सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों व पेंशनरों को को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की मांग उठाई। आयुष्मान योजना जैसी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने का सुझाव भी दिया।&nbsp;<span>इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, मकान किराया भत्ता, रिस्क पे, वार्षिक बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार का मुद्दा भी उठाया। पुराने पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण का स्पष्ट फॉर्मूला तय करने की भी मांग की।</span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>22 व 23 जून को आठवां वेतन आयोग लखनऊ में,&nbsp;<span>कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उनकी मांगों व सुझावों पर सीधे फीडबैक लेगा आयोग</span></b><span>&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span><b>आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की टीम पहुंची, बैठकें आज व कल</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊ</b> : आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की&nbsp;</span><span>टीम रविवार को लखनऊ पहुंची। टीम सोमवार और मंगलवार को कर्मचारी संगठनों, शासन के उच्चाधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ बैठकें कर उनके सुझाव लेगी। वार्ता के लिए आमंत्रित किए गए कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली, वेतन व भत्तों में वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों की सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखेंगे।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन के नेतृत्व में आयोग की आठ सदस्यीय टीम रविवार को लखनऊ पहुंची। आयोग के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों की टीम लगाई गई है। 22 व 23 जून को विभिन्न कर्मचारी संगठनों तथा उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के बाद टीम के सदस्य 24 जून को यहां से वापस जाएंगे।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>आयोग ने 23 जून को आल इंडिया फेडरेशन आफ डिप्लोमा इंजीनियर्स को वार्ता के लिए बुलाया है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी के मुताबिक फेडरेशन वेतन संरचना, न्यूनतम वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि,&nbsp;</span><span>पे स्केल मर्जर, महंगाई भत्ता, शैक्षिक भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, आवास किराया भत्ता, उत्कृष्ठ सेवा भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सिटी अलाउंस, वाहन भत्ता तथा रात्रि सेवा भत्ता इत्यादि पर अपना पक्ष रखेगा।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><b><br></b></div><div><b>8वें वेतन आयोग की टीम लखनऊ आएगी,&nbsp;</b><b>22और 23 जून को यूपी का दौरा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता होगा साफ</b></div><div><b>लखनऊ</b>।&nbsp;<span>केन्द्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग की एक उच्चस्तरीय टीम 22 और 23 जून को राजधानी लखनऊ का दौरा करने जा रही है। दो दिवसीय इस दौरे के दौरान आयोग की टीम राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों, शिक्षक यूनियनों और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करेगी।</span></div><div><br></div><div>वित्त आयोग की बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और उनकी मांगों व सुझावों पर सीधे फीडबैक लेना है। जानकारों के मुताबिक इन बैठकों के आधार पर ही आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। जिसके अनुसार केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। आमतौर पर राज्यों में दौरे के एक से दो साल के भीतर कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलता है।&nbsp;</div><div><br></div><div>आयोग की टीम राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों से मुलाकात करेगी। इस दौरान टीम के सामने प्रस्तुतिकरण भी रखा जाएगा। इसके बाद ऑल&nbsp;<span>इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों की यूनियन के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही पेंशनर्स के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और समाधान पर मंथन होगा। डिफेंस, राजस्व, रेलवे, स्वास्थ्य, दूरसंचार विभाग की यूनियनों के साथ भी चर्चा होगी।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>7वें वेतन आयोग में इतना बढ़ा था वेतन</b></div><div><br></div><div>सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 14.29% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना किया गया था, जिसके आधार पर मूल वेतन में सीधी बढ़ोतरी की गई। एंट्री लेवल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया था।</div><div><br></div><div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlSGBnaWd6_uopskb5ma0Oql5frC6rdh7crOjUyVk4HQwmBJ5E68X3st98QjFeM4HsjNPVAXHvkKlzR9M1_SdBNzk1NmE4OtsRUVQntsbfkXdbhXJAfohHNIS6_OSIjzPx7Q4GwOTYJzTkjP1FQHy-cQVHbR_XR9d3SRxs2xDmdqJ55z2lztoYXNZc1Z7h/s4800/1000679412.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlSGBnaWd6_uopskb5ma0Oql5frC6rdh7crOjUyVk4HQwmBJ5E68X3st98QjFeM4HsjNPVAXHvkKlzR9M1_SdBNzk1NmE4OtsRUVQntsbfkXdbhXJAfohHNIS6_OSIjzPx7Q4GwOTYJzTkjP1FQHy-cQVHbR_XR9d3SRxs2xDmdqJ55z2lztoYXNZc1Z7h/w452-h640/1000679412.jpg" width="452"></a></div><br><div><a 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color="#65bddf"><br></font></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>8वें वेतन आयोग को लेकर यूपी सरकार की तैयारी तेज, 22-23 जून को होगी सेवा संघों और संगठनों के साथ अहम बैठक, नोडल अधिकारियों की की गई नियुक्ति</b></div><div><b><br></b></div><div><b>13 जून 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आगामी बैठकों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 22 एवं 23 जून 2026 को होने वाली आयोग की बैठक में विभिन्न सेवा संघों, संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।</div><div><br></div><div>आयोग के सदस्य सचिव श्री पंकज जैन के पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण राज्य के खजाने पर पड़े वित्तीय प्रभावों का विवरण भी मांगा गया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा संघों को भी बैठक में आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।</div><div><b><br></b></div><div><b>नोडल अधिकारी नियुक्त</b></div><div>बैठक की तैयारी और विभिन्न विषयों पर जानकारी संकलित करने के लिए वित्त विभाग ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। विशेष सचिव वित्त श्री नील रतन कुमार को बैठक के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है।</div><div><br></div><div>इसके अलावा विभिन्न विषयों के लिए अधिकारियों को निम्न जिम्मेदारियां दी गई हैं—</div><div><br></div><div>◾छठे और सातवें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभावों का विवरण तैयार करना।</div><div><br></div><div>◾पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित जानकारी संकलित करना।</div><div><br></div><div>◾वेतनमान संबंधी मामलों का प्रस्तुतीकरण तैयार करना।</div><div><br></div><div>◾भत्तों एवं अन्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना।</div><div><br></div><div>◾आयोग के आगमन, आवास, खान-पान और प्रोटोकॉल व्यवस्था सुनिश्चित करना।</div><div><br></div><div><b>कर्मचारी संगठनों की बढ़ी उम्मीदें</b></div><div>8वें वेतन आयोग की बैठकों को लेकर देशभर के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है। कर्मचारी संगठन वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में प्राप्त सुझाव भविष्य की वेतन संरचना तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।</div><div><br></div><div><b>क्या है महत्व?</b></div><div>विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर करोड़ों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में 22-23 जून की बैठक को आगामी वेतन संशोधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।</div><div><br></div><div>मुख्य बिंदु:</div><div><br></div><div>🔴 22 और 23 जून 2026 को 8वें वेतन आयोग की बैठक।</div><div><br></div><div>🔴 सेवा संघों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होगा संवाद।</div><div><br></div><div>🔴 यूपी सरकार ने नोडल अधिकारी सहित कई अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी।</div><div><br></div><div>🔴 वेतन, भत्ते, पेंशन और वित्तीय प्रभावों पर होगी विस्तृत चर्चा।</div><div><br></div><div>🔴 कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें आयोग की आगामी कार्यवाही पर टिकीं।</div><div><br></div><div><div><a 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की।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बताया कि मार्च 2026 में वेतन आयोग की ओर से सभी संगठनों से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए थे। परिषद ने अपने संबद्ध संघों की मांगों को समाहित करते हुए आयोग को ज्ञापन भेजा था। परिषद की ओर से 56 पृष्ठों का विस्तृत प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है।&nbsp;</span></div><div><span><br></span></div><div><span>बैठक में परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी, आईटीआई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विवेक यादव, प्रदेश महामंत्री राहुल पटेल और लेखपाल संघ के उपाध्यक्ष सुजीत सिंह ने कर्मचारियों का पक्ष रखा। वहीं, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष एचएन मिश्रा और श्रवण कुमार यादव ने इंजीनियरों की मांगों को रखा। आयोग की समिति 22 और 23 जून को लखनऊ आकर संगठनों से चर्चा करेगी।&nbsp;</span></div><span><b><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div>आठवें वेतन आयोग को सुझाव देने हेतु उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के साथ 10 जून को अहम बैठक, वेतन आयोग को भेजे जाएंगे सुझाव, देखें आदेश</b>&nbsp;</span><p></p><p></p><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAHd43ssGiIsz7vKJig7HDUpBQypNfplGfgzXZuWud-xE6GlE0VCSfZBjZRU97k5knbzrENQI5wYpteCLIEGs4_QqNGIOynwlZ3-XNoTQVrO-PSqhTET02evYeMZChRzbjzqcZUnGujablujKITSGtErTR71SpCILW5h-ApS-_IDbilTFty9bbasq9XNc/s4000/10%20june%202026%20bhaithak-1(972031176306091).jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAHd43ssGiIsz7vKJig7HDUpBQypNfplGfgzXZuWud-xE6GlE0VCSfZBjZRU97k5knbzrENQI5wYpteCLIEGs4_QqNGIOynwlZ3-XNoTQVrO-PSqhTET02evYeMZChRzbjzqcZUnGujablujKITSGtErTR71SpCILW5h-ApS-_IDbilTFty9bbasq9XNc/s320/10%20june%202026%20bhaithak-1(972031176306091).jpg" width="225"></a></div><br><div><a 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href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MISz6K5AJQypUxR76La3J70UwX_6XbQpHVqwvHtQVE8P1Qah7ClNs5jActGj9PJ_Qpn2EQ5yaEZB7ULKmrbgG78e8RUQgHVdGaiCueas_6fXSO8DLnWkeD-WTFsgg5YHn-PkLBPpXa_xJF7Su8_flqr8Rasgm82UF0jwWKBhD3NFsviSYcxlML2W96E/s4800/10%20june%202026%20bhaithak-7(972031283442027).jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MISz6K5AJQypUxR76La3J70UwX_6XbQpHVqwvHtQVE8P1Qah7ClNs5jActGj9PJ_Qpn2EQ5yaEZB7ULKmrbgG78e8RUQgHVdGaiCueas_6fXSO8DLnWkeD-WTFsgg5YHn-PkLBPpXa_xJF7Su8_flqr8Rasgm82UF0jwWKBhD3NFsviSYcxlML2W96E/s320/10%20june%202026%20bhaithak-7(972031283442027).jpg" width="224"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHUAiyZInBxQSmRv9ZlP-jSA6ywMRgh9TwGfPUqFNBI_7PXoaOyruY3mCPsT6-hI9cABRCD9zRL0XaFwAiNDbNs7mn-02qPYdF3na4nhAN2dxnL5iLPJjt7H2m4MsFj-j2xznb7PxwyU_D-LjAqeC45khl-MYsxDBVvLLHAb8xorUmUTaMcyvTA0WvQr8/s4000/10%20june%202026%20bhaithak-8(972031295769197).jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHUAiyZInBxQSmRv9ZlP-jSA6ywMRgh9TwGfPUqFNBI_7PXoaOyruY3mCPsT6-hI9cABRCD9zRL0XaFwAiNDbNs7mn-02qPYdF3na4nhAN2dxnL5iLPJjt7H2m4MsFj-j2xznb7PxwyU_D-LjAqeC45khl-MYsxDBVvLLHAb8xorUmUTaMcyvTA0WvQr8/s320/10%20june%202026%20bhaithak-8(972031295769197).jpg" width="224"></a></div><br><div><a 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href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHrQ-9_rsGbRO-Nk8wmMy92MHihgJGVMpMN4f1dlkNlRkLCXE-4bxa5IL-lrNrP9_3DsOcbmogOXtfF6EOtnb-HRZqG6TCmfaDQRb2D1dlpPn899j2qg8xpA9AUbzfEndbrRP746CRhJvMpRoDmikSKITnO4Ou1-jIjbusOsikC2DdsH1A-OuLkRjdV9g/s4000/10%20june%202026%20bhaithak-10(972031320712152).jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHrQ-9_rsGbRO-Nk8wmMy92MHihgJGVMpMN4f1dlkNlRkLCXE-4bxa5IL-lrNrP9_3DsOcbmogOXtfF6EOtnb-HRZqG6TCmfaDQRb2D1dlpPn899j2qg8xpA9AUbzfEndbrRP746CRhJvMpRoDmikSKITnO4Ou1-jIjbusOsikC2DdsH1A-OuLkRjdV9g/s320/10%20june%202026%20bhaithak-10(972031320712152).jpg" width="225"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4UzuWDJubderj2xpgDocmBfEc7KltGJCZ2TShOkCB0LVntyEcHX7urwuH3oNNbUa6gCxUyvsPavYY1XeG7yi4PpiZEpRFhFQbga0p32ZBfcw4k2JQG_elv0jnrV-nPKf0dZQP_h7gx4uaCN0Zxgqy8r98nPNZ5QjoeN_fE6ohcv5WMOfNrEfHQ_EvoFs/s4000/10%20june%202026%20bhaithak-11(972031332376041).jpg"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4UzuWDJubderj2xpgDocmBfEc7KltGJCZ2TShOkCB0LVntyEcHX7urwuH3oNNbUa6gCxUyvsPavYY1XeG7yi4PpiZEpRFhFQbga0p32ZBfcw4k2JQG_elv0jnrV-nPKf0dZQP_h7gx4uaCN0Zxgqy8r98nPNZ5QjoeN_fE6ohcv5WMOfNrEfHQ_EvoFs/s320/10%20june%202026%20bhaithak-11(972031332376041).jpg" width="224"></a></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-86939058957730072032026-06-23T09:27:06.327+05:302026-06-23T09:27:17.953+05:30<div><b>PFRDA Pension Sahayak: पेंशन से जुड़ी शिकायत चुटकियों में होगी दूर, PFRDA ने लॉन्च किया 'पेंशन सहायक', जानें इसकी<span style="letter-spacing: 0.2px;">&nbsp;बड़ी खूबियां</span></b></div><div><br></div><div><br></div><div><i>पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब उनसे जुड़ी शिकायत का समाधान चुटकियों में होगा। PFRDA ने एआई बेस्ड पेंशन सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जानें इसकी खूबियों के बारे में।</i></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने PFRDA पेंशन सहायक ( PFRDA Pension Sahayak ) नाम का एक AI-बेस्ड शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसने पहले के सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम (CGMS) की जगह ली है। इसका मकसद पेंशन सब्सक्राइबर्स के लिए शिकायतें दर्ज करना, उनके स्टेटस को ट्रैक करना और समय पर समाधान पाना आसान बनाना है।</div><div><br></div><div>यह प्लेटफॉर्म पेंशन से जुड़ी अलग सर्विस सुविधाओं को एक ही डिजिटल सिस्टम में लाता है। यह पोर्टल वेब, मोबाइल और वॉट्सऐप आधारित सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह नया शिकायत सिस्टम 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जहां यूजर इनमें से किसी भी भाषा में बोलकर वॉइस कमांड के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>'पेंशन सहायक' की 5 बड़ी खूबियां</b></div><div><br></div><div>🔴अब शिकायतों के लिए आपको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) या पासवर्ड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए तुरंत लॉगिन कर सकते हैं।</div><div><br></div><div>🔴अगर एक ही मोबाइल नंबर से एक से अधिक PRAN लिंक्ड हैं, तो लॉगिन करते ही वे सभी अकाउंट्स एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। अटल पेंशन योजना (APY) के वो सब्सक्राइबर्स जो अपना PRAN भूल गए हैं, वे भी इसके जरिए आसानी से अपना नंबर ढूंढ सकते हैं।</div><div><br></div><div>🔴'भाषिनी' (Bhashini AI) इंटीग्रेशन की मदद से यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। आप अपनी स्थानीय भाषा में बोलकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह है कि आपको जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा और आप उसे ऑडियो रूप में भी पा सकते हैं।</div><div><br></div><div>🔴अगर तय समय सीमा के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो सिस्टम खुद-ब-खुद उस शिकायत को सीनियर अथॉरिटी के पास भेज देगा।</div><div><br></div><div>🔴अगर आप पहली बार मिले समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो सिर्फ एक क्लिक में मामले को ओम्बड्समैन या एनपीएस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही आप समाधान की क्वालिटी को रेटिंग भी दे सकते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>पुराने सिस्टम से कितना अलग?</b></div><div>पुराना सिस्टम काफी पारंपरिक था जहां यूजर को पेंशन सिस्टम की तकनीकी जानकारी होनी जरूरी थी। वहीं नया 'पेंशन सहायक' पूरी तरह से यूजर-फ्रेंडली, AI-चालित और बोलकर काम करने वाला एक आधुनिक इकोसिस्टम है। यहां आपको बस अपनी समस्या बतानी है, बाकी का सारा काम सिस्टम खुद कर देगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi749ILf6UIiXtuFbRWS0bYc98lJoBJ_N0sf4hLT8UM9lPOEjlNcvMY3auzIMxjd4VB84bsF05G1gZCmhT8eqbzwcx98YChBc5s3DPbMnNa4lT8AehmAGetNQGnx5YTzJO1DgyCWhH24iZ7c3zX9sQp1x_W1s7wubQZDIsLEauWQjMyPIWFXweU0JvLC0c" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi749ILf6UIiXtuFbRWS0bYc98lJoBJ_N0sf4hLT8UM9lPOEjlNcvMY3auzIMxjd4VB84bsF05G1gZCmhT8eqbzwcx98YChBc5s3DPbMnNa4lT8AehmAGetNQGnx5YTzJO1DgyCWhH24iZ7c3zX9sQp1x_W1s7wubQZDIsLEauWQjMyPIWFXweU0JvLC0c" width="400"> </a> </div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>PFRDA पेंशन सहायक (Pension Sahayak) से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट</b></div><div><br></div><div>PFRDA ने पेंशन सहायक (Pension Sahayak) नामक एक AI-संचालित शिकायत निवारण मंच (Grievance Redressal Platform) लॉन्च किया है, जिसे ग्राहकों को तेज, सरल और अधिक पारदर्शी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।</div><div><br></div><div>सदस्य अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं तथा एक ही लॉगिन से कई PRAN खातों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म 22 भाषाओं में वॉयस एवं टेक्स्ट के माध्यम से संवाद की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, AI आधारित सहायता, त्वरित प्रश्न समाधान तथा शिकायतों की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।</div><div><br></div><div>पेंशन सहायक के माध्यम से सदस्य अपनी अनसुलझी समस्याओं को आसानी से NPS Trust तक एस्केलेट कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ओम्बड्समैन (Ombudsman) के समक्ष ऑनलाइन अपील भी दर्ज कर सकते हैं।</div><div><br></div><div>अपनी शिकायतों को दर्ज करने, प्रबंधित करने और उनकी प्रगति पर नजर रखने के लिए अब एक अधिक स्मार्ट और प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध है।</div><div><br></div><div><b>🔴 पेंशन सहायक पोर्टल: <a href="https://pensionsahayak.pfrda.org.in/">https://pensionsahayak.pfrda.org.in/</a></b></div><div><b><br></b></div><div><b>🔴व्हाट्सएप सहायता: <a href="http://9217180386">9217180386</a></b></div><div><br></div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-54159268576912705442026-06-20T06:46:46.754+05:302026-06-20T06:46:55.362+05:30<div><b>तय समय पर संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों का जारी होगा जनवरी-फरवरी का रुका वेतन, पदोन्नति पर विचार नहीं होगा</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। निर्धारित समय में चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा न देने वाले सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का जनवरी व फरवरी का रुका वेतन जारी किया जाएगा। पर, उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। इस बारे में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शासनादेश जारी किया है। 31 जनवरी तक 47 हजार से ज्यादा कार्मिकों ने ब्योरा नहीं दिया था। इसके बाद अंतिम तिथि 10 मार्च कर दी गई थी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3gaV72k2phLivJUqxhqwWh_FUC8k7JlotDiEh478uVlJoXUNAXoCSEURzYVGHSd7I3n5K4Gi73nvP_5638SrZ7v1SE5wBUulrLS1Jb_VGw8lQER28LTidygruXptjbXC6ZV0BADQIICvug8VIYRTh5WZUlSY1nQtF21kqTLvUDPdRjzm5PYRSoPGGtAQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3gaV72k2phLivJUqxhqwWh_FUC8k7JlotDiEh478uVlJoXUNAXoCSEURzYVGHSd7I3n5K4Gi73nvP_5638SrZ7v1SE5wBUulrLS1Jb_VGw8lQER28LTidygruXptjbXC6ZV0BADQIICvug8VIYRTh5WZUlSY1nQtF21kqTLvUDPdRjzm5PYRSoPGGtAQ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>शासनादेश में कहा गया है कि जिन कार्मिकों ने 10 मार्च 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था उनका जनवरी व फरवरी का वेतन रोका गया है। उनके खिलाफ 26 फरवरी व 28 अप्रैल के शासनादेश के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए रुका वेतन जारी करने का निर्णय लिया गया है। 26 फरवरी के शासनादेश के अनुसार पूर्व में निर्धारित 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए और उनकी पदोन्नति पर विचार न हो। इस वर्ष एसीपी न दी जाए। साथ ही विदेश यात्रा या प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लियरेंस न दी जाए।&nbsp;</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-73811320721674249002026-06-17T06:58:50.335+05:302026-06-17T06:58:57.919+05:30<div><b>14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों का 20 और 30 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद बढ़ेगा वेतन</b></div><div><b><br></b></div><div><b>एक हजार से अधिक कार्मिकों को मिलेगा वर्ष 2011 का वेतनमान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>30 प्रतिशत तक होगी वेतन वृद्धि सहकारिता मंत्री ने की घोषणा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ: </b>प्रदेश के 14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों को 20 और 30 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने इन कार्मिकों को वर्ष 2011 का वेतनमान दिए जाने की घोषणा की है। वेतन पुनरीक्षण से एक हजार से अधिक कार्मिकों के वेतन में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। छह जिला सहकारी बैंकों में वर्ष 1996 से तथा आठ बैंकों के कार्मिकों का वेतन वर्ष 2006 के बाद नहीं बढ़ा था।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhByI6cBIJ5Xakmq1xI2h52_8-dEuUCEYpuDqpQCIJ6DqfcaLXQXA-9DKEOcQjmdKjBIMs8EESsZXpFBdEOKpT7SvC2ABeb27A-JDtsrPqbeabNdywB5SaaFJf19nJ7DHnN4aweafKvXs2n6LnkwVctG9f8aFvDTZ6oTF5KmPHszuHqetp0rTb1TKoraoA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhByI6cBIJ5Xakmq1xI2h52_8-dEuUCEYpuDqpQCIJ6DqfcaLXQXA-9DKEOcQjmdKjBIMs8EESsZXpFBdEOKpT7SvC2ABeb27A-JDtsrPqbeabNdywB5SaaFJf19nJ7DHnN4aweafKvXs2n6LnkwVctG9f8aFvDTZ6oTF5KmPHszuHqetp0rTb1TKoraoA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>सोमवार को उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक मुख्यालय के सभागार में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अध्यक्षता में हुई बैठक में 14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों का वेतन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में नवीन लाइसेंस प्राप्त 16 जिला सहकारी बैंकों में से बहराइच, बलिया, सुलतानपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और हरदोई के छह जिला सहकारी&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">बैंकों में पिछले 30 वर्ष से वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसी प्रकार देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, आजमगढ़ व गोरखपुर के आठ जिला सहकारी बैंकों में 20 वर्षों से वेतन नहीं बढ़ाया गया था।</span></div><div><br></div><div>निर्णय के अनुसार संबंधित जिला सहकारी बैंकों की प्रबंध समिति वेतनवृद्धि का प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2011 का वेतनमान लागू करेंगी। अन्य 34 जिला सहकारी बैंकों के वेतन पुनरीक्षण के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक मानक पूरा करने पर लाभ अनुमन्य होगा। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार, उत्तर प्रदेश उपस्थित थे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24525904909479717442026-06-15T06:01:16.401+05:302026-06-15T06:01:24.426+05:30<div><b>जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को मिल सकता है प्रशासक का जिम्मा,&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">कार्यकाल समाप्ति से पहले शासन स्तर पर मंथन, विभाग ने भेजा प्रस्ताव</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को पूरा हो रहा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन स्तर पर नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। यदि मंजूरी मिलती है तो पंचायत चुनाव होने तक अध्यक्ष और प्रमुख प्रशासक के रूप में काम कर सकेंगे।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgv0_PWr9Cql6Lzp_DZlx8ezdLBNyGozmzFYHPuJck4u7p7cVnfkSXi1TrEUZpVdtpfM-AS0ZUviV06Khcpys3vV0G4tteQebNeOzOySymn3yyQnyjNvk6CvANcsBZ4poNKHAWiOTJYXoUZDjZb4BpYO388qHEZkHzdTGG6IfLBH38gX3NSoOGkYDn64Vc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgv0_PWr9Cql6Lzp_DZlx8ezdLBNyGozmzFYHPuJck4u7p7cVnfkSXi1TrEUZpVdtpfM-AS0ZUviV06Khcpys3vV0G4tteQebNeOzOySymn3yyQnyjNvk6CvANcsBZ4poNKHAWiOTJYXoUZDjZb4BpYO388qHEZkHzdTGG6IfLBH38gX3NSoOGkYDn64Vc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>प्रदेश में 57,694 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">हुआ था। इससे पहले सरकार ने सभी ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था। अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर इसी तरह की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।</span></div><div><br></div><div>प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख संघ पहले ही कार्यकाल&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2px;">समाप्ति के बाद प्रशासक बनाए जाने की मांग उठा चुका है। इसके बाद पंचायती राज निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा।</span></div><div><br></div><div>सूत्रों के मुताबिक पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को नियम-कायदों के अनुरूप प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ग्राम प्रधानों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की तर्ज पर प्रशासक बनाए जाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी इसी तरह का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-49598179308424268982026-06-13T07:54:51.297+05:302026-06-13T07:54:59.389+05:30<div><b>Supreme Court Order : 'हुक्म न मानना या अनुशासनहीनता, नौकरी से निकालने की वजह नहीं हो सकते',&nbsp; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला</b>&nbsp;</div><div><br></div><div><i>Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार जैसी गंभीर गलतियों पर ही कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है। हुक्म न मानना ​​या अनुशासनहीनता, नौकरी से निकालने की वजह नहीं हो सकते हैं।</i></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>: सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी में कहा कि किसी पुराने कर्मचारी को अनुशासनहीनता, हुक्म या आदेश न मानने के लिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ऐसी सजा सिर्फ भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण या एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी नीयत वाली हरकतों के केस में ही दी जानी चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बात कही है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg6EJSCOTeJoDhVPT6n8-vWIgD4kDIM1P7luvSU5wYmD99io00JisDfwWbKVyo7dkJaqrzFp6AO3wnTBVh3-ghpC8ZvxawvILXedshvsrcR_jIlrqC0d2yG0MhJ0Nh-UBb6ofG5S0DObU5zEGbIXylz0lPiMMgnmh2mgS0gLfxeipjrKYH4c7m01NkCcIw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg6EJSCOTeJoDhVPT6n8-vWIgD4kDIM1P7luvSU5wYmD99io00JisDfwWbKVyo7dkJaqrzFp6AO3wnTBVh3-ghpC8ZvxawvILXedshvsrcR_jIlrqC0d2yG0MhJ0Nh-UBb6ofG5S0DObU5zEGbIXylz0lPiMMgnmh2mgS0gLfxeipjrKYH4c7m01NkCcIw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div><div><b>बेंच ने पूरे मामले में क्या कहा</b></div><div>बेंच ने कहा कि हम काम की जगह पर अनुशासन के महत्व को कम नहीं आंक रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी तरीके से पैसे लेना, अनैतिक आचरण, फंड का गलत इस्तेमाल, एम्प्लॉयर को साबित नुकसान, सार्वजनिक बदनामी या संगठन की बदनामी करने वाले व्यवहार के बिना, किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने जैसी कड़ी सजा नहीं दी जा सकती।</div></div><div><br></div><div><br></div><div><b>महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से जुड़ा है मामला</b></div><div>सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सजा का गलत काम की गंभीरता, पिछले सर्विस रिकॉर्ड, आस-पास के हालात और संस्थान पर गलत काम के असर से उचित संबंध होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने के 2017 के आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नौकरी से निकालने पर कर्मचारी और मालिक का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और कर्मचारी रिटायरमेंट के फायदों से वंचित हो जाता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>शीर्ष कोर्ट ने कहा- ऐसे फैसलों से कर्मचारी ही नहीं परिवार पर भी असर</b></div><div>शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे फैसलों से न सिर्फ कर्मचारी की मौजूदा कमाई का जरिया खत्म होता है, बल्कि उस पर निर्भर परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित होना पड़ता है। जस्टिस एनके सिंह ने कहा कि नौकरी से निकाले जाने पर व्यक्ति के सर्विस रिकॉर्ड पर हमेशा के लिए दाग लग जाता है और इससे भविष्य में नौकरी मिलने की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। खासकर सरकारी नौकरी, वैधानिक निकायों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे रेगुलेटेड संस्थानों में, जहां पिछले रिकॉर्ड और सर्विस रिकॉर्ड मायने रखते हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>'सिर्फ भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले में ही कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है</b>'</div><div>जस्टिस एनके सिंह ने कहा कि ऐसे में नौकरी से निकालने की सजा सिर्फ उन मामलों के लिए होनी चाहिए जहां गलत काम बहुत गंभीर हो और जहां सहानुभूति दिखाना ठीक न हो। कर्मचारी की 21 साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए - जो अब रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी हैं, बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कथित अनुशासनहीनता, हुक्म न मानने, आदेश न मानने और सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए उन पर लगाई जाने वाली सजा की प्रकृति पर फिर से विचार करें।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.com