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2117-08-22T00:56:00.000+05:30

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शादीशुदा बेटी भी आश्रित कोटे की हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह होने के बाद मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता

2026-06-03T07:11:06.081+05:30

शादीशुदा बेटी भी आश्रित कोटे की हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह होने के बाद मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह किसी बेटी और उसके मायके के बीच के संबंधों को समाप्त नहीं करता। न ही यह मान लेने का आधार हो सकता है कि वह अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं रही। शीर्ष अदालत ने कहा है कि निर्भरता एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता।

ये टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को मृत उचित दर दुकान (फेयर प्राइस शॉप) विक्रेता के आश्रित कोटे से दुकान आवंटित करने के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ किया है कि वैवाहिक स्थिति किसी महिला की पात्रता तय करने का आधार नहीं हो सकती और ऐसा करना संविधान के समानता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने उत्तर प्रदेश की निवासी कुलसुम निशा की अपील स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट, डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने संबंधित अथॉरिटी को चार सप्ताह के भीतर कुलसुम निशा के पक्ष में उचित दर दुकान का आवंटन आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

आश्रित कोटे की कसौटी आवेदक की निर्भरता होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रित कोटे का उद्देश्य मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऐसे में वास्तविक कसौटी आवेदक की निर्भरता, आर्थिक आवश्यकता, स्थानीय निवास और दुकान चलाने की क्षमता होनी चाहिए, न कि उसका वैवाहिक दर्जा।

क्या है मामला : कुलसुम निशा की मां अमेठी जिले में उचित दर दुकान चलाती थीं। मार्च 2024 में उसकी मृत्यु के बाद कुलसुम ने आश्रित के रूप में दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया था। हालांकि अथॉरिटी ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वह विवाहित हैं।

अस्थायी कर्मचारी नियमित के समान काम करता है तो लाभों से वंचित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

2026-06-02T06:34:59.182+05:30

अस्थायी कर्मचारी नियमित के समान काम करता है तो लाभों से वंचित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक नियोक्ता के रूप में अस्थायी कर्मचारियों। को स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद उन्हें समान लाभ से वंचित नहीं कर सकती। ये बातें अस्थायी व नियमित कर्मचारियों के भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में भारी असमानता का संज्ञान लेते हुए कही।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डाक विभाग में दशकों से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इन्कार किया गया था। पीठ ने कहा कि किसी भी प्रकार का वर्गीकरण जिसके परिणामस्वरूप कर्तव्यों व जिम्मेदारियों के मामले में समान स्थिति वाले कर्मचारियों के एक वर्ग को किसी भी लाभ से वंचित किया जाता है, सांविधानिक मूल्यों का उल्लंघन होगा।

पीठ ने कहा कि इस न्यायालय ने एक सुसंगत न्यायिक दृष्टिकोण अपनाया है कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों, चाहे वे आकस्मिक हों या अस्थायी, विशेष रूप से जिन्हें मान्यता प्राप्त दर्जा दिया गया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और पेंशन लाभ सहित संबंधित लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राज्य ऐसे कर्मचारियों को अनिश्चित स्थिति में न रखे, जबकि उनसे नियमित कर्मचारियों के समान सेवाएं ली जा रही हों।

वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में 58 अधिकारियों का स्थानांतरण, देखें जारी आदेश सूची

2026-06-01T06:59:40.000+05:30

58 वित्त एवं लेखाधिकारियों के तबादले

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (समूह'क') के 58 वित्त एवं लेखाधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में वित्त अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में 58 अधिकारियों का स्थानांतरण, देखें जारी आदेश सूची

सुरक्षित रखे गए फैसले तीन महीने के भीतर सुनाएं हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

2026-05-30T06:46:02.311+05:30

सुरक्षित रखे गए फैसले तीन महीने के भीतर सुनाएं हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

जमानत जैसे मामलों में फैसला उसी दिन या अगले दिन तक सुनाया जाना चाहिए

नई दिल्ली। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद सामान्यतः तीन महीने के भीतर निर्णय सुनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत जैसे मामलों में और अधिक तेजी लाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि फैसले में देरी से वादियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने पीला पाहन बनाम झारखंड राज्य मामले जारी सुनवाई करते हुए ये दिशानिर्देश किए। अदालत ने कहा कि फैसलों को सुनाने में अनावश्यक देरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और इससे न्याय पाने वाले पक्षकारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि किसी मामले में फैसला सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे तीन महीने के भीतर सुनाना अनिवार्य होगा। यदि मामला जमानत या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो अदालतों को और अधिक तेजी दिखानी होगी। पीठ ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर आदेश आदर्श रूप से उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनाया जाना चाहिए और उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

आदेश तुरंत जेल प्रशासन को भेजें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन आदेश की प्रति उसी दिन जेल प्रशासन तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि आरोपी या कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए। अदालत ने यह भी कहा कि किसी फैसले का केवल ऑपरेटिव हिस्सा खुले न्यायालय में पढ़ा जाना पर्याप्त होगा लेकिन विस्तृत कारणों सहित पूरा निर्णय 15 दिनों के भीतर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

दूसरी पीठ को सौंपने की व्यवस्था की जा सकती है

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि आदेश सुरक्षित रखने के चार महीने के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तो संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दे सकते हैं। इसके बाद भी फैसला लंबित रहने पर पक्षकार मामले को किसी अन्य पीठ को सौंपने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं।

झारखंड से जुड़े मामले में आदेश: शीर्ष अदालत ने यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले दिया है। इसमें शिकायत की गई थी कि दिसंबर 2025 में फैसला सुनाए जाने के बावजूद उसकी प्रति वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि प्रत्येक फैसले की प्रमाणित प्रति में फैसला सुरक्षित रखने, निर्णय सुनाने और वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।

ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ, प्रधानों ने ग्राम पंचायत के प्रशासक का जिम्मा संभाला, सचिव के साथ मिलकर चलाएंगे ग्राम पंचायत का कार्य

2026-05-28T06:18:13.394+05:30

ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ, प्रधानों ने ग्राम पंचायत के प्रशासक का जिम्मा संभाला, सचिव के साथ मिलकर चलाएंगे ग्राम पंचायत का कार्य

लखनऊ। यूपी में अब सभी 57694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायतों के प्रशासक का पदभार संभाल लिया। अब पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह निवर्तमान ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत चलाएंगे। वहीं 7.32 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। सभी छह समितियां भंग हो गई हैं।

पंचायती राज विभाग की ओर से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में रूटीन कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वह नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। नीतिगत निर्णय का प्रस्ताव जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति से ही यह पास हो सकेगा।

प्रशासक समिति बनाए जाने की बजाए प्रधान को ही प्रशासक बनाए जाने के चलते सभी छह समितियां भंग हो गई हैं। ऐसे शिक्षा व स्वास्थ्य समिति, स्वच्छता समिति, जल प्रबंधन समिति व निर्माण कार्य समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत सदस्यों में से ही किसी को बनाया जाता है। सिर्फ प्रशासनिक व नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है।

छह महीने और चलती रहेगी प्रधानी, 57 हजार से ज्यादा पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को ही मिलेगी प्रशासक की जिम्मेदारी, देखें आदेश

प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली, पंचायत चुनाव में देरी के कारण सौंपी गई बागडोर

लखनऊ । यूपी में पहली बार ग्राम प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण ग्राम पंचायतों की बागडोर ग्राम प्रधानों के हाथ में ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को ग्राम प्रधानों का पांच वर्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में 27 मई से निर्वतमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करेंगे। छह महीने या पंचायत चुनाव होने के बाद नई ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि तक जो भी पहले हो प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला किया गया है।

प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया। वर्ष 2021 में कुल 58195 ग्राम पंचायत प्रधान निर्वाचित हुए थे और उनकी पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। ऐसे में ग्राम प्रधानों का पांच वर्ष का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है। अभी तक चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उस विकास खंड की ग्राम पंचायतों का प्रशासक बना दिया जाता था। ग्राम प्रधानों की मांग पर पहली बार प्रशासक बनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में ग्राम प्रधानों के पास ग्राम पंचायत की बागडोर पहले की ही तरह रहेगी। हालांकि, ये प्रशासक नीति विषयक निर्णय नहीं ले सकेंगे। सिर्फ रूटीन कार्यों को निपटाएंगे।

प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ाए जाना तय माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई व ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म होगा। अभी तक जिपं अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने पर जिलाधिकारी व ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने पर एसडीएम को प्रशासक बनाया जाता था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इनका भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा।

यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर

6 महीने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, आदेश जारी

26 मई के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे वर्तमान प्रधान, यूपी शासन ने जारी किया आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नई ग्राम पंचायतों के गठन और प्रथम बैठक तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्यभार सौंपा जाएगा।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक निर्धारित है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कारणवश नई पंचायतों का गठन समय पर नहीं हो पाता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

इसी क्रम में शासन ने निर्णय लिया है कि 27 मई 2026 से नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक होने अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य कार्यों का संचालन करेंगे। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रधान कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे।

विशेष परिस्थितियों में यदि किसी नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

शासन के इस आदेश को पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आदेश की प्रतियां सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।

यूपी में अब बकरीद पर सार्वजनिक अवकाश 27 मई के स्थान पर 28 मई को होगा, देखें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति

2026-05-27T07:56:09.568+05:30

प्रदेश में बकरीद का अवकाश अब 28 मई को

लखनऊ। प्रदेश में ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर सार्वजनिक अवकाश 28 मई को होगा। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसवीएस रंगाराव ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया। पहले बकरीद का अवकाश 27 मई को घोषित हुआ था, लेकिन चंद्र दर्शन के आधार पर यह पर्व 28 मई को होने की वजह से संशोधित आदेश जारी किया गया है।

यूपी में अब बकरीद पर सार्वजनिक अवकाश 27 मई के स्थान पर 28 मई को होगा, देखें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति

रिटायरमेंट के छह साल बाद पेंशन दोबारा तय करने पर हाईकोर्ट की रोक

2026-05-27T06:22:01.286+05:30

रिटायरमेंट के छह साल बाद पेंशन दोबारा तय करने पर हाईकोर्ट की रोक

एसएसपी झांसी से पूछा शासनादेश के विपरीत कैसे किया आदेश?

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के छह साल बाद पहले से निर्धारित पेंशन दोबारा तय करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एसएसपी झांसी से व्यक्तिगत हलफनामे में स्पष्टीकरण मांगा है कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश व सुशील कुमार सिंघल केस के फैसले के विपरीत आदेश कैसे किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कुंवर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर को सुनकर दिया है। एसएसपी झांसी ने याची की पेंशन को तीन दिसंबर 2025 और 10 दिसंबर 2025 के आदेशों से प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर दोबारा तय कर दिया था। यह कार्रवाई याची के रिटायर होने के के छह साल बाद की गई।

एडवोकेट बीएन सिंह राठौर का तर्क था कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले हुई वेतन निर्धारण की गलती के आधार पर 34 महीने बाद सेवानिवृत्ति लाभ नहीं घटाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस शासनादेश को सुशील कुमार सिंघल के केस में सही माना है। कोर्ट ने एसएसपी झांसी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर आदेश कैसे हुआ?

NPS खाते से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हर शिकायत का हल 30 दिन में होगा

2026-05-26T06:41:30.362+05:30

सदस्यों को राहत देने की समयसीमा घटाई जाएगी, मसौदा जारी

NPS खाते से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हर शिकायत का हल 30 दिन में होगा

नई दिल्ली । एनपीएस खाते से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब शिकायतें सात से लेकर 30 दिन के तय वक्त में निपटाईं जाएंगी। इसके लिए पेंशन कोष नियामक (पीएफआरडीए) ने शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए संशोधन प्रस्ताव जारी किए हैं।

शिकायतों के निपटारे की समयसीमा में बड़ी कटौती की गई है। एनपीएस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित संस्था या मध्यस्थ को 30 दिन का समय मिलता है। नए प्रस्ताव में इसे घटाकर 14 दिन करने की बात कही गई है। यदि तय समय में समाधान नहीं होता है, तो शिकायत पीएफआरडीए की शिकायत प्रकोष्ठ इकाई तक पहुंच सकेगी। पीएफआरडीए के अनुसार, आखिरी बार शिकायत निपटारे की समय-सीमा में बदलाव साल 2024 की शुरुआत में किया गया था।

क्या बदलेगाः पीएफआरडीए ने शिकायतों को बंद करने और अपील दायर करने की समय-सीमा भी छोटी कर दी है। नियामक का मकसद है कि एनपीएस की शिकायतों को 7 से 30 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाए। शिकायत बंद करने पर जवाब देने का समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। अपील करने के लिए मिलने वाला समय भी अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इन प्रस्तावित संशोधनों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 20 जून तक सुझाव मांगे गए हैं।

सबसे बड़ा बदलाव शिकायतों की अपील व्यवस्था में होगा। मसौदे में दूसरे स्तर से 'एनपीएस ट्रस्ट' की भूमिका को हटाने का प्रस्ताव रखा है। अभी दूसरे स्तर पर शिकायत एनपीएस ट्रस्ट के पास जाती है, लेकिन नए मसौदे में अब सीधे पीएफआरडीए की शिकायत प्रकोष्ठ इकाई जिम्मेदारी संभालेगी। इससे नियामक शुरुआती स्तर पर ही सीधे तौर पर शिकायतों की निगरानी कर सकेगा और लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर नकेल कस सकेगा।

जवाबदेही बढ़ेगी

सभी संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण, निगरानी और समाधान के लिए बेहतर डिजिटल प्रणाली विकसित करनी होगी। शिकायतों की स्थिति ग्राहक ऑनलाइन देख सकेंगे। संस्थाओं को समय-समय पर रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके अलावा प्रत्येक संस्था को मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा

हर स्तर पर घटेगी समयसीमा

1️⃣ नोडल ऑफिस या मध्यस्थ

शिकायत समाधान का समय 30 दिन से घटाकर 14 दिन होगा

2️⃣ पीएफआरडीए शिकायत प्रकोष्ठ

शिकायत समाधान के लिए 21 दिन की जगह केवल 7 दिन मिलेंगे

3️⃣ लोकपाल

शिकायत निपटारे की समयसीमा 90 दिन से घटाकर 30 दिन प्रस्तावित की गई है

4️⃣ पीएफआरडीए के नामित सदस्य

फैसले की समीक्षा का समय 60 दिन से घटाकर मात्र 15 दिन किया जा सकता है

5️⃣ शिकायत रिस्पॉन्स विंडो

इसकी समयसीमा 45 दिन से घटकर 30 दिन होगी

26 मई के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे वर्तमान प्रधान, यूपी शासन ने जारी किया आदेश

2026-05-25T20:29:47.375+05:30

यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर

6 महीने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, आदेश जारी

कर्मचारी कई वर्षों तक लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम करते रहे हैं तो उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए– सुप्रीम कोर्ट

2026-05-23T06:45:13.269+05:30

कर्मचारी कई वर्षों तक लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम करते रहे हैं तो उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए– सुप्रीम कोर्ट

दशकों की सेवा, फिर भी अस्थायी कर्मचारी... नियमितीकरण जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पद के अधीन न होना नियमित न करने का आधार नहीं हो सकता

एक जैसी स्थिति वाले कर्मचारियों से अलग-अलग व्यवहार नहीं हो सकता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस कारण से किसी कर्मचारी को नियमित नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति शुरुआत में अस्थायी रूप से या स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर कर्मचारी कई वर्षों तक लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम करते रहे हैं तो उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए असम सरकार के विभिन्न विभागों में मस्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी। ये कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे थे पर उन्हें नियमित नहीं किया गया था। राज्य सरकार का कहना था कि उनकी शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पदों पर नहीं हुई थी इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कहा, असम सरकार ने बाद में एक कैबिनेट नीति बनाकर लगभग 30 हजार समान स्थिति वाले कर्मचारियों को नियमित भी कर दिया। ऐसे में बाकी कर्मचारियों को इससे बाहर रखना गलत और भेदभावपूर्ण है। सरकार एक जैसी स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकती। अदालत ने साफ कहा कि समान काम करने वाले कर्मचारियों को समान अधिकार मिलने चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार लंबे समय तक कर्मचारियों से नियमित काम लेकर उन्हें अस्थायी दर्जा देकर नहीं रख सकती। निष्पक्षता और समानता संविधान की मूल भावना है और सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए।

27 मई की जगह 28 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित, देखें भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन

2026-05-23T06:40:30.367+05:30

27 मई की जगह 28 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित, देखें भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन

बकरीद की छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है. भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि बकरीद की आधिकारिक छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है. कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक यह छुट्टी 27 मई 2026 के लिए तय की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई 2026 यानी गुरुवार कर दिया गया है.

चांद पर निर्भर होती है छुट्टी

कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक 2026 की छुट्टियों की लिस्ट में बकरीद की छुट्टी 27 मई 2026 को अधिसूचित की गई थी. उस वक्त साफ किया गया था कि यह छुट्टी चांद दिखने पर निर्भर करेगी.

27 मई की जगह 28 मई को छुट्टी घोषित

मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि दिल्ली में ईद-उल-जुहा 28 मई 2026 को मनाई जाएगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित सभी केंद्र सरकार के प्रशासनिक ऑफिसों के लिए 27 मई की जगह 28 मई को छुट्टी घोषित करने का आधिकारिक निर्णय लिया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली और नई दिल्ली के बाहर स्थित ऑफिसों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की समन्वय समिति या फिर संबंधित राज्य सरकार के फैसले के आधार पर छुट्टी की तारीख खुद तय की जा सकती है.

यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, और इंसान फरवरी में, स्वगणना का लोगों के पास आज है अंतिम मौका घर की फर्श और रहन-सहन से जुड़े होंगे सवाल

2026-05-22T06:44:40.575+05:30

यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, और इंसान फरवरी में, स्वगणना का लोगों के पास आज है अंतिम मौका घर की फर्श और रहन-सहन से जुड़े होंगे सवाल

लखनऊ। यूपी में आज से मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में होगी। शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर-घर जाएंगे। लोगों से 33 सवाल पूछेंगे, जिन्हें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज करेंगे। स्वगणना का गुरुवार को अंतिम दिन था। सात से 21 मई तक चली मुहिम के दौरान 46 लाख 93 हजार 783 लोगों ने स्वगणना की। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं।

स्वगणना में शाहजहांपुर शीर्ष जबकि कौशांबी सबसे निचले पायदान पर रहा। राजधानी लखनऊ में 98 हजार 331 लोगों ने स्वगणना की। जनगणना का पहला चरण हाउस सर्वे शुक्रवार से शुरू होगा। 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। परिवार, मकान व परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। इस बार जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है।

5.25 लाख की ड्यूटीः तय समय में जनगणना के लिए सरकार ने लंबा-चौड़ा अमला लगाया है। पूरी प्रक्रिया के लिए 5.25 लाख अफसर-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एक मार्च को आबादी के आंकड़े जारी किए जाएंगे

यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, और इंसान फरवरी में, स्वगणना का लोगों के पास आज है अंतिम मौका घर की फर्श और रहन-सहन से जुड़े होंगे सवाल

2026-05-22T06:44:06.499+05:30

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 60% हुआ, मई माह के वेतन के साथ होगा देय, शासनादेश जारी

2026-05-22T05:51:14.725+05:30

एक जनवरी से लागू होगा 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत, मई के वेतन से मिलेगा कैश, शासनादेश जारी

राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा, पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ी, डीए और डीआर की दर 58 से बढ़कर हुई 60 प्रतिशत

16.35 लाख कर्मी और 11.53 लाख पेंशनर्स होंगे लाभांवित

लखनऊ : राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को दो प्रतिशत बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से डीए और डीआर की दर 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। बढ़ी हुई दर का लाभ 16.35 लाख राज्यकर्मियों और 11.53 लाख पेंशनरों को मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसके अनुसार बढ़ा हुआ डीए और डीआर - एक जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसका भुगतान मई महीने के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। इस फैसले का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।

सरकार ने जनवरी से अप्रैल तक के एरियर के भुगतान की व्यवस्था भी तय की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की एक जनवरी से 30 अप्रैल तक की देय अवशेष धनराशि उनके भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा कराई जाएगी। जिन कर्मचारियों के पास जीपीएफ खाता नहीं है, उनकी राशि पीपीएफ में जमा होगी या राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के लिए एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-वन पेंशन खाते में जमा होगी। इसके अलावा राज्य सरकार अपनी ओर से 14 प्रतिशत अंशदान भी जमा करेगी। बची हुई राशि पीपीएफ या एनएससी के माध्यम से दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की सेवा शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी है या जो अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें पूरी राशि नकद दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 709 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 60% हुआ, मई माह के वेतन के साथ होगा देय, शासनादेश जारी

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार बने पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष

2026-05-21T06:34:57.857+05:30

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार बने पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष

पांच सदस्यीय आयोग का विधिवत गठन किया गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण करेगा तय

20 मई 2026

लखनऊ । यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान समेत विभिन्न पदों की सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंह की अध्यक्षता में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया गया है।

पंचायती राज विभाग ने बुधवार को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय किए। सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार, संतोष विश्वकर्मा, रिटायर आईएएस डा. अरविंद चौरसिया और एसपी सिंह को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष, सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से छह महीने का होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट तीन महीने में दे सकता है या फिर तारीख सरकार बढ़ा भी सकती है। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा। फिलहाल आयोग जल्द अपना कार्य शुरू करेगा।

अब विधान सभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव के आसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के कैबिनेट निर्णय के बाद तस्वीर हुई साफ

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने से लेकर पंचायत चुनाव कराने तक चाहिए नौ माह से अधिक समय

अगले वर्ष फरवरी में जब प्रक्रियाएं पूरी होंगी, तब विधान सभा चुनाव होंगे संभावित

लखनऊः कैबिनेट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्णय किए जाने के साथ ही पंचायत चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने, सीटों का आरक्षण तय किए जाने और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया में ही नौ महीने से अधिक समय लगेंगे। जब तक ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी, उस समय प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान का समय रहेगा। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब विधान सभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकेंगे। आयोग के गठन का निर्णय लिए जाने के साथ ही सरकार अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आयोग के गठन को लेकर चल रही सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी, सुनवाई की तिथि 19 मई निर्धारित है।

वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को चार चरणों में कराए गए थे। दो मई को मतों की गिनती हुई थी। 26 मई को ग्राम पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। 11 जुलाई को जिला पंचायतों और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठकें हुईं थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पंचायत चुनाव से पूर्व ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। लिहाजा आयोग के गठन के लिए सोमवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार को संस्तुतियां करने के लिए छह माह का समय दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीटों का आरक्षण तय करने के लिए विभाग को दो महीने का समय चाहिए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 35 से 40 दिन चाहिए। इन तीनों प्रक्रियाओं में ही नौ माह से अधिक समय निकल जाएगा। तब तक फरवरी 2026 आ जाएगा। फरवरी 2026 में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान की तिथियां संभावित है। मार्च में मतों की गणना और उसके बाद सरकार का गठन होगा। वर्ष 2022 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी से सात मार्च के बीच सात चरणों में मतदान हुआ था और 10 मार्च को मतगणना हुई थी।

आयोग की रिपोर्ट पर होगा आरक्षण का अंतिम निर्धारण

सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243-घ और संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल पदों के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों में आरक्षण का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के कैबिनेट निर्णय

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग के गठन को मंजूरी

प्रदेश कैबिनेट का फैसला: छह माह में रिपोर्ट देगा आयोग, ओबीसी आरक्षण के लिए करेगा सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन

लखनऊ। पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनकी स्थिति, जनसंख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व और पंचायतों में भागीदारी का अध्ययन करेगा। निकायवार आनुपातिक आरक्षण निर्धारित करने के लिए अपनी सिफारिशें देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके अलावा 11 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

आधार कार्ड पर आया बड़ा अपडेट, अब 1 साल तक जन्मतिधि से लेकर पता तक फ्री में करवा पाएंगे सुधार

2026-05-20T07:16:40.902+05:30

आधार कार्ड पर आया बड़ा अपडेट, अब 1 साल तक जन्मतिधि से लेकर पता तक फ्री में करवा पाएंगे सुधार

UIDAI ने आधार कार्ड में फ्री में सुधार करवाने वाली डेडलाइन को एक साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. आइए आपको बताते हैं कि आप किस तारीख तक पोर्टल पर ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करा सकेंगे.

भारत में आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के बड़ी खुशखबरी आई है. सरकार ने फ्री में आधार कार्ड को अपडेट करने की तारीख एक साल तक बढ़ा दी है. अब यूजर्स 14 जून 2027 तक जन्मतिधि से लेकर पता तक मुफ्त में सुधरवा सकेंगे. इसके लिए उन्हें बस myAadhaar पोर्टल पर जाना होगा. UIDAI ने कहा कि यह सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम यानी myAadhaar पोर्टल के जरिए ही मुफ्त उपलब्ध रहेगी. इसके तहत लोग अपने पहचान पत्र और पते से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके आधार की जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

यूआईडीएआई के मुताबिक, इस सुविधा को लोगों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन माध्यम से आधार अपडेट कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हुई है. UIDAI ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने कई साल पहले आधार बनवाया था और अभी तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, वे जल्द जरूरी डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें. इससे आधार डेटाबेस में सही और ताजा जानकारी बनी रहेगी.

ऐप के बारे में दी जानकारी

इसके अलावा UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि पुराना mAadhaar ऐप जल्द बंद किया जाएगा. अब यूज़र्स नया Aadhaar ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. नए ऐप में सुरक्षित QR आधारित आधार शेयरिंग, बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल और आसान डिजिटल एक्सेस जैसी सुविधाएं दी गई हैं. UIDAI का कहना है कि नया ऐप डिजिटल पहचान को पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा.

ऐसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड

सबसे पहले myAadhaar पोर्टल पर जाएं और अपने आधार नंबर व मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें.

लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल में दिख रहे नाम, पता और बाकी जानकारी को ध्यान से चेक करें.

अगर जानकारी गलत है, तो पहले उसे अपडेट करें.

अगर सारी जानकारी सही है, तो I verify that the above details are correct वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अपना पहचान पत्र (Identity Proof) चुनें.

चुना हुआ पहचान पत्र अपलोड करें. फाइल 2 MB से कम होनी चाहिए और JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए.

इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अपना एड्रेस प्रूफ (Address Proof) चुनें.

अब एड्रेस प्रूफ अपलोड करें, फिर अपनी सहमति (Consent) देकर फॉर्म सबमिट कर दें.

EPFO खाते की सभी जानकारी अब व्हाट्सएप पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द जारी करेगा नंबर, पोर्टल-एप पर नहीं जाना होगा, 24 घंटे मिलेगी सुविधा

2026-05-20T06:30:56.147+05:30

EPFO खाते की सभी जानकारी अब व्हाट्सएप पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द जारी करेगा नंबर, पोर्टल-एप पर नहीं जाना होगा, 24 घंटे मिलेगी सुविधा

नईदिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नौकरीपेशा लोग अब व्हाट्सएप के जरिए अपने पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी आसानी से 24 घंटे प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद पीएफ बैलेंस, क्लेम की स्थिति और खाते से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए बार-बार पोर्टल या उमंग एप पर लॉगइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके लिए ईपीएफओ जल्द अपना आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर जारी करेगा। यह नंबर पूरी तरह सुरक्षित और सत्यापित होगा, जिसके आगे ग्रीन टिक दिखाई देगा। कर्मचारी अपने यूएएन से जुड़े मोबाइल नंबर से इस नंबर पर केवल "हैलो" लिखकर संदेश भेजेंगे और इसके बाद पीएफ से जुड़ी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। यदि किसी कर्मचारी का पीएफ निकासी या आवेदन लंबित है, तो उसकी जानकारी भी सीधे व्हाट्सऐप पर मिल जाएगी। ईपीएफओ के अनुसार, आधार सत्यापन और बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी यह सेवा मददगार होगी।

स्थानीय भाषाओं में भी सुविधा ईपीएफओ इस सेवा को केवल अंग्रेजी तक सीमित नहीं रखेगा। अलग-अलग राज्यों के कर्मचारियों को उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी और सहायता मिलेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत इसका एआई आधारित चैटबॉट होगा। यह चैटबॉट 24 घंटे और सातों दिन सक्रिय रहेगा। कर्मचारी पीएफ ट्रांसफर, लंबित दावे, प्रोफाइल अपडेट, नाम या जन्मतिथि में गलती जैसी समस्याओं को लेकर सीधे चैटबॉट से मदद ले सकेंगे।

ये सुविधाएं मिलेंगी

यह सुविधा 24 घंटे मौजूद होगी और सबसे अच्छी बात यह है कि सदस्य अपनी स्थानीय भाषा में बात करके ईपीएफओ से जानकारी ले सकेंगे

व्हाट्सएप के जरिए आप अपना पीएफ बैलेंस, पिछले पांच लेनदेन और क्लेम स्थिति जैसी जरूरी चीजें बस एक क्लिक पर देख पाएंगे

जिन लोगों का आधार सत्यापन या बैंक खाते का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) अटका हुआ है, उन्हें व्हाट्सएप पर ही खास सहायता दी जाएगी

ईपीएफओ आधार सत्यापन पूरा कराने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल भी अब व्हाट्सएप के माध्यम से ही कराएगा

पीएफ से जुड़ी हर नई अपडेट और संदेश सीधे सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे

यूपीआई की मदद से रकम निकासी जल्द

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि ईपीएफओ सदस्य जल्द ही यूपीआई के जरिये पीएफ खाते पैसा निकाल कर सीधे अपने बैंक खातों में भेज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण पूरा हो चुका है। श्रम मंत्रालय ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत ईपीएफ के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी और एक बड़ा हिस्सा यूपीआई का उपयोग करके उनके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा। सदस्य अपने लिंक किए गए बैंक खातों में पैसा अंतरित करने के लिए उपलब्ध पात्र ईपीएफ राशि देख सकेंगे।

अब कृषि भूमि का भू-उपयोग बदले बिना नक्शा होगा पास, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

2026-05-19T05:52:05.366+05:30

अब कृषि भूमि का भू-उपयोग बदले बिना नक्शा होगा पास, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

पहले उसका भू-उपयोग बदलवाना अनिवार्य था। बिना अकृषि कराए किसी भी प्रकार का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगने के कारण उद्योगों और अन्य परियोजनाओं की शुरुआत में देरी होती थी।

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए यूपी में उद्योग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों हेतु कृषि भूमि के उपयोग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-80 में संशोधन संबंधी अध्यादेश 2026 को पुनः मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब कृषि भूमि का अलग से भू-उपयोग परिवर्तन (अकृषि घोषित कराने) की प्रक्रिया पूरी किए बिना भी नक्शा पास किया जा सकेगा।

अब तक लागू व्यवस्था के अनुसार कृषि भूमि का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने से प्रदेश में बढ़ते निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधीन आने वाले क्षेत्रों में अलग से भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि किसी कृषि भूमि पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसी स्वीकृत उपयोग के आधार पर भूमि का भू-उपयोग स्वतः परिवर्तित माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों को राहत मिलेगी और औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से शुरू किया जा सकेगा।

केंद्रीय कर्मियों को CGHS के तहत माता-पिता या सास–ससुर में किसी एक को ही चुनना होगा

2026-05-18T06:06:23.331+05:30

केंद्रीय कर्मियों को CGHS के तहत माता-पिता या सास–ससुर में किसी एक को ही चुनना होगा

सीजीएचएस का लाभार्थी बनने के बाद आश्रित श्रेणी में नहीं होगा बदलाव

कई विभागों में असमंजस केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण

प्रयागराज। केंद्रीय विभागों के जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) में पंजीकृत हैं, उन्हें आश्रित के रूप में अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद आश्रित श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। दरअसल, कई विभागों में असमंजस की स्थिति है कि यदि कोई कर्मचारी आश्रित के तौर पर अपने माता-पिता या सास-ससुर में किसी एक को चुनता है और इनमें से किसी का देहांत हो जाता है या अन्य कारणों से वह आश्रित का नाम बदलवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा।

कुछ कर्मचारियों ने श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन भी कर रखे हैं। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने माता पिता या सास-ससुर में से किसी एक को आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में चुनने का विकल्प केवल एक बार दिया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक बार माता-पिता के पक्ष में ऐसा विकल्प चुने जाने के बाद, कर्मचारी को बाद में किसी भी समय माता-पिता की मृत्यु या अन्य किसी कारण से उत्पन्न मामलों में भी सास-ससुर को आश्रित के रूप में चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, जहां एक बार सास-ससुर के पक्ष में विकल्प चुना जा चुका है, उसे बाद में माता-पिता के पक्ष में नहीं बदला जा सकेगा।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वह इस कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं, ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। नियमों के तहत कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने माता-पिता या सास-ससुर को आश्रित परिवार के रूप में तभी चिकित्सा सुविधा का लाभ दिला सकता है, जब उसके माता-पिता या सास-ससुर में कोई पेंशनर न हो।

पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार बंटवारे से खत्म नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट, वसीयत न हो तो भी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर बराबरी का अधिकार

2026-05-18T05:45:27.361+05:30

पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार बंटवारे से खत्म नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट, वसीयत न हो तो भी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर बराबरी का अधिकार

हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया गलत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार किसी पुराने पारिवारिक बंटवारे से खत्म नहीं हो सकता। यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो बेटी को क्लास-1 वारिस के रूप में संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, चाहे बेटों के बीच पहले से ही बंटवारा क्यों न कर लिया गया हो।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल बेटों के बीच किया गया संपत्ति का बंटवारा, पिता की संपत्ति में बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने यह फैसला कर्नाटक के एक पारिवारिक संपत्ति विवाद में दिया। पीठ ने कहा है कि 2005 में किया गया संशोधन बेटियों को सहभाजक यानी कॉपार्सनरी अधिकार देता है, लेकिन इससे पहले से मौजूद उत्तराधिकार के अधिकार खत्म नहीं होते। पिता की संपत्ति में अधिकार कानून रूप से चलता रहता है।

मौजूदा मामला बीएम सीनप्पा नामक व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा है। उनकी वर्ष 1985 में बिना वसीयत के मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और चार बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने पहले मौखिक रूप से और फिर वर्ष 2000 में एक पंजीकृत विभाजन पत्र के जरिये संपत्ति का बंटवारा कर लिया। इस बंटवारे में बेटियों को शामिल नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई हिस्सा दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में

इसके बाद वर्ष 2007 में बेटियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वे भी बराबरी की हकदार हैं। प्रतिवादियों ने अदालत में तर्क दिया कि वर्ष 2000 का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका था, इसलिए वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (5) के तहत सुरक्षित है। इसी आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेटियों का मुकदमा खारिज कर दिया था।

फैसला ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा

शीर्ष अदालत ने कहा है कि धारा 6 (5) केवल उन पुराने बंटवारों को 2005 संशोधन के प्रभाव से बचाती हैं, जो पहले ही हो चुके थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों का स्वतंत्र उत्तराधिकार अधिकार खत्म हो जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बेटी का अधिकार केवल जन्म से मिलने वाले कॉपार्सनरी अधिकार तक सीमित नहीं है बल्कि वह अपने पिता की संपत्ति में क्लास-1 उत्तराधिकारी के रूप में भी बराबर की हिस्सेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तय करना कि पुराना बंटवारा वैध है या बेटियों पर लागू होता है, एक तथ्यात्मक विवाद है जिसका फैसला ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगा। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और निर्देश दिया कि संपत्ति की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव न किया जाए

वर्दी पहनकर रील्स बनाई तो खैर नहीं, सोशल मीडिया पर मर्यादा तोड़ने वाले यूपी पुलिसकर्मियों पर होगा एक्शन, जानिए! आदेश की 3 बड़ी बातें

2026-05-17T08:03:17.924+05:30

वर्दी पहनकर रील्स बनाई तो खैर नहीं, सोशल मीडिया पर मर्यादा तोड़ने वाले यूपी पुलिसकर्मियों पर होगा एक्शन, जानिए! आदेश की 3 बड़ी बातें

अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने को सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

15 मई को जारी आदेश में कहा गया कि यूपी पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 8 फरवरी, 2023 को 'सोशल मीडिया पॉलिसी-2023' जारी की गई थी। इसके बावजूद सेवारत (सर्विस में मौजूद) और ट्रेनी (प्रशिक्षु) पुलिसकर्मी लगातार नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं।

वे सोशल मीडिया पर रील्स और अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। इससे न केवल उनका सरकारी काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि पुलिस की गरिमा और छवि को भी गहरा धक्का लग रहा है।

आदेश की 3 बड़ी बातें...

1. पहचान कर तुरंत होगी कार्रवाई: सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वे अपने ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करें जो सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ तुरंत विभागीय एक्शन लें।

2. हर महीने देना होगा हिसाब: सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी।

3. URL के साथ रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड: पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के साथ-साथ उस आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट और उसका URL (वेब लिंक) भी अपने रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखना होगा, ताकि सबूत पक्का रहे।

पेंशनरों के बैंक खातों में CTO नहीं कर सकेंगे कोई भी बदलाव, चित्रकूट कोषागार घोटाले के बाद कोषागारों के लिए एसओपी जारी

2026-05-17T07:30:49.635+05:30

पेंशनरों के बैंक खातों में CTO नहीं कर सकेंगे कोई भी बदलाव, चित्रकूट कोषागार घोटाले के बाद कोषागारों के लिए एसओपी जारी

पेंशनरों से संबंधित समस्त अभिलेखों की दो-तीन स्तरों पर कराई जाएगी जांच

बैंक शाखा परिवर्तन होने पर पुरानी बैंक शाखा का अनापत्ति प्रमाण लगाना अनिवार्य

लखनऊः चित्रकूट कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपये के घोटाले से सबक लेते हुए वित्त विभाग ने कोषागारों के लिए पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। घोटाले में मृत पेंशनरों के पेंशन खातों का दुरुपयोग किए जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) से पेंशनरों के बैंक खातों में किसी भी प्रकार का बदलाव का अधिकार छीन लिया गया है। अब बैंक खातों में परिवर्तन के लिए मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सिर्फ संस्तुति कर सकेंगे। संस्तुति पर मंडलीय अपर निदेशक से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश में लगभग 12 लाख पेंशनर हैं।

एसओपी के अनुसार पेंशनरों के बैंक खातों में परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ नए और पुराने बैंक खातों की स्वप्रमाणित प्रति तथा बैंक शाखा परिवर्तन की स्थिति में पुरानी बैंक शाखा का अनापत्ति प्रमाण लगाना अनिवार्य किया गया है। आवेदन आने पर पटल सहायक पेंशनर के नाम व खाते का परीक्षण कर सहायक कोषाधिकारी तथा मुख्य कोषाधिकारी के पास संस्तुति के लिए भेजेगा। इनकी संस्तुति के बाद आवेदन के साथ समस्त अभिलेख ई-मेल के माध्यम से अपर निदेशक के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। अपर निदेशक का अनुमोदन मिलने के बाद ही कोई परिवर्तन किया जा सकेगा। अब तक मुख्य कोषाधिकारी के स्तर से ही परिवर्तन कर दिए जाने की व्यवस्था थी।

कोषागार निदेशक वीके सिंह ने बताया कि पहली बार कोषागारों के लिए एसओपी बनाई गई है। अब तक कोषागारों की समस्त सेवाएं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार थीं। एसओपी में सभी शासनादेशों की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए शामिल किया गया है। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), पहली बार पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया, नियमित व पारिवारिक पेंशन तथा पेंशन अवशेष के भुगतान की प्रक्रियाएं, जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश एसओपी में शामिल किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि चित्रकूट कोषागार में वर्ष 2018 से 2025 के बीच कई मृत पेंशनरों के बैंक खातों में हेराफेरी के माध्यम से लगभग 43.13 करोड़ रुपये का घोटाला पिछले वर्ष सितंबर में सामने आया था। पुलिस 93 पेंशनरों सहित 97 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक लगभग चार करोड़ रुपये की वसूली हुई है। पेंशन संबंधी 94 बैंक खातों को सीज किया जा चुका है।

पेंशनरों के बंद बैंक खातों को सक्रिय कराकर किया घोटाला

चित्रकूट कोषागार घोटाले में घोटालेबाजों ने कोषागार के भ्रष्ट कार्मिकों की मिलीभगत से पेंशनरों के बंद खातों को चालू कराने के साथ ही कुछ मृत पेंशनरों के बैंक खातों को दोबारा सक्रिय कराया। इन खातों में पेंशन और एरियर भुगतान के नाम पर धनराशि भेजने का खेल किया। इसमें धनराशि पेंशनर के वास्तविक खाते में न भेजकर दूसरे खाते में भेजी जाती रही। एसआइटी जांच में पकड़ में आया कि छह मृत पेंशनरों के खातों को भी सक्रिय कराकर उनमें धनराशि भेजकर घोटालेबाजों ने निकाली थी। इस घोटाले के बाद वित्त विभाग ने कई कदम उठाए हैं। घोटालों को रोकने के लिए कोषागार के साफ्टवेयर को अपग्रेड कराया जा रहा है। सभी कोषागारों की आडिट के लिए महा लेखापरीक्षक को पत्र भेजा गया है।

मानव संपदा पोर्टल से होगी पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु ऑनलाइन डीपीसी, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिव को दिए निर्देश

2026-05-15T05:36:51.759+05:30

मानव संपदा पोर्टल से होगी पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु ऑनलाइन डीपीसी, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिव को दिए निर्देश

लखनऊ। प्रदेश में कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक अब सिर्फ आनलाइन ही होगी। इसे मानव संपदा पोर्टल के जरिये किया जाएगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने गुरुवार को सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

एसपी गोयल ने सभी विभागों को जारी आदेश में कहा है कि चयन वर्ष 2026-27 में दिसंबर 2026 तक हुई सभी रिक्तियों की गणना कर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर डीपीसी हर हाल में 30 जून 2026 तक कर ली जाए।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चयन वर्ष 2027 के लिए एक जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों में प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर चयन की कार्यवाही 15 जनवरी 2027 तक हो जाए।

ग्राम पंचायतों में इसी महीने बैठाए जाएंगे प्रशासक, पंचायतीराज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव, 26 मई को खत्म हो रहा है कार्यकाल, प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की संभावना

2026-05-13T06:29:44.990+05:30

ग्राम पंचायतों में इसी महीने बैठाए जाएंगे प्रशासक, पंचायतीराज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव, 26 मई को खत्म हो रहा है कार्यकाल, प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की संभावना

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।

प्रदेश में विभिन्न कारणों से समय से चुनाव नहीं हो सके। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसलिए ग्राम पंचायतों में इसी माह प्रशासक बैठाने होंगे।

उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पंचायतीराज विभाग ने सरकार के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला, वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी जाए और दूसरा, एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाए। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।

माना जा रहा है कि 22-23 मई तक इस पर फैसला हो सकता है। फिलहाल संभावना अधिक है कि मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। प्रदेश में मौजूदा समय में 57694 ग्राम प्रधान हैं। यहां बता दें कि अमर उजाला 6 अप्रैल के अंक में ही यह प्रकाशित कर चुका है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले विधानसभा चुनाव के बाद होंगे।