tag:blogger.com,1999:blog-89388934745830454012026-10-28T21:17:48.360+05:30shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | CircularsUnofficial Site for Official UP Government Ordersप्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comBlogger6773125tag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22552812259429916002117-08-22T00:56:00.000+05:302019-12-25T00:09:46.027+05:30अब शासनादेश ● कॉम की सभी पोस्ट्स / खबरें / आदेश एक ही जगह देखें, पढ़ें और करें आदेश क्लिक करके डाउनलोड <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="color: red; font-size: large;"><i>स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं शासनादेश ● कॉम की सभी खबरें और आदेश एक ही जगह। जिस खबर / आदेश को आप पूरा पढ़ना चाहें उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
</i></span><br />
<span style="color: red; font-size: large;"><i><br /></i></span>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: red; font-size: large;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s1600/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" imageanchor="1"><img border="0" height="92" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s320/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" width="320" /></a></i></span></div>
<div>
<ul id="postList12"></ul>
</div>
<script type="text/javascript">
var startIndex = 1;
var maxResults = 100;
function sendQuery12()
{
var scpt = document.createElement("script");
scpt.src = "/feeds/posts/summary?alt=json&callback=processPostList12&start-index=" + startIndex + "&max-results=" + maxResults;
document.body.appendChild(scpt);
}
function processPostList12(root)
{
var elmt = document.getElementById("postList12");
if (!elmt)
return;
var feed = root.feed;
if (feed.entry.length > 0)
{
for (var i = 0; i < feed.entry.length; i++)
{
var entry = feed.entry[i];
var title = entry.title.$t;
for (var j = 0; j < entry.link.length; j++)
{
if (entry.link[j].rel == "alternate")
{
var url = entry.link[j].href;
if (url && url.length > 0 && title && title.length > 0)
{
var liE = document.createElement("li");
var a1E = document.createElement("a");
a1E.href = url;
a1E.textContent = title;
liE.appendChild(a1E);
elmt.appendChild(liE);
}
break;
}
}
}
if (feed.entry.length >= maxResults)
{
startIndex += maxResults;
sendQuery12();
}
}
}
sendQuery12();
</script>
</div>
प्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-73371408278941227842026-10-28T06:52:09.075+05:302026-10-28T06:52:16.865+05:30पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए गांव में छह माह रहना जरूरी, साधारण निवास के नियम को किया गया परिभाषित <b>पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए गांव में छह माह रहना जरूरी, साधारण निवास के नियम को किया गया परिभाषित</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए गांव में लगातार छह माह से निवास करना जरूरी होगा। इसके लिए कैबिनेट ने उप्र पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नियमावली के माध्यम से गांव में सामान्य निवास का निर्धारण कर दिया गया है। अभी तक अवधि तय नहीं थी, इसे मामूली तौर से निवासी के रूप में परिभाषित किया गया था।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBoDtQPjGdsrll9Ma4iEJjH4xrL3Jz7H8M0ca_wYZG-QXw7UubUHTSqrYvTY7vbcKMWfVRl8ikdkOIW_XLq5PfbqeLHV_nt5TALaHZyT2GN8AHDCz2x7x9yVaGuFWqoz6ReUZ-WJ205glleJE7KXrK22zmsVVYXrsIyk-pEuhSkhuoIM84LgReLOkslAk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBoDtQPjGdsrll9Ma4iEJjH4xrL3Jz7H8M0ca_wYZG-QXw7UubUHTSqrYvTY7vbcKMWfVRl8ikdkOIW_XLq5PfbqeLHV_nt5TALaHZyT2GN8AHDCz2x7x9yVaGuFWqoz6ReUZ-WJ205glleJE7KXrK22zmsVVYXrsIyk-pEuhSkhuoIM84LgReLOkslAk" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में छह माह का नियम बनाया गया है। छह माह से निवास करने <span style="letter-spacing: 0.2px;">के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, बिजली बिल या टेलीफोन बिल आदि का प्रमाण भी देना होगा। उप्र पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 की उपधारा-3 के स्पष्टीकरण (चार) में प्रयुक्त मामूली तौर से निवासी का निर्धारण किया जाना था।</span></div><div><br></div><div>वर्ष 2015 में पंचायत निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से संबंधित प्रकरण में यह प्रश्न उठा कि संबंधित व्यक्ति को किसी ग्राम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निवासी मानने के लिए किन आधारों पर निर्णय लिया जाए।</div><div><br></div><div>प्रकरण पर 10 नवंबर व 20 नवंबर 2015 को पारित आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिका में विवाद का मूल प्रश्न मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए साधारण निवास का निर्धारण किया जाना था।</div><div><br></div><div>इसके लिए उप्र पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा)-2026 को जारी कर लागू करने का फैसला किया गया। नियमावली के लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के निर्धारण के लिए प्रदेश में एक समान, स्पष्ट व विधिसम्मत आधार उपलब्ध हो सकेगा। इससे संबंधित प्राधिकारियों को तथ्यपरक निर्णय लेने में सुविधा होगी। निर्णयों में एकरूपता व पारदर्शिता आएगी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-75655201714999493892026-10-27T07:05:33.393+05:302026-10-27T07:05:40.249+05:30रजिस्ट्री के बाद स्वतः होगा नामांतरण संपत्तियों को मिलेगी यूनिक आईडी, घरौनी से अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तक की व्यवस्था होगी मजबूत<b>रजिस्ट्री के बाद स्वतः होगा नामांतरण संपत्तियों को मिलेगी यूनिक आईडी, <span style="letter-spacing: 0.2px;">घरौनी से अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तक की व्यवस्था होगी मजबूत</span></b><div><br></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश में संपत्तियों की पहचान और स्वामित्व संबंधी अभिलेखों का सत्यापन आसान बनाने के लिए यूनिक प्रॉपर्टी आईडी और रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की व्यवस्था विकसित की जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में संपत्ति पंजीकरण के समय स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन अभिलेख प्रमाणीकरण, साइबर तहसील औ<span style="letter-spacing: 0.2px;">र राजस्व संहिता की धारा-34 से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiq4Paw-PH_-vcUD5frH6m9oHoql6rfmKgMbi17tsAGndsfIUbCCCN4bYgNoZReG3yvZ8FNVmRV9uR7mkI2VYdhGW0J7Wukpb_-tFkS0-qCJ54fSpW343oQVt74nAwiU3P6P_iThTvgTADzAFO-1vxGUXC3zck560yCWICcv3rGGo1QPrGXvlLiPwIYNcI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiq4Paw-PH_-vcUD5frH6m9oHoql6rfmKgMbi17tsAGndsfIUbCCCN4bYgNoZReG3yvZ8FNVmRV9uR7mkI2VYdhGW0J7Wukpb_-tFkS0-qCJ54fSpW343oQVt74nAwiU3P6P_iThTvgTADzAFO-1vxGUXC3zck560yCWICcv3rGGo1QPrGXvlLiPwIYNcI" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>बैठक में बताया गया कि कृषि भूमि के लिए खसरा संख्या आधारित यूनिक प्रॉपर्टी आईडी उपलब्ध है, जबकि आबादी की भूमि के लिए 13 अंकों की घरौनी तैयार की जा रही है। आवास और औद्योगिक विकास विभाग भी अपने क्षेत्र की संपत्तियों की आईडी बना रहे हैं। नगर विकास विभाग के अनुसार, ई नगरसेवा पोर्टल पर 75 जिला मुख्यालयों के नगर निकायों में 34.70 लाख संपत्तियां दर्ज हो चुकी थीं। कुल 71 में से 75 नगर <span style="letter-spacing: 0.2px;">निकायों में आईडी सृजन होने की जानकारी दी गई। पोर्टल पर कुल 56.57 लाख संपत्तियां दर्ज हैं और उनके लिए 17 अंकों की आईडी बनाई जा रही है।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>10 निकायों में अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड</b></div><div>नगरीय संपत्तियों के लिए नक्शा परियोजना के तहत 10 नगर निकायों में पायलट कार्य किया जा रहा है। इनमें गोरखपुर और झांसी नगर निगम, नवाबगंज (बाराबंकी), हरदोई और चित्रकूटधाम सहित पांच निकायों में ई नगरसेवा और नक्शा, दोनों की आईडी लागू की जानी है। परियोजना का लक्ष्य 31 दिसंबर है। नक्शा के तहत प्रत्येक संपत्ति का अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा, जिससे वैधानिक स्वामित्व की पुष्टि में मदद मिलेगी। ई-नगरसेवा की आईडी संपत्ति कर निर्धारण और वसूली में उपयोग होती है।</div><div><br></div><div><b>ग्रामीण क्षेत्रों</b> में विक्रय अधिकार के प्रथम दृष्टया प्रमाण के लिए खतौनी और घरौनी को मान्य अभिलेख माना गया है। आवंटन पत्र, रजिस्ट्री, बैनामा और लीज डीड भी स्वामित्व के साक्ष्य हैं। स्वतः नामांतरण के लिए राजस्व विभाग कुछ गांवों, नगर विकास विभाग कम से कम एक निकाय और औद्योगिक विकास विभाग यमुना अथवा अन्य प्राधिकरण का चयन करेगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को चुना है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-35708417439408187582026-10-27T06:58:20.458+05:302026-10-27T06:58:29.238+05:30रेलवे काउंटर के आरक्षित टिकटों पर आज से शुरू होगी बीमा सुविधा, बीमा क्लेम के लिए मोबाइल पर नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य<div><b>रेलवे काउंटर के आरक्षित टिकटों पर आज से शुरू होगी बीमा सुविधा, <span style="letter-spacing: 0.2px;">बीमा क्लेम के लिए मोबाइल पर नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। रेलवे के काउंटरों से आरक्षित टिकट बनवाने वाले यात्रियों के बीमा की सुविधा मंगलवार से शुरू होगी, हालांकि काउंटर से आरक्षित टिकटों पर यात्रा बीमा पाने के लिए यात्रियों को एक जरूरी डिजिटल प्रक्रिया से गुजरना होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8JsygHAhClPxgwZsJhjLEMiCdtCKDCBViIITC9kdqpibdrQ_J8V2O8UqBf6Be49QN1FltqtLttcF2F1Hsb3yhqt61h5cH27xUNuIFw2RsmzDYBxAJ6tRqKR6hbz6G8bpPtUzwyR2MNaCnFdOzh3l06zy9DTUkQiPziB47wUWul1NC6V9ZTcYVltxJkPY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8JsygHAhClPxgwZsJhjLEMiCdtCKDCBViIITC9kdqpibdrQ_J8V2O8UqBf6Be49QN1FltqtLttcF2F1Hsb3yhqt61h5cH27xUNuIFw2RsmzDYBxAJ6tRqKR6hbz6G8bpPtUzwyR2MNaCnFdOzh3l06zy9DTUkQiPziB47wUWul1NC6V9ZTcYVltxJkPY" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>नई व्यवस्था के तहत टिकट बनते ही मोबाइल पर आने वाले लिंक के जरिये यात्रियों को खुद ही अपने नॉमिनी (वारिस) का ब्योरा दर्ज करना होगा। ऐसा न करने पर किसी हादसे की स्थिति में क्लेम के लिए परिजनों को कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। नियमों के मुताबिक, डिजिटल भुगतान के जरिये काउंटर से टिकट बनते ही यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संबंधित बीमा कंपनी की ओर से एसएमएस <span style="letter-spacing: 0.2px;">भेजा जाएगा। इसमें पॉलिसी नंबर संग नॉमिनी का विवरण दर्ज करने के लिए एक वेब लिंक दिया होगा।</span></div><div><br></div><div>यात्री को इस लिंक को खोलकर परिजन का नाम और उसके साथ अपना रिश्ता दर्ज करना होगा। वहीं, नॉमिनी का नाम दर्ज होने पर केवल पहचान पत्र और बैंक खाते का ब्योरा देकर महज 15 दिन में क्लेम की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।</div><div><br></div><div>रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन) शिवेंद्र शुक्ला की ओर से सभी जोनल रेलवे से कहा गया है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए काउंटर पर आरक्षण फॉर्म भरते समय ही सही मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। किसी भी अनहोनी की स्थिति में यात्री चार माह में इसी पॉलिसी विवरण के आधार पर अपना क्लेम दर्ज करा सकेंगे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-58154528621213305922026-10-27T06:27:44.411+05:302026-10-27T06:27:52.864+05:30आधार से उम्र साबित नहीं, टीसी से शादी पंजीयन अवैधइलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह पंजीयन में उम्र के सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश<b>आधार से उम्र साबित नहीं, टीसी से शादी पंजीयन अवैध</b><div><b>इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह पंजीयन में उम्र के सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश</b></div><div><b><br></b></div><div><b>बाल विवाह रोकने के लिए नौ सूत्रीय गाइडलाइन जारी की</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b> । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह पंजीयन में उम्र के सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, उम्र साबित करने का वैध दस्तावेज नहीं। इसी तरह, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के आधार पर उम्र का सत्यापन किए बिना विवाह पंजीयन नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीयन नियमावली-2017 में संशोधन होने तक बाल विवाह रोकने के लिए नौ सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है। सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmO4IN33LCCKkFnqlIdEY9MbwkIXCedi1BoPtWVpjX1lNUbm9J3f1M0QT0AhRfPNV5BdYgfpGu9lrFrkEkytdscqX_-_JwqArgcPxR_vZL9V9qeEqv8rRgCjPY0J7bG74O9RXVQ1sLKW6OUFT0wxUrKrfxATFfMHZc6bEXURdDG0fxOhb22sFPLqnHZFQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmO4IN33LCCKkFnqlIdEY9MbwkIXCedi1BoPtWVpjX1lNUbm9J3f1M0QT0AhRfPNV5BdYgfpGu9lrFrkEkytdscqX_-_JwqArgcPxR_vZL9V9qeEqv8rRgCjPY0J7bG74O9RXVQ1sLKW6OUFT0wxUrKrfxATFfMHZc6bEXURdDG0fxOhb22sFPLqnHZFQ" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>मथुरा निवासी दीपक पाल की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि संबंधित विवाह का पंजीयन टीसी और आधार कार्ड के आधार पर किया गया था। आधार उम्र का प्रमाण नहीं है, जबकि टीसी किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है।</div><div><br></div><div><b>हाईकोर्ट के निर्देश </b></div><div><br></div><div>1. लड़के की उम्र <span style="letter-spacing: 0.2px;">21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष से कम होने पर विवाह पंजीकृत न किया जाए। संदेह पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और जिलाधिकारी को सूचना दी जाए। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">2. आनलाइन व्यवस्था में केवल आधार प्रमाणीकरण से प्रमाणपत्र जारी न हो। दोनों पक्षों की जन्मतिथि और प्रमाण के स्रोत का सत्यापन अनिवार्य किया जाए। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">3. उम्र सत्यापन के स्पष्ट मानक तय हों। जन्म प्रमाणपत्र और हाईस्कूल के अभिलेखों को प्राथमिकता दी जाए। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">4. प्रमुख सचिव, स्टांप एवं पंजीयन विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">करें। सत्यापन अधूरा रहने पर प्रमाणपत्र जारी न हो। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">5. हाई कोर्ट के महानिबंधक आदेश सभी जिला जजों को भेजें। जिला जज संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश लागू कराएं। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">6. महानिरीक्षक निबंधन विवाह पंजीयन अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएं। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">7. पंजीयन विभाग नियमित निरीक्षण करे और विवाह पंजीयन के अभिलेख सुरक्षित रखे। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हर दो महीने में पंजीयन कार्यालयों का निरीक्षण कर उम्र सत्यापन के अभिलेखों की जांच करें और रिपोर्ट जिला जज को दें।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-85069924932826789942026-10-26T07:51:21.357+05:302026-10-26T07:51:23.244+05:30Valmiki Jayanti Holiday 2026: यूपी में वाल्मीकि जयंती पर घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश, बैंक और वित्तीय संस्थान रहेंगे खुले<div><span><b>महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आज सार्वजनिक अवकाश</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने सोमवार 26 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसवीएस रंगाराव की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">उन्होंने बताया है कि पूर्व में जारी अवकाश की सूची में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अनुबंधित अवकाश घोषित </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">पहले से था। शासन स्तर पर विचार के बाद सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">बता दे कि बेसिक शिक्षा परिषद की छुट्टियों के कैलेंडर में यह अवकाश घोषित है। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से अब सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थान में भी छुट्टी रहेगी। </span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>Valmiki Jayanti Holiday 2026: यूपी में वाल्मीकि जयंती पर घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश, बैंक और वित्तीय संस्थान रहेंगे खुले</b></span></div><div><b><br></b></div><div><b>🔴 बेसिक शिक्षा में पहले से ही घोषित था अवकाश</b></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊ</b>: Valmiki Jayanti School Holiday 2026- योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती देशभर में 26 अक्टूबर को मनाई जानी है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKr7wO9egpYnmd0WvubDe5zpXKU5RBUcCPApTq8lihAYpY-3fyyd86BSVdoID0uTGWnpPb2yUUn8vZfk9P48VHlYgTjsi9hMnVkC8Nu4leVjdxISJXhcQtj7HhfJ-sGeUWFvCT11gZPf9CmvOKS_6M4z6ECnjAGTaBhjG9UJpB-RbNXCbsaPLCvOGyIpQ">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKr7wO9egpYnmd0WvubDe5zpXKU5RBUcCPApTq8lihAYpY-3fyyd86BSVdoID0uTGWnpPb2yUUn8vZfk9P48VHlYgTjsi9hMnVkC8Nu4leVjdxISJXhcQtj7HhfJ-sGeUWFvCT11gZPf9CmvOKS_6M4z6ECnjAGTaBhjG9UJpB-RbNXCbsaPLCvOGyIpQ" width="400">
</a>
</div><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjvGqmlIS8OFnuZOovz4aohBJwjlLF8s-oYe5tMkp0br7JkmE-IY1YTd82YhLkKUD2yLhtMan3VVg8TdERWaToaFUluSVofr7AufwDY_0BYYKDWNpjNvNNNM07kJIBfFFmGLQQRqO7KIB1X0w0SlkfHzgtsvwS-3gqhRA6pW87z-SgCXpwn8qIQbeWimdE">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjvGqmlIS8OFnuZOovz4aohBJwjlLF8s-oYe5tMkp0br7JkmE-IY1YTd82YhLkKUD2yLhtMan3VVg8TdERWaToaFUluSVofr7AufwDY_0BYYKDWNpjNvNNNM07kJIBfFFmGLQQRqO7KIB1X0w0SlkfHzgtsvwS-3gqhRA6pW87z-SgCXpwn8qIQbeWimdE" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>महर्षि वाल्मीकि जयंती हर वर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। इस दिन देशभर में कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि की झांकी भी निकाली जाती है। ऐसे में इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर यानी 26 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।</div><div><br></div><div><span>सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी नोटिस में कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। </span><span>सरकार ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। </span></div><div><br></div><div>महर्षि वाल्मीकि जयंती पर मंदिरों में गूंजेगा रामायण पाठ</div><div>महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को सभी जिलों में रामायण पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन आदि का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग ने अधिकारियों को सभी जिलों में कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले को एक लाख रुपये भी आवंटित किए गए हैं। </div><div><br></div><div>अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं अमृत अभिजात ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त व डीएम को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। चित्रकूट के लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली पर जिला प्रशासन द्वारा एक बेहद वृहद और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिलों के सभी प्रमुख श्रीराम मंदिर, हनुमान मंदिर और रामायण से जुड़े अन्य धार्मिक स्थलों का चयन कर भक्तिमय प्रस्तुतियां होंगी। महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों और मंदिरों में दीप-प्रज्ज्वलन व दीपदान होगा। कलाकारों और भजन मंडलियों द्वारा आठ, 12 या 24 घंटे का वाल्मीकि रामायण पाठ किया जाएगा। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में जिला, तहसील और विकास खंड स्तर पर विशेष समितियों का गठन की जाएंगी। संस्कृति विभाग ने एक विशेष डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया है, जिस पर जिला प्रशासन को चयनित मंदिरों का पता, फोटो, जीपीएस लोकेशन आदि दर्ज करना होगा।</div><div><br></div><div><span>सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यह भले ही सार्वजनिक अवकाश है, लेकिन यह आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। इस दिन बैंक खुले रहेंगे।</span></div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-47336651955936114882026-10-26T07:09:02.113+05:302026-10-26T07:09:10.176+05:30NHM कर्मियों को नियमित भर्ती में मिलेगा 15 फीसदी तक भारांक और अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट, भर्ती नियमावली में होगा बदलाव<b>NHM कर्मियों को नियमित भर्ती में मिलेगा 15 फीसदी तक भारांक और अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट</b><b style="letter-spacing: 0.2px;">, भर्ती नियमावली में होगा बदलाव</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b> । प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित भर्ती में छूट मिलेगी। विभागीय भर्ती में 15 फीसदी तक भारांक और अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने की तैयारी है। इसके लिए भर्ती नियमावली में बदलाव होगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwXYoMXNIs9TFP6J05F6UyegnGcc-v4b-j5kZP8GwwwgWwapXUDTzsrxHrSeXjOEchFV3ncJlWzH7IJ7ITbvoc5o-cokIiHp7UWf0DEWpeFVpJ21PEsPIn2-xc8vld8FKUvxCBhP6m-vS3JKaojwLz_6k-TzsWjGO1Z6gZuEKNjf0nh_LHxpim4e_2qM0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwXYoMXNIs9TFP6J05F6UyegnGcc-v4b-j5kZP8GwwwgWwapXUDTzsrxHrSeXjOEchFV3ncJlWzH7IJ7ITbvoc5o-cokIiHp7UWf0DEWpeFVpJ21PEsPIn2-xc8vld8FKUvxCBhP6m-vS3JKaojwLz_6k-TzsWjGO1Z6gZuEKNjf0nh_LHxpim4e_2qM0" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत करीब 85 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। चिकित्सक, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ), फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कार्यक्रम प्रबंधक सहित करीब 278 कैडर हैं। ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, आपातकालीन सेवाएं, राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भूमिका निभा रहे हैं। कोविड 19 महामारी में भी इनकी अहम भूमिका रही है।</div><div><br></div><div>तमाम कर्मचारी करीब 15 साल से विभाग <span style="letter-spacing: 0.2px;">में कार्य कर रहे हैं। समय समय पर विभाग की ओर से इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग इन कर्मचारियों को नियमित भर्ती में वरीयता देने की तैयारी में है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी को प्रस्ताव भेजा है।</span></div><div><br></div><div>इस प्रस्ताव के बाद विभाग में कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी पूरी स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी सेवा (वरीयता एवं हित संरक्षण नियमावली 2026) तैयार किया जाएगा। कैबिनेट से मुहर लगते ही एनएचएम कर्मियों को नियमित भर्ती में लाभमिलने लगेगा।</div><div><br></div><div>अभी तैयार किए गए प्रस्ताव में एनएचएम में कार्यरत सभी कर्मचारियों को अधिकतम उम्र में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। विभाग ने तय किया है कि अधिकतम भारांक 15 फीसदी दिया जाएगा। इसमें एक वर्ष की सेवा पर तीन फीसदी, दो वर्ष की सेवा पर छह फीसदी, तीन वर्ष की सेवा पर नौ फीसदी, चार वर्ष की सेवा पर 12 फीसदी, पांच वर्ष की सेवा पर 15 फीसदी छूट दी जाएगी। यदि किसी की सेवा 10 या 15 वर्ष है तो भी उसे भारांक 15 फीसदी ही मिलेगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-78065591340943269782026-10-25T20:43:03.044+05:302026-10-25T20:43:29.384+05:30दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिरों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम/रामायण पाठ भजन आदि कार्यक्रमों के आयोजनों के सम्बन्ध में<b>दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिरों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम/रामायण पाठ भजन आदि कार्यक्रमों के आयोजनों के सम्बन्ध में</b><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimz_4fkUhXjXslpbF3_kd-jHAYXQDy6YQqFkW_-fjNoRHuRiQIbfKAp4793MBxg6OFGypEl8gf-r_VtZsTq0anph_dYgNsffNLLERLzkNI4zvZ-8ufnHf59kn9MmIR1dDe1dltlTMno4O81NlOQWnqdfqDEqB7V6V9vIfIeJj-E1wWc_KfVspCAkBBQ4I" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimz_4fkUhXjXslpbF3_kd-jHAYXQDy6YQqFkW_-fjNoRHuRiQIbfKAp4793MBxg6OFGypEl8gf-r_VtZsTq0anph_dYgNsffNLLERLzkNI4zvZ-8ufnHf59kn9MmIR1dDe1dltlTMno4O81NlOQWnqdfqDEqB7V6V9vIfIeJj-E1wWc_KfVspCAkBBQ4I" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiYiLIf7bKae3eWy_PZXVW9nNlaQ6z8IykuHo_QHNrJiIY5Jen2ea6nllTV8yIzdBFRYA0p_3NJzyTCW040MR-lXAv_Gi3tyOwSgzMYAKbgRUS5p2zmlSbWqD-K_deFXyt13jBUhTQzJKB_HKS3DHDnKCNuDCcmr_-PUsG_XJAXCqCc7DOOa9RRTB1fia4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiYiLIf7bKae3eWy_PZXVW9nNlaQ6z8IykuHo_QHNrJiIY5Jen2ea6nllTV8yIzdBFRYA0p_3NJzyTCW040MR-lXAv_Gi3tyOwSgzMYAKbgRUS5p2zmlSbWqD-K_deFXyt13jBUhTQzJKB_HKS3DHDnKCNuDCcmr_-PUsG_XJAXCqCc7DOOa9RRTB1fia4" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjmXaQh3j0BuAuyu_Qy4z8j9yLBPrcyN2RK5Ol0GzUrrywE8GDSv3YjBDWvGMU7Lvy4uCgC_rWUD-oWAGx2KHblOX2214gHN47UUVM5Lsek9Ufx8ULi_e-ss4TsXfM5gkQrPlvc5PNQTABnBWHdyjt6LubHUxQeiHgC6qnKYZSti5S6l22Zxld6ZB74er8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjmXaQh3j0BuAuyu_Qy4z8j9yLBPrcyN2RK5Ol0GzUrrywE8GDSv3YjBDWvGMU7Lvy4uCgC_rWUD-oWAGx2KHblOX2214gHN47UUVM5Lsek9Ufx8ULi_e-ss4TsXfM5gkQrPlvc5PNQTABnBWHdyjt6LubHUxQeiHgC6qnKYZSti5S6l22Zxld6ZB74er8" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTNdo_KIRBui4QFc41P5B4HlaeSVQsf99bZgaMpUyHF8OKNHyaQdpuJxqRMQtkDaPWDoRAt1mZIDMSj1yDXn43oo4aBNg8FXlq5gd8zgjq-lAB7jjVMPWduFuktYRxEWdeJCXC0OIQpzzEjQ8jvoiBQ-XEY07hOzy1vLXYZxe590L0P00FNka-zz5R_7I" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTNdo_KIRBui4QFc41P5B4HlaeSVQsf99bZgaMpUyHF8OKNHyaQdpuJxqRMQtkDaPWDoRAt1mZIDMSj1yDXn43oo4aBNg8FXlq5gd8zgjq-lAB7jjVMPWduFuktYRxEWdeJCXC0OIQpzzEjQ8jvoiBQ-XEY07hOzy1vLXYZxe590L0P00FNka-zz5R_7I" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-49811840517941526922026-10-25T07:56:14.801+05:302026-10-25T07:56:21.787+05:30श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, महंगाई भत्ता संशोधित, एक अक्तूबर से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी संशोधित दरें<b>श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, महंगाई भत्ता संशोधित, <span style="letter-spacing: 0.2px;">एक अक्तूबर से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी संशोधित दरें</span></b><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें घोषित की गई हैं। यह दरें एक अक्तूबर से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इन दरों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को संशोधित किया गया है। यह संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiovuvKHMNCD0YXVY-iAsPniP0D03ysc32Re6bzQZiGX8hqlU2W-3P_lDcWI1G6R8TtPsl3iW7fL11gHsZhOmyIUS7Tap8v-vR7uIllRVlQ0C7Aqr9n8U7SjnHu8NSKpsxX6Il6gyok-Yhdq0qohp-VKoJDjgVK1MImpmRjwY4JjYbWLBm2UjS5VsBrAv0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiovuvKHMNCD0YXVY-iAsPniP0D03ysc32Re6bzQZiGX8hqlU2W-3P_lDcWI1G6R8TtPsl3iW7fL11gHsZhOmyIUS7Tap8v-vR7uIllRVlQ0C7Aqr9n8U7SjnHu8NSKpsxX6Il6gyok-Yhdq0qohp-VKoJDjgVK1MImpmRjwY4JjYbWLBm2UjS5VsBrAv0" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>उप श्रमायुक्त सुमित कुमार के अनुसार प्रयागराज में अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 948.68 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा और कुल मासिक मजदूरी बढ़कर 13189.68 रुपये हो जाएगी। अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 1043.46 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा और मासिक मजदूरी 14507.46 रुपये हो जाएगी।</div><div><br></div><div>वहीं, कुशल श्रेणी के श्रमिकों को अब 16250.86 रुपये मासिक मजदूरी मिलेगी। इस श्रेणी के श्रमिकों को महंगाई भत्ता 1168.86 रुपये मिलेगा। कौशाम्बी, फतेहपुर व प्रतापगढ़ की दरें अलग होंगी।</div><div><br></div><div>अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 901.25, अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 991.30 और कुशल श्रेणी के श्रमिकों को 1110.42 रुपये महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इन श्रेणियों की मासिक मजदूरी बढ़कर क्रमशः 12530.25, 13782.30 व 15438.42 रुपये हो जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-79679430717078266842026-10-24T07:14:58.992+05:302026-10-24T07:15:08.372+05:30बोनस जल्द लेकिन बढ़े महंगाई भत्ते का नकद भुगतान नवंबर माह के वेतन के साथ दिसंबर में<b>बोनस जल्द लेकिन बढ़े महंगाई भत्ते का नकद भुगतान नवंबर माह के वेतन के साथ दिसंबर में</b><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b> : राज्य कर्मचारियों को नवंबर में दिवाली से पहले मिलने वाले अक्टूबर माह के वेतन के साथ तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ नहीं मिल पाएगा। बढ़े डीए का नकद भुगतान नवंबर माह के वेतन के साथ दिसंबर से होने की संभावना है। वहीं अराजपत्रित कर्मचारियो को दिवाली से पहले बोनस दिए जाने की पूरी तैयारी है, इसकी घोषणा सरकार जल्द करेगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDz-NA-ySTgVnmYAvt12puL31PeFWdkWhpko_p0MR-A_ubVv-8s7rd6c_Db39s-SVGe_MXegNK5rkcuyr16XYMrx9pUC-it3ryWmSjRPn_KwqtAA2W0_WNvy48I2cZvng7mzed4snySMI7vvrVtZ5qfLGjQE1D2Lm5Usr9QJoV7kH8c8OZc3vfSwG72hI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDz-NA-ySTgVnmYAvt12puL31PeFWdkWhpko_p0MR-A_ubVv-8s7rd6c_Db39s-SVGe_MXegNK5rkcuyr16XYMrx9pUC-it3ryWmSjRPn_KwqtAA2W0_WNvy48I2cZvng7mzed4snySMI7vvrVtZ5qfLGjQE1D2Lm5Usr9QJoV7kH8c8OZc3vfSwG72hI" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>केंद्र सरकार ने अब तक बढ़ी दर से डीए देने का निर्णय नहीं किया है। राज्य सरकार आमतौर पर केंद्र का आदेश जारी होने के बाद ही डीए का आदेश जारी करती है। अगले दो-चार दिनों में आदेश जारी हो जाने पर भी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलने वाले वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल सकेगा।</div><div><br></div><div>राज्य सरकार के विभाग अक्टूबर माह के वेतन के बिल तैयार कर चुके हैं और अब उनमें संशोधन नहीं हो सकता है। जुलाई से अक्टूबर तक के बढ़े डीए का एरियर भविष्य निधि खातों में जमा कराने के साथ अन्य राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में दिया जाएगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-20255455451055312412026-10-24T06:48:24.028+05:302026-10-24T06:48:33.227+05:30पुलिस भर्ती : मृतक आश्रितों को दौड़ में मिलेगी उम्र के हिसाब से छूट, शासन को भेजा प्रस्ताव कैबिनेट में होगा पेश<b>पुलिस भर्ती : मृतक आश्रितों को दौड़ में मिलेगी उम्र के हिसाब से छूट, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;"> शासन को भेजा प्रस्ताव कैबिनेट में होगा पेश</b><div><b style="letter-spacing: 0.2px;"><br></b></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;">अधिक उम्र के कारण दौड़ पूरी करने में होती है परेशानी</b><div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार पुलिस में मृतक आश्रित कोटे के तहत होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने मृतक आश्रितों को उनकी उम्र के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। गृह विभाग इसे कैबिनेट के सामने पेश करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक आश्रितों की समस्याओं को देखते हुए भर्ती के नियम सरल बनाने के निर्देश दिए थे।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJXxzOqdfmWbs1zB56L28Of78Nap7bBkblxaDzhj6I4Wsw0x62FBtXbW5SEzzG5yQVnzdIYkNCB_7givOHP7Lpc0po7LA-cf4TTDy3OhHCB761XS4C81qO3GoLHNZxBypVdIIxAvmOpla4eirsVcovOWpFAqVycbcx4lD_BjJvEj4ENEebA9oBav6dDUg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJXxzOqdfmWbs1zB56L28Of78Nap7bBkblxaDzhj6I4Wsw0x62FBtXbW5SEzzG5yQVnzdIYkNCB_7givOHP7Lpc0po7LA-cf4TTDy3OhHCB761XS4C81qO3GoLHNZxBypVdIIxAvmOpla4eirsVcovOWpFAqVycbcx4lD_BjJvEj4ENEebA9oBav6dDUg" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, डीजीपी ने अपर मुख्य सचिव, गृह को भेजे <span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रस्ताव में अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय की छूट देने की सिफारिश की है। इससे पहले उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भी निर्धारित मानकों में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया था। बता दें कि मृतक आश्रित कोटे में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इस कारण 60 वर्ष से कम उम्र के आश्रित भी पात्र होते हैं। इसके विपरीत, सीधी भर्ती में उपनिरीक्षक व समकक्ष पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष और आरक्षी व समकक्ष पदों के लिए 27 वर्ष है। पुलिसकर्मी की असामयिक मृत्यु के समय आश्रित की उम्र 45-50 वर्ष या इससे अधिक होने और दौड़ का अभ्यास नहीं होने से ज्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। कुछ बीच में ही दौड़ छोड़ देते हैं, जबकि दौड़ के दौरान गंभीर </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी रहता है। इससे अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य प्रभावित होता है।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>उम्र के अनुसार निर्धारित होगा दौड़ का समय</b></div><div>वर्तमान में उपनिरीक्षक व समकक्ष, सहायक परिचालक, आरक्षी व समकक्ष और कर्मचारी पदों की सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 से 28 मिनट में पूरी करनी होती है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ की समयसीमा 14 से 16 मिनट है। यही नियम मृतक आश्रितों पर भी लागू है। प्रस्ताव में उम्र के अनुसार समय बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इस पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद निर्णय होगा।</div></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-82270267757353648762026-10-24T06:44:18.619+05:302026-10-24T06:44:28.339+05:30अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उपलब्धियों को वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) व पदोन्नति से जोड़ने पर होगा जोर, सीएम योगी ने कहा- सही व्यक्ति को सही पद पर तैनात करने की बनेगी व्यवस्था<div><b>अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उपलब्धियों को वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) व पदोन्नति से जोड़ने पर होगा जोर, सीएम योगी ने कहा- सही व्यक्ति को सही पद पर तैनात करने की बनेगी व्यवस्था</b></div><div><b><br></b></div><div><b>एसीआर व पदोन्नति से अफसरों की कार्यक्षमता और उपलब्धियां जुड़ेंगी, <span style="letter-spacing: 0.2px;">उपाम को एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर जोर</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। मुख्यमंत्री योगी <span style="letter-spacing: 0.2px;">आदित्यनाथ ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और जनकेंद्रित बनाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उपलब्धियों को वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) व पदोन्नति से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सही व्यक्ति को सही पद पर तैनात करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। साथ ही उप्र प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) को एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने में क्षमता विकास आयोग से सहयोग मांगा।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7PK9kOzrsJg8GBuD6LDU5SbnmWsV3kwTOVSzw9YqSCvs87KuI3LkvJUhYSQCFkElYRC9nesN6RE1EaBHsqv8_bPfWK_BS8xaep0-kpaCiHuK6leSfP9Q4K3-fhkiN73wws65wKf78qjtBRnrOrcLoRk4p57xztNA95nN5v8fCck6wVoMjudeYiYpTfzA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7PK9kOzrsJg8GBuD6LDU5SbnmWsV3kwTOVSzw9YqSCvs87KuI3LkvJUhYSQCFkElYRC9nesN6RE1EaBHsqv8_bPfWK_BS8xaep0-kpaCiHuK6leSfP9Q4K3-fhkiN73wws65wKf78qjtBRnrOrcLoRk4p57xztNA95nN5v8fCck6wVoMjudeYiYpTfzA" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>सीएम शुक्रवार को लोकभवन में मिशन कर्मयोगी के तहत साधना श्रृंखला की उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। उपाम और केंद्र सरकार के क्षमता विकास आयोग की संयुक्त कार्यशाला में आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 19.26 लाख से अधिक सरकारी कार्मिक आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत हैं और करीब चार करोड़ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे कर चुके हैं। प्रशिक्षण की सफलता का आकलन इससे होना चाहिए कि निर्णय कितने बेहतर हुए, प्रक्रियाएं कितनी सरल हुईं और नागरिकों को कितनी अच्छी सेवाएं मिलीं। पंचायतों और नगर निकायों के कार्मिकों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया।</div><div><br></div><div><b>डिग्री ही दक्षता का प्रमाण </b><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>नहीं</b> </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">सीएम ने कहा, डिग्री और नियुक्तिपत्र से ही दक्षता साबित नहीं होती। उन्होंने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए समन्वित प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान किसी एक विभाग के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पहले प्रदेश की पहचान उपद्रवग्रस्त राज्य के रूप में थी, जबकि अब 36 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई गई हैं। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>प्रशासनिक सुधारों और क्षमता विकास में यूपी रोल मॉडल</b></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">लखनऊ। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों और क्षमता विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत प्रदेश का प्रथम स्थान और आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करना इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। वह लखनऊ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान प्रशासन का सहयोग और मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत रुचि कार्यों को सुचारु रूप से पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद राजपत्रित अधिकारियों से दस्तावेजों के सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त करने और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-70570399925946582532026-10-24T06:34:42.350+05:302026-10-24T06:34:52.478+05:30मतदाता बनाने के लिए आज 24 अक्तूबर को लगेंगे विशेष कैंप, सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ<p><b>मतदाता बनाने के लिए आज 24 अक्तूबर को लगेंगे विशेष कैंप, सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ, पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे फॉर्म-6</b></p><p><b><br></b></p><p><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5sLfxjOwMkf8t8Eb0K8A1OqfsqpeRk_5_5UypAvMRx8DxmGYO5vaSwEwazOCNMj-fxKijO6-LF_az1Ck3N85jX-RdOaGcJsKiwbSsAxwcH35xik6tRVqDyGgBg3ZCzGzEzcvzOPyAS4H85eiRnS2io5H-APpsqNh4rfY84VGzJIoMwcdtIBs1WyZZ_hs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5sLfxjOwMkf8t8Eb0K8A1OqfsqpeRk_5_5UypAvMRx8DxmGYO5vaSwEwazOCNMj-fxKijO6-LF_az1Ck3N85jX-RdOaGcJsKiwbSsAxwcH35xik6tRVqDyGgBg3ZCzGzEzcvzOPyAS4H85eiRnS2io5H-APpsqNh4rfY84VGzJIoMwcdtIBs1WyZZ_hs" width="400">
</a>
</div><br></b></p><p><b><br></b></p><p><b><br></b></p><p><b>मतदाता बनाने के लिए 17 व 24 अक्तूबर को विशेष कैंप, </b><b>प्रदेश में सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ, पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे फॉर्म-6</b></p><p><b><br></b></p><p><b></b></p><div><b>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlDeXkxImIhw97D5rQywdBtC7MAshsM_QlDdaBiIePTvWp26x0-wGo1PdOA5SO3UzxPsxRCaNNEsQ7RC0fnJ2TfgVllnEcGjWOPW9gFPjnW8JgJFFGyKeyG8kZnFZ0EdRaZiMOFksYTVhA9kQ9MzZOrt26_Z6Xe4CVTOlzFDkDLbo5K0KvUVRvXWUzuoU">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlDeXkxImIhw97D5rQywdBtC7MAshsM_QlDdaBiIePTvWp26x0-wGo1PdOA5SO3UzxPsxRCaNNEsQ7RC0fnJ2TfgVllnEcGjWOPW9gFPjnW8JgJFFGyKeyG8kZnFZ0EdRaZiMOFksYTVhA9kQ9MzZOrt26_Z6Xe4CVTOlzFDkDLbo5K0KvUVRvXWUzuoU" width="400">
</a>
</b></div><b><br></b><p></p><p><b></b></p><div><b>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUZp3Hj-y7VYF2ZT--98_ptXSTtZk8OLDQtLbqqodwusP5FsVhdXTj1_0zUp7Tww4Z94SmIhxu2cixneSbjVYtQDVKjn8MNS1_bSzlEAAXHtk6OcjFuhPnsRK1g00A7lhj9qtYIw9CItSQtz7Fa80Oho3J93hl8dAzKkNrxej_GSOG0lBegyaedbkBNHs">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUZp3Hj-y7VYF2ZT--98_ptXSTtZk8OLDQtLbqqodwusP5FsVhdXTj1_0zUp7Tww4Z94SmIhxu2cixneSbjVYtQDVKjn8MNS1_bSzlEAAXHtk6OcjFuhPnsRK1g00A7lhj9qtYIw9CItSQtz7Fa80Oho3J93hl8dAzKkNrxej_GSOG0lBegyaedbkBNHs" width="400">
</a>
</b></div><b><br></b><p></p>
<p><b>लखनऊ</b>। प्रदेश में नए मतदाता बनाने के लिए 17 अक्तूबर और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम शामिल किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।</p><p></p><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9heXe8O3YOmIOYtiusxhLAQkeltm4GJPuXIbs-GI3-hMQ9twH4w0L4_Rjzi-J6rf66-TloTGhCpmddG7bANJ19gVWjh3H6-AXTbB-iusVMjfF_iQ3CORUYVDtnpOlp4xnRknRdD-3_If3EnWoXpclERPgTIgU68XdBJIlTUyoBlmvD9Ge_sOZKykEqtc">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9heXe8O3YOmIOYtiusxhLAQkeltm4GJPuXIbs-GI3-hMQ9twH4w0L4_Rjzi-J6rf66-TloTGhCpmddG7bANJ19gVWjh3H6-AXTbB-iusVMjfF_iQ3CORUYVDtnpOlp4xnRknRdD-3_If3EnWoXpclERPgTIgU68XdBJIlTUyoBlmvD9Ge_sOZKykEqtc" width="400">
</a>
</div><br><p></p>
<p>विशेष कैंप दिवसों पर प्रदेश के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। कैंप में मतदाता पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रहेंगे। आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को फॉर्म 6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और पते से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना जरूरी होगा।</p>
<p>उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को फार्म-6 भरने और मतदाता पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में मदद की जाएगी। प्राप्त होने वाले सभी फार्मों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण अधिकारियों को तत्काल ये अभिलेख उपलब्ध कराए जा सकें।</p>
<p>रिणवा ने बताया कि विशेष कैंपों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी कैंपों की तिथियों के संबंध में सूचित किया जाएगा।</p>
<p>कैंपों के चयनित फोटो व वीडियो जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट व आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए जाएंगे।</p>
<p>अभियान की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों की निगरानी करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी विशेष कैंप दिवसों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।</p>
<p><b><br></b></p><p><b>आयोग ने की मतदाता बनने की अपील</b></p>
<p>मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 17 एवं 24 अक्टूबर, 2026 को अपने मतदेय स्थल पर आयोजित विशेष कैंप में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है और वे निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, तो फार्म-6 भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।</p>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-65081395535416917422026-10-23T07:03:08.660+05:302026-10-23T07:03:10.561+05:30विधान परिषद की शिक्षक-स्नातक की 11 सीटों के लिए मतदान आज, कुल 14.81 लाख मतदाता करेंगे 152 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय<div><b>विधान परिषद की शिक्षक-स्नातक की 11 सीटों के लिए मतदान आज, </b><b>कुल 14.81 लाख मतदाता करेंगे 152 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय</b></div><div><b><br></b></div><div><b>सुबह आठ से शाम चार बजे तक 2697 पोलिंग बूथों पर पड़ेंगे वोट</b></div><div><b><br></b></div><div><b>23 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>: विधान परिषद की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। इन सीटों पर कुल 14.81 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। 72 जिलों में मतदान के लिए 2697 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में कुल 152 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।</div><div><br></div><div>स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी सीट शामिल हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर चुनाव <span>होगा। कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव को छोड़कर बाकी सभी जगह मतदान होगा। ये जिले कानपुर खंड स्नातक व कानपुर खंड शिक्षक क्षेत्र में आते हैं जिनके सदस्यों का कार्यकाल फरवरी 2029 तक है।</span></div><div><br></div><div>स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 74 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 78 प्रत्याशी मैदान में हैं। इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र में 2,64,233 मतदाता 354 मतदेय स्थलों पर मतदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन <span>अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके न रहने पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट सहित आयोग द्वारा मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर पहचान स्थापित की जा सकती है।</span></div><div><br></div><div>विधान परिषद चुनाव में चुनाव चिह्न नहीं होते और नोटा का विकल्प भी लागू नहीं है। मतपत्र पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने प्राथमिकता अंक में लिखनी होगी। मत को वैध बनाने के लिए कम से कम एक प्रत्याशी के सामने 1 लिखना अनिवार्य है। प्राथमिक्ता शब्दों में नहीं, अंकों में दर्ज करनी होगी।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>मतदाता सूची में लिपिकीय त्रुटियों के चलते नहीं होंगे मतदान से वंचित, विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान कल</b></div><div><b><br></b></div><div><b>22 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया गाया कि विधान परिषद चुनाव में मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय या प्रिंटिंग संबंधी त्रुटियां होने के आधार पर किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होगा।</div><div><br></div><div>इस संबंध में सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। <span>मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचता है और पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को मतदाता सूची में उसके </span><span>विवरण में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियां दिखाई देती हैं, तो ऐसी स्थिति में मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।</span></div><div><span><br></span></div><div><span> यदि मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति वही मतदाता है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। </span><span>उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित न होना पड़े। </span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>घर बैठे जान सकेंगे मतदान केंद्र, स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए अनूठी पहल, 23 अक्टूबर को 08:00 बजे सुबह से दोपहर 4 बजे तक होना है मतदान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>डायरेक्ट लिंक : <a href="https://ceouttarpradesh.nic.in/ceoupmlc/VoterEntryForm/SearchVoter.aspx">https://ceouttarpradesh.nic.in/ceoupmlc/VoterEntryForm/SearchVoter.aspx</a></b></div><div><b><br></b></div><div><b>20 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b> । प्रदेश में आगामी 23 अक्तूबर को होने वाले स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अब घर बैठे ही अपना मतदान केन्द्र और क्रम संख्या जान सकेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक एवं 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होना है। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।</div><div><br></div><div>नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट <a href="https://ceouttarpradesh.nic.in">https://ceouttarpradesh.nic.in</a> पर जाकर अपने मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित नए पॉपअप नोटिफिकेशन "Search your polling station by name for Graduate and Teacher Constituency" पर क्लिक करना होगा। इसके बाद संबंधित स्नातक अथवा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं जिले का चयन कर अपना नाम अथवा संबंधी का नाम या दोनों नाम की प्रविष्टि करें।</div><div><br></div><div>इसके अलावा मतदाता या संबंधी के नाम का प्रथम/द्वितीय अंकन की प्रविष्टि भी कर सकते हैं तथा उपरोक्त के पश्चात कैप्चा कोड दर्जक डदर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित मतदाता को उसके मतदेय स्थल और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार <span>कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र शामिल हैं। </span></div><div><b><br></b></div><div><b><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYdDeQlA-QAij19bPKHnc02i4t0C4F6KvdNdmC1op5vS3VhlJmwKXP7Un-XHDiWhcJ49guPXP56lJQhkyNXNymPXP2V4fu8JUvcmQyDfB9TXGb-Yl1OsHjvxb2lzWBvgLiwFOtNLJiKoR8RCA8RyC_5W-CX5ArPUeQ1qyXZKsxBygTNW6xs-h-Z6NfY1Y">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYdDeQlA-QAij19bPKHnc02i4t0C4F6KvdNdmC1op5vS3VhlJmwKXP7Un-XHDiWhcJ49guPXP56lJQhkyNXNymPXP2V4fu8JUvcmQyDfB9TXGb-Yl1OsHjvxb2lzWBvgLiwFOtNLJiKoR8RCA8RyC_5W-CX5ArPUeQ1qyXZKsxBygTNW6xs-h-Z6NfY1Y" width="400">
</a>
</div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>5 खंड स्नातक और 6 शिक्षक एमएलसी चुनाव में 10 वैकल्पिक दस्तावेज से 23 अक्टूबर को कर सकेंगे मतदान</b></div><div><b><br></b></div><div><b>9 अक्टूबर 2026</b></div><div><span><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव 23 अक्तूबर को होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम चंद्र मौर्य ने बताया कि फोटो पहचान पत्र न होने पर भी दस वैकल्पिक दस्तावेज से मतदान संभव होगा। </span><span>भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह व्यवस्था की गई है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span> जिन मतदाताओं के पास आयोग का फोटो पहचान पत्र है, उन्हें वही प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र उपलब्ध न होने पर </span><span>मतदाता को अपनी पहचान के लिए एक वैकल्पिक दस्तावेज दिखाना होगा। इन दस्तावेज में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं।</span></div><div><br></div><div>राज्य एवं केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों या निजी औद्योगिक घरानों के सेवा पहचान पत्र मान्य हैं। सांसदों, विधायकों, पार्षदों और शैक्षिक संस्थाओं के पहचान पत्र भी स्वीकार्य होंगे। विश्वविद्यालय डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड विकल्प हैं।</div><b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>विधान परिषद की 5 स्नातक और 6 शिक्षक सीटों के लिए होगा 23 अक्टूबर को होगा चुनाव, तीन जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू</b><div><b><br></b></div><div><b>23 सितंबर 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b> । उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 एवं खंड शिक्षक के 6 सीटों पर चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन सीटों पर 29 सितंबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर, नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्तूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्तूबर निर्धारित की गई है। नवदीप रिणवा ने बताया कि 23 अक्तूबर को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक मतदान होगा। 27 अक्तूबर को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया को 31 अक्तूबर से पहले पूर्ण करा लिया जाएगा।</div><div><br></div><div><b>तीन जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू</b> : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में (कानपुर नगर, कानपुर देहात तथा उन्नाव को छोड़कर) आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग के 26 दिसंबर, 2016 को जारी प्रावधानों के अनुसार प्रभावी रहेगी। </div><div><br></div><div><br></div><div><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBuHdYhG0sMgAjnpO3l4PraZMOkBBCXzOxVlBs2bJ5LTVXBMXCVcMuUHZaOtMhDRzQuUOzZi8c1gpurnO0OU3s89nOd1tIH95VmHDOVVkl7tq3cT8zHmR-_wQmseSHurx-_tkr-Nt5hORDf_LWmdZXnlKN-zRwDTQlWbVtdIO3JGfjnss8aeQUbN65ZMk">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBuHdYhG0sMgAjnpO3l4PraZMOkBBCXzOxVlBs2bJ5LTVXBMXCVcMuUHZaOtMhDRzQuUOzZi8c1gpurnO0OU3s89nOd1tIH95VmHDOVVkl7tq3cT8zHmR-_wQmseSHurx-_tkr-Nt5hORDf_LWmdZXnlKN-zRwDTQlWbVtdIO3JGfjnss8aeQUbN65ZMk" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-12931509559075398172026-10-22T06:15:26.000+05:302026-10-22T06:15:47.629+05:30मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, 12 नवंबर से 4 जनवरी 2027 तक तबादलों पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी<message-content><p><b>मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, 12 नवंबर से 4 जनवरी 2027 तक तबादलों पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी</b></p><p><b><br /></b></p><p><b>लखनऊ।</b> यूपी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर 12 नवंबर से 4 जनवरी 2027 तक रोक लगा दी गई है। इस अवधि में डीएम समेत एसएसआर में लगे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं हो सकेंगे।</p><p>एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 नवंबर को जारी होगी। फिर दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और इनका निस्तारण कर फाइनल सूची 4 जनवरी को जारी होगी। सीईओ नवदीप रिणवा ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए जाने से लेकर अंतिम मतदाता सूची जारी किए जाने तक की अवधि में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं होगा।</p><p><br /></p><p>लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-13 सी के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण व संशोधन के कार्य से जुड़े अधिकारी चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं। वह इस अवधि में आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण व अनुशासन के अधीन होते हैं। 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। फिर 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।</p><p>रिणवा ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए अधिकारियों के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे।</p><p><b><br /></b></p><p><b>सभी जिलों में मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर दो दिन में रिपोर्ट तलब</b></p><p></p><p>पीलीभीत में मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ी को देखते हुए सीईओ नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वोटर लिस्ट की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी से पीलीभीत में सामने आई गड़बड़ियों पर विशेष ध्यान देते हुए दो दिन में रिपोर्ट तलब की है। वहीं, पीलीभीत के डीएम आलोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की जांच कराई जा रही है। संबंधित तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। बता दें, सपा ने सोमवार को इस मामले में ज्ञापन दिया था। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया।</p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>यूपी में विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित, 4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम प्रकाशन</strong></p><p><strong><br /></strong></p>
<ul>
<li><strong>01 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण</strong></li>
<li><strong>12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दर्ज कराए जा सकेंगे दावे और आपत्तियां</strong></li>
</ul>
<p><strong><br /></strong></p><p><strong>लखनऊ:</strong>
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।</p>
<p><strong><br /></strong></p><p><strong>जारी कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:</strong></p>
<ul>
<li><strong>मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्गठन:</strong> 02 नवंबर 2026 तक।</li>
<li><strong>एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन:</strong> 12 नवंबर 2026।</li>
<li><strong>दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि:</strong> 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक।</li>
<li><strong>दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण:</strong> 28 दिसंबर 2026 तक।</li>
<li><strong>मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन:</strong> 04 जनवरी 2027।</li>
</ul>
<p>सभी संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।</p><p><br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjX9d2JRi1NEyMLdf0NxHCHRjjMnTDGtEujmK-vNz-JRLBQNr_gzzmlj26O11Bkipb1FGOW_89CeyG1XFG0StlW3lnsiOuQz19ihlE8qO4hI8Y6cBGp0R6G-kCjtN_6ZxOPduv7yW81MoFmj3ciV2pqlkqaZQ5LYWF6xweTgC8538dFIxg5_lZPM8Tc99w" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjX9d2JRi1NEyMLdf0NxHCHRjjMnTDGtEujmK-vNz-JRLBQNr_gzzmlj26O11Bkipb1FGOW_89CeyG1XFG0StlW3lnsiOuQz19ihlE8qO4hI8Y6cBGp0R6G-kCjtN_6ZxOPduv7yW81MoFmj3ciV2pqlkqaZQ5LYWF6xweTgC8538dFIxg5_lZPM8Tc99w" width="400" />
</a>
</div><br /><p></p></message-content>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-31824051528524294342026-10-22T05:34:33.523+05:302026-10-22T05:34:42.642+05:30सीएम योगी का यूपी पुलिस को तोहफा : भत्तों में बढ़ोतरी, मोटरसाइकिल के 1000 और सिम के लिए मिलेंगे 2500 रुपये<b>सीएम योगी का यूपी पुलिस को तोहफा : भत्तों में बढ़ोतरी, मोटरसाइकिल के 1000 और सिम के लिए मिलेंगे 2500 रुपये</b><div><br></div><div><b>पीपीएस अधिकारियों को पांच वर्ष में मिलने वाले भत्ते को 6400 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फील्ड ड्यूटी में मिलने वाले मोटरसाइकिल भत्ते को 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह, पीपीएस अधिकारियों को पांच वर्ष में मिलने वाले भत्ते को 6400 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये तथा सिम/मोबाइल भत्ते को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा की।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEicxRp4iCCcsupZc9xx2n2GZn7FFTQ37ApcY_OfidpfqZKtZRAcL518_ZuoWEkCrCC3gLpjxRsOUvXeWoiFrUvlQdasTh36TOj0cdtI9k9K5a3bVaZsvwQ_IkmewseOUmdTp_K7Lbazw8PJjjvQNq8ZIkdB6nq7ctSpPfqVQmrhOsWdCpNDuQQSJ7qNBwo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEicxRp4iCCcsupZc9xx2n2GZn7FFTQ37ApcY_OfidpfqZKtZRAcL518_ZuoWEkCrCC3gLpjxRsOUvXeWoiFrUvlQdasTh36TOj0cdtI9k9K5a3bVaZsvwQ_IkmewseOUmdTp_K7Lbazw8PJjjvQNq8ZIkdB6nq7ctSpPfqVQmrhOsWdCpNDuQQSJ7qNBwo" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की सुविधाओं और उनके कल्याण का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।</div><div><br></div><div>उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की सुविधाओं में भी लगातार वृद्धि की गई है। पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए पांच लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण क्षमता में भी कई गुना वृद्धि की गई है।</div><div><br></div><div>मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पुलिसकर्मियों को बेहतर संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें निर्भीक होकर कानून का पालन कराने के लिए सक्षम बनाना है। पुलिसकर्मी गरीब, पीड़ित, व्यापारी और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।</div><div><br></div><div>उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस केवल अमर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर कर्तव्य के प्रति और अधिक समर्पित होने का संकल्प लेने का दिन भी है</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22917850040804696662026-10-21T06:10:48.610+05:302026-10-21T06:10:56.609+05:30रिश्वत मांगने के आरोप की जांच के लिए पूर्व मंजूरी लेना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट<div><b>रिश्वत मांगने के आरोप की जांच के लिए पूर्व मंजूरी लेना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट</b></div><div><b><br></b></div><div><b>भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए का संरक्षण नहीं मिलेगा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लोकसेवक पर रिश्वत मांगने का आरोप होने पर जांच शुरू करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह कृत्य सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी राजस्थान पुलिस के - कांस्टेबल तेजाराम की अपील खारिज करते हुए की। कांस्टेबल ने भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjppEAblt_lezZ-xjd7Lw-vZy7ZVfDoeibnFlnOnZy2mh02p2m72SUkiFqlQLhpz3YUieOq21oXCBgeSw_Z-d8FFVwHqobD-yMieJDrLkY8lE-f3LWGRTkWDn4fqOW0Uf-ut45yV-cp-RS_J-CCtLXsYM8ePTCL9rjNpBLhjvrahqynzTBF7wrUr5GcciE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjppEAblt_lezZ-xjd7Lw-vZy7ZVfDoeibnFlnOnZy2mh02p2m72SUkiFqlQLhpz3YUieOq21oXCBgeSw_Z-d8FFVwHqobD-yMieJDrLkY8lE-f3LWGRTkWDn4fqOW0Uf-ut45yV-cp-RS_J-CCtLXsYM8ePTCL9rjNpBLhjvrahqynzTBF7wrUr5GcciE" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>जस्टिस एसवी भट्टी व जस्टिस -एनवी अंजारिया की पीठ ने 16 अक्तूबर -को दिए फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट <span style="letter-spacing: 0.2px;">ने कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप तय करने के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया था।</span></div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 17ए <span style="letter-spacing: 0.2px;">को हर मामले में लागू नहीं किया जा </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">सकता। कानून का उद्देश्य लोकसेवकों </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">को उनके आधिकारिक कार्यों से जुड़े फैसलों के कारण गैर-जरूरी अभियोजन से बचाना है, न कि रिश्वतखोरी जैसे अपराधों को संरक्षण देना।</span></div><div><br></div><div><b>यह है मामला</b> : तेजाराम सिरोही में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में तैनात था। सहकर्मी कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने 22 अप्रैल, 2021 को ईमेल से शिकायत की थी कि तेजाराम ने पुलिस अधीक्षक की ओर से डेढ़ लाख की मांग की। शिकायत के बाद 4 जून, 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। तेजाराम को एक सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया। </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-6375308305486537232026-10-20T08:15:46.416+05:302026-10-20T08:15:48.295+05:30सेवानिवृत्ति के बाद वेतन सुधार और वसूली अवैध : हाईकोर्ट, कटौती की गई रकम आठ प्रतिशत व्याज सहित लौटाने का निर्देश<div><b>सेवानिवृत्ति के बाद वेतन सुधार और वसूली अवैध : हाईकोर्ट, <span style="letter-spacing: 0.2px;"> कटौती की गई रकम आठ प्रतिशत व्याज सहित लौटाने का निर्देश</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>19 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>प्रयागराजः</b> इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों से गलत वेतन निर्धारण के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का पुनर्निर्धारण भी अवैध है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह टिप्पणी करते हुए सेवानिवृत्त कांस्टेबल सूरज सिंह की याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही काटी गई रकम आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आठ सप्ताह में लौटाने और अंतिम आहरित वेतन 56,300 रुपये के आधार पर पेंशन तय करने का निर्देश दिया है।</div><div><br></div><div>सूरज सिंह सिविल पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए थे और हेड कांस्टेबल पद से 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय ने 27 जुलाई 2022 को बताया कि पहली जनवरी 2016 तक उनका वेतन 39,200 रुपये सही था, लेकिन पहली जुलाई 2016 से 40,400 रुपये के बजाय 41,600 रुपये गलत तय हुआ। इसके बाद नौवीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के कमांडेंट ने 22 अगस्त 2022 को 24 फरवरी 2010 से वेतन का पुनर्निर्धारण किया और एक जुलाई 2020 से 47,800 रुपये देय माने। 24 फरवरी 2023 के आदेश में 6,74,404 रुपये अधिक भुगतान का हवाला देकर यह रकम पेंशन की एकमुश्त राशि 9,36,083 <span style="letter-spacing: 0.2px;">रुपये से काट ली गई। याची को केवल 2,61,679 रुपये मिले। उसने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।</span></div><div><br></div><div>सुप्रीम कोर्ट के सुशील कुमार सिंघल बनाम प्रमुख सचिव सिंचाई (2014) और स्टेट आफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (2014) फैसलों का हवाला दिया। कहा कि धोखाधड़ी या मिथ्या कथन न होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी खासकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से ऐसी वसूली नहीं हो सकती। राज्य सरकार ने चंडी प्रसाद उनियाल (2012) और जगदेव सिंह (2016) फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि याची ने अधिक भुगतान लौटाने का शपथपत्र दिया था।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>वेतन निर्धारण में गलती के आधार पर पेंशन से वसूली नहीं कर सकते, सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वसूली अवैध - हाईकोर्ट </b></div><div><b><br></b></div><div><b>पीएसी के सेवानिवृत्त कांस्टेबल को 6.74 लाख रुपये लौटाए विभाग</b></div><div><b><br></b></div><div><b>14 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद वेतन निर्धारण में कथित गलती के आधार पर पेंशन से 6.74 लाख रुपये की वसूली को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि <span>याची की पेंशन से की गई कटौती की राशि आठ फीसदी सालाना ब्याज के साथ आठ सप्ताह में वापस करे। साथ ही पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य सभी लाभअंतिम आहरित वेतन के आधार पर निर्धारित किए जाएं।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBwgcKHjZ-2fB0klX0sM2Ymm7kmr1YVxPe3MzI70euwr1NnJYl0GJ2qp2mOp3xJV3-O464Ml7ldh7uBKDI4IglOtk2oynGcLZYvbI77vVtInnd5meGn3p45rGEfmGUGOG8VsfC8rdEbelSTOIUDm6TiIqUi459-Vwt5jbSTw8yRi4K2TBLsLaSAjpmzQU">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBwgcKHjZ-2fB0klX0sM2Ymm7kmr1YVxPe3MzI70euwr1NnJYl0GJ2qp2mOp3xJV3-O464Ml7ldh7uBKDI4IglOtk2oynGcLZYvbI77vVtInnd5meGn3p45rGEfmGUGOG8VsfC8rdEbelSTOIUDm6TiIqUi459-Vwt5jbSTw8yRi4K2TBLsLaSAjpmzQU" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने मुरादाबाद के सूरज सिंह की याचिका पर दिया। याची पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर <span>नियुक्त हुआ था, जिसके बाद उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत मिली। 31 जुलाई 2021 को याची सेवानिवृत्त हुआ था।</span></div><div><br></div><div>विभाग ने वेतन निर्धारण में गलती बताकर उसकी पेंशन की गणना के लिए निर्धारित 9,36,083 रुपये की राशि में से 6,74,404 रुपये काट लिए थे। इसके बाद शेष केवल 2,61,679 रुपये का ही भुगतान किया गया, जिसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।</div><div><br></div><div><b>धोखाधड़ी के बिना वसूली गलत</b>: कोर्ट ने कहा कि संबंधित सरकारी आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद लंबे समय पहले किए गए वेतन निर्धारण में कथित गलती के आधार पर वेतनमान संशोधित कर वसूली करना स्वीकार्य नहीं है। खासकर तब, जब कर्मचारी की ओर से कोई धोखाधड़ी या गलत तथ्य प्रस्तुत करने की बात सामने न आई हो।</div><div><br></div><div><b>वेतन पुनर्निर्धारण और वसूली से संबंधित तीनों आदेश रद्द</b> : कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के समय लिया गया अंडरटेकिंग अपने आप में वसूली का आधार नहीं बन सकता। संबंधित अधिकारियों ने वेतन संशोधन व वसूली से पहले याची को नोटिस नहीं दिया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। कोर्ट ने वेतन पुनर्निर्धारण और वसूली से संबंधित तीनों आदेशों को निरस्त कर याचिका स्वीकार कर ली।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-84623594836685776872026-10-20T08:11:50.074+05:302026-10-20T08:11:58.222+05:30NPS सेंट्रल से एक ही जगह पर मिलेंगी पेंशन से जुड़ी सेवाएं, तीन रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां एक मंच पर आईं, अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत घटेगी<b>NPS सेंट्रल से एक ही जगह पर मिलेंगी पेंशन से जुड़ी सेवाएं, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">तीन रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां एक मंच पर आईं, अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत घटेगी</b><div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशधारकों के लिए पेंशन खाते से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल अब आसान बनाने की पहल की गई है। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत डिजिटल मंच 'एनपीएस सेंट्रल' शुरू किया है।</div><div><br></div><div>इसका उद्देश्य अंशधारकों को एक ही डिजिटल माध्यम से पंजीकरण, निवेश और पेंशन खातों के प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे पेंशन संबंधी जानकारी हासिल करने और अलग-अलग सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो सकता है।</div><div><br></div><div>यह मंच एक अक्तूबर को 'एनपीएस दिवस' के अवसर पर शुरू किया गया था। इसे तीनों केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों ने मिलकर विकसित किया है और वे ही इसका प्रबंधन करती हैं। अब तक इन एजेंसियों के अलग-अलग डिजिटल माध्यमों के जरिये उपलब्ध सेवाओं तक पहुंचने की व्यवस्था थी। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUjGY7_c00mNIeMOzz6uMhE-FUmLnNM7uqmt4Hg-LvWQC0nZK50VloYw3KNuvCWjHysqOCs_QrzgKqVWWmt-90EiV1Ba_zHGxD6PeJ2-40XtslHYG7PV9RxMRdlopGVjIHnpbVAk2QIQevQ68MX-G7SsCjOLvCGIp3XYa14Kjnl9ZfYmyoicDppp8Tce4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUjGY7_c00mNIeMOzz6uMhE-FUmLnNM7uqmt4Hg-LvWQC0nZK50VloYw3KNuvCWjHysqOCs_QrzgKqVWWmt-90EiV1Ba_zHGxD6PeJ2-40XtslHYG7PV9RxMRdlopGVjIHnpbVAk2QIQevQ68MX-G7SsCjOLvCGIp3XYa14Kjnl9ZfYmyoicDppp8Tce4" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div><b>आम आदमी को क्या फायदा होगा?</b></div><div><br></div><div><b>1 - एक जगह से सेवाओं तक पहुंच</b></div><div>एनपीएस अंशधारकों को पेंशन खाते से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग डिजिटल माध्यमों पर जाने की जरूरत कम हो सकती है। एक साझा इंटरफेस से सेवाओं का इस्तेमाल करना सुविधाजनक होगा।</div><div><br></div><div><b>2 - खाते का प्रबंधन आसान</b></div><div>एनपीएस में निवेश करने वाले लोग अपने पेंशन खाते से जुड़ी उपलब्ध सुविधाओं तक एकीकृत मंच के जरिये पहुंच सकेंगे। इससे खाते के प्रबंधन और पेंशन संबंधी कामकाज को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।</div><div><br></div><div><div><b>3 - डिजिटल सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल</b></div><div>एक ही मंच पर सेवाएं उपलब्ध होने से अंशधारकों को पेंशन व्यवस्था की जानकारी जुटाने और संबंधित सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए यह उपयोगी होगा, जो डिजिटल माध्यम से अपने निवेश और पेंशन खाते का प्रबंधन करना चाहते हैं।</div><div><br style="letter-spacing: 0.2px;"></div></div><div><br></div><div><b>कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे एनपीएस सेंट्रल ?</b></div><div>एनपीएस सेंट्रल का इस्तेमाल करने के लिए अंशधारक आधिकारिक वेबसाइट <a href="http://npscentral.in">npscentral.in</a> पर जा सकते हैं। नए अंशधारक भी इस मंच के जरिये एनपीएस खाता खोलने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मंच पर सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) याद रखने की जरूरत भी कम हो सकती है।</div><div><br></div><div><b>एनपीएस स्वास्थ्य के लिए भी पंजीकरण की सुविधा</b></div><div>इस मंच की एक अन्य अहम सुविधा 'एनपीएस स्वास्थ्य' से जुड़ी है। इसके तहत अंशधारक सेवानिवृत्ति के लिए अलग कोष बनाने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए निर्धारित सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में निवेश खाते के साथ अलग से सुपर टॉप-अप समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की व्यवस्था है। बीमा का लाभ संबंधित पॉलिसी की शर्तों के अधीन होगा।</div><div><br></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;">आगे क्या बदलेगा?</b></div><div>एनपीएस सेंट्रल को एनपीएस व्यवस्था के दूसरे प्रतिभागियों और मौजूदा डिजिटल माध्यमों से भी जोड़ा जा सकेगा। इससे बैंक, सेवा प्रदाता और अन्य संबंधित संस्थाएं अपने-अपने डिजिटल माध्यमों के जरिये एकीकृत पेंशन सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य एनपीएस को अधिक सुलभ बनाना है। हालांकि, अंशधारकों को वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी जरूरत की सेवाएं मंच पर कितनी आसानी से उपलब्ध होती है। </div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-91269186717046469342026-10-20T07:38:40.943+05:302026-10-20T07:38:48.861+05:30सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी मौत की सजा के समानः सुप्रीम कोर्ट<b>सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी मौत की सजा के समानः सुप्रीम कोर्ट</b><div><b><br></b></div><div><b>सर्वोच्च अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार के केस में कहा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ का फैसला रद्द</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नईदिल्ली</b>। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी के लिए नौकरी से बर्खास्तगी की सजा मौत की सजा से कम नहीं है। कोर्ट ने तमिलनाडु के पेरियार यूनिवर्सिटी के एक डिप्टी रजिस्ट्रार को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQU0xVauKNGypNMoxDZqkuLgLjrSpXqLWLL9vpeC9VsHlT-QP9TY2NHxrDF5Lm2Q3TYnLRAemBDsjhwjWS-qsXW-EPLIWV-zn9dlnUjWnyNMPJLJvQaTBPTVAqyJstFxcB5Ka0j0C6krObc-0WxtxuhnuuCSinu1zLk9WixXvyFjukAfHobmA40wnqfzc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQU0xVauKNGypNMoxDZqkuLgLjrSpXqLWLL9vpeC9VsHlT-QP9TY2NHxrDF5Lm2Q3TYnLRAemBDsjhwjWS-qsXW-EPLIWV-zn9dlnUjWnyNMPJLJvQaTBPTVAqyJstFxcB5Ka0j0C6krObc-0WxtxuhnuuCSinu1zLk9WixXvyFjukAfHobmA40wnqfzc" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया और एकल जज की पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आर. सरवनन को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया <span>था। </span></div><div><span><br></span></div><div><span>शीर्ष अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग की जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि अपीलकर्ता को बिना किसी सबूत के दोषी ठहरा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि खंडपीठ ने बिना किसी ठोस और उचित कारण के एकल जज की पीठ के फैसले में दखल दिया। 16 अक्तूबर के अपने आदेश में पीठ ने कहा कि नौकरी से बर्खास्त करना या हटाना सबसे कठोर सजा है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए मौत की सजा से कम नहीं है।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24379674421928018452026-10-19T07:12:40.606+05:302026-10-19T07:12:49.949+05:30बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों का ब्योरा एकसाथ दिखेगा, जानिए! क्या है SEBI का नया प्रस्ताव<div><b>बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों का ब्योरा एकसाथ दिखेगा, जानिए! क्या है SEBI का नया प्रस्ताव</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । शेयर बाजार, म्युचुअल फंड और एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सेबी एक ऐसी एकीकृत व्यवस्था लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत निवेशकों को उनके तमाम वित्तीय निवेशों और खातों की पूरा ब्योरा एक ही जगह समेकित खाता विवरण (सीएएस) के जरिए मिल सकेगा। इसमें बैंक खाते और बीमा पाॅलिसियां भी शामिल होंगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgjtX3J_uhoLizYXOXmBi347pv95iDx3go-BK6iStvGLa1dz0ylnPC_mSAyuhUWykCc7Z_S7ibSUJYVYekjkd5yByBM5QCqrtUQ3BGwgGcKFtYr3jmNOuf5YuQ1B_zvYaBiRPGJUnEE0L7fB0NXz2GDwk8Wg0qpvoxvF0gsM49G7YzhaYgPQCgNpb_5RQ0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgjtX3J_uhoLizYXOXmBi347pv95iDx3go-BK6iStvGLa1dz0ylnPC_mSAyuhUWykCc7Z_S7ibSUJYVYekjkd5yByBM5QCqrtUQ3BGwgGcKFtYr3jmNOuf5YuQ1B_zvYaBiRPGJUnEE0L7fB0NXz2GDwk8Wg0qpvoxvF0gsM49G7YzhaYgPQCgNpb_5RQ0" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>नई सुविधा शुरू होने से निवेशकों को अपने पैसे का हिसाब रखने के लिए अलग-अलग ऐप्स और वेबसाइटों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेबी के अनुसार, खाता एग्रीगेटर व्यवस्था के जरिए अलग-अलग वित्तीय उत्पादों की जानकारी को एक साथ लाने की संभावनाओं पर काम हो रहा है। मौजूदा समय में सीएएस में शेयर, म्यूचुअल फंड और अलग-अलग ब्रोकरों के पास रखी प्रतिभूतियों की जानकारी मिलती है। एनपीएस की जानकारी भी सहमति के आधार पर उपलब्ध है। अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी है।</div><div><br></div><div>सेबी के इस नए प्रस्ताव के अमल में आने के बाद बैंक खातों में जमा रकम और बीमा पॉलिसियों का विवरण भी जुड़ जाएगा। यानी एक ही जगह यह साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस बैंक में कितना पैसा है और कौन-कौन सी बीमा पॉलिसी चल रही हैं। आरबीआई ने सेबी के नियमन वाले डिपॉजिटरी संस्थानों को खाता एग्रीगेटर के जरिये बैंक जमा की जानकारी सीएएस में शामिल करने की अनुमति दी है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-87329476976464052912026-10-18T07:17:01.004+05:302026-10-18T07:17:03.540+05:30दीपावली में राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस और डीए, आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़े वेतन का आदेश जल्द<div><b>दीपावली में राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस और डीए, आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़े वेतन का आदेश जल्द</b></div><div><b><br></b></div><div><b>17 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b> । राज्य कर्मियों को दीपावली के पहले बोनस मिल जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत भत्ता (डीआरए) भी नवंबर में मिलने वाले वेतन के साथ ही आने की भी उम्मीद है। महानवमी और दशहरा की छुट्टियों के बाद इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं।</div><div><br></div><div>वित्त विभाग कर्मचारियों को बोनस और डीए-डीआरए देने की तैयारी कर रहा है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे मंत्रालय की घोषणा के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि प्रक्रिया में तेजी आएगी। सूत्र बताते हैं कि बोनस की रकम 3400 से 7000 रुपये के बीच होगी। बोनस का लाभ आरजपत्रित <span style="letter-spacing: 0.2px;">कर्मचारियों को दिया जाता है। बोनस की रकम वेतन के साथ नहीं आती है, बल्कि यह अलग से खातों में भेजी जाती है। कर्मचारी मान रहे हैं कि बोनस के साथ ही डीए व डीआरए के भी आदेश होंगे। डीए व डीआरए तीन प्रतिशत मिलने की उम्मीद है।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़े वेतन का आदेश जल्द</b></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह नवंबर में मिलने वाले वेतन में मिलेगी। यह वेतन अक्तूबर माह के लिए उन्हें दिया जाएगा। आउटसोर्स निगम इस संबंध में छुट्टियां खत्म होने के बाद ही औपचारिक आदेश जल्द जारी करेगा। तकरीबन चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को बोनस और महंगाई भत्ता, वित्त विभाग ने शुरू की प्रक्रिया</b></div><div><b><br></b></div><div><b>4 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b> । दीपावली के पहले योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बढ़ा डीए (महंगाई भत्ता) और बोनस देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।</div><div><br></div><div><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgoEHw307WB5yIiu2xqSCeN_KUwAB_2O2FgWIp8v6Yj3CacREJwhZsMtefjKRJB7zzFiScjZUtW7T6o1CMzYHAzy-exDwZSEsmTKCnUonI_9b9gpfC0V3mgYnNSUU8V_EdRNDbYwf-uUWGAIYvdmNJL-jvJTuuEU-XEv00UTyTUc83jiffbZLSTCWPnPFk">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgoEHw307WB5yIiu2xqSCeN_KUwAB_2O2FgWIp8v6Yj3CacREJwhZsMtefjKRJB7zzFiScjZUtW7T6o1CMzYHAzy-exDwZSEsmTKCnUonI_9b9gpfC0V3mgYnNSUU8V_EdRNDbYwf-uUWGAIYvdmNJL-jvJTuuEU-XEv00UTyTUc83jiffbZLSTCWPnPFk" width="400">
</a>
</div></div><div><br></div><div>सूत्रों के मुताबिक दीपावली से पहले 3400 से 7000 रुपये तक के बोनस का ऐलान किया जा सकता है। बोनस का लाभ अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। वहीं, वित्त विभाग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता व महंगाई राहत भी देने की तैयारी कर रहा है।</div><div><br></div><div> यह <span>बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी। इससे पहले के 12 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और 6 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वहीं, राज्य सरकार राज्य के 2.70 लाख उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों को सितंबर से बढ़ी दर पर मानदेय दिया जाएगा। ऐसे में अक्तूबर का बढ़ा वेतन, जो नवंबर में कर्मचारियों को दिया जाएगा, उसमें सितंबर को एरियर भी हो सकता है। श्रेणी एक के कर्मचारियों को 40 हजार, श्रेणी दो के कर्मचारियों को 25 हजार, श्रेणी तीन के आउटसोर्स कर्मचारियों को 22 हजार और श्रेणी चार के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये मिलने लगेगा।</span></div><div><br></div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-48070722032868436522026-10-17T06:42:44.856+05:302026-10-17T06:42:53.821+05:30सड़क दुर्घटना के मामलों में मिलेगा अंतरिम मुआवजा, योजना लागू, जान गंवाने वालों के स्वजन को दो लाख रुपये व गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपये देने का प्रावधान<div><b>सड़क दुर्घटना के मामलों में मिलेगा अंतरिम मुआवजा, योजना लागू, जान गंवाने वालों के स्वजन को दो लाख रुपये व गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपये देने का praavdgaan</b></div><div><b><br></b></div><div><b>अंतिम मुआवजा तय होने पर यह रकम समायोजित होगी, आवेदन के लिए आनलाइन पोर्टल है प्रस्तावित</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्लीः</b> सड़क दुर्घटना में मृतक के स्वजन को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने की योजना केंद्र सरकार ने लागू कर दी है। <span style="letter-spacing: 0.2px;">शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।</span></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg1I3ynxa-jtwncqzPQfTTUifxUEx_wWSImkfQLFtYTqXGgngDBYdGRTnkc5E0QOVEBeQUXKFSfy8Z6iaR47PiVVxRlhHXi3f9FlccqfIV7ybqVV6qYSGKjmEOkHa-E0xbJurew0rC3Yi4tUGm6BKrKiA9dVU4c_wPBOgyOnIbGM5brsIDbyfDpNjGVdKw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg1I3ynxa-jtwncqzPQfTTUifxUEx_wWSImkfQLFtYTqXGgngDBYdGRTnkc5E0QOVEBeQUXKFSfy8Z6iaR47PiVVxRlhHXi3f9FlccqfIV7ybqVV6qYSGKjmEOkHa-E0xbJurew0rC3Yi4tUGm6BKrKiA9dVU4c_wPBOgyOnIbGM5brsIDbyfDpNjGVdKw" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>फिलहाल, योजना बीमित वाहन से हुई दुर्घटनाओं पर लागू है। कोर्ट ने गैर-बीमित वाहन से हादसे को भी योजना में शामिल करने के सुझाव <span style="letter-spacing: 0.2px;">पर विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल, 2025 को केंद्र सरकार को चार महीने में योजना बनाने का निर्देश दिया </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">था। योजना न बनने पर वकील केसी जैन ने अवमानना याचिका दाखिल की। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">शुक्रवार को जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने बताया कि योजना 25 फरवरी, 2026 को तैयार कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई। न्यायमित्र गौरव </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">अग्रवाल ने कहा कि उन्हें योजना की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने इसके प्रकाशन व लोगों तथा दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों तक सूचना पहुंचाने पर सवाल उठाए। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">जैन ने गैर-बीमित वाहन के मामले में मालिक से मुआवजे का प्रविधान करने का आग्रह किया। योजना के तहत अंतरिम राशि ट्रिब्यूनल से दावा दाखिल करने वाले को मिलेगी।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-91741042495672799442026-10-16T18:43:05.112+05:302026-10-16T18:43:19.010+05:30यूपी में 19 अक्टूबर को महानवमी की छुट्टी घोषित, देखें आदेश<b>यूपी में 19 अक्टूबर को महानवमी की छुट्टी घोषित, देखें आदेश</b> <div><br></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b>। योगी सरकार ने महानवमी और विजयादशमी की छुट्टियों में बदलाव किया है। अब प्रदेश में 19 अक्टूबर यानी सोमवार को महानवमी की छुट्टी रहेगी। अगले दिन दशहरे पर अवकाश रहेगा। इससे पहले सरकार ने 20 अक्टूबर को महानवमी और दशहरे की एक साथ छुट्टी दी थी।</div><div><br></div><div>सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 18 अक्टूबर को रविवार है। यानी प्रदेश के सरकारी दफ्तर, स्कूल, बैंक और अन्य संस्थान तीन दिन लगातार बंद रहेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjGxN14nVYNUFOoG8JaeI75tnUjTMHjV1vO8i5d6jdR-QeqGSzbosOWeUsk-8uxJs6pcsacg4kZCrTTmEmDXs9V8ZKGj_gwKrZgcef5_DrGPDwoFNmY-HKPKBq8bZkc3sOYT5A6dShtA-o8YEcYHaJH6iF6VFeoH-YFCE96y0vhGSwHAcEeeyhctLHA_IQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjGxN14nVYNUFOoG8JaeI75tnUjTMHjV1vO8i5d6jdR-QeqGSzbosOWeUsk-8uxJs6pcsacg4kZCrTTmEmDXs9V8ZKGj_gwKrZgcef5_DrGPDwoFNmY-HKPKBq8bZkc3sOYT5A6dShtA-o8YEcYHaJH6iF6VFeoH-YFCE96y0vhGSwHAcEeeyhctLHA_IQ" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgF6ojsuR-W49Vk0DClNE9MutIA-wKQVGqpabjnMgoJOBUYzFdvkvLMnXQbjC6lxbvXl4kOP6u-ejBGWKBacu5G5NtE0vHOhue364BQjvgil4z4rblTpMP9_KlmvSOQx2GhRq6-IS3DASsCpBSXEy6R4AMsT1KgNUmZw2UWI1-h7oqricYtt9II-0MyISA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgF6ojsuR-W49Vk0DClNE9MutIA-wKQVGqpabjnMgoJOBUYzFdvkvLMnXQbjC6lxbvXl4kOP6u-ejBGWKBacu5G5NtE0vHOhue364BQjvgil4z4rblTpMP9_KlmvSOQx2GhRq6-IS3DASsCpBSXEy6R4AMsT1KgNUmZw2UWI1-h7oqricYtt9II-0MyISA" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-9001668109799043192026-10-16T06:55:51.698+05:302026-10-16T06:55:53.963+05:30पंचायत चुनाव को लेकर आदेश के विरुद्ध प्रधान संगठन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तीन माह में चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश पर विधिक राय ले रही राज्य सरकार <div><b>पंचायत चुनाव को लेकर आदेश के विरुद्ध प्रधान संगठन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, <span>ओबीसी आरक्षण पर सर्वोच्च अदालत के आदेश को बनाएंगे ढाल</span></b></div><div><b><span><br></span></b></div><div><b><span>तीन माह में चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश पर विधिक राय ले रही राज्य सरकार जल्दबाजी में नहीं</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>16 अक्टूबर 2026</b></div><div><b> लखनऊः</b> त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार फिलहाल जल्दबाजी में निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है। इस मामले में विधिक राय ली जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय किया है। संगठन, ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 'ट्रिपल टेस्ट' की व्यवस्था को आधार बनाएगा। संगठन की अपील स्वीकार होने पर सरकार को भी विधान सभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने से राहत मिल सकती है।</div><div><br></div><div>गुरुवार को प्रमुख सचिव पंचायती राज रविंद्र ने हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण <span>पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी परीक्षण किया जा रहा है। विभागीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर अभी विधिक राय ली जा रही है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span> दूसरी तरफ प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अखिलेश सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इसमें राज्यों के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' का पूरी तरह पालन करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों को निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच के लिए समर्पित आयोग गठित करना है। पिछड़ा वर्ग आयोग आयोग को निकायों में ओबीसी समाज के आर्थिक, सामाजिक </span><span>और राजनीतिक पिछड़ेपन से जुड़े आंकड़े जुटाकर सरकार को रिपोर्ट देनी होती है, जिसके आधार पर सरकार ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण तय करेगी।</span></div><div><br></div><div>डा. अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में गठित आयोग अभी 33 जिलों का भ्रमण नहीं कर पाया है। जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं तैयार होनी चाहिए। अपील में यह भी बताया जाएगा कि सरकार ने ग्रामीणों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को ही पंचायतों में प्रशासक की जिम्मेदारी दी है, इसलिए चुनाव जल्दबाजी में न कराए जाएं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद ही सरकार कोई कदम बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि समय से पंचायत चुनाव न कराए जाने पर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव, विधान सभा चुनाव के पहले नहीं कराना चाहती है। </div><div><b><br></b></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>'पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य नहीं होंगी', </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">आरक्षण सीमा 50% ही रहेगी, तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश</b></div><div><br></div><div>प्रयागराजः <span style="letter-spacing: 0.2px;">इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तीन माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए। अदालत ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को भी सही ठहराया है।</span></div><div><br></div><div>न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दशरथ यादव समेत आठ अन्य की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद निर्णय सुनाते हुए कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के आधार पर सामान्य नहीं किया जा सकता। एससी, एसटी और महिला आरक्षण भी जारी रहेगा, बशर्ते कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो। आदेश देर रात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इसके अनुसार संविधान के <span style="letter-spacing: 0.2px;">अनुच्छेद 243-ई के तहत पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष है और चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले कराए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य फैसले का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने के नाम पर चुनाव नहीं टाले जा सकते।</span></div><div><br></div><div>राज्य सरकार ने 18 मई 2026 को पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समर्पित आयोग गठित किया है। आयोग ने बताया कि उसका 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 40 जिलों में सर्वे हुआ है। हालांकि उसने सर्वे में कम भागीदारी की बात स्वीकार की। आगरा जिले में 25 <span style="letter-spacing: 0.2px;">लाख से अधिक ग्रामीण आबादी के बीच बैठक में केवल 175 लोग आए और 29 ने फार्म भरे, इनमें कई गैर-ओबीसी थे। कई फार्म में सिर्फ टिक या 'हां-ना' में जवाब थे। राजनीतिक पिछड़ेपन के मानदंड भी स्पष्ट नहीं थे।</span></div><div><br></div><div>खंडपीठ ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षित अनुभवजन्य जांच पूरी होती नहीं दिखती। उसने स्थानीय निकायवार डेटा रजिस्टर, आबादी और प्रतिनिधित्व की तुलना तथा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को राजनीतिक भागीदारी से जोड़ने का सुझाव दिया। अदालत ने 25 मई 2026 का शासनादेश रद करने की मांग और पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 (3-ए) तथा 12-बी (3) को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। प्रशासक की व्यवस्था अस्थायी होगी और इससे उनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। गंभीर शिकायत पर सरकार कार्रवाई कर सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार, जातीय जनगणना, विधानसभा चुनाव और परीक्षाओं के बीच पंचायत चुनाव संभव नहीं</b></div><div><br></div><div><b>15 अक्टूबर 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश में तीन माह के भीतर पंचायत चुनाव कराना प्रदेश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जातीय जनगणना, विभिन्न परीक्षाओं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रशासनिक मशीनरी की व्यस्तता को देखते हुए सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। हालांकि, पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।</div><div><br></div><div>गत 25 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था। इसके बाद जुलाई में ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने पर वहां भी प्रशासक तैनात किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून को जारी कर चुका है और उसने अपनी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है।</div><div><br></div><div>पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण निर्धारित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 20 मई को राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग का छह महीने का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा होगा। आयोग के अध्यक्ष राम औतार सिंह के मुताबिक, अब तक 75 में से 42 जिलों का दौरा और सर्वे पूरा हो चुका है, <span>जबकि 33 जिलों का काम बाकी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट जल्द मांगे जाने पर आयोग के सदस्य दो-तीन टीमें बनाकर शेष जिलों का दौरा कर सकते हैं।</span></div><div><br></div><div>प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है। इस दौरान प्रशासनिक अमला व्यस्त रहेगा। वहीं, जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव समय पर कराने को लेकर व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, इन परिस्थितियों को आधार बनाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। </div><div><b><br></b></div><div><b>आदेश पढ़ने के बाद तय होगा अगला कदम</b> </div><div>पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का विस्तृत अध्ययन किए बिना टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पंचायत चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं और संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>तीन महीने में कराएं पंचायत चुनाव, तब तक प्रशासक बने रहेंगे प्रधान, हाईकोर्ट<span> ने प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को दिया आदेश</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधान ही कार्यभार संभालेंगे।</div><div><br></div><div>न्यायमूर्ति अजित कुमार, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, दशरथ यादव व अन्य याचिकाओं पर यह आदेश दिया है। याचियों ने समय पर ग्राम पंचायत चुनाव कराने की मांग में याचिका दायर की थी। इसमें प्रदेश सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर चुनाव कराने व चुनाव कार्यक्रम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। वहीं, कुछ अन्य याचिकाओं में ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती <span>दी गई थी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ संबद्ध कर सुनवाई की थी। मामले में कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट में फैसला सुनाया। कोर्ट ने ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने के एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। याची अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने बताया कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियुक्त किए गए प्रशासक फिलहाल बने रहेंगे।</span></div><div><br></div><div><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjx4sZ3JHlHtVLTjFJri257BPFSKASIfBMWBRok_qvKa3hnox4Cu_w2ibeqVdEs0Jz_-8fYH9KiP8o18m7taBFibqqnRJivy3_hWS_O6Da7sl2mQejaHHvsnnQHILbMXEdYkVS04lTUvJHkIb9vdIYzgS1Lg1d8kWjQ_IgQbEWx1-wHLjoxzamuXNBiDN0">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjx4sZ3JHlHtVLTjFJri257BPFSKASIfBMWBRok_qvKa3hnox4Cu_w2ibeqVdEs0Jz_-8fYH9KiP8o18m7taBFibqqnRJivy3_hWS_O6Da7sl2mQejaHHvsnnQHILbMXEdYkVS04lTUvJHkIb9vdIYzgS1Lg1d8kWjQ_IgQbEWx1-wHLjoxzamuXNBiDN0" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div><b>ओबीसी आयोग अपना काम करता रहेगा : </b>अपर <span>महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आयोग के कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। चुनाव में 27 प्रतिशत आरक्षण का जो प्रावधान है, उसे पूरा किया जाएगा और नियमानुसार चुनाव कराए जाएंगे।</span></div><div><br></div><div><b>आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार</b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश में तीन माह में पंचायत चुनाव करा पाना आसान नहीं है। जातीय जनगणना, परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव इन्हीं 3-4 महीनों में होने हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट के तीन माह में पंचायत चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि, पंचायतीराज मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद अगले कदम के बारे में निर्णय लेंगे। </div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.com