tag:blogger.com,1999:blog-89388934745830454012026-05-20T07:16:50.814+05:30shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | CircularsUnofficial Site for Official UP Government Ordersप्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comBlogger6633125tag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22552812259429916002117-08-22T00:56:00.000+05:302019-12-25T00:09:46.027+05:30अब शासनादेश ● कॉम की सभी पोस्ट्स / खबरें / आदेश एक ही जगह देखें, पढ़ें और करें आदेश क्लिक करके डाउनलोड <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="color: red; font-size: large;"><i>स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं शासनादेश ● कॉम की सभी खबरें और आदेश एक ही जगह। जिस खबर / आदेश को आप पूरा पढ़ना चाहें उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
</i></span><br />
<span style="color: red; font-size: large;"><i><br /></i></span>
<div style="text-align: center;">
<span style="color: red; font-size: large;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s1600/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" imageanchor="1"><img border="0" height="92" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s320/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" width="320" /></a></i></span></div>
<div>
<ul id="postList12"></ul>
</div>
<script type="text/javascript">
var startIndex = 1;
var maxResults = 100;
function sendQuery12()
{
var scpt = document.createElement("script");
scpt.src = "/feeds/posts/summary?alt=json&callback=processPostList12&start-index=" + startIndex + "&max-results=" + maxResults;
document.body.appendChild(scpt);
}
function processPostList12(root)
{
var elmt = document.getElementById("postList12");
if (!elmt)
return;
var feed = root.feed;
if (feed.entry.length > 0)
{
for (var i = 0; i < feed.entry.length; i++)
{
var entry = feed.entry[i];
var title = entry.title.$t;
for (var j = 0; j < entry.link.length; j++)
{
if (entry.link[j].rel == "alternate")
{
var url = entry.link[j].href;
if (url && url.length > 0 && title && title.length > 0)
{
var liE = document.createElement("li");
var a1E = document.createElement("a");
a1E.href = url;
a1E.textContent = title;
liE.appendChild(a1E);
elmt.appendChild(liE);
}
break;
}
}
}
if (feed.entry.length >= maxResults)
{
startIndex += maxResults;
sendQuery12();
}
}
}
sendQuery12();
</script>
</div>
प्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-7085101967000179822026-05-20T07:16:40.902+05:302026-05-20T07:16:50.814+05:30आधार कार्ड पर आया बड़ा अपडेट, अब 1 साल तक जन्मतिधि से लेकर पता तक फ्री में करवा पाएंगे सुधार<div><b>आधार कार्ड पर आया बड़ा अपडेट, अब 1 साल तक जन्मतिधि से लेकर पता तक फ्री में करवा पाएंगे सुधार</b></div><div><br></div><div><i>UIDAI ने आधार कार्ड में फ्री में सुधार करवाने वाली डेडलाइन को एक साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. आइए आपको बताते हैं कि आप किस तारीख तक पोर्टल पर ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करा सकेंगे.</i></div><div><br></div><div>भारत में आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के बड़ी खुशखबरी आई है. सरकार ने फ्री में आधार कार्ड को अपडेट करने की तारीख एक साल तक बढ़ा दी है. अब यूजर्स 14 जून 2027 तक जन्मतिधि से लेकर पता तक मुफ्त में सुधरवा सकेंगे. इसके लिए उन्हें बस myAadhaar पोर्टल पर जाना होगा. UIDAI ने कहा कि यह सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम यानी myAadhaar पोर्टल के जरिए ही मुफ्त उपलब्ध रहेगी. इसके तहत लोग अपने पहचान पत्र और पते से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके आधार की जानकारी अपडेट कर सकते हैं.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEilXYLoc6E3ZTAFZjhadiFp5w2pqefEzV8bkGajZnRFHJn5zD1ygyMPcUxKjQ8P9oTd69IW1BfqnIndWL8lRqfwNx066IVt5dB7jj29BlgyAGUH8YSq06neYlEUb8LnhYwHzz8yJ9KwqvJZVnILkPyY8ScTwVAVWPrSasZ6XT6uL4Myvn37cLzjdDUInJI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEilXYLoc6E3ZTAFZjhadiFp5w2pqefEzV8bkGajZnRFHJn5zD1ygyMPcUxKjQ8P9oTd69IW1BfqnIndWL8lRqfwNx066IVt5dB7jj29BlgyAGUH8YSq06neYlEUb8LnhYwHzz8yJ9KwqvJZVnILkPyY8ScTwVAVWPrSasZ6XT6uL4Myvn37cLzjdDUInJI" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>यूआईडीएआई के मुताबिक, इस सुविधा को लोगों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन माध्यम से आधार अपडेट कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हुई है. UIDAI ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने कई साल पहले आधार बनवाया था और अभी तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, वे जल्द जरूरी डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें. इससे आधार डेटाबेस में सही और ताजा जानकारी बनी रहेगी.</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ऐप के बारे में दी जानकारी</b></div><div>इसके अलावा UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि पुराना mAadhaar ऐप जल्द बंद किया जाएगा. अब यूज़र्स नया Aadhaar ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. नए ऐप में सुरक्षित QR आधारित आधार शेयरिंग, बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल और आसान डिजिटल एक्सेस जैसी सुविधाएं दी गई हैं. UIDAI का कहना है कि नया ऐप डिजिटल पहचान को पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा.</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>ऐसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड</b></div><div><br></div><div>सबसे पहले myAadhaar पोर्टल पर जाएं और अपने आधार नंबर व मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें.</div><div><br></div><div>लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल में दिख रहे नाम, पता और बाकी जानकारी को ध्यान से चेक करें.</div><div><br></div><div>अगर जानकारी गलत है, तो पहले उसे अपडेट करें.</div><div>अगर सारी जानकारी सही है, तो I verify that the above details are correct वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.</div><div>अब ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अपना पहचान पत्र (Identity Proof) चुनें.</div><div><br></div><div>चुना हुआ पहचान पत्र अपलोड करें. फाइल 2 MB से कम होनी चाहिए और JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए.</div><div><br></div><div>इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अपना एड्रेस प्रूफ (Address Proof) चुनें.</div><div><br></div><div>अब एड्रेस प्रूफ अपलोड करें, फिर अपनी सहमति (Consent) देकर फॉर्म सबमिट कर दें.</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-13634791874681382622026-05-20T06:30:56.147+05:302026-05-20T06:31:05.607+05:30EPFO खाते की सभी जानकारी अब व्हाट्सएप पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द जारी करेगा नंबर, पोर्टल-एप पर नहीं जाना होगा, 24 घंटे मिलेगी सुविधा<div><b>EPFO खाते की सभी जानकारी अब व्हाट्सएप पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द जारी करेगा नंबर, पोर्टल-एप पर नहीं जाना होगा, 24 घंटे मिलेगी सुविधा</b></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>नईदिल्ली</b>। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नौकरीपेशा लोग अब व्हाट्सएप के जरिए अपने पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी आसानी से 24 घंटे प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद पीएफ बैलेंस, क्लेम की स्थिति और खाते से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए बार-बार पोर्टल या उमंग एप पर लॉगइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjf65b3Lt7-MkItC9VmzB3ZuWCE36XdnpG0QQ--LmdZI0_JQ6iVNpHvINqitTX2IAjDI51HQ6AiCnvfusW-m5rVSfyqD7ZGlpizOsP2xGVtI4A1MN0I0dwsBU_U5RWBLR87flsQ_JTP-ckIHZE1-VY1bdvnbpdeUbrB2zXxWWiAKWqhOzVJCTR_MmpsrPA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjf65b3Lt7-MkItC9VmzB3ZuWCE36XdnpG0QQ--LmdZI0_JQ6iVNpHvINqitTX2IAjDI51HQ6AiCnvfusW-m5rVSfyqD7ZGlpizOsP2xGVtI4A1MN0I0dwsBU_U5RWBLR87flsQ_JTP-ckIHZE1-VY1bdvnbpdeUbrB2zXxWWiAKWqhOzVJCTR_MmpsrPA" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>इसके लिए ईपीएफओ जल्द अपना <span style="letter-spacing: 0.2px;">आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर जारी करेगा। यह नंबर पूरी तरह सुरक्षित और सत्यापित होगा, जिसके आगे ग्रीन टिक दिखाई देगा। कर्मचारी अपने यूएएन से जुड़े मोबाइल नंबर से इस नंबर पर केवल "हैलो" लिखकर संदेश भेजेंगे और इसके बाद पीएफ से जुड़ी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। यदि किसी कर्मचारी का पीएफ निकासी या आवेदन लंबित है, तो उसकी जानकारी भी सीधे व्हाट्सऐप पर मिल जाएगी। ईपीएफओ के अनुसार, आधार सत्यापन और बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी यह सेवा मददगार होगी।</span></div><div><br></div><div>स्थानीय भाषाओं में भी सुविधा ईपीएफओ इस सेवा को केवल अंग्रेजी तक सीमित नहीं रखेगा। अलग-अलग राज्यों के कर्मचारियों को उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी और सहायता मिलेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत इसका एआई आधारित चैटबॉट होगा। यह चैटबॉट 24 घंटे और सातों दिन सक्रिय रहेगा। कर्मचारी पीएफ ट्रांसफर, लंबित दावे, प्रोफाइल अपडेट, नाम या जन्मतिथि में गलती जैसी समस्याओं को लेकर सीधे चैटबॉट से मदद ले सकेंगे।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>ये सुविधाएं मिलेंगी</b></div><div><br></div><div>यह सुविधा 24 घंटे मौजूद होगी और सबसे अच्छी बात यह है कि सदस्य अपनी स्थानीय भाषा में बात करके ईपीएफओ से जानकारी ले सकेंगे</div><div><br></div><div>व्हाट्सएप के जरिए आप अपना पीएफ बैलेंस, पिछले पांच लेनदेन और क्लेम स्थिति जैसी जरूरी चीजें बस एक क्लिक पर देख पाएंगे</div><div><br></div><div>जिन लोगों का आधार सत्यापन या बैंक खाते का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) अटका हुआ है, उन्हें व्हाट्सएप पर ही खास सहायता दी जाएगी</div><div><br></div><div>ईपीएफओ आधार सत्यापन पूरा कराने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल भी अब व्हाट्सएप के माध्यम से ही कराएगा</div><div><br></div><div>पीएफ से जुड़ी हर नई अपडेट और संदेश सीधे सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे</div><div><br></div><div><br></div><div><b>यूपीआई की मदद से रकम निकासी जल्द</b></div><div><br></div><div>श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि ईपीएफओ सदस्य जल्द ही यूपीआई के जरिये पीएफ खाते पैसा निकाल कर सीधे अपने बैंक खातों में भेज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण पूरा हो चुका है। श्रम मंत्रालय ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत ईपीएफ के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी और एक बड़ा हिस्सा यूपीआई का उपयोग करके उनके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा। सदस्य अपने लिंक किए गए बैंक खातों में पैसा अंतरित करने के लिए उपलब्ध पात्र ईपीएफ राशि देख सकेंगे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-86190996750154271432026-05-19T06:25:41.000+05:302026-05-20T07:09:28.059+05:30अब विधान सभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव के आसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के कैबिनेट निर्णय के बाद तस्वीर हुई साफ<div><b>अब विधान सभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव के आसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के कैबिनेट निर्णय के बाद तस्वीर हुई साफ</b></div><div><b><br></b></div><div><span><b>पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने से लेकर पंचायत चुनाव कराने तक चाहिए नौ माह से अधिक समय</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>अगले वर्ष फरवरी में जब प्रक्रियाएं पूरी होंगी, तब विधान सभा चुनाव होंगे संभावित</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊः</b> </span><span>कैबिनेट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्णय किए जाने के साथ ही पंचायत चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने, सीटों का आरक्षण तय किए जाने और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया में ही नौ महीने से अधिक समय लगेंगे। जब तक ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी, उस समय प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान का समय रहेगा। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब विधान सभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकेंगे। आयोग के गठन का निर्णय लिए जाने के साथ ही सरकार अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आयोग के गठन को लेकर चल रही सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी, सुनवाई की तिथि 19 </span><span>मई निर्धारित है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5xV1Nikup4PtA9M90xsBLmx1Q9ZJaQAjPbFxYVS5WDfFqHKGUfjtNHCUdsUQHAjKcfUcNLCi9eoN_ZAjSNkfY0wmpW0s5IL4Y2jgs5qAEBnmM05idW5tobO_IPO8RPFw10BTYdl1rWYML5LYWsGkC70weiBmLwULC9SW-iuAKfLSBJNpmSDaXFS6lWbc">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5xV1Nikup4PtA9M90xsBLmx1Q9ZJaQAjPbFxYVS5WDfFqHKGUfjtNHCUdsUQHAjKcfUcNLCi9eoN_ZAjSNkfY0wmpW0s5IL4Y2jgs5qAEBnmM05idW5tobO_IPO8RPFw10BTYdl1rWYML5LYWsGkC70weiBmLwULC9SW-iuAKfLSBJNpmSDaXFS6lWbc" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को चार चरणों में कराए गए थे। दो मई को मतों की गिनती हुई थी। 26 मई को ग्राम पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। 11 जुलाई को जिला पंचायतों और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठकें हुईं थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पंचायत चुनाव से पूर्व ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। लिहाजा आयोग के <span>गठन के लिए सोमवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।</span></div><div><br></div><div>पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार को संस्तुतियां करने के लिए छह माह का समय दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीटों का आरक्षण तय करने के लिए विभाग को दो महीने का समय चाहिए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 35 से 40 दिन चाहिए। इन तीनों प्रक्रियाओं में ही नौ माह से अधिक समय निकल जाएगा। तब तक फरवरी 2026 आ जाएगा। फरवरी 2026 में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान की तिथियां संभावित है। मार्च में मतों की गणना और उसके बाद सरकार का गठन होगा। वर्ष 2022 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी से सात मार्च के बीच सात चरणों में मतदान हुआ था और 10 मार्च को मतगणना हुई थी।</div><div><br></div><div><b>आयोग की रिपोर्ट पर होगा आरक्षण का अंतिम निर्धारण</b></div><div><br></div><div>सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243-घ और संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है।</div><div><br></div><div>पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल पदों के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों में आरक्षण का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के कैबिनेट निर्णय</b></div><div><b><br></b></div><div><b>पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग के गठन को मंजूरी</b></div><div><br></div><div><b>प्रदेश कैबिनेट का फैसला: छह माह में रिपोर्ट देगा आयोग, ओबीसी आरक्षण के लिए करेगा सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b>। पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनकी स्थिति, जनसंख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व और पंचायतों में भागीदारी का अध्ययन करेगा। निकायवार आनुपातिक आरक्षण निर्धारित करने के लिए अपनी सिफारिशें देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके अलावा 11 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।</div><div><br></div><div>कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।</div><div><br></div><div><br></div><div><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhr0udMD0mfR3mTHGsYV5IQnfZQqgV9LCOBmx-aT1GgxGSZeJlAZMF5qvmnGlWBjmRiTVaV_n8yircpU3P5zCmZtjXD2N7OJDPcXfjlVHguZ6MEQ1_LKCb2i1R0dvxxUpjnyQcDsIgPcKhOur-OIPdJYdy-Gs8wCKCE_tDgCZxC2l74iuoiqjxbVJHo5YM">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhr0udMD0mfR3mTHGsYV5IQnfZQqgV9LCOBmx-aT1GgxGSZeJlAZMF5qvmnGlWBjmRiTVaV_n8yircpU3P5zCmZtjXD2N7OJDPcXfjlVHguZ6MEQ1_LKCb2i1R0dvxxUpjnyQcDsIgPcKhOur-OIPdJYdy-Gs8wCKCE_tDgCZxC2l74iuoiqjxbVJHo5YM" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-60226783266756927842026-05-19T05:52:05.366+05:302026-05-19T05:52:15.303+05:30अब कृषि भूमि का भू-उपयोग बदले बिना नक्शा होगा पास, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी<div><b>अब कृषि भूमि का भू-उपयोग बदले बिना नक्शा होगा पास, <span style="letter-spacing: 0.2px;">कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी</span></b></div><div><br></div><div><i>पहले उसका भू-उपयोग बदलवाना अनिवार्य था। बिना अकृषि कराए किसी भी प्रकार का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगने के कारण उद्योगों और अन्य परियोजनाओं की शुरुआत में देरी होती थी।</i></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए यूपी में उद्योग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों हेतु कृषि भूमि के उपयोग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-80 में संशोधन संबंधी अध्यादेश 2026 को पुनः मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब कृषि भूमि का अलग से भू-उपयोग परिवर्तन (अकृषि घोषित कराने) की प्रक्रिया पूरी किए बिना भी नक्शा पास किया जा सकेगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjPfvsegCNL7XeUr_fty4kkd3aJQD7EyRvvmRfxCnXC0ov6VusP8DfP-JBQNpA_a8QwG9U19fXK6fzaYOkJnA4QqR1ZZEnInSlvtuQfd8wMcTORxhDmd8mkjoAmVRab7Ea1hfHidxuctwqRZebC02b0oRSN4jt53ME1w1ebYKLwgniCW0CK8IhB5LczPik" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjPfvsegCNL7XeUr_fty4kkd3aJQD7EyRvvmRfxCnXC0ov6VusP8DfP-JBQNpA_a8QwG9U19fXK6fzaYOkJnA4QqR1ZZEnInSlvtuQfd8wMcTORxhDmd8mkjoAmVRab7Ea1hfHidxuctwqRZebC02b0oRSN4jt53ME1w1ebYKLwgniCW0CK8IhB5LczPik" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>अब तक लागू व्यवस्था के अनुसार कृषि भूमि का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने से <span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रदेश में बढ़ते निवेश और </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधीन आने वाले क्षेत्रों में अलग से भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।</span></div><div><br></div><div>यदि किसी कृषि भूमि पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसी स्वीकृत उपयोग के आधार पर भूमि का भू-उपयोग स्वतः परिवर्तित माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों को राहत मिलेगी और औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से शुरू किया जा सकेगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-55147118857885760452026-05-18T06:06:23.331+05:302026-05-18T06:06:34.935+05:30केंद्रीय कर्मियों को CGHS के तहत माता-पिता या सास–ससुर में किसी एक को ही चुनना होगा<div><b>केंद्रीय कर्मियों को CGHS के तहत माता-पिता या सास–ससुर में किसी एक को ही चुनना होगा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>सीजीएचएस का लाभार्थी बनने के बाद आश्रित श्रेणी में नहीं होगा बदलाव</b></div><div><b><br></b></div><div><b>कई विभागों में असमंजस केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। केंद्रीय विभागों के जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) में पंजीकृत हैं, उन्हें आश्रित के रूप में अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद आश्रित श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा।</div><div><br></div><div>केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। दरअसल, कई विभागों में असमंजस की स्थिति है कि यदि कोई कर्मचारी आश्रित के तौर पर अपने माता-पिता या सास-ससुर में किसी एक को <span>चुनता है और इनमें से किसी का देहांत हो जाता है या अन्य कारणों से वह आश्रित का नाम बदलवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा।</span></div><div><br></div><div>कुछ कर्मचारियों ने श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन भी कर रखे हैं। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को <span>सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने माता पिता या सास-ससुर में से किसी एक को आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में चुनने का विकल्प केवल एक बार दिया जाएगा।</span></div><div><br></div><div>यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक बार माता-पिता के पक्ष में ऐसा विकल्प चुने जाने के बाद, कर्मचारी को बाद में किसी भी समय माता-पिता की मृत्यु या अन्य किसी कारण से उत्पन्न मामलों में भी सास-ससुर को आश्रित के रूप में चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, <span>जहां एक बार सास-ससुर के पक्ष में विकल्प चुना जा चुका है, उसे बाद में माता-पिता के पक्ष में नहीं बदला जा सकेगा।</span></div><div><br></div><div>सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वह इस कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं, ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। नियमों के तहत कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने माता-पिता या सास-ससुर को आश्रित परिवार के रूप में तभी चिकित्सा सुविधा का लाभ दिला सकता है, जब उसके माता-पिता या सास-ससुर में कोई पेंशनर न हो।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyUIP96b0e8MNeoiohbS_c5709itGpcB6eN6RSm25jNn19ABEPaHI3dIVWBceC4-QniSfCKh_GiBv5lafcwTMWkAeRgBpfQ55E-4H-BBhUAtttaz07jQmkkTzjS_1vueWxi8XVcc-aJrtBkb5EdbnsUMqnm7dpBC43ER-e0_grjqtrdXYHI5V7-kmxjhI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyUIP96b0e8MNeoiohbS_c5709itGpcB6eN6RSm25jNn19ABEPaHI3dIVWBceC4-QniSfCKh_GiBv5lafcwTMWkAeRgBpfQ55E-4H-BBhUAtttaz07jQmkkTzjS_1vueWxi8XVcc-aJrtBkb5EdbnsUMqnm7dpBC43ER-e0_grjqtrdXYHI5V7-kmxjhI" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-10400740775342816102026-05-18T05:45:27.361+05:302026-05-18T05:45:29.487+05:30पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार बंटवारे से खत्म नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट, वसीयत न हो तो भी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर बराबरी का अधिकार<b>पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार <span style="letter-spacing: 0.2px;">बंटवारे से खत्म नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट, </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">वसीयत न हो तो भी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर बराबरी का अधिकार</span></b><div><b><br></b></div><div><b>हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया गलत</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार किसी पुराने पारिवारिक बंटवारे से खत्म नहीं हो सकता। यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो बेटी को क्लास-1 वारिस के रूप में संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, चाहे बेटों के बीच पहले से ही बंटवारा क्यों न कर लिया गया हो।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxOOrNIVM43F4HbWfX1toI2gWzTxqTWvkzmduBi4Aq-6HSftP8G1L-XhRKWYX0jrzQDFl0XcLRj-IiYxB7a4O_lLUcQD4b9pfp4mUS2SmUwzuyx4d_NHbLNDileRLr8Tgx5MMfhPvzw53tCc5J6V8eBOnKX2dBvCZCuqwn5SNPgbyWHJHCVYQnkPLrNhk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxOOrNIVM43F4HbWfX1toI2gWzTxqTWvkzmduBi4Aq-6HSftP8G1L-XhRKWYX0jrzQDFl0XcLRj-IiYxB7a4O_lLUcQD4b9pfp4mUS2SmUwzuyx4d_NHbLNDileRLr8Tgx5MMfhPvzw53tCc5J6V8eBOnKX2dBvCZCuqwn5SNPgbyWHJHCVYQnkPLrNhk" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल बेटों के बीच किया गया संपत्ति का बंटवारा, पिता की संपत्ति में बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने यह फैसला कर्नाटक के एक पारिवारिक संपत्ति विवाद में दिया। पीठ ने कहा है कि 2005 में किया गया संशोधन बेटियों को सहभाजक यानी कॉपार्सनरी अधिकार देता है, लेकिन इससे पहले से मौजूद उत्तराधिकार के अधिकार खत्म नहीं होते। पिता की संपत्ति में अधिकार कानून रूप से चलता रहता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>मौजूदा मामला बीएम सीनप्पा नामक व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा है। उनकी वर्ष 1985 में बिना वसीयत के मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और चार बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने पहले मौखिक रूप से और फिर वर्ष 2000 में एक पंजीकृत विभाजन पत्र के जरिये संपत्ति का बंटवारा कर लिया। इस बंटवारे में बेटियों को शामिल नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई हिस्सा दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में </div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">इसके बाद वर्ष 2007 में बेटियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वे भी बराबरी की हकदार हैं। प्रतिवादियों ने अदालत में तर्क दिया कि वर्ष 2000 का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका था, इसलिए वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (5) के तहत सुरक्षित है। इसी आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेटियों का मुकदमा खारिज कर दिया था। </span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>फैसला ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा</b></div><div>शीर्ष अदालत ने कहा है कि धारा 6 (5) केवल उन पुराने बंटवारों को 2005 संशोधन के प्रभाव से बचाती हैं, जो पहले ही हो चुके थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों का स्वतंत्र उत्तराधिकार अधिकार खत्म हो जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बेटी का अधिकार केवल जन्म से मिलने वाले कॉपार्सनरी अधिकार तक सीमित नहीं है बल्कि वह अपने पिता की संपत्ति में क्लास-1 उत्तराधिकारी के रूप में भी बराबर की हिस्सेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तय करना कि पुराना बंटवारा वैध है या बेटियों पर लागू होता है, एक तथ्यात्मक विवाद है जिसका फैसला ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगा। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और निर्देश दिया कि संपत्ति की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव न किया जाए</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-8379760917154175982026-05-17T08:03:17.924+05:302026-05-17T08:03:29.286+05:30वर्दी पहनकर रील्स बनाई तो खैर नहीं, सोशल मीडिया पर मर्यादा तोड़ने वाले यूपी पुलिसकर्मियों पर होगा एक्शन, जानिए! आदेश की 3 बड़ी बातें<b>वर्दी पहनकर रील्स बनाई तो खैर नहीं, सोशल मीडिया पर मर्यादा तोड़ने वाले यूपी पुलिसकर्मियों पर होगा एक्शन, जानिए! आदेश की 3 बड़ी बातें</b><div><br></div><div><br></div><div>अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने को सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।</div><div><br></div><div>15 मई को जारी आदेश में कहा गया कि यूपी पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 8 फरवरी, 2023 को 'सोशल मीडिया पॉलिसी-2023' जारी की गई थी। इसके बावजूद सेवारत (सर्विस में मौजूद) और ट्रेनी (प्रशिक्षु) पुलिसकर्मी लगातार नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं।</div><div><br></div><div>वे सोशल मीडिया पर रील्स और अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। इससे न केवल उनका सरकारी काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि पुलिस की गरिमा और छवि को भी गहरा धक्का लग रहा है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>आदेश की 3 बड़ी बातें...</b></div><div><br></div><div><b>1. पहचान कर तुरंत होगी कार्रवाई</b>: सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वे अपने ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करें जो सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ तुरंत विभागीय एक्शन लें।</div><div><br></div><div><b>2. हर महीने देना होगा हिसाब</b>: सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी।</div><div><br></div><div><b>3. URL के साथ रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड</b>: पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के साथ-साथ उस आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट और उसका URL (वेब लिंक) भी अपने रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखना होगा, ताकि सबूत पक्का रहे।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhf0WaNq9z_gGrfk-zm0GK5qkY88O1SdeJ5jACoESqHGz7VlOhELCdKrx8kXMleBLTsWM6z-y1yjWSttwvZ82U53roKpLKOzEPXR_82CEfmxo4vwqqPH39JjcNOtxtASgWg3zymrErDYs3idq7QkXWrw4688lQ1Ny0zOg35o1mdm_1DmRfs8b_P0NU70Rs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhf0WaNq9z_gGrfk-zm0GK5qkY88O1SdeJ5jACoESqHGz7VlOhELCdKrx8kXMleBLTsWM6z-y1yjWSttwvZ82U53roKpLKOzEPXR_82CEfmxo4vwqqPH39JjcNOtxtASgWg3zymrErDYs3idq7QkXWrw4688lQ1Ny0zOg35o1mdm_1DmRfs8b_P0NU70Rs" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-20616948218911079102026-05-17T07:30:49.635+05:302026-05-17T07:30:59.603+05:30पेंशनरों के बैंक खातों में CTO नहीं कर सकेंगे कोई भी बदलाव, चित्रकूट कोषागार घोटाले के बाद कोषागारों के लिए एसओपी जारी<b>पेंशनरों के बैंक खातों में CTO नहीं कर सकेंगे कोई भी बदलाव, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">चित्रकूट कोषागार घोटाले के बाद कोषागारों के लिए एसओपी जारी</b><div><b><br></b></div><div><div><b>पेंशनरों से संबंधित समस्त अभिलेखों की दो-तीन स्तरों पर कराई जाएगी जांच</b></div><div><b><br></b></div><div><b>बैंक शाखा परिवर्तन होने पर पुरानी बैंक शाखा का अनापत्ति प्रमाण लगाना अनिवार्य</b></div></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊः</b> चित्रकूट कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपये के घोटाले से सबक लेते हुए वित्त विभाग ने कोषागारों के लिए पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। घोटाले में मृत पेंशनरों के पेंशन खातों का दुरुपयोग किए जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) से पेंशनरों के बैंक खातों में किसी भी प्रकार का बदलाव का अधिकार छीन लिया गया है। अब बैंक खातों में परिवर्तन के लिए मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सिर्फ संस्तुति कर सकेंगे। संस्तुति पर मंडलीय अपर निदेशक से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश में लगभग 12 लाख पेंशनर हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9diASVdZv73Cqodg_wM15_rrEHXwkQjO_8RGgBEEeWXAYITVfyWra53G4BPnHJjrVHdHmSITyFYEg5R5THtHhSwjkahvWYOJgyxmvjWjDT5GBD2PRfj6gMwE9YQmJiyPcBjCLTH_kAhPXgMKCTSkPWNPcBCJBGoQKxium9bUl_1GhsmV3PPqeupGWV2Q" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9diASVdZv73Cqodg_wM15_rrEHXwkQjO_8RGgBEEeWXAYITVfyWra53G4BPnHJjrVHdHmSITyFYEg5R5THtHhSwjkahvWYOJgyxmvjWjDT5GBD2PRfj6gMwE9YQmJiyPcBjCLTH_kAhPXgMKCTSkPWNPcBCJBGoQKxium9bUl_1GhsmV3PPqeupGWV2Q" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>एसओपी के अनुसार पेंशनरों के बैंक खातों में परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ नए और पुराने बैंक खातों की स्वप्रमाणित प्रति तथा बैंक शाखा परिवर्तन की स्थिति में पुरानी बैंक शाखा का अनापत्ति प्रमाण लगाना अनिवार्य किया गया <span style="letter-spacing: 0.2px;">है। आवेदन आने पर पटल सहायक पेंशनर के नाम व खाते का परीक्षण कर सहायक कोषाधिकारी तथा मुख्य कोषाधिकारी के पास संस्तुति के लिए भेजेगा। इनकी संस्तुति के बाद आवेदन के साथ समस्त अभिलेख ई-मेल के माध्यम से अपर निदेशक के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। अपर निदेशक का अनुमोदन मिलने के बाद ही कोई परिवर्तन किया जा सकेगा। अब </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">तक मुख्य कोषाधिकारी के स्तर से ही परिवर्तन कर दिए जाने की व्यवस्था थी।</span></div><div><br></div><div>कोषागार निदेशक वीके सिंह ने बताया कि पहली बार कोषागारों के लिए एसओपी बनाई गई है। अब तक कोषागारों की समस्त सेवाएं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार थीं। एसओपी में सभी शासनादेशों की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए शामिल किया गया है। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), पहली बार पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया, नियमित व पारिवारिक पेंशन तथा पेंशन अवशेष के भुगतान की प्रक्रियाएं, जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश एसओपी में शामिल किए गए हैं। </div><div><br></div><div>उल्लेखनीय है कि चित्रकूट कोषागार में वर्ष 2018 से 2025 के बीच कई मृत पेंशनरों के बैंक खातों में हेराफेरी के माध्यम से लगभग 43.13 करोड़ रुपये का घोटाला पिछले वर्ष सितंबर में सामने आया था। पुलिस 93 पेंशनरों सहित 97 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक लगभग चार करोड़ रुपये की वसूली हुई है। पेंशन संबंधी 94 बैंक खातों को सीज किया जा चुका है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>पेंशनरों के बंद बैंक खातों को सक्रिय कराकर किया घोटाला</b></div><div><br></div><div>चित्रकूट कोषागार घोटाले में घोटालेबाजों ने कोषागार के भ्रष्ट कार्मिकों की मिलीभगत से पेंशनरों के बंद खातों को चालू कराने के साथ ही कुछ मृत पेंशनरों के बैंक खातों को दोबारा सक्रिय कराया। इन खातों में पेंशन और एरियर भुगतान के नाम पर धनराशि भेजने का खेल किया। इसमें धनराशि पेंशनर के वास्तविक खाते में न भेजकर दूसरे खाते में भेजी जाती रही। एसआइटी जांच में पकड़ में आया कि छह मृत पेंशनरों के खातों को भी सक्रिय कराकर उनमें धनराशि भेजकर घोटालेबाजों ने निकाली थी। इस घोटाले के बाद वित्त विभाग ने कई कदम उठाए हैं। घोटालों को रोकने के लिए कोषागार के साफ्टवेयर को अपग्रेड कराया जा रहा है। सभी कोषागारों की आडिट के लिए महा लेखापरीक्षक को पत्र भेजा गया है।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-4487239879706527102026-05-15T05:36:51.759+05:302026-05-15T05:37:08.281+05:30मानव संपदा पोर्टल से होगी पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु ऑनलाइन डीपीसी, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिव को दिए निर्देश<b>मानव संपदा पोर्टल से होगी पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु ऑनलाइन डीपीसी, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिव को दिए निर्देश</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश में कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक अब सिर्फ आनलाइन ही होगी। इसे मानव संपदा पोर्टल के जरिये किया जाएगा।</div><div><br></div><div>मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने गुरुवार को सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। </div><div><br></div><div>एसपी गोयल ने सभी विभागों को जारी आदेश में कहा है कि चयन वर्ष 2026-27 में दिसंबर 2026 <span style="letter-spacing: 0.2px;">तक हुई सभी रिक्तियों की गणना कर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर डीपीसी हर हाल में 30 जून 2026 तक कर ली जाए। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चयन वर्ष 2027 के लिए एक जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों में प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर चयन की कार्यवाही 15 जनवरी 2027 तक हो जाए।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjL-v-AWUFEhc44Mrrl8JCWT7Dk_QEvDV6CMrb2cMrD_aKABbcB3PQTwgSDqtfcvjsIsxZW2K95_qCoQ8hUVUXKCM4Wph5faiIXky-C8uA90VTnGJaov_G9Q-xZhYll0u4ghsjADi6SaP-AlvzxnLKdK7ng75SFUbHHoCkeyB4wkakWbNhbrcUB4XGZF7k" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjL-v-AWUFEhc44Mrrl8JCWT7Dk_QEvDV6CMrb2cMrD_aKABbcB3PQTwgSDqtfcvjsIsxZW2K95_qCoQ8hUVUXKCM4Wph5faiIXky-C8uA90VTnGJaov_G9Q-xZhYll0u4ghsjADi6SaP-AlvzxnLKdK7ng75SFUbHHoCkeyB4wkakWbNhbrcUB4XGZF7k" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQfV0Drv8S6zCWonlgYQoElaZRXYxKfHtCMJsa2i01D-6SYpGi87E0RMVoNB5SYLpRl3rPieqL8Rax0PWlUzk_Ha65DHd8dWhIpzXNGPPoTyHx46ET06z-Mf7VP9fKrvnWtNqWvAXXNq_ff2NnKn0b-AQ_GEFzLYZ55u9KgUl88_xBHQfhdlGk7aHO1Yw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQfV0Drv8S6zCWonlgYQoElaZRXYxKfHtCMJsa2i01D-6SYpGi87E0RMVoNB5SYLpRl3rPieqL8Rax0PWlUzk_Ha65DHd8dWhIpzXNGPPoTyHx46ET06z-Mf7VP9fKrvnWtNqWvAXXNq_ff2NnKn0b-AQ_GEFzLYZ55u9KgUl88_xBHQfhdlGk7aHO1Yw" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-6387229810676648962026-05-13T06:29:44.990+05:302026-05-13T06:29:52.906+05:30ग्राम पंचायतों में इसी महीने बैठाए जाएंगे प्रशासक, पंचायतीराज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव, 26 मई को खत्म हो रहा है कार्यकाल, प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की संभावना<div><b>ग्राम पंचायतों में इसी महीने बैठाए जाएंगे प्रशासक, </b><span style="letter-spacing: 0.2px;">पंचायतीराज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव, </span><b style="letter-spacing: 0.2px;">26 मई को खत्म हो रहा है कार्यकाल, प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की संभावना</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqrmSHGl8QaSX-Ld_8GlYeKgEhWj-9lzzOhJkBELnZuooaNJtf3lDNqrKAJZZD9QqjbRLzc_W1kpQ4RvNGdmUtrevjbyNeCkuRVWe9sgn0Emr681BU5pqwctMHI4pn9RDxWrGVVfn3SOkRdX7OWwrgLgSawt9fLm8wdc5XywYmW_OI-T9vdaWoQB04ias" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqrmSHGl8QaSX-Ld_8GlYeKgEhWj-9lzzOhJkBELnZuooaNJtf3lDNqrKAJZZD9QqjbRLzc_W1kpQ4RvNGdmUtrevjbyNeCkuRVWe9sgn0Emr681BU5pqwctMHI4pn9RDxWrGVVfn3SOkRdX7OWwrgLgSawt9fLm8wdc5XywYmW_OI-T9vdaWoQB04ias" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>प्रदेश में विभिन्न कारणों से समय से चुनाव नहीं हो सके। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसलिए ग्राम पंचायतों में इसी माह प्रशासक बैठाने होंगे।</div><div><br></div><div>उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पंचायतीराज विभाग ने सरकार के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला, वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी जाए और दूसरा, एडीओ पंचायत को प्रशासक <span style="letter-spacing: 0.2px;">बनाया जाए। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।</span></div><div><br></div><div>माना जा रहा है कि 22-23 मई तक इस पर फैसला हो सकता है। फिलहाल संभावना अधिक है कि मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। प्रदेश में मौजूदा समय में 57694 ग्राम प्रधान हैं। यहां बता दें कि अमर उजाला 6 अप्रैल के अंक में ही यह प्रकाशित कर चुका है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले विधानसभा चुनाव के बाद होंगे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-49869460563595795132026-05-11T06:20:19.487+05:302026-05-11T06:20:27.181+05:30नौकरी बदलने पर नए नियोक्ता को मिलेगा फॉर्म-122, नौकरी बदलने के दौरान होने वाली टैक्स गड़बड़ियों को कम करना मुख्य उद्देश्य<div><b>नौकरी बदलने पर नए नियोक्ता को मिलेगा फॉर्म-122, नौकरी बदलने के दौरान होने वाली टैक्स गड़बड़ियों को कम करना मुख्य उद्देश्य</b> </div><div><br></div><div><br></div><div>अगर आपने एक ही वित्त वर्ष में नौकरी बदली है, तो अब टैक्स से जुड़ा एक नया नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नया 'फॉर्म 122' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नौकरी बदलने के दौरान होने वाली टैक्स गड़बड़ियों को कम करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फॉर्म नहीं भरने पर कर्मचारी के वेतन से जरूरत से ज्यादा टैक्स कट सकता है और बाद में रिफंड पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए यह नया फॉर्म बेहद अहम माना जा रहा है।</div><div><br></div><div><b>क्यों पड़ी इसकी जरूरत</b></div><div>अब तक नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को पुराने नियोक्ता से मिली आय और वहां कटे टैक्स की जानकारी नए नियोक्ता को अलग-अलग फॉर्म के जरिए देनी पड़ती थी। इसमें मुख्य रूप से फॉर्म 12बी और फॉर्म 12 बीएए का इस्तेमाल होता था। लेकिन कई कर्मचारी जानकारी समय पर नहीं दे पाते या नई कंपनी तक पूरी जानकारी पहुंचती नहीं थी। इसके चलते नया नियोक्ता कर्मचारी की पूरी आय को नई आय मानकर टैक्स काटना शुरू कर देता था।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg1ERYqFQgRKWlaw9gC3OIx698Cz-W9DwZpm0aLVf__Eep33yNrmaWO1eBuwSuU61zjaWs3Ii_u0pACklOPnLRb-wxCbkuMAZ0RVkwwZVV4j5RYxkmQhgW3rIyfhK_NMt22QwkGBJhNKBaBBfg0y71GaiwuvjjP5LRQWzBdTmSrIqEtL7AGK3V8HKl-yVA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg1ERYqFQgRKWlaw9gC3OIx698Cz-W9DwZpm0aLVf__Eep33yNrmaWO1eBuwSuU61zjaWs3Ii_u0pACklOPnLRb-wxCbkuMAZ0RVkwwZVV4j5RYxkmQhgW3rIyfhK_NMt22QwkGBJhNKBaBBfg0y71GaiwuvjjP5LRQWzBdTmSrIqEtL7AGK3V8HKl-yVA" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div><b>क्या है नया फॉर्म 122</b></div><div>यह फॉर्म एक संयुक्त घोषणा पत्र है। इसके जरिए कर्मचारी को अपनी पुरानी नौकरी से मिली आय, वहां कटे टैक्स, मकान से होने वाले नुकसान, बैंक ब्याज जैसी अन्य आय और पहले से कटे टीडीएस या टीसीएस की जानकारी देनी होती है। इस जानकारी के आधार पर नया नियोक्ता सही कर देनदारी तय करता है और उसी अनुसार स्रोत पर कर कटौती करता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>इसलिए भरना जरूरी</b></div><div>यह फॉर्म कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन कर विशेषज्ञ इसे बेहद जरूरी मान रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कर्मचारी य<span style="letter-spacing: 0.2px;">ह फॉर्म जमा नहीं करता, तो नया नियोक्ता केवल वर्तमान वेतन के आधार पर टैक्स काटेगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी के वेतन से जरूरत से ज्यादा टैक्स कट सकता है। बाद में आयकर रिटर्न भरते समय उसे रिफंड के लिए दावा करना पड़ेगा और रिफंड आने में कई महीने लग सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कर्मचारी का कुल बकाया टैक्स 10,000 रुपये से अधिक है, तो एडवांस टैक्स न चुकाने का जुर्माना भी लग सकता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज के रूप में वसूली जाती है।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>फॉर्म देना भूल गए हैं तो...</b></div><div>अगर कोई कर्मचारी नई कंपनी में नौकरी शुरू कर चुका है और फॉर्म 122 जमा करना भूल गया है तो भी स्थिति को संभाला जा सकता है। सबसे पहले पुरानी कंपनी से 'फुल एंड फाइनल' सेटलमेंट की स्लिप लें। इसमें कुल वेतन और कटे हुए टीडीएस का पूरा हिसाब होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर रिटर्न भरते समय दोनों कंपनियों के फॉर्म 16 को साथ रखें। कुल आय को जोड़ें और देखें कि क्या टीडीएस कम कटा है। यदि हां, तो रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख का इंतजार न करें। बकाया राशि को 'सेल्फ असेसमेंट टैक्स' के रूप में तुरंत जमा करें।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>किसे भरना होगा यह फॉर्म</b></div><div><br></div><div>जिन्होंने वित्त वर्ष के बीच में नौकरी <span style="letter-spacing: 0.2px;">बदली हो</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">जिन कर्मचारियों की एक से अधिक </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">नौकरी रही हो</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">जिनकी ब्याज, किराया या अन्य </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">आय हो</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">जिन पर पहले से टीडीएस कट </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">चुका हो</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">जो मकान ऋण के ब्याज का लाभ </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">लेना चाहते हों</span></div><div><br></div><div><b>किन बातों का रखें ध्यान</b></div><div><br></div><div>पुरानी कंपनी का फॉर्म-16 <span style="letter-spacing: 0.2px;">संभालकर रखें, पुरानी आय और टैक्स की सही जानकारी दें, अन्य आय छिपाएं नहीं, नया फॉर्म समय पर जमा करें </span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>क्या फायदा होगा</b></div><div><br></div><div><b>1. सही टैक्स कटौती</b></div><div>पूरे साल की आय का सही हिसाब से टैक्स काटा जाएगा।</div><div><br></div><div><b>2. रिफंड की परेशानी कम</b></div><div>जरूरत से ज्यादा टैक्स नहीं कटेगा।</div><div><br></div><div><b>3. टैक्स योजना आसान</b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">कर्मचारी पहले से समझ पाएगा कि पूरे साल कितना टैक्स देना है।</span></div><div><br></div><div><b>4. अन्य आय का लाभ</b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">अगर किसी दूसरी आय पर पहले से टैक्स कट चुका है, तो उसका लाभ भी मिल सकेगा।</span></div><div><br></div><div><b>5. मकान के नुकसान का भी फायदा</b></div><div>फॉर्म 122 के जरिए कर्मचारी मकान से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दे सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने घर खरीदने के लिए ऋण लिया है और ब्याज के कारण उसे 'हाउस प्रॉपर्टी लॉस' हो रहा है, तो वह यह जानकारी नए नियोक्ता को दे सकता है। इससे टैक्स देनदारी कम हो सकती है।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-28603562220404043922026-05-09T06:50:00.000+05:302026-05-09T06:50:54.411+05:30स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में परिवर्तित करने के संबंध में आदेश जारी<div><span> <b>जून में बिजली का बिल पोस्टपेड प्रणाली से आएगा, </b></span><b style="letter-spacing: 0.2px;">प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी</b></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;"><br></b></div><div><span><br></span></div><div><span><b>लखनऊ</b>, । मुख्यमंत्री योगी के </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल मिलेगा।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>मई 2026 की खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिये उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><b>चेक मीटरों की मिलान रिपोर्ट सार्वजनिक करे विभागः</b> भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पांच प्रतिशत चेक </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">मीटरों की मिलान रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। उपभोक्ता परिषद लगातार रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है।</span></div><div style="font-weight: bold;"><span><b><br></b></span></div><div style="font-weight: bold;"><span><b>प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी</b></span></div><div style="font-weight: bold;"><span><b><br></b></span></div><div style=""><b style="font-weight: bold;">लखनऊ। </b>कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब नये कनेक्शन स्मार्ट मीटर के साथ पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। गत वर्ष 10 सितंबर से उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में ही नये कनेक्शन दिए जा रहे थे। इसे लेकर उपभोक्ताओं में खासा आक्रोश था। प्रदेश में बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड किए गए मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।</div><div style="font-weight: bold;"><span><b><br></b></span></div><div style="font-weight: bold;"><span><b><br></b></span></div><div style="font-weight: bold;"><span><b><br></b></span></div><b>स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में परिवर्तित करने के संबंध में आदेश जारी </b><div><span><b> </b></span><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKnlXitU5Apf23MSvz9umxbRD3-G5OW1bnLiQv9941Ss6UoP1GCorN3UJ87moiTpZmpyLUcCKo-sw_KlJ4-JTyuuFXqV3IFPpVbeLh_6DzKUHBlBB_LwHyF4ZimURYAlEWHmedeXwTVAJVrdhyphenhyphenN4vt2YDVqahqOz17DizrLNSZXLdY5VY7azOj40P4UqGw/s4800/1000599243.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKnlXitU5Apf23MSvz9umxbRD3-G5OW1bnLiQv9941Ss6UoP1GCorN3UJ87moiTpZmpyLUcCKo-sw_KlJ4-JTyuuFXqV3IFPpVbeLh_6DzKUHBlBB_LwHyF4ZimURYAlEWHmedeXwTVAJVrdhyphenhyphenN4vt2YDVqahqOz17DizrLNSZXLdY5VY7azOj40P4UqGw/w452-h640/1000599243.jpg" width="452"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrUXl-zFdw4FjtSqhtsf3PRZiINgSJi17YV_0E75mb1wMY-5-f_PXCxZMNQ0uMvdb1x1GiK_IFCepuBYfLrSjARyJ4pPwfI6EUbji5g8HmgfbGh8DyYmdlX9qeFgN2dTWdGZeqZDPggewND-MqppXZTQjUy7Omouk0_7plR3AvW8q5Ac2U_osSp5tPgWzS/s4800/1000599244.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrUXl-zFdw4FjtSqhtsf3PRZiINgSJi17YV_0E75mb1wMY-5-f_PXCxZMNQ0uMvdb1x1GiK_IFCepuBYfLrSjARyJ4pPwfI6EUbji5g8HmgfbGh8DyYmdlX9qeFgN2dTWdGZeqZDPggewND-MqppXZTQjUy7Omouk0_7plR3AvW8q5Ac2U_osSp5tPgWzS/w452-h640/1000599244.jpg" width="452"></a></div><br><div><font color="#65bddf"><span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA72y8AyLtvCFcP76krLHjkeXwHkMGYNJvx0wa0MfeOCrxVCInbXHhHHVaz2Td5rZOr_DUAT5eVCFZKge9OY9-5ewHajlo7scFPOir1dpC_GYcTxj5F6pWd8IZQ-_D_Ut6WBOMwJTxjzPFG5mJ6PsDYkZoRQPTrMCw9cEhzhohyphenhyphenHZ-_jy9_bVeIhRp34-A/s4800/1000599245.jpg"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA72y8AyLtvCFcP76krLHjkeXwHkMGYNJvx0wa0MfeOCrxVCInbXHhHHVaz2Td5rZOr_DUAT5eVCFZKge9OY9-5ewHajlo7scFPOir1dpC_GYcTxj5F6pWd8IZQ-_D_Ut6WBOMwJTxjzPFG5mJ6PsDYkZoRQPTrMCw9cEhzhohyphenhyphenHZ-_jy9_bVeIhRp34-A/w452-h640/1000599245.jpg" width="452"></a></span></font></div><div><font color="#65bddf"><br></font></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-78746345447691690492026-05-09T06:47:58.552+05:302026-05-09T06:48:21.066+05:30सांसद-विधायकों को हाथ जोड़ अफसर देंगे सम्मान, शासनादेश जारी, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई<div><div><b>सांसद-विधायकों को हाथ जोड़ अफसर देंगे सम्मान, <span style="letter-spacing: 0.2px;">शासनादेश जारी, शिकायत </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">मिलने पर होगी कार्रवाई</span></b></div><div><div style="letter-spacing: 0.2px;"><b><br></b></div><div style="letter-spacing: 0.2px;"><b>पानी पूछने के साथ फोन का जवाब भी देना जरूरी</b></div></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। यूपी में अब प्रशासनिक अफसरों को सांसदों, विधायकों को पूरा सम्मान देना होगा। कार्यालय आने पर सीट से उठकर हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करने के साथ पानी भी पूछना होगा।</div><div><br></div><div>इतना नहीं, फोन आने पर उसका जवाब देना होगा और बैठक आदि में व्यस्त होने की सूरत में पलटकर फोन करते हुए जवाब देना होगा। सम्मानजनक व्यवहार नहीं करने पर अफसर, कर्मचारियों के खिलाफ 'उप्र राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली' के तहत कार्रवाई की जाएगी।</div><div><br></div><div>मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी किया है। शासनादेश में है कि जनप्रतिनिधियों का फोन आने पर अफसर जवाब देंगे। उनसे प्राप्त प्रकरणों को यथासंभव गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर उन्हें सूचित करेंगे। बातचीत में उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर यथासंभव समाधान करना पड़ेगा। ऐसा न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।</div></div><div><br></div><div><br></div><b>मा0 संसद-सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन</b><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5rLmA0qTkFQUGz10VxJKSIqjGF0PHnQoAchYbppDLHPygTVR_IFo3gU25aiSUUtdAk7itfXddZcmxKA1A4BWhBzyHAwTEtK2hH1XfeOkvrrASoFS3gjdpY5P-BOpsi1yU-3LGMtx23zAvl14LIEwJV2uDkx073keR-zeBmdVcOauDl69HCBsOqk3lAyw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5rLmA0qTkFQUGz10VxJKSIqjGF0PHnQoAchYbppDLHPygTVR_IFo3gU25aiSUUtdAk7itfXddZcmxKA1A4BWhBzyHAwTEtK2hH1XfeOkvrrASoFS3gjdpY5P-BOpsi1yU-3LGMtx23zAvl14LIEwJV2uDkx073keR-zeBmdVcOauDl69HCBsOqk3lAyw" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5QL1XTpwmcgLHrfgTR9R86sFjFkDXX2d_6TRRbxDfgKWiL2BZ1UzSNq6D5RZ-zoVvuBElAl-wsrXSTLEvU-XsYwM812PJ-AnJK9C5VBGSG6uxtUoTkR6PGe83zWv1tifAIBEms6taAfY-YFH9eDG9sDfzNK6Jm-Y_bnsiMoEXof7VZOfGgD2MRwH2PR8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5QL1XTpwmcgLHrfgTR9R86sFjFkDXX2d_6TRRbxDfgKWiL2BZ1UzSNq6D5RZ-zoVvuBElAl-wsrXSTLEvU-XsYwM812PJ-AnJK9C5VBGSG6uxtUoTkR6PGe83zWv1tifAIBEms6taAfY-YFH9eDG9sDfzNK6Jm-Y_bnsiMoEXof7VZOfGgD2MRwH2PR8" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj5BPsKMRiVCw3rx0umOuTlT1WNX4Kpo_VFBvktEpKPCuLHV-MOxEFVBYs_OpYX54DWClcxZ7kA3_4Bkt4LHrmB9KCPjSenTpXgNJjnLDVWrQLqAywn_h5E2AZZIEEwrxMBEctMHuGPZrL3o2QiZXoi-WyXdLFtibS-51NRXcpyq4nad2WRFwO7Dl4Dl54" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj5BPsKMRiVCw3rx0umOuTlT1WNX4Kpo_VFBvktEpKPCuLHV-MOxEFVBYs_OpYX54DWClcxZ7kA3_4Bkt4LHrmB9KCPjSenTpXgNJjnLDVWrQLqAywn_h5E2AZZIEEwrxMBEctMHuGPZrL3o2QiZXoi-WyXdLFtibS-51NRXcpyq4nad2WRFwO7Dl4Dl54" width="400">
</a>
</div><br></b></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-84826001918115758502026-05-08T06:38:00.000+05:302026-05-08T06:38:19.232+05:30स्वगणना शुरू, घर बैठे भरें जनगणना फार्म, 22 मई से जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर परिवारों का जुटाएंगे डाटा<div><b>जनगणना : 11 अंकों की SE-ID क्यों है जरूरी? अब घर बैठे खुद भर सकेंगे स्वगणना का फॉर्म, जानिए क्या है H नंबर और क्यों है जरूरी?</b></div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आज यानी 7 मई से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस बार पहली बार लोगों को “स्वगणना” यानी खुद ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। अब लोगों को शुरुआत में किसी सरकारी कर्मचारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे अपनी पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।</div><div><br></div><div>सरकार ने इसके लिए 7 मई से 21 मई 2026 तक ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा शुरू की है। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक प्रगणक (गणनाकर्मी) घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे और जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा होगा, उनसे सीधे जानकारी जुटाएंगे।</div><div><br></div><div>इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका “एच” अक्षर से शुरू होने वाली 11 अंकों की एसईआईडी निभाएगी। यह नंबर फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार यह कोई ओटीपी नहीं है, बल्कि आपकी ऑनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन कोड है। इसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होगा और केवल आधिकारिक गणनाकर्मी को ही दिखाना होगा।</div><div><br></div><div>स्वगणना करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और परिवार के मुखिया के नाम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ओटीपी सत्यापन, भाषा चयन और घर का पूरा पता भरना होगा। लोगों को मैप पर अपने घर की सही लोकेशन भी मार्क करनी होगी। इसके बाद 33 सवालों का फॉर्म भरना होगा जिसमें मकान की स्थिति, बिजली-पानी, शौचालय, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल और परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।</div><div><br></div><div>सरकार का कहना है कि यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित होगी। इस बार डिजिटल मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि डेटा जल्दी और सुरक्षित तरीके से तैयार किया जा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि जनगणना का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े जुटाना है।</div><div><br></div><div>जनगणना विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और गणनाकर्मी आने पर उनका पहचान पत्र जरूर जांचें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद मिलने वाली एसईआईडी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>स्व-गणना (Self-Enumeration) के मुख्य चरण</b>:</div><div><br></div><div><b>पोर्टल पर जाएं</b>: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट <a href="https://se.census.gov.in">https://se.census.gov.in</a> पर लॉग-इन करें।</div><div><br></div><div><b>पंजीकरण</b>: परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही परिवार का पंजीकरण संभव है।</div><div><br></div><div><b>सत्यापन</b>: मोबाइल पर आए OTP के जरिए सत्यापन करें और अपनी भाषा का चुनाव करें।</div><div><br></div><div><b>लोकेशन</b>: अपना पता भरें और डिजिटल मैप पर अपने घर को ‘लाल मार्कर’ से चिह्नित करें।</div><div><br></div><div><b>प्रश्नावली</b>: घर की स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े कुल 33 सवालों के जवाब दें।</div><div><br></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;">SE-ID प्राप्त करें</b><span style="letter-spacing: 0.2px;">: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 11 अंकों की SE-ID (H-अक्षर से शुरू होने वाली) मिलेगी। इसे संभाल कर रखें।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>स्वगणना आज से शुरू, घर बैठे भरें जनगणना फार्म, <span>22 मई से जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर परिवारों का जुटाएंगे डाटा</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiezpCGKE1jGxSyv2sq6Rk0AK_tTsgfh2SfXYQ3CyYnKHH1dg8Zt_qhe7uUk3vIQZ0-H8xN6uB-SwjmGM7Uu7LJQZrI44qw8BlwBlHtUWiXeyxfCHLKQ67vNzT0u5Id9Qc8FeU4fFVKTrK1FIEpGtG-Sp823CM9YECd_CjM-QwcAFwvhYwU7ydGPRRdGC8">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiezpCGKE1jGxSyv2sq6Rk0AK_tTsgfh2SfXYQ3CyYnKHH1dg8Zt_qhe7uUk3vIQZ0-H8xN6uB-SwjmGM7Uu7LJQZrI44qw8BlwBlHtUWiXeyxfCHLKQ67vNzT0u5Id9Qc8FeU4fFVKTrK1FIEpGtG-Sp823CM9YECd_CjM-QwcAFwvhYwU7ydGPRRdGC8" width="400">
</a>
</div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>कल से शुरू होगी जनगणना, 21 मई तक स्वयं ऑनलाइन भरें फार्म, 22 मई से घर-घर पहुंचेंगे गणनाकर्मी</b></div><div><b><br></b></div><div><b>स्वगणना में याद रखें एच से शुरू होने वाला नंबर, यही है असली कुंजी, </b><b>जनगणना पोर्टल पर दर्ज करें जानकारी</b></div><div><br></div><div><b>6 मई 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b> : प्रदेश <span>में गुरुवार से जनगणना-2027 की शुरुआत होने जा रही है। पहली बार होने वाली डिजिटल जनगणना में सात मई से लोगों को स्वगणना की सुविधा दी गई है, जिससे वह घर बैठे जनगणना फार्म खुद भर सकेंगे। इस प्रक्रिया में मिलने वाली 'एच' अक्षर से शुरू होने वाली 11 अंकों की एसई-आइडी सबसे महत्वपूर्ण होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। यह कोई ओटीपी नहीं है बल्कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन की मुख्य कुंजी होगी, जिसे 22 मई से घर-घर पहुंचने वाले गणनाकर्मियों के साथ ही साझा करना है।</span></div><div><br></div><div>स्वगणना का विकल्प 21 मई तक उपलब्ध होगा। जो लोग इस अवधि में आनलाइन विवरण नहीं भर पाएंगे, वे 22 मई से घर आने वाले गणनाकर्मियों को अपनी जानकारी दे सकेंगे। जनगणना सभी <span>के लिए अनिवार्य है। स्वगणना के लिए पोर्टल सबसे पहले आधिकारिक (</span><a href="https://se.census.gov.in">https://se.census.gov.in</a><span>) पर जाकर मोबाइल फोन नंबर और नाम के जरिये पंजीकरण करना होगा। इसके बाद भाषा का </span><span>चयन कर ओटीपी सत्यापन किया जाएगा। फिर पता दर्ज कर मानचित्र पर अपने घर को चिह्नित करना होगा। अंत में 33 सवालों की प्रश्नावली भरकर सबमिट करने पर एसई आइडी प्राप्त होगी। </span></div><div><span><br></span></div><div><span>22 मई के बाद जब गणनाकर्मी घर पहुंचेंगे तो उनका पहचान पत्र देखने के बाद ही यह नंबर साझा करना होगा। यदि दी गई यह जानकारी रिकार्ड से मेल खाती है, तो डाटा स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा नई जानकारी दर्ज की जाएगी। जनगणना निदेशालय से जुड़े अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सभी स्वगणना में सहभागी बनें। यह किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि विकास योजनाओं की नींव तैयार करने का आधार है। गणनाकर्मी का पहचान पत्र जरूर जांचें। यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाती है।</span></div><div><div><br></div><div><b>जनगणना में डिजिटल मैप और एआइ का उपयोग</b></div><div><br></div><div>जनगणना का पहला चरण हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का होगा। इसमें घरों की स्थिति, सुविधाएं और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में देशभर में जनसंख्या गणना का होगा, जिसमें जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार, जातिगत, प्रवासन और प्रजनन से जुड़े आंकडे लिए जाएंगे। इस बार डिजिटल डाटा कलेक्शन, स्वगणना पोर्टल और जाति गणना जैसी नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। डिजिटल मैप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है। इससे डाटा जल्दी जारी किया जा सकेगा। साथ ही, साइबर सुरक्षा और एन्क्रिप्शन के जरिये डाटा की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी गई है।</div><div><br></div></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी : जनगणना में सात मई से स्वगणना के लिए ऑनलाइन लिंक जारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b>28 अप्रैल 2026</b></div><div><b>लखनऊः</b> प्रदेश में जनगणना-2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के तहत सात मई से 21 मई तक स्व-गणना की सुविधा शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोग घर बैठे आनलाइन अपने परिवार और मकान से जुड़ी पूरी जानकारी खुद भर सकेंगे। इसके लिए लिंक जारी कर दिया गया है।</div><div><br></div><div>स्व-गणना के लिए सबसे पहले ब्राउजर में <a href="https://se.census.gov.in"><b>https://se.census.gov.in</b></a> वेबसाइट खोलनी होगी। इसके बाद स्टेट में उत्तर प्रदेश चुनकर कैप्चा भरना होगा। फिर परिवार के मुखिया के नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज कर सत्यापन पूरा किया जाएगा। इसके बाद अपनी सुविधा <span>के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी या अन्य 16 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन किया जा सकता है। फिर पता संबंधी जानकारी जैसे राज्य, जिला, गांव या शहर और मकान का विवरण भरना होगा। </span></div><div><span><br></span></div><div><span>लोकेशन के लिए मैप पर अपने घर को लाल निशान से चिह्नित करना होगा। फार्म में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें घर का प्रकार (पक्का या कच्चा), बिजली-पानी की सुविधा, शौचालय, परिवार के सदस्यों की जानकारी और टीवी, मोबाइल, इंटरनेट जैसी संपत्त्यिों का विवरण शामिल है। यदि किसी सवाल को समझने में दिक्कत हो तो यहां जानकारी ली जा सकती है। सभी जानकारी भरने के बाद फार्म को ध्यान से जांचकर सबमिट करना होगा।</span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी में सात मई से स्वगणना की शुरुआत, एक मोबाइल नंबर से एक परिवार का होगा पंजीयन, <span>स्वगणना के बाद मिलेगी 11 अंकों की एसईआइडी </span></b></div><div><b><br></b></div><div><span><b>22 मई से 20 जून तक घर-घर जाएंगे प्रगणक, पूछेंगे लोगों से 33 सवाल</b></span></div><div><br></div><div><span><b>लखनऊः</b> जनगणना </span><span>2027 की प्रदेश में शुरुआत होने जा रही है। इस बार डिजिटल जनगणना में किसी के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सात मई से लोग खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। यह पहली बार हो रहा है, जब सरकार ने स्व-गणना की सुविधा शुरू की है, जिससे प्रक्रिया आसान, तेज और पारदर्शी बनेगी। जनगणना के पहले चरण में 21 मई तक स्वगणना की सुविधा रहेगी। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना के 33 सवाल पूछेंगे और स्वगणना का सत्यापन भी करेंगे। जो व्यक्ति जहां रहता है, उसकी गणना वहीं की जाएगी।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMc2w4DTHmvVsaeBgfhHEU5jMfo-v-vJxmpig4F6WTrkZ0dRO9iIzcAUkzqV0LYjdHf8M2s8dZhhZAyEGEmd6URuwLkyMXsQtNq8qCRixOK7BqNYkrbLV56sxmyyN0Q-Yo1qe11Ge1ACyLr8sTcgeTh_qIHMymz74-Vlc4iAbLADJfEwvoCK0uXOmaxCc">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMc2w4DTHmvVsaeBgfhHEU5jMfo-v-vJxmpig4F6WTrkZ0dRO9iIzcAUkzqV0LYjdHf8M2s8dZhhZAyEGEmd6URuwLkyMXsQtNq8qCRixOK7BqNYkrbLV56sxmyyN0Q-Yo1qe11Ge1ACyLr8sTcgeTh_qIHMymz74-Vlc4iAbLADJfEwvoCK0uXOmaxCc" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>स्वगणना करने वाले लोग आनलाइन पोर्टल <a href="https://se.census.gov.in">https://se.census.gov.in</a> पर जाकर अपने परिवार और घर से जुड़ी सभी जानकारी खुद भर सकेंगे। इसमें <span>सबसे पहले पोर्टल पर जाकर राज्य का चयन करना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी (वैकल्पिक) दर्ज कर पंजीकरण करना होगा। एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक </span><span>ही परिवार का पंजीयन हो सकेगा।</span></div><div><br></div><div>पंजीकरण के बाद मोबाइल पर आए ओटीपी से सत्यापन करना होगा। इसी दौरान अपनी पसंद की भाषा भी चुननी होगी, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। इसके बाद अपने घर का पूरा पता भरना होगा। साथ ही मानचित्र पर लाल मार्कर को खींचकर अपने घर की सटीक लोकेशन भी तय करनी होगी। स्व-गणना के दौरान मकान और परिवार से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने होंगे। </div><div><br></div><div>आनलाइन फार्म जमा होते ही 11 अंकों की स्व-गणना पहचान संख्या (एसईआइडी) जारी होगी, जो एसएमएस या ई-मेल के जरिये मिलेगी। स्वगणना के बाद 22 मई से 20 जून तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। जिन्होंने पहले ही आनलाइन जानकारी भर दी है, उन्हें अपनी एसईआइडी दिखानी होगी। यदि जानकारी सही पाई जाती है, तो उसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-35878627353647137522026-05-08T06:32:00.000+05:302026-05-08T06:32:43.011+05:30भर्ती के लिए चयन वर्ष की गणना जुलाई के बजाय जनवरी से<div><b>भर्ती के लिए चयन वर्ष में बदलाव, शासनादेश जारी </b></div><div><b><br></b></div><div><b>भर्ती के लिए चयन वर्ष की गणना जुलाई के बजाय जनवरी से</b></div><div><br></div><div>लखनऊ। प्रदेश सरकार ने भर्ती के लिए चयन वर्ष में बदलाव कर दिया है। चयन वर्ष की गिनती अब एक जनवरी से 12 माह तक यानी दिसंबर तक की जाएगी। अभी चयन वर्ष एक जुलाई से शुरू होता है। नया चयन वर्ष एक जनवरी 2027 से प्रभावी माना जाएगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष परिभाषा का प्रतिस्थापना) नियमावली-2026 जारी की। पुरानी नियमावली 2026-27 एक जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक सीमित रहेगा। </div><div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidPIpa1rkojRLSfUSCPklIB4AUQNWogEkylML85jQBoYz5txYomh5x7fgfUPDQpDzDfvt7ruybz4-R8RY81B5SqV_-whcK6_Sp4FSX4Ay_N1JUsULChB_NWv82wLsLAdxkW7qgU3r2XnQMih0HnQ9Z8KHQrMJOu81rVY0TyKX0b_whCcmEQphiM3NpPjE7/s1767/1000598743.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidPIpa1rkojRLSfUSCPklIB4AUQNWogEkylML85jQBoYz5txYomh5x7fgfUPDQpDzDfvt7ruybz4-R8RY81B5SqV_-whcK6_Sp4FSX4Ay_N1JUsULChB_NWv82wLsLAdxkW7qgU3r2XnQMih0HnQ9Z8KHQrMJOu81rVY0TyKX0b_whCcmEQphiM3NpPjE7/s16000/1000598743.jpg"></a></div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfa2fnueAzEvypReX6BrFNBI5QM9Fj_8Waymg-L3dD6IgYXvesVKpoZkKIQp972KNgql5mF0q0jGU41UbHB13wNE1JGWDlVdqog2HgpDV6E2RwbXgbcS2G5N_Yv65Ywdak2UFVSZfaNgzNoXkW4psBhDZ3aS0LK5JPVRf3W2dHLupYbTht87727I9VfxLX/s1749/1000598744.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfa2fnueAzEvypReX6BrFNBI5QM9Fj_8Waymg-L3dD6IgYXvesVKpoZkKIQp972KNgql5mF0q0jGU41UbHB13wNE1JGWDlVdqog2HgpDV6E2RwbXgbcS2G5N_Yv65Ywdak2UFVSZfaNgzNoXkW4psBhDZ3aS0LK5JPVRf3W2dHLupYbTht87727I9VfxLX/s16000/1000598744.jpg"></a></div></div><b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>भर्ती व पदोन्नति के लिए पदों की गणना का चयन वर्ष बदला, <span>अब एक जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर होगी गणना</span></b><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। कैबिनेट यूपी में भर्ती और पदोन्नति के लिए रिक्तियों की गणना के लिए चयन वर्ष बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चयन वर्ष अब एक जनवरी से 31 दिसंबर माना जाएगा। पहले एक जुलाई से 30 जून चयन वर्ष था। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है।</div><div><div>
</div><br></div><div><br></div><div>प्रदेश सरकार ने अधिक पदों पर भर्ती और पदोन्नति देने के लिए चयन वर्ष का बदलाव किया है। विभाग चयन वर्ष के आधार पर ही रिक्त पदों की गणना करते हैं। रिक्तियों की गणना के आधार पर ही भर्तियों के लिए आयोगों को प्रस्ताव भेजा जाता है और पदोन्नति के आरक्षित पदों पर पदोन्नतियां दी <span>जाती हैं। </span></div><div><span><br></span></div><div><span>कार्मिक विभाग ने चयन वर्ष पहले एक जुलाई से 30 जून तय कर रखा था। विभागों द्वारा इसके आधार पर रिक्त होने वाले पदों की गणना की जा रही थी। राज्य सरकार का मानना है कि जब कैलेंडर वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर है, तो चयन वर्ष भी इसके आधार पर ही </span><span>तय होना चाहिए।</span></div><div><span><br></span></div><div><span> इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली में संशोधन करते हुए इसे नए सिरे से मंजूरी दी गई है। नियमावली में संशोधन संबंधी आदेश जारी होने के बाद नए चयन वर्ष के आधार पर पदों की गणना शुरू की जाएगी।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-39952764499270979212026-05-08T06:09:21.523+05:302026-05-08T06:09:30.895+05:30NPS Sanchay: श्रमिकों को 'एनपीएस संचय' से मिलेगी पेंशन सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई योजना शुरू, निवेश करना होगा आसान<b>श्रमिकों को 'एनपीएस संचय' से मिलेगी पेंशन सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई योजना शुरू, निवेश करना होगा आसान</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 'एनपीएस संचय' नाम से नई योजना शुरू की है। इसके तहत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा और उन्हें पेंशन सुरक्षा दी जाएगी।</div><div><br></div><div>पीएफआरडीए के अनुसार, देश के लगभग 90 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, गिग वर्कर, घरेलू कामगार, स्वरोजगार करने वाले लोग और छोटे कारोबारी शामिल हैं। ऐसे लोग अब तक औपचारिक पेंशन व्यवस्था से बाहर रहे हैं। इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर 'एनपीएस संचय' योजना लाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ही चलाई जाएगी, लेकिन इसे अधिक सरल और लचीला बनाया गया है। पीएफआरडीए ने कहा है कि एनपीएस संचय में न्यूनतम योगदान और शुल्क संरचना को आम लोगों के लिए आसान रखा गया है, ताकि कम आय वाले लोग भी इसमें आसानी से निवेश कर सकें।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmTFk-QJyAeMwxi0GjXXb6ZSvY8-X_DPfivg4ls62vt2FI3dhew-GxT4tPiHaghT1ufJZ3Etn3ttCrvJ6kM0v8YWD7aJD6S-JDxZcqF4TFlQ4Eqgvx1a_2_uAWT5ZL17XCmpZbZaMA55YGe7vjd8h7BeetjytxhziDTxBOZV3QDdN5hLqpwFYULWEfZfQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmTFk-QJyAeMwxi0GjXXb6ZSvY8-X_DPfivg4ls62vt2FI3dhew-GxT4tPiHaghT1ufJZ3Etn3ttCrvJ6kM0v8YWD7aJD6S-JDxZcqF4TFlQ4Eqgvx1a_2_uAWT5ZL17XCmpZbZaMA55YGe7vjd8h7BeetjytxhziDTxBOZV3QDdN5hLqpwFYULWEfZfQ" width="400">
</a>
</div><br></div><div><b>क्या है मकसद</b></div><div><br></div><div>एनपीएस संचय का मुख्य मकसद निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है ताकि अंतिम स्तर पर सलाह की कमी के बावजूद लोग आसानी से सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकें। अक्सर लोग निवेश विकल्प और कहां पैसा लगाना है, जैसी जटिल चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इस योजना के इस तरह की उलझन नहीं होगी।</div><div><br></div><div><b>कई विकल्प मिलेंगे</b></div><div><br></div><div>यह योजना ऑल सिटीजन मॉडल और मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क के तहत आती है। जमा राशि को शेयर, सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड जैसी परिसंपत्तियों में निवेश किया जाएगा। जोखिम क्षमता के अनुसार योजना चुनने का विकल्प मिलेगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ऐसे खोल सकते हैं खाता</b></div><div><br></div><div>कोई भी व्यक्ति घर बैठे ई-एनपीएस पोर्टल या KFintech के जरिये ऑनलाइन खाता खोल सकता है।</div><div><br></div><div>यदि ऑफलाइन तरीके से खाता खोलना है तो किसी भी पंजीकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सेवा केंद्रों पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>कैसे और कितना निवेश</b></div><div><br></div><div>एनपीएस संचय में न्यूनतम और आगे के योगदान के नियम वही होंगे, जो एनपीएस की अन्य सामान्य योजनाओं में लागू है। यानी इस स्कीम में खाता खोलने के लिए शुरुआत में कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए पूरे साल में न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश जरूरी है। भविष्य में पीएफआरडीए इनमें बदलाव कर सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>कौन कर सकता है निवेश</b></div><div><br></div><div>1 भारत का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है, जिसकी उम्र 18 से 85 साल के बीच हो।</div><div><br></div><div>2 खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।</div><div><br></div><div>3 यह योजना पूरी तरह वॉलेंटलियरी है यानी निवेशक को खुद ही अंशदान करना होगा।</div><div><br></div><div>4 इस योजना में लगने वाले शुल्क एनपीएस के समान है। जो मानक शुल्क तय हैं, वही लागू होंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>निकासी के नियम</b></div><div>इस योजना में निकासी और आंशिक निकासी के नियम भी मौजूदा एनपीएस के समान ही रहेंगे, जिनमें समय-समय पर बदलाव संभव है। निकासी शुल्क भी इन्ही के अनुसार लागू होंगे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-51394017137508724972026-05-07T06:36:37.251+05:302026-05-07T06:36:38.781+05:30भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना के लिए प्रोत्साहित किए जाने के संबंध में<span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><b>भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना के लिए प्रोत्साहित किए जाने के संबंध में</b></span><div><b><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"></b><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVYWOnP3B9QTgAcPxQpdhmrc69op9cH6urfHDHERhXZNs5-Ci2-goXgWM_UN8r9z7TTLGGh7TkEXo_vTfikv9-WcdUBksyQ9YhXWoQ1JYpT3FQhygqhjj8NiDwTQhNdOlkzf0u4PORHSy-rnuy59CL2UYo6YJNIdE9SegHZdeGVl2vdS9MPXM8GF-UZvze/s1413/1000597104.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1413" data-original-width="930" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVYWOnP3B9QTgAcPxQpdhmrc69op9cH6urfHDHERhXZNs5-Ci2-goXgWM_UN8r9z7TTLGGh7TkEXo_vTfikv9-WcdUBksyQ9YhXWoQ1JYpT3FQhygqhjj8NiDwTQhNdOlkzf0u4PORHSy-rnuy59CL2UYo6YJNIdE9SegHZdeGVl2vdS9MPXM8GF-UZvze/s16000/1000597104.jpg" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmeWWxXL3jyrSWaWyvM6iLbZ-R-kpwhuI5cMfiB4CFWOmxGfNvHsCbrRKA4MYneAnymDfXKTc_X9DyHVsPZZlngZDM9VbDla1efA81ehoyc9SPdtc5a0lgrwg_uca4Gs1IE7xffhGCgY5fnd9LSU0RRGzszQZO5exhffgprUtvN4nyCZV6bK7HHLOD-biA/s965/1000597105.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="965" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmeWWxXL3jyrSWaWyvM6iLbZ-R-kpwhuI5cMfiB4CFWOmxGfNvHsCbrRKA4MYneAnymDfXKTc_X9DyHVsPZZlngZDM9VbDla1efA81ehoyc9SPdtc5a0lgrwg_uca4Gs1IE7xffhGCgY5fnd9LSU0RRGzszQZO5exhffgprUtvN4nyCZV6bK7HHLOD-biA/s16000/1000597105.jpg" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-19957560932089735802026-05-07T06:28:19.584+05:302026-05-07T06:28:27.305+05:30सेवानिवृत्त कर्मी से वर्षों बाद वेतन विसंगति के नाम पर वसूली अवैध – हाईकोर्ट<div><b>सेवानिवृत्त कर्मी से वर्षों बाद वेतन विसंगति के नाम पर वसूली अवैध – हाईकोर्ट </b></div><div><b><br></b></div><div><b>हाईकोर्ट ने कहा, यह दमनकारी, रद किया एसएसपी झांसी का आदेश</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b> : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों पहले हुई किसी कथित वेतन निर्धारण त्रुटि को आधार बनाकर वेतनमान में कटौती करना या वसूली की कार्रवाई करना पूरी तरह से अवैध और दमनकारी है। ऐसी कार्रवाई न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के स्थापित न्यायिक मानदंडों का भी खुला उल्लंघन है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकलपीठ ने यह टिप्पणी दिग्विजय सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए की है। याची ने झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के 10 अप्रैल 2026 को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत वर्ष 2008 से उनके वेतनमान को संशोधित कर कटौती और वसूली का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने एसएसपी का आदेश पूरी तरह निरस्त कर दिया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpopQv1zJfdsHR2QuttTY5UYqpEUVbOd24Rqzu0-w7nAKPcZQxzsWaV3r3c7cU82GKbyZRd7Mpk_1WNJgZH_1q2B_weJ5DSz-giJvQe7a2_-eEK8wBnnO8DYI5rFyuufchSosbi1FkLUgBxDzjLrhSZYH4FkNn4Iht8_dCWms6ihmAdNbCOvaUnRyVTQY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpopQv1zJfdsHR2QuttTY5UYqpEUVbOd24Rqzu0-w7nAKPcZQxzsWaV3r3c7cU82GKbyZRd7Mpk_1WNJgZH_1q2B_weJ5DSz-giJvQe7a2_-eEK8wBnnO8DYI5rFyuufchSosbi1FkLUgBxDzjLrhSZYH4FkNn4Iht8_dCWms6ihmAdNbCOvaUnRyVTQY" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>मामले पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि याची को अपनी बात रखने या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वाशर) मामले में दिए गए उस ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों या श्रेणी तीन व चार के कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती, बशर्ते उनकी ओर से कोई धोखाधड़ी या गलत तथ्य पेश न किए गए हों। सरकार अपने शासनादेश (16 जनवरी 2007) के अनुसार भी सेवानिवृत्ति से पहले हुई वेतन निर्धारण की किसी गलती के लिए बाद में न तो वेतन की वसूली की जा सकती है और न ही पेंशन को कम किया जा सकता है। </div><div><br></div><div><br></div><div>न्यायालय ने माना कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई कर्मचारी के नागरिक व मौलिक अधिकारों पर गहरा आघात करती है। अदालत ने प्रतिवादियों को आदेश दिया है कि वे याची की पेंशन और सेवानिवृत्ति के <span style="letter-spacing: 0.2px;">अन्य सभी लाभों का निर्धारण उनके द्वारा अंतिम बार प्राप्त किए गए वेतन (लास्ट पे ड्रान) के आधार पर सुनिश्चित करें।</span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>वसूली आदेश पर प्रमुख सचिव गृह व वित्त नियंत्रक पीएचक्यू से मांगा हलफनामा</b>: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने <span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रमुख सचिव गृह व वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अधिक वेतन भुगतान की सेवानिवृत्ति के बाद वसूली पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज निवासी गिरधारी लाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार सिंघल केस (2014) में 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के तहत अधिक वेतन भुगतान की सेवानिवृत्ति परिलाभों से वसूली पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद प्रतिदिन ऐसे मामले कोर्ट में आ रहे हैं। अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं कर रहे। मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। याची के लिए अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की। कहा, वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने सेवानिवृत होने के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली कर ली। याची को परिलाभों का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। यह आदेश न केवल अवैध है अपितु सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन भी है।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-73779298608411760592026-05-07T06:11:00.000+05:302026-05-07T06:11:33.811+05:30वंदे मातरम् का अपमान दंडनीय अपराध होगा, वंदे मातरम को मिला राष्ट्रगान जैसा दर्जा<div><b>वंदे मातरम् का अपमान दंडनीय अपराध होगा, वंदे मातरम को मिला राष्ट्रगान जैसा दर्जा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>दंडनीय अपराध बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी, संसद की मंजूरी के बाद सजा का प्रावधान होगा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की जेल, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने के लिए कानून में बदलाव की तैयारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><span><b>नई दिल्ली</b>। वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhipYv0YBzcWUrVytA9OZpEfu1o-hKkel--LI_PkocfzTVxtHjbQmhpjDRi-bgwW3XpdRn8aUcIbIJqBqnnrUQLubKYvn74DsWR4f3XbCa60TLh3CpFmgkWGSEG6Y6KdHZXQPsVM0m_dbkukGoOXOsgSeuAYGCbp67GWkxDDEhu00fDYOLK9KrfY4QbuJI">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhipYv0YBzcWUrVytA9OZpEfu1o-hKkel--LI_PkocfzTVxtHjbQmhpjDRi-bgwW3XpdRn8aUcIbIJqBqnnrUQLubKYvn74DsWR4f3XbCa60TLh3CpFmgkWGSEG6Y6KdHZXQPsVM0m_dbkukGoOXOsgSeuAYGCbp67GWkxDDEhu00fDYOLK9KrfY4QbuJI" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>कैबिनेट से मंजूरी का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध बनाना है। इस फैसले से वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के बराबर वैधानिक संरक्षण मिल जाएगा।</div><div><br></div><div> वर्तमान में यह अधिनियम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को किसी भी प्रकार के अपमान से संरक्षण देता है। अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज या संविधान <span>को जलाना, क्षति पहुंचाना, विकृत करना, रौंदना आदि या राष्ट्रीय गान के दौरान जानबूझकर बाधा उत्पन्न करना तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों का कारण बन सकता है।</span></div><div><br></div><div>संसद की मंजूरी के बाद वंदे मातरम् के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर सजा का प्रावधान होगा। केंद्र वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का आयोजन कर रहा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में तय किया गया था कि 'जन गणमन' राष्ट्रीय गान होगा, जबकि 'वंदे मातरम्' को भी समान सम्मान और दर्जा दिया जाएगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-72907564338332152402026-05-06T06:11:00.001+05:302026-05-06T06:12:24.097+05:30सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2026-27 संबंधी शासनादेश जारी<div><b>परस्पर सहमति के आधार पर भी तैनाती पा सकेंगे राज्यकर्मी, शासनादेश देखें</b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने जारी किया शासनादेश</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए राज्य कर्मियों को म्यूचुअल यानी एक-दूसरे की सहमति से तबादले की सुविधा दी है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने मंगलवार को नई तबादला नीति का शासनादेश जारी कर दिया। इसके आधार पर 31 मई तक तबादले किए जा सकेंगे।</div><div><br></div><div>शासनादेश में कहा गया है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता-पिता के अवस्यक बच्चों के पालन पोषण, देखभाल आदि के लिए स्थान रिक्त होने पर एक-दूसरे कार्मिकों की सहमति से स्थानांतरण या समायोजन किया जा <span>सकेगा। बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।</span></div><div><br></div><div>पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव एक ही जिले, शहर या स्थान पर स्थानांतिरत किया जाएगा। मंदित बच्चों या पूरी तरह से निशक्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती उनके अनुरोध के आधार पर किया जाएगा। स्थानांतरित कार्मिकों को तय अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, वरना स्वतः कार्यमुक्त मान लिया जाएगा। </div><b><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2026-27 संबंधी शासनादेश जारी</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b><div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlBtsFeAYFl0hyZn_Ve0_Qoxz-2dZmICo4N6bBS6EbJsJ2K7LA2O9xCBPBFmSQkck9PRz20ujJENUOYwJzJ9Qg9ZS7RFwyczze79EbegXBlQJoHvViFQF80z6aFeUe5T71nilQmLmUnhwUQFUWABkTunxQPlzjITSXMqxE_nbzkXFgJeamAGe_crJZokhQ/s1374/1001059771.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlBtsFeAYFl0hyZn_Ve0_Qoxz-2dZmICo4N6bBS6EbJsJ2K7LA2O9xCBPBFmSQkck9PRz20ujJENUOYwJzJ9Qg9ZS7RFwyczze79EbegXBlQJoHvViFQF80z6aFeUe5T71nilQmLmUnhwUQFUWABkTunxQPlzjITSXMqxE_nbzkXFgJeamAGe_crJZokhQ/s16000/1001059771.jpg"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVsi2tL7b8EBVNZkRflU_9zreisnsLODr0GQqYLcpgcuNrX24KyuilJXna32nRQrLRPV9gLYaxvrmOExeq88qJlYc3FKPN_Ckei1jJ2BI6dp7af6hMguT0rLy6u2ZB7LF4rXWGWyj81qrbny3G0U2-NuxVFniuTurV7elozm2sSkUgayI5LMBfgpsyxYeW/s1382/1001059773.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVsi2tL7b8EBVNZkRflU_9zreisnsLODr0GQqYLcpgcuNrX24KyuilJXna32nRQrLRPV9gLYaxvrmOExeq88qJlYc3FKPN_Ckei1jJ2BI6dp7af6hMguT0rLy6u2ZB7LF4rXWGWyj81qrbny3G0U2-NuxVFniuTurV7elozm2sSkUgayI5LMBfgpsyxYeW/s16000/1001059773.jpg"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc3hdiC8yF7PicO0rAOy1zYoTUGQTfn4NmBhh8tAlep73I9h2w2H73V57qpx_NSDAD3HgwM7o16RrDxSb5fW3D3s_MmCd4-bBFcahaqCcxGCmQX83ILqS9TYN8OxfRLRw4y2HJ6xQ8mOrA5eOibPHhOB3QFsBI6xXmC0VJnDJP0sx1pEUJ1f0YsmM2EmN2/s1374/1001059775.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc3hdiC8yF7PicO0rAOy1zYoTUGQTfn4NmBhh8tAlep73I9h2w2H73V57qpx_NSDAD3HgwM7o16RrDxSb5fW3D3s_MmCd4-bBFcahaqCcxGCmQX83ILqS9TYN8OxfRLRw4y2HJ6xQ8mOrA5eOibPHhOB3QFsBI6xXmC0VJnDJP0sx1pEUJ1f0YsmM2EmN2/s16000/1001059775.jpg"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9bmL2dwi88DpZFJtz_mXSXNixfFZzoVtPmbnc5S8W3cN5M_XQO6JJ0twQupV7B5LouU4XXWmXmIYlWT3V-4ufrmsu37-QYXCgv6P6RTvuTnZDriPibZl7oq1JWliDAwCcs3FnCaTLQlmPq5TzeK2vu3SmcDTXkMCVmnJBB8-Jcfo8wlzUy6CH_SHy_6xr/s1378/1001059777.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9bmL2dwi88DpZFJtz_mXSXNixfFZzoVtPmbnc5S8W3cN5M_XQO6JJ0twQupV7B5LouU4XXWmXmIYlWT3V-4ufrmsu37-QYXCgv6P6RTvuTnZDriPibZl7oq1JWliDAwCcs3FnCaTLQlmPq5TzeK2vu3SmcDTXkMCVmnJBB8-Jcfo8wlzUy6CH_SHy_6xr/s16000/1001059777.jpg"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjyMXjGtS9UaxCJb30wBuj-spm37wJcVjPJ9iq67gFyV1UN5CWtuywmmrEPylu7XQU1irLa1AHRG7ek8Qj5In5CzqhqOELOIAOjPfknaCVeCkK9sbYJoprZZ96IqjIlezld-H_kq1CYbkteA6U1eTFtr8Oi3bo-ugCclTXc0Y-WAuODM3GAH8M80F8qvWh/s1359/1001059779.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjyMXjGtS9UaxCJb30wBuj-spm37wJcVjPJ9iq67gFyV1UN5CWtuywmmrEPylu7XQU1irLa1AHRG7ek8Qj5In5CzqhqOELOIAOjPfknaCVeCkK9sbYJoprZZ96IqjIlezld-H_kq1CYbkteA6U1eTFtr8Oi3bo-ugCclTXc0Y-WAuODM3GAH8M80F8qvWh/s16000/1001059779.jpg"></a></div><br><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGWTczecfcRXA7tYwBDPBywcR4iZPOg5IbnsFfkQZ7FssPQDCN9kLWuZFUAkRi_Id7-90uxk2fOxu6lpr6MMjFEEuklELnkUUhrlzyIe4lxPxnbybZrLoYvQwdwxYAIlSNihWTLvgCo0n6WPnR11Royn0tOJQaXtcIJrEXLY-Sc_7Vz-4QaWOt43eBq6zB/s1713/1001059781.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGWTczecfcRXA7tYwBDPBywcR4iZPOg5IbnsFfkQZ7FssPQDCN9kLWuZFUAkRi_Id7-90uxk2fOxu6lpr6MMjFEEuklELnkUUhrlzyIe4lxPxnbybZrLoYvQwdwxYAIlSNihWTLvgCo0n6WPnR11Royn0tOJQaXtcIJrEXLY-Sc_7Vz-4QaWOt43eBq6zB/s16000/1001059781.jpg"></a></div><br><span><br> </span><br>
<div>
</div>
</div>
</div>sankalp guptahttp://www.blogger.com/profile/08862285435392456812noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-55607470976854117842026-05-06T06:08:31.697+05:302026-05-06T06:08:40.396+05:30चेहरा पहचान प्रणाली से फर्जी वोटरों पर कसेगा शिकंजा, पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक होगी प्रयोग<div><b>चेहरा पहचान प्रणाली से फर्जी वोटरों पर कसेगा शिकंजा, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक होगी प्रयोग </b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों की पहचान करने के लिए चेहरा पहचान प्रणाली (फेशियल रिकग्निशन सिस्टम) समेत अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNzVl9wRh0h9FkHUvwb_cN0-uobsenGQMW_Xd688ETmI_X5hlKZesxvfTo2BU6wdJ5CYrLHAbdhCGRBNl-hRQYJMDmoYHCZr2K5EMEG8SNBmuQJqu1iL3adZOQVRNoDMZNqhk5zpgMQ8xKe0Ey8CAi4J8p6KMIcSfDKs6UbrghVBpaQ-cYXZ2R3abaRvA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNzVl9wRh0h9FkHUvwb_cN0-uobsenGQMW_Xd688ETmI_X5hlKZesxvfTo2BU6wdJ5CYrLHAbdhCGRBNl-hRQYJMDmoYHCZr2K5EMEG8SNBmuQJqu1iL3adZOQVRNoDMZNqhk5zpgMQ8xKe0Ey8CAi4J8p6KMIcSfDKs6UbrghVBpaQ-cYXZ2R3abaRvA" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि शाहजहांपुर के कटरा और कुशीनगर के फाजिलनगर में नगर पंचायत अध्यक्ष के उपचुनाव में कुल 50257 मतदाताओं पर इसका सफल परीक्षण हुआ।</div><div><br></div><div>देश में पहली बार किसी चुनाव में ऐसा प्रयोग किया गया है। यदि कोई <span style="letter-spacing: 0.2px;">मतदाता एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद दूसरी जगह वोट डालने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा।</span></div><div><br></div><div>उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) एप्लिकेशन अपलोड कराया गया है। मतदान शुरू होने से खत्म होने तक मोबाइल पर केवल यही एप्लिकेशन कार्य करेगा। </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-43201201553779602082026-05-05T05:34:43.978+05:302026-05-05T05:34:52.730+05:30यूपी में 31 मई तक होंगे सरकारी कर्मियों-अधिकारियों के तबादले, कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2026-27 को दी मंजूरी<b>यूपी में 31 मई तक होंगे सरकारी कर्मियों-अधिकारियों के तबादले, <span style="letter-spacing: 0.2px;">कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2026-27 को दी मंजूरी </span></b><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b><br></b></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>🔴 जिले में तीन साल व मंडल में सात साल पूरे कर चुके अधिकारी होंगे स्थानांतरित</b></span><div><b><br></b></div><div><b>🔴 समूह क, ख के 20 प्रतिशत और ग-घ के 10 प्रतिशत सीमा तक होंगे तबादले</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तवादले 31 मई तक किए जाएंगे। इसके लिए सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे।</div><div><br></div><div>कैबिनेट से पास प्रस्ताव में कहा गया है कि यह स्थानांतरण नीति वर्ष 2026-27 के लिए है। समूह क व ख के ऐसे अधिकारी जो अपने सेवाकाल में किसी जिले में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनका तबादला किया जाएगा। मंडल में तैनाती की यह अवधि 7 वर्ष की होगी। विभागाध्यक्ष और मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती की अवधि को इस समयसीमा में नहीं गिना जाएगा।</div><div><br></div><div>मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम सीमा तीन वर्ष होगी और इसके लिए सर्वाधिक समय से <span style="letter-spacing: 0.2px;">कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। समूह क व ख के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग वघ के कार्मिकों के स्थानांतरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक किए जा सकेंगे।</span></div><div><br></div><div>समूह ग के लिए पटल परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में 13 मई 2022 के शासनादेश के अनुसार व्यवस्था इस बार भी लागू रहेगी। समूह ख व ग के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधारित ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>गृह जिले में तैनात नहीं होंगे समूह क के अधिकारी</b></div><div>समूह क के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। समूह क के ऐसे अधिकारियों जिनके पद केवल मंडल स्तर पर हैं, उन्हें उनके गृह मंडल में तैनाती नहीं मिलेगी। समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा, यह प्रतिबंध केवल जिलास्तरीय विभागों व कार्यालयों में लागू होंगे। समूह ग के सभी कार्मिकों का पटल, क्षेत्र परिवर्तन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए तीन साल और सात साल का कटऑफ अवधि 31 मार्च माना जाएगा। किसी विभाग का यदि जिले में कोई अन्य कार्यालय नहीं है तो कार्मिक का पटल या क्षेत्र का बदलाव 13 मई 2022 को जारी शासनादेश के आधार पर किया जाएगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>सेवानिवृत्ति के दो साल तो इच्छित तैनाती में मिलेगी प्राथमिकता</b></div><div>दो साल में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग व घ के कार्मिकों को उनके गृह जिले व समूह क व ख के कार्मिकों को उनके गृह जिले को छोड़ते हुए इच्छित जिले में तैनाती करने पर यथासंभव विचार किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में उस मंडल व जिले में उनकी तैनाती अवधि को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>स्थानांतरण सत्र </b><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>के बाद सीएम की अनुमति अनिवार्य</b> स्थानांतरण सत्र के बाद समूह क व ख के तबादले विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही हो सकेंगे।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;">9 लाख कार्मिक दायरे में</b></div><div>विभागाध्यक्ष अपने मंत्रियों की सहमति से 31 मई तक कार्मिकों का स्थानांतरण कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति में दो साल बचने वाले कार्मिकों को उनके गृह जिले में तैनाती पर विचार होगा। तबादला नीति के दायरे में नौ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी आएंगे। तबादला नीति सचिवालय कर्मियों पर लागू नहीं होगी। विभागों द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से पदोन्नति, सीधी भर्ती से नवनियुक्त पत्नी के सरकारी सेवा में होने के स्थानांतरण विकल्प के आधार पर मनचाहे स्थानों पर किया जाएगा।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>दिव्यांग बच्चों के माता-पिता </b><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>को प्राथमिकता</b> </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">मंदित बच्चों व चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर किए जाने की व्यवस्था की गई है, जहां उसकी उचित देखभाल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। केंद्र सरकार से घोषित 8 आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में में तैनाती संतृप्त किए जाने की व्यवस्था की गई है।</span></div><div><br></div><div><br></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjgZnUQfSdZE84mlzisEv4dikXpPi9r9b8qaxXUB-2w2n4NT9nYKwbFx9rqZp8PNw6ZSbRe2OOm2kEJw1IXK2LzcdJkI-o1rarYnVPA78rWdptgqX4QSmI-pkRVF6JALiD_B7uHLN5hMX7sWCkvY9fBCGJ1xGLteHQcP6sLQwhWTbbaBNoQ01HVYUfgkto" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjgZnUQfSdZE84mlzisEv4dikXpPi9r9b8qaxXUB-2w2n4NT9nYKwbFx9rqZp8PNw6ZSbRe2OOm2kEJw1IXK2LzcdJkI-o1rarYnVPA78rWdptgqX4QSmI-pkRVF6JALiD_B7uHLN5hMX7sWCkvY9fBCGJ1xGLteHQcP6sLQwhWTbbaBNoQ01HVYUfgkto" width="400">
</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-2180520566909341162026-05-04T05:57:45.219+05:302026-05-04T05:57:59.578+05:30जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान ग्रीष्म ऋतु/हीटवेव के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी<b>जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान ग्रीष्म ऋतु/हीटवेव के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी</b><div><br></div><div><br><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgRSfjq4Vxp-Oc1vDtBQNAsRbk9CZBAD9IugMLpJkD7XRJYwVbIP7MXAn3YsdO4nszGlz2Z4FotuaO4hUVCEYlFHa58lu1yxm6eTeHKqy9xzQ97TH5VZMSt330-ebS4IeapRKizN8T0Js1b8--iLgNHU7PJvX9RT6iY9MXuDvcSTMHOU47Tr5wI2c_wJdQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgRSfjq4Vxp-Oc1vDtBQNAsRbk9CZBAD9IugMLpJkD7XRJYwVbIP7MXAn3YsdO4nszGlz2Z4FotuaO4hUVCEYlFHa58lu1yxm6eTeHKqy9xzQ97TH5VZMSt330-ebS4IeapRKizN8T0Js1b8--iLgNHU7PJvX9RT6iY9MXuDvcSTMHOU47Tr5wI2c_wJdQ" width="400">
</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyli1BhRTdgjjKkKvC22SmfRGS_EdM-qVBWlQnsY1Zf7ps_FSkUiVy7X4K0Hw-yov49nCXW2q8Qse4HKU9w5wgJ19WLgNAoYr-EQacSTTNEerMYFKlHGy8ApjmqCMWBhO-ULTSXCJk0iMRKabTB1xSt_q1LASz8DYEeFnVhFTAhYpFiVeSFJkRNu6op6E" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyli1BhRTdgjjKkKvC22SmfRGS_EdM-qVBWlQnsY1Zf7ps_FSkUiVy7X4K0Hw-yov49nCXW2q8Qse4HKU9w5wgJ19WLgNAoYr-EQacSTTNEerMYFKlHGy8ApjmqCMWBhO-ULTSXCJk0iMRKabTB1xSt_q1LASz8DYEeFnVhFTAhYpFiVeSFJkRNu6op6E" width="400">
</a>
</div><br></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-58888556549751848282026-05-04T05:21:00.000+05:302026-05-04T05:21:28.763+05:30नई तबादला नीति को आज मंजूरी दे सकती है कैबिनेट, 31 मई तक होंगे स्थानांतरण, तीन वर्ष जिले व सात वर्ष से मंडल में जमे अधिकारी-कर्मचारी हटेंगे<div><div><b>नई तबादला नीति को आज मंजूरी दे सकती है कैबिनेट, 31 मई तक होंगे स्थानांतरण, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">तीन वर्ष जिले व सात वर्ष से मंडल में जमे अधिकारी-कर्मचारी हटेंगे</b></div><div><b><br></b></div><div><b>पदोन्नति के लिए कटआफ डेट जुलाई के बजाय दिसंबर करने की तैयारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b>4 मई 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b> : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को दोपहर तीन बजे उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें करीब दो दर्जन प्रस्ताव आ सकते हैं। अहम प्रस्तावों में वर्ष 2026-27 के लिए नई वार्षिक स्थानांतरण नीति है जिसे कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 31 मई तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले वर्ष 15 जून तक तबादले किए गए थे।</div><div><br></div><div>नई नीति के अनुसार समूह 'क' और 'ख' के वे अधिकारी जो किसी एक जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इन वर्गों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे। समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इन वर्गों में तबादले विभागाध्यक्ष और विभागीय मंत्री की अनुमति से होंगे।</div><div><br></div><div> नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि समूह <span style="letter-spacing: 0.2px;">'क' और 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी। वहीं, आकांक्षी जिलों व विकासखंडों में सभी पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा और वहां तैनात कर्मियों को दो वर्ष बाद स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मेरिट आधारित आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू करने पर जोर दिया है।</span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>हर जिले में तैनात होंगे सीएम फेलो, 60 हजार रुपये मानदेय</b> : <span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रदेश सरकार अब प्रत्येक जिले में "सीएम फेलो नियुक्त करेगी। यह जिला स्तर पर विकास कार्यों, डाटा विश्लेषण और नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी में सहयोग करेंगे। फेलो को मासिक मानदेय के रूप में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें 10 हजार रुपये मासिक आवास भत्ता शामिल है। सोमवार </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और तकनीकी कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही, तार्किक क्षमता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल को भी अहम आधार बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>एक जिला एक व्यंजन योजना को मिल सकती है स्वीकृति</b>: कैबिनेट <span style="letter-spacing: 0.2px;">की बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग की एक जिला एक व्यंजन योजना को भी स्वीकृति मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 150 राजकीय विद्यालयों में स्किल लैब की स्थापना को भी हरी झंडी मिल सकती है। यह लैब टाटा की कंपनी नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट लिमिटेड के सहयोग से स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा आरएसएस के 100 वर्ष पर आधारित फिल्म शतक और फिल्म गोदान को दर्शकों के लिए टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।</span></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>कर्मचारियों के तबादले 31 मई तक होंगे, <span>तबादला नीति का मजमून तैयार, </span><span>तबादला नीति का मजमून तैयार, जल्द मिलेगी कैबिनेट से मंजूरी</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>चुनाव के चलते सरकार इस साल योजनाओं में तेजी चाहती है सरकार</b></div><div><b><br></b></div><div><b>29 अप्रैल 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। इस साल राज्य कर्मचारियों के तबादले 31 मई तक पूरे हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस साल की तबादला नीति का मजमून तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।</div><div><br></div><div>अगले साल यूपी में विधान सभा चुनाव हैं। ऐसे में सरकार इस साल योजनाओं में तेजी रखना चाहती है ताकि 9.12 लाख करोड़ रुपये के बजट को पूरी तरह जमीन पर उतारकर जनता को इसका लाभ दिया जा सके। ऐसे में सरकार विचार कर रही है कि तबादला सत्र मई में ही रखा जाए, ताकि विभागों की कार्ययोजनाओं की स्वीकृति और उनको रकम के आवंटन के बाद काम में तेजी लाई जा सके। </div><div><br></div><div>बीते साल तबादला सत्र 15 जून तक रखा गया था। वहीं, उसके पहले भी तबादला सत्र जून तक था। इस साल सरकार ने <span>वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पास किए गए बजट के मुताबिक कार्ययोजना तय करवाने की आखिरी तारीख 15 मई रखी है। लिहाजा मई में ही तबादले पूरे कर लिए जाने की योजना तैयार की गई है। इससे एक बार जब काम शुरू होंगे तो उसके बीच तबादले आड़े नहीं आएंगे।</span></div><div><b><br></b></div><div><b>पिछली बार सरीखे ही रखे गए हैं </b><span><b>प्रावधानः</b> इस साल की तबादला नीति के मसौदे में भी पिछली बार सरीखे रखे गए हैं। जिले में तीन साल और मंडल में </span><span>सात साल का अधिकतम कार्यकाल रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक समूह 'क' और 'ख' के कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत और समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत का स्थानांतरण होगा। गंभीर रोगों से ग्रस्त को प्राथमिकता पर तबादला दिए जाने के भी प्रावधान हैं। वहीं, पति और पत्नी के सरकारी सेवक होने पर दोनों का तबादला एक ही जगह पर होने को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य मानक भी पुराने सरीखे ही रखे गए हैं।</span></div></div><div><b><br></b></div><div><b>जनगणना के बीच होंगे तबादले</b></div><div><br></div><div>इस साल सरकार ने भले ही तबादला सत्र मई में ही पूरा करने की योजना बनाई है, लेकिन इसमें जनगणना का पेच फंस सकता है। 7 मई से स्वजनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 22 मई से 20 जून तक प्रगणक घर-घर पहुंच कर पहले चरण में भवनों की गणना करेंगे। अब जबकि तबादलों की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी करने की योजना तैयार की जा रही है तो जनगणना की प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों के भी स्थानांतरण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><b>पति-पत्नी और दिव्यांगों को मिलेगी मनचाही तैनाती, राज्यकर्मियों के लिए नई तबादला नीति जल्द</b><div><b><br></b></div><div><b>17 अप्रैल 2026</b></div><div><b>लखनऊ</b>। राज्य सरकार की नई तबादला नीति में पति-पत्नी और दिव्यांगों को मानचाही तैनाती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की सेवा पूरी करने वालों को स्थानांतरित किया जाएगा। एक ही पटल पर सालों से कार्यरत कर्मियों को हटा कर दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा।</div><div><br></div><div><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9Sgq56Iv4u4pRlyNir7eKewHjvkOj77QaDxQCNKD4DK322q-DKkfyqGwbcpji7Xnp7BkKGZWblYIesrHT_F5lUP58LkWkDvw6TUHVI5S3wIj3Add9-8rGorr-VzxAcnuAPBZmBgRBsne5nnZZfuh-ptihn4lEvx3zIvep-Eh9R1DZ80bn-ralcHNerfg">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9Sgq56Iv4u4pRlyNir7eKewHjvkOj77QaDxQCNKD4DK322q-DKkfyqGwbcpji7Xnp7BkKGZWblYIesrHT_F5lUP58LkWkDvw6TUHVI5S3wIj3Add9-8rGorr-VzxAcnuAPBZmBgRBsne5nnZZfuh-ptihn4lEvx3zIvep-Eh9R1DZ80bn-ralcHNerfg" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>उच्चाधिकारियों की बैठक में नई तबादला नीति पर सहमति बन गई है और कैबिनेट में प्रस्ताव इसी माह लाने की तैयारी है। प्रस्तावित तबादला नीति में विभागाध्यक्षों को तबादले के लिए एक माह का समय दिए जाने पर सहमति बनी है। </div><div><br></div><div>पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर यथासंभव एक ही जिले में उनका तबादला किया जाएगा। मंदित, चलने में लाचार और पूरी तरह से दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर करने का प्रस्ताव है। दिव्यांग कर्मी और जिनके आश्रित परिवारीजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं, उनको स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा। </div><div><br></div><div>संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मियों की तैनाती संवेदनशील पदों पर न करने का प्रस्ताव है। समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनाती न देने पर सहमति बनी है। ऐसे अधिकारियों का पद अगर मंडल स्तर का है तो उसे उसके मंडल में भी तैनात नहीं किया जाएगा। </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.com