tag:blogger.com,1999:blog-89388934745830454012026-09-12T06:47:14.035+05:30shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | CircularsUnofficial Site for Official UP Government Ordersप्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comBlogger6720125tag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22552812259429916002117-08-22T00:56:00.000+05:302019-12-25T00:09:46.027+05:30अब शासनादेश ● कॉम की सभी पोस्ट्स / खबरें / आदेश एक ही जगह देखें, पढ़ें और करें आदेश क्लिक करके डाउनलोड <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="color: red; font-size: large;"><i>स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं शासनादेश ● कॉम की सभी खबरें और आदेश एक ही जगह। जिस खबर / आदेश को आप पूरा पढ़ना चाहें उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
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<span style="color: red; font-size: large;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s1600/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" imageanchor="1"><img border="0" height="92" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2gWwxQsnvIDywqJrf2x4LhLIaKL_kQ59-jmeFfZREWCU4SC1XZhaNe8IP9aJ-uJF1HQjLsSVeOx6d_0pCn_lH0p5GjMi3DIhCxcV0FIDz1-eqyvXuFRjLAX3NvRrHej71PfFfa2-Bawp/s320/%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25A8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25B6.PNG" width="320" /></a></i></span></div>
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प्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-56913841533955574692026-09-12T06:47:11.690+05:302026-09-12T06:47:14.035+05:30iGot मिशन कर्मयोगी के न्यूनतम दो कोर्स करना अनिवार्य<div><b>मिशन कर्मयोगी के न्यूनतम दो कोर्स करना अनिवार्य</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। मिशन कर्मयोगी पोर्टल से बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यूनतम दो-दो कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से जिन कार्मिकों ने अभी तक कोई कोर्स पूरा नहीं किया है अथवा जिनके कोर्स पूरे नहीं हैं। उन्हें प्राथमिकता पर प्रशिक्षण पूरा कराने को कहा गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा है कि कार्यालयाध्यक्ष खुद भी कोर्स पूरा करेंगे और अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कोर्स पूरा कराएंगे। इससे विभागीय प्रशिक्षण को केवल उच्च कार्यालयों तक सीमित रखने के स्थान पर विद्यालय स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। </div><b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>11 सितंबर तक iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पूरे करने होंगे 2 कोर्स</b><div><br></div><div><br></div><div><div>
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</div><br><div><br></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-5490330910581312572026-09-12T06:45:24.533+05:302026-09-12T06:45:34.167+05:30अदालत में रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे अफसर, नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश<div><b>अदालत में रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे अफसर, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने अदालत के प्रोटोकाल को लेकर अधिकारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब न्यायालय में व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से पेश होने वाले अधिकारियों को निर्धारित ड्रेस कोड में ही उपस्थित होना होगा। इतना ही नहीं व्यक्तिगत शपथ पत्र पर लगाया जाने वाला फोटो भी नवीनतम और उचित ड्रेस में होना चाहिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjPjE70F3HkOzUQAPYgnd1DI5CsGbRfQHa2YIYjWJVb3AJwEiN9lfTGouKHwd2CqaXwj02jpmM2-2-hgPCc6-xuDfM5FawO2w6b-h1oXkojmMeyUemw-zTc3bTazP9hU5Xxi-MzLPSW1M7OaCaAEvh79hnV_kxE3pVI-GnsOxHaBQlDRGL4W7-Ym6EOltU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div><br></div><div>इसमें भड़कीले कपड़े, खुले बाल और रंगीन चश्मे या सनग्लास स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों समेत अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए <span style="letter-spacing: 0.2px;">कहा गया है। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव विजय कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि शपथ पत्र देने वाले अधिकारी, शपथ आयुक्त या नोटरी हस्ताक्षर में केवल नीली स्याही का प्रयोग करेंगे। शपथ आयुक्त या नोटरी की मुहर भी काली, लाल, हरी या किसी अन्य रंग की नहीं होनी चाहिए।</span></div><div><br></div><div>इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय में अधिकारी चाहे भौतिक रूप से उपस्थित हों या वर्चुअल माध्यम से, दोनों ही स्थिति में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य होगा। शपथ पत्र के सत्यापन के दौरान लगाए गए फोटोग्राफ में भी अधिकारी का स्वरूप औपचारिक और मर्यादित होना चाहिए।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-51877071836345223372026-09-11T06:48:21.105+05:302026-09-11T06:48:33.071+05:30शादीशुदा दिव्यांग बेटे को भी CGHS से मुफ्त इलाज, पहले कुंवारे दिव्यांग बेटे को ही आश्रित मानकर आजीवन मिलती थीं सुविधाएं<div><b>शादीशुदा दिव्यांग बेटे को भी CGHS से मुफ्त इलाज, <span style="letter-spacing: 0.2px;">पहले कुंवारे दिव्यांग बेटे को ही आश्रित मानकर आजीवन मिलती थीं सुविधाएं</span></b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b><br></b></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के शादीशुदा बेटों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी बड़ी राहत</b></span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के शादीशुदा दिव्यांग बेटों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी राहत प्रदान की है। दिव्यांग बेटे अब शादी करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) से मुफ्त इलाज की सुविधा आजीवन प्राप्त कर सकेंगे।</div><div><br></div><div>पहले सिर्फ कुंवारे दिव्यांग बेटे को ही सीजीएचएस की सुविधाएं आजीवन मिलती थीं। क्योंकि, शादी के बाद मान लिया जाता था कि जब <span style="letter-spacing: 0.2px;">पत्नी उस पर आश्रित हो गई है तो बेटा अपने माता या पिता पर कैसे आश्रित हो सकता है। इस आधार पर शादीशुदा दिव्यांग बेटे के लिए सीजीएचएस के दरवाजे बंद हो जाते थे।</span></div><div><br></div><div>काफी समय से यह मांग की जा रही थी। इस आधार पर अब केंद्र सरकार ने शादीशुदा दिव्यांग बेटे को भी आश्रित की श्रेणी में रखते हुए <span style="letter-spacing: 0.2px;">सीजीएचएस की सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इस आदेश के जारी होने से पहले सीजीएचएस प्रयागराज के अपर निदेशक कार्यालय में दो से तीन मामले आए थे, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई सुविधा न होने के कारण लौटा दिया गया था।</span></div><div><br></div><div>सीजीएचएस के सूत्रों ने बताया कि नया आदेश आने के बाद संबंधित अनुभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा कोई मामला आता है तो आवेदन स्वीकार करते हुए शादीशुदा दिव्यांग बेटे को लाभ दिया जाए।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</a>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-79866433768547235682026-09-11T05:48:40.476+05:302026-09-11T05:48:48.337+05:30केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस की गणना सीमा ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग<div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस की गणना सीमा ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग</b></span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर नेशनल काउंसिल-जेसीएम के स्टाफ साइड ने सरकार से बोनस की गणना के लिए निर्धारित अधिकतम वेतन सीमा को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग की है। इस संबंध में नेशनल काउंसिल-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव एवं नेशनल काउंसिल-जेसीएम के अध्यक्ष को पत्र भेजकर आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।</div><div><br></div><div>पत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 25 अगस्त 2026 की अधिसूचना संख्या S.O. 4710(E) का हवाला दिया गया है। अधिसूचना में बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा ₹7,000 प्रतिमाह अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, इनमें जो अधिक हो, के आधार पर निर्धारित करने की बात कही गई है। मंत्रालय की पूर्व व्यवस्था में भी बोनस गणना की सीमा ₹7,000 प्रतिमाह अथवा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, जो अधिक हो, रही है। </div><div><br></div><div>नेशनल काउंसिल-जेसीएम के पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में ₹21,000 प्रतिमाह है। ऐसे में संगठन का तर्क है कि बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा भी ₹21,000 की जानी चाहिए।</div><div><br></div><div>पत्र में कहा गया है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) की 49वीं बैठक में भी उठाया गया था। उस समय स्टाफ साइड को बताया गया था कि इस मांग पर तब विचार किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार बोनस की गणना के लिए निर्धारित सीमा में संशोधन करे। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद स्टाफ साइड ने सरकार से इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया है।</div><div><br></div><div>पत्र में दशहरा पर्व नजदीक होने और सरकार की ओर से उत्पादकता संबद्ध बोनस (PLB), बोनस अथवा एडहॉक बोनस के भुगतान के आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बोनस गणना सीमा को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग की गई है।</div><div><br></div><div>गौरतलब है कि बोनस व्यवस्था में पात्रता सीमा और बोनस की गणना सीमा अलग-अलग होती हैं। केंद्र सरकार के उपलब्ध आधिकारिक विवरण के अनुसार बोनस की गणना के लिए 2016 से ₹7,000 प्रतिमाह अथवा संबंधित न्यूनतम मजदूरी, जो अधिक हो, का प्रावधान रहा है। </div><div><br></div><div>यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो बोनस की गणना के आधार में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है और इसका सीधा लाभ पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की राशि पर पड़ सकता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</a>
</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-86503457853799398122026-09-09T06:44:21.759+05:302026-09-09T06:44:23.577+05:30आउटसोर्स कार्मिकों को 78 दिनों का सवैतनिक चिकित्सा अवकाश, महिला कार्मिकों को दो बच्चों तक मिलेगा सवैतनिक मातृत्व अवकाश<div><b>आउटसोर्स कार्मिकों को 78 दिनों का सवैतनिक चिकित्सा अवकाश, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">महिला कार्मिकों को दो बच्चों तक मिलेगा सवैतनिक मातृत्व अवकाश</b></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;"><br></b></div><div><b style="letter-spacing: 0.2px;"> स्वजन को भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज की सुविधा</b></div><div><b><br></b></div><div><b> लखनऊ</b> : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम <span style="letter-spacing: 0.2px;">(यूपीकास) आउटसोर्स कार्मिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के माध्यम से चिकित्सीय अवकाश, इलाज व पेंशन सुविधाएं भी दिलाएगा। आउटसोर्स कार्मिकों को अस्वस्थता व असाध्य रोग होने पर ईएसआइसी द्वारा 78 दिनों तक का सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) का लाभ दिया जाएगा। महिला आउटसोर्स कार्मिकों को 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। इस अवकाश का लाभ दो बच्चों के जन्म तक दी जाएगी।</span></div><div><br></div><div>कार्मिकों को 70 प्रतिशत औसत पारिश्रमिक कार्य दिवस लाभपर अस्वस्थता एवं असाध्य रोग होने पर कार्मिक को ईएसआइसी 78 दिन का सवैतनिक अवकाश देगा। इसी प्रकार महिला कार्मिकों को शत प्रतिशत औसत पारिश्रमिक कार्य दिवस लाभ पर 26 सप्ताह (180 दिन) के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई है। निगम की व्यवस्था में कार्मिकों के स्वजन को भी चिकित्सीय लाभ देने का प्रविधान किया गया है। स्वजन को इलाज की सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं ईएसआइसी चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, ईएसआइसी द्वारा इम्पैनल्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त उपचार, शल्य चिकित्सा, <span style="letter-spacing: 0.2px;">सुपर स्पेशियलिटी डायग्नोस्टिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।</span></div><div><br></div><div>आउटसोर्स कार्मिक की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये स्वजन को दिए जाएंगे। ईपीएफ के माध्यम से दस वर्ष की सेवा के बाद कार्मिकों को पेंशन दी जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद कार्मिकों को न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 7500 रुपये तक पेंशन मिलेगा।</div><div><br></div><div>गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कार्मिकों के शोषण को समाप्त करते हुए मानदेय बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक माह की पांच तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही ईपीएफ और ईएसआइसी की धनराशि समय से खाते में जमा कराने, भर्तियों में <span style="letter-spacing: 0.2px;">नियमों के मुताबिक शत प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था, एजेंसियों सेवायोजन पोर्टल द्वारा पर पंजीकृत अभ्यर्थियों में से ही भर्ती किए जाने, और </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">विभाग की निगरानी में एजेंसियों द्वारा 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर कार्मिकों की भर्ती किए जाने और जिले के निवासी आवेदकों को भर्ती में स्थानीय व निवासी होने के कारण 15 अंक दिए जाने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">की गई हैं।</span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>आउटसोर्स भर्ती : 100 अंकों की मेरिट पर होगा चयन, लापरवाही पर, ब्लैकलिस्ट होंगी कंपनियां, <span>प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम व्यवस्था लागू </span></b></div><div><span><b><br></b></span></div><div><b><span>भर्ती में सौ अंकों की मेरिट से ही चयन होगा, </span><span>ग्रुप सी-डी में इंटरव्यू खत्म स्थानीय युवाओं और विशेष महिला वर्ग को अतिरिक्त अंक</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और पारिश्रमिक व्यवस्था को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत कई और अहम बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) के तहत होने वाली भर्तियों में अब चयन 100 अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अगर कंपनियां किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही करती हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।</div><div><br></div><div>ग्रुप सी और डी के पदों पर इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। स्थानीय युवाओं को मेरिट में 15 अंक का वेटेज मिलेगा। वहीं विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं <span>के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स एजेंसियों का चयन सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जाएगा। एजेंसी का चयन न्यूनतम तीन साल के लिए होगा। जरूरत समाप्त होने तक उसकी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। निगम, संबंधित विभाग और चयनित एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा। काम में लापरवाही पाए जाने पर एजेंसी पर जुर्माना लगाने के साथ उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकेगा।</span></div><div><br></div><div><b>लिखित परीक्षा के 50 अंक</b></div><div><span>भर्ती की 100 अंकों की मेरिट में लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए </span><span>हैं। निर्धारित योग्यता से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 25 अंक तक मिलेंगे। संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होने पर 15 अंक दिए जाएंगे। विशेष महिला वर्ग में विधवा को पहली, तलाकशुदा को दूसरी और परित्यक्ता महिला को तीसरी प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ग के लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>यूनिक कोड से होगी हर आउटसोर्स कर्मी की पहचान, डीएम-मंडलायुक्त करेंगे सत्यापन, <span>UPCOS में भर्ती से तैनाती तक तीन स्तर पर निगरानी, पात्र अभ्यर्थियों की सूची के बाद एजेंसी करेगी चयन</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और तैनाती व्यवस्था पर प्रशासनिक निगरानी बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) के तहत प्रत्येक कर्मचारी और संबंधित विभाग को अलग यूनिक कोड दिया जाएगा। इससे कर्मचारी, तैनाती और विभाग से जुड़े रिकॉर्ड एक ही व्यवस्था में दर्ज और निगरानी योग्य होंगे। अभ्यर्थियों की अर्हता व दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी जिला और मंडल स्तर की प्रशासनिक समितियों को सौंपी गई है।</div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><br></div><div>आउटसोर्स व्यवस्था की निगरानी तीन स्तर पर होगी। शासन या निदेशालय स्तर पर संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव और विभागाध्यक्ष अथवा संस्था के सीईओ की अध्यक्षता में समिति काम करेगी। मंडल स्तर पर <span>मंडलायुक्त और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित होंगी। जिला समिति में मुख्य विकास अधिकारी और जिला सेवायोजन अधिकारी भी शामिल होंगे।</span></div><div><br></div><div>जिला स्तर पर संबंधित पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता और दस्तावेजों की जांच होगी। मंडल स्तरीय समिति निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को भेजी जाएगी। इसी आधार पर एजेंसी चयनित अभ्यर्थी को प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर जारी करेगी।</div><div><br></div><div><b>कार्मिकों का पारिश्रमिक घटेगा नहीं</b></div><div><br></div><div>यूपीसीओएस की नई व्यवस्था में कार्मिकों का मौजूदा पारिश्रमिक सुरक्षित रहेगा। न्यूनतम तय राशि से अधिक पारिश्रमिक पाने वालों का भुगतान घटाया नहीं जाएगा। एजेंसियों की मनमानी और पारिश्रमिक में कटौती रोकने की जिम्मेदारी निगम की होगी। निगम ने चार श्रेणियों में न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया है। श्रेणी-1 में 40 हजार, श्रेणी-2 में 25 हजार, श्रेणी-3 में 22 हजार और श्रेणी-4 में 20 हजार रुपये मिलेंगे। चिकित्सक, अभियंता और वास्तुविद श्रेणी-1 में, जबकि नर्स, फार्मासिस्ट, डाटा प्रोसेसिंग और ड्राइविंग से जुड़े पद श्रेणी-2 में होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स व्यवस्था नियमित सरकारी नौकरी का विकल्प नहीं होगी। सेवाएं नियमित पदों के विरुद्ध नहीं ली जाएंगी। विभागों को आउटसोर्स मद में पर्याप्त बजट रखना होगा और निगम की व्यवस्था में बदलाव सीएम की मंजूरी से ही होगा।</div><div><br></div><div><b>मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड गठित</b></div><div><br></div><div>निगम के संचालन और नीतिगत फैसलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है। छह सदस्यीय सलाहकार समिति में मानव संसाधन विशेषज्ञ, उद्यमी, टेक्नोक्रेट और रणनीतिकार शामिल होंगे। समिति तकनीकी व प्रबंधन संबंधी सुझाव देने के साथ कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामलों पर भी सलाह देगी। नई व्यवस्था में शासन, विभाग, प्रशासन और एजेंसी की जिम्मेदारियां अलग-अलग तय की गई हैं।</div><div><br></div><div><b>यूनिक कोड से मिलेगी हर जानकारी यूपीसीओएस के तहत तैनात</b></div><div><br></div><div>हर आउटसोर्स कर्मचारी को यूनिक कोड मिलेगा। संबंधित विभागों को भी अलग कोड आवंटित किया जाएगा। इससे कर्मचारी से संबंधित जानकारी और तैनाती का रिकॉर्ड भविष्य में इसी कोड के जरिये देखा जा सकेगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-61811375153602877062026-09-08T06:40:30.000+05:302026-09-08T07:02:11.141+05:30ग्रेच्युटी नहीं दी तो नियोक्ता की संपत्ति कुर्क कर होगी वसूली, मातृत्व लाभ से भर्ती तक का रिकॉर्ड अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा नियमावली में निधि, निर्माण उपकर से जुड़े प्रावधान स्पष्ट<div><b>मातृत्व लाभ से भर्ती तक का रिकॉर्ड अनिवार्य, <span style="letter-spacing: 0.2px;">सामाजिक सुरक्षा नियमावली में निधि, निर्माण उपकर से जुड़े प्रावधान स्पष्ट</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2026 में महिला कर्मचारियों के मातृत्व लाभ का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। इसमें बीमारी का प्रमाण, प्रसव से पहले दिया गया अग्रिम लाभ, प्रसव के बाद शेष लाभ, मातृत्व बोनस और अवकाश अवधि की मजदूरी का ब्योरा शामिल होगा। कर्मचारी की मृत्यु पर लाभ किसे दिया गया और बच्चा जीवित होने पर उसकी ओर से लाभ किसे तथा कितनी अवधि तक दिया गया, इसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। <span style="letter-spacing: 0.2px;">मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस रोकने अथवा मातृत्व अवकाश में सेवा समाप्त करने पर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के समक्ष शिकायत की जा सकेगी।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"> </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा निधि में राज्य की एकमुश्त राशि, केंद्र व राज्य अनुदान, पंजीकरण-नवीनीकरण की रकम, योजनाओं की धनराशि और नियोक्ताओं के सामाजिक उत्तरदायित्व से प्राप्त राशि जमा होगी। ब्याज भी निधि में शामिल होगा, </span><span style="letter-spacing: 0.2px;"> प्रशासनिक खर्च योजनागत खर्च के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।</span></div><div><br></div><div>खातों का वार्षिक ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा। एक साल से अधिक चलने वाली निर्माण परियोजनाओं में हर साल जमा उपकर का अलग रिकॉर्ड रखना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों, भर्तियों, रिक्तियों और अगले वित्तीय वर्ष में संभावित रिक्तियों का विवरण भी दर्ज करना होगा। निजी प्रतिष्ठानों को भी सरकार अधिसूचना से इसके दायरे में ला सकेगी। </div><div><br></div><div><i>बोर्ड नियमावली में सामाजिक सुरक्षा के लाभों को प्रभावी तरीके से लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। श्रमिकों को अधिकार देने के साथ भुगतान, शिकायत और निस्तारण की व्यवस्था भी तय की गई है। इससे श्रमिकों के हित सुरक्षित होंगे और नियोक्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। - <b>डॉ. एमकेएस सुंदरम, प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन</b></i></div><div><i><b><br></b></i></div><b><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh-2eYX4ahjVDpOUc0BKXFkaVIXsvOHdXaWheDN_kb7FD1436KKzJLHjtkyqH5HcsBRrG9SHsSPYFSG_ElTnYNdIW1-EqJN_V6JP5ggpW92JoOsbUTiTOh2b9JsESQp2lS8FH-alLaDcWWga8jX88eOkX3_kjDBIVkH8hRq_WS7u6_GmtjukvS1y8LEPTM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>ग्रेच्युटी नहीं दी तो नियोक्ता की संपत्ति कुर्क कर होगी वसूली, प्रदेश में ग्रेच्युटी को लेकर नियोक्ताओं की जवाबदेही तय की गई</b><div><b><br></b></div><div><b>सामाजिक सुरक्षा नियमावली में स्पष्ट की गई भुगतान से वसूली तक की प्रक्रिया</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश में ग्रेच्युटी को लेकर नियोक्ताओं की जवाबदेही तय की गई है। सक्षम या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राशि तय किए जाने और नियोक्ता को नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके बाद नियोक्ता की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर उसे बेचने के माध्यम से बकाया रकम वसूल की जा सकेगी।</div><div><br></div><div>उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2026 में ग्रेच्युटी के भुगतान से लेकर उसकी वसूली तक की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। इसके तहत ग्रेच्युटी के नामांकन में भी नियोक्ता <span>की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। कर्मचारी नामांकित व्यक्ति अथवा कानूनी वारिस और उसके हिस्से का उल्लेख कर सकेगा।</span></div><div><span><br></span></div><div><span> नियोक्ता नामांकन का सत्यापन कर उसे रिकॉर्ड में दर्ज करेगा और कर्मचारी को प्रमाणित प्रति देगा। परिवार की स्थिति बदलने पर संशोधित या नया नामांकन किया जा सकेगा। नियमावली में कर्मचारी बीमा न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी से राहत मिलने के बावजूद भुगतान न होने की स्थिति में मूल बकाया के साथ ब्याज और वसूली लागत मांगने का भी प्रावधान है।</span></div><div><br></div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-28110733369479757982026-09-08T06:37:26.801+05:302026-09-08T06:37:47.012+05:30NPS सदस्यों को मिल सकती है सुनिश्चित पेंशन, वित्त मंत्रालय से बात कर रहा PFRDA, कोष प्रबंधक बनाएंगे नई व्यवस्था<div><b>NPS सदस्यों को मिल सकती है सुनिश्चित पेंशन, वित्त मंत्रालय से बात कर रहा PFRDA, कोष प्रबंधक बनाएंगे नई व्यवस्था</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अब बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग सुनिश्चित रिटर्न या पेंशन भुगतान का विकल्प मिल सकता है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ऐसी योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। हालांकि, योजना अभी शुरुआती स्तर पर है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEirRniWYepDz20ZBV1kjqs1RYon39rY-CrU8oy6RyROOQsdEVaTrX8hXu3eOLYqn4r5w3ijkWTpo1vx_jjiBA5IO9n1Pa-9JOfB4eItq3oTPGQ15XulJWbU3n4vV-k8sdAXaXCKLKLLtaZ83KWOVjoGlGx9-dHJZWbDwqrbxSIAab1u9y2h7-GI8yfK2Yk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>एनपीएस मूल रूप से अंशदान आधारित व्यवस्था है और इसमें पहले से निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। इसी को देखते हुए प्राधिकरण 'न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना' तैयार कर रहा है। इसका मकसद ऐसे निवेशकों को विकल्प देना है, जो बाजार से जुड़े रिटर्न के बजाय सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित आय को प्राथमिकता देते हैं।</div><div><br></div><div>अभी एनपीएस में मिलने वाला अंतिम लाभ निवेश के बाजार प्रदर्शन पर निर्भर करता है। गारंटीशुदा भुगतान देने के लिए पेंशन कोष प्रबंधकों को बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से अपने निवेश का बचाव करना होगा, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिसमें अंशधारकों को सुरक्षा मिले और लागत भी नियंत्रण में रहे।</div><div><br></div><div><b>पहले भी आया था इसका प्रस्ताव</b></div><div>एनपीएस में सुनिश्चित भुगतान का विचार नया नहीं है। पीएफआरडीए ने सितंबर 2025 में इस संबंध में परामर्श पत्र जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2026 में नियामक ने नियमित पेंशन भुगतान से जुड़े ढांचे पर सलाह देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई। समिति को सुनिश्चित भुगतान के लिए नियम और नियामकीय ढांचा तैयार करने, निकासी सीमा, लॉक-इन अवधि, शुल्क, जोखिम प्रबंधन और कर से जुड़े पहलुओं पर सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>एक साल में कई बड़े बदलाव</b></div><div><br></div><div>1</div><div>दिसंबर 2025 में 12 लाख रुपये से अधिक की बचत वाले अंशधारकों के लिए निकासी के समय एकमुश्त रकम की सीमा 60 फीसदी से बढ़ाकर 80 फीसदी कर दी गई।</div><div><br></div><div>2</div><div> पेंशन कोषों को एनपीएस की रकम का कुछ हिस्सा जिंसों में लगाने की अनुमति दी गई। जनवरी 2026 में बैंकों को अपने पेंशन कोष प्रायोजित करने से जुड़ा नया ढांचा भी मंजूर किया गया।</div><div><br></div><div>3 </div><div>जनवरी 2026 में ऐसा ढांचा मंजूर किया गया, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से एनपीएस परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंडों को प्रायोजित कर सकेंगे।</div><div><br></div><div>4</div><div> एनपीएस वात्सल्य के एग्जिट नियमों में भी भी ढील दी गई। एनपीएस वात्सल्य के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस खाते खोल सकते हैं।</div><div><br></div><div>5 </div><div>जून 2026 में पीएफआरडीए ने ग्राहक सेवा केंद्रों (पीओपी) के लिए ऑडिट नियमों को और कड़ा किया गया। इन केंद्रों के माध्यम से ग्राहक एनपीएस खाते खोलते और संचालित करते हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>पेंशन कोष प्रबंधकों के लिए मौके बढ़ेंगे</b></div><div><br></div><div>सूत्रों के अनुसार, सुनिश्चित रिटर्न देने के लिए जोखिम से बचाव की व्यवस्था करनी होगी, जिससे योजना की लागत बढ़ सकती है। पीएफआरडीए की कोशिश है कि गारंटी देने के बावजूद एनपीएस की सबसे बड़ी खासियत यानी कम लागत बनी रहे। इसके लिए पेंशन कोषों को वायदा अनुबंध बाजार तक पहुंच देने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल पेंशन कोषों को वायदा अनुबंध बाजार का इस्तेमाल सीमित और शर्तों के साथ करने की अनुमति है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-70007182354205839022026-09-07T06:44:06.143+05:302026-09-07T06:44:17.244+05:30गड़बड़ी पर एनपीएस मित्र भी जिम्मेदार होंगे, ग्राहक सेवा केंद्रों का पूरा जिम्मा होगा, रखनी होगी कड़ी निगरानी, मौजूदा पेंशन एजेंट अब एनपीएस मित्र कहलाएंगे<div><b style="letter-spacing: 0.2px;">गड़बड़ी पर एनपीएस मित्र भी जिम्मेदार होंगे, ग्राहक सेवा केंद्रों का पूरा जिम्मा होगा, रखनी होगी कड़ी निगरानी, मौजूदा पेंशन एजेंट अब एनपीएस मित्र कहलाएंगे</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके तहत मौजूदा पेंशन एजेंट अब एनपीएस मित्र कहलाएंगे। एनपीएस मित्र लोगों को एनपीएस और पीएफआरडीए द्वारा संचालित अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़ने में मदद करेंगे। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर एनपीएस मित्र भी जिम्मेदार होंगे।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgs65NpshE_HPn6hL-FBA2BN6E-bzuxe9aT6UfCZornpuV1emCcfEisgd9Mb471zaTsU-kGs5-xhd2H-p7d4H4JCGV11V4HPuENDogZx9eIW2Xmomw8Q7_b52C37lk_qUjqFY3CZGlTEMiFulsp1tO90-WQqjgGKafa2lnB7z2gnWQTAdHNhrfHVS16aRA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgs65NpshE_HPn6hL-FBA2BN6E-bzuxe9aT6UfCZornpuV1emCcfEisgd9Mb471zaTsU-kGs5-xhd2H-p7d4H4JCGV11V4HPuENDogZx9eIW2Xmomw8Q7_b52C37lk_qUjqFY3CZGlTEMiFulsp1tO90-WQqjgGKafa2lnB7z2gnWQTAdHNhrfHVS16aRA" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div>पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नए नियमों का मसौदा जारी किया है और इन पर लोगों तथा संबंधित पक्षों से 2 अक्टूबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, बैंक के कारोबारी प्रतिनिधि, कॉरपोरेट कारोबारी प्रतिनिधि, बीमा एजेंट, म्यूचुअल फंड वितरक और पीएफआरडीए की मंजूरी से काम करने वाले अन्य लोग एनपीएस मित्र बन सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>दो तरीके से मिलेंगी सेवाएं</b></div><div><br></div><div>पेंशन नियामक ने ग्राहक सेवा केंद्रों (वो संस्थान जिनके जरिए एनपीएस खाता खोला और प्रबंधित किया जाता है) को दो श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव दिया है। पहला होगा डिजिटल मोड, जिसके तहत ग्राहक बिना किसी कागजी कार्रवाई के केवल ऑनलाइन माध्यम से अपना खाता खोलेंगे। दूसरा होगा भौतिक सत्यापन, जिसमें शाखाओं के जरिए ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड सेवाएं दी जाएंगी।</div><div><br></div><div>ग्राहक सेवा केंद्र निगरानी करेंगे एनपीएस मित्र के काम में किसी तरह की गलती, लापरवाही या नियमों का उल्लंघन होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित ग्राहक सेवा केंद्र (पीओपी) की होगी। पीओपी को अपने एनपीएस मित्रों के काम की निगरानी करनी होगी और उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी देना होगा। अगर एनपीएस मित्र या पीओपी की धोखाधड़ी अथवा लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है और यह साबित हो जाता है, तो उसकी भरपाई पीओपी को करनी होगी। पीओपी अपने कर्मचारियों और अपनी ओर से काम करने वाले अन्य लोगों की गलती के लिए भी जिम्मेदार होगा।</div><div><br></div><div><b>यह जिम्मेदारी होगी-</b></div><div><br></div><div>1 खाता खोलने से पहले ग्राहक ग्राहक को योजना समझने और फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय देना होगा।</div><div><br></div><div>2 भ्रामक जानकारी या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों पर रोक होगी। ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।</div><div><br></div><div>3 ग्राहकों की जानकारी को गोपनीय रखना अनिवार्य होगा। योजना में बड़ा बदलाव होने पर तुरंत बताना होगा।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-32313885309490961612026-09-07T06:32:51.931+05:302026-09-07T06:33:03.092+05:30अनुकंपा नियुक्ति नियमित पद पर होती है एक माह के नोटिस पर हटाने की शर्त गलत। हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित के तहत नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर दिया आदेश<div><b>अनुकंपा नियुक्ति नियमित पद पर होती है एक माह के नोटिस पर हटाने की शर्त गलत। <span>हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित के तहत नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर दिया आदेश</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी नियुक्ति पत्र में कर्मचारी को एक माह के नोटिस पर बिना कारण हटाने की शर्त को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जाने वाली नियुक्ति नियमित पद पर होती है। उसे पूर्णतः अस्थायी बताने वाली शर्त कानून के तय सिद्धांतों के विपरीत है।</div><div><br></div><div>यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सपना सारस्वत की याचिका पर दिया। उनके भाई की आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय में सेवाकाल के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने मृतक आश्रित के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे पिता के सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। ऐसे में याची ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwSBCOObM5MxXSRmRZu2NII-NWUaHi23XuKXegbw2NB6SDC0Wnma1bkRI4ZScWx5e6gom2dFjlT5JP4WteCiBulV48HCZyVdBmgvW_-1Hp5LI1gWqtQfoHEi4ByWwnCwy1U2pvlVzk07VkVeazSzmd_s2luCZG61dSVJU9TnIHgDIjzMViGTtLBIE921w" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwSBCOObM5MxXSRmRZu2NII-NWUaHi23XuKXegbw2NB6SDC0Wnma1bkRI4ZScWx5e6gom2dFjlT5JP4WteCiBulV48HCZyVdBmgvW_-1Hp5LI1gWqtQfoHEi4ByWwnCwy1U2pvlVzk07VkVeazSzmd_s2luCZG61dSVJU9TnIHgDIjzMViGTtLBIE921w" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>प्रधानाचार्य ने कहा-नियुक्ति पत्र जारी कर पूर्व आदेश भी ले लिया वापस</b></div><div><br></div><div>मामले में कोर्ट के 13 अगस्त के आदेश के अनुपालन में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उपस्थित होकर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया। बताया कि पूर्व आदेश वापस लिया जा चुका है। याची को 27 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। इस पर याची के अधिवक्ता ने नियुक्ति पत्र की पहली शर्त पर आपत्ति जताई। उसमें लिखा था कि नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। कोर्ट ने इस शर्त को स्वीकार करने से इन्कार कर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध होती है। इसलिए नियुक्ति पत्र में ऐसी शर्त का कोई औचित्य नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>अपर महाधिवक्ता ने गलत माना, कोर्ट ने कहा-प्रमुख सचिव बताएं कारण</b></div><div><br></div><div>अपर महाधिवक्ता ने भी माना कि यह शर्त गलत है और नियुक्ति पत्र में इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रारूप लगभग सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को शासन के समक्ष रखा जाएगा। भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में ऐसी शर्त नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि 27 अगस्त के नियुक्ति पत्र में यह शर्त क्यों शामिल की गई। साथ ही संशोधित नियुक्ति पत्र भी रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है। 14 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-28799098566170350032026-09-06T07:57:08.533+05:302026-09-06T07:57:46.523+05:30एक दिसंबर से जनगणना का अंतिम चरण, पांच जनवरी तक की आबादी होगी दर्ज, 16 नवंबर से 30 नवंबर तक लोगों को दूसरे चरण में भी स्वगणना की रहेगी सुविधा<div><div style=""><b>एक दिसंबर से जनगणना का अंतिम चरण, पांच जनवरी तक की आबादी होगी दर्ज, 16 नवंबर से 30 नवंबर तक लोगों को दूसरे चरण में भी स्वगणना की रहेगी सुविधा</b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>विधान सभा चुनाव के कारण बदला कार्यक्रम, छह लाख से अधिक कर्मी लगाए जाएंगे</b></div><div style=""><br></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>06 सितंबर 2026</b></div><div style=""><b>लखनऊ</b> : उत्तर <span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रदेश में विधान सभा चुनाव से पहले जनगणना-2027 का दूसरा और अंतिम चरण पूरा करा लिया जाएगा। एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना होगी। पांच जनवरी की रात 12 बजे तक की जनसंख्या को जनगणना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक गणना के आंकड़ों का पुनरीक्षण होगा। शनिवार को जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में प्रदेश में छह लाख से अधिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।</span></div><div style=""><br></div><div style="">जनगणना निदेशालय के अनुसार, घर-घर गणना शुरू होने से पहले नागरिकों को 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत लोग अपनी और अपने परिवार <span style="letter-spacing: 0.2px;">से जुड़ी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 16 सितंबर से शुरू होकर इसी माह पूरा करने का लक्ष्य है। पहले जनगणना के दूसरे चरण का कार्यक्रम नौ से 28 फरवरी 2027 तक तय किया गया था। इसके लिए एक मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई थी। अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए अब कार्यक्रम </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">में बदलाव कर इसे पहले पूरा करने का निर्णय लिया गया है। </span></div><div style=""><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div style=""><span style="letter-spacing: 0.2px;">जनगणना का यह दूसरा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार जातिगत जनगणना की जाएगी। इस दौरान लोगों से करीब 40 सवालों के जवाब लिए जाएंगे। इनमें मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार एवं सेवा का स्वरूप, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और स्थायी निवास का पता शामिल है। इसके अलावा परिवार में बच्चों की संख्या, कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आइडी, पासपोर्ट नंबर (यदि उपलब्ध हो) और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी।</span></div></div><div style=""><br></div><div style=""><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhXYU5YPtCL0ZYFjy3Ao-bJoKy95CkETbRXponpoZNHGwHZjwY7BofHKlZYXkG2ACizPDFTTHQvbCvveirGM6FaVE_fvlF5p7q31pwlOvh0uEF12Noujus-dweb57ASPGuN_Fei-i10Aqb50tZwVRfUCInaImKTKKxquVxF5YCkTuThJUCw7DxsL6j0m6k" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक एक दिसंबर 2026 से जनगणना शुरू होकर पांच जनवरी 2027 तक चलेगी। इसके बाद महज पांच दिन में डाटा तैयार कर 10 जनवरी तक गृह मंत्रालय को भेजने का लक्ष्य है। यानी जनगणना निदेशालय और जिला प्रशासन के पास अब पूरी <span>प्रक्रिया की तैयारी के लिए करीब 90 दिन ही बचे हैं। इसे देखकर अधिकारियों को पसीना आने लगा है। कर्मचारियों का चयन, उनके प्रशिक्षण, क्षेत्रवार ड्यूटी तय करना, फील्ड का निर्धारण व अन्य व्यवस्थाएं कम समय में पूरी करनी होंगी।</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>चुनाव और परीक्षा के कारण बदला कार्यक्रम</b></div><div><br></div><div>जनगणना का कार्यक्रम बदलने के पीछे विधानसभा चुनाव और बोर्ड परीक्षा प्रमुख वजह माना जा रहा है। प्रदेश सरकार का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव होना है। इसी दौरान यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित रहती हैं। जिलाधिकारी विशाख जी ने सितम्बर माह में ही जनगणना की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, चार्ज निर्धारण, मानचित्रों के सत्यापन तथा एचएलबी/ईवी के पुनर्गठन की समीक्षा की गई।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-31386967695356495252026-09-04T06:34:03.392+05:302026-09-04T06:34:15.265+05:30महिला कर्मचारियों के हक में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, मातृत्व अवकाश के बाद महिला को पुराना पद देना जरूरी... प्रमोशन भी<div><b>महिला कर्मचारियों के हक में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, <span style="letter-spacing: 0.2px;">मातृत्व अवकाश के बाद महिला को पुराना पद देना जरूरी... प्रमोशन भी</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) के कारण महिला कर्मचारियों को पदोन्नति, जिम्मेदारियों या करियर के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, छुट्टी के बाद लौटने वाली महिला को सामान्यतः वह पुराना पद मिलना चाहिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgowiWZti8XjYz0u4IUi0UD7FZgjF6pdhl84xim9L2kUF2kMb563RreJgYQM_UiS6Dj6f7EC1Qc2iqUYUfcoLh_6pIfxeZKt1DMhQZzZZBczJmu2em1bBDzqz7PDT8ZprMo-AP3osv1X3juUAldGx4QadeyUIAfKQS7i-p4VUMqHCHhxTybl3ue4Iy7NPY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>यदि वह पद उपलब्ध न हो, तो वेतन, ग्रेड, और पदोन्नति की संभावनाओं के मामले में बिल्कुल समान या समकक्ष पद दिया जाना चाहिए। मातृत्व अवकाश के आधार पर अधिकारों या ओहदे में कमी को भेदभावपूर्ण माना जाएगा। कोर्ट ने साफ किया है कि मातृत्व सुरक्षा केवल नौकरी या वेतन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि करियर में उन्नति का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। एजेंसी</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>अकाउंटिंग में काम करने वाली कर्मी को ट्रेजरी डिपार्टमेंट में लगाया</b></div><div><br></div><div>जस्टिस सचिन दत्ता ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की याचिका पर यह फैसला सुनाया। महिला मैनेजर-अकाउंटिंग के पद पर काम करती थीं। मैटरनिटी लीव पर जाने के बाद लौटने पर उन्हें ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम सौंप दिया गया। उनकी पुरानी जगह पर किसी और कर्मचारी को बैठा दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि मैटरनिटी लीव से लौटने वाली महिला को आम तौर पर उसी पद पर वापस लाया जाना चाहिए, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले थी।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>महिला काम के घंटे और तरीके में बदलाव की हकदार</b></div><div><br></div><div>कोर्ट ने कहा, महिला मैटरनिटी के बाद अपनी हालत को देखते हुए काम, काम के घंटे, जगह या काम करने के तरीके में बदलाव या दूसरी भूमिका मांग सकती है। ऐसी हर मांग पर सही तरीके से विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 कहता है कि नियोक्ता कानूनी छुट्टी के दौरान महिला की <span style="letter-spacing: 0.2px;">सेवा की शर्तों में उसके नुकसान वाला कोई बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'सेवा की शर्तें' सिर्फ नौकरी खत्म करने या पैसे तक सीमित नहीं हैं। इसमें काम की प्रकृति, ग्रेड, स्टेटस, रिपोर्टिंग सिस्टम, निगरानी की जिम्मेदारियां और प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार भी शामिल है ।</span></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-13572978827623470822026-09-04T05:45:40.553+05:302026-09-04T05:45:43.238+05:30प्रसूति अवकाशों के बीच दो साल के अंतराल की शर्त खत्म, शासनादेश जारी<div><span><b>प्रसूति अवकाशों के बीच दो साल के अंतराल की शर्त खत्म, शासनादेश जारी </b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊः</b> प्रदेश सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पिछला प्रसूति अवकाश समाप्त होने के बाद अगले प्रसूति अवकाश के लिए दो वर्ष की अनिवार्य अवधि की शर्त समाप्त कर दी गई है। इससे अब दो प्रसूति अवकाशों के बीच दो वर्ष का अंतराल न होने पर भी पात्र </span><span style="letter-spacing: 0.2px;"> महिला कर्मचारी प्रसूति अवकाश ले </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">सकेंगी। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>महिला सरकारी कर्मियों को उनकी संपूर्ण सेवाकाल में दो बार तक, एक बार में 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। हालांकि नियम में यह प्रविधान था कि प्रसूति अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">किया जाएगा, जब तक पिछली प्रसूति छुट्टी समाप्त होने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रदेश सरकार ने अब इस दो वर्ष की अनिवार्यता वाले प्रविधान को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे प्रसूति अवकाश नियम को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के नियम 27 के अनुरूप करने और महिला सरकारी कर्मचारियों को आ रहीं </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">कठिनाइयों का निराकरण करने का उद्देश्य बताया गया है। नए संशोधन के बाद महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि में दो बार तक अनुमन्य 180 दिन का प्रसूति अवकाश लेने के लिए पिछली प्रसूति छुट्टी के बाद दो वर्ष की अवधि पूरी होने का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने संबंधित अवकाश नियमों में भी आवश्यक संशोधन किए जाने की बात कही है।</span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>दो बच्चों के बीच दो साल का अंतर जरूरी नहीं, शासन ने प्रसूति अवकाश नियम से दो साल की अनिवार्य अवधि वाली शर्त हटाई</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>महिला कर्मचारियों को मिलेगा प्रसूति अवकाश</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>सेवा अवधि में दो बार 180 दिन तक अवकाश का प्रावधान बरकरार</b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। अब प्रसूति अवकाश लेने के बाद अगली बार अवकाश के लिए दो साल का इंतजार करने की अनिवार्यता नहीं होगी। शासन ने वित्तीय नियम संग्रह खंड-2 भाग-2 के तहत प्रसूति अवकाश से जुड़ी दो साल की अनिवार्य अवधि वाली शर्त को खत्म कर दिया है। वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 की ओर से दो सितंबर को इसका शासनादेश जारी किया गया।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>अब तक नियम के तहत महिला सरकारी कर्मियों को उनकी पूरी सेवा अवधि में अधिकतम दो बार, एक बार में 180 दिन का प्रसूति अवकाश अनुमन्य था। हालांकि, इसमें शर्त थी </span><span>कि पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि बीतने के बाद ही अगला प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>शासनादेश के मुताबिक, प्रसूति अवकाश नियम में दो वर्ष की अवधि से संबंधित प्रतिबंध/परंतुक को मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के नियम-27 के अनुरूप करने और </span><span>महिला सरकारी कर्मचारियों को आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। नियम में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि प्रसूति अवकाश की संख्या या अवधि बढ़ा दी गई है।</span></div><div><span><br></span></div><div><span>महिला सरकारी कर्मचारी को पूरी सेवा अवधि में अधिकतम दो बार प्रसूति अवकाश और प्रत्येक बार अधिकतम 180 दिन का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा। सिर्फ दो प्रसूति अवकाश के बीच दो साल का अनिवार्य अंतर रखने वाली शर्त हटाई गई है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधन शासनादेश लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा। साथ ही, संबंधित प्रसूति अवकाश नियमों में भी समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।</span></div><span><b><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div><div><span><b><br></b></span></div>मातृत्व अवकाश के संबंध में संशोधित आदेश</b></span><div><div><font color="#111111" face="sans-serif"><span><br></span></font></div><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiciZnEV0ON-ZvQZVRlvEqiWtkHwUezD9fbzYRmszGa6WqfYOaMBiTFI6Jv-Op3SBZ0Vq55veN4dZKloVxE3h2qZiutWzzrJPbRuzRg3seBBDxAImRj4UxpeodlE7Xj0DnvBKFMfanAPBsdjs2vH7M6FLr5ENmE_QgpMO9mAenJlDJ4BMWzvmWbBCge-Led/s1332/1000830518.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiciZnEV0ON-ZvQZVRlvEqiWtkHwUezD9fbzYRmszGa6WqfYOaMBiTFI6Jv-Op3SBZ0Vq55veN4dZKloVxE3h2qZiutWzzrJPbRuzRg3seBBDxAImRj4UxpeodlE7Xj0DnvBKFMfanAPBsdjs2vH7M6FLr5ENmE_QgpMO9mAenJlDJ4BMWzvmWbBCge-Led/s1600/1000830518.jpg"></a></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-39420192227557215372026-09-03T06:23:06.571+05:302026-09-03T06:23:08.845+05:30जनगणना प्रशिक्षण के संबंध में कार्ययोजना एवं दिशानिर्देश<span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;">जनगणना प्रशिक्षण के संबंध में कार्ययोजना एवं दिशानिर्देश</span><div><div style="text-align: justify;"><font color="#111111" face="sans-serif"><span style="font-size: 19px; letter-spacing: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#111111" face="sans-serif"><span style="font-size: 19px; letter-spacing: normal;"><br></span></font></div><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizW8_EkZFoZRYCod4fjg7bDrTbyjCXayTDQ00ufDg2S5lePESTouIX6nPQ2D8vEnam-4smIMPij8mlhYaS1pcEtX6qHSnO_RRwIPlcpDcOCbILk1qncVsfA4PLiMpBzPhixQaP2lb2mfON74kLyMdsIKUsCNVTz-hAtvBOTObu03PfqXbzCeiUP0kIEVrB/s4000/1000830843.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4000" data-original-width="2828" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizW8_EkZFoZRYCod4fjg7bDrTbyjCXayTDQ00ufDg2S5lePESTouIX6nPQ2D8vEnam-4smIMPij8mlhYaS1pcEtX6qHSnO_RRwIPlcpDcOCbILk1qncVsfA4PLiMpBzPhixQaP2lb2mfON74kLyMdsIKUsCNVTz-hAtvBOTObu03PfqXbzCeiUP0kIEVrB/w452-h640/1000830843.jpg" width="452" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL_ZDU5DndqiKcg4Au6g-J6RpAeUDE4nNoMj6B6ygJunQAoK4c9r8zmRKk5_3yqfn-DWMM9Et8lCbNb8gcVN2BKKPmi6ncr7N6VY-EQR_qOek0SSvvpGv7t0HZY1FBPY44TMoRXbJLBMT9XEaWFGFNjH2UIuLoPqjN9Gm2JSZKgwGBVh_FyvaRtrktLuGP/s4000/1000830844.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4000" data-original-width="2828" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL_ZDU5DndqiKcg4Au6g-J6RpAeUDE4nNoMj6B6ygJunQAoK4c9r8zmRKk5_3yqfn-DWMM9Et8lCbNb8gcVN2BKKPmi6ncr7N6VY-EQR_qOek0SSvvpGv7t0HZY1FBPY44TMoRXbJLBMT9XEaWFGFNjH2UIuLoPqjN9Gm2JSZKgwGBVh_FyvaRtrktLuGP/w452-h640/1000830844.jpg" width="452" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTOV7t8G3CH-y3-a_taKcvGW-K7uuGzw1jgPBEQ0mw3VGPeK5g3zsW93OpQd7aG1oGsMT1zXSoxj1_nXGGhpP8wa65JRJJnxu34uAMODQ-ELmY5-mRQJnMEDSRqRC-QEKMIKpb6pKkogc0ykvcPdjNabqz78VUnftlwXIhCLF7tLAkOCh8aI1vnwowPSTj/s4800/1000830845.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4800" data-original-width="3393" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTOV7t8G3CH-y3-a_taKcvGW-K7uuGzw1jgPBEQ0mw3VGPeK5g3zsW93OpQd7aG1oGsMT1zXSoxj1_nXGGhpP8wa65JRJJnxu34uAMODQ-ELmY5-mRQJnMEDSRqRC-QEKMIKpb6pKkogc0ykvcPdjNabqz78VUnftlwXIhCLF7tLAkOCh8aI1vnwowPSTj/w452-h640/1000830845.jpg" width="452" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisTaP1ztuEuKEvne3fX13sgVYKfdafesCjRIqo1IUe9ut1W7tN38lIXDhEWNLkqHlGYuqYcU1UCoY56LDPjTf8ZM12eMLLQiPtF1j_oIJZgKJyiwOnY5ARixX5rjvM6_gg_UBKcfmbLCif5-tXcU5GnSwIJLK7yeQ81fdBcu3GccKTDJlbZt1VZ7PymAzq/s4620/1000830846.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3570" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisTaP1ztuEuKEvne3fX13sgVYKfdafesCjRIqo1IUe9ut1W7tN38lIXDhEWNLkqHlGYuqYcU1UCoY56LDPjTf8ZM12eMLLQiPtF1j_oIJZgKJyiwOnY5ARixX5rjvM6_gg_UBKcfmbLCif5-tXcU5GnSwIJLK7yeQ81fdBcu3GccKTDJlbZt1VZ7PymAzq/w494-h640/1000830846.jpg" width="494" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdj07vROd_np6w0SlVDS4vm0JUc8Oqbw7U3YEhTQNzLA05RDXwyT8-gfaogTTaOuXlDRgWMqO9oyhL3rRETWRBGvtxF-kLcx_92kp9-691MW7XRktWpazqaqJFYiZ9BRSP75wMM4c-5ngLeurX-FzlA0YuPGx0u6WOA8MBIj8PAZOCSGDCsd0pGY9VqSZJ/s4620/1000830847.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3570" height="640" 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http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-49617292992643237212026-09-01T07:11:11.731+05:302026-09-01T07:11:14.393+05:30उत्तरप्रदेश परिवहन निगम के द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओ को फ्री बस सेवा का शासनादेश<div><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><b>उत्तरप्रदेश परिवहन निगम के द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओ को फ्री बस सेवा का शासनादेश</b></span><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqzQyA4ZsIXBCu3vEZbQ-mYNNIRbpeAFctcch27_u4BA56FE0Dgj9JhtL245dous32hgjQGL4_UcBuKhyxDrlbOnpC8kLrx44cPHauuxCpHBhyphenhyphenpJE4r3f1i0GSvphAIePgWA84saaKmXiaZRvQQJPcBPjSoy3xEsXyyMxPxW9wve2dWvMuUvlkfy7bqCPB/s4620/1000826958.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3570" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqzQyA4ZsIXBCu3vEZbQ-mYNNIRbpeAFctcch27_u4BA56FE0Dgj9JhtL245dous32hgjQGL4_UcBuKhyxDrlbOnpC8kLrx44cPHauuxCpHBhyphenhyphenpJE4r3f1i0GSvphAIePgWA84saaKmXiaZRvQQJPcBPjSoy3xEsXyyMxPxW9wve2dWvMuUvlkfy7bqCPB/w494-h640/1000826958.jpg" width="494" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a 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font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc6eDexEHXGLs4OQ_HK4nyi0crVduIC3ZyNCHmgniNftduzxGKSgPEXYST2AUD4Ie3RrEOO26CEOCECR-w9fXf1noxyxAza1BSW2U2Kpu3trgPZSEcK46q_sGXzYtJaVcBy4iaS1aJBBqWYPYTt2305gwtjh2Ml5mXxJ65eeo7rBrt-C9eFiNQWdvGRzQ3/s4000/1000826960.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4000" data-original-width="3091" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc6eDexEHXGLs4OQ_HK4nyi0crVduIC3ZyNCHmgniNftduzxGKSgPEXYST2AUD4Ie3RrEOO26CEOCECR-w9fXf1noxyxAza1BSW2U2Kpu3trgPZSEcK46q_sGXzYtJaVcBy4iaS1aJBBqWYPYTt2305gwtjh2Ml5mXxJ65eeo7rBrt-C9eFiNQWdvGRzQ3/w494-h640/1000826960.jpg" width="494" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrdE-B095YNJQKCT2beLYzpV2mcYbKmaKYvniLG8L80uyALF4SsavyLrW7NdS5bOsVQeJrgrwxcNAgXxMBwOKl6nHMohyphenhyphenAMwaQklFHNUGEJSdE6en8HorgXF8ttum5BUI5bHtVbKvCnwjoBviQf7F7a4vAxj_Mr7CAjrjz4jQ29Og58B_l7hw_LSbF1drr/s4620/1000826961.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3570" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrdE-B095YNJQKCT2beLYzpV2mcYbKmaKYvniLG8L80uyALF4SsavyLrW7NdS5bOsVQeJrgrwxcNAgXxMBwOKl6nHMohyphenhyphenAMwaQklFHNUGEJSdE6en8HorgXF8ttum5BUI5bHtVbKvCnwjoBviQf7F7a4vAxj_Mr7CAjrjz4jQ29Og58B_l7hw_LSbF1drr/w494-h640/1000826961.jpg" width="494" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><font color="#65bddf"><span style="text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1em; margin-right: 1em; border-width: 0px;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-pK9EeSk0tP_1nRwNq8USGUl_w2esQMMSbQw1VLAf4pF6YHQZOmTHBykc2xFhVvWr2SotU4fcmnO7_8TMlY3YLcI0wGt98EoxNGSfnCckmEmPrMW67ZE8VsRvi3APpopavpENAys9s5Fj46hPOZ4PwiXpQyS7UQJDpKqP7wCZ2BMfZumLxR4bBSm8QOKb/s4620/1000826962.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4620" data-original-width="3570" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-pK9EeSk0tP_1nRwNq8USGUl_w2esQMMSbQw1VLAf4pF6YHQZOmTHBykc2xFhVvWr2SotU4fcmnO7_8TMlY3YLcI0wGt98EoxNGSfnCckmEmPrMW67ZE8VsRvi3APpopavpENAys9s5Fj46hPOZ4PwiXpQyS7UQJDpKqP7wCZ2BMfZumLxR4bBSm8QOKb/w494-h640/1000826962.jpg" width="494" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></span></font></div></div><div><font color="#65bddf"><br></font></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>आधार या वोटर कार्ड दिखाकर सफर कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं, परिवहन निगम स्मार्ट कार्ड भी जारी करेगा</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ। </b>60 साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा के लिए अब स्मार्ट कार्ड का इंतजार नहीं करना होगा। पात्र महिलाएं आधार कार्ड या वोटर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर योजना का लाभ ले सकेंगी। लोकमाता अहिल्याबाई <span>मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत यह सुविधा 28 अगस्त से शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के मुताबिक यात्रा के दौरान महिला यात्री को परिचालक को आधार या वोटर आईडी दिखाना होगा।</span></div><div><br></div><div>जन्मतिथि की पुष्टि के शून्य मूल्य का टिकट जारी करेगा। महिला यात्री से इसके लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा परिवहन निगम की रोडवेज और अनुबंधित दोनों तरह की साधारण बसों में मिलेगी। <span>परिवहन निगम पात्र महिलाओं के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया </span><span>भी अलग से करेगा। फिलहाल स्मार्ट कार्ड अनिवार्य नहीं है। </span></div><div><span><br></span></div><div><span>निगम ने परिचालकों को योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। पात्र महिला से किराया मांगने या वसूलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी और डिपो प्रभारी योजना की नियमित निगरानी करेंगे। </span></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>60 वर्ष व उससे अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू, <span>विशेष स्मार्ट कार्ड का नहीं करना होगा इंतजार, आधार या वोटर आईडी यात्रा के लिए काफी</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। योगी सरकार ने प्रदेश की 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ा उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की है। सरकार ने इन महिलाओं के लिए एक और बड़ी राहत यह जोड़ी है कि इस का लाभ लेने के लिए उन्हें किसी विशेष कार्ड के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सुविधा <span>पात्र महिला यात्री अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर बस में शुक्रवार (28 अगस्त) से निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह व्यवस्था 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना' के तहत लागू की गई है।</span></div><div><br></div><div>परिवहन निगम के मुताबिक यात्रा के दौरान पात्र महिला को परिचालक को अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। परिचालक दस्तावेज में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र का मिलान करेगा और ईटीआईएम मशीन से शून्य मूल्य का टिकट जारी कर देगा। इस टिकट के लिए महिला यात्री से किसी तरह का <span>साधारण श्रेणी की बसों में </span><span>किराया नहीं लिया जाएगा। टिकट में बस संख्या, यात्रा के प्रारंभिक और गंतव्य स्थान समेत जरूरी जानकारी दर्ज होगी।</span></div><div><br></div><div><b>स्मार्ट कार्ड की प्रक्रिया भी अलग से होगीः</b> परिवहन निगम पात्र लाभार्थियों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी अलग से करेगा। हालांकि, मुफ्त यात्रा के लिए तत्काल स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। </div><div><b><br></b></div><div><b>मिलेगी सहूलियत</b> : परिवहन निगम ने कहा कि यह निशुल्क यात्रा सुविधा निगम और अनुबंधित दोनों प्रकार की बसों की साधारण श्रेणी में मान्य होगी। प्रत्येक मुफ्त यात्रा के लिए शून्य मूल्य का टिकट जारी करना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से एमआईएस/क्लाउड आधारित डाटा सर्वर पर उपलब्ध रहे। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और यात्रा संबंधी आंकड़ों की निगरानी में मदद मिलेगी।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी की <span>60 साल से अधिक उम्र की </span>महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा </b></div><div><b><br></b></div><div><i>उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में आजीवन फ्री यात्रा की सुविधा रहेगी।</i></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b> । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बुजुर्ग महिलाओं की सुविधा के लिए बड़े निर्णय पर मुहर लगाई गई। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अब उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में यात्रा निशुल्क होगी। इन महिलाओं के लिए आजीवन रहेगी। राज्य सरकार ने लोक कल्याण संकल्प-2022 के तहत ‘सशक्त नारी’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है।</div><div><div>
</div></div><div><br></div><div>राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश की लगभग एक करोड़ महिलाओं को मिलेगा। इससे महिलाओं को प्रतिदिन आने-जाने के खर्च में राहत मिलेगी। विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन अधिक सुलभ होगा, जिन्हें नियमित रूप से विभिन्न कार्यों के लिए यात्रा करनी पड़ती है। सरकार इसके लिए हर माह 22.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार वहन करेगी।</div><div><br></div><div>योजना के तहत निशुल्क यात्रा सुविधा को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पात्र महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस फैसले के जरिए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता के रूप में दर्शाया है। ‘सशक्त नारी’ के संकल्प को अब परिवहन सेवाओं से भी जोड़ दिया गया है।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-59111096356042680722026-09-01T06:43:44.666+05:302026-09-01T06:43:54.571+05:30जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव, देरी से पंजीकरण की प्रक्रिया हुई स्पष्ट, जानिए क्या हुआ बदलाव?<b>जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव, देरी से पंजीकरण की प्रक्रिया हुई स्पष्ट, जानिए क्या हुआ बदलाव?</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b>। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 को 6 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। यह अधिनियम Registration of Births and Deaths Act, 1969 में संशोधन करता है।</div><div><br></div><div>गजट में संशोधित धारा 13 के तहत जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित समय के बाद दिए जाने की स्थिति में पंजीकरण के लिए अलग-अलग प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं।</div><div><br></div><div>एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर देरी होने पर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी (District Magistrate) अथवा उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate), या जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश पर किया जा सकेगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु की सत्यता का सत्यापन तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान आवश्यक होगा।</div><div><br></div><div>वहीं, जन्म या मृत्यु की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद सूचना दिए जाने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class) का आदेश आवश्यक होगा। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी जन्म अथवा मृत्यु की सत्यता का सत्यापन करना होगा और निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।</div><div><br></div><div>गजट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निर्धारित की जाएगी। यानी गजट में प्रकाशन की तारीख और अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख अलग हो सकती है।</div><div><br></div><div><b>क्या क्या बदला?</b></div><div><br></div><div>1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक की देरी: DM/SDM या अधिकृत Executive Magistrate के आदेश से पंजीकरण।</div><div><br></div><div>2 वर्ष से अधिक की देरी: Judicial Magistrate First Class के आदेश से पंजीकरण।</div><div><br></div><div>दोनों परिस्थितियों में सत्यता का सत्यापन और निर्धारित शुल्क आवश्यक।</div><div><br></div><div>संशोधन Registration of Births and Deaths Act, 1969 की धारा 13 में किया गया है।</div><div><br></div><div>अधिनियम कब से प्रभावी होगा, यह केंद्र सरकार की अलग अधिसूचना से तय होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>महत्वपूर्ण</b>: उपलब्ध गजट के इस पृष्ठ में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट है, लेकिन संबंधित शुल्क की राशि और अधिनियम के प्रभावी होने की वास्तविक तारीख इस अंश में निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए इन्हें इस गजट के आधार पर निश्चित बताना उचित नहीं होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_-h7trlScJ2aAAw0OKBxGWyfAcOH0_A6KytRcP7VIDE6R6ahUfmCtMZbd26M86-Zx4sKA8z27SDHojNguaatdyvoJUnrRimeJW0BjKScW_R8cpEJre-tGN-rNu_SVHx4IEy_jyVplg4ceSoFCJGw5vFchQtR5eRl6phXs9ktrbQXxwsQzUyMuRytbXxw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_-h7trlScJ2aAAw0OKBxGWyfAcOH0_A6KytRcP7VIDE6R6ahUfmCtMZbd26M86-Zx4sKA8z27SDHojNguaatdyvoJUnrRimeJW0BjKScW_R8cpEJre-tGN-rNu_SVHx4IEy_jyVplg4ceSoFCJGw5vFchQtR5eRl6phXs9ktrbQXxwsQzUyMuRytbXxw" width="400">
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-82860628243417626972026-09-01T06:26:12.178+05:302026-09-01T06:26:21.312+05:30आउटसोर्स कार्मिकों को सीएम योगी कल बढ़ा मानदेय देने की करेंगे घोषणा, हर जिले में होगा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, आउटसोर्स कार्मिक जुड़ेंगे<b>आउटसोर्स कार्मिकों को सीएम योगी कल बढ़ा मानदेय देने की करेंगे घोषणा, हर जिले में होगा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, आउटसोर्स कार्मिक जुड़ेंगे</b><div><b><br></b></div><div><b>लोकभवन में आउटसोर्स निगम के 'पोर्टल व 'लोगो लांच करेंगे</b></div><div><b><br></b></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><b>लखनऊ</b> : प्रदेश </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">सरकार के विभागों व निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों का एक वर्ष का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का 'पोर्टल' और 'लोगो' लांच करेंगे। इस अवसर पर वह प्रस्तावित बढ़ा मानदेय दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं। लोकभवन में इसके लिए आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी जिलों में होगा। जिलों में तैनात आउटसोर्स कार्मिक इस आयोजन से जुड़ेंगे।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQ0q5TN-ka6cDkSHasYQozdE4fkuOFuYstF8WrKB3o8sYRuS0BH598sWi2c7OUOTNQXEdrv8Hw3NoKzH0gVaDqooZJvO_7jyuV5Uq-kBumgcDFgl1d_8jSavKLGptYUut2nbXa0aZRsTiGe74HcYF0npUU9jbbiYo-zHQ02v2PMHKY63S8UjfoxMTrxQA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQ0q5TN-ka6cDkSHasYQozdE4fkuOFuYstF8WrKB3o8sYRuS0BH598sWi2c7OUOTNQXEdrv8Hw3NoKzH0gVaDqooZJvO_7jyuV5Uq-kBumgcDFgl1d_8jSavKLGptYUut2nbXa0aZRsTiGe74HcYF0npUU9jbbiYo-zHQ02v2PMHKY63S8UjfoxMTrxQA" width="400">
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</div><br></span></div><div><br></div><div>बुधवार को दिन में 11 बजे लोकभवन में यह कार्यक्रम होगा। आउटसोर्स सेवा निगम की प्रबंध निदेशक अमृता सोनी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जिलों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को इस आयोजन से जोड़ने का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। </div><div><br></div><div>सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान के मुताबिक इस कार्यक्रम से ही मुख्यमंत्री पिकप भवन में तैयार आउटसोर्स सेवा निगम के कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। प्रदेश में अभी 2.70 लाख आउटसोर्स कार्मिकों के सेवा में होने की जानकारी विभागों से मिली है। विभाग निगमों के कार्मिकों को भी इससे जोड़ेंगे तो यह संख्या और बढ़ेगी। पोर्टल लांच होने के बाद <span style="letter-spacing: 0.2px;">आउटसोर्स के माध्मर्तियों के लिए विभाग आवेदन कर सकेंगे। मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन भी तत्काल शुरू किया जाएगा।</span></div><div><br></div><div>उल्लेखनीय है कि दो सितंबर, 2025 को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली थी। 20 सितंबर को इसका शासनादेश जारी हुआ था। निगम का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक गैर-लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया है। इसके जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने और हर महीने की पांच तारीख तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने का प्रविधान है। </div><div><br></div><div>आउटसोर्स की भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी एक के पदों के लिए 40 हजार, श्रेणी दो के पदों के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के पदों के लिए 22 हजार तथा श्रेणी चार के पदों के लिए 20 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार ईएसआइसी, ईपीएफ, चिकित्सा जैसी सामाजिक सुरक्षा भी देगी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-67867143932608644142026-08-30T07:08:57.192+05:302026-08-30T07:09:09.067+05:30जिम्मेदारी न उठाने वाली संतानों को आसानी से बेदखल कर सकेंगे बुजुर्ग, संबंधित अधिकारियों को 30 दिन में सुनाना होगा फैसला<b>जिम्मेदारी न उठाने वाली संतानों को आसानी से बेदखल कर सकेंगे बुजुर्ग, <span style="letter-spacing: 0.2px;">संबंधित अधिकारियों को 30 दिन में सुनाना होगा फैसला</span></b><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। अब प्रदेश में बुजुर्ग उनकी जिम्मेदारी न उठाने वाली संतानों और नातेदारों को आसानी से बेदखल कर सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के नियम-22 में तीन उप नियम जोड़ने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुजुर्गों के लिए सरकार जल्द टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhRZDJ_r9VDQvCD52bGeJoHROze_JYMVf-8Yk_lUc95bSfQ_f6OKZbBukkj9VyaYmux6oZIHltIK0-ew0hgQ4lViN9SbWPGrlGZ4nVR14ocejPdVKQEai4cFzu5ticsnOTtX29xveMuuYcivsgKXpkGATya2_cmBCPRMTLsxXEeeINpT1xMrM_XQeSOmJc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhRZDJ_r9VDQvCD52bGeJoHROze_JYMVf-8Yk_lUc95bSfQ_f6OKZbBukkj9VyaYmux6oZIHltIK0-ew0hgQ4lViN9SbWPGrlGZ4nVR14ocejPdVKQEai4cFzu5ticsnOTtX29xveMuuYcivsgKXpkGATya2_cmBCPRMTLsxXEeeINpT1xMrM_XQeSOmJc" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति से संतानों या नातेदारों को बेदखल रने के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, यह अधिकार केवल स्वअर्जित संपत्ति तक ही सीमित रहेगा। अधिकरण एसडीएम की अध्यक्षता में होगा और अपील जिलाधिकारी के यहां हो सकेगी। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दोनों ही स्तरों पर <span style="letter-spacing: 0.2px;"> अधिकतम 30-30 दिन में फैसला </span><span style="letter-spacing: 0.2px;">सुनाना होगा। अधिकरण आवश्यकतानुसार वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली का आदेश कर सकता है कि संपत्ति खाली कर दी जाए। अधिकरण ऐसी संपत्ति को संबंधित वरिष्ठ नागरिक को सौंप देगा।</span></div><div><br></div><div>जिला मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को अगले माह में सातवें दिन तक अग्रसारित करनी होगी। अधिकरण के आदेश से व्यथित वरिष्ठ नागरिक 60 दिन के भीतर अपील कर सकेंगे। यह नियम वरिष्ठ नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर उनके बच्चे उनका भरण-पोषण नहीं करते हैं या किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है तो वे उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-46538658812289475942026-08-23T06:49:55.860+05:302026-08-23T06:50:07.428+05:30असांविधानिक नियम के आधार पर कर्मचारी की बर्खास्तगी शून्य, 43 साल पहले की बर्खास्तगी हाईकोर्ट ने की रद्द<div><b>असांविधानिक नियम के आधार पर कर्मचारी की बर्खास्तगी शून्य, </b><b style="letter-spacing: 0.2px;">43 साल पहले की बर्खास्तगी हाईकोर्ट ने की रद्द </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद बनाए गए किसी सेवा नियम को यदि सांविधानिक न्यायालय असांविधानिक घोषित कर देता है तो वह शुरू से ही शून्य माना जाएगा। ऐसे नियम के आधार पर की गई बर्खास्तगी को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAbK3fI5vTJmitd1PJVz741HjNSQICy2LBhbQxPlsJHsN6Hs_suH4S_WFVVORbN6UpklKFF_7v-pX_cvC9hRgXluOwwndvuyX5hYsCXezcU4YNjn3MQ-xLCn9akfVyr4WscmIvLF8aWvJUarxHb-BgK2yWCXdHnLVdfy2dxxg4u7ypv7DKQLLKwqANkbg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAbK3fI5vTJmitd1PJVz741HjNSQICy2LBhbQxPlsJHsN6Hs_suH4S_WFVVORbN6UpklKFF_7v-pX_cvC9hRgXluOwwndvuyX5hYsCXezcU4YNjn3MQ-xLCn9akfVyr4WscmIvLF8aWvJUarxHb-BgK2yWCXdHnLVdfy2dxxg4u7ypv7DKQLLKwqANkbg" width="400">
</a>
</div><br></div><div><br></div><div>यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्लर्क की अपील स्वीकार करते हुए दिया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के 2004 के आदेश के साथ ही करीब 43 साल पहले 11 मार्च 1983 को जारी बर्खास्तगी आदेश को भी निरस्त कर दिया। वहीं, बैंक पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए बैंक के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, शाखा प्रबंधक को एक माह में 50 प्रतिशत पिछला वेतन व सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है।</div><div><br></div><div>कर्मचारी की नियुक्ति 1981 में क्लर्क के पद पर हुई थी। उसे एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा गया था। बैंक ने 20 जुलाई 1982 को परिवीक्षा छह माह के लिए बढ़ा दी। इसके बाद 11 मार्च 1983 को सेवा संतोषजनक न होने का हवाला देते हुए संबंधित नियम के तहत उसकी सेवा समाप्त कर दी गई।</div><div><br></div><div>कर्मचारी ने उसी वर्ष अदालत <span style="letter-spacing: 0.2px;">की शरण ली। निचली अदालत ने 1985 में उसके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन बैंक की अपील पर यह निर्णय पलट गया। बाद की अपील भी खारिज हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने वर्ष 2004 में उसकी रिट याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ दायर अपील पर खंडपीठ ने मामले की नए सिरे से सुनवाई की।</span></div><div><br></div><div>कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की अधिकतम परिवीक्षा अवधि 19 जनवरी 1983 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद बिना किसी आदेश के सेवा जारी रहने से वह स्थायी कर्मचारी माना जाएगा। लिहाजा, 11 मार्च 1983 की कार्रवाई को स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के रूप में देखा जाएगा।</div><div><br></div><div>कोर्ट ने यह भी पाया कि जिस नियम के तहत कर्मचारी को हटाया गया था, उसे हाईकोर्ट 1994 में ही असांविधानिक घोषित कर चुका था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी <span style="letter-spacing: 0.2px;">सांविधानिक न्यायालय की ओर किसी नियम को असांविधानिक घोषित करने का प्रभाव केवल उस मामले के पक्षकारों तक सीमित नहीं रहता। संविधान के बाद बनाए गए और असांविधानिक घोषित नियम का अस्तित्व शुरू से ही समाप्त माना जाता है।</span></div><div><br></div><div>कोर्ट ने माना कि कर्मचारी अब करीब 70 वर्ष का है। इतने लंबे अंतराल के बाद उसे सेवा में वापस भेजना व्यावहारिक नहीं होगा। हालांकि, उसे अवैध रूप से सेवा से बाहर रखने के कारण बर्खास्तगी की तारीख से सेवानिवृत्ति तक के वेतन का 50 प्रतिशत देने का आदेश दिया। खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, महाप्रबंधक और शाखा प्रबंधक को एक माह में 50 प्रतिशत पिछला वेतन और सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया। </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-45560257951706275772026-08-23T06:36:27.754+05:302026-08-23T06:36:39.737+05:30मातृत्व अवकाश के लिए बच्चों के उम्र के अंतर की बाध्यता खत्म, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी<div><b>मातृत्व अवकाश के लिए बच्चों के उम्र के अंतर की बाध्यता खत्म, <span style="letter-spacing: 0.2px;">कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। राज्य सरकार ने महिला <span style="letter-spacing: 0.2px;">कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब मातृत्व अवकाश के लिए दो बच्चों की उम्र के बीच दो साल का अंतर होना अनिवार्य नहीं होगा। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से शनिवार को वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।</span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEid0kECYjcuDM8cur7ZpdZqED8-3w3WvxybJJuGMXAO1P3ebefRY7J4n-u68B-zmObzo-35FYq8Wsd9zvAwFeDNdehQ3KbgvUcu6t1B4AWBFwUkWlgNGX6n8SO0bPUWmeCkNlNwIMc_e1voN5we-sOys2A1A41bbnlo6BFff8Cny3TAh1IPRqPwsBA9Mic" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEid0kECYjcuDM8cur7ZpdZqED8-3w3WvxybJJuGMXAO1P3ebefRY7J4n-u68B-zmObzo-35FYq8Wsd9zvAwFeDNdehQ3KbgvUcu6t1B4AWBFwUkWlgNGX6n8SO0bPUWmeCkNlNwIMc_e1voN5we-sOys2A1A41bbnlo6BFff8Cny3TAh1IPRqPwsBA9Mic" width="400">
</a>
</div><br></span></div><div><br></div><div>अब तक व्यवस्था के तहत दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेने के लिए दोनों बच्चों की उम्र में कम से कम दो साल का अंतर होना जरूरी था। इस वजह से कई मामलों में महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश से वंचित होना पड़ रहा था।</div><div><br></div><div>दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए दो बच्चों के बीच उम्र का अंतर दो साल से कम होने के आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार को गलत ठहराया था। </div><div><br></div><div>एक महिला कर्मचारी ने याचिका दायर कर बताया था कि उसके दोनों <span style="letter-spacing: 0.2px;">बच्चों के बीच दो साल का अंतर नहीं होने के आधार पर उसे मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया। मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देने और उससे जुड़े सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का आदेश दिया था। </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">अदालत के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश के नियम में मौजूद दो साल के अंतर की बाध्यता को ही समाप्त करने का निर्णय लिया है।</span></div><div><br></div><div>सरकार के इस फैसले से अब दो बच्चों के बीच उम्र का अंतर दो साल से कम होने पर भी पात्र महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश मिलने का रास्ता साफ हो गया है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-81560329804335846232026-08-21T07:05:19.000+05:302026-08-21T07:05:46.886+05:30सिर्फ लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं रोक सकते<b>सिर्फ लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं रोक सकते</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>प्रयागराज</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी निवासी कुंवर सिंह की सात साल से रोकी गई पेंशन और ग्रेच्युटी बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 16 सितंबर 2019 के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत आपराधिक मामले के निस्तारण तक उनकी ग्रेच्युटी रोक दी गई थी। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने विभाग को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही सेवानिवृत्ति की तारीख से वास्तविक भुगतान तक सात प्रतिशत साधारण ब्याज देने के लिए कहा है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5nWWRcjvOCNaBS1XEGiRu23quGN65gKepOcEwVQ_LDeAveoQQ8D_g9SQabn3cen7izF8KYkgOdYhN5Dpn8aQWx720uJppyYnqCXC6pWDuuVUnsD_o9vYzyaODBztrfblpPQ-oQgDaLICzImEHshCiwnaZr2TsQFM3IAOMMmykDaMF7X6jOTHDc-Ug9vE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div><br></div><div>याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कुंवर सिंह के खिलाफ वर्ष 2003 में आपराधिक विश्वासघात के आरोप में दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद 18 जून 2003 को फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर उन्हें क्लीनचिट दे दी थी। राज्य सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल हुई थी या अदालत ने उसे खारिज किया था। कोर्ट ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुए 22 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में केवल लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी रोकना उचित नहीं है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-33322576382076547182026-08-21T06:41:19.502+05:302026-08-21T06:41:30.371+05:30वरिष्ठ नागरिकों के लिए यूपी में दो हेल्पलाइन जारी, सहायता के लिए 14568 और 14567 नंबर<b>वरिष्ठ नागरिकों के लिए यूपी में दो हेल्पलाइन जारी, सहायता के लिए 14568 और 14567 नंबर</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे जरूरतमंद नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।</div><div><br></div><div>विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ‘कल्याण साथी हेल्पलाइन’ 14568 का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, मार्गदर्शन तथा संबंधित सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।</div><div><br></div><div>इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए ‘राष्ट्रीय हेल्पलाइन’ 14567 भी संचालित की जा रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को परामर्श, सहायता एवं आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जाता है।</div><div><br></div><div>विभाग ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निराश्रित, असहाय अथवा कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे वरिष्ठ नागरिक आवश्यकता पड़ने पर इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।</div><div><br></div><div>विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए इन हेल्पलाइन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>हेल्पलाइन नंबर:</b></div><div>🔹 कल्याण साथी हेल्पलाइन (समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.) — 14568</div><div>🔹 वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (भारत सरकार) — 14567</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-80780283249784488982026-08-21T06:05:37.048+05:302026-08-21T06:05:39.377+05:30सरकारी कार्मिकों की सेवा पुस्तिका (Service Book) मानव सम्पदा पोर्टल पर अद्यतन कराये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय का आदेश (20.08.2026)<span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;">सरकारी कार्मिकों की सेवा पुस्तिका (Service Book) मानव सम्पदा पोर्टल पर अद्यतन कराये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय का आदेश (20.08.2026)</span><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"></p><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCdulfOhLftD8vMTtSaOwOrjFiXWrDfcer2NQ2nWU-xIBjCliKP95srR7bNp9QeF04NCdecehm_rZ4q8lEWEpJIFDS8_b1b3SGUJh2Uq01HTU3tjAPCS8zlmOtt1PppvMySSnivkyo1Fr5HrQUSaB69ELn_lZysDqIDT164kjZu1b1AIRK1d3kIqZ5alYj/s3509/161-images-0.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3509" data-original-width="2480" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCdulfOhLftD8vMTtSaOwOrjFiXWrDfcer2NQ2nWU-xIBjCliKP95srR7bNp9QeF04NCdecehm_rZ4q8lEWEpJIFDS8_b1b3SGUJh2Uq01HTU3tjAPCS8zlmOtt1PppvMySSnivkyo1Fr5HrQUSaB69ELn_lZysDqIDT164kjZu1b1AIRK1d3kIqZ5alYj/s320/161-images-0.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpEVCbOlp5Cldf7CX_x458T-8jko1X8g-56UFeprNTTmMcYyw5QTkhGORiop6HOv89FOHt9TzYtXhkuIaIh0cmKgpurd4j5QyQqPonUCfh0USyT3evHZKpQALLOsdf4tydJI1L_uAyVSRmyVNF_rhUqJ6V8UDCn0hlxQ9X69M5hSmZQaVBhwBIKbY5Z6Ve/s3509/161-images-1.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3509" data-original-width="2480" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpEVCbOlp5Cldf7CX_x458T-8jko1X8g-56UFeprNTTmMcYyw5QTkhGORiop6HOv89FOHt9TzYtXhkuIaIh0cmKgpurd4j5QyQqPonUCfh0USyT3evHZKpQALLOsdf4tydJI1L_uAyVSRmyVNF_rhUqJ6V8UDCn0hlxQ9X69M5hSmZQaVBhwBIKbY5Z6Ve/s320/161-images-1.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-PHWP-MSaY5AwA684dz03WOVoXWJ4JI3-XojKQ6YI_ZrFpV3NiPbrlTMzxgu4jpkRh9MoQZE7d0q45q6qYbpj0MtZ5GCalBXJQXWRiTxnCeigadZ6c497Fb9j89TwCqKFTNOwrXacqU6axQVmdSl4enLO2m2BvVmQnkfHtUnPXbrNkofHndVkY0sa5h8T/s3509/161-images-2.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3509" data-original-width="2480" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-PHWP-MSaY5AwA684dz03WOVoXWJ4JI3-XojKQ6YI_ZrFpV3NiPbrlTMzxgu4jpkRh9MoQZE7d0q45q6qYbpj0MtZ5GCalBXJQXWRiTxnCeigadZ6c497Fb9j89TwCqKFTNOwrXacqU6axQVmdSl4enLO2m2BvVmQnkfHtUnPXbrNkofHndVkY0sa5h8T/s320/161-images-2.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGXqIO2mKI1uuIRbcpHDjiRPLHu6PvcoIQdA6IHHMgA8iMn7U1ohSwRS9e0AfjXObU7QGkx9LAXaAtEgZ-NKgvQd71_7ZhzOz5b18QySur1wCV2fCCWhFk_h1U7lbl2A9Z5bY9zn8v7hyuRxcnK8DBf4wRE_gj_EGY-5qt9LlaJAtVB4qhZsLVY0WzUTzg/s3509/161-images-3.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3509" data-original-width="2480" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGXqIO2mKI1uuIRbcpHDjiRPLHu6PvcoIQdA6IHHMgA8iMn7U1ohSwRS9e0AfjXObU7QGkx9LAXaAtEgZ-NKgvQd71_7ZhzOz5b18QySur1wCV2fCCWhFk_h1U7lbl2A9Z5bY9zn8v7hyuRxcnK8DBf4wRE_gj_EGY-5qt9LlaJAtVB4qhZsLVY0WzUTzg/s320/161-images-3.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCHHr1IwkuptgoQOEDQZhwnJWaZqDOVR7ovcuJ3ItvDNccvSC2Gc9VQE96K6zU8D6URoj9Hljlz-0YeXP5P-HWUtsh3nSSq0ComMYYBM_-VajpfuNGo3RigmkW5jvInY74N9nvqP7QgPkmAypC5LIXlVBF7LDfHahJyr0z9JCe_8ApU1rEt96VhX7rXNbt/s3509/161-images-4.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3509" data-original-width="2480" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCHHr1IwkuptgoQOEDQZhwnJWaZqDOVR7ovcuJ3ItvDNccvSC2Gc9VQE96K6zU8D6URoj9Hljlz-0YeXP5P-HWUtsh3nSSq0ComMYYBM_-VajpfuNGo3RigmkW5jvInY74N9nvqP7QgPkmAypC5LIXlVBF7LDfHahJyr0z9JCe_8ApU1rEt96VhX7rXNbt/s320/161-images-4.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: sans-serif; font-size: 19px; letter-spacing: normal; clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLSN88u8ZF5ICWkm0HTt3-97X8vxHtnhzEt9bakv3fFl1z7OQ2uDUkKkQG7CzQ6WJe_yhER5YqJm1eHVYKWi1fWdf40Qklvc8taKBgOf-qOOKvRGu0G5fLWif-wtcLhJJODt22bvDs9mi_gy3YysRWourqnEFMm9_a4hOF9dmNIK9ANW_Ip-uOeWPey_Wc/s3509/161-images-5.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(101, 189, 223); text-decoration: none; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3509" data-original-width="2480" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLSN88u8ZF5ICWkm0HTt3-97X8vxHtnhzEt9bakv3fFl1z7OQ2uDUkKkQG7CzQ6WJe_yhER5YqJm1eHVYKWi1fWdf40Qklvc8taKBgOf-qOOKvRGu0G5fLWif-wtcLhJJODt22bvDs9mi_gy3YysRWourqnEFMm9_a4hOF9dmNIK9ANW_Ip-uOeWPey_Wc/s320/161-images-5.jpg" width="226" style="max-width: 100%; border-width: 0px;"></a></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-31754392404020603412026-08-19T06:13:45.437+05:302026-08-19T06:13:56.533+05:30पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा, कैशलेस चिकित्सा की भी हुई शुरुआत<b>पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा, कैशलेस चिकित्सा की भी हुई शुरुआत </b><div><b><br></b></div><div><b>सीएम ने की घोषणा, अब 600 रुपये होगा ड्यूटी भत्ता, </b></div><div><b><br></b></div><div><b>पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ शुभारंभ</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>गोरखपुर</b>। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों को तोहफा देते हुए दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने के साथ लखनऊ के सरोजनीनगर में करीब 23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का रिमोट से शिलान्यास भी किया।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg00Fu1osn2OGNnphnNrW6Aa0HvLLHBdxg2KQcDpAGTopLNhEYyJADcf3gp-IZzAIhqu4wsZLA61nhauhaGjDsDp6pOKdIrH5dKIEVE4t_8mKNZ6n9AfjGCRRvMR-yt_ZP-5KA89CLx7V6o67egs6YGv5yYdJL36KXGDWpzyeFd_zuV7ROR1T4GfSdbd_0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg00Fu1osn2OGNnphnNrW6Aa0HvLLHBdxg2KQcDpAGTopLNhEYyJADcf3gp-IZzAIhqu4wsZLA61nhauhaGjDsDp6pOKdIrH5dKIEVE4t_8mKNZ6n9AfjGCRRvMR-yt_ZP-5KA89CLx7V6o67egs6YGv5yYdJL36KXGDWpzyeFd_zuV7ROR1T4GfSdbd_0" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div>योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में <span style="letter-spacing: 0.2px;">आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में सीएम ने कहा कि 1948 में गठित पीआरडी के जवानों को 2019 तक 250 रुपये दैनिक ड्यूटी भत्ता मिलता था। 2019 में उन्होंने इसे बढ़ाकर 375 रुपये और 2022 में बढ़ाकर 395 रुपये किया था। 2025 में भत्ता वृद्धि फिर से की और बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, अब पीआरडी जवानों का भत्ता 500 से रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने जा रहे हैं। </span></div><div><br></div><div><br></div><div><b>31 हजार जवानों के परिजनों को लाभ</b></div><div><br></div><div> मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहयोग में पीआरडी के जवान अपनी भूमिका का समर्पण भाव से निर्वहन करते हैं। इसके बावजूद 2017 के पहले तक उन्हें ड्यूटी नहीं मिलती थी। आज उनके महत्व को समझा गया तो ड्यूटी के लिए जवान कम पड़ जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि 31 हजार से अधिक पीआरडी जवानों को किसी भी सरकारी और सरकार से इम्पैनल्ड अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। इसका लाभ जवानों के करीब 1.50 लाख से अधिक परिजन को भी मिलेगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-83191493057316368212026-08-18T06:23:06.925+05:302026-08-18T06:23:18.707+05:30प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह माह का एक और कार्यकाल मिलने के पूरे आसार, जानिए क्यों? <div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह माह का एक और कार्यकाल मिलने के पूरे आसार, जानिए क्यों? </span></b></div><div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></b></div><div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">पंचायत आरक्षण पर नवंबर-दिसंबर में रिपोर्ट दे पाएगा समर्पित आयोग</span></b></div><div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></b></div><div><b><span style="letter-spacing: 0.2px;">विधानसभा चुनाव के चलते पंचायत चुनाव होना मुश्किल</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग पंचायत आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर में ही दे पाएगा। इसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह माह का एक और कार्यकाल मिलने के पूरे आसार हैं।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhv7t_d4o6OUo1157widA_g3mX2Nv6eTKKN8wIWHK5lix9TOlG9HWiKWWjIndhioFaiIdMiuC9zVV1hFpKtzItVN1XjmncFC9N-9pJJY949AoJCkz1Iup4F2M75JkWp37P787qJwsCSg4i2yIHx7utaUhhOWdUUWN3H18JBGweQTwSfCQVIBioWECF2mCc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होने थे, लेकिन समय पर नहीं हो सके। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायतीराज विभाग ने छह माह के लिए उन्हें ही प्रशासक बना दिया था। यह अवधि नवंबर में समाप्त होगी। वहीं, मई में ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग को पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में अपनी संस्तुति देनी है।</div><div><br></div><div>सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट तैयार करने में न्यूनतम <span style="letter-spacing: 0.2px;">छह माह का समय लगेगा। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी 75 जिलों का भ्रमण करना है। 17 अगस्त तक वह 22 जिलों का भ्रमण कर चुका था। 18 अगस्त को आयोग के सदस्य कन्नौज और 19 अगस्त को फर्रुखाबाद में रहेंगे। इस तरह 50 से अधिक जिले अभी सर्वे के लिए बाकी हैं। आयोग से जुड़े लोगों का कहना है कि रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर में ही सरकार को सौंपी जा सकेगी।</span></div><div><br></div><div>वर्ष 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव के <span style="letter-spacing: 0.2px;">लिए जनवरी में आचार संहिता लागू हो गई थी। इस बार भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे, क्योंकि चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है। ऐसे में दिसंबर के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रक्रिया अप्रैल-मई तक पूरी होने की संभावना है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई से पहले होना मुश्किल लग रहा है। मामला अदालत में विचाराधीनग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।</span></div><div><br></div><div>हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी 25-26 मई के शासनादेश को असंवैधानिक बताया है। मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। इसमें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से अपने काम की स्थिति रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.com