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India & Germany discuss trade & technology ties in Berlin।।बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधों पर चर्चा

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Sun, 25 Oct 2026 14:57:20 +0000

बर्लिन: 25 अक्टूबर 2026: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है। बर्लिन में उनकी बातचीत का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग), अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना था।

23 अक्टूबर 2026 को बर्लिन में हुए कार्यक्रमों में जर्मन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापार जगत के नेताओं, अनुसंधान संस्थानों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठकें शामिल थीं। मंत्रालय ने बताया कि इन मुलाकातों का मकसद भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना था।

गोयल ने जर्मन फेडरल चांसलरी में आर्थिक और वित्तीय नीति सलाहकार तथा G7/G20 शेरपा, लेविन होले के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उनकी चर्चा में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और भारत तथा जर्मनी के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को और गहरा करने के अवसरों पर बात हुई।

भारतीय मंत्री ने सीमेंस हेल्थिनियर्स एजी (Siemens Healthineers AG) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बर्नड मोंटाग; बर्टेल्समैन (Bertelsmann) के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और बर्टेल्समैन इन्वेस्टमेंट्स के CEO कार्स्टन कोएसफेल्ड; तथा वोक्सवैगन एजी (Volkswagen AG) के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और स्कोडा ऑटो (Škoda Auto) के CEO होल्गर पीटर्स से भी मुलाकात की। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच व्यावसायिक साझेदारी, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया।

गोयल ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक अनुसंधान संस्थानों के प्रमुखों के साथ एक गोलमेज बैठक (राउंडटेबल) में हिस्सा लिया, जिसमें उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकियों और नवाचार (इनोवेशन) में सहयोग पर चर्चा हुई। इसके अलावा, भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जर्मन उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ अलग-अलग गोलमेज बैठकों में भाग लिया, ताकि द्विपक्षीय व्यावसायिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जा सके।

इस यात्रा के दौरान, उन्होंने जर्मनी में रह रहे भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं तथा छात्रों के साथ भी बातचीत की। गोयल ने फ्राउनहोफर संस्थानों (Fraunhofer Institutes) के प्रमुखों के साथ एक गोलमेज बैठक की। इन संस्थानों का कार्यक्षेत्र माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक नवाचार और बैटरी प्रौद्योगिकियां हैं। इस चर्चा में मुख्य रूप से अनुसंधान सहयोग और उद्योग-शिक्षा जगत (इंडस्ट्री-एकेडेमिया) की साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

गोयल ने बर्लिन में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की और मीडिया को संबोधित किया। मंत्रालय ने कहा कि ये गतिविधियां व्यापार, निवेश, उन्नत विनिर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों में भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के बढ़ते दायरे को दर्शाती हैं।

India & Germany discuss trade & technology ties in Berlin

Berlin: 2026/10/25: India’s Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a two-day official visit to Germany, with engagements in Berlin focused on strengthening cooperation in trade, investment, advanced manufacturing, research and emerging technologies, according to the Ministry of Commerce and Industry.

The Berlin programme on October 23, 2026, included meetings with senior German government officials, business leaders, research institutions and members of the Indian diaspora. The ministry said the engagements were aimed at expanding India-Germany economic and industrial cooperation.

Goyal held a bilateral meeting with Levin Holle, economic and financial policy advisor and G7/G20 Sherpa at the German Federal Chancellery. Their discussions covered bilateral economic cooperation and opportunities to deepen economic and investment ties between India and Germany, the Ministry of Commerce and Industry said in a press release.

The Indian Minister also met Bernd Montag, chief executive officer of Siemens Healthineers AG; Carsten Coesfeld, member of the executive board of Bertelsmann and chief executive officer of Bertelsmann Investments; and Holger Peters, chief financial officer of Volkswagen AG and chief executive officer of Škoda Auto. The meetings examined scope for expanding business partnerships, investment and industrial cooperation between the two countries.

Goyal participated in a roundtable with leaders of prominent German industrial research institutions to discuss cooperation in advanced industrial technologies and innovation. Separately, members of the accompanying Indian business delegation joined sectoral roundtables with German industry representatives and sectoral associations to explore bilateral business collaboration.

The visit also included interaction with Indian science and technology researchers and students based in Germany. Goyal held a roundtable with heads of selected Fraunhofer Institutes covering microelectronics, power electronics, logistics, smart manufacturing, industrial innovation and battery technologies, with discussions centred on strengthening research collaboration and industry-academia partnerships.

Goyal also interacted with members of the Indian diaspora in Berlin and addressed the media. The ministry said the engagements reflected the growing scope of the India-Germany Strategic Partnership across trade, investment, advanced manufacturing, science and technology, research and industrial cooperation.

India to fund micro & small exporters' certification under EPM: Goyal।।EPM के तहत सूक्ष्म और छोटे निर्यातकों के सर्टिफिकेशन का खर्च उठाएगी सरकार: गोयल

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Fri, 23 Oct 2026 16:42:45 +0000

नई दिल्ली: 23 अक्टूबर 2026: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार सूक्ष्म और छोटे उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए यूरोपीय संघ (EU) के नियमों का पालन करने में आने वाले खर्च को उठाएगी। इसमें 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) और 'EU डीफॉरेस्टेशन रेगुलेशन' (EUDR) जैसे नियम शामिल हैं। बड़ी कंपनियों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग स्तर पर सहायता दी जाएगी।

गोयल ने सभी तरह के उत्पादों और क्षेत्रों के निर्यातकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों को नए उत्पाद बनाने, नए बाजारों की तलाश करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में और अधिक निर्यातकों को शामिल करने में मदद मिलेगी।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारतीय निर्यातक, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), विदेशों के कड़े नियमों को पूरा करने में आने वाले बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित हैं। निर्यातकों ने बताया है कि टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और ट्रेसिबिलिटी (उत्पाद की ट्रैकिंग) जैसी जरूरतों को पूरा करने में उन पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है, खासकर यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए।

EPM के तहत, 'ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस इनेबलमेंट' (TRACE) नाम का एक हिस्सा है। यह निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग, निरीक्षण, सर्टिफिकेशन और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए जरूरी अन्य नियमों को पूरा करने में वित्तीय सहायता देता है।

TRACE फ्रेमवर्क के तहत, उन MSME निर्यातकों को सहायता मिलेगी जिनके पास वैध 'इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड' (IEC) और 'MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर' है। 'पॉजिटिव लिस्ट' में शामिल सर्टिफिकेशन के लिए, करों को छोड़कर वास्तविक खर्च का 60 प्रतिशत या 25 लाख रुपये (जो भी कम हो), सहायता के रूप में दिया जाएगा। 'प्रायोरिटी पॉजिटिव लिस्ट' (प्राथमिकता वाली सूची) में शामिल सर्टिफिकेशन के लिए, यह सहायता वास्तविक खर्च का 75 प्रतिशत तक हो सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये ही रहेगी। TRACE के तहत एक निर्यातक को सालाना अधिकतम 25 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

गोयल के बयानों से संकेत मिलता है कि सरकार सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए बहुत महंगे सर्टिफिकेशन और EU के नियमों को पूरा करने में व्यापक मदद देने को तैयार है। इससे निर्यात में शामिल होने के रास्ते में आने वाली एक बड़ी रुकावट दूर हो सकती है।

सरकार ने नवंबर 2025 में EPM को मंजूरी दी थी। इसके लिए छह वित्तीय वर्षों में 25,060 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं: 'निर्यात प्रोत्साहन' (जिसके लिए ₹10,401 करोड़ आवंटित किए गए हैं) और 'निर्यात दिशा' (जिसके लिए ₹14,659 करोड़ आवंटित किए गए हैं)।

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय संघ (EU) के साथ भारत का व्यापार काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। 2024-25 में EU देशों को भारत का निर्यात $75.85 बिलियन था, जो 2025-26 में 4.57 प्रतिशत घटकर $72.4 बिलियन रह गया। 2025-26 में भारत के कुल वस्तु निर्यात में EU की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत थी।

2025-26 में EU देशों से भारत का आयात 9 प्रतिशत बढ़कर $66.18 बिलियन हो गया, जो एक साल पहले $60.68 बिलियन था। यह भारत के कुल वस्तु आयात का लगभग 9 प्रतिशत है।

सरकार को उम्मीद है कि प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) और अनुपालन (कंप्लायंस) संबंधी सहायता आसानी से मिलने से भारतीय निर्यातकों को विनियामक बाधाओं को दूर करने, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने में मदद मिलेगी।

India to fund micro & small exporters' certification under EPM: Goyal

New Delhi: 2026/10/23: The government would also cover the costs of complying with European Union regulations, including the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and the EU Deforestation Regulation (EUDR), for micro and small enterprises, Goyal said, as per media reports. Support for larger businesses would be provided on a graded basis.

Goyal urged exporters across product categories and sectors to make use of the scheme, saying the support would encourage businesses to develop new products, explore new markets and bring more exporters into international trade.

The announcement comes amid concerns among Indian exporters, particularly micro, small and medium enterprises (MSMEs), over the rising cost of meeting stringent overseas regulations. Exporters have flagged the financial burden associated with testing, certification, emissions monitoring, reporting and traceability requirements, particularly for access to the European market.

Under the EPM, the Trade Regulations, Accreditation and Compliance Enablement (TRACE) component provides financial assistance to exporters for international testing, inspection, certification and other conformity requirements needed to access global markets.

The notified TRACE framework provides support to eligible MSME exporters with a valid Importer Exporter Code (IEC) and MSME Udyam Registration Number. For certifications included in the Positive List, assistance is available at 60 per cent of the actual cost net of taxes, or ₹25 lakh ($27,500), whichever is lower. For certifications under the Priority Positive List, assistance rises to 75 per cent of the actual cost net of taxes, subject to the same ₹25 lakh limit. The annual support cap under TRACE is ₹25 lakh per exporter.

Goyal’s remarks indicate that the government is prepared to provide broader support in cases involving particularly expensive certifications and EU compliance requirements for micro and small enterprises, potentially easing a major barrier to export participation.

The EPM was approved by the government in November 2025 with an outlay of ₹25,060 crore over six financial years. It comprises two sub-schemes: Niryat Protsahan, with an allocation of ₹10,401 crore, and Niryat Disha, with ₹14,659 crore.

The government’s push comes as India’s merchandise trade with the EU remains significant. India’s exports to EU countries fell 4.57 per cent to $72.4 billion in 2025-26 from $75.85 billion in 2024-25. The EU accounted for about 17 per cent of India’s total merchandise exports in 2025-26.

India’s imports from EU countries increased 9 per cent to $66.18 billion in 2025-26 from $60.68 billion a year earlier, accounting for about 9 per cent of India’s total merchandise imports.

The government expects easier access to certification and compliance support to help Indian exporters address regulatory barriers, improve competitiveness and expand into new international markets.

Retail Sales Grow 8% in September 2026 Ahead of Festive Season: RAI Business Survey।।त्योहारी सीजन से पहले सितंबर 2026 में खुदरा बिक्री में 8% की वृद्धि: RAI बिजनेस सर्वे

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Fri, 23 Oct 2026 11:22:19 +0000

मुंबई: 23/10/2026: रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के बिजनेस सर्वे (राउंड 75) के अनुसार, सितंबर 2026 में भारत के खुदरा क्षेत्र में साल-दर-साल 8% की वृद्धि दर्ज की गई। 2025 की तुलना में इस साल प्रमुख त्योहार कुछ देरी से आ रहे हैं, ऐसे में ये आंकड़े बताते हैं कि मुख्य त्योहारी खरीदारी के दौर से पहले भी उपभोक्ताओं का खर्च सकारात्मक बना हुआ है।

सितंबर के प्रदर्शन का आकलन करते समय त्योहारी कैलेंडर में आए इस बदलाव को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर को शुरू हुई थी, जिसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा और 20 अक्टूबर को दिवाली थी। वहीं 2026 में नवरात्रि 11 अक्टूबर को शुरू हुई, दशहरा 20 अक्टूबर को पड़ा, और दिवाली 8 नवंबर को है। नतीजतन, सितंबर 2025 में त्योहारी खरीदारी की शुरुआत शामिल थी, जबकि सितंबर 2026 का समय मुख्य रूप से त्योहारों से ठीक पहले का दौर रहा।

2025 में RAI के बिजनेस सर्वे में मुख्य त्योहारी सीजन से पहले मई में 7% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि जून और जुलाई में 8-8% की वृद्धि देखी गई थी। इसलिए, सितंबर 2026 में दर्ज 8% की वृद्धि त्योहारी सीजन से पहले खुदरा मांग के लिए एक उत्साहजनक संकेत है, हालांकि रिपोर्टिंग की अवधि अलग-अलग होने के कारण इन आंकड़ों की सीधे तौर पर तुलना नहीं की जा सकती।

सितंबर 2026 में, पश्चिमी भारत में क्षेत्रीय बिक्री वृद्धि सबसे अधिक 10% रही, इसके बाद दक्षिण भारत में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तरी भारत में 7% और पूर्वी भारत में 5% की वृद्धि हुई। चारों क्षेत्रों में साल-दर-साल सकारात्मक वृद्धि बनी रही, जो पूरे देश में उपभोक्ताओं के लगातार खर्च करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

खुदरा श्रेणियों में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) में सबसे अधिक 11% की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद फूड एंड ग्रोसरी (खाद्य और किराने का सामान) तथा अपैरल एंड क्लोथिंग (कपड़े और परिधान) में 9-9% की वृद्धि देखी गई। ब्यूटी, वेलनेस और पर्सनल केयर तथा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में 7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि स्पोर्ट्स गुड्स और ज्वेलरी में 6% की बढ़ोतरी हुई। फुटवियर में 5% की वृद्धि देखी गई।

अगस्त 2026 की तुलना में, जब कुल रिटेल बिक्री में 10% की वृद्धि हुई थी, कई श्रेणियों में विकास दर थोड़ी धीमी हुई है। QSR की वृद्धि 15% से घटकर 11% हो गई, फूड और ग्रोसरी 12% से 9% पर आ गई, और अपैरल और कपड़ों की श्रेणी 10% से 9% पर आ गई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी 7% की विकास दर को बनाए रखा। हालांकि ये आंकड़े साल-दर-साल वृद्धि की गति में कुछ नरमी दिखाते हैं, लेकिन त्योहारों के कैलेंडर में बदलाव का मतलब है कि मौसमी मांग का पूरा असर आने वाले महीनों में और स्पष्ट हो जाएगा।

इन नतीजों पर टिप्पणी करते हुए, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कुमार राजगोपालन ने कहा:

"सितंबर में रिटेल बिक्री में 8% की वृद्धि उत्साहजनक है, खासकर जब इसे इस साल के त्योहारों के कैलेंडर के संदर्भ में देखा जाए। पिछले साल नवरात्रि सितंबर में शुरू हुई थी, जबकि इस साल ये उत्सव अक्टूबर में शुरू हुए और दिवाली नवंबर में पड़ रही है। इसलिए, सितंबर का प्रदर्शन मुख्य रूप से त्योहारों से पहले की खरीदारी को दर्शाता है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में त्योहारों की खरीदारी शुरू हो चुकी थी। विभिन्न क्षेत्रों और श्रेणियों में लगातार हो रही वृद्धि आने वाले हफ्तों के लिए एक सकारात्मक आधार तैयार करती है। एक सहायक नीतिगत माहौल, और साथ ही रिटेल उद्योग का वैल्यू, उत्पादों की उपलब्धता और ग्राहकों के अनुभव पर लगातार ध्यान देना, इस गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। हम त्योहारों के मौसम को लेकर आशावादी हैं, साथ ही यह भी समझते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने ग्राहकों की मांग की एक अधिक स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगे।"

इस साल त्योहारों की खरीदारी का दौर नवंबर तक चलने के कारण, रिटेलर्स इस बात पर बारीकी से नजर रखेंगे कि ग्राहक गैर-जरूरी (discretionary) और जरूरी (essential) दोनों तरह की श्रेणियों में कितना खर्च कर रहे हैं। सितंबर के नतीजे एक सकारात्मक शुरुआत देते हैं, जबकि आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान होने वाली कुल खपत की मजबूती के बारे में और अधिक स्पष्टता मिलेगी।

Retail Sales Grow 8% in September 2026 Ahead of Festive Season: RAI Business Survey

Mumbai: 2026/10/23: India's retail sector recorded 8% year-on-year growth in September 2026, according to the Retailers Association of India's (RAI) Business Survey Round 75. With the major festive celebrations falling later this year compared with 2025, the findings indicate continued positive consumer spending ahead of the main festive shopping period.

The shift in the festive calendar is particularly important when assessing September's performance. In 2025, Navratri began on September 22, followed by Dussehra on October 2 and Diwali on October 20. In 2026, Navratri began on October 11, Dussehra fell on October 20, and Diwali falls on November 8. As a result, September 2025 included the beginning of festive buying, whereas September 2026 largely represented the pre-festive period.

RAI's business surveys in 2025 had recorded 7% growth in May, followed by 8% each in June and July, ahead of the main festive season. September 2026's 8% growth therefore provides an encouraging indication of retail demand at a comparable stage ahead of the festivities, although differences in the reporting periods mean the figures are not directly equivalent.

In September 2026, West India led regional sales growth at 10%, followed by South India at 9%. North India recorded 7% growth, while East India registered 5%. All four regions maintained positive year-on-year growth, reflecting continued consumer spending across the country.

Among retail categories, Quick Service Restaurants (QSR) recorded the highest growth at 11%, followed by Food & Grocery and Apparel & Clothing at 9% each. Beauty, Wellness & Personal Care and Consumer Durables & Electronics registered 7% growth each, while Sports Goods and Jewellery grew by 6%. Footwear recorded 5% growth.

Compared with August 2026, when overall retail sales grew by 10%, growth rates eased across several categories. QSR growth moved from 15% to 11%, Food & Grocery from 12% to 9%, and Apparel & Clothing from 10% to 9%. Consumer Durables & Electronics maintained its growth rate at 7%. While these figures indicate a moderation in the pace of year-on-year growth, the shift in the festive calendar means the full impact of seasonal demand will become clearer in the subsequent months.

Commenting on the findings, Kumar Rajagopalan, Chief Executive Officer, Retailers Association of India (RAI), said:

"Retail sales growth of 8% in September is encouraging, particularly when viewed in the context of this year's festive calendar. Last year, Navratri began in September, whereas this year the celebrations commenced in October, with Diwali falling in November. September's performance therefore largely reflects pre-festive consumption, while the corresponding period last year had already seen festive buying begin. The continued growth across regions and categories provides a positive foundation for the weeks ahead. A supportive policy environment, together with the retail industry's continued focus on value, product availability and customer experience, will be important in sustaining this momentum. We remain optimistic about the festive season, while recognising that October and November will provide a more complete picture of consumer demand."

With the festive shopping period extending further into November this year, retailers will be closely watching consumer spending across discretionary and essential categories. The September findings provide a positive starting point, while the coming months will offer greater clarity on the overall strength of festive consumption.

India-New Zealand FTA takes effect, opens duty-free textile access।।भारत-न्यूजीलैंड FTA लागू, कपड़ा क्षेत्र के लिए ड्यूटी-मुक्त पहुंच खुली

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Wed, 21 Oct 2026 07:32:43 +0000

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर, 2026 को लागू हो गया है। इससे भारतीय सामानों—जिनमें कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल शामिल हैं—के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में 100 प्रतिशत ड्यूटी-मुक्त (शुल्क-मुक्त) पहुंच खुल गई है।

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से इसके लागू होने की घोषणा की।

न्यूजीलैंड ने भारतीय निर्यात से जुड़ी सभी टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) खत्म कर दिया है, जिससे 10 प्रतिशत तक के ऊंचे शुल्क हट गए हैं। कपड़ा और परिधान के अलावा, जिन अन्य क्षेत्रों को इससे फायदा होने की उम्मीद है, उनमें रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि ड्यूटी-मुक्त पहुंच से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), कारीगरों, किसानों और महिला उद्यमियों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते की सफलता को इससे पैदा होने वाले अवसरों और दोनों देशों के लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से मापा जाएगा।

टॉड मैक्ले ने कहा कि इस समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं तक पहुंच मिली है। साथ ही, मौजूदा निर्यात को भी शुल्क खत्म होने या उसमें भारी कमी आने से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब भारतीय सामान न्यूजीलैंड में बिना किसी शुल्क के जा सकेंगे, जिससे भारतीय निर्यातक अन्य FTA साझेदार देशों के आपूर्तिकर्ताओं के बराबर आ जाएंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भारत के कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल व्यवसायों के लिए, शून्य शुल्क और तेज कस्टम प्रक्रियाओं से लागत कम होने और बाजार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इसके तहत एक व्यवस्थित सहयोग ढांचा तैयार किया गया है, जिससे व्यापार से जुड़ी जानकारी तक पहुंच बेहतर होगी और न्यूजीलैंड के SME (लघु और मध्यम उद्यम) इकोसिस्टम के साथ संपर्क बढ़ेगा। इसका विशेष लाभ महिलाओं और युवा उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों को मिलेगा।

न्यूजीलैंड ने भारतीय 'भौगोलिक संकेतकों' (Geographical Indications - GI) के पंजीकरण में मदद करने का भी वादा किया है, जिससे ग्रामीण कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों से जुड़े उत्पादों को सुरक्षा और पहचान मिल सकेगी।

दोनों देशों के उद्योग प्रतिनिधियों ने इस घोषणा में हिस्सा लिया और जूते-चप्पल, इंजीनियरिंग, कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर प्रकाश डाला। पीयूष गोयल ने भारत से न्यूजीलैंड के लिए JCB मशीन के पहले निर्यात को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समझौते के लागू होने वाले दिन, फुटवियर, चमड़ा, खेल का सामान और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए उत्पादों की शुरुआत (लॉन्च) करने की योजना थी।

न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश लाने का वादा किया है, जिससे कृषि, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप्स को फायदा मिलने की उम्मीद है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्य जोर इस समझौते से मिलने वाले अवसरों को वास्तविक लाभों में बदलने पर है। इसमें उद्योग संघ पूरे भारत में समझौते के प्रावधानों के बारे में जानकारी फैलाने में मदद कर रहे हैं।

सेवा क्षेत्र में, न्यूजीलैंड ने लगभग 118 क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच (मार्केट एक्सेस) देने और करीब 139 उप-क्षेत्रों में 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) का दर्जा देने का वादा किया है। इस समझौते के तहत भारतीयों के लिए हर साल 5,000 'टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री' (अस्थायी रोजगार प्रवेश) वीजा और 1,000 'वर्किंग हॉलिडे' वीजा का कोटा भी तय किया गया है।

बातचीत 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई और 22 दिसंबर, 2025 को पूरी हुई। इस समझौते पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए। यह 'भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: 2030 के लिए रोडमैप' का समर्थन करता है, जिसमें 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (3.99 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

India-New Zealand FTA takes effect, opens duty-free textile access

The India-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) entered into force on October 20, 2026, opening 100 per cent duty-free access to the New Zealand market for Indian goods, including textiles, apparel, leather and footwear.

India’s Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal and New Zealand’s Minister for Trade and Investment Todd McClay jointly announced the implementation through a virtual conference.

New Zealand eliminated customs duties on all tariff lines covering Indian exports, removing peak tariffs of up to 10 per cent. Alongside textiles and apparel, sectors expected to benefit included gems and jewellery, engineering goods, automobiles and auto components, chemicals, pharmaceuticals, agricultural products and processed foods.

Goyal said duty-free access would create significant opportunities for Indian exporters, particularly micro, small and medium enterprises (MSMEs), artisans, farmers and women entrepreneurs. He added that the agreement’s success would be measured by the opportunities it generated and its impact on people in both countries.

McClay said the agreement gave New Zealand exporters access to India’s 1.4 billion consumers, with existing exports benefiting from tariff elimination or substantial reductions. Indian goods could enter New Zealand duty-free, placing exporters on an equal footing with suppliers from its other FTA partners, he added.

For India’s textile, apparel, leather and footwear businesses, zero duties and faster customs processes were expected to lower landed costs and expand market opportunities. Structured cooperation was intended to improve access to trade-related information and connections with New Zealand’s SME ecosystem, particularly for enterprises owned by women and young entrepreneurs, the Ministry of Commerce & Industry said in a press release.

New Zealand also committed to facilitating the registration of Indian Geographical Indications, offering opportunities to protect products associated with rural artisans and traditional industries.

Industry representatives from both countries participated in the announcement, highlighting opportunities in footwear, engineering, agriculture and services. Goyal also flagged off the first export of a JCB machine from India to New Zealand. Further product flag-offs had been planned for the implementation day across sectors including footwear, leather, sporting goods and engineering.

New Zealand committed to facilitating $20 billion of investment into India, with agriculture, manufacturing, infrastructure and start-ups expected to benefit.

Commerce secretary Rajesh Agrawal said the focus was on translating the agreement’s opportunities into tangible benefits, with industry associations helping communicate its provisions across India.

In services, New Zealand offered market access in around 118 sectors and Most-Favoured-Nation commitments in about 139 sub-sectors. The agreement also provided annual quotas of 5,000 Temporary Employment Entry visas and 1,000 Working Holiday visas for Indians.

Negotiations began on March 16, 2025, and concluded on December 22, 2025. The agreement was signed on April 27, 2026. It supported the India-New Zealand Strategic Partnership: Roadmap to 2030, which set an aspirational target of doubling bilateral trade in goods and services to NZ$7 billion ($3.99 billion) by 2030.

Russian diesel deal and questions over US trade policy consistency।।रूस के साथ डीजल समझौता और अमेरिकी व्यापार नीति की निरंतरता पर सवाल

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Sat, 17 Oct 2026 17:50:04 +0000

नई दिल्ली: 17/10/2026: रूस के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित डीजल समझौते ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वाशिंगटन की ऊर्जा नीति, मॉस्को की कमाई को सीमित करने और रूस के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों पर व्यापारिक उपायों के जरिए दबाव डालने की उसकी कोशिशों के साथ कैसे मेल खाती है।

कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप और पुतिन के बीच हुआ यह हालिया डीजल समझौता, अमेरिका और वैश्विक बाजारों में रूसी डीजल की आपूर्ति बढ़ाकर ईंधन की कीमतों के दबाव को कम करने का प्रयास है। कई लोगों का मानना है कि यह कदम, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूसी ऊर्जा राजस्व को सीमित करने की वाशिंगटन की कोशिशों से एक बड़ा बदलाव है।

हालांकि, खबरों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ऊंची कीमतों से प्रभावित वैश्विक बाजारों में स्थिरता लाना है और यह ईंधन अमेरिका को नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि रूसी डीजल के निर्यात में वृद्धि से मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बीच अतिरिक्त कमाई हो सकती है।

इस बीच, विश्लेषकों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या यह अतिरिक्त आपूर्ति कोई स्थायी बदलाव लाने के लिए काफी होगी, खासकर तब जब रिफाइनिंग क्षमता में रुकावटें हैं और वैश्विक मांग का स्तर बहुत बड़ा है।

इस समझौते पर कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी सवाल उठाए हैं, खासकर ऐसे समय में जब हाल ही में एक कानून पारित किया गया है, जो रूस और मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले कुछ देशों के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाने का अधिकार देता है।

यह कानून रूस के साथ ऊर्जा संबंध रखने वाले देशों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके पात्रता मानदंड (eligibility criteria) कैसे लागू किए जाते हैं। भारत के लिए, इसके संभावित परिणाम केवल ऊर्जा कूटनीति तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिका के साथ उसके व्यापक व्यापारिक संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं, खासकर उन निर्यात-उन्मुख उद्योगों के लिए जो अमेरिकी बाजार तक पहुंच पर निर्भर हैं।

अमेरिका, भारत के कपड़ा और परिधान (टेक्सटाइल और अपैरल) उत्पादों के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इसलिए निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9.68 अरब डॉलर मूल्य के कपड़ा और परिधान उत्पादों का निर्यात किया, जो भारत के कुल कपड़ा और परिधान निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत है।

हालांकि रूस के साथ हुआ यह डीजल समझौता टैरिफ (शुल्क) की स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है, लेकिन यह इस बात को उजागर करता है कि व्यापक आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वाशिंगटन द्वारा व्यापारिक उपायों के इस्तेमाल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। निर्यातकों के लिए, यह अनिश्चितता एक बड़ी चिंता का विषय है। इस बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण तय हो गया है और फिलहाल इसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

हाल ही में दिल्ली में SRCC सेंटेनरी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, "अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला हिस्सा तय हो गया है। अभी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसका कानूनी मसौदा तैयार हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे पूरा कर लेंगे और जैसे ही हमें अन्य देशों के मुकाबले कोई फायदा या प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी, हम इसे लागू कर देंगे।" बाद में, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बातचीत जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई खास प्रगति नहीं हो रही है।

डीजल से जुड़ी इस व्यवस्था ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वाशिंगटन अपनी ऊर्जा प्राथमिकताओं और अपने व्यापक आर्थिक व रणनीतिक लक्ष्यों के बीच कैसे संतुलन बनाता है।

भारत के लिए, सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि वाशिंगटन का रुख कितना सुसंगत है, बल्कि यह है कि बदलता हुआ टैरिफ ढांचा व्यवसायों को कितनी स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करेगा। इसलिए, द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का नतीजा उन भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो अमेरिकी बाजार तक अधिक निश्चित और भरोसेमंद पहुंच चाहते हैं।

Russian diesel deal and questions over US trade policy consistency

New Delhi: 2026/10/17: US President Donald Trump’s reported diesel arrangement with Russia has raised questions about how Washington’s energy policy aligns with its efforts to restrict Moscow’s revenues and use trade measures to influence countries maintaining economic ties with Russia.

The recent Trump–Putin diesel arrangement, as some media reports claimed, seeks to ease fuel-price pressures by increasing Russian diesel supplies to US and global markets. The move, many feel, marks a significant shift from Washington’s efforts to restrict Russian energy revenues following Moscow’s invasion of Ukraine in 2022.

Donald Trump, however, reportedly defended the deal, saying the fuel was intended to stabilise global markets hit by high prices and would not be supplied to the United States. Critics, however, argued that increased Russian diesel exports could provide Moscow with additional revenue amid its war against Ukraine.

Meanwhile, analysts have also questioned whether the additional supplies will be sufficient to make a lasting difference, particularly given disruptions to refining capacity and the scale of global demand.

The arrangement has also attracted scrutiny from some US lawmakers, particularly against the backdrop of recent legislation authorising additional measures against Russia and certain countries maintaining economic ties with Moscow.

The legislation could have implications for countries maintaining energy ties with Russia, depending on how its eligibility criteria are applied. For India, the potential consequences extend beyond energy diplomacy to its wider trade relationship with the United States, particularly for export-oriented industries dependent on access to the American market.

The United States is India’s largest export destination for textile and apparel products, making access to the American market particularly important for exporters. India exported textile and apparel products worth approximately $9.68 billion to the US in 2025, accounting for nearly 30 per cent of its textile and apparel exports, according to industry estimates.

Although the Russian diesel arrangement does not alter the tariff dynamics, it underscores the uncertainty surrounding Washington’s use of trade measures in pursuit of broader economic and strategic objectives. For exporters, this uncertainty is a major concern.

Meanwhile, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reportedly maintained that the first phase of a trade deal between India and the United States has been finalised and is undergoing legal drafting.

“The US bilateral trade agreement first tranche has been finalised. It’s going through final contours, the legal drafting, and we hope to be able to finalise that soon and operationalise that once we get comparable advantage or competitive advantage over our peer countries,” Goyal reportedly said, addressing the SRCC Centenary Conclave in Delhi recently. Later, Commerce Secretary Rajesh Agrawal reportedly said that the negotiations on the US trade pact are moving in the right direction.

Finance Minister Nirmala Sitharaman earlier reportedly claimed negotiations remained ongoing but may have reached a plateau.

The reported diesel arrangement has renewed questions about how Washington balances its energy priorities with its broader economic and strategic objectives.

For India, the immediate concern is not whether Washington’s approach is consistent, but whether the evolving tariff framework will provide businesses with sufficient predictability. The outcome of the bilateral trade negotiations will therefore be important for Indian exporters seeking more predictable access to the US market.

84th National Garment Fair by CMAI Receives Overwhelming Response Ahead of February 2027 Edition।।CMAI द्वारा आयोजित 84वें नेशनल गारमेंट फेयर को फरवरी 2027 के संस्करण से पहले जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Fri, 16 Oct 2026 17:15:06 +0000

मुंबई: 16/10/2026 : क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित 84वें नेशनल गारमेंट फेयर (NGF) को प्रदर्शकों (exhibitors) से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह इस बात को दर्शाता है कि परिधान (apparel) उद्योग का इस मेले पर लगातार भरोसा बना हुआ है, जो व्यापार, सोर्सिंग और नेटवर्किंग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। फरवरी 2027 में होने वाला यह आगामी संस्करण, स्प्रिंग/समर (वसंत/ग्रीष्म) बाइंग सीजन के लिए निर्माताओं, ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं (retailers) को एक साथ लाएगा।

यह मेला मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में लगभग 41,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आयोजित होगा, जिसमें 920 प्रदर्शक, 1,010 ब्रांड और 1,050 स्टॉल शामिल होंगे। पुरुषों, बच्चों और एक्सेसरीज (accessories) के सेगमेंट 1 से 3 फरवरी 2027 तक आयोजित किए जाएंगे, जबकि महिलाओं के कपड़ों का सेगमेंट 8 से 10 फरवरी 2027 तक चलेगा।

मुख्य बिंदु:

• फरवरी 2027 में 84वें NGF में स्प्रिंग/समर कलेक्शन प्रदर्शित करने के लिए 920 प्रदर्शक, 1,010 ब्रांड और 1,050 स्टॉल होंगे।

• पुरुषों, बच्चों और एक्सेसरीज के सेगमेंट 1 से 3 फरवरी 2027 तक आयोजित होंगे।

• महिलाओं के कपड़ों का सेगमेंट 8 से 10 फरवरी 2027 तक आयोजित होगा।

84वें संस्करण में परिधान की प्रमुख श्रेणियों का व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चों के कपड़ों के लिए 382, महिलाओं के कपड़ों के लिए 280, पुरुषों के कपड़ों के लिए 244 और एक्सेसरीज के लिए 13 प्रदर्शक शामिल होंगे। बुकिंग को मिली यह शानदार प्रतिक्रिया उद्योग के लिए NGF की प्रासंगिकता को दर्शाती है। साथ ही, यह नए सीजन से पहले परिधान निर्माताओं और ब्रांडों को खुदरा विक्रेताओं और खरीदारों के साथ जोड़ने में इसकी अहमियत को भी उजागर करती है। घरेलू परिधान उद्योग के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए, CMAI के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा, "भारतीय घरेलू परिधान उद्योग में अभी भी विकास के बड़े अवसर मौजूद हैं। संगठित खुदरा व्यापार (ऑर्गेनाइज्ड रिटेल) के विस्तार और विभिन्न बाजारों में उपभोक्ताओं की बढ़ती आकांक्षाओं से इसे और बल मिल रहा है। हालांकि लागत का दबाव और उपभोक्ताओं के बदलते तौर-तरीके व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं बनी हुई हैं, फिर भी यह उद्योग उत्पाद नवाचार (प्रोडक्ट इनोवेशन), बेहतर मर्चेंडाइजिंग और बाजार की जरूरतों पर अधिक ध्यान देकर खुद को लगातार ढाल रहा है।"

आगामी आयोजन को मिल रही प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए, CMAI के उपाध्यक्ष और फेयर सब-कमेटी के चेयरमैन रोहित मुंजाल ने कहा, "स्टॉल बुकिंग के लिए मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इस प्लेटफॉर्म की अहमियत और परिधान व्यापार को इससे मिलने वाले लाभ को साबित करती है। विभिन्न श्रेणियों में बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ, यह मेला ब्रांडों को खुदरा विक्रेताओं के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने और आने वाले सीजन के लिए अपने नवीनतम कलेक्शन को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।"

अपने बड़े पैमाने, श्रेणियों की विविधता और बड़ी संख्या में ब्रांडों की भागीदारी के साथ, 84वां 'नेशनल गारमेंट फेयर' भारतीय परिधान उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मिलन स्थल बना रहेगा। यह व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और खुदरा विक्रेताओं तथा खरीदारों को 'स्प्रिंग/समर 2027' सीजन के लिए नए कलेक्शन खोजने में मदद करेगा।

84th National Garment Fair by CMAI Receives Overwhelming Response Ahead of February 2027 Edition

Mumbai: 2026/10/16 : The 84th National Garment Fair (NGF), organised by the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), has received an overwhelming response from exhibitors, reflecting the continued confidence of the apparel trade in the fair as a key platform for business, sourcing and networking. Scheduled for February 2027, the upcoming edition will bring together manufacturers, brands and retailers for the Spring/Summer buying season.

The fair will feature 920 exhibitors, 1,010 brands and 1,050 stalls across approximately 41,000 square metres at the Bombay Exhibition Centre, Mumbai. The Men’s, Kids & Accessories segments will be held from 1st to 3rd February 2027, followed by the Women’s segment from 8th to 10th February 2027.

Main Points:

• 920 exhibitors, 1,010 brands and 1,050 stalls to showcase Spring/Summer collections at the 84th NGF in February 2027

• Men’s, Kids & Accessories segments will be held from 1st to 3rd February 2027,

• Women’s segment from 8th to 10th February 2027

The 84th edition will offer extensive representation across key apparel categories, with 382 exhibitors in Kids’ Wear, 280 in Women’s Wear, 244 in Men’s Wear and 13 in Accessories. The strong booking response highlights the relevance of NGF to the industry and its importance in connecting apparel manufacturers and brands with retailers and buyers ahead of the new season.

Commenting on the outlook for the domestic apparel industry, Santosh Katariya, President, CMAI, said, “The Indian domestic apparel industry continues to offer significant growth opportunities, supported by the expansion of organised retail and the growing aspirations of consumers across markets. While cost pressures and changing consumption patterns remain important considerations for businesses, the industry continues to adapt through product innovation, sharper merchandising and a stronger focus on market needs.”

Commenting on the response to the upcoming edition, Rohit Munjal, Vice President, CMAI & Chairman - Fair Sub-Committee said, “The overwhelming stall booking response is a strong endorsement of the platform and the value it delivers to the apparel trade. With strong participation across categories, the fair will provide participating brands with an opportunity to strengthen business relationships with retailers and showcase their latest collections for the upcoming season.”

With its scale, category diversity and extensive brand participation, the 84th National Garment Fair will continue to serve as an important meeting point for the Indian apparel industry, facilitating business engagement and helping retailers and buyers discover collections for the Spring/Summer 2027 season.

China-APEC trade rises 23.9% in Jan-Sept 2026।।जनवरी-सितंबर 2026 में चीन-APEC व्यापार में 23.9% की वृद्धि

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Thu, 15 Oct 2026 18:22:24 +0000

बीजिंग: 2006/10/15: चीन के 'एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग' (APEC) अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार में, 2026 की पहली तीन तिमाहियों में सालाना आधार पर (YoY) 23.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह व्यापार बढ़कर 24.07 ट्रिलियन युआन (~3.6 ट्रिलियन डॉलर) हो गया, जो देश के कुल विदेशी व्यापार का 60.3 प्रतिशत है। यह जानकारी चीन के 'जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स' (GACC) के प्रवक्ता और इसके सांख्यिकी एवं विश्लेषण विभाग के महानिदेशक, ल्यू डालीआंग ने दी।

यह हिस्सेदारी एक साल पहले की तुलना में 2.5 प्रतिशत अंक अधिक है। ल्यू ने इस वृद्धि का श्रेय एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अधिक खुलेपन, नवाचार और सहयोग को दिया।

'स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस' द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ल्यू ने कहा, "खुलापन ही एशिया-प्रशांत सहयोग की जीवन रेखा है।"

चीनी मीडिया ने ल्यू के हवाले से बताया कि चीन के 15 अन्य APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हैं। इन साझेदारों के साथ व्यापार पहले नौ महीनों में 29.2 प्रतिशत बढ़कर 18.2 ट्रिलियन युआन (~2.7 ट्रिलियन डॉलर) हो गया। यह अन्य APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ चीन के कुल व्यापार का 75.6 प्रतिशत है।

चीन ने 10 APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ 'ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर' (AEO) कार्यक्रमों की आपसी मान्यता का भी विस्तार किया है। ल्यू ने बताया कि चीन की AEO-प्रमाणित कंपनियों का अन्य APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार 28.8 प्रतिशत बढ़ा है। इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ चीन के कुल व्यापार में इन कंपनियों का हिस्सा 44.5 प्रतिशत रहा।

ल्यू ने बताया कि अन्य APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ हाई-टेक उत्पादों का व्यापार पहली तीन तिमाहियों में 50.3 प्रतिशत उछलकर 6.66 ट्रिलियन युआन (~993 बिलियन डॉलर) हो गया। यह आंकड़ा 2025 के पूरे साल के कुल व्यापार से भी अधिक है और द्विपक्षीय व्यापार में हुई कुल वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा इसी का है। ल्यू के अनुसार, अन्य APEC अर्थव्यवस्थाओं से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के आयात में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि चीन के "नए तीन" उत्पादों - इलेक्ट्रिक वाहनों, लिथियम-आयन बैटरी और फोटोवोल्टिक उत्पादों - के निर्यात में 37.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और मानकों पर बेहतर सहयोग ने भी व्यापार वृद्धि में मदद की है। चीन ने खाद्य मानकों, निरीक्षण और क्वारंटाइन (संगरोध) के मामलों में अन्य APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करना तेज कर दिया है। ल्यू ने बताया कि इन उपायों में विदेशी कंपनियों के लिए पंजीकरण का स्वतः नवीनीकरण और सूची-आधारित पंजीकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, पहली तीन तिमाहियों में अन्य APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ खाद्य व्यापार लगभग 800 अरब युआन (~119 अरब डॉलर) तक पहुंच गया, जो चीन के कुल खाद्य व्यापार का आधे से अधिक हिस्सा है।

ल्यू ने कहा कि चीन का सीमा शुल्क विभाग (China Customs) APEC के "चीन वर्ष" (China Year) एजेंडे का समर्थन करना जारी रखेगा और एशिया-प्रशांत क्षेत्र तथा वैश्विक स्तर पर स्थिर व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देगा। 2026 में APEC की मेजबानी करने वाला चीन, 18 से 19 नवंबर तक शेन्ज़ेन में 33वीं APEC आर्थिक नेताओं की बैठक (APEC Economic Leaders' Meeting) आयोजित करेगा।

China-APEC trade rises 23.9% in Jan-Sept 2026

Beijing: 2006/10/15: China's trade with other Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) economies rose 23.9 per cent year on year (YoY) in the first three quarters of 2026 to 24.07 trillion yuan (~$3.6 trillion), accounting for 60.3 per cent of the country's total foreign trade, said Lyu Daliang, spokesperson of the General Administration of Customs of China (GACC) and director general of its Department of Statistics and Analysis.

The share was up 2.5 percentage points from a year earlier, and Lyu attributed the increase to greater openness, innovation and cooperation across the Asia-Pacific.

"Openness is the lifeline of Asia-Pacific cooperation," Lyu said at a press conference held by the State Council Information Office.

China has free trade agreements with 15 other APEC economies. Trade with those partners rose 29.2 per cent to 18.2 trillion yuan (~$2.7 trillion) in the first nine months, representing 75.6 per cent of China's trade with other APEC economies, Chinese media reported, ciiting Lyu.

The country has also expanded mutual recognition of Authorised Economic Operator (AEO) programmes with 10 APEC economies. China's AEO-certified companies recorded a 28.8 per cent increase in trade with other APEC economies, and their trade accounted for 44.5 per cent of China's total trade with those economies, he said.

Trade in high-tech products with other APEC economies jumped 50.3 per cent to 6.66 trillion yuan (~$993 billion) in the first three quarters, already exceeding the full-year total for 2025 and accounting for nearly half of the increase in bilateral trade, Lyu said.

Imports of electronic components from other APEC economies rose 56 per cent, while exports of China's "new three" products, electric vehicles, lithium-ion batteries and photovoltaic products, increased 37.1 per cent, according to Lyu.

Closer cooperation on customs procedures and standards also supported trade growth, with China stepping up work with other APEC economies on food standards, inspection and quarantine. Measures included automatic renewal and list-based registration for overseas companies, Lyu added.

Food trade with other APEC economies approached 800 billion yuan (~$119 billion) in the first three quarters, accounting for more than half of China's total food trade, customs data showed.

Lyu said China Customs would continue to support the APEC "China Year" agenda and promote stable trade growth in the Asia-Pacific and globally. China, host of APEC in 2026, will hold the 33rd APEC Economic Leaders' Meeting in Shenzhen from November 18 to 19.

Statement on the Deferment of MDR on UPI Merchant Payments।।UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR को टालने के बारे में बयान

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Tue, 13 Oct 2026 13:35:47 +0000

मुंबई: 13/10/2026: क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (CMAI) के प्रेसिडेंट संतोष कटारिया ने कहा, "CMAI, UPI और सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमिटी के उस फ़ैसले का स्वागत करता है जिसमें चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है। इस देरी से सेक्टर को बिना किसी रुकावट के त्योहारों का सीज़न निकालने में मदद मिलेगी। लंबे समय में, हम सरकार और NPCI से इस फ़्रेमवर्क की समीक्षा करने का आग्रह करते हैं, खासकर उन छोटे रिटेलर्स पर इसके असर को लेकर जो बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं।"

इस फ़्रेमवर्क के तहत, ₹2,000 से ज़्यादा के तय P2M UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% MDR लगता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांज़ैक्शन है। ₹2,000 तक के ट्रांज़ैक्शन और पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफ़र मुफ़्त रहते हैं, और मौजूदा QR कोड के ज़रिए महीने में ₹1 लाख तक का कलेक्शन करने वाले छोटे मर्चेंट ज़ीरो MDR के दायरे में आते हैं। हम इन सुरक्षा उपायों और उनके पीछे के मकसद को समझते हैं। यह फ़्रेमवर्क जनवरी 2020 से लागू ज़ीरो-MDR व्यवस्था के अंत का भी संकेत देता है, जिसने UPI को उसके मौजूदा स्तर तक पहुँचने में मदद की थी।

"त्योहारों वाला क्वार्टर कपड़ों के रिटेल कारोबार के लिए सबसे अहम समय होता है। UPI स्टोर काउंटर पर पेमेंट का डिफ़ॉल्ट ज़रिया बन गया है, और इसे स्वीकार करने की लागत में कोई भी बदलाव सीधे चेकआउट प्रोसेस, हिसाब-किताब और ग्राहकों के अनुभव पर असर डालता है। सीज़न के बीच में यह चार्ज लागू करने से रिटेलर्स को बिलिंग और अकाउंटिंग सिस्टम को फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ता और सबसे ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले समय में स्टोर स्टाफ़ को जानकारी देनी पड़ती। इसे टालने से यह सब नहीं करना पड़ेगा और कारोबारियों को तैयारी का समय मिल जाएगा। हम रिटेल सेक्टर की चिंताओं पर ध्यान देने के लिए NPCI और सरकार का धन्यवाद करते हैं," CMAI के प्रेसिडेंट संतोष कटारिया ने आगे कहा।

असल में यह चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है - ₹2,000 के ट्रांज़ैक्शन पर ₹8 और ₹10,000 पर ₹40। हालाँकि, बहुत कम मार्जिन पर काम करने वाले रिटेलर्स के लिए, यह किराया, मज़दूरी और वर्किंग कैपिटल के अलावा एक और लागत है। बड़े रिटेलर्स के पास इसे झेलने या अपने पेमेंट पार्टनर के साथ बातचीत करके इसे मैनेज करने की क्षमता होती है। छोटे रिटेलर्स, जो अक्सर छोटे व्यापारियों के लिए तय छूट की सीमा से बस थोड़ा ही ऊपर होते हैं, उनके पास ऐसा करने की गुंजाइश नहीं होती। रिटेलर्स को हिसाब-किताब (रिकॉन्सिलिएशन) के लिए ₹2,000 से ज़्यादा और उससे कम के ट्रांज़ैक्शन को अलग-अलग करना होगा, जो सीमित बैक-ऑफ़िस क्षमता वाले व्यवसायों के लिए एक अतिरिक्त काम होगा।

यह छूट UPI मर्चेंट पेमेंट की बड़ी संख्या को कवर करती है। कपड़ों की खरीदारी, खासकर त्योहारों और शादी-ब्याह के मौसम में, अक्सर प्रति बास्केट ₹2,000 से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कपड़ों की कुल बिक्री का एक बड़ा हिस्सा इस चार्ज के दायरे में आएगा, जो कि शुरुआती आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या यह सीमा बहुत कम तय की गई है।

सुझाव:

CMAI सरकार और NPCI से अनुरोध करेगा कि नई लागू होने की तारीख तय करने से पहले इन बातों पर विचार करें:

₹2,000 की सीमा पर फिर से विचार करना, साथ ही कपड़ों और अन्य गैर-ज़रूरी रिटेल पर इसके असर के डेटा को देखना।

छोटे व्यापारियों के लिए छूट की सीमा को मौजूदा ₹1 लाख प्रति महीने से बढ़ाना।

व्यापारी के आकार के आधार पर एक श्रेणीबद्ध ढांचा बनाना, ताकि लागत उनकी क्षमता के अनुपात में हो।

नई तारीख के बारे में पहले से पर्याप्त सूचना देना, ताकि रिटेलर्स अपने सिस्टम तैयार कर सकें।

लागू होने के बाद एक तय समीक्षा करना, जिसमें छोटे रिटेलर्स द्वारा UPI स्वीकार करने पर पड़ने वाले असर पर खास ध्यान दिया जाए।

CMAI UPI के लगातार विकास और आर्थिक रूप से टिकाऊ पेमेंट इकोसिस्टम का समर्थन करता है। हमारी चिंता यह है कि इस बदलाव से छोटे रिटेलर्स डिजिटल पेमेंट से दूर न हो जाएं या उनके मुनाफ़े पर बुरा असर न पड़े। हम NPCI और वित्त मंत्रालय के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करेंगे और समीक्षा के लिए सेक्टर से जुड़े डेटा और सदस्यों की राय साझा करेंगे।

Statement on the Deferment of MDR on UPI Merchant Payments

Mumbai: 2026/10/13: “CMAI welcomes the decision of the UPI and Services Steering Committee to defer the Merchant Discount Rate (MDR) on select person-to-merchant (P2M) UPI transactions until after Diwali. The deferment will help the sector get through the festive season without disruption. In the longer term, we urge the Government and NPCI to review the framework, particularly its impact on smaller retailers operating on very thin margins,” said Santosh Katariya, President Clothing Manufacturers Association of India (CMAI).

Under the framework, a 0.4% MDR applies to specified P2M UPI transactions above ₹2,000, capped at ₹300 per transaction. Transactions up to ₹2,000 and person-to-person transfers remain free, and small merchants collecting up to ₹1 lakh a month through existing QR codes stay under zero MDR. We recognise these safeguards and the intent behind them. The framework also marks the end of a zero-MDR regime in place since January 2020, which helped UPI reach its present scale.

“The festive quarter is the single most important trading window for apparel retail. UPI has become the default payment mode at the store counter, and any change in the cost of accepting it directly affects checkout practices, reconciliation and consumer experience. Introducing the charge in the middle of the season would have required retailers to reconfigure billing and accounting systems and brief store staff at the point of peak footfall. Deferment avoids this and gives the trade time to prepare. We thank NPCI and the Government for their responsiveness to the concerns raised by the retail sector,” further added Santosh Katariya, President Clothing Manufacturers Association of India (CMAI).

The charge is modest in absolute terms, at ₹8 on a ₹2,000 transaction and ₹40 on ₹10,000. For retailers operating on very thin margins, however, it is a further cost on top of rent, wages and working capital. Larger retailers have the scale to absorb it or negotiate it with their acquiring partners. Smaller retailers, who often sit just above the small-merchant exemption, do not have that room. Retailers will also have to separate transactions above and below ₹2,000 for reconciliation, which is an added compliance task for businesses with limited back-office capacity.

The exemption protects the large majority of UPI merchant payments by count. Apparel purchases, particularly during the festive and wedding seasons, frequently cross ₹2,000 per basket, so a larger share of apparel retail value will fall within the charge than the headline figure suggests. We urge the Government to consider whether the threshold is set too low.

Suggestions:

CMAI would request the Government and NPCI to consider the following before a new implementation date is notified:

Revisiting the ₹2,000 threshold, with data on its impact on apparel and other discretionary retail.

Widening the small-merchant exemption beyond the current ₹1 lakh monthly limit.

A graded structure linked to merchant size, so that the cost is borne in proportion to capacity.

Adequate advance notice of the new date, so that retailers can prepare their systems.

A defined review after implementation, with specific attention to the effect on small retailers’ UPI acceptance.

CMAI supports the continued growth of UPI and a financially sustainable payments ecosystem. Our concern is that the transition should not push small retailers away from digital payments or squeeze their margins. We will engage constructively with NPCI and the Ministry of Finance, and we will share sector-specific data and member feedback to inform the review.

China sets 19 measures for new quality productive forces।।चीन ने नई क्वालिटी वाली प्रोडक्टिव ताकतों के लिए 19 उपाय तय किए

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Sun, 11 Oct 2026 12:30:05 +0000

बीजिंग: 2026/10/11: चीन की सेंट्रल कमिटी और स्टेट काउंसिल ने नई क्वालिटी वाली प्रोडक्टिव ताकतों के विकास को तेज़ करने और हाई-क्वालिटी विकास को सपोर्ट करने के लिए पाँच क्षेत्रों में 19 मुख्य उपाय बताते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं।

गाइडलाइंस के अनुसार, इन उपायों में वैज्ञानिक और तकनीकी इनोवेशन, साइंस-टेक और इंडस्ट्रियल इनोवेशन का गहरा एकीकरण, विकास के नए तरीके, संस्थागत और मैकेनिज़्म इनोवेशन, और टैलेंट डेवलपमेंट के लिए बेहतर मैकेनिज़्म शामिल हैं।

डॉक्यूमेंट में नई क्वालिटी वाली प्रोडक्टिव ताकतों के विकास को हाई-क्वालिटी विकास की एक ज़रूरी ज़रूरत और मुख्य फोकस बताया गया है। एक सरकारी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें इनोवेशन-आधारित विकास, सुधार, स्थानीय स्थितियों के अनुसार उपाय और "पुराने को खत्म करने से पहले नए को स्थापित करने" के तरीके पर ज़ोर दिया गया।

गाइडलाइंस में हाई टेक्नोलॉजी, हाई एफिशिएंसी और हाई क्वालिटी को अपनाने का भी आह्वान किया गया, साथ ही सरकार और बाज़ार के बीच, प्रोडक्टिव ताकतों की क्वालिटी और इंडस्ट्री व बिज़नेस में उनके रूपों के बीच, सुधार और विकास के बीच, और आत्मनिर्भरता और खुलने (ओपनिंग अप) के बीच संबंधों को सही ढंग से संभालने पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने विकास और सुरक्षा के बीच तालमेल बिठाने का भी आह्वान किया।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी के पार्टी स्कूल के रिसर्चर वांग शेंगक्सियाओ ने कहा: "वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति और इंडस्ट्रियल बदलाव के नए दौर ने नई क्वालिटी वाली प्रोडक्टिव ताकतों के विकास के लिए व्यापक संभावनाएँ खोली हैं। इस ऐतिहासिक मौके का फ़ायदा उठाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आत्मनिर्भरता और मज़बूती हासिल करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा और रणनीतिक पहल बनाए रखने के लिए हर स्तर पर इनोवेशन क्षमता को बढ़ाना होगा।"

साइंस-टेक इनोवेशन के लिए, गाइडलाइंस में ज़्यादा मज़बूत ओरिजिनल और परिवर्तनकारी इनोवेशन का आह्वान किया गया। डॉक्यूमेंट के अनुसार, प्रमुख साइंस-टेक प्रोजेक्ट्स को रणनीतिक, ऐतिहासिक और अग्रणी प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ग्लोबल साइंस और टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक स्तर को लक्षित करना चाहिए, और आर्थिक विकास, प्रमुख राष्ट्रीय ज़रूरतों और लोगों के स्वास्थ्य के मुख्य क्षेत्रों की सेवा करनी चाहिए।

गाइडलाइंस में प्रमुख कोर टेक्नोलॉजीज़ में तेज़ी से सफलता हासिल करने पर ज़ोर दिया गया, जिसमें प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल चेन्स के हाई-क्वालिटी विकास को बढ़ावा देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को लागू करने के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय रणनीतिक विज्ञान-तकनीक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का भी आह्वान किया, जिसमें राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं बड़े राष्ट्रीय विज्ञान-तकनीक प्रोजेक्ट्स को आयोजित करेंगी और बड़े इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगी।

इस दस्तावेज़ में राष्ट्रीय विज्ञान-तकनीक अनुसंधान संस्थानों, उच्च-स्तरीय अनुसंधान विश्वविद्यालयों और प्रमुख विज्ञान-तकनीक कंपनियों की भूमिकाओं और उनके वितरण को बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया गया। इसमें विज्ञान-तकनीक इनोवेशन में कंपनियों की मुख्य भूमिका को रेखांकित किया गया, जिसमें टेक्नोलॉजी-आधारित छोटे और मध्यम उद्यमों को अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी सफलताओं वाले कार्यों का नेतृत्व करने में सक्षम निजी कंपनियों का समर्थन करना शामिल है।

विज्ञान-तकनीक की उपलब्धियों को उत्पादक ताकतों में बदलने के लिए, इन दिशानिर्देशों में चीन के विशाल बाज़ार का लाभ उठाकर टेक्नोलॉजी को बाज़ार से बेहतर ढंग से जोड़ने और बड़े पैमाने पर नई गुणवत्ता वाली उत्पादक ताकतों के विकास को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। उन्होंने डिजिटल, इंटेलिजेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों को अपग्रेड करने का भी आग्रह किया।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि देश को उत्पादक सेवाओं को अधिक विशेषज्ञता और वैल्यू चेन के उच्च स्तर की ओर ले जाना चाहिए, साथ ही उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता, विविधता और सुविधा में सुधार करना चाहिए।

उभरते उद्योगों के लिए, दस्तावेज़ में विकास को बढ़ावा देने और नए मुख्य उद्योग विकसित करने के प्रयासों का आह्वान किया गया। इसने विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल, "इनवोल्यूशन-स्टाइल" (आपसी गलाकाट) प्रतिस्पर्धा से बचने के उपाय, और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उभरते उद्योगों को विकसित करने में मध्य, पश्चिमी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की मदद के लिए पूर्वी क्षेत्रों से समर्थन को प्रोत्साहित किया।

दिशानिर्देशों में भविष्य के उद्योगों के लिए दूरदर्शी योजना बनाने, उनके विकास में सहायता के लिए मौजूदा वित्तीय नीतियों का पूरा उपयोग करने और निवेश को लगातार बढ़ाने के लिए सोशल कैपिटल (निजी पूंजी) को मार्गदर्शन देने का भी आह्वान किया गया।

डिजिटलीकरण पर, दस्तावेज़ में डिजिटल अर्थव्यवस्था और वास्तविक अर्थव्यवस्था के गहरे एकीकरण, राष्ट्रीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेआउट, निर्माण और संचालन को बेहतर बनाने, विनिर्माण क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा-क्षमता वाले डिजिटल औद्योगिक क्लस्टर बनाने का आग्रह किया गया।

दिशानिर्देशों में 'AI प्लस' पहल को पूरी तरह से लागू करने, पारंपरिक उद्योगों को बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने, AI और अन्य डिजिटल व इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को तेज करने और उद्योगों में AI के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि AI सुरक्षित, विश्वसनीय और नियंत्रित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी की निगरानी, जोखिम की शुरुआती चेतावनी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की आवश्यकता है।

ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट में एक ग्रीन, कम कार्बन वाले और सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम को बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके लिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने, ग्रीन सर्विसेज़ विकसित करने, ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री का विस्तार करने और ग्रीन खपत के ज़रिए ग्रीन प्रोडक्ट्स की सप्लाई को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसमें बेहतर पॉलिसी टूलबॉक्स की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया, जिसमें फिस्कल, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से जुड़ी ऐसी पॉलिसीज़ शामिल हों जो ग्रीन और कम कार्बन वाले डेवलपमेंट को बढ़ावा दें।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि देश एनर्जी क्रांति को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और समाज में प्रोडक्शन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी के इस्तेमाल को ग्रीन तरीके से बदलने की प्रक्रिया को तेज़ करेगा। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को इकॉनमी के साथ गहराई से जोड़ने के लिए और सुधार करने की भी बात कही गई, जिसमें एक ओपन, शेयर्ड और सुरक्षित नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा मार्केट बनाने की कोशिशें भी शामिल हैं।

China sets 19 measures for new quality productive forces

Beijing: 2026/10/11: China's Central Committee and the State Council have issued guidelines setting out 19 key measures across five areas to accelerate the development of new quality productive forces and support high-quality development.

The measures cover scientific and technological innovation, deeper integration of sci-tech and industrial innovation, new development approaches, institutional and mechanism innovation, and improved mechanisms for talent development, according to the guidelines.

The document described the development of new quality productive forces as an intrinsic requirement and an important focus of high-quality development. It stressed innovation-driven development, reform, measures tailored to local conditions and the approach of “establishing the new before abolishing the old,” a state-owned media outlet reported.

The guidelines also called for pursuing high technology, high efficiency and high quality, while properly handling the relationships between the government and the market, between the qualitative nature of productive forces and the forms they take in industry and business, between reform and development, and between self-reliance and opening up. They also called for coordinating development and security.

Wang Shengxiao, researcher, Party School of the Communist Party of China Central Committee, said: "The new round of scientific and technological revolution and industrial transformation has opened up broad prospects for developing new quality productive forces. Seizing this historic opportunity requires moving faster to achieve greater self-reliance and strength in science and technology and raising innovation capacity across the board to maintain strategic initiative."

For sci-tech innovation, the guidelines called for stronger original and transformative innovation. Major sci-tech projects should focus on strategic, landmark and leading products, target the cutting edge of global science and technology, and serve major areas of economic development, major national needs and people’s health, according to the document.

The guidelines emphasised faster breakthroughs in key core technologies, including efforts to promote the high-quality development of key manufacturing industrial chains and implement industrial innovation projects in priority areas. They also called for coordinated work to strengthen national strategic sci-tech capabilities, with national laboratories organising major national sci-tech projects and building major innovation platforms.

The document urged optimisation of the roles and distribution of national sci-tech research institutions, high-level research universities and leading sci-tech enterprises. It underlined the principal role of enterprises in sci-tech innovation, encouraging technology-based small and medium-sized enterprises to increase research and development investment and supporting capable private enterprises in leading major national technological breakthrough tasks.

To turn sci-tech achievements into productive forces, the guidelines called for leveraging China’s vast market to better connect technology with the market and advance the development of new quality productive forces at larger scale. They also urged upgrades to traditional industries through digital, intelligent and green technologies.

The country should advance producer services towards greater specialisation and the higher end of the value chain, while improving the quality, diversity and convenience of consumer services, the guidelines added.

For emerging industries, the document called for efforts to foster growth and develop new pillar industries. It encouraged greater cross-industry and cross-regional integration, measures to avoid “involution-style” competition, and support from eastern regions to help central, western and northeastern regions develop emerging industries in line with local conditions.

The guidelines also called for forward-looking planning for future industries, fuller use of existing fiscal policies to support their development and guidance for social capital to steadily increase investment.

On digitalisation, the document urged deeper integration of the digital economy and the real economy, optimisation of the layout, construction and operation of national data infrastructure, digital transformation of the manufacturing sector, and the building of digital industrial clusters with international competitiveness.

The guidelines called for full implementation of the 'AI Plus' initiative, using artificial intelligence (AI) to transform traditional industries, accelerating innovation in AI and other digital and intelligent technologies, and promoting widespread AI application across industries. They also said systems for technology monitoring, early risk warning and emergency response were needed to ensure AI is safe, reliable and controllable.

On green development, the document proposed building a green, low-carbon and circular economic system by strengthening green manufacturing, developing green services, expanding the green energy industry and driving the supply of green products through green consumption. It called for an improved policy toolbox, including fiscal, financial, investment, pricing, technological and environmental policies that promote green and low-carbon development.

The country will actively advance the energy revolution and accelerate the green transition of energy use in production and daily life across society, the guidelines said. They also called for deeper reform to promote close integration of science and technology with the economy, including efforts to build an open, shared and secure nationally integrated data market.

India targets $1 trn exports in current year: Goyal।।गोयल ने कहा: भारत का लक्ष्य इस साल $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Sat, 10 Oct 2026 17:42:49 +0000

नई दिल्ली: 2026/10/10: नई दिल्ली में 31वें CII पार्टनरशिप समिट के शुरुआती कार्यक्रम में, भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले साल $863 बिलियन का एक्सपोर्ट करने के बाद, भारत ने इस साल के लिए $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट तय किया है।

गोयल ने कहा कि इस टारगेट को हासिल करने के लिए लगभग 16 प्रतिशत की ग्रोथ की ज़रूरत होगी। उन्होंने इसकी तुलना इंटरनेशनल ट्रेड में होने वाली लगभग 2.5 से 3 प्रतिशत की अनुमानित ग्रोथ से की, जबकि ग्लोबल इकॉनमी पर झटकों का खतरा बना हुआ है और ग्लोबल ग्रोथ के 3 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।

गोयल ने भरोसा जताया कि भारत $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट हासिल कर लेगा। उन्होंने इसे सरकार, नागरिकों और बिज़नेस का साझा लक्ष्य बताया, जिसमें 63 मिलियन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ (MSMEs), बड़े उद्योग, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और लगभग 250,000 स्टार्टअप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक बार फिर इस साल के लिए अपनी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, देश की ग्रोथ 7 प्रतिशत से ज़्यादा रहने की उम्मीद है, जिससे यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी बनी रहेगी।

गोयल ने कहा कि भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) और दूसरे समझौते संवेदनशील सेक्टर, खासकर एग्रीकल्चर, मछुआरों और MSMEs की सुरक्षा करते हैं। साथ ही, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फिशरीज़ और समुद्री प्रोडक्ट्स, हाई-प्रिसिजन आइटम, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और MSMEs द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए मौके भी खोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौते देशों और कंपनियों के लिए भारत की ग्रोथ में शामिल होने के लिए इन्वेस्टमेंट के मौके भी बनाते हैं।

गोयल ने कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) से हर स्टेट काउंसिल में FTA यूटिलाइज़ेशन डेस्क बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन डेस्क को MSMEs की मदद करनी चाहिए ताकि वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, नए मार्केट एक्सेस के मौकों और 'रूल्स ऑफ़ ओरिजिन' को समझ सकें, डेलिगेशन में शामिल हो सकें, एग्ज़िबिशन और कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकें और ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और पेशकशों को दिखा सकें। मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने, भारतीय सामान और सेवाओं को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और साइबर सुरक्षा व उभरती तकनीकों पर आधारित एप्लिकेशन जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए नई-नई तकनीकों को अपना रहा है।

सप्लाई की विश्वसनीयता पर गोयल ने कहा कि भारत ने COVID-19 महामारी के दौरान सामान और सेवाओं की सप्लाई सहित अपने अंतरराष्ट्रीय वादों को समय पर पूरा किया। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड यूनिट्स ने सोशल प्रोटोकॉल और सावधानियों का पालन करते हुए ग्राहकों को सेवा देना जारी रखा, सेवाओं को चालू रखने के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को घरों तक पहुंचाया गया और वैश्विक कंपनियों के साथ सर्विस-लेवल एग्रीमेंट का सम्मान किया गया।

गोयल ने कहा कि भारतीय उद्योग अत्याधुनिक तकनीक, सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऐसे लेबर रिफॉर्म्स के जरिए आगे रहने के लिए काम कर रहा है, जिनसे उद्योग फल-फूल सकें और साथ ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, वेतन और सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग की जरूरतों और वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस', सुशासन और उद्योग के साथ बातचीत पर भी काम कर रही है।

India targets $1 trn exports in current year: Goyal

New Delhi: 2026/10/10:India has set a $1 trillion export target for the current year after recording $863 billion in exports last year, the Indian Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said at the curtain-raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi.

The target would require nearly 16 per cent growth, Goyal said, contrasting it with expected international trade growth of about 2.5 to 3 per cent, while the global economy remains vulnerable to shocks and global growth is expected to fall below 3 per cent.

Goyal expressed confidence that India would achieve $1 trillion in exports, describing it as a shared ambition of the government, citizens and businesses, including 63 million micro, small and medium enterprises (MSMEs), large industries, global capability centres and around 250,000 startups. He noted that the Reserve Bank of India had once again raised its growth forecast for the current year and said the country was expected to grow by more than 7 per cent, retaining its position as the fastest-growing large economy, according to a Ministry of Commerce and Industry press release.

Goyal added India’s free trade agreements (FTAs) and other agreements protect sensitive sectors, particularly agriculture, fishermen and MSMEs, while opening opportunities for exports of agricultural products, fisheries and marine products, high-precision items, engineering products and electronic products made by MSMEs. He added that these agreements also create investment opportunities for countries and companies to participate in India’s growth.

Goyal urged the Confederation of Indian Industry (CII) to establish FTA utilisation desks across every State Council. These desks should help MSMEs use free trade agreements more effectively, understand new market access opportunities and rules of origin, join delegations, take part in exhibitions and conferences, and showcase their products, technologies and offerings in global markets, he said.

The minister said India’s economy, currently around $4 trillion, has the potential to grow to $30 trillion by 2047. He further said India is adopting new-age technologies to improve efficiency and productivity, make Indian goods and services more competitive globally, and create opportunities for youth in areas including cyber security and applications built around emerging technologies.

On supply reliability, Goyal said India met international commitments on time during the COVID-19 pandemic, including merchandise supply and services. Export-oriented units continued serving customers while observing social protocols and precautions, broadband services were moved into homes to keep services running, and service-level agreements with global companies were honoured, he said.

Goyal added that Indian industry is working to remain ahead through cutting-edge technology, carbon mitigation towards sustainability goals and labour reforms that allow industry to prosper while providing workers with social security, wages and amenities. The government is also working on ease of doing business, good governance and dialogue with industry to meet industry needs and global standards, he said.

Germany lifts 2026 growth forecast to 1.3%।।जर्मनी ने 2026 के लिए ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 1.3% किया

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Sat, 10 Oct 2026 17:30:13 +0000

बर्लिन: 2026/10/10: जर्मनी ने 2026 के लिए अपनी आर्थिक विकास दर का अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 1.3% कर दिया है और 2027 के लिए अनुमान को 0.9% से बढ़ाकर 1.1% कर दिया है। अर्थव्यवस्था और ऊर्जा मंत्रालय ने अपने शरदकालीन अनुमान में कहा है कि निर्यात और सरकारी खर्च से रिकवरी को बढ़ावा मिल रहा है।

मंत्रालय ने 2028 के लिए भी 0.6% की विकास दर का अनुमान लगाया है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 2026 की पहली छमाही में तेज़ी से बढ़ी, जिसमें मुख्य रूप से निर्यात और सार्वजनिक खपत का योगदान रहा; दूसरी तिमाही में इसमें 0.3% की वृद्धि हुई। ईरान संघर्ष से जुड़ी ऊंची कीमतों और अमेरिकी टैरिफ के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के बावजूद यह बेहतर अनुमान सामने आया है।

इस साल विदेशी व्यापार से विकास को मुख्य बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय मीडिया ने मंत्रालय के हवाले से कहा कि दूसरी तिमाही में निर्यात को समर्थन मिला, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कमी के बीच खरीदारों ने जर्मनी में बनने वाले ज़्यादा ऊर्जा की खपत वाले सामानों का स्टॉक जमा किया।

Germany lifts 2026 growth forecast to 1.3%

Berlin: 2026/10/10:Germany has raised its economic growth forecast for 2026 to 1.3 per cent from 0.5 per cent and lifted its 2027 projection to 1.1 per cent from 0.9 per cent, as exports and public spending underpin a recovery, the Ministry of Economy and Energy said in its autumn forecast.

The ministry also projected 0.6 per cent growth for 2028. Germany's economy expanded strongly in the first half of 2026, driven mainly by exports and public consumption, and grew by 0.3 per cent in the second quarter. The improved outlook came despite higher prices linked to the Iran conflict and uncertainty caused by US tariffs.

Foreign trade is expected to provide the main growth stimulus this year. Exports received support in the second quarter as buyers built inventories of energy-intensive goods produced in Germany amid global shortages, said local media, citing the ministry.

India’s US$ 96 Billion Apparel Market Enters a New Growth Era, Set to Reach US$ 146 Billion by 2029।।भारत का US$ 96 बिलियन का कपड़ों का बाज़ार विकास के नए दौर में।। 2029 तक US$ 146 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Fri, 09 Oct 2026 07:26:53 +0000

मुंबई: 09/10/2026: भारत का घरेलू कपड़ों का बाज़ार लगातार विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। 'इंडियन अपैरल मार्केट साइज़: ए कंज्यूमर रिसर्च रिपोर्ट 2025' (जिसे क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (CMAI) ने प्रमुख मार्केट रिसर्च कंसल्टिंग संस्था 1Lattice के साथ मिलकर जारी किया है) के अनुसार, इस बाज़ार के CY2025 में US$ 95.7 बिलियन (लगभग ₹8 लाख करोड़) से बढ़कर CY2029 तक US$ 146.3 बिलियन (लगभग ₹12 लाख करोड़) तक पहुँचने का अनुमान है, जो 9% CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) को दर्शाता है।

CMAI–1Lattice की उपभोक्ता अध्ययन रिपोर्ट में कैज़ुअल कपड़ों के चलन में तेज़ी, महिलाओं और बच्चों के कपड़ों की बढ़ती मांग, जीवनशैली से प्रेरित खपत और फिजिकल रिटेल (दुकानों) की मज़बूती पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कपड़ों का बाज़ार है और यहाँ उपभोक्ताओं के व्यवहार में बड़े बदलाव आ रहे हैं। कैज़ुअल कपड़ों का बढ़ता चलन, बदलती जीवनशैली, महिलाओं और बच्चों की ओर से मज़बूत मांग, आराम और उपयोगिता को प्राथमिकता देना, और फिजिकल स्टोर का बना हुआ महत्व—ये सभी बातें भारतीय लोगों के कपड़ों को खोजने, खरीदने और इस्तेमाल करने के तरीके को बदल रही हैं।

भारत के कपड़ों के बाज़ार ने महामारी के बाद पहले ही ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है; यह CY2020 में US$ 49.3 बिलियन से बढ़कर CY2025 में US$ 95.7 बिलियन हो गया है, जो इस अवधि में 18% CAGR के बराबर है।

2025 के खपत सर्वेक्षण के नतीजों की पुष्टि भारत की प्रमुख लिस्टेड कपड़ों की कंपनियों—जैसे आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, अरविंद फैशन्स, रेमंड, पेज इंडस्ट्रीज, केवल किरण क्लोदिंग, वेदांत फैशन्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, कैंटाबिल रिटेल, TCNS क्लोदिंग और अन्य—द्वारा दी गई सालाना बिज़नेस और मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट से भी होती है। इन बड़ी लिस्टेड कंपनियों के सालाना परफॉर्मेंस ट्रेंड और बिज़नेस इंडिकेटर के साथ कंज्यूमर-लेवल सर्वे के नतीजों को मिलाने से भारतीय कपड़ों के बाज़ार, कंज्यूमर की मांग और खपत के तौर-तरीकों के बारे में एक व्यापक और मज़बूत नज़रिया मिलता है।

इस स्टडी पर टिप्पणी करते हुए, CMAI के प्रेसिडेंट संतोष कटारिया ने कहा, "भारत के कपड़ों के उद्योग के लिए विकास का अगला चरण मेट्रो शहरों से परे के बाज़ारों से आएगा। टियर-2 और टियर-3 शहर पहले से ही कपड़ों की खपत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जबकि बढ़ती आकांक्षाएं ब्रांड, फॉर्मेट और फैशन के व्यापक विकल्पों की मांग पैदा कर रही हैं। अब मौका ऐसे प्रस्ताव तैयार करने का है जो उभरते भारतीय कंज्यूमर के लिए समकालीन, प्रासंगिक और सुलभ हों, साथ ही इन बाज़ारों में डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल उपस्थिति को और मज़बूत किया जाए।"

नतीजे एक ऐसे कपड़ों के बाज़ार की ओर इशारा करते हैं जहाँ कंज्यूमर की पसंद में विविधता आ रही है; मांग में रोज़मर्रा के कैज़ुअल वियर, पारंपरिक और खास मौकों के कपड़े, फॉर्मल वियर, एथलीज़र और फंक्शनल कपड़े शामिल हैं। CMAI के चीफ मेंटर राहुल मेहता ने कहा, "भारत में कपड़ों की खपत में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक पारंपरिक कैटेगरी की सीमाओं का धुंधला होना है। पुरुषों के कपड़े अधिक कैज़ुअल, आरामदायक और बहुमुखी होते जा रहे हैं, और कंज्यूमर ऐसे स्टाइल की तलाश में हैं जिन्हें काम, आराम और सामाजिक अवसरों के बीच आसानी से अपनाया जा सके। साथ ही, महिलाओं के कपड़े एथनिक वियर में गहराई से जुड़े हुए हैं, जबकि नए सिल्हूट, इंडो-वेस्टर्न स्टाइलिंग और अधिक बहुमुखी प्रतिभा के माध्यम से विकसित हो रहे हैं। ये बदलाव भारतीय कंज्यूमर को अधिक समकालीन और गतिशील जीवन शैली के अनुसार कपड़ों की पसंद को अपनाते हुए दिखाते हैं।"

भारत के कपड़ों के बाज़ार को नया रूप देने वाले छह ट्रेंड

1. ग्रामीण भारत खपत का सबसे बड़ा इंजन है

सबसे खास नतीजों में से एक बाज़ार की भौगोलिक संरचना है। CY2025 में लगभग US$ 95.7 बिलियन के कपड़ों के बाज़ार में से, US$ 55.9 बिलियन ग्रामीण भारत से आया, जो कुल कपड़ों की खपत का लगभग 58% है। मेट्रो और टियर-1 बाज़ारों का कुल योगदान केवल US$ 14.2 बिलियन था, जबकि टियर-2 का योगदान US$ 8.5 बिलियन और टियर-3 व उससे नीचे के बाज़ारों का योगदान US$ 17.1 बिलियन था।

यह भारत के कपड़ों के बाज़ार के पारंपरिक नज़रिए को मौलिक रूप से बदल देता है। ग्रोथ के मौके सिर्फ़ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या दूसरे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हैं। अरबों डॉलर के नए मौके तेज़ी से छोटे शहरों और ग्रामीण बाज़ारों से सामने आ रहे हैं। कपड़ों के ब्रांड और बनाने वालों के लिए इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन, कीमत तय करना, प्रोडक्ट की रेंज और लोकल मार्केट के हिसाब से सामान बेचना (मर्चेंडाइज़िंग) उतना ही ज़रूरी हो सकता है जितना कि ब्रांड बनाना।

2. कैज़ुअल कपड़े पहनना एक अहम कंजम्पशन ट्रेंड बनता जा रहा है

भारत में कैज़ुअल कपड़े सबसे ज़्यादा पहने जाने वाले कपड़े बन गए हैं, जिनका मार्केट में 31% हिस्सा है। इसके बाद एथनिक वियर (27%) और फॉर्मल वियर (26%) का नंबर आता है।

ग्राहक अब आराम, कई मौकों पर पहने जा सकने वाले कपड़ों और ऐसे कपड़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं जिन्हें अलग-अलग मौकों पर पहना जा सके। पुरुषों के कपड़ों में, इसका असर डेनिम और टी-शर्ट जैसी कैटेगरी की ज़बरदस्त मांग के तौर पर दिख रहा है, जबकि महिलाओं और बच्चों के कपड़ों में भी ऐसे स्टाइल ज़्यादा अपनाए जा रहे हैं जो आरामदायक हों और आसानी से पहने जा सकें।

3. जीवनशैली, आराम और कार्यक्षमता नई मांग को बढ़ा रहे हैं

बदलती जीवनशैली परिधानों की पसंद को तेजी से प्रभावित कर रही है, फिटनेस, आराम और कार्यक्षमता महत्वपूर्ण मांग चालकों के रूप में उभर रही है।

पुरुषों के परिधानों में, एथलीजर गति पकड़ रहा है, जिसे त्वरित-सूखी टी-शर्ट, स्ट्रेचेबल जॉगर्स और नमी सोखने वाले पोलो की मांग का समर्थन प्राप्त है। बच्चों के कपड़ों में, स्वास्थ्य और गतिविधि पर माता-पिता का बढ़ता ध्यान खेलों और गतिविधि-विशिष्ट कपड़ों में रुचि बढ़ा रहा है, जबकि सांस लेने योग्य और पहनने में आसान कपड़े कैजुअलवियर की मांग का समर्थन कर रहे हैं।

4. महिलाओं के परिधान और बच्चों के परिधान गति पकड़ रहे हैं

CY2025 में 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मेन्सवियर भारत का सबसे बड़ा परिधान खंड बना हुआ है, इसके बाद महिलाओं के परिधान 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बच्चों के परिधान 21.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ हैं।

हालाँकि, विकास पथ बदल रहा है। CY2025 और CY2029 के बीच:

किड्सवियर के 9.4% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है

महिलाओं के कपड़ों की बिक्री 8.9% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है

मेन्सवियर के 8.5% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है

CY2029 तक बच्चों के परिधान लगभग 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि महिलाओं के परिधान लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

कार्यबल की बढ़ती भागीदारी, एथलीजर की बढ़ती मांग और इंडो-वेस्टर्न शैलियों की बढ़ती लोकप्रियता से महिला परिधान विकास को समर्थन मिल रहा है। अध्ययन टिकाऊ और नैतिक फैशन विकल्पों में बढ़ती उपभोक्ता रुचि की भी पहचान करता है।

5. पारंपरिक और अवसर आधारित परिधान एक शक्तिशाली उपभोग इंजन बने हुए हैं

पारंपरिक और अवसर-आधारित कपड़ों की निरंतर मांग के साथ-साथ कैज़ुअल कपड़ों का भी विकास हो रहा है।

भारत के कुल परिधान बाजार में एथनिकवियर का हिस्सा 27% और महिलाओं के परिधान का लगभग 60% है, जिसमें सबसे बड़े सेगमेंट में साड़ी और सलवार सूट शामिल हैं।

पुरुषों के कपड़ों, शादियों और अन्य समारोहों में शेरवानी, बंदगला और इंडो-वेस्टर्न परिधानों सहित जातीय और अवसर-आधारित परिधानों की मांग को समर्थन जारी है।

रोज़मर्रा के कैज़ुअल कपड़ों और पारंपरिक अवसर-आधारित खपत का यह सह-अस्तित्व भारत के परिधान बाजार की व्यापकता और विविधता को उजागर करता है।

6. भारत ओमनीचैनल बन रहा है, लेकिन ऑफलाइन रिटेल केंद्रीय बना हुआ है

भारत का परिधान उपभोक्ता तेजी से डिजिटल और भौतिक दोनों चैनलों से जुड़ रहा है। हालाँकि, ऑफलाइन रिटेल का दबदबा कायम है और CY2025 में परिधान बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 83% रही, जबकि ऑनलाइन बिक्री 17% रही।

ऑफ़लाइन परिधान बिक्री का अनुमान 79.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें विशेष ब्रांड आउटलेट्स की ऑफ़लाइन बिक्री का लगभग 50% हिस्सा था।

ऑनलाइन परिधान की बिक्री 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जिसमें बाज़ारों का योगदान ऑनलाइन बिक्री में लगभग 80% था, जबकि D2C वेबसाइटों के माध्यम से 20% था।

शोध से पता चलता है कि डिजिटल अपनाने से भौतिक खुदरा की जगह लेने के बजाय उपभोक्ता यात्रा का विस्तार हो रहा है, जो भारत के परिधान विकास की अगली लहर पर कब्जा करने की मांग करने वाले ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के महत्व को मजबूत कर रहा है।

डिमांड आउटलुक व्यापक-आधारित बना हुआ है

श्रेणी स्तर पर, CY2025 में पुरुषों के परिधान का मूल्य 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसके बाद महिलाओं के परिधान का मूल्य 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बच्चों के परिधान का मूल्य 21.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

पुरुषों के कपड़ों में, फॉर्मलवियर 17.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे बड़ी श्रेणी थी, इसके बाद 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कैज़ुअलवियर थी।

महिलाओं के परिधानों में एथनिक परिधान 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ प्रमुख श्रेणी में बने रहे।

किड्सवियर में, कैज़ुअलवियर 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था, जो कि फॉर्मलवियर पर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे था।

कुल मिलाकर, निष्कर्ष एक ऐसे बाजार की ओर इशारा करते हैं जहां विकास किसी एक श्रेणी या उपभोक्ता समूह द्वारा नहीं, बल्कि बढ़ती आय, बदलती जीवन शैली, बढ़ती आकांक्षाओं, श्रेणी नवाचार और ब्रांडों और खुदरा प्रारूपों तक अधिक पहुंच के अभिसरण द्वारा संचालित किया जा रहा है।

उपभोग पिरामिड संगठित बाज़ार से अधिक व्यापक है

ग्रामीण और गैर-मेट्रो खपत का व्यापक स्तर भी खंडित परिधान पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर महत्व को उजागर करता है। बाज़ार का भविष्य का विस्तार केवल प्रीमियम ब्रांडेड उपभोक्ताओं से नहीं होगा।

विकास का एक बड़ा हिस्सा पहली बार ब्रांडेड उपभोक्ताओं, उन्नत उपभोक्ताओं और असंगठित से संगठित खुदरा क्षेत्र की ओर बढ़ने वाले उपभोक्ताओं से आएगा। यह पैसे के बदले मूल्य की स्थिति को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए अवसर केवल प्रीमियमीकरण का नहीं है। यह मूल्य बिंदुओं पर आकांक्षाकरण है।

रिपोर्ट बताती है कि भारत के परिधान विकास का अगला चरण अधिक उपभोक्ता विविधता, तेजी से बदलती प्राथमिकताओं और अधिक गतिशील खुदरा परिदृश्य द्वारा परिभाषित किया जाएगा। निर्माताओं के लिए, इसका मतलब अधिक लचीलापन और तेज़ उत्पाद चक्र है। ब्रांडों के लिए, यह तीव्र विभाजन और मजबूत उपभोक्ता अंतर्दृष्टि की मांग करता है। खुदरा विक्रेताओं के लिए, यह क्षेत्रीय वर्गीकरण और निर्बाध सर्वचैनल एकीकरण की अनिवार्यता पैदा करता है। साथ में, ये बदलाव एक ऐसे बाजार की ओर इशारा करते हैं जो अधिक गतिशील, विविध और उपभोक्ता-आधारित होता जा रहा है, जिससे परिधान मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अवसर पैदा हो रहे हैं क्योंकि भारत अपने विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।

India’s US$ 96 Billion Apparel Market Enters a New Growth Era, Set to Reach US$ 146 Billion by 2029

Mumbai: 2026/10/09: India’s domestic apparel market is entering a new phase of sustained growth, with the market projected to rise from US$ 95.7 billion (approximately INR 8 lakh crore) in CY2025 to US$ 146.3 billion (about INR 12 lakh crore) by CY2029, representing a 9% CAGR, according to the Indian Apparel Market Size: A Consumer Research Report 2025, released by the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) in association with 1Lattice, a leading market research consulting organization.

CMAI–1Lattice consumer study report highlights rapid casualisation, rising momentum in womenswear and kidswear, lifestyle-led consumption and the enduring strength of physical retail.

The study shows India is now the fourth-largest apparel market globally and reveals a consumer landscape undergoing significant transformation. Rising casualisation, evolving lifestyles, stronger demand from women and children, increasing preference for comfort and functionality, and the continued importance of physical stores are reshaping how Indians discover, purchase and consume apparel.

India’s apparel market has already demonstrated a strong post-pandemic recovery, expanding from US$ 49.3 billion in CY2020 to US$ 95.7 billion in CY2025, equivalent to an 18% CAGR over the period.

The findings of the 2025 consumption survey are further reinforced by the annual business and market intelligence reported by leading listed apparel companies in India, including Aditya Birla Fashion & Retail Ltd., Arvind Fashions, Raymond, Page Industries, Kewal Kiran Clothing, Vedant Fashions, Gokaldas Exports, Cantabil Retail, TCNS Clothing and others. The convergence of consumer-level survey findings with the annual performance trends and business indicators of these leading listed companies provides a broader and more robust perspective on the evolving Indian apparel market, consumer demand and consumption dynamics.

Commenting on the study, Santosh Katariya, President, CMAI, said “The next phase of growth for India’s apparel industry will increasingly come from markets beyond the metros. Tier-2 and Tier-3 cities are already contributing significantly to apparel consumption, while rising aspirations are creating demand for a wider choice of brands, formats and fashion. The opportunity now is to build propositions that are contemporary, relevant and accessible to the emerging Indian consumer, while deepening distribution and retail presence across these markets.”

The findings point to an apparel market where consumers are becoming more diverse in their preferences, with demand spanning everyday casualwear, traditional and occasion-led clothing, formalwear, athleisure and functional apparel. Rahul Mehta, Chief Mentor, CMAI, said “One of the most significant shifts in India’s apparel consumption is the blurring of traditional category boundaries. Men’s wear is becoming more casual, comfortable and versatile, with consumers seeking styles that can transition seamlessly between work, leisure and social occasions. At the same time, women’s wear remains deeply rooted in ethnic wear while evolving through new silhouettes, Indo-Western styling and greater versatility. These shifts reflect an Indian consumer adapting apparel choices to a more contemporary and dynamic lifestyle.”

Six Trends Reshaping India’s Apparel Market

1. Rural India is the Biggest Consumption Engine

One of the most striking findings is the geographic composition of the market. Of the approximately US$ 95.7 billion apparel market in CY2025, US$ 55.9 billion came from rural India, representing roughly 58% of total apparel consumption. Metro & Tier-1 markets together accounted for only US$ 14.2 billion, while Tier-2 contributed US$ 8.5 billion, Tier-3 & below US$ 17.1 billion.

This fundamentally changes the conventional perception of India's apparel market. The growth opportunity is not confined to Mumbai, Delhi, Bengaluru or other major urban centres. The next billion-dollar opportunities are increasingly emerging from smaller towns and rural markets. For apparel brands & manufacturers, this means that distribution, pricing, product assortment and localised merchandising could become as important as brand building.

2. Casualisation is becoming a defining Consumption Trend

Casualwear has emerged as the largest apparel occasion in India, accounting for 31% of the market, followed by ethnic wear at 27% and formalwear at 26%.

Consumers are increasingly prioritising comfort, versatility and clothing that can be worn across multiple occasions. In menswear, this is translating into strong demand for sub-categories like denims and T-shirts, while womenswear and kidswear are also seeing greater adoption of versatile, easy-to-wear styles.

3. Lifestyle, Comfort and Functionality are driving new Demand

Changing lifestyles are increasingly influencing apparel choices, with fitness, comfort and functionality emerging as important demand drivers.

In menswear, Athleisure is gaining momentum, supported by demand for quick-dry T-shirts, stretchable joggers and moisture-wicking polos. In kidswear, growing parental focus on health and activity is driving interest in sportswear and activity-specific clothing, while breathable and easy-to-wear garments are supporting casualwear demand.

4. Womenswear and Kidswear are gaining Momentum

Menswear remains India’s largest apparel segment at US$ 38.5 billion in CY2025, followed by womenswear at US$ 35.6 billion and kidswear at US$ 21.6 billion.

However, the growth trajectory is shifting. Between CY2025 and CY2029:

Kidswear is projected to grow at 9.4% CAGR

Womenswear is projected to grow at 8.9% CAGR

Menswear is projected to grow at 8.5% CAGR

Kidswear is expected to reach approximately US$ 34 billion by CY2029, while womenswear is projected to reach approximately US$ 55 billion.

Womenswear growth is being supported by increasing workforce participation, rising demand for Athleisure and the growing popularity of Indo-Western styles. The study also identifies increasing consumer interest in sustainable and ethical fashion choices.

5. Traditional and occasion-led apparel remains a powerful Consumption engine

The rise of casualwear is taking place alongside continued demand for traditional and occasion-led clothing.

Ethnicwear accounts for 27% of India’s overall apparel market, and approximately 60% of womenswear, with sarees and salwar suits among the largest segments.

In menswear, weddings and other celebrations continue to support demand for ethnic & occasion-led apparel, including sherwanis, bandhgalas and Indo-Western outfits.

This coexistence of everyday casualwear and traditional occasion-led consumption highlights the breadth and diversity of India’s apparel market.

6. India is becoming Omnichannel, but Offline Retail remains Central

India’s apparel consumer is increasingly engaging with both digital and physical channels. However, offline retail continues to dominate, accounting for 83% of apparel sales in CY2025, compared with 17% online.

Offline apparel sales were estimated at US$ 79.4 billion, with Exclusive Brand Outlets accounting for approximately 50% of offline sales.

Online apparel sales stood at US$ 16.3 billion, with marketplaces contributing approximately 80% of online sales, compared with 20% through D2C websites.

The research shows that digital adoption is expanding the consumer journey rather than replacing physical retail, reinforcing the importance of an omnichannel approach for brands and retailers seeking to capture India’s next wave of apparel growth.

Demand Outlook remains broad-based

At the category level, menswear stood at US$ 38.5 billion in CY2025, followed by womenswear at US$ 35.6 billion and kidswear at US$ 21.6 billion.

Within menswear, formalwear was the largest category at US$ 17.1 billion, followed by casualwear at US$ 15.5 billion.

Within womenswear, ethnic wear remained the dominant category at US$ 21.2 billion.

In Kidswear, casualwear stood at US$ 9.4 billion, ahead of formalwear at US$ 7 billion.

Taken together, the findings point to a market where growth is being driven not by a single category or consumer cohort, but by the convergence of rising incomes, changing lifestyles, expanding aspirations, category innovation and greater access to brands and retail formats.

The Consumption Pyramid is Broader than the Organised Market

The sheer scale of rural and non-metro consumption also highlights the continuing importance of the fragmented apparel ecosystem. The market's future expansion will not come exclusively from premium branded consumers.

A large portion of growth will come from first-time branded consumers, upgrading consumers and consumers moving from unorganised to organised retail. This makes value-for-money positioning particularly important. The opportunity is therefore not simply premiumisation. It is aspirationalisation across price points.

The report suggests that India’s next phase of apparel growth will be defined by greater consumer diversity, faster-changing preferences and a more dynamic retail landscape. For manufacturers, this means greater flexibility and faster product cycles. For brands, it calls for sharper segmentation and stronger consumer insight. For retailers, it creates an imperative for regionalised assortments and seamless omnichannel integration. Together, these shifts point to a market that is becoming more dynamic, diverse and consumer-led, creating significant opportunities across the apparel value chain as India enters its next phase of growth.

MTMA’s 2nd Season: November 23–25।। Bottom-wear Fabric Show to be Held at The Lalit Hotel।।एमटीएमए का 2nd सीजन 23 से 25 नवंबर को।। ललित होटल में होगा यह बॉटम वियर फैब्रिक शो

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Wed, 07 Oct 2026 06:18:15 +0000

मुंबई: बॉटम वियर फैब्रिक सप्लायर्स की संस्था मुंबई टेक्सटाइल मर्चेंट्स एसोसिएशन [एमटीएमए] का दूसरा फैब्रिक ट्रेड फेयर 23 से 25 नवंबर 2026 को मुंबई के सहार एयरपोर्ट के करीब ललित होटल में होने जा रहा है।

एमटीएमए से इस दूसरे सीज़न में संस्था के सदस्य अच्छी मात्रा में अपने-अपने स्पेस बुक करवा रहे हैं।

इस एसोसिएशन में सदस्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और सूटिंग फैब्रिक तथा निटेड फैब्रिक सप्लायर्स इस संस्था के साथ जुड़ते जा रहे हैं।

स्प्रिंग-समर सीजन अनुरूप होने जा रहे इस फैब्रिक ट्रेड फेयर में संस्था के सदस्य पीवी सूटिंग और पीवी लाइक्रा ब्लेंड सूटिंग में प्लेन क्वालिटी, लाइनिंग और माइन्‍यूट चेक्‍स तथा सेल्फ बेस डिजाइन की सूटिंग रेंज डेवलप कर रहे हैं वहीं कॉटन सूटिंग में भी प्लेन कलर चार्ट, डॉबीज और स्ट्रक्चर्स की डिजाइन, बर्ड आइ डिजाइन आदि तरह की रेंज बना रहे हैं। डेनिम फैब्रिक में समर सीजन के नए शेड्स बन रहे हैं, प्योर लिनन और लिनन ब्लेंड में भी अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं तथा लाइक्रा को हर तरह की बॉटम वियर फैब्रिक में ब्लेंड किया जा रहा है और विशेष रूप से निटेड फैब्रिक के डेवलपमेंट्स में भी खास ध्यान दिया जा रहा है।

एमटीएमए द्वारा इनके फैब्रिक ट्रेड फेयर के दूसरे सीजन की पब्लिसिटी देश भर की गारमेंट उत्पादक मंडियों में की जा रही है और इस सीजन में बॉटम वियर के लिए अच्छी मात्रा में गारमेंटर्स के विजिट करने की उम्मीद संस्था द्वारा की जा रही है।

MTMA’s 2nd Season: November 23–25।। Bottom-wear Fabric Show to be Held at The Lalit Hotel

Mumbai: The second fabric trade fair organized by the Mumbai Textile Merchants Association (MTMA)—a body representing bottom-wear fabric suppliers—is scheduled to take place from November 23 to 25, 2026, at The Hotel Lalit near Sahar Airport of Mumbai.

For this second season, a significant number of MTMA members are booking exhibition spaces.

The association is witnessing rapid growth in membership, with suppliers of suiting and knitted fabrics increasingly joining the organization.

Catering to the Spring-Summer season, members are developing a diverse range of fabrics. In the PV suiting and PV-Lycra blend categories, they are creating plain qualities, linings, minute checks, and self-base designs. Cotton suiting ranges include plain color charts, dobbies, structured designs, and bird's-eye patterns. New shades suitable for the summer season are being developed in denim, while significant progress is being made in pure linen and linen blends. Lycra is being blended into various bottom-wear fabrics, with special emphasis also being placed on the development of knitted fabrics.

MTMA is actively promoting the second season of its fabric trade fair across garment manufacturing hubs nationwide, and the association anticipates a strong turnout of garment manufacturers interested in bottom-wear fabrics.

Pune Tailors Expo 2026 Concludes Successfully।।पुणे टेलर्स एक्सपो 2026 सफलतापूर्वक सम्‍पन्‍न

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Tue, 06 Oct 2026 15:41:21 +0000

पुणे: 2026/10/07: टेलर वेलफेयर एसोसिएशन ने 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को पुणे में टेलर्स एक्सपो 2026 का आयोजन किया। यह सफलतापूर्वक सम्‍पन्‍न हो गया।

प्रकाश अंबेडकर, एक प्रमुख भारतीय राजनेता, वकील और वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के मुख्‍य अतिथि थे।

ओपनिंग शानदार रही। पबलिक का अच्‍छा फ्लो देखा गया। विजिटर्स बड़ी संख्‍या में आए। महाराष्ट्र के टेलर एसोसिएशन के सदस्‍यगण, स्‍थानिय टेलर्स, एक्‍ससरीज वाले तथा अन्‍य बड़ी संख्या में इस टेलर एक्‍सपो में शामिल हुए। पार्टिसिपेंट्स में बड़ी संख्‍यां में टेलर्स और एक्‍ससरीज वाले थे। फैशन शो शानदार रहा। इस एक्‍सपों में टेलरिंग पर सेमिनार भी आयोजित किए गए। इस एगजिबिशन के दुसरे दिन फैशन शो का आयोजन किया गया। तीसरे दिन इसका समापन उत्‍साहपूर्ण वातावरण में हुआ।

इस एक्सपो का मकसद महाराष्ट्र के दर्जी भाइयों को एक साथ लाना, टेलरिंग सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बदलते बिजनेस के तरीकों के बारे में जानकारी देना, तथा इस सेक्टर में कला, स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना था।

फैशन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाए गए इस एक्सपो में फैशन डिजाइन, मॉडर्न टेलरिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस ग्रोथ और टेलरिंग सेक्टर से जुड़ी कई एक्टिविटीज़ शामिल थी। टेलर्स, फैशन डिजाइनर और बुटीक बिजनेस ओनर्स को फैशन शो 'AURA Fashion Show 2026' के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला।

टेलर की कला, महाराष्ट्र की शान; टेलर एक्सपो पुणे, हमारी शान!” यह इस एक्‍सपो का नारा था।

Pune Tailors Expo 2026 Concludes Successfully

Pune:2026/10/07: The Tailor Welfare Association organized 'Tailors Expo 2026' in Pune from October 3 to 5, 2026. The event concluded successfully.

Prakash Ambedkar—a prominent Indian politician, lawyer, and President of the Vanchit Bahujan Aghadi (VBA)—was the chief guest at the event.

The opening was spectacular, drawing a strong public turnout and a large number of visitors. Members of tailoring associations from across Maharashtra, local tailors, accessory suppliers, and many others participated in the expo. The event saw significant participation from tailors and accessory vendors alike. A magnificent fashion show was a highlight of the event, which also featured seminars on tailoring. The fashion show took place on the second day, and the expo concluded on the third day amidst an atmosphere of great enthusiasm.

The objective of the expo was to unite tailors from Maharashtra, provide information on modern technology and evolving business practices in the tailoring sector, and foster art, skills, and entrepreneurship within the industry.

Blending fashion, design, and technology, the expo encompassed fashion design, modern tailoring technology, business growth strategies, and various activities related to the tailoring sector. Tailors, fashion designers, and boutique owners were given the opportunity to showcase their creativity through the 'AURA Fashion Show 2026'.

"The art of the tailor, the pride of Maharashtra; Tailor Expo Pune, our pride!" — this was the slogan of the expo.

Santosh Katariya Re-Elected CMAI President; Core Leadership Team to Continue for Another Term।।संतोष कटारिया CMAI के प्रेसिडेंट फिर से चुने गए; मुख्य लीडरशिप टीम अगले कार्यकाल के लिए भी बनी रहेगी

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Tue, 06 Oct 2026 15:16:28 +0000

मुंबई: 06/10/2026 : संतोष कटारिया को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए 'क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया' (CMAI) का प्रेसिडेंट फिर से चुना गया है। साथ ही, एसोसिएशन की मुख्य लीडरशिप कमेटी के सदस्य भी अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे। लीडरशिप में यह निरंतरता एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से एक स्पष्ट जनादेश को दर्शाती है, ताकि पिछले दो वर्षों में शुरू की गई पहलों और इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव को और आगे बढ़ाया जा सके।

अपने दोबारा चुने जाने पर, संतोष कटारिया ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मैनेजिंग कमेटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उनके निरंतर भरोसे और नए जनादेश के लिए धन्यवाद दिया, जिसके साथ भारत के परिधान (apparel) इकोसिस्टम की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "पिछले दो साल नई पहलों, सीखने, टीम वर्क और प्रगति से भरी एक समृद्ध यात्रा रहे हैं। जैसे ही हम एक नया कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि CMAI को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके और अपने सदस्यों तथा भारतीय परिधान उद्योग को अधिक मूल्य प्रदान किया जा सके।"

संतोष कटारिया के साथ-साथ, एसोसिएशन की मुख्य लीडरशिप टीम को भी फिर से चुना गया है, जिससे व्यापारिक पहलों, सरकारी जुड़ाव, सदस्य सेवाओं और प्रशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निरंतरता बनी रहेगी।

लीडरशिप टीम में रोहित मुंजाल (वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन, फेयर सब-कमेटी) और अंकुर गाडिया (वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन, सरकारी सब्सिडी और CSR सब-कमेटी) शामिल हैं। प्रशासनिक टीम का नेतृत्व नवीन सैनानी (मानद महासचिव) करते रहेंगे, जिन्हें मुकेश जैन (मानद संयुक्त महासचिव) का सहयोग मिलेगा। परेश वोरा (मानद कोषाध्यक्ष) और दिनेश नंदू (मानद संयुक्त कोषाध्यक्ष) एसोसिएशन के वित्तीय कार्यों की देखरेख करते रहेंगे।

मुख्य लीडरशिप टीम की निरंतरता से उम्मीद है कि CMAI बिना किसी रुकावट के चल रही गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेगा, साथ ही परिधान उद्योग, विशेषकर MSMEs की बदलती जरूरतों पर अपना ध्यान और अधिक केंद्रित कर सकेगा।

Santosh Katariya Re-Elected CMAI President; Core Leadership Team to Continue for Another Term

Mumbai: 2026/10/06 : Santosh Katariya has been re-elected as President of the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) for a second consecutive term, with the association’s core leadership committee also retaining their respective offices. The continuity in leadership reflects a clear mandate from the association’s members to build on the initiatives and industry engagement undertaken over the past two years.

At the backdrop of his re-election, Santosh Katariya expressed his gratitude to the association’s office bearers & managing committee for their continued confidence and renewed mandate which comes with a stronger focus on strengthening the competitiveness of India’s apparel ecosystem. He said “The past two years have been an enriching journey of new initiatives, learning, teamwork and progress. As we begin a new term, I, along with my entire team, look forward to working with renewed energy and commitment to take CMAI to new heights and deliver greater value to our members and the Indian apparel industry.”

Alongside Santosh Katariya, the association’s core leadership team has been re-elected, providing continuity across key areas including trade initiatives, government engagement, member services and administration.

The leadership team includes Rohit Munjal, Vice President & Chairman, Fair Sub Committee; Ankur Gadia, Vice President & Chairman, Government Subsidy & CSR Sub Committee. The administrative team will continue to be led by Naveen Sainani, Hon. Gen. Secretary, supported by Mukesh Jain, Hon. Jt. Gen. Secretary. Paresh Vora, Hon. Treasurer and Dinesh Nandu, Hon. Jt. Treasurer who will continue to oversee the association’s financial functions.

The continuity of the core leadership team is expected to enable CMAI to build on ongoing activities without disruption, while sharpening its focus on the evolving requirements of the apparel industry, particularly MSMEs.

Yarn Expo Spring 2027 to showcase material solutions in Shanghai।।यार्न एक्सपो स्प्रिंग 2027 शंघाई में मटीरियल सॉल्यूशन दिखाएगा

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Tue, 06 Oct 2026 08:27:18 +0000

शंघाई: 2026/0-10/05: यार्न एक्सपो स्प्रिंग, 10 – 12 मार्च 2027 तक नेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (शंघाई) में ग्लोबल यार्न और फाइबर इंडस्ट्री का स्वागत करेगा। आने वाला मेला इस साल मार्च में हुए अब तक के सबसे मज़बूत एडिशन के बाद हो रहा है, जब 12 देशों और इलाकों के 600 से ज़्यादा एग्ज़िबिटर 113 देशों और इलाकों के 25,000 से ज़्यादा विज़िटर से जुड़े थे। रिकॉर्ड भीड़ ने सोर्सिंग, इनोवेशन और इंडस्ट्री एक्सचेंज के लिए एक अहम जगह के तौर पर मेले की भूमिका को फिर से पक्का किया। इंटरटेक्सटाइल शंघाई अपैरल फैब्रिक्स – स्प्रिंग एडिशन, इंटरटेक्सटाइल शंघाई होम टेक्सटाइल्स – स्प्रिंग एडिशन, CHIC और PH वैल्यू के साथ वापसी करते हुए, यह बड़ा यार्न और फाइबर ट्रेड फेयर टेक्सटाइल वैल्यू चेन के लिए बदलते मटीरियल और सोर्सिंग प्रायोरिटीज़ के आस-पास जुड़ने के और मौके पैदा करेगा। मेले से पहले, मेसे फ्रैंकफर्ट (HK) लिमिटेड के जनरल मैनेजर, विल्मेट शिया ने कहा: “बदलते आर्थिक माहौल में, पिछले साल के रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन ने दिखाया कि यार्न और फाइबर इंडस्ट्री के लिए शंघाई में मिलना, आइडिया शेयर करना और यह समझना कितना ज़रूरी है कि मार्केट को आगे क्या चाहिए। मार्च में, सप्लायर्स को कपड़ों, होम टेक्सटाइल, बुनाई और इससे जुड़े सेक्टर के खरीदारों को अपने लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाने, ज़रूरतों पर बात करने और लंबे समय के लिए बिज़नेस रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलेगा।”

यार्न और फाइबर मार्केट बदलती सोर्सिंग ज़रूरतों के साथ बदलते हैं। जैसे-जैसे यार्न, फाइबर और धागे का मार्केट 2032 तक $182.7 बिलियन तक बढ़ रहा है, एशिया-पैसिफिक स्पिनिंग, फिलामेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम डिमांड के लिए भी सेंट्रल बना हुआ है। चीन के इंटीग्रेटेड फाइबर, यार्न, टेक्सटाइल और इक्विपमेंट सेगमेंट इंडस्ट्री एक्सचेंज के लिए एक जगह के तौर पर शंघाई की भूमिका को और मज़बूत करते हैं। कॉटन और लिनन, केमिकल और रीजेनरेटेड फाइबर, फैंसी यार्न और भी बहुत कुछ कवर करने वाला यह फेयर इंडस्ट्री प्लेयर्स को डेवलपमेंट्स को एक्सप्लोर करने, नए और पुराने पार्टनर्स के साथ जुड़ने और रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में मौकों को पहचानने के लिए एक प्रैक्टिकल माहौल देगा।

जैसे-जैसे सोर्सिंग की ज़रूरतें और मुश्किल होती जा रही हैं, खरीदार ऐसे मटीरियल की तलाश कर रहे हैं जो परफॉर्मेंस के साथ भरोसेमंद एनवायरनमेंटल और सप्लाई-चेन क्रेडेंशियल्स को मिलाते हों। रीसायकल और बायो-बेस्ड इनपुट्स, बेहतर ट्रेसेबिलिटी और सुरक्षित प्रोसेसिंग में दिलचस्पी बढ़ रही है, साथ ही ग्लास फाइबर यार्न जैसे खास सॉल्यूशन में भी, जहाँ ताकत, थर्मल बिहेवियर और प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स ज़रूरी हैं। पिछले एडिशन में कई इनोवेटिव एग्जिबिटर्स का स्वागत किया गया था, जिनमें बेटर इंटरनेशनल, सर्क इंक, एवरेस्ट टेक्सटाइल और टोरे इंडस्ट्रीज जैसे जाने-माने नाम शामिल थे, जिनमें से कई ने पॉजिटिव बिजनेस रिजल्ट्स की रिपोर्ट दी थी। अगली बसंत में, मेले का इंटरनेशनल ज़ोन और आठ खास ज़ोन – कश्मीरी यार्न, कॉटन यार्न, केमिकल फाइबर, फैंसी यार्न, लिनन यार्न, सिल्क यार्न, वूल यार्न और डिजिटल सॉल्यूशन ज़ोन – विज़िटर्स को नेचुरल, मैन-मेड और अलग-अलग स्पेशलिटी कैटेगरी में इस बड़े ऑफ़र को समझने में मदद करेंगे, जिससे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरी मटीरियल और सप्लायर को पहचानना आसान हो जाएगा।

इस तरह के सीधे जुड़ाव की वैल्यू पिछले एडिशन से मिले अच्छे फ़ीडबैक में दिखी। इंडिया पवेलियन में एग्ज़िबिट कर रहे स्पिनफ़ैब स्पिनर्स के सेल्स मैनेजर, राज भीमानी ने कहा: “इस मेले ने ग्लोबल टेक्सटाइल कम्युनिटी से जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया। हमने बहुत अलग-अलग तरह के कस्टमर्स से बात की – लग्ज़री यूरोपियन सूट बनाने वालों से लेकर हमारे शानदार, लंबे समय तक चलने वाले यार्न ढूंढने वालों तक, और साउथ-ईस्ट एशिया के बड़े पैमाने पर फ़ैशन खरीदने वालों तक, जो इस बात से इम्प्रेस हुए कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर एक जैसापन कैसे पक्का करती है।”

इनोवेशन पर फोकस्ड इनसाइट एक्सचेंज मेले में आने वालों को नई डिमांड के हिसाब से ढलने में मदद करता है।

एग्जीबिशन के साथ, यार्न एक्सपो स्प्रिंग 2027 कई तरह के फ्रिंज इवेंट्स भी पेश करेगा जो ज़्यादा विज़िबिलिटी देते हैं, और मटीरियल इनोवेशन को कमर्शियल और क्रिएटिव एप्लीकेशन से जोड़ते हैं। हाइलाइट्स में चाइना यार्न्स फैशन ट्रेंड्स, टोंगकुन, चाइना फाइबर फैशन ट्रेंड 2027/2028, न्यू फाइबर न्यू वर्ल्ड – टेक्सटाइल मटीरियल्स इनोवेशन एक्टिविटीज़, और चुने हुए एंटरप्राइज प्रोडक्ट लॉन्च सेशन शामिल हैं।

ये एक्टिविटीज़ मटीरियल ट्रेंड्स, प्रोडक्ट एप्लीकेशन्स और इनोवेशन के नज़रिए को एक साथ लाएंगी, जिससे पार्टिसिपेंट्स को यह समझने में मदद मिलेगी कि मार्केट की उम्मीदें फाइबर और यार्न डेवलपमेंट में कैसे बदल रही हैं। वे उभरते हुए मटीरियल्स को एक्सप्लोर करने, मार्केट इनसाइट्स एक्सचेंज करने और R & D और मार्केट इम्प्लीमेंटेशन के बीच के गैप को कम करने के मौके बनाकर मेले के प्रोडक्ट ऑफरिंग को भी पूरा करेंगे।

यार्न एक्सपो स्प्रिंग को मेसे फ्रैंकफर्ट (HK) लिमिटेड और सब-काउंसिल ऑफ़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, CCPIT ऑर्गनाइज़ कर रहा है। यह मेला इंटरटेक्सटाइल शंघाई अपैरल फैब्रिक्स – स्प्रिंग एडिशन, इंटरटेक्सटाइल शंघाई होम टेक्सटाइल्स – स्प्रिंग एडिशन, CHIC और PH वैल्यू के साथ होगा, जिससे एग्जिबिटर्स और बायर्स को अपने बिजनेस के मौकों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में मदद मिलेगी।

Yarn Expo Spring 2027 to showcase material solutions in Shanghai

Shanghai: 2026/0-10/05: Yarn Expo Spring will welcome the global yarn and fibre industry back to the National Exhibition and Convention Center (Shanghai) from 10 – 12 March 2027. The upcoming fair follows its strongest edition to date, held in March this year, when over 600 exhibitors from 12 countries and regions connected with more than 25,000 visitors from 113 countries and regions. The record turnout reaffirmed the fair’s role as a key venue for sourcing, innovation and industry exchange. Returning alongside Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Spring Edition, Intertextile Shanghai Home Textiles – Spring Edition, CHIC and PH Value, the comprehensive yarn and fibre trade fair will create further opportunities for the textile value chain to connect around changing material and sourcing priorities.

Prior to the fair, Wilmet Shea, general manager, Messe Frankfurt (HK) Ltd, commented: “In a changing economic landscape, last year’s record participation showed how important it is for the yarn and fibre industry to meet in Shanghai, exchange ideas and understand what the market needs next. In March, suppliers will have the opportunity to present their latest developments to buyers from apparel, home textiles, knitting and related sectors, discuss requirements and build business relationships for the long term.”

Yarn and fibre markets evolve with changing sourcing needs

As the yarn, fibre and thread market expands towards a projected $182.7 billion by 2032, Asia-Pacific remains central to spinning, filament and textile production, as well as downstream demand. China’s integrated fibre, yarn, textile and equipment segments further strengthen Shanghai’s role as a location for industry exchange. Covering cotton and linen, chemical and regenerated fibre, fancy yarn and much more, the upcoming fair is set to provide a practical environment for industry players to explore developments, engage with new and established partners, and identify opportunities across regional and international markets.

As sourcing requirements become more complex, buyers are looking for materials that combine performance with credible environmental and supply-chain credentials. Interest is growing in recycled and bio-based inputs, improved traceability and safer processing, alongside specialised solutions such as glass fibre yarns, where factors including strength, thermal behaviour and processing performance are important. The previous edition welcomed a range of innovative exhibitors, including well-known names like Better International, Circ Inc, Everest Textile and Toray Industries, many of whom reported positive business outcomes. Next spring, the fair’s International Zone and eight dedicated zones – Cashmere Yarn, Cotton Yarn, Chemical Fibre, Fancy Yarn, Linen Yarn, Silk Yarn, Wool Yarn and Digital Solution Zone – will help visitors navigate this broad offer across natural, man-made, and various speciality categories, making it easier to identify materials and suppliers relevant to their end-use needs.

The value of such direct engagement was reflected in productive feedback from the previous edition. Raj Bhimani, sales manager, Spinfab Spinners, exhibiting in the India Pavilion, commented: “The fair provided an exceptional platform for connecting with the global textile community. We engaged with a remarkably diverse range of customers – from luxury European suit makers seeking our aesthetically stunning, long-lasting yarns, to mass-market fashion buyers from Southeast Asia impressed by how our cutting-edge technology ensures consistency at scale.”

Innovation-focused insight exchange helps fairgoers adapt to new demands

Complementing the exhibition, Yarn Expo Spring 2027 will offer a range of fringe events that provides added visibility, connecting material innovation with commercial and creative applications. Highlights include the China Yarns Fashion Trends, Tongkun, China Fibre Fashion Trend 2027/2028, New Fibre New World – Textile Materials Innovation Activities, and selected Enterprise Product Launch sessions.

These activities will bring together material trends, product applications and innovation perspectives, helping participants interpret how market expectations are translating into fibre and yarn development. They will also complement the fair’s product offering by creating opportunities to explore emerging materials, exchange market insights and bridge the gap between R and D and market implementation.

Yarn Expo Spring is organised by Messe Frankfurt (HK) Ltd and the Sub-Council of Textile Industry, CCPIT. The fair will be held alongside Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Spring Edition, Intertextile Shanghai Home Textiles – Spring Edition, CHIC and PH Value, with the resultant synergy allowing exhibitors and buyers to maximise their business opportunities.

SGMA’s 10th Uniform Manufacturers Fair in Chennai; Event to be held at Chennai Trade Centre from December 9–11।। SGMA का 10वां यूनिफॉर्म मैन्‍युफैक्‍चरर्स फेयर चेन्नई में।।9-11 दिसंबर को चेन्नई ट्रेड सेंटर में होगा यह फेयर

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Fri, 02 Oct 2026 04:44:49 +0000

सोलापुर:2026/10/02: सोलापुर गार्मेंट मैन्‍युफैक्‍चरर्स एसोसिएशन (SGMA) का 10वां यूनिफॉर्म मैन्‍युफैक्‍चरर्स फेयर 9-11 दिसंबर 2026 को चेन्नई के चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित होने जा रहा है।

2017 की पहली प्रदर्शनी के बाद से SGMA लगातार यूनिफॉर्म क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय यूनिफॉर्म मैन्‍युफैक्‍चरर्स फेयर 2026 में स्कूल, अस्पताल, होटल, कॉर्पोरेट, स्‍पोर्ट्स, वर्कवियर, फैब्रिक्स, एक्सेसरीज़, फुटवियर, विंटरवेयर, स्‍कूली बेल्‍ट और टाई तथा स्‍कूल-कॉलेज के बैग उत्‍पादक इत्‍यादि यूनिफॉर्म से संबंधित चीजें एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

सोलापुर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SGMA), वस्त्र विभाग, महाराष्ट्र शासन के सहयोग से गर्व के साथ 10वाँ अंतर्राष्ट्रीय यूनिफॉर्म मैन्‍युफैक्‍चरर्स फेयर 2026 आयोजित कर रहा है। यह फेयर 9 से 11 दिसंबर, 2026 को चेन्नई के चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित होगा।

तीन दिवसीय इस फेयर में 150 से अधिक राष्ट्रीय ब्रांड्स भाग लेंगे, जो 25000 से अधिक यूनिफॉर्म डिज़ाइन तथा एक्‍सेसरीज और 10000 से अधिक यूनिफॉर्म फैब्रिक की डिजाइन्‍स प्रदर्शित की जाएगी। यह ग्‍लोबल यूनिफॉर्म इंडस्‍ट्री के लिए एक अनूठा और बड़ा सोर्स सेटर साबित होगा।

सोलापुर यूनिफॉर्म गार्मेंट उत्‍पादन का केंद्र है। यूनिफॉर्म मैन्‍युफैक्‍चरर्स फेयर 2026 चैन्‍नई तमिलनाडु फेयर में स्कूल यूनिफॉर्म, अस्पताल, होटल और कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म, स्‍पोर्ट्स वेयर, इंडस्‍ट्रीयल वर्कवियर, ब्लेज़र, बेल्ट, टाई, जूते, मोज़े, बैग, फैब्रिक और गार्मेंट मशीनरी शामिल होंगे। वितरक, डीलर्स, रिटेलर्स, संस्थान और कॉर्पोरेट्स इस फेयर के नेटवर्किंग और सोर्सिंग अपरचुनिटी का लाभ उठाएंगे।

अशोक चव्हाण - फेयर चेयरमैन

"2017 में पहली प्रदर्शनी के बाद से, SGMA लगातार यूनिफॉर्म क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। 10 वें अंतर्राष्ट्रीय यूनिफॉर्म मैन्‍युफैक्‍चरर्स फेयर 2026 में स्कूल, अस्पताल, होटल, कॉर्पोरेट, स्‍पोर्ट्स वेयर, वर्कवियर, फैब्रिक्स, एक्सेसरीज़, फुटवियर और अन्य सभी यूनिफॉर्म से संबंधित चीजें एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।"

अनिकेत महिंद्रकर - फेयर सेक्रेटरी

"नई डिज़ाइनों और तकनीक -आधारित मार्केटिंग विधियों के तेजी से उभरने के साथ, यह प्रयोग यूनिफॉर्म क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। हम सभी हितधारकों, वितरकों , डीलरों, रिटेलर्स, स्कूलों, अस्पतालों, कॉर्पोरेट्स और उद्यमियों को इस अनूठे मंच में भाग लेने और लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

SGMA’s 10th Uniform Manufacturers Fair in Chennai!! Event to be held at Chennai Trade Centre from December 9–11

Solapur: 2026/10/02:The Solapur Garment Manufacturers Association (SGMA) is set to organize its 10th Uniform Manufacturers Fair at the Chennai Trade Centre in Chennai from December 9 to 11, 2026.

Since its inaugural exhibition in 2017, SGMA has consistently fostered innovation within the uniform sector. The 10th International Uniform Manufacturers Fair 2026 will bring a wide range of uniform-related products under one roof, including those for schools, hospitals, hotels, corporate sectors, sports, and workwear, alongside fabrics, accessories, footwear, winterwear, school belts and ties, and school/college bags.

The Solapur Garment Manufacturers Association (SGMA) is proudly organizing the 10th International Uniform Manufacturers Fair 2026 in collaboration with the Department of Textiles, Government of Maharashtra. The fair will take place at the Chennai Trade Centre in Chennai from December 9 to 11, 2026.

Over 150 national brands will participate in this three-day fair, showcasing more than 25,000 uniform designs and accessories, as well as over 10,000 uniform fabric designs. It promises to be a unique and major sourcing hub for the global uniform industry.

Solapur is a key hub for uniform garment manufacturing. The Uniform Manufacturers Fair 2026 in Chennai, Tamil Nadu, will showcase school uniforms, uniforms for hospitals, hotels, and corporate sectors, sportswear, industrial workwear, blazers, belts, ties, footwear, socks, bags, fabrics, and garment machinery. Distributors, dealers, retailers, institutions, and corporate entities will be able to leverage the networking and sourcing opportunities offered by this fair.

Ashok Chavan – Fair Chairman

"Since the inaugural exhibition in 2017, SGMA has consistently fostered innovation within the uniform sector. The 10th International Uniform Manufacturers Fair 2026 will bring together uniforms for schools, hospitals, hotels, and corporate sectors, along with sportswear, workwear, fabrics, accessories, footwear, and all other uniform-related products under one roof."

Aniket Mahindrakar – Fair Secretary

"With the rapid emergence of new designs and technology-driven marketing methods, this initiative marks a first for the uniform sector. We invite all stakeholders—including distributors, dealers, retailers, schools, hospitals, corporate entities, and entrepreneurs—to participate in and benefit from this unique platform."

FSA's Next Trade Fair Starts November 23; Members Participating Enthusiastically।।एफ एस ए का अगला ट्रेड फेयर 23 नवंबर से।।संस्था के मेंबर्स ले रहे बढ़ चढ़कर हिस्सा

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Thu, 01 Oct 2026 14:09:02 +0000

मुंबई :2026/10/01: गार्मेंटर्स को फैब्रिक सप्‍लाइ करने वाले व्यापारीयो की संस्था फैब्रिक सप्‍लायर्स एसोसिएशन [ एफ एस ए ] द्वारा 23 से 25 नवंबर को अपना अगला ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है।

यह 3 दिवसीय शो मुंबई एयरपोर्ट के करीब स्थित होटल ताज मे होगा। स्प्रिंग - समर सीजन को देखते हुए संस्था के आधिकतम मेंबर्स अपने स्टाल बुक करवा रहे हैं।

फैब्रिक सप्लायर्स द्वारा समर सिजन अनुरूप काटन, फेंसी काटन, पी सी ब्लेंड, लिनन, लिनन ब्लेंड, बांबू यार्न, लायोसिल, टेंसिल इत्यादि‍ यार्न से फैब्रिक और डिजाइन्स डेवलप की जा रही है ।

एफ एस ए द्वारा आयोजित फैब्रिक ट्रेड शो प्योरली बी 2 बी शो होते है और संस्था द्वारा देशभर की गार्मेंट उत्‍पादक मंडियों मे अपने स्प्रिंग - समर शो की ब्रांडिंग और पब्लिसीटी काफी जोर शोर से की जा रही है।

एफ एस ए के हर 3 दिवसीय फैब्रिक शो में देशभर से लगभग 4000-5000 गार्मेंटर्स विजिट करते हैं, जिनमें से अधिकतर टॉप के गार्मेंट उत्‍पादक लेबल होते है।

FSA's Next Trade Fair Starts November 23।। Members Participating Enthusiastically

Mumbai: 2026/10/01:The Fabric Suppliers Association (FSA)—an organization of traders supplying fabrics to garment manufacturers—is organizing its next trade show from November 23 to 25.

This three-day event will be held at the Taj Hotel, located near Mumbai Airport. With the Spring-Summer season in mind, a large number of the association's members are booking stalls.

Fabric suppliers are developing fabrics and designs using materials suited for the summer season, such as cotton, fancy cotton, PC blends, linen, linen blends, bamboo yarn, Lyocell, Tencel, and more.

The fabric trade shows organized by the FSA are strictly B2B events, and the association is aggressively branding and promoting its Spring-Summer show across garment manufacturing hubs nationwide.

Each three-day FSA fabric show attracts approximately 4,000 to 5,000 garment manufacturers from across the country, including many top-tier garment labels.

Mayur Suchak Launches 'Suvesha' Project at Magus Fashion City।।मयूर सूचक ने मैगस फैशन सिटी के अंतर्गत लॉन्च किया सुवेशा प्रोजेक्ट

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Thu, 01 Oct 2026 12:29:55 +0000

कल्याण: 2026/10/01: 7 सितंबर 2026 को मैगस फैशन सिटी के एमडी मयूर सूचक ने गारमेंट ब्रांड्स और मीडिया की उपस्थिति में अपने नए प्रोजेक्ट सुवेशा को लॉन्च किया।

सुवेशा, मैगस फैशन सिटी के भीतर स्थित बड़े और अति-बड़े औद्योगिक गालाओं का एक विशेष समूह है। मुंबई के निकट कल्याण-भिवंडी क्षेत्र में भारत के पहले पूर्णतः एकीकृत फैशन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में विकसित, ये स्थान गार्मेंट और फैशन से संबघित उत्पाद जैसे फैशन वियर गार्मेंट, होम टेक्सटाइल, कास्मेटिक, लेडिज हेंड बेग्स ,फुट वियर इत्यादि‍ उत्पादों हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए हैं जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं।

मयुर सुचक ने सुवेशा गालाओं की मुख्य विशेषता का उल्लेख करते हुए उपस्थित मेहमानो को गालाओं की जानकारी दी।

• औद्योगिक स्थान क्षेत्र: उपलब्ध इकाइयाँ 2,481 वर्ग फुट से लेकर 3,230 वर्ग फुट तक हैं।

• गालास की चौड़ाई: इसमें मशीनरी की इष्टतम स्थापना और लेआउट लचीलेपन के लिए 26 फुट चौड़े गाला सहित विस्तृत संरचनाएं शामिल हैं।

• लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा: निर्बाध लोडिंग के लिए 40 फीट कंटेनर अनुकूलता और भारी सामान को संभालने के लिए उच्च क्षमता वाले यात्री और मालवाहक लिफ्टों से सुसज्जित है।

सुवेशा का उद्देश्य : बड़े विनिर्माण संयंत्रों, कपड़ों के ब्रांडों और कपड़ा कंपनियों के लिए विशेष रूप से निर्मित, जो अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए आतुर है, ऐसे व्यापारीयो के लिए विशेष रूप से यह प्रोजेक्ट लांच किया गया है।

सुवेशा मे गाला खरीदने वाले व्यापारियो को विभिन्न बैंको से मिलने वाली वित्तीय सहायता और सरकारी स्कीम्स के बारे मे भी जानकारी दी गई और आन द स्पाट गाला की बुकिंग देने वाले व्यापारीयों को विशेष डिस्काउंट देने की घोषणा भी की गई।

Mayur Suchak Launches 'Suvesha' Project at Magus Fashion City

Kalyan: October 1, 2026 – On September 7, 2026, Mayur Suchak, MD of Magus Fashion City, launched the 'Suvesha' project in the presence of garment brands and the media.

'Suvesha' is a specialized cluster of large and extra-large industrial units (galas) situated within Magus Fashion City. Developed as part of India’s first fully integrated fashion manufacturing ecosystem in the Kalyan-Bhiwandi region near Mumbai, these spaces are specifically designed for businesses dealing in fashion-related products—such as garments, home textiles, cosmetics, ladies' handbags, and footwear—that are looking to scale up their operations.

Mayur Suchak briefed the guests on the key features of the Suvesha units:

• Industrial Space: Available units range from 2,481 sq. ft. to 3,230 sq. ft.

• Unit Width: The design includes spacious structures—featuring units up to 26 feet in width—to allow for optimal machinery installation and layout flexibility.

• Logistics and Infrastructure: The facility is equipped for 40-foot container compatibility to ensure seamless loading and unloading, and features high-capacity passenger and freight elevators to handle heavy loads.

Objective of Suvesha: This project has been launched specifically for large manufacturing plants, clothing brands, and textile companies that are keen to expand their production capacities. Traders looking to purchase units at Suvesha were informed about financial assistance available from various banks and relevant government schemes; additionally, a special discount was announced for those who booked units on the spot.

Rising Market Demand for 'Ramesh' Shirting।।Strong Dispatch Volumes Observed During the Festive Season।।रमेश शर्टिंग की बाज़ार में बढ़ती माँग।। त्योहारों के सीज़न में कंपनी के पास दिखी अच्‍छी डिस्पैच

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Thu, 01 Oct 2026 12:11:50 +0000

मुंबई:2026/10/01: 36" और 58" की शर्टिंग फैब्रिक में हर तरह की वैरायटी के उत्पादन में माहिर कंपनी गारोडिया सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास त्योहारों के सीजन में कामकाज काफी अच्छा देखा जा रहा है।

रमेश ब्रांड के अंतर्गत अपनी शर्टिंग फैब्रिक की मार्केटिंग देश भर में करने वाली इस कंपनी के पास माल की डिस्पैच लगातर देखी जा रही है।

सीजन अनुरूप कंपनी ने 36" की शर्टिंग वैरायटी में पीवी, पीवी, फैंसी यार्न के फैब्रिक बेस में शानदार प्लेन क्वालिटी, कैटोइनिक चेक्स की डिजाइन, प्रिंट की डिजाइन, मल्टी कलर स्ट्राइप्स और चेक्स की रेंज और कुर्ता फैब्रिक की विशेष रेंज बनाई, जिसे कपड़ा बाजार का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। साथ ही 58" की शर्टिंग रेंज में पीसी ब्लेंड, 100% कॉटन, प्योर लिनेन और लिनेन ब्लेंड की शर्टिंग वैरायटी में फॉर्मल और कैजुअल चेक्स की डिजाइन, डॉबीज और स्ट्रक्चर की वैरायटी, डिजिटल प्रिंट्स का कलेक्शन, स्पेशल प्लेन शर्टिंग रेंज इत्यादि‍ में कंपनी के पास माल की डिस्पैच लगातार देखी जा रही है।

रमेश ब्रांड की शर्टिंग की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कंपनी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की कपड़ा मंडियों में नए एजेंट और थोक डीलर नियुक्त करने जा रही है, इच्‍छुक कपड़ा व्यापारी रमेश ब्रांड की शर्टिंग की एजेंसी और डीलरशिप के लिए कंपनी प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं।

Rising Market Demand for 'Ramesh' Shirting।।Strong Dispatch Volumes Observed During the Festive Season

Mumbai: Garodia Syntex Private Limited—a company specializing in the production of a wide variety of 36-inch and 58-inch shirting fabrics—is witnessing robust business activity during the festive season.

The company, which markets its shirting fabrics nationwide under the 'Ramesh' brand, is seeing consistent dispatch volumes.

In line with seasonal trends, the company produced an impressive range of 36-inch shirting fabrics—including PV and fancy yarn bases featuring plain qualities, cationic checks, prints, multi-colored stripes and checks, and a special range of kurta fabrics—all of which received tremendous support from the textile market. Similarly, for its 58-inch shirting range—comprising PC blends, 100% cotton, pure linen, and linen blends—the company is seeing steady dispatches across categories such as formal and casual checks, dobbies and structured weaves, digital prints, and special plain shirting fabrics.

To further expand the market reach of the 'Ramesh' brand, the company is planning to appoint new agents and wholesale dealers in the textile markets of Haryana, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra; interested textile traders may contact the company management regarding agency and dealership opportunities for 'Ramesh' brand shirting.

Wocky Tocky Launches 'Bespoke' Premium Quality Uniform Fabric Catalog।। WOCKY TOCKY ने किया प्रीमियम क्‍वालीटी की यूनिफॉर्म फैब्रिक कैटलॉग Bespoke लॉन्च

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Thu, 01 Oct 2026 11:53:07 +0000

मुंबई : वर्षभर यूनिफॉर्म फैब्रिक का उत्पादन एवं मार्केटिंग करने वाली कंपनी यूनिटेक्स सिंथेटिक्स [इंडिया] प्रा. लि. ने हाल ही में प्रीमियम रेंज की स्कूल और कॉरपोरेट यूनिफॉर्म फैब्रिक के नए डिजाइनर कलेक्शन को कैटलॉग Bespoke के अंतर्गत कपड़ा बाजार में लॉन्च किया।

Bespoke कैटलॉग के तहत कंपनी ने प्रीमियम रेंज की पीवी सूटिंग फैब्रिक डेवलप की है, जो फाइन काउंट के यार्न से बनाई गई है और लाइट वेट है। साथ ही यूनिफॉर्म की शर्टिंग वैरायटी में 2 प्लाय के पीसी यार्न से स्ट्राइप्स, चेक्स, डोबीज और प्लेन रेंज तैयार की गई है।

कंपनी द्वारा Bespoke कैटलॉग देश भर में फैले हुए अपने एजेंटों और डीलरों को अभी से भेजे जाने प्रारंभ किए जा चुके हैं।

Wocky Tocky ब्रांड के अंतर्गत अपनी यूनिफॉर्म फैब्रिक की मार्केटिंग देश भर में करने वाली इस कंपनी का स्कूली यूनिफॉर्म फैब्रिक सीजन में कामकाज खूब अच्‍छा देखा गया और कंपनी की यूनिफॉर्म फैब्रिक होलसेल कपड़ा मंडियों के साथ - साथ यूनिफॉर्म कन्वर्टर्स और यूनिफॉर्म निर्यातकों को भी रेगुलर सप्‍लाई होती है साथ ही उनकी कंपनी स्वत: भी यूनिफॉर्म फैब्रिक और गार्मेंट निर्यात करती है।

Wocky Tocky Launches 'Bespoke' Premium Quality Uniform Fabric Catalog

Mumbai: Unitex Synthetics (India) Pvt. Ltd., a company engaged in the year-round production and marketing of uniform fabrics, has recently launched a new designer collection of premium school and corporate uniform fabrics under the 'Bespoke' catalog.

Under the 'Bespoke' catalog, the company has developed a premium range of PV (Polyester-Viscose) suiting fabrics crafted from fine-count yarns, ensuring a lightweight feel. Additionally, the shirting range features stripes, checks, dobbies, and plain designs created using 2-ply PC (Polyester-Cotton) yarns.

The company has already begun distributing the 'Bespoke' catalog to its network of agents and dealers across the country.

The company, which markets its uniform fabrics nationwide under the 'Wocky Tocky' brand, has witnessed strong business performance during the school uniform fabric season. Its fabrics are regularly supplied to wholesale textile markets, uniform converters, and uniform exporters; furthermore, the company itself exports uniform fabrics and garments.

Tailors Expo 2026 to be held in Pune।।टेलर्स एक्सपो 2026 का आयोजन पुणे में

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Thu, 01 Oct 2026 11:26:27 +0000

पुणे: टेलर वेलफेयर एसोसिएशन पुणे में 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को टेलर्स एक्सपो 2026 का आयोजन करने जा रहा है।

फैशन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाए गए इस एक्सपो में फैशन डिजाइन, मॉडर्न टेलरिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस ग्रोथ और टेलरिंग सेक्टर से जुड़ी कई एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। टेलर्स, फैशन डिजाइनर और बुटीक बिजनेस ओनर्स को फैशन शो 'AURA Fashion Show 2026' के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा।

एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के टेलर भाइयों से पुणे एक्सपो में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की।

टेलर की कला, महाराष्ट्र की शान; टेलर एक्सपो पुणे, हमारी शान!”

Tailors Expo 2026 to be held in Pune

Pune: The Tailor Welfare Association is organizing 'Tailors Expo 2026' in Pune on October 3, 4, and 5, 2026.

The objective of this expo is to bring together tailors from across Maharashtra, provide information on modern technology and evolving business practices in the tailoring sector, and foster artistry, skills, and entrepreneurship within the industry.

Combining fashion, design, and technology, the expo will feature activities related to fashion design, modern tailoring technology, business growth, and various aspects of the tailoring sector. Tailors, fashion designers, and boutique owners will have the opportunity to showcase their creativity through the 'AURA Fashion Show 2026'.

The association has appealed to tailors across Maharashtra to participate in the Pune expo in large numbers.

"The art of tailoring—Maharashtra's pride; Tailors Expo Pune—our pride!"

The 17th edition of FICCI TAG 2026, FICCI's annual textile industry conference commenced in Mumbai ।।FICCI की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सालाना कॉन्फ्रेंस, FICCI TAG 2026 का 17वां एडिशन हुआ मुंबई में

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Thu, 01 Oct 2026 09:57:49 +0000

मुंबई: 01/10/2026: FICCI TAG 2026, जो FICCI का सालाना टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है, का 17वां एडिशन आज मुंबई में शुरू हुआ। इसका मुख्य फोकस "अगली पीढ़ी के भारतीय टेक्सटाइल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना: आधुनिक सुविधाएं, मजबूत वैल्यू चेन, व्यापक वैश्विक पहुंच" थीम के तहत एक ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव और भविष्य के लिए तैयार टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाने पर था। इस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी बनाने वाले, इंडस्ट्री लीडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डर्स एक साथ आए ताकि भारत को एक प्रमुख ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की जा सके।

उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के माननीय टेक्सटाइल मंत्री श्री संजय सावकारे और भारत सरकार की टेक्सटाइल कमिश्नर श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई शामिल हुईं, जिन्होंने संयुक्त रूप से FICCI-Wazir सालाना टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिपोर्ट 2026 जारी की। यह रिपोर्ट इस सेक्टर का व्यापक आकलन पेश करती है और आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी को अपनाने, सस्टेनेबल वैल्यू चेन और व्यापक ग्लोबल मार्केट तक पहुंच के माध्यम से भारत की टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने की प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री संजय सावकारे ने बदलते ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना करने में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मजबूती की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने और ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्री में अधिक एकीकरण, सहयोग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स से टेक्सटाइल वैल्यू चेन में स्केल, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई ने फोकस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन और प्रमुख पहलों के माध्यम से टेक्सटाइल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भारत सरकार के निरंतर फोकस पर प्रकाश डाला। उन्होंने आधुनिकीकरण, मजबूत वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के महत्व को रेखांकित किया, साथ ही इंडस्ट्री से भारत के बढ़ते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) के नेटवर्क से पैदा होने वाले नए अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। रिपोर्ट की मुख्य बातें बताते हुए, वज़ीर एडवाइज़र्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि आने वाले सालों में ऑटोमेशन, डिजिटलाइज़ेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्सटाइल कंपनियों की कॉम्पिटिटिवनेस और मुनाफ़े को बढ़ाने वाले सबसे अहम कारक होंगे। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इंडस्ट्री में युवा इंजीनियरिंग टैलेंट को आकर्षित करने और लंबे समय तक विकास बनाए रखने में सक्षम इनोवेशन-आधारित मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है।

इस कॉन्फ्रेंस में तीन खास सेशन हुए, जिनमें अगली पीढ़ी के टेक्सटाइल इकोसिस्टम के मुख्य आधारों पर चर्चा की गई।

पहले सेशन, "भविष्य की फैक्ट्रियों की डिज़ाइनिंग: स्केल, ऑटोमेशन और डेटा-आधारित ऑपरेशन" में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे भारतीय टेक्सटाइल निर्माता ऑटोमेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा-आधारित फैसलों के ज़रिए बड़े पैमाने पर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं विकसित कर सकते हैं जो ग्लोबल स्तर पर मुकाबला कर सकें। चर्चा का मुख्य फोकस स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग जैसे कामों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और साथ ही इंडस्ट्री की बदलती स्किल ज़रूरतों को पूरा करने पर था।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भविष्य की राह पर बात करते हुए, सनातन टेक्सटाइल्स के ED समीर दत्तानी ने ज़ोर दिया कि ऑटोमेशन और बड़े निवेश के ज़रिए स्केल की बाधाओं को तोड़ना भविष्य की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जबकि आलोक इंडस्ट्रीज़ के COO बिजी चाको ने सभी स्तरों पर ऑटोमेशन के साथ-साथ स्किलिंग को जोड़ने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड के MD शालीन तोशनीवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि PM MITRA इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से स्केल और ऑटोमेशन ही ग्रोथ का एकमात्र टिकाऊ रास्ता है, जबकि बार्मैग इंडिया के VP देबब्रत घोष ने MMF सेक्टर में क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस सुनिश्चित करने में बार्मैग मशीनरी जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की भूमिका पर प्रकाश डाला।

दूसरे सेशन, "फार्म टू फैशन: मज़बूत और टिकाऊ वैल्यू चेन" में इंटीग्रेटेड, मज़बूत और टिकाऊ वैल्यू चेन बनाने के मौकों पर चर्चा की गई। इंडस्ट्री के जानकारों ने ज़्यादा वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ने, मैन-मेड फाइबर (MMF) इकोसिस्टम को मज़बूत करने, ग्लोबल स्तर पर स्वीकार्य सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को अपनाने और PM MITRA, PLI और अन्य सपोर्ट स्कीम जैसी सरकारी पहलों का लाभ उठाने की ज़रूरत पर चर्चा की। पैनलिस्ट ने दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए मिलकर काम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमन सुविधाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

तीसरे सेशन, "मार्केट एक्सेस में विविधता लाना: FTA का लाभ उठाना और नए बाज़ारों की खोज" में ग्लोबल टेक्सटाइल बाज़ारों में भारत की मौजूदगी बढ़ाने की रणनीतियों पर फोकस किया गया। पैनलिस्ट ने भारत-UK FTA और प्रस्तावित भारत-EU ट्रेड एग्रीमेंट से पैदा होने वाले मौकों पर प्रकाश डाला, साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को ग्रोथ के लिए अच्छे बाज़ारों के तौर पर पहचाना। चर्चाओं में मार्केट में विविधता लाने, क्षेत्रीय मांग के हिसाब से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तैयार करने और मार्केट-स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स व सर्टिफिकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने पर ज़ोर दिया गया।

मुंबई में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) के एडिशनल DGFT, श्री आर.के. मिश्रा ने इस सेशन में भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) को लागू करने की प्रगति और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की तुलना में भारतीय एक्सपोर्टर्स को बेहतर मार्केट एक्सेस दिलाने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगले पांच सालों में अपने एक्सपोर्ट को दोगुना करने में सफल हो जाती है, तो अकेले यूरोपियन यूनियन को होने वाला एक्सपोर्ट अनुमानित 7-10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है। भविष्य में विकास के मौकों पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने इंडस्ट्री से कहा कि वे इंटरनेशनल मार्केट के लिए ई-कॉमर्स चैनलों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करें और उभरते ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन क्षमताओं को तैयार करें।

ECGC लिमिटेड के जनरल मैनेजर श्री कुमार अंशुमन ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स से ECGC के सपोर्ट और दुनिया भर में इसके द्वारा दिए जाने वाले रिस्क कवर का लाभ उठाते हुए इसमें शामिल होने का आग्रह किया।

FICCI TAG 2026 में हुई चर्चाओं ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को मज़बूत करने के लिए पॉलिसी सपोर्ट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी को अपनाने और रणनीतिक निवेश के महत्व को और मज़बूत किया। इंडस्ट्री लीडर्स इस बात पर सहमत थे कि आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं, मज़बूत वैल्यू चेन, कुशल टैलेंट और व्यापक ग्लोबल मार्केट एक्सेस आने वाले वर्षों में भारत को टेक्सटाइल और कपड़ों की सोर्सिंग के लिए एक पसंदीदा ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस कॉन्फ्रेंस को महाराष्ट्र सरकार के टेक्सटाइल विभाग; ECGC, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, रेवाल्यु, बरमैग, ज़ाइडेक्स, ATE एंटरप्राइज़ और नॉलेज पार्टनर वज़ीर एडवाइज़र्स का सहयोग मिला।

The 17th edition of FICCI TAG 2026, FICCI's annual textile industry conference commenced in Mumbai

Mumbai: 2026/10/01: The 17th edition of FICCI TAG 2026, FICCI's annual textile industry conference, commenced in Mumbai today with a strong focus on building a globally competitive and future-ready textile ecosystem under the theme, "Nurturing the Next-Gen Indian Textile Ecosystem: Modern Facilities, Stronger Value Chains, Wider Global Reach." The conference brought together policymakers, industry leaders, manufacturers, exporters, technology providers, and other key stakeholders to deliberate on strategies for accelerating India's growth as a leading global textile manufacturing and sourcing destination.

The inaugural session featured Shri Sanjay Savkare, Hon'ble Textile Minister of Maharashtra, and Smt. Vrunda Manohar Desai, Textile Commissioner, Government of India, who jointly unveiled the FICCI-Wazir Annual Textile Industry Report 2026. The report presents a comprehensive assessment of the sector and outlines priorities for strengthening India's textile competitiveness through modernization, technology adoption, sustainable value chains, and broader global market access.

Addressing the gathering, Shri Sanjay Savkare lauded the resilience of India's textile industry in navigating evolving global trade dynamics and supply chain challenges. He emphasized that greater industry consolidation, collaboration, and investments in modern manufacturing infrastructure will be critical for enhancing Maharashtra's textile exports and strengthening India's position in global markets. He called upon industry stakeholders to work collectively towards building scale, productivity, and competitiveness across the textile value chain.

Speaking on the occasion, Smt. Vrunda Manohar Desai highlighted the Government of India's continued focus on strengthening the textile ecosystem through focused policy interventions and flagship initiatives. She underscored the importance of modernization, stronger value chains, and export competitiveness, while urging the industry to capitalize on emerging opportunities arising from India's expanding network of Free Trade Agreements (FTAs).

Presenting the key findings of the report, Mr. Prashant Agarwal, Managing Director, Wazir Advisors, noted that automation, digitalisation, and artificial intelligence will be among the most significant drivers of competitiveness and profitability for textile enterprises in the coming years. He also emphasized the need to attract young engineering talent into the industry and create innovation-led manufacturing ecosystems capable of sustaining long-term growth.

The conference featured three focused sessions examining the building blocks of the next-generation textile ecosystem.

The first session, "Designing the Future Factories: Scale, Automation, and Data-Driven Operations," explored how Indian textile manufacturers can develop globally competitive, large-scale manufacturing facilities powered by automation, digital technologies, and data-driven decision-making. Discussions focused on enhancing productivity across spinning, weaving, processing, and garmenting operations while addressing the industry's evolving skill requirements.

Highlighting the road ahead for the textile industry, Sammir Dattani, ED, Sanathan Textiles emphasised that breaking barriers of scale through automation and large investments is key to future growth, while Biji Chacko, COO, Alok Industries stressed the need to combine automation with skilling at all levels. Shaleen Toshniwal, MD, Banswara Syntex Ltd. underscored that scale and automation remain the only sustainable path to growth, supported by PM MITRA infrastructure, while Debabrata Ghosh, VP, Barmag India highlighted the role of advanced technologies such as Barmag machinery in ensuring quality and competitiveness in the MMF sector.

The second session, "Farm to Fashion: Stronger & Sustainable Value Chain," examined opportunities for creating integrated, resilient, and sustainable value chains. Industry experts discussed the need to move towards higher value-added products, strengthen the man-made fibre (MMF) ecosystem, adopt globally accepted sustainability practices, and leverage government initiatives such as PM MITRA, PLI, and other support schemes. Panellists also highlighted the importance of collaborative infrastructure and common facilities to improve efficiency and reduce costs.

The third session, "Diversifying Market Access: Leveraging FTAs & Exploring New Markets," focused on strategies for expanding India's presence in global textile markets. Panellists highlighted opportunities emerging from the India-UK FTA and the proposed India-EU trade agreement, while identifying Africa, Latin America, West Asia, and South-East Asia as promising growth destinations. Discussions emphasized market diversification, alignment of product portfolios with regional demand, and compliance with market-specific standards and certification requirements.

Shri R K Mishra, Additional DGFT, Directorate General of Foreign Trade, Mumbai, at the session, highlighted the implementation progress of India’s Free Trade Agreements (FTAs) and their potential to provide Indian exporters with enhanced market access over global competitors. He noted that if the textile industry succeeds in doubling its exports over the next five years, exports to the European Union alone could increase by an estimated USD 7-10 billion. Emphasising future growth opportunities, he urged the industry to proactively leverage e-commerce channels for international markets and align production capabilities with emerging global demand trends

Shri Kumar Anshuman, General manager, ECGC Ltd called for textile exporters participation with the support of ECGC and risk cover it provides across the globe.

The deliberations at FICCI TAG 2026 reinforced the importance of policy support, innovation, sustainability, technology adoption, and strategic investments in strengthening India's textile sector. Industry leaders concurred that modern manufacturing facilities, stronger value chains, skilled talent, and wider global market access will be instrumental in positioning India as a preferred global textile and apparel sourcing hub in the years ahead.

The conference was supported by Department of Textiles, Government of Maharashtra; ECGC, Grasim Industries, Revalyu, Barmag, Zydex, ATE Enterprise and Knowledge Partner Wazir Advisors.

Khadi & Upcycling 2026: Celebrating Tradition, Creativity and Sustainable Living।। खादी और अपसाइकिलिंग 2026: परंपरा, क्रिएटिविटी और सस्टेनेबल जीवनशैली का जश्न

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Wed, 30 Sep 2026 10:36:08 +0000

मुंबई: 06/09/2026: कॉलेज ऑफ़ होम साइंस, निर्मला निकेतन और अन्वेषणम फ़ाउंडेशन का एलुमनाई एसोसिएशन, शनिवार, 26 सितंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मैरी एडिलेड डी सिसे कॉलेज हॉल, कॉलेज ऑफ़ होम साइंस निर्मला निकेतन, चर्चगेट, मुंबई में “खादी और अपसाइकिलिंग 2026 – सेमिनार और वर्कशॉप” आयोजित किया।

इस प्रोग्राम ने खादी, अपसाइकिलिंग, नेचुरल स्किनकेयर और एंटरप्रेन्योरशिप को एक साथ लाया। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पारंपरिक ज्ञान को आज की सस्टेनेबल (टिकाऊ) प्रथाओं से जोड़ा जा सके।

इसका एक मुख्य आकर्षण फ़ैब्रिक से ज्वेलरी बनाने का डेमो है। इसमें फ़ैब्रिक के वेस्ट (बचे हुए कपड़े) को आकर्षक और उपयोगी उत्पादों में बदलने के क्रिएटिव तरीके दिखाए गए। प्रतिभागियों को आसान अपसाइकिलिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके हाथ से बनी फ़ैब्रिक ज्वेलरी का एक पीस बनाने और उसे घर ले जाने का मौका भी मिला। इस गतिविधि का मकसद यह दिखाना था कि कैसे टेक्सटाइल वेस्ट को वैल्यू-एडेड उत्पादों में बदला जा सकता है, साथ ही सर्कुलरिटी और ज़िम्मेदार खपत को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इस प्रोग्राम में नेचुरल स्किन केयर का डेमो भी था, जिसमें आसान चीज़ों का इस्तेमाल करके लिप बटर और लिपस्टिक बनाने पर ध्यान दिया गया। इस सेशन ने प्रतिभागियों को आसान, सुलभ और समझदारी भरे तरीकों से रोज़मर्रा के पर्सनल-केयर उत्पाद बनाने की संभावनाओं से परिचित कराएगा।

सेमिनार वाला हिस्सा खादी और MSME के मौकों पर केंद्रित था। खादी सेशन में हाथ से सूत कातने का प्रैक्टिकल अनुभव शामिल है, साथ ही खादी के महत्व और इसकी आज भी प्रासंगिकता पर चर्चा हुई। एक और महत्वपूर्ण सेशन प्रतिभागियों को MSME रजिस्ट्रेशन, सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और छोटा बिज़नेस शुरू करने या बढ़ाने के मौकों के बारे में जानकारी दी गई।

सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिविटी और आजीविका के मौकों को केंद्र में रखते हुए, खादी और अपसाइकिलिंग 2026 यह दिखाना चाहता है कि कैसे पारंपरिक कौशल और नए तरीके ज़िम्मेदार खपत, एंटरप्रेन्योरशिप और व्यक्तिगत सशक्तिकरण में योगदान दे सकते हैं।

इस प्रोग्राम को अन्वेषणम फ़ाउंडेशन की डायरेक्टर डॉ. इला मनोज डेडिया ने तैयार किया, जिसमें टेक्सटाइल जगत, जर्नल ऑफ़ टेक्सटाइल एसोसिएशन और टेक्सटाइल वैल्यू चेन मीडिया पार्टनर हैं।

यह इवेंट इच्छुक प्रतिभागियों के लिए खुला था। यह स्टूडेंट्स, होममेकर्स, प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और खादी, सस्टेनेबल फैशन, अपसाइकिलिंग और नेचुरल प्रोडक्ट्स में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सीखने, अनुभव करने और नई संभावनाओं को तलाशने का एक सार्थक मंच था।

कॉलेज ऑफ होम साइंस, निर्मला निकेतन का एलुमनाई एसोसिएशन और अन्वेषणम फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया।

टेक्सटाइल जगत, जर्नल ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएशन और टेक्सटाइल वैल्यू चेन इसके मीडिया पार्टनर्स थे।

Khadi & Upcycling 2026: Celebrating Tradition, Creativity and Sustainable Living

Mumbai: 2026/09/30: The Alumni Association of the College of Home Science, Nirmala Niketan, and the Anveshanam Foundation organized "Khadi and Upcycling 2026 – Seminar and Workshop" on Saturday, September 26, 2026, from 2:00 PM to 5:00 PM at the Mary Adelaide D'Souza College Hall, College of Home Science, Nirmala Niketan, Churchgate, Mumbai.

The program brought together Khadi, upcycling, natural skincare, and entrepreneurship, designed to bridge traditional knowledge with modern sustainable practices.

A key highlight was a demonstration on creating jewelry from fabric, showcasing creative ways to transform fabric waste into attractive and functional products. Participants also had the opportunity to create a piece of handmade fabric jewelry using simple upcycling techniques and take it home. The activity aimed to demonstrate how textile waste can be converted into value-added products while promoting circularity and responsible consumption.

The program also featured a natural skincare demonstration, focusing on making lip butter and lipstick using simple ingredients. This session introduced participants to the possibilities of creating everyday personal care products through simple, accessible, and mindful methods.

The seminar component focused on Khadi and opportunities within the MSME sector. The Khadi session included a hands-on experience with hand-spinning yarn, alongside discussions on the significance and enduring relevance of Khadi today. In another key session, participants were informed about MSME registration, government schemes, financial assistance, and opportunities to start or expand small businesses.

Focusing on sustainability, creativity, and livelihood opportunities, 'Khadi and Upcycling 2026' aims to demonstrate how traditional skills and innovative approaches can contribute to responsible consumption, entrepreneurship, and individual empowerment.

The program was curated by Dr. Ila Manoj Dedia, Director of the Anveshanam Foundation, with *Textile Jagat*, the *Journal of the Textile Association*, and *Textile Value Chain* serving as media partners.

The event was open to interested participants. It served as a meaningful platform for students, homemakers, professionals, educators, entrepreneurs, and anyone interested in Khadi, sustainable fashion, upcycling, and natural products to learn, gain experience, and explore new possibilities.

It was organized by the Anveshanam Foundation and the Alumni Association of the College of Home Science, Nirmala Niketan. *Textile Jagat*, the *Journal of the Textile Association*, and *Textile Value Chain* were the media partners.

Global Standards announce launch of GRTS, a new textile processing standard covering a broader range of eligible fibres।।ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ने GRTS लॉन्च करने की घोषणा की, जो कई तरह के फाइबर के लिए एक नया टेक्सटाइल प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड है।

noreply@blogger.com (www.textilepost.in) — Sat, 26 Sep 2026 15:01:41 +0000

स्टटगार्ट, जर्मनी: 25/09/2026: आज 'ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टेक्सटाइल स्टैंडर्ड' (GRTS) को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया। यह उन टेक्सटाइल्स की प्रोसेसिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड है जो GRTS द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी स्टैंडर्ड्स के तहत सर्टिफाइड फाइबर से बने होते हैं। इसमें पौधों, जानवरों, सिंथेटिक, मानव-निर्मित सेल्युलोजिक और रीसायकल किए गए फाइबर की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

GRTS को पहले से स्थापित 'ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड' (GOTS) के दशकों के अनुभव के आधार पर विकसित किया गया है। अब तक, GOTS के ऑर्गेनिक फाइबर पात्रता मानदंडों से बाहर के उत्पादों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिस्टम में कोई समान सर्टिफिकेशन का तरीका नहीं था। GRTS टेक्सटाइल प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड के लिए उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करता है, जो फाइबर की एक विस्तृत श्रृंखला की प्रोसेसिंग और फिजिकल ट्रेसेबिलिटी के लिए पर्यावरणीय और मानवाधिकार मानदंडों को परिभाषित करता है।

ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की मैनेजिंग डायरेक्टर क्लाउडिया कर्स्टन ने कहा:“एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड सेट करने वाली संस्था के रूप में अपने मिशन का पालन करते हुए, हमारा लक्ष्य टेक्सटाइल वैल्यू चेन में सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करना है। GRTS हमारे लिए एक रणनीतिक और रोमांचक कदम है। ऑर्गेनिक से परे फाइबर को कवर करने वाला स्टैंडर्ड पेश करके और इसे GOTS जैसे ही सिस्टम पर बनाकर, हम सस्टेनेबिलिटी के लिए उद्योग के बिजनेस केस का समर्थन करते हैं और मिलकर अधिक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।”

स्वतंत्र थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन और फिजिकल ट्रेसेबिलिटी

GRTS पर्यावरणीय, रासायनिक, मानवाधिकार, व्यावसायिक आचरण, उचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) और ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। GRTS सिस्टम में शामिल होने के लिए, फाइबर को GRTS द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी फाइबर स्टैंडर्ड्स के तहत सर्टिफाइड होना चाहिए और सामाजिक, पारिस्थितिक और ट्रेसेबिलिटी मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इनमें अत्यधिक खतरनाक रसायनों और GMOs पर रोक, पहचान बनाए रखने के साथ कस्टडी की चेन (chain of custody) और फाइबर उत्पादन में सामाजिक मानदंडों को शामिल करना आदि शामिल हैं।

सर्टिफिकेशन मान्यता प्राप्त स्वतंत्र थर्ड-पार्टी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के हर चरण में इसकी आवश्यकता होती है। कस्टडी की चेन की आवश्यकताएं, ट्रांज़ैक्शन सर्टिफिकेट और वॉल्यूम रिकॉन्सिलिएशन पूरी सप्लाई चेन में सर्टिफाइड फाइबर सामग्री के सत्यापन में सहायता करते हैं।

GRTS सर्टिफिकेशन के लिए पात्र होने के लिए, सामान में कम से कम 90% फाइबर GRTS द्वारा मान्यता प्राप्त फाइबर स्टैंडर्ड्स के तहत सर्टिफाइड होने चाहिए। जो कंपनियाँ पहले से ही GOTS सर्टिफाइड हैं, उनके लिए मौजूदा सिस्टम और प्रोसेस की वजह से GRTS सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना और उसे पाना आसान हो सकता है।

सबसे पहले GRTS सर्टिफिकेशन

GRTS सर्टिफिकेशन देने के लिए 27 इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को मान्यता दी गई है। इससे सर्टिफिकेशन चाहने वाली कंपनियों को सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के एक ऐसे स्थापित नेटवर्क तक पहुँच मिलती है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। दक्षिण एशिया की कई कंपनियाँ GRTS सर्टिफिकेशन पूरा करने वाली शुरुआती कंपनियों में शामिल हैं। ये सर्टिफिकेट उनकी संबंधित सर्टिफिकेशन बॉडीज़ द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी किए गए थे:

• Esstee Exports India Private Limited (CE); GCL INTL (CB)

• Sulochana Cotton Spinning Mills Pvt. Ltd (CE); Control Union (CB)

• Armstrong Spinning Mills Pvt Ltd (CE); Control Union (CB)

• Maral Overseas Limited (CE); Control Union (CB)

• Knit Gallery India Private Limited (CE); Control Union (CB)

• Arvind Limited (CE); Control Union (CB)

• Daks India Industries Pvt. Ltd (CE); Eurofins Assurance (CB)

ये शुरुआती सर्टिफिकेशन बाज़ार में GRTS के लागू होने की शुरुआत का प्रतीक हैं और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने वाली कंपनियों और उनके असेसमेंट के लिए ज़िम्मेदार इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज़, दोनों को मान्यता देते हैं।

GRTS-सर्टिफाइड शुरुआती कंपनियों में से कई ने सर्टिफिकेशन प्रोसेस और उनके बिज़नेस के लिए सर्टिफिकेशन के महत्व पर अपने विचार साझा किए।

Esstee Exports में HR / ESG और सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, R Rameshkumar कहते हैं: "GRTS सर्टिफिकेशन प्रोसेस ने हमें ज़िम्मेदार और सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोडक्शन से जुड़े अपने सिस्टम और तौर-तरीकों की समीक्षा करने, उन्हें मज़बूत करने और लगातार बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका दिया है। हमारा मानना है कि यह सर्टिफिकेशन न केवल हमारे ग्राहकों और बिज़नेस पार्टनर्स का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि हमारी कंपनी को ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदलती उम्मीदों और ज़रूरतों के लिए भी तैयार करेगा।" डक्स इंडिया में HR, एडमिन और कंप्लायंस के जनरल मैनेजर तरुण भाटी कहते हैं: “GRTS सर्टिफ़िकेशन रीसायकल किए गए मटीरियल की ट्रेसिबिलिटी और ज़िम्मेदारी से उनके इस्तेमाल को बेहतर बनाकर, पर्यावरण पर असर को कम करके और हमारे सस्टेनेबल मैन्युफ़ैक्चरिंग तरीकों को मज़बूत करके हमारे सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। बिज़नेस के नज़रिए से, यह हमें इंटरनेशनल ग्राहकों की सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने, ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने, नए ग्लोबल मार्केट तक पहुँचने और लंबे समय तक बिज़नेस बढ़ाने के मौके बनाने में मदद करेगा।”

मारल ओवरसीज़ लिमिटेड में कंप्लायंस के सीनियर मैनेजर, रामेश्वर झा कहते हैं: “आखिरकार, हमारी उम्मीद यह है कि GRTS को मारल के लिए सिर्फ़ एक और सर्टिफ़िकेशन के तौर पर न देखा जाए, बल्कि इसे एक ऐसे प्रैक्टिकल फ़्रेमवर्क के तौर पर देखा जाए जो हमारी सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में ज़िम्मेदार सोर्सिंग, ट्रेसेबिलिटी, एनवायरनमेंटल परफ़ॉर्मेंस, सोशल ज़िम्मेदारी और प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को और बेहतर ढंग से शामिल करे।

हमारा मानना है कि यह तरीका GRTS के उस बड़े मकसद से अच्छी तरह मेल खाता है, जिसका लक्ष्य यह भरोसा दिलाना है कि ज़िम्मेदार फ़ाइबर से बने टेक्सटाइल को संबंधित वैल्यू चेन के ज़रिए पर्यावरण और समाज के प्रति ज़िम्मेदार तरीके से प्रोसेस किया जाता है।”

Global Standards announce launch of GRTS, a new textile processing standard covering a broader range of eligible fibres

Stuttgart, Germany: 2026/09/25: Today marks the public launch of the Global Responsible Textile Standard (GRTS), a new standard for the processing of textiles made from fibres certified to third-party standards recognised by GRTS and covering a broad range of plant, animal, synthetic, man-made cellulosic and recycled fibres.

GRTS has been developed based on decades of experience from the established Global Organic Textile Standard (GOTS). Until now, products outside GOTS’ organic fibre eligibility criteria had no equivalent certification route within the Global Standards system. GRTS meets a growing industry demand for a textile processing standard that defines environmental and human rights criteria for the processing and physical traceability of a broader range of fibres.

Claudia Kersten, Managing Director of Global Standards, said:

“Following our mission as a non-profit Voluntary Sustainability Standard setter, we aim to ensure the highest level of social and environmental impact in textile value chains. GRTS is a strategic and exciting step for us. By offering a standard that covers fibres beyond organic and building it on the same system as GOTS, we support the industry's business case for sustainability and enable more positive impact together.”

Independent third-party certification and physical traceability

GRTS sets defined environmental, chemical, human rights, business conduct, due diligence and traceability requirements. For fibres to enter the GRTS system, they must be certified to third-party fibre standards recognised by GRTS and meet social, ecological and traceability criteria, including the prohibition of highly hazardous chemicals and GMOs, chain of custody with identity preservation and the inclusion of social norms in fibre production, among others.

Certification is carried out by accredited independent third-party bodies and is required at every stage of processing and trading. Chain-of-custody requirements, transaction certificates and volume reconciliation support the verification of certified fibre content throughout the supply chain.

To qualify for GRTS certification, goods must contain at least 90% fibres certified to fibre standards recognised by GRTS. For companies already certified to GOTS, existing systems and procedures may make it easy for them to apply for and receive certification to GRTS.

First GRTS certifications

27 independent certification bodies are accredited to provide GRTS certification. This gives companies seeking certification access to an established network of certification bodies operating independently from Global Standards. A number of companies in South Asia are among the first to have completed GRTS certification. The certificates were issued independently by their respective certification bodies:

• Esstee Exports India Private Limited (CE); GCL INTL (CB)

• Sulochana Cotton Spinning Mills Pvt. Ltd (CE); Control Union (CB)

• Armstrong Spinning Mills Pvt Ltd (CE); Control Union (CB)

• Maral Overseas Limited (CE); Control Union (CB)

• Knit Gallery India Private Limited (CE); Control Union (CB)

• Arvind Limited (CE); Control Union (CB)

• Daks India Industries Pvt. Ltd (CE); Eurofins Assurance (CB)

These first certifications mark the beginning of implementation of GRTS in the market and recognise both the companies completing the certification process and the independent certification bodies responsible for their assessment.

Several of the first GRTS-certified companies shared their perspectives on the certification process and what certification means for their businesses.

R Rameshkumar, Manager – HR / ESG & Sustainability at Esstee Exports comments: “The GRTS certification process has provided a valuable opportunity for us to review, strengthen and continuously improve our systems and practices related to responsible and sustainable textile production. We believe that this certification will not only strengthen the confidence of our customers and business partners but also prepare our company for the

changing expectations and requirements of the global textile industry.”

Tarun Bhati, General Manager – HR, Admin & Compliance at Daks India comments: “GRTS certification will support our sustainability objectives by improving the traceability and responsible use of recycled materials, reducing environmental impact and strengthening our sustainable manufacturing practices. From a business perspective, it will help us meet the growing sustainability expectations of international customers, build customer confidence, access new global markets and create long-term business growth opportunities.”

Rameshwar Jha, Senior Manager – Compliance at Maral Overseas Limited comments: “Ultimately, our expectation is that GRTS should not be viewed merely as another certification for Maral, but as a practical framework to further integrate responsible sourcing, traceability, environmental performance, social responsibility and product integrity into our sustainable product development strategy.

We believe this approach is well aligned with the broader objective of GRTS to provide credible assurance that textiles made with responsible fibres are processed in an environmentally and socially responsible manner through the relevant value chain.”

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