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मंडी आदमपुर में संचालित हो रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज लाइनिंग के निर्माण कार्य पर खास तौर पर स्थानीय लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं।
इस मामले पर मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था:

“मंडी आदमपुर में पानी का स्तर ऊपर आता है, इसलिए यहां बन रहे सीवरेज पाइपलाइन और सिवरेज के होद RCC से बनाए जा रहे हैं।”

इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि—
“मंडी आदमपुर में सिवरेज के होद पर तो सही से प्लास्टर भी नहीं हो रहा, ऐसे में RCC स्ट्रक्चर कैसे संभव होगा?”

इस पर मंत्री गंगवा ने जवाब दिया—
“मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यह सब बोलना आसान है, आप मुझे मौके पर दिखाएं या फिर कोई फोटो-वीडियो भेजें।”

जमीनी हकीकत: ईंटों से बने सिवरेज होद और खराब प्लास्टर

मंत्री के इस बयान के बाद जब पिछले दिनों शहर में सीवरेज को दूसरे सिवरेज से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ, तब सिनेमा हॉल के सामने बने एक सिवरेज होद के पास खुदाई की गई। खुदाई के बाद सामने आया कि—

• होद सिर्फ ईंटों से बनाया गया है,

• बाहरी हिस्से पर सही तरीके से प्लास्टर तक नहीं किया गया,

• मजबूती के नाम पर कोई RCC संरचना दिखाई नहीं दी।

जैसा कि सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, इन सिवरेज होदों पर प्लास्टर की गुणवत्ता बेहद कमजोर है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी निर्माण गुणवत्ता के कारण—

• सीवरेज के रिसाव की आशंका बढ़ जाती है

• रिसाव होने पर नई बनी सड़कें जल्दी टूट सकती हैं

• बार-बार मरम्मत से करोड़ों रुपये फिर से खर्च होने का डर है

मंत्री द्वारा किए गए RCC निर्माण के दावों के विपरीत जमीन पर जिस तरह का निर्माण दिखाई दे रहा है, उससे लोगों में भारी नाराज़गी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी काम की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है और विभागीय निगरानी पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।

एंटी करप्शन टीम और विधानसभा कमेटी पहले भी कर चुकी है जांच

आपको यह भी बता दें कि मंडी आदमपुर में इससे पहले भी Anti-Corruption Bureau (ACB) की टीम और विधानसभा कमेटी जांच के लिए पहुंच चुकी है।

विधानसभा कमेटी की अगुवाई अध्यक्ष कृष्ण लाल मिद्धा ने की थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था कि—
“जिस भी स्तर पर गड़बड़ी मिलेगी, कार्रवाई सभी पर होगी।”

कमेटी की इस टिप्पणी के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी थी कि निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल तक कोई ठोस सुधार जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा।

लोगों का कहना है कि बार-बार जांच के बावजूद भी

• निर्माण गुणवत्ता में सुधार नहीं,

• विभागीय निगरानी कमजोर,

• और करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी अधूरे व कमजोर निर्माण,
  जैसे सवाल जस के तस बने हुए हैं।

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JioStar की एंटी-पायरेसी टीम की क्रिमिनल शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, लोकल पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट, 1957 के सेक्शन 51, 63, और 65 के तहत 20 नवंबर 2025 की तारीख वाली FIR नंबर 0435 दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद, कानून लागू करने वाली अथॉरिटीज़ ने ऑपरेटर के कंट्रोल रूम पर छापा मारा, जहाँ उन्होंने JioStar के चैनलों के गैर-कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होने वाले उल्लंघन करने वाले इक्विपमेंट और दूसरी चीज़ें ज़ब्त कीं।

अभी पायरेसी की पूरी चेन का पता लगाने के लिए जांच चल रही है, जिसमें वह सोर्स भी शामिल है जहां से ऑपरेटर ने बिना इजाज़त फ़ीड हासिल की थी। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां और कार्रवाई हो सकती है।

यह पहल भारत के कई इलाकों में ब्रॉडकास्ट पायरेसी को रोकने के लिए JioStar की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। हाल के महीनों में, कंपनी ने अपने कंटेंट राइट्स की रक्षा करने, सही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सुरक्षा करने और सब्सक्राइबर्स और पार्टनर्स के हितों को बनाए रखने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। सख्त कानूनी जवाबदेही का पालन करके, JioStar ब्रॉडकास्ट राइट्स का सम्मान करने और भारत के पे टेलीविज़न इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी बनाए रखने के महत्व को लगातार मज़बूत कर रहा है।

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शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (BEOs) को साफ निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर 2025 (मंगलवार) को सभी सरकारी स्कूलों का समय सामान्य दिनों से बदला रहेगा।

30 सितंबर को 10 बजे खुलेंगे स्कूल

जारी जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को हरियाणा के सभी राजकीय स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। यह बदलाव सिर्फ एक दिन के लिए किया गया है और यह दिन दुर्गा अष्टमी के पर्व पर पड़ रहा है।

डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के लिए अलग व्यवस्था

जो स्कूल डबल शिफ्ट में चलते हैं उनके लिए भी समय में विशेष बदलाव किया गया है। ऐसे स्कूलों में पहली शिफ्ट की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होंगी। वहीं दूसरी शिफ्ट का समय सामान्य दिनों जैसा ही रहेगा यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

23 सितंबर से शुरू हुए हैं नवरात्र

गौरतलब है कि इस बार शारदीय नवरात्र 23 सितंबर से शुरू हुए हैं और ये 1 अक्टूबर तक चलेंगे। दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को पड़ रही है जिसे पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों का समय बदला है ताकि बच्चे और शिक्षक दोनों पर्व की तैयारियों में शामिल हो सकें।

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना

अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो इस समय परिवर्तन की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। समय पर स्कूल पहुंचने और छुट्टी के वक्त लेने की योजना पहले से बना लें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

इस गाने का नाम है Mafia जो कि आज दोपहर T-Series के ऑफिशियल YouTube Channel पर प्रीमियर किया जाएगा।

फैंस का जोश सातवें आसमान पर

हनी सिंह का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और जब बात हो उनके नए एलबम की, तो क्रेज अलग ही लेवल का होता है।

जैसे ही यह खबर सामने आई कि 51 Glorious Days नाम का नया एलबम आ रहा है और उसका पहला ट्रैक Mafia है, सोशल मीडिया पर फैंस ने धूम मचा दी। Twitter (अब X), Instagram और YouTube पर #Mafia #YoYoHoneySingh और #51GloriousDays ट्रेंड कर रहे हैं।

Mafia नाम से ही लगता है धमाका

गाने का नाम Mafia है और इसका टाइटल ही काफी बोल्ड और स्टाइलिश लग रहा है। हनी सिंह के गानों की खास बात यही होती है तगड़ा बीट, दमदार lyrics और swag से भरा attitude।

माना जा रहा है कि Mafia एक स्ट्रीट स्टाइल हिप-हॉप गाना होगा जिसमें हनी सिंह अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे लेकिन इस बार एक नए ट्विस्ट के साथ।

सुपरहिट जोड़ी

हनी सिंह और T-Series की जोड़ी पहले भी म्यूजिक इंडस्ट्री को कई हिट्स दे चुकी है। Lungi Dance, Dheere Dheere, Desi Kalakaar जैसे सुपरहिट गानों के बाद अब एक बार फिर दोनों साथ आ रहे हैं। यह collaboration एक बार फिर म्यूजिक चार्ट्स में तूफान ला सकता है।

फैंस की दीवानगी

YouTube Premiere के लिए हजारों लोगों ने notification ऑन कर दिया है। Instagram Reels जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही "Mafia" नाम से edit वीडियो बनना शुरू हो गया है जबकि गाना अभी रिलीज भी नहीं हुआ।

नजरें टिकी हैं हनी सिंह पर

अब सबकी निगाहें Yo Yo Honey Singh पर हैं। क्या Mafia पुराने हनी सिंह की झलक दिखाएगा? क्या 51 Glorious Days उन्हें फिर से इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचाएगा? इसका जवाब आज मिलेगा।

इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक सफेद रंग की जीप कम्पास कार, नकली नंबर प्लेट और पुलिस की वर्दियां बरामद की हैं।

गश्त के दौरान पकड़ी गई नकली पुलिस गाड़ी

यह कार्रवाई 24 सितंबर 2025 को की गई, जब महिला सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमारी अपनी टीम के साथ भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के पास गश्त पर थीं। तभी पुलिस को एक सफेद रंग की जीप कम्पास (HR26DT-6700) संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी।

जब पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर गाड़ी को रोक लिया।

पुलिस की वर्दी में पकड़े गए तीन युवक

गाड़ी रोकने के बाद जब जांच की गई, तो पाया गया कि गाड़ी में चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे थे जिनमें से दो ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी एक ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी और दूसरे ने एएसआई की वर्दी पहनी थी।

पूछताछ पर उनकी पहचान सुमेर पुत्र गोपीचंद, रामदिया उर्फ संदीप पुत्र देवा सिंह (दोनों निवासी ढाबी टेक सिंह, जिला जींद) और नरेश कुमार उर्फ मुर्गा पुत्र शीशपाल (निवासी जाण्डली खुर्द, जिला फतेहाबाद) के रूप में हुई।

नकली नंबर प्लेट और असली नंबर प्लेट बरामद

जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो डिग्गी से असली नंबर प्लेट (HR-98U-2163) मिली, जबकि गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगी हुई थी। आरोपियों के पास न तो गाड़ी के कागजात थे और न ही पुलिस वर्दी से संबंधित कोई पहचान पत्र। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी, नकली नंबर प्लेट और वर्दियां जब्त कर लीं।

लोगों से ठगी कर रहा था गिरोह

जांच के दौरान सामने आया कि ये आरोपी पुलिस की वर्दी और नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर लोगों को डबल मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी करते थे। पुलिस अब इनसे गहन पूछताछ कर रही है और उन्हें गुरुग्राम व टोहाना ले जाकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने गाड़ी कहां से खरीदी और नकली नंबर प्लेट कहां बनवाई।

आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

सिरसा पुलिस ने तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 205, 318(4), 336(3), 338, 340(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी सुमेर को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है जबकि रामदिया और नरेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 सितंबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों की संख्या

डीआरडीओ द्वारा जारी वैकेंसी में तीन प्रकार के अप्रेंटिस पद शामिल हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 40 पद, डिप्लोमा (टेक्नीशियन) अप्रेंटिस के 20 पद और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस 135 पद है। ये सभी पद डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर में भरें जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता

हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के उम्मीदवारों के पास मैकेनिकल, केमिकल या संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों के पास संबंधित फील्ड में डिप्लोमा होना जरूरी है।

आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस: इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान्य ट्रेड जैसे फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल), मेकैनिक डीजल, सीओपीए या लाइब्रेरी असिस्टेंट आदि में आईटीआई होना चाहिए।

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों के तहत छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी कौशल के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। केवल योग्य और सफल अभ्यर्थियों को ही चयनित किया जाएगा।

कितनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक वेतन मिलेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9 हजार रुपये प्रति माह और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8 हजार रुपये प्रति महीने वेतन रखा गया है।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर से 28 अक्टूबर 2025 के बीच DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले वैकेंसी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें ताकि सभी दिशा-निर्देश समझ सकें।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरुवार को यहां तोड़फोड़ अभियान चलाया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

प्रशासन की टीम रही मौके पर मौजूद

इस कार्रवाई की निगरानी के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर बंता सिंह जांगड़ा (प्रोफेसर, सरकारी कॉलेज हांसी) खुद मौके पर मौजूद थे। उनके साथ जिला नगर योजनाकार (DTP) दिनेश सिंह, फील्ड इंस्पेक्टर सपना और प्रवर्तन पुलिस बल की टीम भी थी।

प्रशासन की टीम ने बड़ी-बड़ी मशीनों की मदद से कॉलोनी में बनाए गए दर्जनों प्लॉटों की दीवारें, सड़कें और निर्माणाधीन ढांचों को गिरा दिया।

बिना अनुमति बनाई जा रही थी कॉलोनी

इस कॉलोनी में किसी भी प्रकार की सरकारी स्वीकृति नहीं ली गई थी। नियमों का उल्लंघन कर यहां अवैध प्लॉट काटे जा रहे थे और लोग उन्हें खरीद भी रहे थे। यह कॉलोनी पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित की गई है इसलिए प्रशासन ने यहां कार्रवाई करना जरूरी समझा।

लोगों को दी गई चेतावनी और सलाह

जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने मौके पर मौजूद लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी जरूर लें।

उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-13, हिसार स्थित डीटीपी कार्यालय के द्वितीय तल पर जाकर संबंधित कॉलोनी की स्वीकृति और वैधता के बारे में पूछताछ कर लें।

भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक बार की नहीं है। भविष्य में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त अभियान इसी तरह चलता रहेगा।

अधिकारियों ने चेताया है कि अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है ताकि वे किसी धोखाधड़ी के शिकार न हों।

किसानों का आरोप है कि सरकार ने 22 सितंबर से धान खरीद शुरू करने का दावा किया था लेकिन अब तक मंडियों से एक भी कटोरी धान नहीं खरीदी गई। इससे गरीब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

किसानों का आरोप 

किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने मौके पर कहा कि सरकार केवल कागजों में खरीद दिखा रही है जबकि ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा। किसानों की फसल मंडियों में पड़ी हुई है और कोई खरीददार नहीं आ रहा। इससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है।

क्योंकि धान खेतों से निकालकर मंडी तक लाने में पहले ही खर्चा होता है। अब जब खरीद नहीं हो रही तो नुकसान और बढ़ गया है।

पहले धरना, फिर जाम

नाराज किसानों ने सबसे पहले शाहाबाद की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी कार्यालय के पास धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान शाहाबाद की एसडीएम चिनार चहल मौके पर पहुंचीं और किसानों से करीब दो घंटे तक बातचीत की लेकिन कोई हल नहीं निकला।

बातचीत फेल होने के बाद हाईवे पर बैठे किसान

बातचीत से जब समाधान नहीं निकला, तो किसानों ने शिव मंदिर के पास जीटी रोड पर धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जाम की खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लाडवा रोड पर बैरिकेडिंग कर दी और ट्रैफिक को अन्य रास्तों से डायवर्ट किया।

पुलिस और किसानों के बीच झड़प

हालांकि पुलिस की कोशिशों के बावजूद किसान गलियों से निकलकर फिर से हाईवे पर पहुंच गए। कुछ जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। फिलहाल प्रशासन किसानों को समझाने और जाम खुलवाने की कोशिशों में जुटा हुआ है।

सरकार से मांग

किसानों की मांग है कि सरकार तुरंत धान की खरीद शुरू करे और मंडियों में मौजूद फसल को खरीदे ताकि किसानों को नुकसान न हो। जब तक मांग पूरी नहीं होती किसानों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।

पहाड़ों से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं लेकिन 28 सितंबर के बाद ये हवाएं उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलेंगी। इन हवाओं के कारण उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवा हरियाणा में पहुंचेगी।

इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। यह बदलाव खासतौर पर किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि तापमान सरसों की बुआई के लिए अनुकूल हो जाएगा।

बंगाल की खाड़ी और राजस्थान के ऊपर बनेगा सिस्टम

हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग प्रमुख डॉ. मदनलाल खीचड़ के अनुसार 28 सितंबर की रात से बंगाल की खाड़ी और राजस्थान के ऊपर एक एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन (प्रतिचक्रवातीय प्रणाली) बनने की संभावना है।

इसका ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखेगा जबकि हरियाणा और पंजाब में इसका हल्का असर रहेगा। हालांकि इससे भी प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

समय से पहले सर्दी शुरू होने के संकेत

डॉ. खीचड़ का कहना है कि इस बार मानसून के दौरान हरियाणा में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। सामान्य से अधिक बारिश के कारण सर्दी समय से पहले शुरू हो सकती है।

जब ज्यादा बारिश होती है तो ठंडी के मौसम में ज्यादा पाला पड़ने की संभावना कम हो जाती है। इसका मतलब है कि इस बार सर्दी ज्यादा सख्त नहीं होगी और ठंडी सूखी नहीं रहेगी।

बारिश के आंकड़े

एक जून से 24 सितंबर तक हरियाणा में औसतन 413.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी लेकिन इस बार 568.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो कि सामान्य से 38 प्रतिशत ज्यादा है।

सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर जिले में हुई है, जहां 1116.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे कम बारिश सिरसा में हुई है जहां 346.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

किसानों के लिए राहत की खबर

मौसम में होने वाले इस बदलाव से किसानों को भी राहत मिलेगी। खासकर सरसों जैसी फसलों की बुआई के लिए यह मौसम अनुकूल हो जाएगा। तापमान में गिरावट के साथ ही खेतों में नमी बनी रहेगी जिससे अच्छी पैदावार की संभावना बढ़ जाएगी।

सपना का जब भी कोई नया वीडियो यूट्यूब पर आता है तो यह अपने आप ही ट्रेंड करने लगता है लोग उनके डांस के दीवाने है। सपना को हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हर कोई पसंद करता है।

लोग उनके डांस के इस कदर दीवाने है की जब भी कोई उनका कहीं डांस शो होता है वहीं पर लोग उभे देखने पहुँच जाते है। एक टीवी शू में जाने के बाद देशभर में लोग सपना कें मुरीद हो चुके है।

इस वीडियो में भी सपना जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में सपना ने हरे कलर का सित पहन रखा है जिसमें वह कहर ढा रही है।

रेलवे ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया है और फाटक के पास इसे चस्पा किया गया है। अब यहां से न तो पैदल यात्री गुजर सकेंगे और न ही कोई वाहन। ऐसे में लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

बार-बार फाटक बंद होने की समस्या से मिलेगी राहत

दिल्ली के पालम और दिल्ली कैंट के बीच से गुजर रही दिल्ली-रेवाड़ी रेलवे लाइन पर बने इस क्रॉसिंग पर रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं। ट्रेनों की भारी आवाजाही के कारण इस फाटक को बार-बार बंद करना पड़ता था जिससे लोगों को लम्बा इंतजार करना पड़ता था।

खासकर सुबह-शाम के व्यस्त समय में तो यहां काफी जाम लग जाता था और आमजन को परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरब्रिज के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

इस अंडरब्रिज के बनने के बाद दिल्ली कैंट इलाके के रहने वालों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। प्रहलादपुर गांव, एयरफोर्स कॉलोनी, साध नगर, राजनगर और द्वारका की तरफ आने-जाने वाले लोगों को अब ट्रेन गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

लोग बिना किसी रुकावट के आसानी से उपनगरी द्वारका और आसपास के इलाकों में आ-जा सकेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि जाम से भी मुक्ति मिलेगी।

ट्रेनों की संख्या ज्यादा, ट्रैफिक होता है प्रभावित

दिल्ली-रेवाड़ी रूट पर दिनभर में बड़ी संख्या में ट्रेनें चलती हैं। खासकर व्यस्त समय में तो हर कुछ मिनट में एक ट्रेन गुजरती है जिससे क्रॉसिंग पर फाटक बंद कर दिया जाता है। इससे आसपास के पूरे इलाके में ट्रैफिक बाधित होता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में अंडरब्रिज का निर्माण एक जरूरी कदम माना जा रहा है।

क्या करें स्थानीय लोग?

रेलवे ने सभी स्थानीय लोगों और यात्रियों से अपील की है कि जब तक अंडरब्रिज का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें। अंडरब्रिज बन जाने के बाद यह इलाका और भी अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। उम्मीद है कि यह निर्माण कार्य तय समय में पूरा कर लिया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को लम्बे समय तक लाभ मिल सके।

हाईवे पर 19 करोड़ रुपये की लागत से मजबूत कंक्रीट बैरियर लगाए जाएंगे। इस काम को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्यों उठाया गया यह कदम?

इस हाईवे पर अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनमें गाड़ियाँ डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा में चली जाती हैं और आमने-सामने की टक्कर हो जाती है। इसकी मुख्य वजह है हाईवे पर लगे कमजोर लोहे के गार्ड या अस्थायी डिवाइडर जो भारी वाहनों की टक्कर नहीं झेल पाते।

इससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। इसलिए अब मजबूत कंक्रीट बैरियर लगाए जा रहे हैं जो तेज रफ्तार गाड़ियों को भी दूसरी लेन में जाने से रोकेंगे।

बैरियर की खासियत

नए कंक्रीट बैरियर करीब 3 फीट ऊंचे होंगे और ये आधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे जिससे यह ज्यादा टिकाऊ और मजबूत रहेंगे। बैरियर पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे ताकि रात के समय वाहन चालकों को साफ नजर आए। ये बैरियर हाईवे को एक्सप्रेस वे जैसा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

अवैध कटों पर रोक

दिल्ली-जयपुर हाईवे के दोनों ओर होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप और दुकानदारों द्वारा कई अवैध कट बना लिए गए हैं। खासकर हीरो होंडा चौक से बिलासपुर चौक तक ऐसे करीब 25 कट हैं जहां से वाहन हाईवे पर चढ़ते हैं।

कई बार NHAI द्वारा इन कटों को बंद किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से खोले जाते हैं। अब NHAI ने पक्के तौर पर ऐसे सभी अवैध कटों को बंद करने का फैसला किया है।

हाईवे पर बढ़ेगी सुरक्षा और यात्रियों का भरोसा

प्राधिकरण का मानना है कि इन मजबूत बैरियर्स और अवैध कटों को बंद करने से सड़क सुरक्षा में काफी सुधार होगा। इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि यात्रियों में भी सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ेगा। लगभग 39 किलोमीटर क्षेत्र में ये बैरियर लगाए जाएंगे और इसके लिए एक एजेंसी को टेंडर भी दे दिया गया है।

उन्होंने 14 साल पहले रसायन मुक्त खेती की शुरुआत की थी जब उन्होंने राजीव दीक्षित के यूट्यूब वीडियो देखे और उनसे प्रेरणा ली।

गेहूं की डिमांड अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक

राजपाल सिंह ने जो गेहूं उगाना शुरू किया, वो पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया अनाज है। इस गेहूं की खास बात यह है कि यह अमेरिका, इंग्लैंड, मोरक्को, भूटान और श्रीलंका तक भेजा जाता है।

विदेशों में उनके गेहूं की भारी डिमांड है और इसकी कीमत 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक जाती है जो सामान्य बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा है।

फसल की बुकिंग पहले से हो जाती है

राजपाल सिंह बताते हैं कि उनकी फसल की बुकिंग 2 महीने पहले ही हो जाती है। ग्राहक सीधे उनके खेत से अनाज खरीदते हैं। उन्होंने अपने खेत को एक ऐसा मॉडल बना दिया है जहां से अनाज बिचौलियों के बिना सीधा ग्राहक तक पहुंचता है। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिलता है और ग्राहकों को शुद्ध अनाज भी।

गेहूं ही नहीं, और भी फसलें उगाते हैं

राजपाल सिंह सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि बाजरा, मूंग, ग्वार, चना, ज्वार, मेथी जैसी कई दूसरी फसलें भी पूरी तरह जैविक तरीके से उगाते हैं। वे किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं करते।

हालांकि प्राकृतिक खेती में पैदावार सामान्य खेती से लगभग आधी होती है, लेकिन उनका कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होता।

सालाना 10 लाख रुपये की कमाई

प्राकृतिक खेती से राजपाल सिंह को हर साल करीब 10 लाख रुपये की कमाई हो रही है। इसके अलावा वे अपनी गाय-भैंसों का दूध, घी, बाजरे से बने बिस्किट, सरसों और तिल का तेल और शहद भी बनाकर बेचते हैं। इन सभी उत्पादों की भी बाजार में अच्छी मांग है।

रसायन मुक्त खेती का संदेश

राजपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी खेती से रसायनों को पूरी तरह हटा दिया है। अब उनकी फसलें सुरक्षित, स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होती हैं। यही कारण है कि लोग पहले से बुकिंग कर लेते हैं। उनका सपना है कि और भी किसान इस रास्ते पर चलें और प्राकृतिक खेती को अपनाएं।

विधायक प्रमोद विज ने उठाया था मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया जब पानीपत से भाजपा विधायक प्रमोद विज ने हरियाणा विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि साल 2020 से 2024 के बीच हजारों मरीजों को कुछ खास निजी अस्पतालों में रेफर किया गया।

सिर्फ 2023-24 में ही करीब 6 हजार 500 मरीजों को रेफर किया गया, जिनमें से ज्यादातर को पानीपत के दो विशेष निजी अस्पतालों में ही भेजा गया।

सरकार ने की जांच

विधायक ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस मामले में विजिलेंस जांच की मांग की थी। जांच के बाद कई गड़बड़ियां सामने आईं। इसके बाद सबसे पहले एक मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड किया गया।

अब तीन पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. शिव कुमार (सेवानिवृत्त), डॉ. गिरीश मुखीजा (सेवानिवृत्त), और डॉ. पुनीत बंसल (फरीदाबाद ESI अस्पताल) के साथ-साथ एक मेडिकल ऑफिसर डॉ. गिरीश को चार्जशीट किया गया है।

निजी अस्पतालों से सांठगांठ का आरोप

जांच में सामने आया कि ये अधिकारी कई सालों से पानीपत में कार्यरत थे और उन्होंने कुछ निजी अस्पतालों से सांठगांठ कर ली थी। मरीजों को जानबूझकर उन्हीं निजी अस्पतालों में रेफर किया जाता था और इसके बदले में ये अधिकारी मोटा कमीशन लेते थे।

इसके अलावा रेफर किए गए मरीजों के इलाज के बिल भी तेजी से पास कराए जाते थे जिससे निजी अस्पतालों को सीधा आर्थिक लाभ होता था।

अस्पतालों ने भी की थी शिकायत

इस पूरे घोटाले की एक अहम कड़ी यह भी रही कि जब कुछ बड़े निजी अस्पतालों को रेफरल मिलने में कमी आई और उनके पुराने भुगतान अटकने लगे, तो उन्होंने भी विधायक से इसकी शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर ही जांच की शुरुआत हुई और फिर यह बड़ा मामला सामने आया।

सरकार की सख्ती से हड़कंप

चार्जशीट जारी होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकार इस पूरे मामले में और भी अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई हो सकती है।

इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने एक अहम वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

11 जिलों की खराब स्थिति

राज्य में इस साल 1 जनवरी से 22 सितंबर तक का औसत लिंगानुपात 907 दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 904 था। हालांकि यह थोड़ा बेहतर है।

लेकिन अभी भी कई जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिन 11 जिलों में लिंगानुपात अपेक्षा के अनुसार नहीं सुधरा वे जिले चरखी दादरी, करनाल, सिरसा, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, भिवानी और पलवल हैं।

इन जिलों के CMO को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत ठोस कार्य योजना बनाकर फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं और सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएं। विभाग ने कहा है कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है।

रिवर्स ट्रैकिंग और निगरानी पर जोर

बैठक में यह भी कहा गया कि रिवर्स ट्रैकिंग की प्रक्रिया को तेज किया जाए जिससे भ्रूण लिंग जांच और लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक ऐसे 11 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही प्राइवेट डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी साझा की गई।

कैथल में फार्मासिस्ट पर कार्रवाई

कैथल जिले में एक सरकारी फार्मासिस्ट द्वारा अवैध रूप से एम.टी.पी. किट (गर्भपात की दवा) बेचने की शिकायत सामने आई थी। इस पर ACS सुधीर राजपाल ने सख्त रुख अपनाया और CMO को निर्देश दिए कि आरोपी फार्मासिस्ट को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाए।

अधिकारी रहे मौजूद

इस वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल, डॉ. कुलदीप सिंह, राज्य टास्क फोर्स के संयोजक डॉ. वीरेंद्र यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिलों को पूरा सहयोग दें और लिंगानुपात सुधार के लिए समर्पित होकर काम करें।

 महिला थाना में दी गई शिकायत में एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी पोती गांव के ही स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती है।

वह रोज स्कूल जाती है तो रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति का घर पड़ता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी बुजुर्ग बच्चों को खाने की वस्तुओं का लालच देकर अपने पास बुलाता है और उनके साथ छेड़खानी करता है।

उसकी पोती के साथ भी आरोपी ने ऐसा ही किया। कुछ दिन पहले जब उसकी पोती स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने उसे टॉफी देने का लालच देकर अपने पास बुला लिया। बाद में उसके साथ छेड़खानी की।

जब इसके बारे में बच्ची ने घर पर आकर बताया तो वे शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। महिला थाना एसएचओ वीना ने बताया कि इस मामले में शिकायत आई है। दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ शुरू की है।

किसानों की मांग है कि टोल प्लाजा के आस-पास बसे गांवों के लोगों को टोल से छूट दी जाए। साथ ही जो किसान संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं उन्हें भी टोल नहीं देना पड़े। किसानों का कहना है कि यह टोल लोगों पर जबरन थोपा जा रहा है जिसे वे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे।

किसान नेता रवि आजाद ने उठाए सवाल
प्रदर्शन के दौरान किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यह टोल गलत तरीके से शुरू करवाया है। उन्होंने बताया कि अभी तक हाईवे का केवल 12 से 15 किलोमीटर का काम ही पूरा हुआ है जबकि टोल वसूली 33 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से की जा रही है।

उनका कहना है कि जब सड़क का पूरा काम हुआ ही नहीं है तो फिर इतनी बड़ी दूरी का टोल कैसे वसूला जा सकता है? यह पूरी तरह से किसानों और आम जनता के साथ अन्याय है।

स्थानीय लोगों के लिए टोल में छूट की मांग
किसानों का कहना है कि जो लोग टोल प्लाजा के पास के गांवों में रहते हैं, वे रोज़ाना इस टोल से गुजरते हैं। ऐसे में उनसे बार-बार टोल वसूलना गलत है।

ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम जैसे बाजार जाना, बच्चों को स्कूल या कॉलेज छोड़ना और खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए उन्हें टोल से पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए।

किसानों का ऐलान
किसान नेता रवि आजाद ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं तब तक इस तरह का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि आम जनता का भी मुद्दा है इसलिए सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

सरकार और प्रशासन से बातचीत की उम्मीद
फिलहाल किसान सरकार और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द कोई हल निकलेगा। किसानों का यह भी कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है लेकिन अगर उनकी अनदेखी हुई तो वे बड़ा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

वहीं पूरे प्रदेश में औसतन दिन का तापमान 34 से 37 डिग्री और रात का तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

तापमान सामान्य से ऊपर

मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य औसत से करीब 2 डिग्री ज्यादा दर्ज हो रहा है। इससे दिन में गर्मी का एहसास और भी बढ़ गया है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की परिस्थितियां बन चुकी हैं। अगले 24 घंटों में हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों से मानसून की पूरी तरह वापसी हो सकती है।

अगले कुछ दिन रहेंगे शुष्क और गर्म

आईएमडी का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा का मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। बारिश की संभावना बहुत कम है। दिन में हल्की से मध्यम गति की हवाएं जरूर चलेंगी जिससे थोड़ी राहत मिलेगी।

हवाओं की गति 15 से 25 किमी प्रति घंटा तक रह सकती है लेकिन शाम को यह घटकर 15 किमी प्रति घंटा से कम हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की वापसी के साथ ही अब प्रदेश में नमी कम होगी और मौसम शुष्क हो जाएगा।

किसानों के लिए अनुकूल समय

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विभाग के प्रमुख डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार अभी दिन में गर्मी बनी रहेगी लेकिन अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों की कटाई के लिए यह मौसम अनुकूल है क्योंकि नमी कम होने से कटाई में आसानी होगी।

बारिश के आंकड़े

इस बार हरियाणा में सामान्य से 38% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हालांकि सिरसा जिले में सबसे कम बारिश हुई, जहां अब तक कुल 346.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।

हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के दिन लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डाली जाएगी। इसके बाद हर महीने यह राशि मिलती रहेगी। योजना की शुरुआत पहले चरण से की जा रही है जिसमें राज्य की गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

पहले चरण में एक लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ

लाडो लक्ष्मी योजना का पहला चरण उन परिवारों की महिलाओं के लिए है जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये तक है। इस चरण में कुल 20 लाख 97 हजार 256 महिलाओं को लाभ मिलेगा। इनमें 18 लाख 14 हजार 621 विवाहित महिलाएं हैं और 2 लाख 82 हजार 635 अविवाहित महिलाएं शामिल हैं।

योजना के चार चरणों में होगा विस्तार

राज्य सरकार की योजना है कि इस योजना को धीरे-धीरे और अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाए। इसलिए इसे चार चरणों में लागू किया जाएगा।

पहले चरण में एक लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार।

दूसरे चरण में 1 लाख से 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार।

तीसरे चरण में 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार।

चौथे चरण में 3 लाख से 5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार।

सरकार का अनुमान है कि तीसरे चरण तक आते-आते लगभग 46 लाख 62 हजार महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जबकि चौथे चरण में करीब 7 लाख और महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। चौथे चरण को साल 2028-29 तक शुरू करने की योजना है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की पहल

लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकार का कहना है कि समय के साथ योजना के दायरे और लाभ को और बढ़ाया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे यह पता लगाना आसान होगा कि कौन-से लोग सरकारी योजनाओं के वास्तव में हकदार हैं।

क्या जोड़ा जाएगा परिवार पहचान पत्र में?

अब तक परिवार पहचान पत्र में सिर्फ आधार कार्ड और एक बैंक खाते की जानकारी ही जुड़ी होती थी। अब सरकार इसका दायरा बढ़ा रही है। इसके तहत भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड (land ownership records) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का डाटा जोड़ा जाएगा।

इस डाटा में आयकर रिटर्न (ITR), बैंक अकाउंट्स, TDS यानी स्रोत पर कर कटौती और अन्य वित्तीय लेन-देन की जानकारी शामिल होगी।

क्या फायदा होगा इस बदलाव का?

सरकार का उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों को ही मिले। कई बार ऐसा होता है कि अमीर लोग भी गलत जानकारी देकर सरकारी सब्सिडी या योजनाओं का लाभ ले लेते हैं।

अब जब किसी व्यक्ति या परिवार की आय, जमीन और बैंक खातों की सही जानकारी होगी तब यह आसान हो जाएगा कि किसे योजना का लाभ मिलना चाहिए और किसे नहीं।

कितने लोगों को मिलेगा फायदा?

राज्य में अभी तक करीब 76 लाख परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। इनमें से 40 लाख से ज्यादा परिवार BPL (गरीबी रेखा से नीचे) के हैं।

इन परिवारों को सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस नए सिस्टम से यह पक्का होगा कि सिर्फ उन्हीं को लाभ मिले जो सच में जरूरतमंद हैं।

कैसे होगा डाटा का मिलान?

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह सभी डाटा एक जगह जोड़ा जाएगा। सरकार के पास पहले से ही जमीन, बैंक और टैक्स से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब इन सभी को PPP से जोड़कर एक सटीक और पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा है।

अधिकारियों की क्या राय है?

PPP प्रोग्राम के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि यह योजना सरकार के उच्च स्तर पर समीक्षा के बाद शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा कदम है जिससे सरकारी सहायता को ईमानदारी से और सही लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।

इन घटनाओं को सैटेलाइट तकनीक की मदद से पकड़ा गया है। इससे साफ है कि पराली जलाने का मुद्दा अभी भी गंभीर है और इसके समाधान के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

सैटेलाइट से पराली जलाने के मामले की पहचान

हरियाणा के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 सितंबर से 21 सितंबर के बीच इन तीन जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आए थे। इन मामलों को सैटेलाइट की मदद से चिह्नित किया गया है।

जिससे पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट तकनीक से यह मालूम चलता है कि किस स्थान पर पराली जलाने की घटनाएं हुईं जिससे अधिकारियों को समय रहते कार्रवाई करने का मौका मिलता है।

अब तक कुल छह मामले सामने आ चुके हैं

इससे पहले, शनिवार और रविवार को करनाल, फरीदाबाद और सोनीपत में पराली जलाने के मामले सामने आए थे। अब तक हरियाणा में कुल छह मामले सामने आ चुके हैं। ये घटनाएं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं और इस कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है।

हरियाणा सरकार और प्रशासन पराली जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

पिछले वर्षों में भी रही थी पराली जलाने की समस्या

इससे पहले, हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में पिछले सालों में भी उतार-चढ़ाव रहे हैं। साल 2020 में इस दौरान कुल 16 मामले सामने आए थे जबकि 2022 में केवल 1 मामला था।

2023 में 7 मामले दर्ज हुए थे और 2024 में यह संख्या फिर से बढ़कर 16 हो गई है। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि पराली जलाने की समस्या हर साल गंभीर होती जा रही है और इसे रोकने के लिए और भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर नियंत्रण पाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे किसानों को पराली के निस्तारण के लिए मशीनरी उपलब्ध कराना, और उन्हें वैकल्पिक उपायों के लिए प्रोत्साहित करना।

हालांकि यह समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हो पाई है और सरकार को इस पर और प्रभावी कार्यवाही करनी होगी ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके।

हरे रंग के सूट में सपना ने अपनी खास अदा और शानदार डांस से फैंस का दिल जीत लिया है। फैंस उनके मूव्स की तुलना "जलेबी जैसी कमर" से कर रहे हैं।

यह वीडियो यूट्यूब पर काफी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में सपना चौधरी स्टेज पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रही हैं।

उनके डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन इतने शानदार हैं कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और उन पर नोटों की बारिश कर रहे हैं। सपना का यह स्टाइल एक बार फिर लोगों के दिलों पर छा गया है।
सपना चौधरी सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश और अब विदेशों में भी मशहूर हैं। बिग बॉस में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

सपना के चाहने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया हो या यूट्यूब, हर जगह सपना की मौजूदगी देखने को मिलती है।

राहत सामग्री का संग्रह और वितरण

मुस्लिम समाज ने अपने घर-घर से जरूरी खाद्य सामग्री इकट्ठा की। इस सामग्री में आटा, दाल, चावल, चीनी, बिस्किट, तेल और अन्य जरूरी सामान शामिल थे। जैसे ही पंजाब में बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ इस सामग्री को ट्रक में लादकर पंजाब भेजा गया।

ह राहत सामग्री बाढ़ से प्रभावित गांवों के परिवारों तक पहुंचाई जाएगी ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।

पंजाब में बाढ़ की स्थिति

हाल ही में पंजाब में बाढ़ ने गंभीर तबाही मचाई थी। लगभग 15 जिलों के 2 हजार से अधिक गांव जलमग्न हो गए थे और लाखों लोग मुश्किलों में फंसे हुए थे। पहले पानी का स्तर बहुत अधिक था।

जिससे राहत सामग्री भेजने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन अब जलस्तर कम हो जाने के बाद राहत सामग्री पहुंचाना संभव हो पाया है। जींद के मुस्लिम समाज का यह प्रयास इस कठिन समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है जब बाढ़ पीड़ितों को सबसे अधिक मदद की जरूरत है।

समाज के प्रतिनिधियों की बातें

डॉ. इस्लाम, जो मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि हैं ने कहा कि पंजाब में बाढ़ ने भयावह स्थिति पैदा कर दी थी। "हमने हर घर से सूखा राशन एकत्र किया और उसे ट्रक के माध्यम से पंजाब भेजा है। हमारा उद्देश्य यह है कि यह सामग्री हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे और उनके दर्द को कुछ हद तक कम कर सके," उन्होंने कहा।

मदरसा के एक शिक्षक ने कहा "हमारे समाज का यह कर्तव्य है कि हम हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। तिरंगे के साथ ट्रक भेजना हमारे लिए गर्व का विषय है। हम पंजाब के भाई-बहनों के साथ हैं और उनकी परेशानियों को समझते हैं।"

देशभर से राहत कार्य में योगदान

जींद से शुरू हुई इस पहल के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से भी मदद भेजी गई है। सहारनपुर, मध्य प्रदेश, मेवात, दिल्ली और हरियाणा के अन्य हिस्सों से भी मुस्लिम समाज ने राहत सामग्री और नकद राशि भेजी है।

हरियाणा सरकार ने 20-25 ट्रक राहत सामग्री भेजी है जबकि केंद्र सरकार ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 हजार 600 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है।

क्या बदल गया है?
नई जीएसटी दरों के तहत कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स में कमी की गई है। पैक्ड दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। इसी तरह घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इससे उपभोक्ताओं को इन उत्पादों को सस्ते दामों में खरीदने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, रोटी और परांठा जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि उपकरणों पर राहत
नई दरों के तहत जीवन रक्षक दवाओं और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही डायग्नोस्टिक किट जैसे ग्लूकोमीटर और रीजेंट्स पर 5% जीएसटी लागू किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम होगी और आम लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

कृषि उपकरणों की बात करें तो सिंचाई और जुताई मशीनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे किसानों को कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे और उनकी इनपुट लागत में कमी आएगी। जैव-कीटनाशकों और उर्वरकों पर भी जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।

मध्यम वर्ग को फायदा
मध्यम वर्ग के लिए भी नई जीएसटी दरें राहत लेकर आई हैं। छोटी कारों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है जिससे कारें अब अधिक किफायती हो जाएंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग भी बढ़ेगी।

हानिकारक उत्पादों पर सख्ती
तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, सिगरेट, चीनी युक्त एयरियेटिड पानी और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी 40% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य इन हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करना है।

व्यवसायियों के लिए भी राहत
अब दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी और उद्यमी वार्षिक रिटर्न नहीं भरेंगे। यह कदम छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है।

'मेरी सहेली' ऐप का उद्देश्य

'मेरी सहेली' ऐप का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। इस ऐप को खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र डिजाइन किया गया है ताकि वे किसी भी अप्रिय घटना या खतरे से बच सकें।

यह ऐप महिलाओं को अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करने के बाद इमरजेंसी स्थिति में मदद पहुंचाने का एक तेज और आसान तरीका देता है।

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस (RPF) की टीम ने महिलाओं को इस ऐप के बारे में बताया और इसके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रेलवे पुलिस की टीम ने महिलाओं को यह समझाया कि इस ऐप का उपयोग कब और कैसे किया जाता है।

उन्होंने महिलाओं को बताया कि जब भी वे असुरक्षित महसूस करें या कोई संकट महसूस हो तो वे इस ऐप का इस्तेमाल करके तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकती हैं।

रेलवे पुलिस ने महिलाओं के फोन में यह ऐप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया भी शुरू की ताकि वे बिना किसी परेशानी के इसका उपयोग कर सकें। इस ऐप में एक बटन दबाते ही महिला को तुरंत रेलवे पुलिस से मदद मिल सकती है।

'मेरी सहेली' ऐप की कार्यप्रणाली

रेलवे पुलिस के अनुसार, 'मेरी सहेली' ऐप 2020 से कार्यरत है और अब तक महिलाओं की सुरक्षा में काफी मददगार साबित हो चुका है। इस ऐप में एक 'सीक्रेट कॉल' का ऑप्शन भी होता है।

जिससे महिलाएं बिना किसी को बताये पुलिस से संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा ऐप में सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध होती है जैसे कि हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी संपर्क आदि।

महिलाओं के साथ लगातार संपर्क

रेलवे पुलिस ने बताया कि वे समय-समय पर महिलाओं को इस ऐप के उपयोग के बारे में जानकारी देते रहते हैं। उनका लक्ष्य यह है कि महिलाएं इस ऐप का सही तरीके से उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद प्राप्त कर सकें।

रेलवे पुलिस की यह पहल महिलाओं के लिए एक बड़ी सुरक्षा सुविधा साबित हो रही है जिससे वे यात्रा के दौरान ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करना है और इसके लिए सभी विभागों ने मिलकर काम किया है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, हरियाणा राज्य की उन महिलाओं को 21 सौ रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। इस योजना से राज्य की लगभग 20.97 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को एक विशेष एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसे 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने एप की पहले ही टेस्टिंग कर ली है जिसमें 1 हजार 200 से ज्यादा महिलाओं ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया है।

एप की विशेषताएँ

इस एप के माध्यम से महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ सत्यापन और शिकायत निवारण की सुविधा भी मिलेगी। एप में महिलाओं को अपनी जानकारी अपलोड करने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

जो महिलाएँ निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेंगी उनके आवेदन उसी दिन निपटाए जाएंगे। इस एप के जरिए सभी प्रक्रियाएं आसान और पारदर्शी बनाई जाएंगी जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिला स्तर पर निगरानी

हरियाणा सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी 22 जिलों में मंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी है। वे स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थियों तक सही समय पर योजना का लाभ पहुंचे।

पहली किस्त का वितरण

योजना के अंतर्गत पहली किस्त 1 नवम्बर को दी जाएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस राशि का वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कराया जाए। इसके लिए राज्य सरकार दोनों नेताओं से समय ले रही है ताकि वे इस महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद रहें और योजना का शुभारंभ कर सकें।

पहले से ही दी गई थी हिदायत

उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने 5 सितंबर को सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में बताया गया था कि कॉलेजों की वेबसाइट की किसी भी समय जांच की जा सकती है। यदि वेबसाइट अपडेट नहीं पाई जाती तो प्रिंसिपल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

यह कदम छात्रों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें सही और समय पर जानकारी मिल सके। वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी जैसे प्रवेश प्रक्रिया, फीस संरचना, लाइब्रेरी सुविधाएं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

वेबसाइट पर अपडेट नहीं होने वाली जानकारी

इन कॉलेजों की वेबसाइट पर कुछ जरूरी जानकारी अपडेट नहीं की गई है।

कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी।

कॉलेज में फीस की पूरी जानकारी।

कॉलेज की नैतिक और अकादमिक स्थिति की जानकारी।

लाइब्रेरी की सुविधाएं और किताबों की जानकारी।

कॉलेज में खेल-कूद से जुड़ी सुविधाएं।

कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों के बारे में जानकारी।

 कॉलेज का समय-सारणी (टाइम टेबल)।

शैक्षिक वर्ष का कैलेंडर।

आगामी परीक्षाओं की जानकारी और तारीखें।

इन कॉलेजों को मिला नोटिस

पंचकूला के जिन कॉलेजों को यह नोटिस जारी किया गया है, वे निम्नलिखित हैं।

राजकीय कॉलेज, सेक्टर-1 पंचकूला

राजकीय महिला कॉलेज, सेक्टर-14 पंचकूला

राजकीय कॉलेज, कालका

राजकीय कॉलेज, रायपुर रानी

राजकीय कॉलेज, बरवाला

राजकीय कॉलेज, मोरनी

माता मनसा देवी संस्कृत कॉलेज, पंचकूला

कॉलेजों से की गई अपील

उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने इन कॉलेजों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट को तुरंत अपडेट करें और यदि इसमें कोई देरी हो रही है तो इसके कारणों को स्पष्ट करें।

वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी का सही और समय पर होना छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कदम छात्रों को सही समय पर जानकारी देने के लिए उठाया गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

न्यूनतम योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा स्नातक और परास्नातक उम्मीदवारों को 5 से 2 फीसदी तक अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

यह पद पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध हैं और चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा भी शामिल होगी। उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि सरकारी नियमों के तहत आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट दी जाएगी।

परीक्षा प्रक्रिया और पाठ्यक्रम

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा: पहले चरण में एक वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षा (Online Exam) ली जाएगी और दूसरे चरण में शारीरिक परीक्षण (Physical Test) होगा। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जिनका कुल अंक 100 होगा। इसमें 4 प्रमुख विषयों सामान्य अध्ययन (50 अंक), बुद्धि परीक्षण (25 अंक), गणित (15 अंक) और कंप्यूटर ज्ञान (10 अंक) से प्रश्न पूछे जाएंगे।

यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसमें नकारात्मक अंकन (Negative Marking) का प्रावधान होगा। यानी यदि कोई उम्मीदवार गलत उत्तर देगा तो उसे 0.25 अंक कम किए जाएंगे।

आवेदन की तारीख और सुधार की प्रक्रिया

उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन में कोई गलती हो जाती है तो उम्मीदवार 29 से 31 अक्टूबर के बीच अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। इसलिए आवेदन भरते वक्त सभी जानकारी को ठीक से चेक कर लें।

आवेदन करने का तरीका

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन में सभी जरूरी दस्तावेज़ों की जानकारी सही से भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान भी करें।

आविष्कार से विश्वविद्यालय को मिली पहचान

GJU के कुलपति प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई ने छात्रों और उनके मार्गदर्शक डॉ. विजय पाल सिंह को इस शानदार तकनीकी आविष्कार पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि यह खोज न केवल फिटनेस बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि बिजली की कमी को दूर करने और पर्यावरण को बचाने में भी सहायक साबित होगी। कुलपति ने इसे विश्वविद्यालय के लिए एक गौरवमयी उपलब्धि बताया।

आविष्कार में किसने किया योगदान?

यह प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों कर्णिक सिंह, विशाल मनहास और मोहित द्वारा तैयार किया गया है। इन छात्रों को मार्गदर्शन डॉ. विजय पाल सिंह ने दिया। इस साइकिल की तकनीकी सहायता पलविंदर सिंह ने प्रदान की, जिन्होंने साइकिल के फ्रेम में अल्टरनेटर को वेल्ड करने में मदद की।

साइकिल से बिजली कैसे उत्पन्न होती है?

इस साइकिल में एक पुरानी कार का अल्टरनेटर लगाया गया है, जो साइकिल चलाने पर बिजली उत्पन्न करता है। जब साइकिल चला रहे व्यक्ति की मेहनत से साइकिल घूमती है तो अल्टरनेटर के जरिए बिजली उत्पन्न होती है जो एक बैटरी में जमा होती है।

इस बैटरी से बिजली का उपयोग एक पंखा चलाने, मोबाइल फोन चार्ज करने, या छोटे उपकरणों को चलाने के लिए किया जा सकता है। इस साइकिल का उपयोग यदि जिम जैसी जगहों पर किया जाए तो इन साइकिलों को जोड़कर इन्वर्टर को चार्ज भी किया जा सकता है जिससे बिजली का बिल भी कम किया जा सकता है।

बिजली उत्पन्न करने की क्षमता और लाभ

डॉ. विजय पाल सिंह के अनुसार एक घंटे साइकिल चलाने से 50-100 वॉट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इस बिजली से आसानी से एक पंखा, एलईडी बल्ब, या मोबाइल फोन चार्ज किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाए तो इस तकनीक से UPS भी चलाया जा सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से आपदा प्रबंधन में उपयोगी हो सकती है जैसे कि रेडियो या चिकित्सा उपकरणों को चलाने के लिए। स्कूल और कॉलेजों में भी इस साइकिल का उपयोग प्रोजेक्टर और कंप्यूटर चलाने के लिए किया जा सकता है।

इससे किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। इस वर्ष बाजरा उत्पादक किसानों को अपनी फसल को 2023-24 के तरीके से प्राइवेट स्तर पर ही बेचना होगा। हालांकि सरकार ने बाजरे के दाम में कमी को भरने के लिए भावांतर भरपाई योजना का ऐलान किया है।

बारिश से हुआ फसल का नुकसान

नूंह जिले में इस बार अधिक बारिश हुई है, जिससे बाजरे की फसल को काफी नुकसान हुआ है। अधिकांश फसल खराब हो चुकी है और जो बची है उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है।

इस वजह से किसानों को उम्मीद से कम दाम मिल रहे हैं। सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2 हजार 725 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था, लेकिन किसानों को अपनी फसल 2 हजार से 2 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बेचनी पड़ रही है।

किसान कहते हैं कि पहले ही बारिश ने पैदावार को नुकसान पहुंचाया और अब उचित दाम न मिलने से आर्थिक संकट और बढ़ गया है।

भावांतर भरपाई योजना

अभी तक सरकार की तरफ से बाजरे की सरकारी खरीद का कोई आदेश नहीं आया है। इसके बजाय सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया है।

इसका मतलब यह है कि सरकार बाजरे की खरीद नहीं करेगी लेकिन जिन किसानों ने "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें भावांतर योजना के तहत भरपाई मिलेगी।

सरकारी पत्र में कहा गया है कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा उनकी फसल जब मंडी में पहुंचेगी, तो उन्हें गेट पास मिलेगा। बाजरा प्राइवेट स्तर पर बिकेगा लेकिन सरकार तय राशि उनके बैंक खाते में जमा कर देगी। इस प्रकार किसानों को सरकारी रेट पर बाजरा बेचने की बजाय भरपाई की राशि के रूप में MSP का अंतर मिलेगा।

रजिस्ट्रेशन न करने वालों को होगा नुकसान

जिन किसानों ने "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे किसानों को अपने बाजरे का सही दाम नहीं मिल पाएगा और वे आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं। इसलिए सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।

जहां अक्सर जाम की स्थिति रहती है। DLF ने मोलसरी एवेन्यू रोड से हाइवे पर जयपुर से दिल्ली की ओर एक टू-लेन अंडरपास बनाने का प्रस्ताव दिया है जिसे हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को भेज दिया है।

शंकर चौक पर जाम की समस्या

गुरुग्राम का शंकर चौक एक बिजी चौराहा है जो सिरहौल बार्डर के पास स्थित है। यहां से दिल्ली-जयपुर हाइवे गुजरता है और आसपास कई रिहायशी और व्यवसायिक कालोनियां हैं।

रोजाना हजारों लोग दिल्ली से गुरुग्राम के ऑफिसों में काम करने के लिए आते हैं और शाम को घर लौटते समय शंकर चौक पर यू-टर्न लेते हैं। इससे NH-48 पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है।

खासकर जब DLF साइबर सिटी की तरफ मुड़ने वाली गाड़ियां एक साथ मिल जाती हैं। इस जाम से निजात पाने के लिए DLF ने एक अहम कदम उठाया है।

अंडरपास का प्रस्ताव

DLF प्रबंधन ने GMDA (गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें मोलसरी एवेन्यू रोड पर एक टू-लेन अंडरपास बनाने की बात की गई है।

यह अंडरपास NH-48 को क्रॉस करके दिल्ली की ओर जाएगा जिससे शंकर चौक पर यू-टर्न के कारण होने वाले जाम को कम किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव को अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है।

DLF उठाएगा खर्च

इस अंडरपास के निर्माण का खर्च पूरी तरह से DLF लिमिटेड द्वारा उठाया जाएगा। DLF ने इसके निर्माण का जिम्मा अपने ऊपर लिया है और इसके लिए सभी तैयारियां भी की जा रही हैं।

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह गुरुग्राम के ट्रैफिक सिस्टम को काफी हद तक सुधार सकता है और लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार होगी

पिछले सप्ताह हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर एक बैठक हुई थी जिसमें DLF के इस अंडरपास निर्माण प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

इस बैठक में यह भी बताया गया कि जहां अंडरपास बनाना है वहां आसपास रैपिड मेट्रो के पिलर हैं। इसलिए ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की डिजाइन सलाहकार कंपनी की ओर से DLF के खर्चे पर इस अंडरपास की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जल्दी तैयार की जाएगी।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 25 लाख नए कनेक्शन देने की मंजूरी दी है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति देवी दुर्गा के समान सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उनके अनुसार यह कदम महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार के संकल्प को और भी मजबूती प्रदान करता है।

उज्जवला योजना का विस्तार

हरदीप सिंह पुरी ने आगे बताया कि इस फैसले के बाद उज्जवला योजना के तहत देशभर में कुल 25 लाख नए कनेक्शन जोड़े जाएंगे। इससे उज्जवला परिवारों की संख्या बढ़कर 10.60 करोड़ हो जाएगी।

उज्जवला योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बन चुकी है। जिसने देश के कोने-कोने में, यहां तक कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पहुंच बनाई है।

मुफ्त LPG कनेक्शन की सुविधाएं

सरकार ने यह भी बताया कि इन 25 लाख नए कनेक्शनों पर प्रत्येक परिवार को 2 हजार 50 रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, और रेगुलेटर जैसे जरूरी सामान मिल सके। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रसोई में सुरक्षित और आधुनिक तरीके से खाना पकाने की सुविधा देना है।

सरकार की सब्सिडी और किफायती दरें

केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि सरकार अब तक 10 करोड़ से अधिक उज्जवला परिवारों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी के साथ 533 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवा रही है। यह कीमत पूरी दुनिया के एलपीजी उत्पादक देशों में सबसे कम है जिससे भारतीय परिवारों को राहत मिल रही है।

इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा बल्कि यह उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

बायोगैस आधारित दाह संस्कार और सड़कों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का कुल बजट 17 करोड़ रुपये से ज्यादा है और इसे प्रदूषण के बढ़ने के समय अक्टूबर से दिसंबर तक लागू किया जाएगा जब प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ जाता है।

प्रमुख शहरों पर ध्यान केंद्रित

हरियाणा के 12 शहरों में इस परियोजना का लाभ मिलेगा। जिनमें गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, भिवानी, करनाल, दादरी, नूंह, नारनौल, पलवल, धारूहेड़ा और जींद शामिल हैं।

इस बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा गुरुग्राम को मिलेगा जहां 38.7 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी। इन शहरों में एंटी स्मॉग गन और अन्य उपायों से प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम और फरीदाबाद पर विशेष ध्यान

दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद पर प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार ने 2029 तक इन दोनों शहरों में सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का निर्णय लिया है।

कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का ध्यान वाहन, शहरी क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयों, घरेलू ईंधन और कृषि क्षेत्रों पर होगा। औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी/सीएनजी या अन्य गैसीय ईंधन पर शिफ्ट किया जाएगा।

कृषि और पर्यावरण संबंधी कदम

2030 तक पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन योजनाएं बनाई जाएंगी। कृषि विभाग में द्वितीयक उत्सर्जन निगरानी केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

इसके साथ ही नदियों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कागजों में ही पौधारोपण न हो बल्कि धरती पर वास्तविक हरियाली दिखनी चाहिए।

प्रदूषण पर कड़ी निगरानी

हरियाणा में अब तक 29 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र काम कर रहे हैं, और 31 दिसंबर 2026 तक 18 और नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य में प्रदूषण के 63 हॉट स्पॉट हैं जिनमें से 48 को ग्रीन जोन में बदलने का लक्ष्य है।

कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के पार भी पहुंच चुका है जो एक गंभीर समस्या है। इस योजना के तहत प्रदूषण पर सख्त निगरानी रखी जाएगी जिससे राज्य में हवा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।

मेले में किसान नई कृषि तकनीकों और जानकारियों से रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विश्वविद्यालय को भारत का गौरव बताते हुए यहां के वैज्ञानिकों की सराहना की जिन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान और कृषि के विकास के लिए निरंतर शोध किए हैं।

किसानों को मिलेगा मुआवजा

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि मेला के दौरान एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को अब मुआवजा मिलेगा।

सरकार ने तय किया है कि ऐसे किसानों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चूंकि वह खुद एक किसान हैं इसलिए उन्हें किसानों की मुश्किलें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजा दावे

किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था जहां किसानों ने अपनी खराब फसलों के बारे में जानकारी दी थी।

15 सितंबर तक लगभग 5 लाख किसानों ने पोर्टल पर अपनी 29.49 लाख एकड़ भूमि पर हुए नुकसान का दावा किया था। अब इन दावों का सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसके बाद मुआवजा राशि निर्धारित की जाएगी।

सत्यापन प्रक्रिया में हो रही है तेजी

राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दावों का सत्यापन कई चरणों में हो रहा है। पहले चरण में पटवारी दावों की जांच कर रहे हैं। इसके बाद कानूनगो, सर्किल राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा पुनः सत्यापन किया जाएगा।

जिला राजस्व अधिकारी और एसडीएम भी सत्यापन में शामिल होंगे। इसके बाद जिलों के डीसी और संभागीय आयुक्त द्वारा पुनः सत्यापन किया जाएगा। सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को 25 सितंबर तक पूरा करने की योजना बनाई है।

कृषि मेला और किसानों की उम्मीदें

कृषि मेला किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है जहां वे कृषि की नई तकनीकों, योजनाओं और फसल सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा से बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

इससे यात्री परेशान रहते हैं और ज़्यादातर लोग महंगे दाम देखकर खाने से बचते हैं। अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक राहत भरी शुरुआत होने जा रही है।

1 अक्टूबर से शुरू होगा ‘उड़ान यात्री कैफे’

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 1 अक्टूबर 2025 से 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत की जा रही है। यहां यात्रियों को सिर्फ 10 रुपये में गर्म चाय और ताजा समोसा मिलेगा। वहीं कॉफी केवल 20 रुपये में दी जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य यह है कि एयरपोर्ट पर भी आम आदमी सस्ते दाम में खाना-पीना खरीद सके। अब चाय के लिए जेब ढीली करने की जरूरत नहीं होगी।

कैफे की लोकेशन और सुविधाएं

यह कैफे चेक-इन एरिया में खोला जाएगा, जिससे उड़ान भरने से पहले यात्री आसानी से इसका लाभ ले सकें। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एयरपोर्ट का दौरा कर इस कैफे की जगह तय की। इस कैफे में चाय-समोसे के अलावा पानी की बोतल और दिन की स्पेशल मिठाई भी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कोलकाता एयरपोर्ट से मिली प्रेरणा

इस योजना की शुरुआत सबसे पहले दिसंबर 2024 में कोलकाता एयरपोर्ट पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। वहां यात्रियों ने इस सस्ती खाने-पीने की सुविधा को काफी पसंद किया। यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए अब इस मॉडल को देश के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी लागू किया जा रहा है।

वर्क स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कामकाजी यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। अब वहां वर्क स्टेशन की सुविधा उपलब्ध होगी।

जहां यात्री आराम से बैठकर अपने लैपटॉप या मोबाइल चार्ज कर सकेंगे और जरूरी काम जैसे ईमेल भेजना या ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होना भी आसानी से कर सकेंगे।

शांत माहौल और चार्जिंग प्वाइंट के साथ यह सुविधा बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी।

सीईओ ने दी जानकारी

एयरपोर्ट के सीईओ अजय वर्मा ने बताया कि उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत अक्टूबर महीने से हो जाएगी। इससे खासकर उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो लंबी यात्रा के दौरान ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते।

26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर, 2025 को निर्धारित की है। इससे पहले सरकार ने दावा किया था कि जो परिणाम घोषित किए गए हैं वे सीईटी-1 (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) के अंकों के आधार पर जारी किए गए थे।

हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए थे। इसके बाद खंडपीठ ने शपथ पत्र दायर करने के लिए आदेश दिए थे, ताकि इस मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।

हलफनामा दायर करने के लिए मांगा अतिरिक्त समय

खंडपीठ की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं आर.एस. खोसला और अक्षय भान ने इस पर सवाल उठाया कि सीईटी-2 का परिणाम सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लिए निर्धारित अंकों के बिना जारी किया गया था।

उनका कहना था कि यह प्रक्रिया सही नहीं थी और इससे उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल रहा है। हरियाणा के महाधिवक्ता प्रविंद्र चौहान ने इस मामले में स्पष्टीकरण देने की कोशिश की लेकिन वे पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक और हलफनामा दायर करने के लिए समय चाहते थे।

अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी

इसके बाद खंडपीठ ने यह निर्णय लिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी, ताकि हलफनामा दायर करने के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं की मदद से मामले की पूरी सुनवाई की जाएगी ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए।

इस प्रकार 26 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि सीईटी-1 और सीईटी-2 के अंकों के आधार पर जो परिणाम घोषित किए गए हैं वे सही हैं या नहीं। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उम्मीदवारों को उचित और पारदर्शी तरीके से न्याय मिले।

इस रूट पर 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है जो दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच चलेगा। इस रूट पर मेट्रो ट्रायल भी सफलतापूर्वक हो चुका है और अब इसे यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी चल रही है।

यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा

यह मेट्रो लाइन इस साल के अंत तक यात्रियों के लिए शुरू होने की उम्मीद है। सीबीटीसी (संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण) सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल इस रूट पर किया जाएगा।

जो कि मेट्रो की सुरक्षा और गति को बढ़ाएगा। इस रूट के निर्माण से दिल्ली और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव कम होने की संभावना है।

मजलिस पार्क तक बढ़ेगी मेट्रो

इस रूट का हिस्सा बनने वाला नया कॉरिडोर मजलिस पार्क तक जाएगा। पहले, मेट्रो का संचालन बॉटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक था। अब चौथे चरण में इस रूट को बढ़ाकर जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम तक किया गया है।

जो इसको 29.26 किलोमीटर लंबा बना देगा। इसके तहत आने वाले क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और दिल्ली की ट्रैफिक समस्या में कुछ हद तक राहत मिलेगी।

जनवरी में शुरू हुआ था नया कॉरिडोर

इससे पहले, जनवरी 2025 में जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर का परिचालन शुरू हुआ था। अब इस रूट पर मेट्रो बॉटेनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक उपलब्ध है।

जबकि कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है और इसे जून 2026 तक पूरा करने की योजना है।

इन जगहों पर होंगे स्टेशन

इस नए रूट पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक कुल छह स्टेशन होंगे। इनमें दीपाली चौक, पीतमपुरा, प्रशांत विहार, उत्तरी पीतमपुरा, हैदरपुर बादली मोड़ और मजलिस पार्क शामिल हैं।

खास बात यह है कि इस रूट पर 3 इंटरचेंज स्टेशन पीतमपुरा (जो रेड लाइन से जुड़ेगा), हैदरपुर बादली मोड़ (जो येलो लाइन से जुड़ेगा) और मजलिस पार्क जो पिंक लाइन से जुड़ेगा।

इस नई मेट्रो लाइन के शुरू होने से दिल्लीवासियों को और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी।

इस रूट पर 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है जो दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच चलेगा। इस रूट पर मेट्रो ट्रायल भी सफलतापूर्वक हो चुका है और अब इसे यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी चल रही है।

यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा

यह मेट्रो लाइन इस साल के अंत तक यात्रियों के लिए शुरू होने की उम्मीद है। सीबीटीसी (संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण) सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल इस रूट पर किया जाएगा।

जो कि मेट्रो की सुरक्षा और गति को बढ़ाएगा। इस रूट के निर्माण से दिल्ली और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव कम होने की संभावना है।

मजलिस पार्क तक बढ़ेगी मेट्रो

इस रूट का हिस्सा बनने वाला नया कॉरिडोर मजलिस पार्क तक जाएगा। पहले, मेट्रो का संचालन बॉटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक था। अब चौथे चरण में इस रूट को बढ़ाकर जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम तक किया गया है जो इसको 29.26 किलोमीटर लंबा बना देगा।

इसके तहत आने वाले क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और दिल्ली की ट्रैफिक समस्या में कुछ हद तक राहत मिलेगी।

जनवरी में शुरू हुआ था नया कॉरिडोर

इससे पहले, जनवरी 2025 में जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर का परिचालन शुरू हुआ था। अब इस रूट पर मेट्रो बॉटेनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक उपलब्ध है।

जबकि कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है और इसे जून 2026 तक पूरा करने की योजना है।

इन जगहों पर होंगे स्टेशन

इस नए रूट पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक कुल छह स्टेशन होंगे। इनमें दीपाली चौक, पीतमपुरा, प्रशांत विहार, उत्तरी पीतमपुरा, हैदरपुर बादली मोड़ और मजलिस पार्क शामिल हैं।

खास बात यह है कि इस रूट पर 3 इंटरचेंज स्टेशन पीतमपुरा (जो रेड लाइन से जुड़ेगा), हैदरपुर बादली मोड़ (जो येलो लाइन से जुड़ेगा)और मजलिस पार्क (जो पिंक लाइन से जुड़ेगा) होंगे।

निलंबित अधिकारियों के नाम

इस घोटाले में जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है वे निम्नलिखित हैं, रवि नैन सब-डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) नरवाना, रोशन लाल सब-डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) नरवाना, सीमा देवी सब-डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) रोहतक, नरेश तायल जूनियर इंजीनियर (जेई) जुलाना और सुरेंद्र कुमार जूनियर इंजीनियर (जेई) सफीदों।

इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी वास्तविक काम के ठेकेदारों को फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान किया।

जांच में यह बात सामने आई कि लाखों रुपये का भुगतान किया गया जबकि काम हुआ ही नहीं। इस घोटाले से सरकारी खजाने को करीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

किसानों और व्यापारियों का आक्रोश

इस घोटाले ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं बल्कि स्थानीय किसानों और व्यापारियों में भी गुस्सा फैल गया है।

किसान और व्यापारी इस मामले की पूरी तरह से जांच करने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के घोटालों से सरकार की नीतियों और उनके भरोसे को भी ठेस पहुँचती है।

मुख्य प्रशासक ने लिया कड़ा कदम

मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा ने इस गंभीर मामले को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और सभी पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस घोटाले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और संभावना है कि सतर्कता विभाग या पुलिस भी इस मामले में अपनी जांच करेगी।

आगे की कार्रवाई

इस घोटाले के बाद स्थानीय जनता और किसान संगठनों ने इस मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो निलंबित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

इस मामले ने हरियाणा में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ा दी है और अब सभी की नजरें इस जांच पर हैं।

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सीबीआई की जांच की प्रगति

सीबीआई टीम ने अब तक प्ले स्कूल के संचालकों, स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज के संचालकों, मनीषा के परिजनों, बकरी पालक, खेत मालिक, दुकानदारों और लाइब्रेरी संचालकों से पूछताछ की है।

इसके साथ ही सीन ऑफ क्राइम का रीक्रिएशन भी किया जा चुका है। अब सीबीआई ने अलग-अलग पक्षों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके।

सीबीआई की टीम 3 सितंबर से जांच कर रही है

सीबीआई टीम 3 सितंबर को भिवानी पहुंची थी और तभी से मामले की जांच शुरू की थी। टीम ने नर्सिंग कॉलेज, प्ले स्कूल, खेतों, दुकानों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की।

इसके अलावा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब (CFSL) की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर चुकी है। अब तक जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि मामले का खुलासा जल्द ही हो जाएगा।

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मनीषा की हत्या की जानकारी

11 अगस्त को मनीषा, जो कि ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थीं, प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थीं, लेकिन वह वापस नहीं लौटीं। इसके बाद परिजनों ने उनकी काफी तलाश की और फिर 12 अगस्त को पुलिस को सूचित किया।

13 अगस्त को मनीषा का शव भिवानी जिले के सिंघानी गांव में नहर के किनारे मिला। गले पर चोट के निशान पाए जाने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। शव का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल में किया गया लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

इसके बाद मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में कराया गया और विसरा जांच में शरीर में जहरीला पदार्थ पाए जाने की पुष्टि हुई। इस पर परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया और एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की मांग की।

सरकार ने उनकी मांग मानते हुए जांच की दिशा को तेज किया। 21 अगस्त को मनीषा का गांव में अंतिम संस्कार किया गया।

यहां दादरी से रोहतक तक नया स्टेट हाइवे बनाया जाएगा जिसकी लागत 37.62 करोड़ रुपये होगी। इस सड़क के बनने से दादरी से रोहतक, पानीपत, जींद और चंडीगढ़ जैसे शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने किया निर्माण कार्य का शुभारंभ

चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने गांव बौंद कलां में इस सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि यह सड़क लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। अब दादरी से रोहतक और आगे के शहरों तक सफर आसान और सुरक्षित होगा।

विधायक बनने के बाद सबसे पहले उठाई थी यह मांग

सुनील सांगवान ने बताया कि विधायक बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी से दादरी-रोहतक स्टेट हाइवे के निर्माण की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को गंभीरता से लिया और तुरंत बजट पास करवाकर काम शुरू करवाया।

सांगवान ने कहा कि चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था उसे अब पूरा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पिता, पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतपाल सांगवान के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए जनता की सेवा करेंगे।

निर्माण कार्य में नहीं होगी कोई लापरवाही

सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत के मौके पर विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि काम तय समय से पहले और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि सड़क की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

कांग्रेस पर निशाना

इस मौके पर सुनील सांगवान ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के शासन में जो काम अधूरे छोड़े उन्हें अब बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच विकास की है और हर वर्ग को बेहतर सुविधाएं देना ही सरकार की प्राथमिकता है।

करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा

रिजल्ट जारी होने से पहले, HSSC द्वारा एक करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को मौका देना है जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए गए थे।

दरअसल सरल पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण उम्मीदवार अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए थे जिसके कारण उन्हें जनरल केटेगरी के रूप में फॉर्म भरना पड़ा। अब उम्मीदवारों को उनके सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका मिलेगा ताकि वे अपनी सही श्रेणी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें।

रिजल्ट की तारीख

पहले यह खबरें आ रही थीं कि सीईटी परीक्षा का रिजल्ट नवरात्रों के दौरान जारी किया जाएगा लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह संभावना कम है। हालांकि आयोग ने पहले ही कहा था कि रिजल्ट जारी होने से पहले करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा।

अब संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों के लिए मेंस परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी और ग्रुप C के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होगा

हरियाणा CET परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद जताई जा रही है। यह खबर उम्मीदवारों के लिए राहत की बात होगी क्योंकि उनके लंबे समय से चल रहे इंतजार का अब अंत होगा।

परिणाम आने के बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत होगी जिसमें उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा और अन्य चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रकार अगले महीने में उम्मीदवारों का इंतजार समाप्त हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।

कश्मीर की फीलिंग और स्नोफॉल

इस मेले का एक प्रमुख आकर्षण कश्मीर की वैली (घाटी) है जिसे "वंडर ऑफ़ कश्मीर" के नाम से सजाया गया है। यहाँ पर आपको कश्मीर जैसे ठंडे मौसम और स्नोफॉल का अनुभव होगा।

आयोजकों ने इसे बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है जैसे कश्मीर में होती है। यहां पर ठंडी हवाएं और स्नोफॉल का दृश्य आपको कश्मीर घाटी की याद दिलाएगा। यह एक अनोखा अनुभव होगा जो फरीदाबाद के इस मेले में पहली बार उपलब्ध है।

नए और रोमांचक झूले

मेले में कई नए झूले भी हैं, जिन्हें फरीदाबाद में पहली बार लगाया गया है। इन झूलों में सुनामी, टावर, रेंजर और स्केटिंग कार जैसी आकर्षक सवारी शामिल हैं। इन झूलों पर बैठकर आप पूरी तरह से रोमांचित महसूस करेंगे।

मौत का कुआं

इस मेले का एक और दिलचस्प आकर्षण है "मौत का कुआं"। इस स्टंट शो में 2 बुलेट बाइक और 2 गाड़ियां एक साथ कुएं के अंदर दौड़ते हुए करतब दिखाती हैं। यह शो दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक और अद्भुत है जो मेलों में आमतौर पर नहीं देखा जाता।

स्वादिष्ट व्यंजन और शॉपिंग

मेले में खाने-पीने की ढेर सारी स्टॉल्स भी लगाई गई हैं, जिनमें चाइनीज, साउथ इंडियन और अन्य विविध व्यंजन मिलेंगे। यहां पर आप स्वादिष्ट और ताजे खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही शॉपिंग के लिए भी अलग-अलग स्टॉल्स हैं जहां आपको सस्ती दरों पर आकर्षक सामान मिलेंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और एंट्री फ्री

मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा जिसमें विभिन्न कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों के लिए एंट्री पूरी तरह से फ्री रखी गई है जिससे कोई भी इस मेले का आनंद ले सकता है।

सड़क के निर्माण की शुरुआत

रविवार को बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून ने इस सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक राजेश जून ने अपने कोटे से 4.16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण का शुभारंभ किया।

इस सड़क का निर्माण कार्य सांखोल गांव से लेकर सेक्टर-9 बाईपास मोड़ तक होगा। विधायक ने इस काम के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।

राजेश जून ने निर्माण कार्य के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बचने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य के दौरान गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाए।

गड्ढों से राहत, दुर्घटनाओं में कमी

इस सड़क पर लंबे समय से गड्ढों के कारण लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जगह-जगह बने गड्ढे न केवल यातायात को बाधित करते थे बल्कि आए दिन सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता था। लोग बार-बार इस समस्या को लेकर परेशान थे और सड़क की स्थिति सुधारने की मांग कर रहे थे।

अब इस सड़क के निर्माण कार्य से लोगों को गड्ढों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा, सड़क का नया निर्माण क्षेत्रीय लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

विधायक ने दी जानकारी और लोगों से किया आह्वान

विधायक राजेश जून ने लोगों से अपील की कि यदि निर्माण कार्य के दौरान कहीं भी लापरवाही या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, तो वे तुरंत उन्हें सूचित करें। इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

विधायक ने कहा कि इस सड़क के नए निर्माण से न केवल यातायात आसान होगा, बल्कि लोगों को एक सुरक्षित और बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह सड़क बहादुरगढ़ और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है जो अब पूरी तरह से सही और सुरक्षित होगा।

नवरात्रि का समय और महत्व

हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का आरंभ आज से हो रहा है। यह पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रहा है जो 22 सितंबर की रात 1:23 बजे से शुरू होकर 23 सितंबर की रात 2:55 बजे तक चलेगा। इस दिन से ही नवरात्रि की शुरुआत मानी जाएगी। नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ होगा जिसमें दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा।

कलश स्थापना की विधि

कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप भी इस बार कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा।

सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इस पर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें और कलश स्थापना की प्रक्रिया शुरू करें।

मिट्टी या स्टील का कलश चुनें और उसे ढक्कन से बंद करें। ढक्कन पर गेहूं या चावल डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाएं। यह एक शुभ संकेत माना जाता है।

यदि आप नारियल स्थापित कर रहे है तो उसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल कपड़े में लपेटें और कलावा से बांधें। यह नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है।

पूजा के दौरान सफेद फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम और अक्षत (चिउड़े) अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन सभी चीजों से मां दुर्गा की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करें।

पहले दिन की पूजा

नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में विशेष रूप से मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को सफेद फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से मनुष्य की हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 25 सितंबर तक बनी रह सकती है। इस दौरान प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है लेकिन रात का तापमान गिर सकता है। इसके साथ ही कई इलाकों में अभी भी खेतों में बरसाती पानी भरा हुआ है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है।

बारिश का आंकड़ा

हरियाणा में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। 20 सितंबर तक प्रदेश में औसतन 411.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी।

अब तक 568.4 मिमी बारिश हो चुकी है जो सामान्य से 43 प्रतिशत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर जिले में 1116.9 मिमी दर्ज की गई है जबकि सिरसा जिले में 346.6 मिमी बारिश हुई है, जो सबसे कम है।

आगामी मौसम

हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष, डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है जिससे उत्तर-पश्चिमी खुश्क हवाएं चलेंगी।

इसके कारण प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा लेकिन खुश्क रहेगा। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन बीच-बीच में हल्के बादल भी देखने को मिल सकते हैं। 25 सितंबर तक मौसम की यह स्थिति बनी रहेगी।

फसलों में नुकसान

प्रदेश के कई जिलों में बरसाती पानी की वजह से फसलें अब भी डूबी हुई हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार ने फसल नुकसान का आकलन करने के लिए रेवेन्यू पटवारियों को खेतों में भेजा है। वे सर्वे करके फसल नुकसान का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, ताकि किसानों को राहत दी जा सके।

तापमान का अपडेट

शनिवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला पलवल रहा, जहां 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पानीपत के उझा क्षेत्र में तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो प्रदेश में सबसे कम था। हिसार, भिवानी, मेवात, जींद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में बरसाती पानी की वजह से फसलें अभी भी जलमग्न हैं।

हालांकि इस मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की एक शर्मनाक हरकत ने सबका ध्यान आकर्षित किया। रऊफ ने भारतीय फैंस को उकसाने के लिए एक विवादित जेस्चर किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

विवादित '6-0' जेस्चर

मैच के दौरान हारिस रऊफ सीमा रेखा पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीय फैंस की ओर से उन्हें विराट कोहली के नाम पर चिढ़ाने वाले नारे सुनने को मिले। यह नारे 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के उस मैच की याद दिला रहे थे जब कोहली ने रऊफ के ओवर में लगातार दो छक्के मारे थे।

इससे गुस्साए रऊफ ने भारतीय फैंस को उकसाने के लिए '6-0' का इशारा किया। यह इशारा पाकिस्तान के उस दावे से जुड़ा हुआ था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह भारतीय फाइटर जेट गिराए थे।

इसके बाद रऊफ ने हाथ से विमानों के गिरने का नकल किया जो भारतीय फैंस के लिए अपमानजनक था। रऊफ की यह हरकत पाकिस्तान और भारत के बीच पहले से चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है।

प्रैक्टिस सत्र में भी '6-0' के नारे

यह विवाद मैच के पहले ही दिन शुरू हो गया था। पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सत्र में भी खिलाड़ी ‘6-0, 6-0’ के नारे लगा रहे थे। उस समय इसे खेल के स्कोर से जोड़कर देखा गया लेकिन मैच के दौरान रऊफ के जेस्चर ने इसे एक गंभीर विवाद बना दिया।

खेल भावना की आलोचना

हारिस रऊफ की यह हरकत भारतीय फैंस को बेहद आपत्तिजनक लगी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी आलोचना की है और इसे खेल भावना के खिलाफ माना है।

कई फैंस ने इस घटना को पाकिस्तान के खिलाड़ियों की डबल स्टैंडर्ड नीति से जोड़ते हुए कहा कि वे अक्सर खेल और राजनीति को अलग रखने की बात करते हैं लेकिन मैदान पर ऐसी हरकतें इससे उलट हैं।

भारत की शानदार जीत

मैदान पर भारत ने पाकिस्तान को शानदार तरीके से हराया। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 172 रनों का लक्ष्य छह विकेट रहते हासिल किया। भारत की यह जीत लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ थी।

पिछले साल जो सब्सिडी 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल थी अब बढ़कर 1 हजार 75 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। यह कदम खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि गेहूं की उपज बढ़ाई जा सके और किसानों को ज्यादा फायदा हो।

सरकारी एजेंसियों से मिलेगी बीजों की आपूर्ति

इस वर्ष प्रमाणित गेहूं के बीजों की आपूर्ति सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। इसमें एचएसडीसी, एनएससी, हैफेड, एचएलआरडीएल, इफको, कृभको और एनएफएल जैसी प्रमुख एजेंसियां शामिल हैं।

इन एजेंसियों के बिक्री काउंटरों के माध्यम से किसान इस बढ़ी हुई सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा सरकार के मुताबिक, प्रमाणित गेहूं के बीज की लागत 3 हजार  रुपये प्रति क्विंटल होगी। इसके बाद, किसानों को 1 हजार 75 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी जिससे प्रति एकड़ लागत लगभग 1 हजार 200 रुपये होगी।

उपज में होगा इज़ाफा

सरकार का यह निर्णय गेहूं की उत्पादन में सुधार के उद्देश्य से लिया गया है। पिछले साल प्रमाणित गेहूं बीज की बिक्री मूल्य 2 हजार 475 रुपये प्रति क्विंटल थी लेकिन इस साल कीमत बढ़कर 3 हजार  रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

हालांकि बढ़ी हुई कीमत के बावजूद किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 150 रुपये प्रति क्विंटल का फायदा मिलेगा और साथ ही बीज उत्पादक किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

इस बढ़ी हुई लागत के बावजूद किसानों को इस फैसले से बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले और प्रमाणित बीज मिलेंगे जिससे गेहूं की समय पर बुवाई हो सकेगी।

इसके अलावा किसान उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाएंगे जिससे उनकी फसल की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इस कदम से न केवल कृषि उत्पादन में इज़ाफा होगा बल्कि किसानों की समग्र आय में भी सुधार होगा।

नवरात्रि में किसानों को एक और सौगात

इस फैसले को नवरात्रि के अवसर पर किसानों के लिए एक तोहफा माना जा सकता है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ राज्य की कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। सरकार का यह निर्णय किसानों को सक्षम बनाने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

भारत की तेज शुरुआत और विवाद

इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पावरप्ले में बिना किसी विकेट के 69 रन बना दिए थे।

इस दौरान गिल ने शाहीन अफरीदी के ओवर में लगातार दो चौके मारे, जिससे पाकिस्तान के गेंदबाज गुस्से में आ गए। शाहीन और गिल के बीच कुछ बहस भी हुई, और गिल ने शाहीन को इशारा करते हुए कहा कि वे अपना काम करते रहें।

इसके बाद हारिस रऊफ ने गेंदबाजी की, और गिल ने आखिरी गेंद पर चौका मारा। इस पर रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच भी तीखी बहस हो गई। मामले को बढ़ते देख अंपायर गाजी सोहेल ने दखल दिया और दोनों खिलाड़ियों को अलग किया।

You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW

— Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025

मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने इस पूरे विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बिना किसी वजह के उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। यही वजह थी कि उन्होंने मैदान पर खड़ा होकर जवाब दिया और अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया।

Abhishek Sharma has given a belt treatment with both bat and words. 🔥 pic.twitter.com/qfUgj0e4vS

— Vishal. (@SPORTYVISHAL) September 21, 2025

शुभमन गिल के साथ शानदार साझेदारी

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। यह टूर्नामेंट में अब तक की पहली 100 रन से अधिक की साझेदारी थी।

अभिषेक ने इस साझेदारी पर कहा "हम दोनों बचपन से एक साथ खेलते आ रहे है और हम एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। आज हमें टीम को संभालने का पूरा मौका मिला और हम सफल हुए। गिल के आत्मविश्वास को देखकर मुझे भी खुशी हुई।"

अभिषेक ने आगे कहा कि जब कोई खिलाड़ी इस तरह आत्मविश्वास से खेलता है तो इसके पीछे टीम का भरोसा और समर्थन होता है। वह खुद अपनी मेहनत और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जब भी मौका मिलता है वह पूरी तरह से टीम के लिए जीत दिलाने की कोशिश करते हैं।

क्या था 2022 का आदेश

7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब के एक कानून के तहत, मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से ज्यादा ली गई जमीन का स्वामित्व पंचायत के पास नहीं होगा। उस समय कोर्ट ने साफ किया था कि ऐसी जमीन पर केवल प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार पंचायत के पास रहेगा।

इसमें पंचायत उस जमीन को पट्टे पर दे सकती थी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य ग्रामीणों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा सकती थी।

जमीन मालिकों की याचिका स्वीकार

अब अपने ही आदेश की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2022 का फैसला बदल दिया। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि पहले का फैसला सही नहीं था और इसे रद्द किया जाता है।

हाई कोर्ट का फैसला बरकरार

शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की 2003 की पूर्ण पीठ के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चकबंदी (जमीन बंटवारे) के दौरान जो जमीन साझा उद्देश्यों के लिए चिन्हित नहीं की गई है उसका मालिकाना हक ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के पास नहीं रहेगा बल्कि वह असली जमीन मालिकों के पास ही रहेगा।

राज्य की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह की त्रुटि नहीं दिखती। यह फैसला उस कानून के अनुसार है जिसे पहले भी सौ से ज्यादा मामलों में लागू किया जा चुका है। अदालत ने साफ कहा कि राज्य की दलीलों में कोई मजबूती नहीं है इसलिए अपील खारिज की जाती है।

जमीन मालिकों को बड़ा फायदा

इस फैसले से उन किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिलेगी, जिनकी जमीन पहले पंचायत के प्रबंधन में चली गई थी। अब वे अपनी जमीन पर पूरी तरह से मालिकाना हक रख सकेंगे। यह निर्णय हरियाणा के हजारों गांवों में जमीन विवादों को खत्म करने और मालिकों को अधिकार दिलाने वाला साबित होगा।