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अब अंग्रेजी में भी मिलेंगी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबें

2026-05-21T08:00:02.654+05:30

अब अंग्रेजी में भी मिलेंगी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबें

प्रदेश के लगभग ढाई लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। लंबे समय बाद यूपी बोर्ड अब अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए एनसीईआरटी आधारित पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में कराने जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश के करीब ढाई लाख विद्यार्थियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

अब तक यूपी बोर्ड में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर होती थी। विद्यालयों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती थी, लेकिन किताबें प्रायः हिंदी माध्यम में ही उपलब्ध कराई जाती थीं। ऐसे में विद्यार्थियों को बाजार से महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदनी पड़ती थीं।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों को कम कीमत पर अंग्रेजी माध्यम की एनसीईआरटी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। हर वर्ष 50 से 52 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकरण कराते हैं। इनमें एक लाख से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। परिषद ने इन्हीं छात्रों की जरूरत को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 से अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों के प्रकाशन की तैयारी शुरू की है।

परिषद के अनुसार कक्षा नौ, 10, 11 और 12 के विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात यह है कि ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की तुलना में काफी सस्ती होंगी।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। अभी तक सीबीएसई पैटर्न की अंग्रेजी माध्यम की किताबें निजी बाजार में महंगे दामों पर मिलती थीं, जिसके कारण कई छात्र पूरी पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते थे। यूपी बोर्ड की ओर से कम कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने से छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा।

अभी तक हिंदी माध्यम की पुस्तकों का ही प्रकाशन कराया जाता था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए अब अंग्रेजी भाषा में भी एनसीईआरटी पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाएगा। इससे छात्रों को अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। -भगवती सिंह, सचिव, उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद

टीईटी की अनिवार्यता पर सुलग रही आक्रोश की आग, संशोधित RTE कानून में भी नहीं है पात्रता परीक्षा TET का प्रावधान

2026-05-21T07:49:22.701+05:30

टीईटी की अनिवार्यता पर सुलग रही आक्रोश की आग, संशोधित RTE कानून में भी नहीं है पात्रता परीक्षा TET का प्रावधान

सरकार को आरटीई का संशोधन पढ़ाएंगे शिक्षक, दिल्ली पहुंची बात

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। इस बार शिक्षकों को तनाव देने का काम कर रहा है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई)। कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन में भी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें केवल शिक्षण प्रशिक्षण पर ही जोर दिया गया है। इस संशोधन के बाद देश भर के शिक्षक एक बार फिर आंदोलन के मूड में आ गए हैं। शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से टीईटी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

असल में देश के सरकारी स्कूलों के पच्चीस लाख से ज्यादा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर में दिए आदेश में अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर परेशान हैं। चार दिन पहले पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई में 2017 के संशोधन का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें सरकार ने भी टीईटी का प्रावधान किया है। इसलिए अब किसी को छूट नहीं दी जा सकती।

अदालत से मुंह उतार कर लौटे देश भर के शिक्षकों ने अब संशोधित आरटीई निकाल लिया है। सारे संशोधन के साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अलावा संशोधन प्रस्ताव पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा संसद में दिए गए बयान की प्रति भी शिक्षक निकालकर बैठ गए हैं। इनके आधार पर प्रदेश के शिक्षक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अपने अपने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजे हैं। इन पत्रों के साथ पूरा संशोधित कानून भी भेजा जा रहा है। ताकि संशोधित कानून का अध्ययन कर सरकार की ओर से अदालत को शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में हकीकत बताई जा सके।

सरकार स्पष्ट करे स्थिति

शीर्ष अदालत के आदेश के बाद देश के करीब पच्चीस लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। अदालत ने सितंबर में दिए अपने आदेश में केवल उन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट दी है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के लिए पांच साल का समय बचा है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को नई शर्तों के आधार पर असुरक्षा में डालना उचित नहीं है। इसलिए अब नए सिरे से केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजा जा रहा है। इसके साथ संशोधित आरटीई की प्रति भी सभी को भेजी जा रही है। इसके बाद भी अदालत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता लागू करती है तो नए सिरे से रणनीति बनाकर आंदोलन तेज किया जाएगा।

संशोधित कानून में नहीं है टीईटी

शिक्षकों ने दावा किया है कि संशोधित कानून में कहीं भी पात्रता परीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। 2017 में किए गए संशोधन के बाद कानून में केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण और न्यूनतम अर्हता पूरी करने के लिए समयवृद्धि का प्रावधान किया गया था। संशोधन का मूल उद्देश्य उन शिक्षकों को राहत देना था, जो 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत थे लेकिन निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता पूरी नहीं कर पाए थे। ऐसे शिक्षकों को संशोधन लागू होने के बाद चार वर्ष के भीतर डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएलएड) और वैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) जैसी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। इसके लिए पात्रता परीक्षा का कहीं उल्लेख ही नहीं था। ऐसे में पूर्व से डीएड, बीएड धारी शिक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया जाना न्याय संगत नहीं है। यह शिक्षकों के संवैधानिक और सेवा अधिकारों पर ही सीधा आघात है।

यूपी बोर्ड : अब घर बैठे ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हैं विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विकसित किया छात्र अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल

2026-05-21T06:54:47.357+05:30

यूपी बोर्ड : अब घर बैठे ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हैं विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विकसित किया छात्र अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल

एनसीईआरटी पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता, अमेजन वेबसाइट और पोर्टल के जरिए बिक्री

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों की खोज और ऑर्डर प्रक्रिया को सरल व सहज बनाने के लिए छात्र अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से छात्र कक्षानुसार पुस्तक सेट का चयन कर सीधे संबंधित वेबसाइट के विक्रय पृष्ठ पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे और घर बैठे पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ, 10, 11 और 12 के विभिन्न विषयों की 70 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए सस्ती दर पर उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं।

इसके अलावा परिषद की ओर से विकसित हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की 12 पाठ्य पुस्तकें भी कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रचलन में लाई गई हैं। सचिव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पुस्तकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने और घर बैठे पुस्तक प्राप्ति की सुविधा देने के उद्देश्य से अधिकृत प्रकाशकों के सहयोग से यह व्यवस्था शुरू की गई है।

पहल: यूपी बोर्ड की किताबें अब घर बैठे मिल सकेंगी

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ से 12वीं तक की एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता और होम डिलीवरी व्यवस्था शुरू कर दी है। अब छात्र-छात्राओं को किताबें खरीदने के लिए बाजारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से पुस्तकें मंगा सकेंगे।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र समेत कुल 36 विषयों की लगभग 70 एनसीईआरटी पैटर्न की पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की पुस्तकें भी विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। पुस्तकों के मुद्रण और वितरण की जिम्मेदारी तीन प्रमुख प्रकाशकों को सौंपी गई है। कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों के लिए मेसर्स पायनियर प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशर्स, आगरा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कक्षा 10 की पुस्तकों के लिए मेसर्स पीतांबरा बुक प्राइवेट लिमिटेड, झांसी तथा कक्षा 11 की पुस्तकों के लिए मेसर्स सिंघल एजेंसीज, लखनऊ को अधिकृत किया गया है।

बोर्ड ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विद्यार्थी अमेजन और pioneerbooks.in पोर्टल के माध्यम से किताबें ऑर्डर कर सकेंगे। खास बात यह है कि होम डिलीवरी के लिए विद्यार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। बोर्ड की इस पहल से दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।

एक विधवा की गुहार ने खोला माध्यमिक शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाडा, फर्जी पीपीओ लगाकर 15 तदर्थ शिक्षकों के नाम पेंशन, रिकवरी के आदेश जारी

2026-05-21T06:46:02.937+05:30

एक विधवा की गुहार ने खोला माध्यमिक शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाडा, फर्जी पीपीओ लगाकर 15 तदर्थ शिक्षकों के नाम पेंशन, रिकवरी के आदेश जारी

माध्यमिक शिक्षा के डीडी और कोषागार विभाग की जांच पूरी, की जाएगी रिकवरी

वाराणसी : गाजीपुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग को लाखों का चूना लगाने वाले बड़े पेंशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। उपनिदेशक वाराणसी के फर्जी पेंशन प्राधिकार पत्र (पीपीओ) लगाकर तीन से चार वर्षों तक अवैध रूप से पेंशन हड़प रहे 15 तदर्थ सहायक अध्यापकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में दोष सिद्ध होने के बाद अब इन सभी आरोपित शिक्षकों से 20 से 25 लाख रुपये प्रति शिक्षक की दर से रिकवरी के आदेश जारी हुए हैं।

यह पूरा फर्जीवाड़ा माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी के उपनिदेशक और गाजीपुर कोषागार की संयुक्त जांच में सामने आया है। घोटाले की परत वर्ष 2018 में गाजीपुर के रुहीपुर निवासी प्रमिला देवी की शिकायत से खुली थी। उनके पति स्व. हरिद्वार राम गंगा प्रसाद राम प्रसाद यादव इंटर कालेज स्हीपुर में तदर्थ सहायक अध्यापक थे। उनकी मृत्यु 10 मई 2018 को हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जब प्रमिला को पारिवारिक पेंशन नहीं मिली, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उनका तर्क था कि उनके पति के साथ ही कार्यरत शिक्षक चंद्रिका सिंह यादव और सुमंत भास्कर को कोर्ट के आदेश पर पेंशन मिल रही है, तो उन्हें क्यों नहीं दी गई। तत्कालीन डीआइओएस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठाई और वाराणसी के उपनिदेशक को पत्र लिखा।

अक्टूबर 2024 में जब उपनिदेशक कार्यालय और गाजीपुर कोषागार में चंद्रिका और सुमंत के पीपीओ नंबरों का मिलान किया गया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पता चला कि दोनों शिक्षकों के पीपीओ नंबर असल में किसी अन्य वैध पेंशनभोगियों के नाम पर पहले से ही जारी थे। यानी फर्जी नंबरों के सहारे पेंशन उठाई जा रही थी। उपनिदेशक कार्यालय से इन दोनों की पेंशन कभी स्वीकृत ही नहीं की गई थी और न ही विभाग की तरफ से इनकी फाइलें आगे बढ़ाई गई थीं।

15 तदर्थ शिक्षकों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर पेंशन लेने के मामले की जांच पूरी हो चुकी है। अब सभी आरोपित शिक्षकों से रिकवरी कराई जा रही है। - दिनेश सिंह, संयुक्त निदेशक, वाराणसी मंडल, माध्यमिक शिक्षा विभाग

यूपी में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थी पहनेंगे यूनिफार्म, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए निर्देश

2026-05-21T06:27:58.019+05:30

यूपी में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थी पहनेंगे यूनिफार्म, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए निर्देश

छात्राओं के लिए रोजगारपरक कोर्स, गुणवत्ता पर दिया जोर

लखनऊः प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म लागू की जाएगी। अभी कुछ महिला कालेजों और सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में यूनिफार्म लागू है, लेकिन बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे सभी संस्थानों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक रोजगारपरक और वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने जन भवन में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सटी से संबद्ध शासकीय और वित्तपोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक में महाविद्यालयों की कमियों पर गंभीर चिंता जताई। सभी खामियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने ब्यूटीशियन, मेहंदी, जीएसटी, बिंदी निर्माण, अकाउंटेंसी और मिलेट आधारित व्यंजन जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा ताकि छात्राएं स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पा सकें। सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में ऐसी समितियां बनाने के निर्देश दिए, जहां छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं खुलकर रख सकें।

शिक्षकों को समय से कक्षाओं में जाने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और गुरु की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। जिन कालेजों में शिक्षकों की कमी है, वहां आनलाइन शिक्षण व अन्य संस्थानों के सहयोग से पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा।

उन्होंने कृषि विषय पढ़ाने वाले महाविद्यालयों को जैविक खेती को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा। कंपनियों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई, तकनीकी ज्ञान, नियमित वर्कशाप और खेलो इंडिया अभियान से विद्यार्थियों को जोड़ने पर भी जोर दिया।

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कम नंबरों के बाद अब सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन पोर्टल की परेशानी, विद्यार्थियों ने पोर्टल पर लागिन नहीं कर पाने का लगाया आरोप

2026-05-20T07:04:21.889+05:30

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कम नंबरों के बाद अब सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन पोर्टल की परेशानी, विद्यार्थियों ने पोर्टल पर लागिन नहीं कर पाने का लगाया आरोप

कभी वेबसाइट पर ब्लैंक पेज दिखने तो कभी कैप्चा कोड नहीं आने की भी शिकायत

नई दिल्लीः सीबीएसई की ओर से 12 वीं में कापियों की जांच के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम से परिणाम में उम्मीद से कम अंक मिलने की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद अब री-इवैल्यूएशन और स्कैन कापी हासिल करने के

लिए खोले गए पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों से विद्यार्थियों की चिंता और बढ़ गई है। कई विद्यार्थियों का आरोप है कि वे न तो पोर्टल पर लागिन कर पा रहे हैं और न ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो रही है।

मंगलवार को सीबीएसई ने पोस्ट रिजल्ट (परिणाम के बाद) सुविधा शुरू की है। इसमें विद्यार्थी अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेकर री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल खुलते ही इंटरनेट मीडिया पर शिकायतों की संख्या बढ़‌ने लगी है।

विद्यार्थियों का कहना है कि कभी वेबसाइट ब्लैंक पेज दिखा रही है, कभी कैप्चा कोड नहीं आ रहा। कई मामलों में भुगतान कटने के बाद भी आवेदन पूरा नहीं हो रहा है। एक छात्र ने बताया कि कई बार कोशिश के बाद भी वह पंजीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि बार-बार वेब साइट हैंग हो रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी छात्रों ने स्क्रीनशाट साझा करते हुए बोर्ड की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। एक छात्र ने कहा कि कि रुपये कट गए पर वेरिफिकेशन फेल हो गया। सिस्टम अपग्रेड नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था ही फेल है। हालांकि, इस मामले में सीबीएसई ने किसी बड़ी तकनीकी विफलता से इन्कार किया है।

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सुबह कुछ छात्रों के फोन आए थे, जो लागिन नहीं कर पा रहे थे। वैसे इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उनके अनुसार कई बार पुराना सेव पेज खुल जाता है, जिसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को कुछ देर बाद दोबारा से लागिन करने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है। वैसे इस बार स्कैन कापी और री-इवैल्यूएशन की फीस भी कम की गई है। स्कैन कापी शुल्क 700 से 100 रुपये, री-इवैल्यूएशन फीस 500 से 100 रुपये और प्रति प्रश्न जांच शुल्क 100 से 25 रुपये किया गया है।

न्यूनतम योग्यता वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर होगा विचार, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव

2026-05-20T06:53:46.299+05:30

न्यूनतम योग्यता वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर होगा विचार, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा- मगर यह भविष्य के लिए नजीर नहीं होगा

कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को रिकार्ड में लेते हुए छह सप्ताह का दिया समय

भर्ती का मामला वर्ष 2018 से है लंबित, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने दी है चुनौती

20 मई 2026

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नियुक्ति की योग्यता रखने वाले लेकिन चयन सूची से बाहर रह गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्हा कि वह उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए राजी है, जो हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। हालांकि, यह नियुक्ति उम्मीदवारों की प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी।

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा और इसे भविष्य में किसी अन्य चयन में नजीर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को रिकार्ड पर लिया और प्रक्रिया तैयार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। मामले की आठ सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

इस भर्ती का मामला 2018 से लंबित है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद कर दिया था और प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि इस शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में आरक्षण के सभी नियमों के अनुसार तीन महीने के भीतर फिर से तैयार किया जाए।

रद हुई चयन सूची के अनुसार, सामान्य वर्ग के जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, उन्होंने नौकरी पर खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही हाई कोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आरक्षण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जियां दाखिल की हैं और वे मूल याचिका में प्रतिवादी भी हैं।

पिछली सुनवाई पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के वकील मनीष गोस्वामी ने कहा था कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ इस मामले में अन्याय हुआ है और वे न्याय के लिए 2020 से भटक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांग यह नहीं है कि जिन शिक्षकों की भर्ती हो गई है और जो पांच साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से बाहर किया जाए।

इस सिलसिले में मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अंकित गोयल ने राज्य सरकार का प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष रखा। भाटी ने कहा कि राज्य सरकार मामले पर विचार करने के लिए राजी है और प्रक्रिया पूरी करके कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने उनके प्रस्ताव को रिकार्ड पर लेते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया। दूसरी ओर, कुछ वकीलों ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन पीठ ने कहा कि पहले राज्य सरकार को काम करने दिया जाए।

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर टिकीं निगाहें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन

18 मई 2026

लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने दंडवत प्रणाम करते हुए धरना दिया। उनका कहना था कि वे छह साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जार्ज मसीह की बेंच में होनी है। सरकार इसमें अपना पक्ष पर रख देती है तो मामले का जल्द समाधान हो सकता है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि इस मामले की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इसके बाद लगातार तारीखें मिल रही हैं, लेकिन मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही, जिससे मामला लटकता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला उनके पक्ष में है। इसके बावजूद न्याय नहीं मिल रहा।

अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमण्डल ने बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन, मिला आश्वासन

69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का तपती सड़क पर लेटकर प्रदर्शन

लखनऊ । प्राइमरी स्कूल की 69 हजार शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट में याची बने आरक्षित अभ्यर्थी सोमवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे भीषण गर्मी में तपती सड़क पर लेट-लेट कर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे। अभ्यर्थियों ने 20 मिनट तक लेटकर प्रदर्शन किया और खूब नारेबाजी की। हाथ, पैर व पेट सड़क की गर्मी से तप गया। बेहाल अभ्यर्थी पसीने से तर-बतर हो गए। बेहाल अभ्यर्थियों को पुलिस ने पानी पिलाया।

सूचना मिलते ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर वार्ता की। अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई पर बात की। अभ्यर्थियों कहा कि प्रदेश सरकार याची लाभ का प्रस्ताव पेश कर ने इस मामले का निस्तारण करे। मंत्री अभ्यर्थियों के प्रस्ताव पर सहमति और आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें बस में बैठाकर इको गार्डन भिजवाया। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 31 बार यह मामला सूचीबद्ध हो चुका है, लेकिन किसी भी तारीख में सरकार अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुई। अब फिर मंगलवार को सुनवाई होनी है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रामविलास, सुमित यादव, धनंजय गुप्ता, अमित, विक्रम ने बताया कि अभ्यर्थी न्याय के लिए बीते छह साल से याची बनकर न्याय मांग रहे हैं। चार दिसंबर 2018 को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए। छह जनवरी 2019 परीक्षा हुई। एक जून 2020 को परिणाम जारी हुआ। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 19000 आरक्षण सीट पर अनियमितता का आरोप लगाकर हाईकोर्ट चले गए

इतनी बार अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

मुख्यमंत्री आवास का घेराव-छह बार

डिप्टी सीएम के आवास का घेराव व प्रदर्शन- 10 बार

बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव 10 से अधिक बार

पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव-8 बार

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के साथ शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

2026-05-20T06:35:21.801+05:30

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के साथ शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

70 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। कर्मचारियों को यह सुविधा दिए जाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसमें कर्मचारी व परिजनों को एक साल में पांच लाख तक के निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कर्मचारियों का ब्योरा व इस सुविधा देने से आने वाले अनुमानित खर्च की जानकारी मांगी है। यह जानकारी 20 मई तक शासन को देनी है।

उन्होंने कहा है कि राज्य विश्वविद्यालयों में नियमित के साथ-साथ सेल्फ फाइनेंस कोर्स के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे लगभग 70 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पिछले महीने राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को तो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया था किंतु इसमें से शिक्षणेत्तर कर्मचारी छूट गए थे। ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल करने की मांग उठाई थी।

इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राज्य विश्वविद्यालयों, एडेड व निजी डिग्री कॉलेजों के कर्मचारियों को भी इसका लाभदिलाने के लिए कवायद शुरू की गई है।

शिक्षामित्र की ग्रेच्युटी, भविष्य निधि व पेंशन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का हाईकोर्ट का निर्देश

2026-05-20T06:19:51.566+05:30

शिक्षामित्र की ग्रेच्युटी, भविष्य निधि व पेंशन पर निर्णय लेने का निर्देश

बीएसए वाराणसी को छह सप्ताह में याची को सुनकर सकारण आदेश करने को कहा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र को ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग में दाखिल याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को छह सप्ताह में नियमानुसार याची को सुनकर सकारण आदेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याची से तीन सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने शहनाज बेगम की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

एडवोकेट सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिन्हें मात्र 10 हजार रुपये प्रत्येक माह दिया जाता था, जो वर्तमान में 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें न तो ग्रेच्युटी जबकि और न ही पेंशन दिया जा रहा है ऐसे शिक्षामित्र 25 वर्षों से निरंतर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं।

इतना ही नहीं यदि किसी शिक्षा मित्र की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी एवं परिवार को कोई सहायता नहीं दी जाती जबकि ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट व कर्मचारी भविष्य निधि कानून शैक्षणिक संस्थाओं में लागू है। साथ ही संविधान की धारा 39, 42, 43, 47 में भी दैनिक वेतन भोगी, संविदाकर्मी एवं अन्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य का है। वाराणसी में कार्यरत शिक्षामित्र की 48 वर्ष में मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान के लिए अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूलों के निर्माण में करोड़ों रुपये के टेंडरों को लेकर बड़ा खेल, निर्माण में टेंडर की शर्तें अलग-अलग

2026-05-19T06:48:10.559+05:30

मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूलों के निर्माण में करोड़ों रुपये के टेंडरों को लेकर बड़ा खेल, निर्माण में टेंडर की शर्तें अलग-अलग

लखनऊ। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूलों के निर्माण में करोड़ों रुपये के टेंडरों को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने नियम-कानूनों को ताक पर रख दिया। प्रदेश में एक जैसे बनने वाले मॉडल स्कूलों के लिए अलग अलग टेंडर नियम बनाकर विभाग ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रदेश में करीब 80 मुख्यमंत्री मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से करीब 40 स्कूलों के निर्माण की जिम्मेदारी शासन ने यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन को दी है, लेकिन अब इन्हीं के निर्माण में अनियमितता और टेंडर हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के पत्र के बाद मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने मामले में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों का दावा है,जांच की आंच ऊपर तक पहुंचती देख मामले को दबाने की कोशिश शुरू हो गई।

जीएसटी जोड़कर बदले गए टेंडर के खेल: प्रदेश के लगभग सभी बड़े विभाग, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एलडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग और आवास विकास परिषद खुद विकास कार्यों के टेंडर में जीएसटी अलग रखते हैं। इससे परियोजना की वास्तविक लागत और बिलो टेंडर की स्थिति स्पष्ट रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने कई टेंडरों में 18% जीएसटी जोड़कर लागत बढ़ा दी।

यह खेल सिर्फ इसलिए हुआ ताकि कुछ विशेष श्रेणी के ठेकेदारों को पात्र बनाया जा सके। दरअसल, 20 करोड़ तक के कार्यों में ए श्रेणी के ठेकेदार हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन 20 करोड़ से ऊपर का टेंडर होने पर ए-1 प्लस श्रेणी के बड़े ठेकेदार पात्र हो जाते हैं। आरोप है कि विभाग ने जानबूझकर जीएसटी जोड़कर कई परियोजनाओं की लागत 20 करोड़ के पार पहुंचा दी।

टेंडर में जीएसटी की रकम नहीं जोड़ी जाती है। एलडीए में भी इसी तरह टेंडर होता है। यदि कोई विभाग कभी जीएसटी जोड़कर और कभी हटाकर टेंडर करता है तो सवाल उठेगा। -मानवेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता, एलडीए

भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। अधिकारी जहां जरूरत समझते हैं वहां जीएसटी जोड़ देते हैं और जहां नहीं समझते हटाकर टेंडर कराते हैं। इसका कोई नियम नहीं है। -एके सिंह, सीजीएम, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड

जहां चाहा जीएसटी हटाया, जहां चाहा जोड़ दिया

प्रोजेक्ट कारपोरेशन में टेंडर प्रक्रिया में दोहरे मानदंडों के उदाहरण भी सामने आए हैं। 3 मार्च 2023 को आगरा के बिरुनी में 18.47 करोड़ के मॉडल स्कूल का टेंडर बिना जीएसटी जोड़े निकाला गया। कई अन्य जिलों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरी ओर 30 मई 2023 को मऊ के पितवल में मॉडल स्कूल निर्माण के लिए 20.15 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया, जिसमें जीएसटी जोड़ दी गई। बस्ती के रुधौली में 22.36 करोड़ के टेंडर में भी जीएसटी जोड़कर लागत बढ़ाई गई। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया के जरिए बिलो टेंडर की वास्तविक तस्वीर भी धुंधली कर दी गई।

टेंडर में एकरूपता होनी चाहिए। हम इस मामले को दिखवाएंगे। अलग अलग यूनिट के सीजीएम ने टेंडर कराए हैं। सुधारा जाएगा। सभी कामों के टेंडर एक ही शर्तों पर होंगे। संतोष कुमार सिंह, एमडी, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन

प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय तो बढ़ाया, लेकिन बकाया देने को तैयार नहीं, एरियर रिव्यू पिटिशन से नाराजगी

2026-05-19T06:42:07.520+05:30

प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय तो बढ़ाया, लेकिन बकाया देने को तैयार नहीं, एरियर रिव्यू पिटिशन से नाराजगी

प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय तो प्रतिमाह 17 हजार रुपये कर दिया है लेकिन उनके लाखों रुपये का भुगतान करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चार फरवरी को अनुदेशकों के मानदेय में एक अप्रैल से वृद्धि करते हुए 2017-18 से बकाया का भुगतान छह महीने में करने का आदेश दिया था। प्रदेश में 2013 से कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्यअनुभव शिक्षा के पद पर कार्यरत 24717 अनुदेशकों में से प्रत्येक को नौ-नौ लाख रुपये से अधिक का बकाया भुगतान होना था।

शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि पहले राज्य सरकार भुगतान करेगी और बाद में केंद्र सरकार से अपने हिस्से की धनराशि प्राप्त करेगी। हालांकि राज्य सरकार ने भुगतान करने की बजाय नौ मार्च 2026 को पुनर्विचार याचिका, सात मई को स्थगन प्रार्थना पत्र तथा 12 मई को संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इनमें मुख्य रूप से बकाया भुगतान में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया गया है। वर्तमान में ये सभी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

आरटीई के तहत अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति जुलाई 2013 में सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय एवं 11 माह की सेवा शर्तों पर की गई थी। 2016 में मानदेय बढ़ाकर 8470 रुपये किया गया। 2017 में शासन ने 17 हजार रुपये मानदेय निर्धारित किया था लेकिन दिसंबर 2017 में पुनर्विचार के नाम पर पुनः 8470 रुपये ही भुगतान किया जाने लगा और 17 हजार मानदेय नहीं मिल सका। इसके खिलाफ अनुदेशकों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और चार फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।

मार्च 2017 से 17 हजार रुपये के हिसाब से एरियर पाना हमारा हक है और यह हमें मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। -भोलानाथ पांडेय, याचिकाकर्ता

परिषदीय नगर क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को समायोजित करने नगर क्षेत्र के अधियाचन को समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने की PSPSA की मांग

2026-05-19T05:23:21.808+05:30

बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय नगर क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को समायोजित करने नगर क्षेत्र के अधियाचन को समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने की PSPSA की मांग

ग्रीष्मावकाश प्रभावित होता देख परिषदीय शिक्षकों ने बढ़ाया प्रतिकर अवकाश के लिए दबाव

2026-05-18T05:56:20.161+05:30

ग्रीष्मावकाश प्रभावित होता देख परिषदीय शिक्षकों ने बढ़ाया प्रतिकर अवकाश के लिए दबाव

लखनऊ । ग्रीष्मावकाश प्रभावित होता देख शिक्षकों ने अब प्रतिकर अवकाश देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जनगणना एवं भर्ती परीक्षाओं के कारण शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश इस बार प्रभावित होने जा रहा है।

ऐसे में पूर्व से गर्मी की छुट्टियों के लिए कार्यक्रम बना चुके शिक्षकों में इससे भारी नाराजगी है। शादी-ब्याह से लेकर अन्य कार्यक्रमों व भ्रमण-पर्यटन आदि के लिए पहले से प्रोग्राम बना चुके शिक्षकों के भी बीच तो भारी असमंजस की स्थिति है। पहले से तैयारी कर बैठे ऐसे शिक्षकों ने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन तक कर रखा है।

बेसिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलग-अलग जिलों में प्रदेश भर में 12000 से अधिक शिक्षकों ने अवकाश के लिए आवेदन कर रखे हैं। दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों ने भी ग्रीष्मावकाश नहीं मिलने की दशा में उसके बदले प्रतिकर अवकाश की सुविधा प्रदान करने की मांग करनी शुरू कर दी हैं। शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित शिक्षण कार्य इस बार पहले एसआईआर और अब जनगणना के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

स्पेशल बीटीसी प्रशिक्षण 2004 : नियुक्ति तक मानदेय पाने के हकदार हैं अभ्यर्थी – हाईकोर्ट, प्रशिक्षण अवधि तक मानदेय को सीमित करने का शासन का प्रयास खारिज

2026-05-17T08:09:07.518+05:30

स्पेशल बीटीसी प्रशिक्षण 2004 : नियुक्ति तक मानदेय पाने के हकदार हैं अभ्यर्थी – हाईकोर्ट, प्रशिक्षण अवधि तक मानदेय को सीमित करने का शासन का प्रयास khaarij

प्रयागराजः हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल बीटीसी ट्रेनिंग कोर्स 2004 के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण शुरू होने से लेकर नियुक्ति की तिथि तक 2500 रुपये प्रति माह मानदेय पाने के वैधानिक हकदार हैं। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 14 मई 2015 को जारी उस विवादास्पद शुद्धिपत्र को रद कर दिया है, जिसके माध्यम से मानदेय को केवल प्रशिक्षण अवधि तक सीमित करने का प्रयास किया गया था।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों के बकाया मानदेय का भुगतान चार महीने के भीतर सुनिश्चित करें। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 14 जनवरी 2004 के मूल शासनादेश में अभ्यर्थियों को नियुक्ति तक मानदेय देने का स्पष्ट प्रविधान था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी से जारी किया गया था।

CBSE : नौवीं में त्रिभाषा अनिवार्य पर बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, स्कूलों में एक जुलाई से लागू हो जाएगा बदलाव, तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी

2026-05-17T07:48:22.168+05:30

CBSE : नौवीं में त्रिभाषा अनिवार्य पर बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, स्कूलों में एक जुलाई से लागू हो जाएगा बदलाव, तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी

15 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में अब कक्षा नौ के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2023 के अनुरूप यह बड़ा बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो जाएगी। हालांकि, तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं कराई जाएगी।

बोर्ड ने 15 मई को जारी परिपत्र में कहा है कि एक जुलाई से कक्षा नौ में तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा। स्कूल सीबीएसई की विषय सूची में शामिल किसी भी भाषा को चुन सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारतीय भाषाएं हों। विदेशी भाषा को केवल तीसरी भाषा या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकेगा।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि तीसरी भाषा (आर-3) के लिए दसवीं में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर आंतरिक रूप से किया जाएगा। इसका उद्देश्यविद्यार्थियों पर परीक्षा का अतिरिक्त दबाव कम करना और भाषा सीखने को अधिक सहज बनाना है। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे जून तक ओएएसआईएस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा के संबंध में जानकारी दें।

छठवीं में तीसरी भाषा का चयन 31 मई तक तय करें स्कूल – सीबीएसई, ये है तीन भाषा चुनने का फार्मूला

06 मई 2026

नई दिल्लीः सीबीएसई ने छठवीं में तीसरी भाषा (आर 3) लागू करने को लेकर सभी संबद्ध स्कूलों को प्रक्रिया तेज करने को कहा है। बोर्ड का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य होगी और सभी स्कूलों को 31 मई तक ओसिस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा का चयन करके अपलोड या संशोधित करना होगा। नई व्यवस्था एक जुलाई से शुरू करनी होगी।

सीबीएसई के अनुसार, कई स्कूलों ने तीसरी भाषा का विकल्प पहले ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, कुछ स्कूल अब भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। वहीं, कुछ ने नीति के अनुरूप विकल्प नहीं चुने हैं। सीबीएसई ने कहा है, निर्धारित समय सीमा तक जानकारी अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई हो सकती है।

ये है तीन भाषा चुनने का फार्मूला

आर 1 (पहली भाषा) : यह वह मुख्य भाषा होती है, जिसे स्कूल चुनता है। यह भाषा सीबीएसई की सूची में शामिल होती है, जैसे हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा। आमतौर पर छात्रों की पढ़ाई की शुरुआत इसी भाषा से होती है।

आर 2 (दूसरी भाषा) : दूसरी भाषा आर 1 से अलग होती है। यह भी एक मानक भाषा होती है, जिसे स्कूल पढ़ाता है जैसे अंग्रेजी या कोई दूसरी भारतीय भाषा।

आर 3 (तीसरी भाषा) : तीसरी भाषा आर 1 और आर 2 दोनों से अलग होती है। इसमें छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए।

छठी कक्षा से तीसरी भाषा को सीबीएसई ने किया अनिवार्य, नए नियम के तहत तीन भाषाओं में दो भारतीय भाषा होना जरूरी

कक्षा नौवीं के लिए गणित और विज्ञान की दो-स्तरीय प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू

04 अप्रैल 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यामक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भाषा शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छठी से तीसरी भाषा (आर3) को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह कदम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया है। साथ ही इसी सत्र से कक्षा नौवीं के लिए गणित और विज्ञान की दो स्तरीय प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू किया जा रहा है।

सीबीएसई के अनुसार अब छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कम से कम एक और भाषा पढ़नी होगी। नए नियम के तहत तीन भाषाओं में से दो भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य होगा। इस नीति के लागू होने के बाद कक्षा छठी से शुरू होने वाला तीसरी भाषा का अध्ययन कक्षा दसवीं तक जारी रहेगा। वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 44 भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। जिनमें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं, अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं।

छात्रों का होगा समग्र विकास : भाषा पाठ्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्रों की सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का समग्र विकास हो सके। इसमें आर 1, आर2 और आर3 के रूप में तीन-भाषा ढांचा तय किया है। एनसीएफएसई-2023 की सिफारिशों के अनुसार इन तीन भाषाओं में से दो भाषाएं भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। बोर्ड द्वारा बहुभाषी शिक्षा के चरणबद्ध कार्यान्वयन को जारी रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छठी से तीसरी भाषा अनिवार्य कर दी जाएगी।

सभी कक्षा में भाषा होगी अनिवार्य

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छठीं में अनिवार्य रूप से शुरू होगी। इसके बाद हर वर्ष इसे एक-एक कक्षा में बढ़ाया जाएगा ताकि छात्रों पर अचानक अतिरिक्त बोझ न पड़े और वह क्रमिक रूप से नई भाषा सीख सकें। जारी कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल कक्षा छठीं के छात्रों के लिए आर3 अनिवार्य होगा। जबकि सत्र 2027-28 में यह कक्षा छठी और सातवी, सत्र 2028-29 में कक्षा छठी से आठवी, सत्र 2029-30 में कक्षा छठी से नौवीं और सत्र 2030-31 तक कक्षा छठी से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए तीसरी भाषा अनिवार्य हो जाएगी।

सांस्कृतिक विविधता की समझ होगी मजबूत : इस नीति के तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। सीबीएसई का मानना है कि इस पहल से छात्रों की भाषाई क्षमता के साथ-साथ देश की सांस्कृतिक विविधता की समझ भी मजबूत होगी। इस चरणवद्ध शुरुआत से पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित और माध्यमिक स्तर के मूल्यांकन सुधारों के साथ सामंजस्य स्थापित होगा।

अधिकांश किताब 10 से 15 अप्रैल तक होंगी उपलब्ध : वहीं सीबीएसई द्वारा कक्षा नौवीं और दसवीं पाठ्यक्रम जारी करने को लेकर आयोजित वेबिनार में एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश सकलानी ने अनुसार नौवीं की किताबें तैयार हैं। प्रिंटिंग में हैं। इसमें अधिकांश किताबें 10 से 15 अप्रैल के बीच आ जाएंगी। एक से दो किताबें आने में देरी हो सकती है।

सीबीएसई : नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए गणित, विज्ञान के दो स्तर अगले सत्र से होंगे लागू,

मानक और उन्नत प्रणाली पर आधारित 10वीं की पहली परीक्षा 2028 में होगी

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए अपना नया शैक्षिक कार्यक्रम लागू कर दिया। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के लिए गणित और विज्ञान की दो-स्तरीय प्रणाली होगी। गणित और विज्ञान के लिए दो स्तरीय प्रणाली (मानक और उन्नत) पर आधारित कक्षा 10 की पहली बोर्ड परीक्षा 2028 में होगी।

सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 2026 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत अनिवार्य तीन भाषा फार्मूला कक्षा 6 के लिए लागू किया जाएगा, जबकि कक्षा 9 के लिए गणित और विज्ञान में अनिवार्य मानक एवं वैकल्पिक उन्नत पाठ्यक्रमों की दो-स्तरीय प्रणाली शुरू की जाएगी। कक्षा 9 के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से गणित और विज्ञान की दो-स्तरीय प्रणाली शुरू होने से दोनों विषयों में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

अधिकारी ने कहा, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे (एनसीएफ) की सिफारिशों के अनुसार, इन तीन भाषाओं में से दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए । भाषाओं को तीन चरणों-आर 1, आर 2 और आर3-में एक सुव्यवस्थित तीन-भाषा ढांचे के तहत व्यवस्थित किया गया है। बहुभाषी शिक्षा के चरणबद्ध कार्यान्वयन के बोर्ड के प्रयासों को जारी रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से तीसरी भाषा को अनिवार्य किए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक छात्र कम से कम दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन करे। हालांकि, एक समान भाषा योजना को अपनाना वांछनीय है, लेकिन अगर कोई छात्र विदेश के किसी स्कूल से पढ़कर आया है और उसने वहां 8वीं या 9वीं तक जो तीसरी भाषा पढ़ी थी, वह स्कूलों में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे खास मामलों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार छूट दी जा सकती है।

मानक परीक्षा अनिवार्य, उन्नत वैकल्पिक

गणित और विज्ञान की दो स्तरीय प्रणाली पर अधिकारी ने कहा, सभी छात्र मानक पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और तीन घंटे की 80 अंकों की एक समान परीक्षा में शामिल होंगे। उच्च दक्षता का विकल्प चुनने वाले छात्र दोनों विषयों में किसी एक या दोनों में एक अतिरिक्त उन्नत स्तर का चयन कर सकते हैं। इस स्तर में एक घंटे का 25 अंकों का एक अन्य प्रश्नपत्र हल करना होगा, जिसे उच्च-स्तरीय बौद्धिक कौशल और गहन वैचारिक समझ आंकने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारी ने कहा, छात्रों के लिए मानक परीक्षा देना अनिवार्य होगा, जबकि उन्नत परीक्षा वैकल्पिक रहेगी। अहम बात यह है कि उन्नत परीक्षा में हासिल अंकों को कुल अंकों में नहीं जोड़ा जाएगा; इसके बजाय 50 फीसदी या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मार्कशीट में उन्नत स्तर की योग्यता अलग से दिखाई जाएगी।

एडेड माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को फार्म-16 निःशुल्क मिलेगा, 75 लाख बजट जारी

2026-05-17T07:41:39.000+05:30

एडेड विद्यालय के शिक्षकों को फार्म-16 निःशुल्क मिलेगा, 75 लाख बजट जारी

सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी, भुगतान की सभी प्रक्रियाएं जेम पोर्टल से सम्पन्न होंगी

प्रयागराजः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को फार्म-16 (पूरे वित्तीय वर्ष का वेतन विवरण) निश्शुल्क उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा निदेशालय ने 75 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है। वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को निर्देश जारी किए गए हैं।

यह धनराशि वर्ष 2026-27 के बजट मद 'व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। डीआईओएस को निर्देशित किया गया है कि फार्म 16 की व्यवस्था के लिए भुगतान प्रक्रिया शासनादेशों, वित्तीय नियमों एवं विभागीय आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कारणवश अग्रिम, गलत अथवा दोहरा भुगतान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों का होगी।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भुगतान की सभी प्रक्रियाएं जैम पोर्टल के माध्यम से संपन्न की जाएंगी। साथ ही व्यय का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा।

वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित डीआइओएस तथा वित्त एवं लेखाधिकारी जवाबदेह होंगे। निदेशालय ने यह भी कहा है कि यदि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक कोई धनराशि शेष रहती है तो उसे 31 मार्च 2027 से पूर्व नियमानुसार समर्पित करना होगा।

राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम चार शिक्षकों की होगी तैनाती, राजकीय महाविद्यालयों में तबादले के आवेदन कल से, समय सारिणी जारी

2026-05-17T07:33:46.042+05:30

डिग्री शिक्षकों का तबादला आवेदन बिना कारण निरस्त नहीं होगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को निरस्त करने का स्पष्ट कारण लिखना होगा

लखनऊ। डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन फॉर्म निरस्त करना प्राचार्यों को अब भारी पड़ेगा। वाजिब कारण के बिना आवेदन फॉर्म को रद्द करने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। डिग्री कॉलेज शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन फार्म 25 व 26 मई को भरे जा सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत राजकीय डिग्री कॉलेज के शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। प्राचार्य को अब शिक्षक के स्थानांतरण के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को निरस्त करने का स्पष्ट कारण लिखना होगा। बिना पर्याप्त कारण के आवेदन फॉर्म रद्द करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऑनलाइन लॉगिन में प्राचार्य जानबूझकर लंबित रखेंगे, तो भी उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसे शिक्षक जिनके यहां चार से कम प्रवक्ता हैं, वह स्थानांतरण होने पर तभी कॉलेज छोड़ सकेंगे जब उनकी जगह कोई दूसरा शिक्षक स्थानांतरित होकर आ जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म https://hiedup.upsdc.gov.in/gdctransfer पर लिए जाएंगे। 29 मई को शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए जाएंगे।

जिले में तीन वर्ष पूरे कर चुके वही आवेदन के पात्र

आकांक्षी जिलों के डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों का किसी दूसरे जिले में तबादला नहीं होगा, लेकिन दूसरे जिलों के शिक्षक आकांक्षी जिले में स्थानांतरित होकर आ सकेंगे। ऐसे शिक्षक जिनके प्रशासनिक स्थानांतरण की अवधि तीन वर्ष से कम हैं वह तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वही शिक्षक आवेदन के पात्र होंगे जो किसी जिले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं। प्राचार्यों के भी स्थानांतरण इसी के साथ किए जाएंगे।

स्थानांतरण पोर्टल 18 मई तक तैयार हो जाएगा

एनआईसी की ओर से स्थानांतरण के लिए पोर्टल 18 मई तक तैयार किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय 20 मई तक अपने कॉलेज में खाली पदों का ब्योरा भरेंगे। 21 व 22 मई को उच्च शिक्षा निदेशालय कॉलेजों की ओर से भरी गईं वैकेंसी को सत्यापित करेंगे। 25 मई से 26 मई तक शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। 27 मई तक प्राचार्य शिक्षकों के आवेदन फॉर्म को सत्यापित करेंगे। 28 मई तक उच्च शिक्षा निदेशक की लॉगिन पर फॉर्म बढ़ाए जाएंगे।

राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम चार शिक्षकों की होगी तैनाती, राजकीय महाविद्यालयों में तबादले के आवेदन कल से, समय सारिणी जारी

लखनऊ। राज्य सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति जारी करने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने राजकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत हर महाविद्यालय में कम से कम चार शिक्षकों की तैनाती का लक्ष्य है। विभाग ने ऑनलाइन तबादले के लिए समय सारिणी भी जारी की है। इसके तहत ऑनलाइन तबादला पोर्टल 18 मई से शुरू होगा।

विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए एनआईसी ने ऑनलाइन प्रणाली hiedup.upsdc.gov.in/gdctransfer विकसित की है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों का डाटा और महाविद्यालयों की रिक्तियों की सूची फीड की जाएगी। इसके लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों को लॉगिन आईडी व पासवर्ड दिया जा चुका है।

तबादले के इच्छुक प्राचार्य व प्रवक्ता अपनी वरीयता आदि व मोबाइल नंबर खुद भरेंगे। आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद संशोधन नहीं हो सकेगा और स्वतः प्राचार्य लॉगिन पर अग्रसारित हो जाएगा। शिक्षक इसका प्रिंट आउट लेकर आवश्यक दस्तावेज के साथ हस्ताक्षर करके महाविद्यालय प्राचार्य को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद प्राचार्य आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे महाविद्यालय जहां चार से कम प्रवक्ता हैं वहां कार्यरत प्रवक्ता आवेदन तो कर सकेंगे लेकिन उनका तबादला आदेश तभी मान्य होगा जब उस महाविद्यालय में कोई दूसरा प्रवक्ता कार्यभार ग्रहण कर लेगा। आकांक्षी जिलों में से किसी शिक्षक का तबादला कहीं और नहीं किया जाएगा जबकि बाहर से शिक्षक यहां आ सकेंगे।

तीन साल से पहले आवेदन नहीं

जिन शिक्षकों का पिछले साल तबादला हुआ है और उनकी अवधि तीन साल से कम है वे इस साल आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन प्राचार्य व प्रवक्ताओं के गत वर्षों में प्रशासनिक आधार पर तबादले हुए हैं और उनकी अवधि तीन साल से कम है वे भी तबादले के लिए योग्य नहीं होंगे। ऐसे आवेदन मिलने पर निदेशालय को निरस्त करने का अधिकार होगा।

उच्च शिक्षा निदेशक निरस्त कर सकेंगे तबादला

संयुक्त सचिव ने कहा है कि तबादले के लिए इच्छुक प्रवक्ता व प्राचार्य का ऑनलाइन तबादले में योग्य होने के बाद भी छात्रहित में उच्च शिक्षा निदेशक को तबादला निरस्त करने का अधिकार होगा। उन्होंने निदेशक उच्च शिक्षा व राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा कराएं। साथ ही यह भी कहा है कि निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा आवश्यकतानुसार समय सारिणी में बदलाव किया जा सकता है।

तबादले की समय सारणी

एनआईसी का ऑनलाइन तबादला पोर्टल 18 मई से शुरू होगा

महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन रिक्तियां 18 से 20 मई तक भरी जाएंगी

उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्तियों को 22 मई तक सत्यापित करेगा

तबादले के इच्छुक प्राचार्य व शिक्षक 25-26 मई को आवेदन करेंगे

प्राचार्य आवेदकों का 25 से 27 मई तक सत्यापन करेंगे

निदेशक लॉगिन पर आवेदकों के फॉर्म 28 मई तक फारवर्ड करेंगे

प्राचार्य व शिक्षकों का डाटा प्रोसेसिंग 28 मई तक किया जाएगा

तबादला आदेश डाउनलोड 29 मई तक हो सकेगा

प्रदेश की 90 स्कूली टीमें राष्ट्रीय स्तर पर होंगी पुरस्कृत, विकसित भारत बिल्डथॉन अंतर्गत 25 मई को पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में होगा

2026-05-17T07:19:48.165+05:30

प्रदेश की 90 स्कूली टीमें राष्ट्रीय स्तर पर होंगी पुरस्कृत, विकसित भारत बिल्डथॉन अंतर्गत 25 मई को पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में होगा

विकसित भारत बिल्डथॉन में युवाओं के विचार चयनित, एक राष्ट्रीय व चार राज्य स्तर पर भी चुने गए

लखनऊ। प्रदेश की १० स्कूली टीमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होंगी। इनका चयन शिक्षा मंत्रालय की ओर से कराए गए विकसित भारत बिल्डथॉन की त्रिस्तरीय प्रतियोगिता के बाद किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के स्कूली छात्रों में रचनात्मकता, समस्या समाधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चयनित टीमों को नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा।

योजना के तहत अटल इनोवेशन मिशन की ओर से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं की पहचान करने और उनके व्यावहारिक समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता का परिणाम जारी किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी सूची के अनुसार जिला स्तर पर 85 नवाचार व प्रोटोटाइप चयनित हुए हैं।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी संबंधित बीएसए व डीआईओएस को बताया है कि 25 मई को इसका पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में होगा। इसमें जिला व राज्य स्तरीय विजेताओं की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह टीमें कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगी। राष्ट्रीय स्तर की विजेता टीम संबंधित शिक्षक के साथ समारोह में शामिल होगी। उन्होंने टीम से संबंधित जानकारी जल्द उपलब्ध कराने को कहा है।

अनुकंपा नियुक्ति पर दूसरी बार ऊंचे पद का दावा नहीं स्वीकार्य : हाईकोर्ट, चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी मिलने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक पद की मांग खारिज

2026-05-17T07:12:14.414+05:30

अनुकंपा नियुक्ति पर दूसरी बार ऊंचे पद का दावा नहीं स्वीकार्य : हाईकोर्ट, चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी मिलने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक पद की मांग खारिज

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा मामलों से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी मृतक कर्मचारी के आश्रित को एक बार अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल चुकी है, तो बाद में उसे किसी ऊंचे पद पर दोबारा अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इसी आधार पर सुल्तानपुर निवासी दिलीप कुमार जायसवाल की याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अमिताभकुमार राय की एकल पीठ ने दी। याचिकाकर्ता दिलीप कुमार जायसवाल के पिता सुल्तानपुर के एक इंटर कॉलेज में सहायक शिक्षक थे। 2003 में उनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 2004 में दिलीप को अनुकंपा के आधार पर दूसरे इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर नौकरी दी गई।

बाद में दिलीप ने स्नातकोत्तर और बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके आधार पर उसने एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक के पद पर दोबारा अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) सुल्तानपुर ने 2007 में उसका आवेदन खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने डीआईओएस के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस का फैसला पूरी तरह सही और कानून के अनुरूप है। इसमें दखल की जरूरत नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना होता है, न कि बाद में बेहतर पद प्राप्त करने का अवसर देना। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मिलेगी प्रयोग आधारित शिक्षा, 38 जिलों के 9356 विद्यालयों में पहुंची साइंस किट

2026-05-17T06:55:25.191+05:30

परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मिलेगी प्रयोग आधारित शिक्षा, 38 जिलों के 9356 विद्यालयों में पहुंची साइंस किट

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को प्रयोग और अनुभव आधारित विज्ञान शिक्षा से जोड़कर सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कवायद की जा रही है। इसके तहत 38 जिलों में 9356 साइंस किट की आपूर्ति की गई है ताकि गांवों के गरीब परिवारों के बच्चों को भी आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके।

किट की आपूर्ति आईआईटी गांधीनगर के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इसके तहत गोंडा में 370, शाहजहांपुर में 366, आगरा में 357, उन्नाव में 338, बुलंदशहर में 314 और अलीगढ़ में 301 साइंस किट पहुंचाई गई हैं। लखीमपुर खीरी में 464 और सीतापुर में 469 किट की आपूर्ति की गई है। इसके माध्यम से प्रयोग आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और नवाचार क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।

साथ ही मिशन प्रेरणा, निपुण भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे अभियानों से सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

प्रदेश के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में कक्षा 11 और 12 के पंजीकृत छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

2026-05-16T06:38:18.606+05:30

प्रदेश के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में कक्षा 11 और 12 के पंजीकृत छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

यूपी बोर्ड से संचालित होंगे अभिनव स्कूल, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की मिली मंजूरी

2026-05-16T06:07:31.940+05:30

यूपी बोर्ड से संचालित होंगे अभिनव स्कूल, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की मिली मंजूरी

राजकीय अभिनव विद्यालयों की बदली गई व्यवस्था, अब तक ये सभी स्कूल सीबीएसई से चलते थे

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालय वाले जिलों में अंग्रेजी माध्यम से संचालित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय अभिनव विद्यालय अब यूपी बोर्ड से संचालित होंगे। अब तक ये सभी 18 स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संचालित थे।

शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त की ओर से 11 मई को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी पत्र में इन स्कूलों के सीबीएसई की बजाय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तरह यूपी बोर्ड से संचालित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही इन 18 राजकीय अभिनव विद्यालयों के नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की मंजूरी दी गई है।

शिक्षा निदेशालय की ओर से 22 अगस्त 2024 और 21 अप्रैल 2026 को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। यूपी बोर्ड ने 16 अप्रैल 2026 को संचालित करने की सहमति दी थी। व्यवस्था में बदलाव के पीछे कारण है कि एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग सीबीएसई मानकों के अनुसार मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं कर पाता। इसके चलते समय-समय पर सीबीएसई को जवाब देना पड़ता है। दूसरे सीबीएसई हर पांच साल में स्कूलों से नवीनीकरण फीस के रूप में 25 हजार रुपये लेता है। सरकारी स्कूल होने के कारण विभाग के पास नवीनीकरण फीस के लिए कोई बजट नहीं होता।

वैसे भी यूपी बोर्ड में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का पाठ्यक्रम लागू होने के कारण सीबीएसई और यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं रह गया है।

यूपी के 18 राजकीय अभिनव विद्यालय अब माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की भी मिली अनुमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित 18 राजकीय अभिनव विद्यालयों के संचालन को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE), नई दिल्ली के स्थान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के अधीन संचालित किए जाएंगे।

11 मई 2026 को जारी पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी विभिन्न प्रस्तावों, पत्रों और तथ्यों पर विचार करने के बाद शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2015 के शासनादेश के अंतर्गत संचालित इन 18 राजकीय अभिनव विद्यालयों को अब प्रदेश में संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज/राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से संचालित किया जाएगा।

इसके साथ ही इन विद्यालयों के नाम परिवर्तित कर “पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज” किए जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। शासन के इस फैसले को प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य विद्यालयों के संचालन में आ रही व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप एकरूपता स्थापित करना है। इससे विद्यालयों के प्रबंधन, पाठ्यक्रम संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित विद्यालयों में आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इन विद्यालयों की शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियां माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होंगी।

प्रदेश में जुलाई से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी

2026-05-16T05:59:17.815+05:30

प्रदेश में जुलाई से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत खुल रहे 20 महाविद्यालय

इन महाविद्यालयों में पद सृजन के लिए शासन से मांगा गया प्रस्ताव

प्रयागराज। प्रदेश में एक जुलाई से शुरू होने जा रहे नए सत्र से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के तहत 20 महाविद्यालयों का संचालन राजकीय महाविद्यालय के रूप में किए जाने के लिए पद सृजन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। पहले इनका संचालन अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को करना था लेकिन अब इन्हें उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है।

इन 20 कॉलेजों में प्रतापगढ़ के दो राजकीय महाविद्यालय गाबी महूआवन और राजकीय महाविद्यालय संडवा चंडिका पूरब गांव शामिल है। इसके अलावा नौ और महाविद्यालय खोलने की तैयारी है। पिछले साल नवनिर्मित 69 राजकीय महाविद्यालयों में से 46 का संचालन ही शुरू हो सका था। इनमें से सात ऐसे हैं जिन्हें संबद्ध महाविद्यालय के रूप में चलाने से राज्य विश्वविद्यालयों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चूंकि इनमें पद सृजन पहले ही हो चुका है इसलिए इन्हें जुलाई से शुरू करने में कोई अड़चन भी नहीं हैं।

वहीं 69 राजकीय महाविद्यालयों में से दो राठ हमीरपुर और जमालपुर मिर्जापुर का निर्माण पिछले साल पूरा नहीं होने के कारण पठन-पाठन शुरू नहीं हो सका था। अब इनका काम लगभग पूरा है और ये भी जुलाई से शुरू होंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के तहत 20 राजकीय महाविद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 216 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। सहायक निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एसके पांडेय ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन प्रतिशत लगभग 27 है। 2035 तक सकल नामांकन 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

खेल में पुरस्कृत परीक्षार्थियों को बोनस अंक देगा यूपी बोर्ड, पांच से लेकर 20 नंबर तक बोनस अंक के रूप में देने का बोर्ड ने भेजा संशोधित प्रस्ताव

2026-05-15T05:59:09.190+05:30

खेल में पुरस्कृत परीक्षार्थियों को बोनस अंक देगा यूपी बोर्ड, पांच से लेकर 20 नंबर तक बोनस अंक के रूप में देने का बोर्ड ने भेजा संशोधित प्रस्ताव

प्रयागराज : विभिन्न खेलों में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के उन खिलाड़ी परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) परीक्षा में बोनस अंक प्रदान कर सम्मान व प्रोत्साहन देगा, जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। इन्हें हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में पांच से लेकर 20 नंबर तक बोनस अंक के रूप में देने की योजना का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

बोनस अंक स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग पर ही देय होंगे। सर्वाधिक बोनस अंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजेता होने पर दिए जाएंगे।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने शासन को भेजे प्रस्ताव में स्पष्ट किया है कि बोनस अंक केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे, जिन्होंने हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने का प्रमाणपत्र या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का प्रमाणपत्र परीक्षा वर्ष की 31 जनवरी तक प्राप्त किए हों।

हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाले बोनस अंक उनके अंकपत्र/प्रमाणपत्र में प्रदर्शित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट में अभी ग्रेडिंग व्यवस्था नहीं होने के कारण परीक्षा में प्रदान किए जाने वाले बोनस अंक उनके कुल प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे। परीक्षार्थी के अनुत्तीर्ण होने की दशा में बोनस अंक किन्हीं दो विषयों में ग्रेस मार्क के रूप में जोड़े जाएंगे।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

2026-05-15T05:42:43.118+05:30

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

प्रयागराज। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विधानसभा चुनाव से पहले धरातल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्र छात्राओं की सूची बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि छात्राओं को ईंधन पर खर्च खत्म करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। एक स्कूटी लगभग 55 हजार रुपये की पड़ रही है।

इस लिहाज से 400 करोड़ में 72,727 स्कूटी पड़ रही है। कुछ बजट आयोजन वगैरह पर भी पड़ेगा। इसलिए 70 हजार से अधिक छात्राओं को वाहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो सका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति भी दे दी है। माना जा रहा है कि छह महीने के अंदर स्कूटी का वितरण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भी महिला दिवस (आठ मार्च) को जल्द स्कूटी वितरित करने की बात कही थी। सरकार ने 20 फरवरी 2025 को इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के साथ ही स्कूटी की विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए 11 मार्च 2025 को दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई थी।

हालांकि पिछले साल कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से पिछले साल स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी है। स्कूटी वितरण में सभी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार नौकरी में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी प्रकार स्कूटी वितरण में भी सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

योजना से ग्रामीण इलाके की छात्राओं को लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण इलाके की छात्राओं को होगा। अमूमन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूटी की सहायता से छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, जिससे वह अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

कहीं जूनियर शिक्षक का तबादला तो कही सीनियर का, बेसिक शिक्षकों का अंतःजनपदीय समायोजन में जिलों में बीएसए कर रहे अलग-अलग आदेश

2026-05-14T06:35:37.384+05:30

कहीं जूनियर शिक्षक का तबादला तो कही सीनियर का, बेसिक शिक्षकों का अंतःजनपदीय समायोजन में जिलों में बीएसए कर रहे अलग-अलग आदेश

शिक्षकों के समायोजन को लेकर जूनियर-सीनियर का विवाद शुरू, जिलों में समायोजन सूची पर भी विवाद

हाईकोर्ट ने स्कूलों में न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए थे, अगली सुनवाई 22 मई को होनी है

हाल ही में अमेठी और भदोही में जूनियर शिक्षकों का समायोजन

कौशाम्बी, बुलंदशहर, लखीमपुर में सीनियर को दूसरे स्कूल भेजा

प्रयागराज। हाईकोर्ट के आदेश पर परिषदीय स्कूलों में हो रहे शिक्षकों के समायोजन में एक और विवाद पैदा हो रहा है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा के आदेश पर कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जूनियर शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेज दिया है जबकि कुछ अन्य जिलों के बीएसए ने सीनियर शिक्षकों को समायोजित कर दिया है। अब इसको लेकर शिक्षकों ने विवाद करना शुरू कर दिया है। सीनियर कह रहे हैं कि जूनियर शिक्षक का समायोजन होना चाहिए जबकि जूनियर शिक्षक पहले से कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजने पर अड़े हैं।

चूंकि अपर मुख्य सचिव के चार मई के आदेश में यह साफ नहीं है कि जूनियर या सीनियर में किसका समायोजन होगा इसलिए इसे लेकर कानूनी विवाद होना तय है। इसमें सीनियर और जूनियर दोनों में से जिसका मनमाफिक स्कूल में समायोजन नहीं होगा, वही न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। सौरभकुमार सिंह व छह अन्य की ओर से दायर विशेष अपील में हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को परिषदीय स्कूलों में न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होनी है।

अपर मुख्य सचिव ने सभी बीएसए से समायोजन करते हुए 20 मई तक रिपोर्ट मांगी है। अब तक जिन जिलों में समायोजन हो चुका है उनमें अमेठी, बाराबंकी और भदोही में जूनियर शिक्षकों जबकि मेरठ, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और कौशांबी में सीनियर को दूसरों स्कूलों में भेजा जा रहा है। बरेली में वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना गया है। लखीमपुर खीरी में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस माना गया है लेकिन यदि सरप्लस अध्यापक महिला है तो अधिक ठहराव वाले पुरुष शिक्षक को समायोजित करने जा रहे हैं। हरदोई में दो कदम आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों सरप्लस शिक्षकों का डेटा मंगा लिया है। लखनऊ में अभी तक बीएसए ने सरप्लस में कनिष्ठ जाएगा या वरिष्ठ इसकी स्थिति तय नहीं की है।

जिले में शिक्षकों की समायोजन सूची पर भी विवाद

प्रयागराज। परिषदीय शिक्षकों के समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने मंगलवार को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर दी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस दिखाया गया है। हालांकि सूची में आरटीई नियमों की खुलकर अनदेखी की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 छात्रसंख्या तक विषयवार तीन शिक्षक होना अनिवार्य है। तमाम विद्यालयों में एक विषय के एक से अधिक शिक्षक होने के बावजूद उन्हें सरप्लस नहीं दिखाया गया है। सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को सरप्लस किया गया है जहां छात्रसंख्या 100 से कम है और अध्यापक तीन से अधिक हैं। एनआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा के संबंध में शिक्षकों को कोई आपत्ति हो तो जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन समिति के सदस्य सचिव बीएसए को 19 मई तक साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएसए ने साफ किया है कि 19 मई के बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीबीएसई: 12वीं का परिणाम 3.19 फीसदी गिरा, बेटियों ने फिर मारी बाजी

2026-05-14T06:25:50.792+05:30

सीबीएसई: 12वीं का परिणाम 3.19 फीसदी गिरा, बेटियों ने फिर मारी बाजी

88.86 फीसदी लड़कियां हुईं पास, 82.13 फीसदी रहा लड़कों का नतीजा

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CBSE 12th Class Result OUT

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नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 12वीं कक्षा के नतीजों में 85.20 फीसदी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.19 फीसदी कम है। बेटियों का प्रदर्शन इस बार भी शानदार रहा है। 88.86 फीसदी बेटियां पास हुईं, तो लड़कों का नतीजा 82.13 फीसदी ही रहा। बेटियां लड़कों से फीसदी आगे रहीं। ट्रांसजेंडर का परिणाम सौ फीसदी रहा। इस बार भी बोर्ड ने टॉपरों की सूची जारी नहीं की।

इस बार बोर्ड ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को अपनाया है। इस साल 17,80,365 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और 17,68,968 ने परीक्षा दी थी। इनमें से 15,07,109 विद्यार्थी पास हुए। बीते साल 14,96,307 उत्तीर्ण हुए थे। 1,63,800 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट मिली है। बीते साल यह संख्या 1,29,095 थी। कंपार्टमेंट या विषय में प्रदर्शन सुधारने के इच्छुक विद्यार्थी 15 जुलाई को सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

त्रिवेंद्रम रीजन अव्वल प्रयागराज सबसे नीचे

देशभर के 22 रीजन में से त्रिवेंद्रम 95.62% परिणाम के साथ शीर्ष पर है, जबकि प्रयागराज 72.43% के साथ सबसे नीचे रहा। दस रीजन का परिणाम औसत पास फीसदी से भी कम है। दिल्ली रीजन का पास प्रतिशत भी कम रहा। इस साल दिल्ली रीजन से 91.97 फीसदी छात्र सफल हुए, जो पिछले साल 95.18 रहा था। 90 एवं 95 फीसदी अंक पाने वालों विद्यार्थियों की संख्या भी कम हुई है। 90% से अधिक अंक पाने वालों की संख्या 94,028 है, जबकि 17,113 ने 95 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए हैं। कुल 92 विषयों में 49,676 ने सौ में सौ अंक हासिल किए है।

एक दिन हो सकती है प्राथमिक व उच्च के 3.96 लाख अभ्यर्थियों की टीईटी, दो, तीन और चार जुलाई को UPTET परीक्षा

2026-05-14T06:11:33.375+05:30

एक दिन हो सकती है प्राथमिक व उच्च के 3.96 लाख अभ्यर्थियों की टीईटी, दो, तीन और चार जुलाई को UPTET परीक्षा

प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 7.84 लाख व उच्च के लिए 12.12 लाख आवेदन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दो, तीन और चार जुलाई को कराएगा परीक्षा

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2026 के उन अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में आयोजित कर बड़ी राहत दे सकता है, जिन्होंने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की टीईटी के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 3.96 लाख है। एक ही दिन में दो अलग-अलग पालियों में परीक्षा कराए जाने से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के जनपद में दो बार नहीं जाना-आना पड़ेगा। इसके अलावा केवल प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए करीब 7.84 लाख व उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 12.12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीईटी आयोजन दो, तीन व चार जुालई को प्रस्तावित है।

शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक ही आवेदन में अलग अलग शुल्क लेकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की टीईटी के लिए आनलाइन आवेदन लिया है। अंतिम तिथि तीन मई तक कुल 16.16 आवेदन किए गए। आयोग ने परीक्षा व्यवस्था के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के आवेदनों की अलग-अलग गणना कराई। इसमें करीब 3.96 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन किया है।

चूंकि दोनों स्तर की टीईटी का आयोजन अलग-अलग किया जाएगा, इसलिए दोनों में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को दो बार परीक्षा देने जाना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखकर आयोग अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार ऐसी व्यवस्था बनाने के प्रयास में हैं, जिसमें दोनों स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन दो अलग-अलग पालियों में संपन्न कराई जा सके।

अध्यक्ष ने बताया कि इस अनुरूप व्यवस्था बन जाने पर इन अभ्यर्थियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। इसके अलावा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के अलग-अलग अभ्यर्थी अपने लिए निर्धारित पाली में सम्मिलित होकर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्रों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग विस्तृत योजना तैयार कर रहा है।

माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के साथ मिलेगी हुनर की शिक्षा, विद्यार्थियों का होगा कौशल विकास

2026-05-14T05:56:23.175+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के साथ मिलेगी हुनर की शिक्षा, विद्यार्थियों का होगा कौशल विकास

जून के प्रथम सप्ताह से तैयारी

लखनऊ : राजधानी समेत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को हुनर का ज्ञान भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से विद्यालयों में कौशल विकास की विशेष पाठशाला शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जून के प्रथम सप्ताह से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। इसके तहत विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ ही निश्शुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।

कौशल विकास मिशन की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यालय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का अनुरोध किया गया है। योजना के अनुसार छात्र-छात्राओं को उनकी रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वह पढ़ाई के साथ रोजगार से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। तीन महीने से लेकर एक साल तक के कोर्स की पढ़ाई होंगी। हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीयों की इच्छा के एन यूरोप प्रवेश दिया जाएगा। हर ट्रेड में 30 विद्यार्थियों का ही प्रवेश होगा।

इन ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण :

इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, प्लंबर, कंप्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री आपरेटर, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, सिलाई एवं कढ़ाई,

मोबाइल रिपेयरिंग, आटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, हेल्थकेयर असिस्टेंट, होटल मैनेजमेंट एवं फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, रिटेल सेल्स एसोसिएट, सीसीटीवी एवं सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टालेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टैली एवं अकाउंटिंग, कृषि आधारित प्रशिक्षण, डेयरी एवं पशुपालन, ड्रोन टेक्नोलाजी एवं संचालन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ई-रिक्शा एवं ईवी रिपेयरिंग, फर्नीचर एवं बढ़ई का कार्य, पेंटिंग एवं पालिशिंग, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट।

विद्यालय स्तर पर कौशल विकास की शुरुआत होने से विद्यार्थी कम उम्र में ही रोजगारपरक शिक्षा से जुड़ सकेंगे। इस मिशन का लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। माध्यमिक शिक्षा के अलावा अल्प संख्यक कल्याण विभाग, महिला कल्याण व नगर विकास समेत 13 विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। –पुलकित खरे, मिशन निदेशक

आइसीटी लैब संचालन प्रशिक्षण 16 को:

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित आइसीटी लैब उपकरणों के सुचारु संचालन को लेकर 16 मई निशागंज के राजकीय इंटर कालेज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मंडल के छह जनपदों के 129 प्रधानाचार्यों को दिया जाएगा। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण आईसीटी लैब सेवा द्वारा दो सत्रों में आयोजित होगा। सुबह 11 बजे से से दोपहर एक बजे व द्वितीय सत्र तीन से शाम पांच बजे तक चलेगा।

राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 'भारतीय भाषा समर कैंप-2026' के आयोजन के संबंध में

2026-05-13T06:32:53.011+05:30

राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 'भारतीय भाषा समर कैंप-2026' के आयोजन के संबंध में

मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों का अधिकार, नजरअंदाज नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

2026-05-13T06:09:59.401+05:30

मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों का अधिकार, नजरअंदाज नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने राजस्थान के सभी स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने के लिए कदम उठाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एक उचित नीतिगत ढांचे की कमी को रेखांकित करते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। इस नीति के तहत राजस्थानी भाषा को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देते हुए स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में राजस्थानी भाषा को पढ़ाया जाए और बाद में इसे उच्च कक्षाओं तक बढ़ाया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि राजस्थानी पहले से राज्य के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भाषा को शैक्षणिक मान्यता नहीं मिली है।

कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस तर्क पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को ही सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसा रवैया बहुत संकीर्ण सोच को दर्शाता है।

स्थानीय भाषा आधारित पढ़ाई की जिम्मेदारी राज्यों की भी

पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत नीति नहीं बनाती लेकिन सांविधानिक अधिकारों की अनदेखी पर चुप भी नहीं रह सकती। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार खुद मातृभाषा आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दे रही है तो राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे इसे लागू करें।

यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें स्कूलों में राजस्थानी भाषा को शिक्षा के माध्यम और विषय के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं।

बच्चों को तनाव से बचने के गुर भी सिखाएंगे स्कूल, मंत्रालय जारी करेगा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दिशा-निर्देश, शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

2026-05-11T06:30:20.745+05:30

बच्चों को तनाव से बचने के गुर भी सिखाएंगे स्कूल, मंत्रालय जारी करेगा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दिशा-निर्देश, शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

परीक्षा परिणाम सहित साइबर बुलिंग की बढ़ती घटनाएं बच्चों के बढ़ते तनाव की मानी जा रही हैं मुख्य वजह

नई दिल्ली: खेलने, कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चों में तनाव के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्कूल उन्हें पढ़ाने के साथ तनाव मुक्त रहने की भी सीख देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों की मदद से बच्चों को तनाव से बचाने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन पर काम शुरू किया है। इसमें स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी, बल्कि स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक को भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की मदद से शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय ऐसे बच्चों को पहचान सकेंगे, जिन्हें तनाव हो रहा है। इसके साथ ही काउंसलिंग और मेडिटेशन के जरिए उनके तनाव को भगाने में मदद करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इस गाइडलाइन के जून के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद जताई है। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में पढ़ाई और परीक्षा परिणामों से जुड़े तनावों के साथ ही साइबर बुलिंग यानी इंटरनेट गेम, मैसेजिंग एप्स और अन्य इंटरनेट माध्यमों के जरिए भी बच्चों के तनाव ग्रस्त होने के मामले बढ़े हैं। ऐसे में तैयार की जा रही नई गाइडलाइन में इन सभी पहलुओं से बच्चों को बचाने पर फोकस किया गया है। खासकर कोविड के बाद से स्कूलों में मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों से पढ़ाने को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बच्चों के बीच इसका इस्तेमाल तो बढ़ा है, लेकिन इसके सुरक्षित प्रयोग को लेकर बच्चों को सतर्क न करने से वे गेमिंग या इंटरनेट मीडिया के अन्य एप्स में फंस गए हैं, जो उनके तनाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

तनाव के बढ़ते मामलों को लेकर नीति आयोग ने भी उठाए थे सवाल

मंत्रालय ने यह पहल ऐसे समय शुरू की है, जब नीति आयोग ने भी हाल ही में बच्चों में तनाव बढ़ने के मामलों को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही कहा कि बच्चों को इससे बचाने के लिए काउंसलर नियुक्त करने की पहल पर भी शैक्षणिक संस्थानों ने काम नहीं किया। वहीं तनाव ग्रस्त बच्चों को पहचानने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। यही वजह है कि तैयार की जा रही नई गाइडलाइन में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया गया है। इस पहल में स्कूलों में बच्चों के माता-पिता और संरक्षकों के साथ लगातार बैठकों को शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चों में देखे जाने वाले बदलावों पर चर्चा की जा सके।

RTE की अनदेखी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 10 राज्यों को दी चेतावनी, चार सप्ताह में मांगा जवाब, प्रधान सचिव किए जाएंगे तलब

2026-05-11T05:58:10.998+05:30

RTE की अनदेखी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 10 राज्यों को दी चेतावनी, चार सप्ताह में मांगा जवाब, प्रधान सचिव किए जाएंगे तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब और वंचित बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं करने पर कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर नाराजगी जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 10 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों से पूछा है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) को सही तरीके से लागू किया है या नहीं।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि चार सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। पीठ मोहम्मद इमरान अहमद की ओर से 2023 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। धारा 12 (1) (सी) के तहत गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।

पंजाब, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में लागू नहीं कानून

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत को बताया कि कई राज्य अब भी इस प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं। अदालत के समक्ष पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी ने इस प्रावधान को लागू करने से इन्कार किया है। केरलम, मिजोरम और सिक्किम पर ऐसे नियम बनाने का आरोप है जो इस कानून को कमजोर करते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर ने अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

माध्यमिक विद्यालयों में दिखेगी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक, विद्यालयों में होगा EBSB क्लब का गठन, हर महीने दूसरे राज्यों से जुड़ी सांस्कृतिक लिए जारी हुआ गतिविधि कैलेंडर

2026-05-10T06:02:52.049+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में दिखेगी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक, विद्यालयों में होगा EBSB क्लब का गठन, हर महीने दूसरे राज्यों से जुड़ी सांस्कृतिक लिए जारी हुआ गतिविधि कैलेंडर

विभिन्न प्रतियोगिता व कार्यक्रमों का होगा आयोजन

लखनऊ। प्रदेश में उच्च शिक्षा के बाद अब माध्यमिक विद्यालयों में भी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलेगी। इसके तहत विद्यालयों में ईबीएसबी क्लब का गठन किया जाएगा। इनके माध्यम से व अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने हर महीने का गतिविधि कैलेंडर जारी किया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में मई में अरुणाचल प्रदेश व मेघालय की भाषा में गीत, कहावत आदि प्रतियोगिताएं, जुलाई में इन राज्यों की भाषा में निबंध प्रतियोगिता, अगस्त में इन राज्यों के ऐतिहासिक स्थल, स्वदेशी खेलों, संस्कृति, भोजन, भाषा, पोषाक आदि पर स्क्रैप बुक बनाई जाएगी। वहीं सितंबर में इनकी संस्कृति, इतिहास, परंपरा पर नाटक-लोक नाट्य, अक्तूबर में स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक, जल संरक्षण, नवंबर में खेल प्रतियोगिताएं, दिसंबर में नए समाचार, नेशनल आइकन, समाज सुधार, प्रसिद्ध व्यक्तियों पर चर्चा और जनवरी में कक्षा 11 व 12 के छात्रों की कृषि फसलों पर जानकारी व उसका विद्यालय परिसर में प्रयोग पर गतिविधियां होंगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इसके लिए सहारनपुर, बरेली, झांसी, मेरठ, चित्रकूट, लखनऊ, आजमगढ़ व प्रयागराज के संयुक्त शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी बनाया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में यह गतिविधियां आयोजित की जाएं। इससे जुड़ी जानकारी व फोटोग्राफ निदेशालय को भी उपलब्ध कराए जाएं। ब

स्कूल-कॉलेजों से और दूर होगा नशा, अब 100 के बजाय 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद, विद्यालय, पुलिस-प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग सख्ती से नियम कराएंगे लागू

2026-05-10T05:37:55.610+05:30

स्कूल-कॉलेजों से और दूर होगा नशा, अब 100 के बजाय 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद, विद्यालय, पुलिस-प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग सख्ती से नियम कराएंगे लागू

लखनऊ। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। विद्यालय, पुलिस-प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग मिलकर नियम का सख्ती से पालन कराएंगे। स्कूलों के गेट पर इससे जुड़ा बोर्ड भी लगाया जाएगा। अभी 100 मीटर के दायरे तक यह प्रतिबंध लागू है। इसके अलावा नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इसमें नशा मुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएंगी।

युवाओं में नशे की लत को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से तीन साल की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। मंत्रालय की ओर से इसे सभी राज्यों को भेजते हुए इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इस सत्र से सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को विस्तृत कार्ययोजना भेजते हुए कहा गया है कि तंबाकू व नशा मुक्त घोषित करने वाले स्कूलों के लिए एक नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल इसी सत्र में शुरू किया जाएगा। इसमें निजी, सरकारी व एडेड सभी विद्यालय शामिल होंगे। पोर्टल के माध्यम से स्कूलों की निगरानी की जाएगी। विद्यालय खुद नियमों के पालन से जुड़ी जानकारियां इसमें देंगे।

प्रदेश में अभी स्कूलों के कूलों के 100 मीटर के दायरे में शराब व तंबाकू की बिक्री पर रोक है। ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। यह प्रतिबंध तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार 100 मीटर के दायरे में एक पीली पट्टी खींचकर इसे प्रभावी बनाया जाता है। साथ ही तंबाकू-मुक्त शिक्षण संस्थान बोर्ड भी लगाना है।

8.5 फीसदी छात्रों को तंबाकू की लत

इस कार्ययोजना में स्कूल शिक्षा मंत्रालय की सचिव की ओर से बताया गया है कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार 13 से 15 साल के लगभग 8.5 फीसदी स्कूली छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। जो उनको नशीले पदार्थों के सेवन की ओर ले जाने का एक माध्यम बनता है।

बच्चों के लिए नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि नई पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने के लिए जागरूकता और व्यवहार में बदलाव पर केंद्रित पीएम ई-विद्या चैनल के माध्यम से परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इसमें छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली और समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माईगॉव प्लेटफार्म पर छात्रों व अभिभावकों के लिए समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाया जाए। विभिन्न दिवसों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

डीआईओएस बनेंगे नोडल अधिकारी: अभियान के लिए डीआईओएस नोडल अधिकारी होंगे। वे विद्यालयों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कार्यवाही करेंगे। साथ ही सभी विद्यालयों से कार्ययोजना साझा करते हुए इसे प्रभावी बनाएंगे। समय-समय पर प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की संबद्धता समाप्त, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश

2026-05-10T05:30:40.177+05:30

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की संबद्धता समाप्त, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश

शिक्षकों की संबद्धता में भेदभाव का उठा था मामला

राजधानी के कॉलेजों पर मेहरबानी सोनभद्र और लखीमपुर उपेक्षित

जहां शिक्षकों की पर्याप्त संख्या वहीं अटैच किए शिक्षक

लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न राजकीय स्नातक व परास्नातक महाविद्यालयों में की गई शिक्षकों की संबद्धता समाप्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को अपने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

अमर उजाला ने 29 अप्रैल के अंक में राजधानी के कॉलेजों पर मेहरबानी, सोनभद्र और लखीमपुर उपेक्षित शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें यह बताया गया था कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पर्याप्त संख्या वाले विद्यालयों में शिक्षकों को संबद्ध किया जा रहा है। जबकि जिन कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या काफी कम है, वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कतिपय शिक्षकों की संबद्धता की गई थी। इसके तहत इन सभी की संबद्धता आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। हालांकि इसमें प्रशासनिक आधार (प्रशासनिक काम को) पर की गई संबद्धता को छोड़ा गया है।

उन्होंने सभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर को अपने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से तबादला नीति जारी होने के बाद अब जिन कॉलेजों में जरूरत है, वहां पर नए सिरे से शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसमें छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

मनमाने तरीके से कार्य करने कन्नौज के खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित, देखें आदेश

2026-05-09T06:37:21.303+05:30

मनमाने तरीके से कार्य करने कन्नौज के खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित, देखें आदेश

बीएड में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य

2026-05-09T06:20:46.822+05:30

बीएड में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य

लखनऊ। बीएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप जरूरी होगी। प्रशिक्षुओं को पहले वर्ष चार, दूसरे वर्ष 16 हफ्ते की इंटर्नशिप करनी होगी।

इन्हें राजकीय माध्यमिक स्कूलों पढ़ाने भेजा जाएगा। कहीं राजकीय स्कूल नहीं है तो निजी में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम सख्ती से लागू होंगे।

उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने जिलों को निर्देश भेज दिए हैं। कॉलेज इंटर्नशिप के लिए छात्र सूची डीआईओएस को भेजेंगे।

भर्ती परीक्षाओं में फंसी 4461 राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति, हर साल बिना पदोन्नति पाए शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे

2026-05-08T06:25:05.572+05:30

भर्ती परीक्षाओं में फंसी 4461 राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति, हर साल बिना पदोन्नति पाए शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे

प्रयागराज। प्रदेश के 2635 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 4461 सहायक अध्यापकों के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति भर्ती परीक्षाओं और विभागीय लापरवाही के कारण फंसी हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता महिला शाखा के 1821 और पुरुष शाखा के 2640 पदों पर पदोन्नति के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है। ये अलग बात है कि विभाग खुद चार साल कोशिश के बावजूद अब तक पदोन्नति के लिए अर्ह सहायक अध्यापकों की सूची तैयार नहीं कर सका है। इस सबके बीच हर साल बिना पदोन्नति पाए शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं।

शिक्षा निदेशालय ने 11 व 20 जुलाई 2023, 16 मई व दस जून 2024, 30 सितम्बर और 12 दिसंबर 2025 को महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशकों से गोपनीय आख्या मांगी थी लेकिन रिक्त 1821 पद के सापेक्ष अब तक तकरीबन 70 फीसदी शिक्षिकाओं की सूची ही तैयार हो सकी है। इसके चलते सात साल से शिक्षिकाओं की पदोन्नति नहीं हो सकी है। इसी प्रकार पुरुष शाखा के 297 पदों की सूचना तो पहले ही भेजी जा चुकी थी और 2343 पदों का अधियाचन शामिल करते हुए कुल 2640 पदों की रिक्तियां 27 फरवरी को आयोग को भेजी गई है।

हैरानी की बात है कि शिक्षा निदेशालय ने पुरुष शाखा के 2640 पदों पर पदोन्नति के लिए अर्ह सहायक अध्यापकों की सूची ही तैयार नहीं की है। इस बीच शिक्षा विभाग के अफसरों ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कराने के लिए जब लोक सेवा आयोग से संपर्क किया तो जवाब मिला कि वर्तमान में कई भर्ती परीक्षाओं के कारण डीपीसी की तिथि तय नहीं हो पा रही है। आयोग से डीपीसी की तिथि मिलने पर जितने शिक्षकों की गोपनीय आख्या तैयार है उन्हें तो पदोन्नति मिल ही जाएगी।

पदोन्नति कोटा

राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति कोटा में प्रवक्ता महिला के 2343 और पुरुष के 3066 कुल 5409 पद स्वीकृत हैं। इनमें से महज 948 (18 फीसदी) पद ही भरे हुए हैं। 4461 (82 प्रतिशत) पद खाली हैं। यदि पदोन्नति होती है तो सहायक अध्यापकों के लगभग साढ़े चार हजार पद खाली होंगे जिससे बेरोजगारों को एक और बड़ी भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा।

डीआईओएस कार्यालयों में वेतन निकासी और भुगतान की खंगाली जाएगी कुंडली, जानिए क्यों?

2026-05-08T06:18:54.492+05:30

डीआईओएस कार्यालयों में वेतन निकासी और भुगतान की खंगाली जाएगी कुंडली, जानिए क्यों?

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश

पीलीभीत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से काम कराने का मामला सामने आने के बाद लिया निर्णय

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भगवान भरोसे हैं। इसकी बानगी हाल ही में पीलीभीत में देखने को मिली। जहां डीआईओएस कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वेतन निकासी और भुगतान का काम लिया जा रहा था। अब पैसे में गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में हड़कंप मचा हुआ है। निदेशालय ने इस मामले को देखते हुए पूरे प्रदेश में डीआईओएस कार्यालयों की कुंडली खंगालने का निर्णय लिया है।

पीलीभीत में डीआईओएस कार्यालय के आहरण व वितरण अधिकारी कंप्यूटर के कार्य के साथ ही वेतन संबंधी बिलों का टोकन जारी करने का संवेदनशील काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से करा रहे थे। जिला प्रशासन की जांच में पता चला कि कर्मचारी ने दूसरे के खातों में पैसे भेज दिए। मामला सही मिला तो कार्रवाई भी की गई है।

इस घटना के बाद शासन के निर्देश पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी डीआईओएस कार्यालयों में वेतन निकासी-भुगतान से जुड़े मामले व अन्य बिलों के भुगतान की कुंडली खंगालने का निर्णय लिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इसके लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी एडी अपने जिले व मंडल के कार्यालयों में वेतन निकासी-भुगतान संबंधी कार्यों की गहनता से जांच करें। डीआईओएस कार्यालयों में यदि कोई अनियमितता मिलती है तो दोषी कर्मचारी व अधिकारी का नाम सहित उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराएं। वहीं, दूसरी तरफ शासन स्तर से भी इस मामले की मॉनीटरिंग की जा रही है। शासन ने भी निदेशालय को इसके लिए कड़े निर्देश दिए हैं।

सरकारी नौकरियों में अस्थायी नियुक्ति की परंपरा खत्म होनी चाहिए –सुप्रीम कोर्ट, संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार

2026-05-08T06:13:19.685+05:30

सरकारी नौकरियों में अस्थायी नियुक्ति की परंपरा खत्म होनी चाहिए –सुप्रीम कोर्ट, संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार

शीर्ष कोर्ट कहा-सब्सिडी देने के बजाय व्यवस्था सुदृढ़ बनाना जरूरी

रोजगार की गारंटी के बिना संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा को अस्थायी उपायों से सब्सिडी देने के बजाय उसे सुदृढ़ बनाना समय की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर राज्य भर में सहायक शिक्षकों और सहायक आचार्यों के कुल रिक्त पदों में से 50 फीसदी पद विशेष रूप से संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के लिए अधिसूचित करे। शिक्षकों की कमी को शीघ्रता से दूर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी पहलों के तहत संविदा पर शिक्षकों को निश्चित अवधि के अनुबंधों पर नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्यपालिका के लिए आवधिक प्रदर्शन ऑडिट करने और सार्वजनिक रोजगार में संविदा की व्यवस्था को समाप्त करने का समय आ गया है।

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कहा, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा को मजबूत करना है, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, न कि उसे अस्थायी उपायों से आर्थिक सहायता देना। शिक्षा प्रदान करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। पीठ ने कहा, किसी भी सेवा में दक्षता बढ़ाने के लिए रोजगार की सुरक्षा का भाव अत्यंत आवश्यक है, और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। शिक्षक छात्र का रिश्ता अस्थायी नहीं होता, बल्कि शैक्षणिक वर्षों तक कायम रहता है। रोजगार की गारंटी के बिना संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार है।

अब कक्षा छह से ही कौशल विकास, यूपी समेत पांच राज्यों में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट

2026-05-07T06:09:47.616+05:30

अब कक्षा छह से ही कौशल विकास, यूपी समेत पांच राज्यों में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट

दिल्ली में हुई बैठक में राज्यों से लिए सुझाव

लखनऊ। अब कक्षा छह से ही स्कूलों में कौशल आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पांच राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली में हुई इन राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अभी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण लागू किया गया है। इसमें अत्याधुनिक क्षेत्र की लैब स्थापित कर छात्रों को कौशल विकास से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब कौशल आधारित पढ़ाई कक्षा छह से ही शुरू की जाएगी। इसमें स्कूलों को उद्योगों व कौशल विकास संस्थानों से जोड़ा जाएगा। इनमें स्किल से जुड़ी लैब की स्थापना की जाएगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की दिल्ली में हुई बैठक में यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम व उड़ीसा के अधिकारी शामिल हुए। यूपी से इस बैठक में शामिल व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्कूल स्तर से ही छात्रों को कौशल विकास के लिए तैयार किया जाना है। इसमें आईटीआई आदि संस्थानों के साथ मिलकर छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसी के तहत स्कूलों को भी तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिनमें सामान्य, तकनीकी मिश्रित मॉडल के स्कूल होंगे। साथ ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) व नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को भी प्रभावी बनाया जाएगा।

कई विभागों का होगा एक पूल

इस योजना में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास विभाग, बेसिक, माध्यमिक व उच्च, उद्योग, श्रम विभाग व जिला प्रशासन भी शामिल होगा। यह सभी विभाग एक साथ मिलकर इस योजना पर काम करेंगे। युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करेंगे। अगर उनके बीच में कोई गैप है तो उसे पूरा करेंगे। इन सभी का समन्वय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय करेगा।

रोजगार व उद्योगों के लिए होंगे तैयार

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार तक एक सहज और प्रभावी रास्ता तैयार करना है। छात्र पढ़ाई करते हुए भी किसी भी स्तर पर उसे छोड़ने का मन बनाए तो उसका कोई नुकसान न हो। वो अपना खुद का काम शुरू कर सकेंगे या उद्योगों में भी जा सकेंगे। वहीं अगर वे इंटर करते हैं तो इसके बाद भी रोजगार के लिए तैयार होंगे।

यह भी खास

इस केंद्रीयकृत योजना में लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कौशल विकास के माध्यम से युवा इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे।

कमियों को दूर कर युवाओं को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जाएगा।

राज्यों में मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय किया जाएगा।

कौशल विकास के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।

नवीनीकरण न करना मनमाना व न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध, स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट के लिए सिर्फ अनुदेशक जिम्मेदार नहीं : हाईकोर्ट

2026-05-07T06:01:00.000+05:30

नवीनीकरण न करना मनमाना व न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध, स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट के लिए सिर्फ अनुदेशक जिम्मेदार नहीं : हाईकोर्ट

देखें हाईकोर्ट ऑर्डर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या में कमी के लिए केवल अंशकालिक अनुदेशकों को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। अगर किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है तो इसके लिए सभी सभी शिक्षकों को जिम्मेदार माना जा सकता है, सिर्फ अनुदेशकों को नहीं। ऐसे में छात्रों की संख्या में कमी के आधार पर अंशकालिक अनुदेशकों की सेवा का नवीनीकरण न करना मनमाना और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने कानपुर देहात निवासी मनोज कुमार व 57 अन्य की याचिका पर दिया है।

यह मामला विभिन्न जिलों में कार्यरत उन अंशकालिक अनुदेशकों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के लिए की गई थी।

वर्ष 2013 के शासनादेश के तहत नियुक्त इन अनुदेशकों की सेवाओं को विभाग ने इस आधार पर समाप्त कर दिया था कि संबंधित विद्यालयों में छात्र संख्या 100 के निर्धारित मानक से कम हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि 31 जनवरी 2013 के मूल शासनादेश में नवीनीकरण के लिए छात्र संख्या की कोई अनिवार्य शर्त नहीं जोड़ी गई और संतोषजनक सेवा के बावजूद अनुदेशकों हटाना गलत है।

हाईकोर्ट ऑर्डर 👇

प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना नहीं दी, तीन दिन में सूचना शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करने के निर्देश

2026-05-07T05:43:09.480+05:30

प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना नहीं दी, तीन दिन में सूचना शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करने के निर्देश

प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के सभी रिक्त पदों की सूचना चयन के लिए नहीं भेजी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को चार मई को पत्र लिखकर तीन दिन में सूचना शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं।

निदेशक ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 27 फरवरी को सूचित किया था कि हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को छह महीने में प्रधानाचार्यों की भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में एडेड कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए थे।

तकनीकी शर्तें बढ़ा रहीं मुश्किलें, निजी फोन से जनगणना को राजी नहीं शिक्षक, विरोध करते हुए जनगणना रजिस्ट्रार को लिख रहे पत्र

2026-05-06T06:28:06.833+05:30

तकनीकी शर्तें बढ़ा रहीं मुश्किलें, निजी फोन से जनगणना को राजी नहीं शिक्षक, विरोध करते हुए जनगणना रजिस्ट्रार को लिख रहे पत्र

लखनऊ। जनगणना में निजी मोबाइल प्रयोग करने के निर्देशों का शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों की ओर से भारी विरोध शुरू हो गया है। जनगणना की ट्रेनिंग में शिक्षकों व अन्य कर्मियों को जनगणना के दायित्वों को पूरा करने के लिए आधुनिक फीचर वाले मोबाइल के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं।

बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षक संगठनों ने राज्य जनगणना अधिकारी से लेकर भारत के जनगणना रजिस्ट्रार को इसके लिए कड़ा विरोध पत्र भेजा है। पत्रों में किसी ने लिखा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं, जो आज भी की-पैड वाला साधारण मोबाइल प्रयोग करते हैं। किसी ने लिखा कि कई शिक्षक ऐसे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से 4जीबी से कम रैम वाला मोबाइल का उपयोग करते हैं। सफाई में यह भी लिखा गया है कि ऐसा करना कोई पिछड़ापन नहीं यह उनकी निजी जीवन शैली है। फिर कैसे किसी को विशेष मोबाइल खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

तकनीकी शर्तें बढ़ा रहीं मुश्किलें

शिक्षक आशीष सिंह की मानें तो स्थिति और मुश्किल तब हो जाती है, जब एचएलओ ऐप की तकनीकी शर्तें सामने आती हैं। जैसे एंडरॉयड 12 या उससे ऊपर और कम से कम 4 जीबी रैम आईफोन यूजर्स के लिए भी कम से कम आईओएस 15.0 होना चाहिए। ऐसे में जिनके पास ऐसा फोन नहीं है, उन्हें मजबूरी में नया फोन खरीदना पड़ेगा, वरना वे कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षण के समय बहुत अध्यापक इसी परेशानी में दिखे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी बोझ डालती है।

एचएलओ का हो रहा कड़ा विरोध

एचएलओ ऐप के जरिए " बीवाईओडी यानि 'ब्रिंग योर ओन डिवाइस' मॉडल लागू किया गया है अर्थात अपना फोन लाओ और उसी से सरकारी काम करो लेकिन इसके लिए न तो कोई स्मार्टफोन दिया जा रहा है और न ही कोई तकनीकी सहायता।

वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी कहते हैं कि डिजिटल जनगणना का जो दावा किया जा रहा है, वह पूरी तरह कर्मचारियों के निजी संसाधनों पर टिका हुआ है।

अब गुरुजी AI से बच्चों को पढ़ाएंगे, वर्ष 2027 तक 10 लाख शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष बनाने का लक्ष्य

2026-05-06T06:20:23.414+05:30

अब गुरुजी AI से बच्चों को पढ़ाएंगे, वर्ष 2027 तक 10 लाख शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक भी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से पढ़ाएंगे। आखिरी छोर के छात्र तक एआई की पहुंच सुनिश्चित कराने का खाका तैयार हो गया है। वर्ष 2027 तक 10 लाख स्कूली शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष आईआईटी मद्रास का बोधन एआई बनाने का लक्ष्य है। इसमें सहयोग करेगा।

1 जून से शिक्षकों के लिए एआई साक्षरता पायलट परियोजना शुरू होगी। इसमें भाषाई बंधन से इतर बाल वाटिका से 12वीं कक्षा तक के शिक्षक सभी विषयों में 22 भारतीय भाषाओं में एआई से पढ़ाने का प्रशिक्षण लेंगे। खास बात है कि एआई की मदद से शिक्षक कक्षा में पिछड़ने वाले छात्रों की पहचान कर अलग से पढ़ाई का प्लान तैयार कर उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2027 तक 10 लाख शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एआई से शिक्षक पढ़ाने की गुणवत्ता में सुधार भी कर सकते हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सरकारी स्कूलों को मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा। आईआईटी मद्रास का बोधन एआई इस परियोजना का नेतृत्व करेगा।

एनसीईआरटी, एनसीटीई और स्कूलों में काम करने वाली संस्थाएं भी सहयोग करेंगी। अब शिक्षकों को डर है कि एआई उनकी जगह ले लेगा और उनकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि, एआई के माध्यम से शिक्षक पढ़ाने के स्किल में बदलाव कर गुणवत्ता में सुधार लाकर रिजल्ट में बदलाव ला सकते हैं।

छात्र को उसकी मातृभाषा में एआई से पढ़ने का मिलेगा मौका :शिक्षकों को 22 भारतीय भाषाओं में एआई की मदद से पढ़ाने का प्रशिक्षण मिलेगा। इसका मकसद छात्र को उसकी अपनी मातृभाषा में एआई से पढ़ने का मौका उपलब्ध कराना है।

एआई से पिछड़ने वाले छात्रों की पहचान से लेकर सुधार पर काम

बोधन एआई पार्टनरशिप को लीड करने वाली निधि शर्मा ने बताया कि कक्षा में हर छात्र पर ध्यान देना शिक्षक के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि मैनुअल में एक ही प्लान से पढ़ाई होती है। मगर, एआई से शिक्षक कक्षा के हर छात्र पर नजर रख सकते हैं। छात्र का टेस्ट पेपर स्कैन करते ही एआई कमियां बता देगा। मध्यम स्तर और होनहार छात्रों के लिए अलग-अलग प्लान बनाकर शिक्षक पढ़ा सकते हैं।

यूपी, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य जुड़ेंगे

यूपी, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में इस परियोजना को शुरू करने की बात चल रही। आंध्र प्रदेश सरकार ने करार भी कर लिया है। इसमें संबंधित राज्यों के शिक्षा विभाग की जरूरतों के आधार पर शिक्षकों को एआई में दक्ष किया जाएगा।

आदेश को भ्रामक बताने पर संभल DIOS पर हाईकोर्ट ने किया एक लाख हर्जाना, शिक्षकों की नियुक्ति व तदर्थ प्रधानाचार्य के कार्यभार का मामला, निजी वेतन से करना होगा भुगतान

2026-05-06T05:32:12.822+05:30

आदेश को भ्रामक बताने पर संभल DIOS पर हाईकोर्ट ने किया एक लाख हर्जाना, शिक्षकों की नियुक्ति व तदर्थ प्रधानाचार्य के कार्यभार का मामला, निजी वेतन से करना होगा भुगतान

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश को भ्रामक बता ने याचियों का दावा अस्वीकार करने पर संभल के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। उन्हें हर्जाने की रकम निजी वेतन से या एक हफ्ते में जिला विधिक सेवा त प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभश्याम शमशेरी की अदालत ने - राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को अधिकारी की हठधर्मिता और आदेश की गलत व्याख्या के कारण दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसके लिए हर्जाना लगाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने प्रबंध समिति के खिलाफ पारित डीआईओएस के आदेश को रद्द कर नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया है।

मामले के मुताबिक, 19 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर डीआईओएस को निर्देश दिया था कि वह डॉ. दीपक भाटिया व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित पूर्व फैसलों के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति और तदर्थ प्रधानाचार्य के कार्यभार पर नया निर्णय लें। इस दौरान चयनित शिक्षक को तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने की अनुमति भी दी थी, लेकिन डीआईओएस ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अपने आदेश में यह लिख दिया कि 19 जनवरी का आदेश न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त किया गया है।

इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जब राज्य सरकार ने उस आदेश को चुनौती नहीं दी थी तो डीआईओएस को ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने न केवल आदेश कीगलत व्याख्या की, बल्कि याचिकाकर्ता को दोबारा अदालत आने पर मजबूर किया जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

हर्जाना लगाने के साथ कोर्ट ने डीआईओएस को अंतिम अवसर देते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मामले को इस निर्देश के साथ दोबारा उनके पास भेजा दिया कि डीआईओएस 19 जनवरी के आदेश का अक्षरशः पालन करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्व-वित्तपोषित योजना के तहत नियुक्तियां नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद शैक्षणिक विवरण में संशोधन का दिया मौका, अंतिम तिथि छह मई

2026-05-05T06:16:00.000+05:30

यूपी बोर्ड: त्रुटिरहित विवरण सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए पीडीएफ साइज बढ़ा, कल तक है संशोधन का अंतिम मौका

वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र में त्रुटिरहित विवरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छात्र/छात्रा के नाम, माता/पिता के नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, फोटो आदि में संशोधन हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए आवश्यक साक्ष्यों सहित दिनांक 06.05.2026 को सायं 06:00 बजे तक अपलोड करने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि संशोधन हेतु पूर्णतः भरे हुए प्रारूप एवं आवश्यक साक्ष्य / प्रपत्रों से संबंधित पीडीएफ अपलोड करने के लिए पोर्टल पर पीडीएफ फाइल की साइज बढ़ा दी गयी है।

उक्त प्रपत्रों को अपलोड करने के उपरांत यदि संशोधन से संबंधित कोई प्रकरण अवशेष रह जाता है, तो संबंधित विद्यालय ऐसे अवशेष प्रकरणों को अगले दिवस भी (निर्धारित अन्तिम तिथि तक) अपलोड कर सकते हैं।

छह तक शैक्षिक विवरण में करा लें संशोधन, फिर नहीं मिलेगा मौका, यूपी बोर्ड ने दी चेतावनी, इसके उपरांत त्रुटि सुधार की मांग किए जाने पर होगी कार्रवाई

04 मई 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यार्थियों को शैक्षिक विवरण में त्रुटि सुधार के लिए तीन से चार बार मौका दे चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं, जिनके शैक्षिक विवरण में कोई न कोई तकनीकी कमी है। स्कूलों के प्रधानाचार्य इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

ऐसे में यूपी बोर्ड ने छह मई तक अंतिम मौका देते हुए स्पष्ट किया है कि संशोधन करा लें, इसके बाद कोई भी मामला आया तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आ चुका है। जल्द ही अंकपत्रों का वितरण भी शुरू होने की संभावना है। ऐसे में शैक्षिक विवरण में सुधार के लिए परिषद ने पांचवीं और अंतिम बार अवसर प्रदान किया है।

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों के प्रमाणपत्र सह अंकपत्र में नाम, माता-पिता के नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, फोटो आदि में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाने पर उसे सुधारने के लिए यह आखिरी मौका दिया जा रहा है।

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भविष्य में होने वाली असुविधा से बचाना है। उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन कर निर्धारित प्रारूप एवं मैन्युअल डाउनलोड करें।

इसके बाद संशोधन से संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से भरकर स्वयं सत्यापित करें और जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर पुनः पोर्टल पर अपलोड करें। यह प्रक्रिया छह मई की शाम तक चलेगी। निर्धारित अवधि के भीतर विद्यालयों को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

सचिव ने कहा है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया जाता और बाद में प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत त्रुटि सुधार की मांग की जाती है तो ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद शैक्षणिक विवरण में संशोधन का दिया मौका, अंतिम तिथि छह मई

27 अप्रैल 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष-2026 के 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद शैक्षणिक विवरण की त्रुटि सुधारने के लिए अंतिम अवसर दिया है। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र सह अंकपत्र में नाम, माता-पिता के नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, फोटो आदि में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधारने का यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को भविष्य में होने वाली असुविधा से बचाना है।

उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन कर निर्धारित प्रारूप एवं मैन्युअल डाउनलोड करें। इसके बाद संशोधन से संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से भरकर स्वयं सत्यापित करें और जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करें।

यह प्रक्रिया 27 अप्रैल से 6 मई तक चलेगी। निर्धारित अवधि के भीतर विद्यालयों को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया जाता और प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत त्रुटि सुधार की मांग की जाती है, तो ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय मदद तो लें रहीं राज्य सरकारें पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने में कर रहीं आनाकानी, उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख और बिहार में 1.92 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

2026-05-04T06:05:00.001+05:30

वित्तीय मदद तो लें रहीं राज्य सरकारें पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने में कर रहीं आनाकानी, उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख और बिहार में 1.92 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

शिक्षकों के बिना शिक्षा (जागरण संपादकीय)

यह निराशाजनक है कि राज्यों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को फिर से चिंता जतानी पड़ी। इस समिति ने पिछले वर्ष भी स्कूली शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए उन्हें इस वर्ष मार्च तक भरने की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए अब इस समिति ने शिक्षकों के खाली पद भरने में देरी करने वाले राज्यों की वित्तीय मदद रोकने का सुझाव दिया है।

समिति के अनुसार जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पद नहीं भरते, तब तक उन्हें समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद न दी जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो यह भी संभव है कि राज्य वित्तीय सहायता के अभाव में रिक्त शिक्षकों के पद भरने में और अधिक सुस्ती दिखाएं। यह ध्यान रहे कि संसदीय समिति की तरह से शिक्षा मंत्रालय भी राज्यों से शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का आग्रह कर चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। यह सामान्य बात नहीं कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षकों के करीब दस लाख पद खाली पड़े हैं। इनमें लगभग साढ़े सात लाख पद प्राथमिक शिक्षकों के है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर की जा रही है।

यह एक विडंबना ही है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में पिछले कई वर्षों से ढिलाई बरती जा रही है। यह ढिलाई यही बताती है कि राज्य सरकारें स्कूली शिक्षा की दशा-दिशा सुधारने के प्रति गंभीर नहीं। उनकी इस अगंभीरता का परिचय उन सर्वेक्षणों से मिलता है, जो प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा को रेखांकित करते रहते हैं। ये सर्वेक्षण यह बताते रहे हैं कि किस तरह चौथी पांचवीं के छात्रों को सामान्य जोड़-घटाव करने में कठिनाई होती है या फिर वे दो-तीन वाक्य भी सही तरह नहीं लिख पाते।

यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद तो लें, पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने में आनाकानी करें। यह विचित्र है कि जो काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, वही एजेंडे से बाहर दिखता है। इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्यों में कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख पद खाली हैं। बिहार में 1.92 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो झारखंड में 72 हजार और मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में 55-55 हजार। अपेक्षाकृत संपन्न और छोटे राज्य हरियाणा में भी 15 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के खाली पद भरने में कोताही एक तरह से देश की भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ जानबूझकर किया जा रहा खिलवाड़ ही है।

शिक्षक भर्ती न होने पर राज्यों की रुकेगी वित्तीय मदद, संसदीय समिति की सिफारिश

नई दिल्लीः स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को मंहगा पड़ सकता है।- संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है है या फिर रोक सकता है। फिलहाल देश में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं। इनमें करीब साढ़े सात लाख पद अकेले प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुआई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार-बार सिफारिश की है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी कई बार राज्यों से इन खाली पदों को भरने के लिए कह चुका है। बावजूद इसके राज्यों का रवैया जस का तस बना हुआ है। वह केंद्र से हर साल समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं।

समिति का मानना है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना वैसे तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश राज्यों में पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं। समिति ने राज्यों के इस रवैये को गंभीर बताया और मंत्रालय से सिफारिश की है कि जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पदों को नहीं भरते हैं, तब तक उन्हें समग्र शिक्षा का पैसा नहीं दिया जाए।

वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को समग्र शिक्षा के तहत 41,249 करोड़ रुपये आवंटित किया था। यह राज्यों को स्कूली शिक्षा की गुणक्ता सुधारने के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, संसदीय समिति की सिफारिश पर समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद की समीक्षा की जा रही है। इस दौरान तय मानकों के अनुरूप काम न करने वाले और शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाली राज्यों की वित्तीय मदद रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

टीईटी 2026: दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन समय सीमा बढ़ाने की मांग की

2026-05-04T05:30:00.000+05:30

टीईटी 2026: दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन समय सीमा बढ़ाने की मांग की, अदालत के आदेश के बाद अभ्यर्थियों को मिला एक दिन का समय

04 मई 2026

प्रयागराज। दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें आवेदन का समय भी कम मिला साथ ही सर्वर की दिक्कत के कारण भी कठिनाई सामने आई।

अभ्यर्थियों का कहना है कि दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थियों को टीईटी 2026 में शामिल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोग की ओर से समय पर व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। आयोग ने 2 मई की शाम को अखबारों में प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति जारी की, जिसमें तीन मई तक आवेदन की अंतिम तिथि होने की बात कहीं गई।

इस कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। अभ्यर्थियों ने आवेदन की समय सीमा कम से कम तीन दिन बढ़ाने की मांग की है। देवरिया से पवन पाठक, जौनपुर से अश्वनी, वाराणसी से मनीष, गोरखपुर से सीमा आदि का कहना है कि रविवार की सुबह उन्हें जानकारी हुई, लेकिन सर्वर ही नहीं चल रहा है।

उधर, आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 30 अप्रैल को ही खोल दी गई थी।

UPTET 2026 : दूरस्थ डीएलएड योग्यता वाले शिक्षक भी कर सकेंगे आवेदन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद सूचना जारी

2 मई 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 में प्रदेश के लगभग 50 हजार से अधिक ऐसे शिक्षक जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से डीएलएड किया है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के 24 अप्रैल को पारित आदेश के बाद लिया है।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने शुभम कुमार शुक्ला व 36 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 18 माह का डीएलएड (ओडीएल मोड) करने वाले शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए टीईटी-2026 में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

मामले की अगली सुनवाई 22 मई 2026 को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार, परीक्षा आयोग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के निर्णय से डीएलएड (ODL) अभ्यर्थी यूपी-टीईटी 2026 परीक्षा में प्रोविजिनल रूप से बैठ सकेंगे

24 अप्रैल 2026

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएलएड (ओडीएल) करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें यूपी-टीईटी 2026 में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को फिलहाल (प्रोविजनल) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाए। स्पष्ट किया कि इनके चयन का मामला याचिका में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने शुभम शुक्ला समेत 36 याचियों की याचिका पर यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे अभ्यर्थी, जो 10 अगस्त 2017 या उससे पहले से कार्यरत हैं।

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मांगा विवरण, कैशलेस चिकित्सा की तैयारी

2026-05-02T06:53:41.022+05:30

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मांगा विवरण, कैशलेस चिकित्सा की तैयारी

प्रयागराज । प्रदेश सरकार सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, कार्मिकों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में एडेड संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कार्मिकों का भी विवरण जुटाया जा रहा है।

इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) रामाज्ञा कुमार ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 30 अप्रैल को पत्र लिखा है। एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रारूप भी जारी किया गया है।

पत्र का विषय अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को निश्शुल्क कैशलेस सुविधा दिए जाने के संबंध में है। पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग में जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पोर्टल पर प्रमाणन के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उप निदेशक संस्कृत ने बताया है कि विवरण उपलब्ध होने के बाद निदेशक को अवगत कराया जाएगा।

जनगणना में शिक्षक-कर्मचारी लगे, बंद होने लगे परिषदीय विद्यालय, फर्रुखाबाद, बरेली, उन्नाव के बीएसए ने डीएम को लिखे पत्र

2026-05-02T06:32:43.739+05:30

जनगणना में शिक्षक-कर्मचारी लगे, बंद होने लगे परिषदीय विद्यालय, फर्रुखाबाद, बरेली, उन्नाव के बीएसए ने डीएम को लिखे पत्र

कुछ शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को इससे मुक्त करने की मांग

लखनऊ। देश-प्रदेश में जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। इसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मकान सूचीकरण व गणना का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस कार्य के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक बनाया जा रहा है, जिसका सीधा असर विद्यालयों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर विद्यालय बंद तक हो गए हैं।

अप्रैल के अंत में अधिकांश जिलों में जनगणना प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों को सुबह से शाम तक व्यस्त रहना पड़ा। इसका असर विद्यालयों की पढ़ाई और स्कूल चलो अभियान पर भी पड़ा है। फर्रुखाबाद के बीएसए ने डीएम को पत्र लिखकर बताया कि सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को मकान गणना में लगा देने के कारण विद्यालय बंद हो गए हैं। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को इस कार्य से मुक्त करने की मांग की है।

इसी प्रकार बरेली और उन्नाव सहित अन्य जिलों के बीएसए ने भी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाए जाने से विद्यालयों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इससे स्कूल चलो अभियान, नए पंजीकरण और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) जैसी योजनाएं भी बाधित हो रही हैं। उन्होंने प्रधान शिक्षक और इंचार्ज शिक्षकों को इस ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है, ताकि विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पहले शिक्षकों को लंबे समय तक एसआईआर में लगाया गया, उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। इससे परिषदीय विद्यालयों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हुई। अब जब नया सत्र शुरू हो रहा है और सर्व शिक्षा अभियान व स्कूल चलो अभियान चल रहे हैं, तब भी शिक्षकों को जनगणना में लगा दिया गया है।

उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाए। कई कम मानदेय वाले कर्मचारी स्वयं इस ड्यूटी में शामिल होना चाहते हैं। इससे विद्यालयों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और जनगणना कार्य भी सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा।

वरिष्ठता का मुद्दा भी उठा

शिक्षकों और बीएसए ने यह भी बताया कि एक ही विद्यालय में 4200 ग्रेड पे वाले शिक्षक को सुपरवाइजर और 4600 व 4800 ग्रेड पे वाले शिक्षकों को प्रगणक बनाया गया है, जो वरिष्ठता के विपरीत है। उन्होंने मांग की है कि ड्यूटी निर्धारण में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए और इस संबंध में स्पष्ट लिखित आदेश जारी किए जाएं।

यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड : 20 मई तक विद्यार्थियों को अंकपत्र देने की तैयारी

2026-05-02T06:18:00.000+05:30

यूपी बोर्ड : 20 मई तक विद्यार्थियों को अंकपत्र देने की तैयारी

02 मई 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटर परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद अंकपत्र वितरण की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड की योजना है कि 20 मई तक करीब 43,50,498 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अंकपत्र उपलब्ध करा दिए जाएं। इस बीच स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) के लिए आवेदन तेजी से आने लगे हैं। वहीं, कंपार्टमेंट और प्रस्तावित इम्प्रूवमेंट परीक्षा महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी है। वर्ष 2026 में 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में शामिल 26,01,381 छात्रों से 23,52,181 उत्तीर्ण हुए हैं।

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट : बेटियों ने फिर लहराया मेधा का परचम

24 अप्रैल 2026

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणामों में बाराबंकी जिला टॉपर बनकर उभरा है। हाईस्कूल में टॉपर समेत जिले की तीन और इंटर में दो बेटियों ने टॉप-3 में जगह बनाई है। हाईस्कूल और इंटर की टॉपर समेत टॉप-3 में तीन बेटियों के साथ सीतापुर दूसरे स्थान पर रहा।

बृहस्पतिवार को जारी परीक्षा परिणामों के मुताबिक हाईस्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83 फीसदी अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया। इंटरमीडिएट में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 फीसदी अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है।

हाईस्कूल में दूसरे स्थान पर बाराबंकी की अदिति और तीसरे स्थान पर सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू व बाराबंकी की परी वर्मा शामिल हैं। इंटरमीडिएट में बरेली की नंदिनी गुप्ता व बाराबंकी की श्रेया वर्मा संयुक्त रूप से दूसरे और बरेली की सुरभि यादव व बाराबंकी की पूजा पाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। सीतापुर की टॉपर शिखा वर्मा और कशिश वर्मा ने बाबूराम सावित्री देवी शेखपुर, विलौली बाजार से पढ़ाई की है। अंशिका वर्मा बाराबंकी के मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर की छात्रा है।

यूपी बोर्ड : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे 23 अप्रैल को

ऐसे चेक करें रिजल्ट

1 स्टेप

सबसे पहले वेबसाइट UPMSP.EDU.IN पर जाना होगा।

2 स्टेप

होम पेज पर आपको जिस कक्षा का रिजल्ट चेक करना होगा, उस पर क्लिक करना है।

3 स्टेप

अब आपको रोल नंबर भरकर सबमिट करना होगा।

4 स्टेप

रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, चेक करने के साथ ही मार्कशीट को डाउनलोड कर सकेंगे।

23 अप्रैल 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बृहस्पतिवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यह पिछले वर्ष से तीन दिन पहले है। परिणाम शाम चार बजे निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. महेंद्र देव और परिषद के सचिव भगवती सिंह जारी करेंगे।

परीक्षा में कुल 5337778 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें 2523112 छात्राएं, 28,14,612 छात्र और 54 ट्रांसजेंडर शामिल थे। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक 8033 केंद्रों पर आयोजित हुईं। हाईस्कूल में करीब 26 लाख और इंटरमीडिएट में लगभग 24.5 लाख छात्रों ने भाग लिया, जबकि जेलों में बंद 360 परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा दी।

मूल्यांकन कार्य 254 केंद्रों पर 2.75 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 15 कार्य दिवसों में पूरा हुआ। इस बार त्रुटिहीन परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ प्रवक्ताओं को अंकेक्षक बनाया गया था। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि छात्र अपना रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकेंगे।

यूपी बोर्ड का परिणाम तैयार, घोषणा जल्द, 25 से 29 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना

22 अप्रैल 2026

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परिणाम लगभग बनकर तैयार है। परिणाम की समीक्षा अंतिम दौर में है। 25 से 29 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की ओर से जल्द ही परिणाम किस दिन घोषित होगा इसकी अधिकृत सूचना जल्द जारी होगी। परीक्षा में सम्मिलित 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को भी परिणाम का बेसब्री से इंतजार है।

यूपी बोर्ड : 28-29 अप्रैल को आ सकता है परीक्षाओं का परिणाम

10 अप्रैल 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 का परिणाम 28 या 29 अप्रैल को घोषित किया जा सकता है। परिषद ने परिणाम जारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। परिषद के स्तर पर परीक्षार्थियों के आंतरिक अंक अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं, जिन छात्रों की प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) परीक्षाएं छूट गई थीं, उन्हें भी संपन्न करा लिया गया है।

हाल ही में ऑनलाइन डाटा परीक्षण के दौरान यह सामने आया कि 652 प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्रों पर बाह्य परीक्षकों द्वारा अंक अपलोड किए जाने के बावजूद आंतरिक परीक्षकों ने विद्यालय लॉगिन से अंक अपलोड नहीं किए। इससे करीब 34,637 परीक्षार्थियों का परिणाम प्रभावित होने की आशंका थी। स्थिति को देखते हुए परिषद ने छह व सात अप्रैल को वेबसाइट फिर से सक्रिय कर आंतरिक अंकों को अपलोड करने का मौका दिया, जिससे छात्रों को राहत मिली।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं लगभग पूरी : इंटरमीडिएट की शेष प्रयोगात्मक परीक्षाएं नौ व 10 अप्रैल को आयोजित होनी थीं, जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं छात्रों के अपने विद्यालय में कराई गईं। छूटे हुए छात्रों की परीक्षा डीआईओएस व क्षेत्रीय कार्यालयों की देखरेख में जिला मुख्यालय पर कराई गई।

त्रुटियों में संशोधन के निर्देश

जिन परीक्षार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम या जेंडर में अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण के कारण त्रुटियां थीं, उनमें 10 अप्रैल तक हर हाल में सुधार के निर्देश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी प्रधानाचार्यों को दिए हैं।

पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार थोड़ी देरी संभव

वर्ष 2025 में यूपी बोर्ड का परिणाम 25 अप्रैल को घोषित हुआ था। इस बार मूल्यांकन में तीन दिन की देरी के चलते परिणाम तीन-चार दिन बाद आने की संभावना जताई जा रही है। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और जल्द इसे जारी कर दिया जाएगा।

जानिए! कब आयेगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट?

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम 23 अप्रैल के बाद होगा घोषित

26 मार्च 2026

लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी वोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अप्रैल के आखिरी सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। मार्च महीने में कई छुट्टियां होने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम तय समय पर पूरा नहीं हो सका। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, पहले मूल्यांकन कार्य अप्रैल तक खत्म होना था, लेकिन अब यह चार अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में परिणाम 23 से 30 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। पिछले साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित हुआ था, जबकि वर्ष 2024 में यह 20 अप्रैल को जारी किया गया था। इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 छात्र-जत्राएं पंजीकृत थे। इनमें हाईस्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 विद्यार्थी शामिल है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के वीच कराई गई थी। अब छात्र-छात्राएं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

आईसीएसई व आईएससी के रिजल्ट जारी, छात्राएं अव्वल, 10वीं में 99.18% व 12वीं में 99.13% परीक्षार्थी पास

2026-05-01T07:35:59.862+05:30

आईसीएसई व आईएससी के रिजल्ट जारी, छात्राएं अव्वल, 10वीं में 99.18% व 12वीं में 99.13% परीक्षार्थी पास

नई दिल्ली। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) ने बृहस्पतिवार को 10वीं व 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। 10वीं कक्षा में 99.18 प्रतिशत जबकि 12वीं में 99.13 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। एक बार फिर परीक्षा परिणामों में छात्राओं ने बाजी मारी।

कुल 2,58,721 परीक्षार्थियों ने 10वीं (आईसीएसई) जबकि 1,03,316 ने 12वीं (आईएससी) की परीक्षा में हिस्सा

लिया। आईसीएसई में रिकॉर्ड 99.46 प्रतिशत छात्राएं, जबकि 98.93 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं, आईएससी में 99.48% छात्राएं, जबकि 98.81% छात्र उत्तीर्ण हुए। आईसीएसई में 2,56,590 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 2,131 असफल रहे। आईएससी में 1,02,414 उत्तीर्ण व 902 असफल रहे। परिणाम सीआईएससीई की वेबसाइट पर हैं।

बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव व सेक्रेटरी डा. जोसफ इमैनुएल ने बताया कि इस बार दसवीं की परीक्षा में एक लाख 37 हजार 503 छात्रों और एक लाख 21 हजार 218 छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इनमें एक लाख 36 हजार 32 छात्र व एक लाख 20 हजार 558 छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। वहीं, 12वीं में 54 हजार 118 छात्र व 49 हजार 198 छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुईं। इसमें 53 हजार 472 छात्र व 48 हजार 942 छात्राओं ने परीक्षा पास की। वहीं, जो छात्र अपने अकों से संतुष्ट नहीं हैं, वह रीचेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सीआइएससीई की ओर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा भी दी जाएगी। वैसे परिषद ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा समाप्त कर दी है। अब छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार के लिए परीक्षा दे सकते हैं।

अब यूपी बोर्ड के छात्र भी दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट परीक्षा, बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव, जल्द मिल सकती है मंजूरी

2026-05-01T07:26:23.950+05:30

अब यूपी बोर्ड के छात्र भी दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट परीक्षा, बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव, जल्द मिल सकती है मंजूरी

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में कम नंबर पाए विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। वह इम्प्रूवमेंट परीक्षा देकर अपने नंबर बढ़ा सकेंगे। बोर्ड ने शासन को इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

इसके अलावा छात्रों को स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) और कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिये भी अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिलेगा। इन प्रक्रियाओं की शुरुआत एक मई से होने जा रही है, जबकि कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में 26,01,381 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 23,52,181 पास हुए और 2,49,200 फेल हो गए। वहीं इंटरमीडिएट में 24,86,072 परीक्षार्थियों में से 19,98,317 उत्तीर्ण हुए, जबकि 4,87,755 असफल रहे। हालांकि, बोर्ड ने स्क्रूटनी का विकल्प दिया है, लेकिन प्रति विषय 500 रुपये शुल्क होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सामने चुनौती बनी हुई है।

ऐसे में कंपार्टमेंट और प्रस्तावित इम्प्रूवमेंट परीक्षा उनके लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प साबित हो सकते हैं। इन कदमों से छात्रों को न केवल मानसिक राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने शैक्षणिक भविष्य को दोबारा संवारने का मौका भी मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कंपार्टमेंट परीक्षा की प्रक्रिया भी एक-दो दिन में शुरू कर दी जाएगी। साथ ही, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही छात्रों को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।

सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों का टोटा, 216 में सिर्फ 16 ही नियमित

2026-05-01T07:21:44.787+05:30

सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों का टोटा, 216 में सिर्फ 16 ही नियमित

पढ़ाई की गुणवत्ता और छात्रों की संख्या पर पड़ रहा सीधा असर

प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से नियमित प्राचार्यों की कमी अब शिक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है। 216 सरकारी कॉलेजों में मात्र 16 में ही पूर्णकालिक प्राचार्य तैनात हैं जबकि बाकी संस्थान कार्यवाहक व्यवस्था के सहारे चल रहे हैं। इसका असर न सिर्फ पठन-पाठन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है बल्कि छात्रों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

प्रयागराज मंडल के 13 महाविद्यालयों समेत प्रदेश भर के अधिकांश कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य का अभाव है। प्राचार्य पद पर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। यूजी कॉलेजों में 2017 और पीजी कॉलेजों में 2019 के बाद से प्रमोशन नहीं हो सका है। दूसरी ओर कॉलेजों की संख्या भी बढ़ी है। पहले जहां प्रदेश में 171 राजकीय महाविद्यालय थे, वहीं वर्ष 2025 के दौरान करीब 71 नए कॉलेज खोले गए, जिनमें से 46 राजकीय कालेज को पठन-पाठन की जिम्मेदारी दी गई। नए संस्थानों के लिए भी नियमित प्राचार्य की व्यवस्था नहीं हो पाई।

नियमों के तहत वरिष्ठ प्रोफेसर को प्राचार्य का चार्ज दिया जाना चाहिए लेकिन कई जगहों पर नियमों को दरकिनार कर अन्य को भी प्रभार सौंपा जा रहा है। यहां तक कि निदेशक स्तर पर भी कार्यवाहक व्यवस्था लागू है जिससे प्रशासनिक अस्थिरता साफ नजर आती है। शिक्षकों का मानना है कि कार्यवाहक प्राचार्य प्रभावी निर्णय लेने से बचते हैं। उन्हें यह आशंका रहती है कि स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति के बाद उन्हें फिर से अपने ही सहकर्मियों के बीच सामान्य भूमिका में लौटना पड़ेगा। यही वजह है कि अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर अपेक्षित सख्ती नहीं हो पाती। वर्ष 2022 के बाद से राजकीय महाविद्यालयों में कोई नई भर्ती भी नहीं हुई है, जबकि हर माह दो से तीन प्राचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा पोर्टल जल्द, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए पोर्टल लगभग तैयार

2026-04-30T05:36:00.696+05:30

शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा पोर्टल जल्द, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए पोर्टल लगभग तैयार

उच्च शिक्षा में राज्य विवि के कुलसचिव अनुमोदित करेंगे शिक्षकों की जानकारी

लखनऊ। लाखों शिक्षकों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए साचीज के सहयोग से पोर्टल बनकर लगभग तैयार हो गया है। जल्द ही इसे लाइव किया जाएगा।

प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का निर्णय कैबिनेट ने जनवरी में लिया था। इसके बाद इसकी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इस क्रम में विभाग की ओर से साचीज को शिक्षकों का डाटा उपलब्ध कराते हुए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों की जानकारी तो मानव संपदा पोर्टल से अपडेट हो जाएगी। किंतु उनको अपने आश्रितों की जानकारी खुद भरनी होगी। जल्द ही इस पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द इसका लाभ दिलाया जा सके।

वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों के 1.35 लाख शिक्षकों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. शशि कपूर ने सभी रजिस्ट्रार व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बताया है कि साचीज के द्वारा अपनी वेबसाइट पर उच्च शिक्षा का टैब दिया जाएगा। इसमें संबंधित लाभार्थी द्वारा अपना विवरण फीड किया जाएगा।

विवरण फीड करने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विवरण दिखाई देगा, जिसे वह अनुमोदन करेंगे। उसके बाद संबंधित विवरण अगली कार्यवाही के लिए स्टेट नोडल अधिकारी के पास जाएगा। उन्होंने सभी संबंधितों को इससे जुड़ी कार्यवाही अपने स्तर से पूरी करने का निर्देश दिया है।

सभी शिक्षकों का डाटा मिल रहा है। इसके साथ ही पोर्टल का ट्रायल भी चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इसको मई में शुरू कर दें। ताकि शिक्षकों व उनके आश्रितों को समय से इसका लाभ मिल सके। - अर्चना वर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज

सीबीएसई का पढ़ाई के साथ परवरिश पर जोर, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'पैरेंटिंग कैलेंडर' जारी, करें डाउनलोड

2026-04-30T05:20:15.717+05:30

सीबीएसई का पढ़ाई के साथ परवरिश पर जोर, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'पैरेंटिंग कैलेंडर' जारी, करें डाउनलोड

🔴 क्लिक कर करें पैरेंटिंग कैलेंडर पीडीएफ में डाउनलोड

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) ने बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'पैरेंटिंग कैलेंडर' जारी किया। इसका मकसद स्कूलों में पढ़ाई और घर पर माता-पिता की परवरिश के बीच व्यवस्थित जुड़ाव को मजबूत करना और छात्रों की सर्वांगीण भलाई को बढ़ावा देना है। बुधवार को यूट्यूब पर सीबीएसई के आधिकारिक चैनल पर लाइव कार्यक्रम के दौरान यह कैलेंडर जारी किया गया। इसमें बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, काउंसलर, अभिभावक शामिल हुए।

बोर्ड ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2025-26 से यह पहल शुरू की गई थी। अभिभावकों-शिक्षकों से मिले फीडबैक के आधार पर इसे अब और विस्तार दिया गया है। नए संस्करण में जुड़ाव की बेहतर रणनीतियां, शिक्षकों के नेतृत्व वाली गतिविधियां और छात्रों के भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास में मदद के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पहलें शामिल की गई हैं।

छात्रों को समान अवसर देना उद्देश्य बोर्ड ने बताया कि कैलेंडर में कुछ नए घटक जोड़े गए हैं। इनमें समावेश पर विशेष अनुभाग शामिल है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग तरह के छात्रों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना है।

'पैरेंटिग वर्कशॉप' अनुभाग को विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ और मजबूत किया गया है। इससे स्कूलों को छात्रों की उम्र और संदर्भ के अनुसार उपयुक्त जुड़ाव कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। कैलेंडर घर में माता-पिता और बच्चों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने, घर और स्कूल के बीच साझेदारी मजबूत करने और माता-पिता के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे अपने बच्चे के विकास की यात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकें।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया के बीएसए और लिपिक भगोड़ा घोषित होंगे

2026-04-29T06:29:00.000+05:30

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया के बीएसए और लिपिक भगोड़ा घोषित होंगे

27 अप्रैल 2026

गोरखपुर। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद दोनों के अदालत में पेश न होने पर अब पुलिस उन्हें भगोड़ा घोषित कराने के लिए कोर्ट में आवेदन करेगी। भगोड़ा घोषित होने के बाद उनके घर 82 का नोटिस चस्पा किया जाएगा और फिर संपत्ति कुर्क कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कुशीनगर जिले के हरैया बुजुर्ग निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरी बाजार स्थित एक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। वेतन बहाल न होने और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने 21 फरवरी को गुलरिहा स्थित अपने आवास में फंदे से लटक आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सरगर्मी मची थी।

कृष्ण मोहन सिंह ने सुसाइड नोट और वीडियो में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर नियुक्ति बहाली के नाम पर 16 लाख रुपये की मांग और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीएसए और लिपिक अब भी फरार हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पहले 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर 25-25 हजार रुपये कर दिया गया है।

देवरिया की निलंबित बीएसए और लिपिक अब तक फरार, 10 हजार के घोषित इनाम को बढ़ाकर 25 हजार किया गया

अपडेट 19 मार्च 2026

निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी कराया

16 मार्च 2026

गोरखपुर। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहीं देवरिया की निलंबित बीएस शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ गुलरिहा पुलिस ने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी कराया है। इससे अब दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है। इनके खिलाफ पहले से 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित है, जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की तैयारी है।

पुलिस की टीमें लखनऊ, प्रयागराज, देवरिया और बलिया के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी दबिश दे रही है। निलंबित बीएसए शालिनी के करीबियों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, मगर वे भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।

वहीं घटना के बाद से ही लिपिक संजीव सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है। पुलिस को उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों ने प्रयागराज में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी लेकिन गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में भी दाखिल नहीं हुए।

यह है मामला

कुशीनगर के मूल निवासी कृष्ण मोहन सिंह ने गुलरिहा इलाके के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के मकान में 20 फरवरी की रात में आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले सुसाइड नोट लिखकर देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह सहित अन्य को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। कृष्ण मोहन सिंह ने सुसाइड नोट में पैसे का जिक्र करते हुए साथी अध्यापक अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह के बारे में भी बताया था।

इनका बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजवा चुकी है। अनिरुद्ध पर आरोप था कि उसने कृष्ण मोहन सिंह का परिचय लिपिक संजीव सिंह से कराया था और बहाली कराने के लिए 16-16 लाख रुपये की रकम तय कराई थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जब इनकी तलाश शुरू की तो यह फरार हो गए।

फरार बीएसए और लिपिक अग्रिम जमानत के प्रयास में पहुंचे हाईकोर्ट, मामले में मिली अगली तारीख

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के केस में दोनों की तलाश में जुटी पुलिस

09 मार्च 2026

गोरखपुर। शिक्षक खुदकुशी कांड में फरार चल रही देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सोमवार को बीएसए की अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं वजहों से अगली तारीख पड़ गई वहीं, लिपिक की अर्जी पर अब मंगलवार को सुनवाई होनी है। इस मामले में पुलिस भी अपना पक्ष रखने के प्रयास में जुट गई। इसके साथ दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम ने प्रयागराज में डेरा डाला है।गुलरिहा थाना क्षेत्र के शिवपुर, सहबाजगंज निवासी शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने उत्पीड़न और नियुक्ति बहाली के नाम पर 16 लाख रुपये की मांग के चलते 20 फरवरी की रात में आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले में निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर केस दर्ज किया गया है। दोनों फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी गोरखपुर ने दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। दोनों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी है इस बीच उनकी तरफ से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी हुई तो एक टीम ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया। आरोपितों की तलाश में पुलिस की घेराबंदी रही।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुनवाई न होने के कारण आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे और पुलिस को इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने आरोपी बीएसए और लिपिक के अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए फाइल तैयार की है। सोमवार को बीएसए की अग्रिम जमानत पर सुनवाई तय थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह टल गई। अब अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। जबकि लिपिक की सुनवाई मंगलवार को होगी।

बलिया जिले के हैं बीएसए और लिपिक

मुख्य आरोपित संजीव सिंह बलिया जिले का मूल निवासी है, उसने देवरिया के रामनाथ कॉलोनी में भी मकान बनवाया है। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव भी बलिया की निवासी हैं। पुलिस की चार टीमें बलिया, देवरिया, लखनऊ और प्रयागराज में लगातार दबिश दे रही हैं और संभावित ठिकानों की तलाश में जुटी हैं। संजीव सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके चचेरे भाई और साले को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले आरोपी बीएसए और लिपिक के परिवार से पूछताछ भी की जा चुकी है, लेकिन तब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था।

शिक्षक आत्महत्या मामले में निलंबित बीएसए की याचिका पर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, मामले में एक और लिपिक निलंबित, फरार बीएसए की तलाश अभी भी जारी

देवरिया। शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की खुदकुशी मामले में आरोपी निलंबित बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई नौ मार्च को होगी। इसके बाद निलंबित बीएसए के मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ने के आसार हैं। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और उनके पटल सहायक संजीव सिंह के खिलाफ गोरखपुर जिले के गुलरिया थाने में शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़े मामले में प्राथमिक की दर्ज है।

देवरिया के शिक्षक कृष्णमोहन सिंह खुदकुशी प्रकरण में बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक तनुज श्रीवास्तव को शासन ने निलंबित कर दिया है। शनिवार की देर शाम को निलंबन की कार्रवाई होने के बाद से बीएसए कार्यालय में खलबली मच गई है। इस मामले में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। घटना के बाद से दोनों फरार हैं और उन पर 10 हजार इनाम भी घोषित हो चुका है।

देवरिया की फरार बीएसए व लिपिक पर पुलिस ने घोषित किया 10–10 हजार रुपए का इनाम

गोरखपुरः बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर गोरखपुर पुलिस ने 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में दोनों पर गुलरिहा थाने में मुकदमा दर्ज है और वे फरार हैं। पुलिस की चार टीमें देवरिया, बलिया, लखनऊ और प्रयागराज में दबिश दे रही हैं। देवरिया के गौरीबाजार स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में 37 वर्षीय सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह ने 21 फरवरी की सुबह फंदे पर लटककर जान दे दी थी। सुसाइड नोट में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर 16 लाख रुपये की मांग और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

फरार बीएसए देवरिया और लिपिक का एक सप्ताह बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी सुराग, पुलिस ने बीएसए के सरकारी आवास से डीवीआर किया बरामद, साक्ष्य मिटाने जाने की आशंका

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के मामले में निलंबित बीएसए देवरिया शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पुलिस को एक सप्ताह से चकमा दे रहे हैं। दोनों के लखनऊ, प्रयागराज, देवरिया और बलिया जिले में स्थित संभावित ठिकानों पर पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं। शालिनी के करीबियों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन वे भी कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद से ही लिपिक संजीव सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

21 फरवरी को कृष्ण मोहन सिंह के आत्महत्या करने और सुसाइड नोट मिलने के बाद से निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह फरार हैं। संजीव का मोबाइल फोन बंद होने की वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। हालांकि, पुलिस ने हाल ही में शालिनी के सरकारी आवास से वह डीवीआर बरामद कर लिया है, जिसके गायब होने से साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई जा रही थी। इस डीवीआर में 20 फरवरी का फुटेज होने की संभावना है, जिसमें कृष्ण मोहन सिंह, अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह बीएसए कार्यालय में दिखे थे।

पुलिस इस फुटेज की फोरेंसिक जांच कराएगी। इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। अनिरुद्ध पर आरोप है कि उसने कृष्ण मोहन सिंह का परिचय लिपिक संजीव सिंह से कराया था इसके अलावा शिक्षक अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह से भी पूछताछ की जा चुकी है। दोनों ने बताया था कि उनसे भी पैसे की मांग की गई थी। ओंकार सिंह ने गोल्ड लोन लेकर नौ लाख रुपये देने की बात स्वीकार की है। वहीं कृष्ण मोहन सिंह ने 14 लाख रुपये ओंकार के जरिए भेजवाए थे, जो अनिरुद्ध के माध्यम से संजीव को दिए गए।

आरोपितों की तलाश के साथ ही बीएसए, लिपिक, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के अलावा अपर्णा तिवारी, ओंकार सिंह और मृतक कृष्ण मोहन सिंह के बैंक खातों की जांच जा रही है। यह विवरण मिलने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय लेन-देन की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सकेगी।

बीएसए और लिपिक की तलाश में चार जिलों में छापेमारी

उधर, शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में आरोपित शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह की तलाश में पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर चार जिलों में छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपितों के साथ ही पीड़ितों के खातों का डिटेल बैंक से मांगी गई है। इससे लेनदेन का सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपित बीएसए और लिपिक की तलाश में पुलिस की टीमें बलिया, लखनऊ, प्रयागराज और देवरिया में चिह्नित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में बीएसए देवरिया निलंबित, शासन ने बैठाई जांच

हाईकोर्ट के आदेश का एक साल में नहीं करा पाईं अनुपालन

शिक्षक की आत्महत्या प्रकरण में की गई कड़ी कार्रवाई

लखनऊ। कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में अंततः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव पर कार्रवाई की गई। शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीएम देवरिया द्वारा गठित जांच समिति की आख्या शासन को मिली है। इसमें पाया गया है कि उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में 13 फरवरी में पारित आदेश में बीएसए को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए था या आदेश का अनुपालन करना चाहिए था।

किंतु लगभग एक साल बीतने के बाद भी बीएसए कार्यालय द्वारा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही न कर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित करते हुए शालिनी श्रीवास्तव को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध किया है।

बता दें कि शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी बहाली के लिए विभाग के बाबुओं लाखों रुपये लेने और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी आत्महत्या के बाद बीएसए समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वहीं संबंधित बाबू पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। डीएम की रिपोर्ट के बाद अब बीएसए को भी निलंबित कर दिया गया है। जबकि विभाग की ओर से गठित कमेटी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को दे दी है।

शिक्षक की खुदकुशी में बीएसए देवरिया के निलंबन की संस्तुति

देवरिया। देवरिया जिले के गौरीबाजार के मदरसन विद्यालय के सहायक अध्यापक की खुदकुशी के प्रकरण में सोमवार को लखनऊ और जिला स्तर पर गठित जांच कमेटी ने संयुक्त रूप से बीएसए कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीडीओ की अध्यक्षता में गठित जिला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी है।

कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। गत 20 फरवरी की रात उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी थी। उन्होंने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट और वीडियो भी जारी किया था।

इस मामले में गोरखपुर के गुलरिहा थाने में बीएसए, लिपिक और अन्य पर केस दर्ज है। प्रकरण में जांच के लिए डीएम द्वारा गठित टीम सीडीओ राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, एडीआईओएस नीलेश पांडेय सुबह बीएसए कार्यालय जांच करने पहुंचे थे। इस बीच स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी द्वारा गठित जांच टीम में शामिल संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. पवन सचान, उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) संजय कुमार उपाध्याय और मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) संगीता सिंह भी आ गईं। एक घंटे के बाद बीएसए को भी कार्यालय बुलाया गया और जांच कमेटी ने एक-एक बिंदु पर देर रात तक जांच की। डीएम दिव्या मित्तल ने भी पहुंचकर जांच कमेटी से जानकारी ली। जांच कमेटी के सवालों से बीएसए असहज नजर आईं।

जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा देर रात डीएम को सौंपी गई जांच आख्या में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद लगभग एक वर्ष तक बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जांच में यह भी उल्लेखित किया गया कि आदेश के अनुपालन में विलंब एवं उदासीनता के कारण परिस्थितियां प्रतिकूल बनीं, जिससे यह अप्रिय घटना हुई।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले की दो कमेटियां जांच कर रही थीं। मैंने सीडीओ की अध्यक्षता में टीम गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। –दिव्या मित्तल, डीएम, देवरिया

बेसिक शिक्षा विभाग की समिति पहुंची देवरिया, जुटाए तथ्य, शिक्षक के आत्महत्या मामले में बनाई गई है जांच कमेटी

लखनऊ। कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले ने बेसिक शिक्षा विभाग के जिलों में स्थित कार्यालयों की एक बार फिर पोल खोल दी है। हालांकि, महानिदेशालय ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसने सोमवार को मौके पर जाकर तथ्य जुटाए हैं।

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी बहाली के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लाखों रुपये घूस लेने का आरोप लगाया था। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। साथ ही तत्काल भ्रमण कर जांच आख्या मांगी है।

इस समिति में उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी संजय कुमार उपाध्याय, संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. पवन सचान, एसडीएम व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, गोरखपुर मंडल शामिल हैं। शासन के कड़े निर्देश पर समिति सोमवार को देवरिया पहुंची और बीएसए कार्यालय में इस घटना से जुड़े कागजात देखे और उसकी कॉपी भी अपने साथ ले आए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से इस मामले में पूछताछ भी की। जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी।

इसके आधार पर विभाग अपने स्तर से इस मामले में कार्रवाई व विभागीय कार्यालयों में कामकाज को लेकर निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से भी जांच कराई जा रही है। इसकी रिपोर्ट भी विभागीय अधिकारियों को दी जाएगी।

शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने और लेनदेन के मामले में देवरिया बीएसए समेत तीन पर मुकदमा, मामले की गंभीरता को देखते हुए DGSE ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की 16 लाख देने पर भी नहीं हुआ था वेतन का भुगतान, पढ़ें पूरा मामला

गोरखपुर: शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के बाद पत्नी गुड़िया की तहरीर पर गोरखपुर पुलिस ने बलिया निवासी व देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शालिनी श्रीवास्तव, उनके कार्यालय में तैनात लिपिक संजीव सिंह और एक अन्य के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने सहित धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। डीएम देवरिया के निर्देश पर बीएसए ने संजीव सिंह को निलंबित कर दिया है। सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने भी उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी, संजय कुमार उपाध्याय की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है।

कुशीनगर के मूल निवासी कृष्ण मोहन सिंह परिवार के साथ गोरखपुर के गुलरिहा में रहते थे। वह कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार (देवरिया) में सहायक अध्यापक थे। पत्नी गुड़िया सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में तत्कालीन बीएसए की ओर से कराई गई जांच के बाद कई शिक्षकों पर एफआइआर हुई। इसके बाद वह लोग हाई कोर्ट चले गए। 13 फरवरी, 2025 को उनके पक्ष में आदेश आया। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जब वह बीएसए कार्यालय पहुंचे तो उन्हें नया संकट झेलना पड़ा।

तहरीर के अनुसार, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और बाबू संजीव सिंह ने कृष्ण मोहन से 16 लाख रुपये मांगे। रकम देने के बाद और रुपये मांगे गए। बात न मानने पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई। 20 फरवरी, 2026 को कृष्ण मोहन सिंह को बीएसए कार्यालय बुलाया गया। वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। शाम को घर लौटकर उन्होंने ये बातें उनसे बताई थीं। अगली सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। मरने से पहले उन्होंने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र है।

शिक्षक खुदकुशी मामले में बीएसए समेत तीन पर केस

गोरखपुर/देवरिया। सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के मामले में रविवार को गुलरिहा पुलिस ने देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिक्षक की पत्नी गुड़िया सिंह की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। वहीं देवरिया की डीएम ने बीएसए कार्यालय के लिपिक को निलंबित करते हुए सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह की देवरिया के गौरीबाजार ब्लॉक स्थित कृषक लघु मावि, मदरसन में सहायक अध्यापक पद पर तैनाती हुई थी। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। उनकी पत्नी गुड़िया सिंह द्वारा गुलरिहा थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक गत 20 फरवरी को उनके कृष्ण मोहन सिंह को बीएसए कार्यालय में बुलाकर अपमानित किया गया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। शाम को घर लौटने पर उन्होंने पूरी घटना बताई। वह अत्यंत व्यथित दिखाई दिए। उसी रात उन्होंने घर के निचले कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह जब वह कमरे में पहुंचीं तो उन्हें फांसी पर लटकते हुए पाया। मोहन सिंह की जेब से चार पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे।

विभागीय प्रताड़ना से त्रस्त शिक्षक ने जान दी, देवरिया के स्कूल में तैनात था कुशीनगर का शिक्षक

सुसाइड नोट व वीडियो में बाबू पर प्रताड़ना व रुपये लेने का आरोप

गोरखपुर/देवरिया। देवरिया के एक शिक्षक ने गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज नहर रोड स्थित आवास पर शनिवार की सुबह फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले शिक्षक ने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी बनाया, जिसमें देवरिया के शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मूल रूप से कुशीनगर के कुबेरस्थान क्षेत्र के हरैया गांव निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में शिक्षक थे। वह शिवपुर सहबाजगंज में बड़े भाई अवधेश सिंह के यहां परिवार के साथ रहते थे। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोप है कि शुक्रवार को देवरिया में संबंधित बाबू ने उन्हें बुलाकर रुपये को लेकर अपमानित किया था, जिससे वह आहत थे।

16 लाख देने पर भी नहीं हुआ वेतन का भुगतान

कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में 2016 में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनका वेतन 2022 में बाधित कर दिया गया था। इसमें कृष्ण मोहन भी शामिल थे। हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान का आदेश दिया था। कृष्णमोहन के पास से मिले सुसाइड नोट के अनुसार बीएसए कार्यालय के एक बाबू ने 20 लाख रुपये मांगे। उसने कर्ज लेकर 16 लाख रुपये दिए। इसके बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

प्रशस्त एप से स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान होगी आसान, SCERT की ओर से एप के प्रयोग पर कार्यशाला का आयोजन

2026-04-29T06:21:42.866+05:30

प्रशस्त एप से स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान होगी आसान, SCERT की ओर से एप के प्रयोग पर कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए प्रशस्त एप विकसित किया है। इसके जरिये 21 तरह की दिव्यांगता की जांच आसानी से की जा सकेगी। यह कवायद इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव इरा सिंघल ने दी। वह मंगलवार को एससीईआरटी की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रशस्त एप के प्रयोग को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं।

सिंघल ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समय पर प्रारंभिक जांच, मूल्यांकन और पहचान होना जरूरी है। इसलिए सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को सभी बच्चों की चरणबद्ध व व्यवस्थित जांच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि एनआईसी व डीओएसईएल द्वारा विकसित किया जा रहा नया प्रशस्त एप 2.0, यू-डायस के साथ एकीकरण में विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, विशेष शिक्षाविदों व छात्रों को जोड़ने और विद्यालय स्तर की जांच करने की सुविधा देगा। एप को मई में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसलिए अभी उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे एप को प्रयोग में लाने से पूर्व उसकी कमियों को दूर किया जा सके।

उन्होंने बताया कि शिक्षकों को एप का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के व्यापक लक्ष्यों का हिस्सा है। कार्यशाला में शिक्षा मंत्रालय के प्रभात मिश्रा, संयुक्त निदेशक डॉ. भारती कौशिक, प्रो. आनंद मेहता, एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

RTE में स्कूल बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए बाध्य– सुप्रीम कोर्ट, जारी सरकारी सूची पर सवाल नहीं उठा सकते स्कूल

2026-04-29T05:51:47.372+05:30

RTE में स्कूल बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए बाध्य– सुप्रीम कोर्ट, जारी सरकारी सूची पर सवाल नहीं उठा सकते स्कूल

सुप्रीम कोर्ट सख्त : कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला राष्ट्रीय मिशन, निजी स्कूल की दलीलें खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देना राष्ट्रीय मिशन है। निजी स्कूलों को सख्त निर्देश देते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा, सांविधानिक एवं वैधानिक रूप से राज्य सरकार की ओर से आवंटित छात्रों को पड़ोस के स्कूल बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी विद्यार्थी की पात्रता पर संदेह या विवाद लंबित होने का आधार बनाकर प्रवेश से इन्कार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने फैसले में कहा, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 के तहत निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी कक्षा की 25 फीसदी सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। यह प्रावधान न केवल शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में भी बड़ा कदम है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया, संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार तभी प्रभावी होगा जब आरटीई कानून का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा, इन बच्चों का दाखिला सरकार, स्थानीय निकायों एवं अदालतों की साझा जिम्मेदारी है। पीठ ने कहा, यदि किसी स्कूल को चयन प्रक्रिया या छात्र की पात्रता पर आपत्ति है, तो वह संबंधित सरकारी प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस प्रक्रिया के चलते दाखिले को रोका नहीं जा सकता।

लखनऊ के स्कूल ने किया था इन्कार : यह मामला लखनऊ पब्लिक स्कूल, एल्डिको से जुड़ा था, जिसने राज्य सरकार की ओर से चयनित एक छात्रा को प्रवेश देने से इन्कार कर दिया था। स्कूल ने उसकी पात्रता पर संदेह जताया, जबकि उसका नाम सरकारी सूची में शामिल था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल को छात्रा को दाखिला देने का निर्देश दिया था। इसके बाद, स्कूल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है।

सरकारी सूची पर सवाल नहीं उठा सकते : शीर्ष अदालत ने कहा, स्कूलों को सरकारी सूची पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। एक बार सूची जारी हो जाने के बाद उन्हें प्रवेश देना ही होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी, यदि इस प्रक्रिया में बाधा डाली गई तो शिक्षा का अधिकार केवल कागजी बनकर रह जाएगा।

सूबे की राजधानी में 100 परिषदीय विद्यालयों में सिर्फ एक-एक शिक्षक तैनात, हाईकोर्ट ने कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती पर दिया है जोर

2026-04-27T06:04:01.361+05:30

सूबे की राजधानी में 100 परिषदीय विद्यालयों में सिर्फ एक-एक शिक्षक तैनात, हाईकोर्ट ने कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती पर दिया है जोर

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में कम से कम दो नियमित शिक्षकों की तैनाती का सुझाव दिया है। इसके बावजूद राजधानी में करीब 100 ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं, जहां केवल एक-एक शिक्षक ही कार्यरत हैं। इससे करीब पांच हजार बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

राजधानी के परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या और नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं दिख रहे हैं।

नारायणपुर, यूपीएस नारायणपुर, गोदौली और रौतापुर समेत करीब 100 विद्यालयों में लंबे समय से केवल एक शिक्षक ही तैनात है। इनमें से भी कई शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगा दी जाती है, जिससे पढ़ाई और अधिक प्रभावित होती है।

गैर-शैक्षणिक कार्यों में न लगे ड्यूटी

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन का कहना है कि पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, ऊपर से उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने विभाग से हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है।

1616 विद्यालयों के लिए 4800 शिक्षक

शिक्षकों के अनुसार राजधानी में करीब 1616 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें दो लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। इनके मुकाबले महज 4800 शिक्षक कार्यरत हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम चार शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावक भी अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में भेजने से कतराने लगे हैं।

शिक्षकों की तैनाती पर शासन स्तर से लिया जाता है फैसला

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि शिक्षकों का स्थानांतरण, पुनर्नियोजन और नए पदों पर नियुक्ति का फैसला शासन स्तर पर लिया जाता है वहां से मिले निर्देशों का पालन किया जाएगा।

पत्रकारिता में संलिप्त होने के आरोप में पहले निलंबित और बाद में पदावनत बेसिक शिक्षक को 17 वर्ष बाद मिला न्याय, सेवानिवृत्ति तक का वेतन और एरियर देने का हाईकोर्ट का आदेश

2026-04-26T07:41:13.543+05:30

पत्रकारिता में संलिप्त होने के आरोप में पहले निलंबित और बाद में पदावनत बेसिक शिक्षक को 17 वर्ष बाद मिला न्याय, सेवानिवृत्ति तक का वेतन और एरियर देने का हाईकोर्ट का आदेश

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पारित पदावनति (रिवर्जन) के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित शिक्षक को सेवानिवृत्ति तक जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर मानते हुए वेतन एवं समस्त बकाया भुगतान किया जाए।

मामला वर्ष 2009 का है, जब एक शिक्षक को पत्रकारिता में संलिप्त होने के आरोप में निलंबित कर बाद में जूनियर बेसिक स्कूल से प्राइमरी स्कूल में पदावनत कर दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए शिक्षक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि— शिक्षक को विधिवत चार्जशीट नहीं दी गई, न ही किसी प्रकार की मौखिक सुनवाई या गवाहों की जिरह कराई गई, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं शिकायत को फर्जी बताया गया, और बिना समुचित जांच के ही विभाग ने कठोर कार्रवाई कर दी।

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि बिना उचित सुनवाई और साक्ष्य के की गई विभागीय कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसलिए यह कानूनी रूप से टिक नहीं सकती।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी माना कि U.P. Government Servant Conduct Rules, 1956 बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर लागू नहीं होते, इसलिए केवल पत्रकारिता में संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई करना भी अनुचित है।

हालांकि, शिक्षक 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें पुनः पदस्थापित करना संभव नहीं है। लेकिन अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें 28 मार्च 2009 से सेवानिवृत्ति तक जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के रूप में मानते हुए वेतन, एरियर एवं अन्य समस्त लाभ दिए जाएं।

यह फैसला शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उन मामलों में जहां बिना समुचित जांच के विभागीय कार्रवाई की जाती है।

द्विविवाह के आरोप में बर्खास्त शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत, सेवा बहाली का आदेश, बेसिक शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 लागू नहीं

2026-04-26T07:33:52.895+05:30

द्विविवाह के आरोप में बर्खास्त शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत, सेवा बहाली का आदेश, बेसिक शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 लागू नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में द्विविवाह (Bigamy) के आरोप में बर्खास्त किए गए शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए उसकी सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 लागू नहीं होती, बल्कि वे केवल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 से शासित होते हैं।

मामला तुफैल अहमद बनाम राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें याची को 25 जुलाई 2019 को द्विविवाह के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी शादी की, जिस पर दूसरी पत्नी के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जिला प्रशासन की संस्तुति पर विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया।

याची की ओर से तर्क दिया गया कि सेवा नियमावली, 1981 में द्विविवाह पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और न ही 1956 की आचरण नियमावली शिक्षकों पर लागू होती है। साथ ही, दूसरी शादी का तथ्य भी न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि संबंधित वाद अनुपस्थिति के कारण खारिज हो चुका था।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि बर्खास्तगी का आदेश नियमों के गलत अनुप्रयोग पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि 1956 की नियमावली को शिक्षकों पर लागू मानना विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त, द्विविवाह का आरोप भी विधिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ।

इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने 25 जुलाई 2019 के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए याची की सेवा बहाल करने और विधि अनुसार वेतन देने का निर्देश दिया। यह निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

हाईकोर्ट ऑर्डर 👇

RTE के तहत प्रवेश के लिए मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएं : हाईकोर्ट

2026-04-26T06:40:00.000+05:30

RTE के तहत प्रवेश के लिए मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएं : हाईकोर्ट

प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई एक्ट) का उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, खासकर कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को। केवल आनलाइन आवेदन की बाध्यता से इस उद्देश्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरकार के आदेश में स्पष्ट है कि अभिभावक आनलाइन आवेदन नहीं कर पाते तो बीएसए को मैनुअल आवेदन स्वीकार कर उसे आगे बढ़ाना होगा। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने ख्वाजा शमशाद अहमद की याचिका स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने बीएसए प्रयागराज को आदेश दिया है कि याची के आवेदन को एक सप्ताह के भीतर क्रियान्वित करें। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाए और सभी जिलों के बीएसए को यह आदेश लागू करने के लिए निर्देशित किया जाए।

याची ख्वाजा शमशाद अहमद ने बेटे ख्वाजा अशर के नर्सरी में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से आनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने बीएसए प्रयागराज के कार्यालय में मैनुअल आवेदन किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इस पर यह याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश दिलाने के लिए केवल आनलाइन आवेदन अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

अभिभावक किसी कारणवश आनलाइन आवेदन नहीं कर पाते तो उनका आफलाइन आवेदन भी स्वीकार किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी का दायित्व है कि वह उसे प्रक्रिया में शामिल करे। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि अब पूरी प्रक्रिया आनलाइन है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

शिक्षा के अधिकार के तहत ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश, हाईकोर्ट ने कहा- निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए नहीं हो सकती सिर्फ ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि यदि वंचित वर्ग के अभिभावक तकनीक के अभाव में ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं तो उनका मैन्युअल (ऑफलाइन) आवेदन स्वीकार करना बेसिक शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने प्रयागराज के बालक ख्वाजा अशर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता के पिता ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थता जताते हुए मैन्युअल आवेदन दिया था, जिसे अधिकारियों ने यह कहते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया ही मान्य है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केवल ऑनलाइन पोर्टल का सहारा लेना संविधान के अनुच्छेद 21-ए और शिक्षा के अधिकार कानून की मूल भावना के विपरीत है। यह गरीब और कम पढ़े-लिखे परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सत्र 2024-25 और 2025-26 के दौरान हजारों बच्चों ने स्कूल आवंटित होने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया।

साथ ही कई स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के मुकाबले केवल एक या दो बच्चों को ही प्रवेश दिया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन अभिभावकों के लिए एक एसओपी तैयार करे जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, ताकि उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सुविधा मिल सके। अदालत ने प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने का आदेश देते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है।

अब हाईस्कूल के छात्रों के लिए भी पत्राचार शिक्षा का रास्ता खुला, कक्षा नौ और दस के छात्र भी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे

2026-04-25T06:36:00.000+05:30

अब हाईस्कूल के छात्रों के लिए भी पत्राचार शिक्षा का रास्ता खुला,

कक्षा नौ और दस के छात्र भी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे, नए सत्र के लिए पंजीकरण शुरू

लखनऊ : प्रदेश में अब कक्षा नौ और दस के छात्र भी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नए शैक्षिक सत्र से इसके लिए पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। अभी तक यह व्यवस्था सिर्फ इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ही लागू थी।

प्रयागराज स्थित पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना वर्ष 1980 में शासनादेश के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थियों को पढ़ाई का अवसर देना था, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। इसमें यह भी तय किया गया था कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को संस्थान में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और उन्हें संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना होगा।

समय के साथ ऐसे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिसके चलते अब इस व्यवस्था का विस्तार किया गया है। इससे उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जो नियमित स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते लेकिन बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं।

यूपी बोर्ड: 17 मई तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन करें

2026-04-25T06:34:15.212+05:30

यूपी बोर्ड: 17 मई तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन करें

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के अपने परिणाम से असंतुष्ट छात्र-छात्राएं स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नियमतः परिणाम घोषित होने के 25 दिन तक स्क्रूटनी के आवेदन लिए जाते हैं। लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्नपत्र की दर निर्धारित है। स्क्रूटनी से संबंधित आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। उसके बाद स्क्रूटनी के ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ चालान पत्र संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 17 मई तक भेजेंगे।

नौवीं कक्षा की पुस्तक मधुरिमा में दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच की होगी पढ़ाई, NCERT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए पाठ्यक्रम के तहत तैयार की पुस्तक

2026-04-25T06:29:55.003+05:30

नौवीं कक्षा की पुस्तक मधुरिमा में दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच की होगी पढ़ाई, NCERT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए पाठ्यक्रम के तहत तैयार की पुस्तक

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राज्यों के प्रदेश शिक्षा बोर्ड की नौंवी कक्षा के विद्यार्थी पहली बार इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कला विषय की पढ़ाई करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इस कला पुस्तक को मधुरिमा नाम दिया है।

कला पुस्तक के माध्यम से छात्रों को चार कला विधाओं-दृश्य कला, संगीत, नृत्य व रंगमंच को सीखने का मौका मिलेगा। पुस्तक से छात्रों को भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसमें भीमबेटका गुफा की चित्रकारी, सांची का स्तूप, नाट्यशास्त्र, कैलाश व उन्नाकोटीश्वर मंदिर, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र, चोल काल की कांस्य व होयसला काल की मूर्तिवां भी शामिल हैं।

एनसीईआरटी ने सीबीएसई समेत सभी राज्यों को यह पुस्तक भेज दी है। पुस्तक बाजार के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत पहली बार कक्षा तीसरी से 10वीं तक के छात्रों को कला विधाओं से रूबरू कराने के लिए इस पुस्तक को विभिन्न नामों से शामिल किया गया है। इसमें छात्रों को भक्ति काल और कला के इतिहास के महत्व के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पुस्तक के जरिये कई ऐसी परंपराओं को भी जानेंगे, जिन्हें किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जैसे-वारली, कालीघाट चित्रकला, यक्षगान आदि। कवर पेज से ही भारतीय कला विधाओं की विविधता को दर्शाया गया है, जिसमें छात्र किसी

संगीत से संबंधित विज्ञान और गणित की अवधारणाओं को समझाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर छात्र यह अनुभव कर सकेंगे कि वाद्य यंत्र बनाना हमें ध्वनि के मूल सिद्धांतों को समझने में कैसे मदद करता है। यह भी कि संगीत वाद्य यंत्र बनाने में भौतिकी की गहरी समझ भी शामिल होती है। गणित और ताल के बीच संबंध को एक रोचक गतिविधि के माध्यम से उजागर किया गया है।

कला विधा का अभ्यास और प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें शामिल कलाकृतियों से छात्र भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जानेंगे।

नटराज मूर्ति पर शोध के लिए किया जाएगा प्रेरित : छात्र-छात्राएं जानेंगे कि कांस्य मूर्तिकला का लंबा इतिहास रहा है। उन्हें भारत मंडपम स्थित नटराज की मूर्ति पर शोध करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसे लॉस्ट-वैक्स प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया गया था। इसी तकनीक का उपयोग सिंधु-सरस्वती सभ्यता में प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किया गया था। विद्यार्थियों को अपने प्रदेश और देश की कला शैलियों की विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण करने का मौका भी मिलेगा। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में राग, ताल और रचनाओं के अलावा वे क्षेत्रीय / लोक संगीत और नृत्य शैलियां भी सीखेंगे। वाद्य यंत्र और भौतिकी में गहरा नाता

उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 10वीं और 12 वीं का परिणाम घोषित, प्रतापगढ़ का रहा दबदबा

2026-04-25T06:16:05.236+05:30

उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 10वीं और 12 वीं का परिणाम घोषित, प्रतापगढ़ का रहा दबदबा

लखनऊ । माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। इस बार दोनों ही कक्षाओं में प्रतापगढ़ जिले का दबदबा रहा। 10वीं में जहां कन्नौज की सृष्टि ने 94.43 फीसदी के साथ टॉप किया, वहीं 12 वीं में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव 89.36 फीसदी अंकों के साथ पूरे प्रदेश में शीर्ष पर रहे।

गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही कक्षाओं के टॉप-चार में प्रतापगढ़ के 3-3 विद्यार्थी शामिल हैं। परिणाम के अनुसार 10वीं में 14,199 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से और 816 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं जबकि पांच विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

वहीं 12वीं में 5,661 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से तथा 6,087 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हैं जबकि 555 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। कन्नौज जिले के राधा देवी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरसहायगंज की छात्रा सृष्टि ने 94.43 फीसदी अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ की खुशबू सरोज 94.29 फीसदी के साथ रहीं जो वहां के जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, भुजाही बाजार की छात्रा हैं। इसमें तीसरे स्थान पर 93.29 फीसदी के साथ संयुक्त रूप से प्रतापगढ़ के ही दो विद्यार्थी रहे, जिन्हें समान रूप से कुल 653 अंक हासिल हुए। दोनों विद्यार्थियों में से एक मुलायम सिंह यादव जो श्री राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यदुनाथपुर सैफाबाद से और दूसरी प्रियंका सरोज जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भुजाही बाजार प्रतापगढ़ की हैं।

स्कूली शिक्षा सुधार के लिए एनसीईआरटी शुरू करेगा शिक्षक डिग्री कार्यक्रम, सत्र 27-28 से होंगे दाखिले, प्रवेश परीक्षा की मेरिट से बीए-बीएड, बीएससी-बीएड, बीकॉम-बीएड में एनसीईआरटी और 6 कॉलेजों में मिलेगा दाखिला

2026-04-24T06:32:00.000+05:30

स्कूली शिक्षा सुधार के लिए एनसीईआरटी शुरू करेगा शिक्षक डिग्री कार्यक्रम, सत्र 27-28 से होंगे दाखिले

प्रवेश परीक्षा की मेरिट से बीए-बीएड, बीएससी-बीएड, बीकॉम-बीएड में एनसीईआरटी और 6 कॉलेजों में मिलेगा दाखिला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अब स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 से एनसीईआरटी स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर अपने डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा, जिनमें बीए-बीएड, बीएससी-बीएड और बीकॉम-बीएड कोर्स शामिल होंगे।

पहली बार स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक बनने की पढ़ाई का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इससे पहले इस पाठ्यक्रम की समीक्षा रिपोर्ट तैयार होगी और उसमें मौजूद कमियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के साथ मिलकर काम करेगा। इन पाठ्यक्रमों में दाखिला एनसीटीई की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। इसके तहत एनसीईआरटी परिसर और छह अन्य कॉलेजों में सीटें उपलब्ध होंगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव पर एनसीईआरटी को 'डीम्ड टू-बी विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया है। अब तक एनसीईआरटी बालवाटिका से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करता रहा है, लेकिन उसी आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में एकरूपता नहीं थी।

नई पहल के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार पर रहेगा फोकस नई पहल के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, पढ़ाने के तरीकों में बदलाव, खेल-आधारित शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और तकनीक आधारित शिक्षण को आसान बनाने के तरीकों पर शोध किया जाएगा।

एनसीईआरटी अब खुद देगा अपनी डिग्रियां

डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद एनसीईआरटी अब खुद अपनी डिग्री दे सकेगा। साथ ही देश भर में उसके जो छह क्षेत्रीय संस्थान है, वह भी अपनी डिग्री दे सकेंगे। अभी तक एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थानों को डिग्री देने के लिए स्थानीय राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्धता लेनी पड़ती थी। इन संस्थानों में अभी शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े कोर्स संचालित किए जा रहे है। हालांकि इस दर्ज के बाद अब जल्द ही वह कुछ और नए कोर्स भी शुरू कर सकता है।

NCERT अब डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्नातक से पीएचडी तक की मिलेगी डिग्री

शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी, एनसीईआरटी के छह संस्थान भी होंगे शामिल

04 अप्रैल 2026

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) किताबें बनाने के साथ-साथ अब डिग्री, डिप्लोमा व पीएचडी की पढ़ाई भी कराएगी। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी (मानद विश्वविद्यालय) का दर्जा दे दिया है। इसी हफ्ते इसकी अधिसूचना जारी होगी।

एनसीईआरटी के साथ उसके छह संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। इनमें राजस्थान के अजमेर, ओडिशा के भुवनेश्वर, कर्नाटक के मैसूर, मेघालय के शिलांग और मध्य प्रदेश के भोपाल का पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है।

एनसीईआरटी अब तक सीबीएसई बोर्ड समेत राज्यों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करती थी। नई व्यवस्था के बाद आगामी शैक्षणिक सत्र से अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकेगी। परिषद को कुछ सख्त शर्तों के साथ यह दर्जा मिला है, जिसमें संस्थान अपनी संपत्ति या फंड बिना सरकार और यूजीसी की अनुमति के ट्रांसफर नहीं कर सकता।

एनसीईआरटी ने 2025 में सरकार को दी थी रिपोर्ट

यूजीसी ने 2023 में कुछ शर्तों के साथ लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था, जिसमें एनसीईआरटी को तीन साल में सभी शर्तों को पूरा करना था। एनसीईआरटी ने सरकार को 2025 में रिपोर्ट दी थी। इसके बाद, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर यूजीसी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

शोध पर होगा काम

विश्वविद्यालय के रूप में एनसीईआरटी शोध पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगी। नए कोर्स, ऑफ कैंपस सेंटर या विदेशी कैंपस भी तय नियमों के तहत ही शुरू किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों के दाखिले, सीटों की संख्या और फीस से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा।

NCERT को इस महीने के अंत तक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा, स्कूलों से जुड़ी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के साथ ही शोध विश्वविद्यालय के रूप में करेगा काम

यूजीसी ने इसे लेकर जमीनी तैयारियों को किया पूरा, बोर्ड की मंजूरी मिलते ही जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन

10 जनवरी 2026

नई दिल्ली: स्कूली बच्चों के लिए शोधपरक व सस्ती पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अब जल्द ही एक शोध विश्वविद्यालय के रूप में काम करते हुए दिखेगा। जहां छात्रों को रिसर्च आधारित कुछ नए डिग्री कोर्स पढ़ने को मिल सकते हैं। इनमें बीए व बीएससी विद रिसर्च जैसे कोर्स शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय की सहमति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। जो संकेत मिल रहे हैं, उनमें इस महीने के अंत तक होने वाली यूजीसी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा।

एनसीईआरटी के शिक्षा व शोध क्षेत्र से जुड़े लंबे अनुभव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2023 में ही इसको विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील करने का एलान किया था। तभी से इसके विश्वविद्यालय बनाने की पहल शुरू हुई थी। सूत्रों की मानें तो इसके स्वरूप व कामकाज के दायरे को लेकर चले लंबे मंथन के बाद आखिरकार इसको पूर्व की जिम्मेदारियों के साथ इसके अनुभव से नई पीढ़ी को जोड़ने को लेकर सहमति दी गई। जिसमें वह शोध आधारित नए डिग्री व पीएचडी जैसे कोर्सों को शुरू कर सकता है। एनसीईआरटी का गठन 1961 में किया गया था। तब से वह स्कूली पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने व प्रशिक्षण का काम कर रहा है।

इस दर्जे के बाद एनसीईआरटी का पहले की तरह केंद्रीय संस्थान का स्वरूप बरकरार रहेगा। साथ ही उन्हें शिक्षा मंत्रालय से मिलने वाली वित्तीय मदद भी जारी रहेगी। वहीं विश्वविद्यालय का दर्जा मिलते ही उसकी स्वायत्तता बढ़ जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उस पहल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता देने की सिफारिश की गई है। एनसीईआरटी अभी शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े कई डिप्लोमा कोर्सों को संचालित कर रहा है।

30 जून 2026 तक सभी छात्रों के लिए अपार आईडी का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी

2026-04-24T06:27:00.000+05:30

यूपी में सरकारी स्कूलों में 82 प्रतिशत से अधिक तो निजी विद्यालयों में 50 प्रतिशत ही बन सकीं अपार आईडी

23 अप्रैल 2026

लखनऊ। यूपी में अब कोई भी बच्चा पढ़ाई के सिस्टम से बाहर नहीं रहेगा। उसकी पूरी शैक्षणिक जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो रही है। योगी सरकार के ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार प्लस (अपार+) मिशन के तहत हर छात्र को एक यूनिक आईडी दी जा रही है, जिससे उसकी पढ़ाई, उपस्थिति और प्रगति पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। मतलब साफ है, न तो किसी बच्चे का रिकॉर्ड खोएगा और न ही कोई छात्र व्यवस्था से बाहर रह पाएगा। यह व्यवस्था सरकारी विद्यालयों के साथ साथ सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी लागू की जा रही है।

2.68 करोड़ से अधिकबच्चों को जोड़ाः आगामी 30 जून तक चलने वाले इस मिशन में 4.24 करोड़ छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 2.68 करोड़ से अधिक बच्चों को शामिल कर 63 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों में 82 प्रतिशत से अधिक बच्चों को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इससे शिक्षा को जमीनी स्तर तक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में तेज प्रगति दिखाई दे रही है। इसमें सहायता प्राप्त विद्यालयों में 74.84 प्रतिशत, निजी विद्यालयों में 50.54 प्रतिशत और अन्य श्रेणियों में 46.97 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।

विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रोफाइल डिजिटली सुरक्षित रहेगी

अपार प्लस व्यवस्था के तहत प्रत्येक छात्र को एक यूनिक डिजिटल आईडी प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से उसकी नामांकन, उपस्थिति, कक्षा प्रगति, परीक्षा परिणाम और उपलब्धियों सहित पूरी शैक्षणिक प्रोफाइल एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से दर्ज हो जाती है। आधार से लिंक होने के कारण यह आईडी छात्र की पहचान को प्रमाणित करती है और स्कूल परिवर्तन की स्थिति में उसका पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड स्वतः स्थानांतरित हो जाता है। इससे ड्रॉपआउट और फर्जी नामांकन की पहचान आसान होती है, वहीं सरकार को रियल-टाइम डाटा के आधार पर प्रभावी मॉनिटरिंग और नीति निर्माण में सहायता मिलती है।

30 जून 2026 तक सभी छात्रों के लिए अपार आईडी का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी

13 अप्रैल 2026

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने छात्रों के लिए ‘APAAR ID’ (Automated Permanent Academic Account Registry) के निर्माण को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सचिव संजय कुमार द्वारा जारी पत्र में 30 जून 2026 तक सभी छात्रों के लिए अपार आईडी का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।

पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक करीब 16.05 करोड़ छात्रों के अपार आईडी बनाए जा चुके हैं, जबकि कुल लक्ष्य 24.65 करोड़ है। यानी अब भी लगभग 8.6 करोड़ छात्रों की आईडी बननी बाकी है। मंत्रालय ने इस धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए डेटा-आधारित ‘अपार सैचुरेशन प्लान’ लागू करने का निर्देश दिया है।

इस योजना के तहत जिला स्तर पर विशेष फोकस के साथ कम प्रदर्शन वाले राज्यों/जिलों में लक्षित हस्तक्षेप किए जाएंगे। आधार से संबंधित समस्याएं, अभिभावकों की सहमति और तकनीकी बाधाओं को प्रमुख अड़चन माना गया है, जिन्हें शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों के पास अभी तक अपार आईडी नहीं है, उनके अभिभावकों को स्कूलों में बुलाकर प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसके लिए 11 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक हर सप्ताह कम से कम एक दिन—विशेषकर शनिवार—को ‘सैचुरेशन कैंप’ आयोजित किए जाएंगे।

मंत्रालय ने राज्यों को सख्त लहजे में कहा है कि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के डिजिटल शैक्षिक रिकॉर्ड को एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन जमीनी स्तर पर तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान किए बिना लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा।

सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से होंगी, डाउनलोड करें डेटशीट

2026-04-24T06:09:31.991+05:30

सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से होंगी, डाउनलोड करें डेटशीट

नई दिल्लीः सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। इसमें विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेंगी। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को एक ही शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा देने - का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे।

बोर्ड द्वारा इस वर्ष से लागू किए गए इस सिस्टम में दूसरी परीक्षा देना पूरी तरह से वैकल्पिक रखा गया है। यानी जो छात्र मुख्य परीक्षा में अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे दूसरी बोर्ड परीक्षा देकर अपने अंकों को बेहतर कर सकते हैं। अधिकांश परीक्षाएं सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक होंगी, जबकि कुछ विषयों की परीक्षाएं दोपहर साढ़े बारह बजे तक ही समाप्त हो जाएंगी। बोर्ड ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड के साथ समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द मिलेंगे 500 नियमित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारियों को जल्द ही मिलेगी तैनाती

2026-04-24T06:01:29.769+05:30

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द मिलेंगे 500 नियमित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारियों को जल्द ही मिलेगी तैनाती

लोक सेवा आयोग ने आयोजित की डीपीसी, प्रक्रिया तेज

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यामक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जल्द ही 500 नियमित प्रधानाचार्य मिलेंगे। लोक सेवा आयोग ने इसके लिए हाल ही में डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति समिति) आयोजित की है।

शासन ने खंड शिक्षा अधिकारियों व पुरुष-महिला शिक्षकों का नया कोटा हाल ही में तय किया है। पदोन्नति के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए 34 फीसदी कोटा निर्धारित है, जो पहले 17 फीसदी था। महिला-पुरुष शिक्षकों के लिए 33-33 फीसदी कोटा तय किया गया है, जो पहले क्रमशः 22 व 61 फीसदी था।

डीपीसी में बीईओ व विभाग के वरिष्ठ शिक्षकों के पदोन्नति के पद भरे जाएंगे। निर्धारित मानक पूरे करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य बनेंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी पदोन्नति पाकर प्रधानाचार्य बनेंगे। इसका असर विद्यालयों के कामकाज पर पड़ेगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीपीसी के बाद लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों की सूची शासन को भेजेगा। शासन औपचारिकताएं पूरी कर इन प्रधानाचार्यों को विद्यालयों में तैनाती देगा। प्रदेश के 2400 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 600 से ज्यादा में नियमित प्रधानाचार्य नहीं हैं।

बीईओ के खाली पद भरेंगे

प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के बाद प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के काफी पद खाली होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें भरने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है। विभाग खाली पदों की जानकारी जुटा रहा है। ताकि इसके अनुसार नई भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा सके। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है।

शिक्षामित्रों की मांग, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के साथ मूल विद्यालय में कराएं वापसी

2026-04-23T06:07:44.077+05:30

शिक्षामित्रों की मांग, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के साथ मूल विद्यालय में कराएं वापसी

अपर मुख्य सचिव और निदेशक से मिले शिक्षामित्र पदाधिकारी

लखनऊ। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा व बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और स्थानांतरण (मूल विद्यालय वापसी) जैसी सुविधाओं को लागू करने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ देने संबंधी औपचारिकता अभी पूरी नहीं हुई है। इसे जल्द पूरा किया जाए ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षामित्रों को समय पर उपचार मिल सके। वहीं तबादले के लिए जिला स्तर पर प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाए। अधिकारियों ने इस पर जल्द सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (तिवारी गुट) के अध्यक्ष एसपी तिवारी, शिक्षामित्र संघ प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह, विनोद वर्मा, अजीत कुमार यादव, सुशील तिवारी आदि उपस्थित थे।

एडेड माध्यमिक स्कूलों में नियमित के समान ही कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को भी वेतन मिलेगा

2026-04-23T05:59:07.221+05:30

एडेड माध्यमिक स्कूलों में नियमित के समान ही कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को भी वेतन मिलेगा

लखनऊ। एडेड (अशासकीय सहायता प्राप्त) माध्यमिक स्कूलों के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जल्द ही नियमित प्रधानाचार्यों के समान वेतन पाने लगेंगे। शासन के कड़े रुख के बाद मंडल स्तर पर इसके लिए आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को आजमगढ़ मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने मंडल के जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिले के एडेड स्कूल प्रबन्धनों से तत्काल प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए हैं।

इसी प्रकार दो अन्य मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने इस प्रकरण में एक दो दिनों के भीतरजिलाविद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर उनके जिले से प्रस्ताव मंगाने केलिएपत्रावलियों पर सहमति दे दी है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश देते हुए कहा था कि यदि किसी वरिष्ठ शिक्षक के हस्ताक्षर प्रमाणित हो चुके हैं और वह कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है तो ऐसे शिक्षक को हस्ताक्षर प्रमाणन के तीन माह बाद से लेकर नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक अथवा उसके सेवानिवृत्त होने तक, प्रधानाचार्य पद का पूर्ण वेतनमान दिया जाएगा।

कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को आधार बनाते हुए माना कि जब कोई शिक्षक वास्तविक रूप से प्रधानाचार्य की जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो उसे उस पदके अनुरूप वेतन मिलना ही चाहिए।

विधान भवन पर 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थी जुटे, पुलिस ने जबरन इको गार्डन पहुंचाया

2026-04-23T05:53:00.000+05:30

विधान भवन पर 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थी जुटे, पुलिस ने जबरन इको गार्डन पहुंचाया

23 अप्रैल 2026

लखनऊ । 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में याची बनकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे आरक्षित श्रेणी के भारी संख्या में अभ्यर्थी बुधवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने योगी जी हमें न्याय दो, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में याची लाभका प्रस्ताव पेश करो के नारे लगाने लगे। पुलिस ने आकर अभ्यर्थियों को रोक लिया। दोनों के बीच गहमागहमी होने लगी। पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। सभी को जबरन पुलिस बस में बैठाकर इको गार्डन भिजवाया। अभ्यर्थी पहले भी न्याय के लिये डिप्टी सीएम समेत शिक्षामंत्री आदि के यहां कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं।

धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं धनंजय गुप्ता का कहना है कि आरक्षण घोटाले का यह मामला लखनऊ हाई कोर्ट में वर्ष 2020 से चल रहा है। इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% वहीं एससी वर्ग को ज्यादा आरक्षण दिया गया है।

बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ 13 अगस्त 2024 को इस शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द कर चुकी है। प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती की सूची तीन महीने के अंदर मूल चयन सूची के रूप में लिस्ट बनाने का आदेश दे चुकी है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।

जारी रहेगा प्रदर्शन...

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश प्रदेश महासचिव सुमित यादव का कहना है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित यांची अभ्यर्थियों के पक्ष में उन्हें न्याय देने के लिए याची लाभ का प्रपोजल पेश नहीं कर देती तब तक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन में सुशील कश्यप, धनंजय गुप्ता, सुमित यादव आदि शामिल रहे।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी से नाराज अभ्यर्थियों संग परिजन भी करेंगे 22 अप्रैल को आंदोलन

18 अप्रैल 2026

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 22 अप्रैल को फिर से राजधानी में दम दिखाएंगे। इस बार अभ्यर्थियों के साथ-साथ उनके परिजन और अलग-अलग कई संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। अभ्यार्थियों ने बताया कि दो फरवरी से राजधानी के ईको गार्डेन में उनका अनवरत धरना चल रहा है। किंतु सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कोई पहल नहीं कर रही, जिससे मामला टल रहा है। इस प्रकारण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है।

अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि पिछली सुनवाई 19 मार्च को होनी थी लेकिन नहीं हुई। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में अनलिस्टेड है। इससे सभी अभ्यर्थियों में बहुत आक्रोश है। हमने 22 अप्रैल को महाआंदोलन करने का फैसला लिया है। सुशील कश्यप ने बताया कि सभी जिले में समन्वयक बनाकर ब्लाक स्तर पर संपर्क किया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी आ सकें।

आंदोलन में शामिल सुमित कुमार, विक्रम, अमित मौर्या आदि ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला, सब हमारे पक्ष में है। फिर भी हमारे साथ न्याय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े समाज से आते हैं। सरकार जल्द इस मामले में ठोस पहल नहीं करती है तो आंदोलन व्यापक होगा।

यूपी बोर्ड के स्कूलों में हर दिन दर्ज होगी आनलाइन उपस्थिति, निर्देश जारी

2026-04-22T06:21:11.863+05:30

यूपी बोर्ड के स्कूलों में हर दिन दर्ज होगी आनलाइन उपस्थिति, निर्देश जारी

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए जारी किया आदेश

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड से जुड़े 29,208 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अब छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति आनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 20 अप्रैल को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इस संबंध में निर्देश जारी किए।

पत्र के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन शैक्षिक सत्र 2026-27 में इस व्यवस्था का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया। निर्देशों के अनुसार अब विद्यालयों को प्रतिदिन पहले पीरियड में ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति आनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी लागइन आइडी का उपयोग करना होगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए अलग से उपस्थिति पोर्टल लिंक और यूजर मैनुअल उपलब्ध कराया गया है।

डिजिटल प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए बोर्ड ने मोबाइल एप के जरिये भी उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा दी है। बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के शत-प्रतिशत विद्यालयों से आनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। साथ ही नियमित निगरानी कर यह देखा जाए कि कोई भी विद्यालय इस व्यवस्था से बाहर न रहे।

दो साल से कम अंतर पर भी दूसरा मातृत्व अवकाश मान्य, सरकार की फाइनेंशियल हैंड बुक मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं: हाईकोर्ट

2026-04-22T06:18:00.000+05:30

दो साल से कम अंतर पर भी दूसरा मातृत्व अवकाश मान्य, सरकार की फाइनेंशियल हैंड बुक मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं: हाईकोर्ट

05 साल पूर्व बच्चे के जन्म के दो साल बाद दूसरा अवकाश नहीं मिला

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पहला मातृत्व अवकाश लेने के दो वर्ष के भीतर दूसरे मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विषय में वित्तीय हैंडबुक के प्रावधान मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं हो सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मनीषा यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका में चार अप्रैल 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके जरिए याची की दूसरे मातृत्व अवकाश की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरानयाची की ओर से अधिवक्ता चिन्मय मिश्रा ने दलील दी कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 लाभकारी कानून है। इसके प्रावधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य की ओर सेवित्तीय हैंडबुक के नियम 153 (1) का हवाला देते हुए कहा गया कि दो प्रसूति अवकाश के बीच कम से कम दो वर्ष जरूरी हैं।

दो साल से कम अंतर पर भी दूसरा मातृत्व अवकाश मान्य

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा, सरकार की वित्तीय हैंडबुक मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पहली मातृत्व अवकाश लेने के दो वर्ष के भीतर दूसरे मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विषय में वित्तीय हैंडबुक (वित्तीय नियम संग्रह) के प्रविधान मातृत्व लाभकानून के ऊपर नहीं हो सकते हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मनीषा यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में चार अप्रैल 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके जरिये याची की दूसरी मातृत्व अवकाश की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान याची की ओर से अधिवक्ता चिन्मय मिश्रा ने दलील दी कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 एक लाभकारी कानून है और इसके प्रविधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं, राज्य की ओर से वित्तीय हैंडबुक के नियम 153(1) का हवाला देते हुए कहा गया कि दो मातृत्व अवकाश के बीच कम से कम दो वर्ष का अंतर होना आवश्यक है।

अदालत ने पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया कानून है और यह किसी भी कार्यपालिका निर्देश या वित्तीय हैंडबुक के प्रविधानों से ऊपर है। ऐसे में यदि दोनों में कोई विरोधाभास हो तो अधिनियम के प्रविधान ही प्रभावी होंगे। कोर्ट ने पाया कि याची की पहली संतान 2021 में हुई थी और इसके बाद उन्होंने 2022 में दूसरे मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था, जिसे गलत आधार पर खारिज कर दिया गया। अदालत ने इस आदेश को रद करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि याची को छह अप्रैल 2026 से दो अक्टूबर 2026 तक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए।

मदरसे की मान्यता निलंबन के आधार पर नहीं रोका जा सकता मदरसा शिक्षकों का वेतन : हाईकोर्ट

2026-04-22T06:10:00.231+05:30

मदरसे की मान्यता निलंबन के आधार पर नहीं रोका जा सकता मदरसा शिक्षकों का वेतन : हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी मदरसे की मान्यता अंतिम रूप से रद्द नहीं हो जाती, तब तक वहां के कर्मचारी वेतन पाने के हकदार हैं। केवल मान्यता निलंबन के आधार पर वहां के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन रोका जाना अवैधानिक है।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने आजमगढ़ स्थित दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशर्फियां मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर में तैनात रहे बदरे आलम और अन्य 19 शिक्षकों व कर्मचारियों की ओर से दाखिल याचिका पर की है। याचियों ने नौ जनवरी को जारी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मदरसे की मान्यता निलंबन की स्थिति में शिक्षकों का वेतन रोके जाने का आदेश दिया गया था।

वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे याचियों के वकील ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली-2016 के विनियम 13 (6) के अनुसार, जब तक किसी मदरसे की मान्यता अंतिम रूप से रद्द नहीं हो जाती, तब तक वहां के कर्मचारी वेतन पाने के हकदार हैं।

धोखाधड़ी के प्रमाण के बिना दशकों पुरानी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती : हाईकोर्ट

2026-04-22T06:07:08.680+05:30

धोखाधड़ी के प्रमाण के बिना दशकों पुरानी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती : हाईकोर्ट

गौतमबुद्ध नगर के मुकेश कुमार शर्मा ने याचिका दायर कर बर्खास्तगी आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने लंबे समय तक सेवा दी है और उसकी नियुक्ति में धोखाधड़ी या जालसाजी का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है तो दशकों बाद उसकी सेवा समाप्त करना पूरी तरह से अवैध है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के कंपोजिट विद्यालय जेवर में कार्यरत हेडमास्टर मुकेश कुमार शर्मा की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 11 दिसंबर 2025 के आदेश से याची की सेवाएं इस आधार पर समाप्त कर दी थीं कि उन्होंने शैक्षणिक सत्र 1993-94 में एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रम शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। याची ने बीएसए के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

विभाग के वकील ने दलील दी कि एक ही वर्ष में दो परीक्षाएं उत्तीर्ण करना और इस तथ्य को छिपाना नियुक्ति को अवैध बनाता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने विभाग के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक किसी अभ्यर्थी के प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी की ओर से रद्द या अवैध घोषित नहीं किए जाते, तब तक वे पूरी तरह प्रभावी माने जाएंगे।

इस मामले में याची के हाईस्कूल (1991), शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (1993-94) और इंटरमीडिएट (1995) के प्रमाणपत्र आज भी वैध हैं। कोर्ट ने कहा कि तीन दशक की निष्कलंक सेवा के बाद इस तरह की कार्रवाई अवैध और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

बर्खास्तगी प्रक्रिया में पाईं गंभीर खामियां

कोर्ट ने बर्खास्तगी प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाईं। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कोई नियमित विभागीय जांच नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि बिना आरोप पत्र तैयार किए और बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए, महज नोटिस के आधार पर सेवा समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इन सभी आधारों पर अदालत ने बीएसए के बर्खास्तगी आदेश को मनमाना और दोषपूर्ण करार देते हुए रद्द कर दिया और याची की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।

प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के बिना निलंबन मंजूर नहीं, निलंबित करने का अधिकार केवल प्रबंधक (मैनेजर) को व्यक्तिगत रूप से नहीं – हाईकोर्ट

2026-04-22T06:02:04.884+05:30

प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के बिना निलंबन मंजूर नहीं, निलंबित करने का अधिकार केवल प्रबंधक (मैनेजर) को व्यक्तिगत रूप से नहीं – हाईकोर्ट

मऊ के रानीपुर के इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के निलंबन का मामला

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान में कर्मचारी/प्राचार्य को निलंबित करने का अधिकार केवल प्रबंधक (मैनेजर) को व्यक्तिगत रूप से नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रबंधन समिति का विधिवत प्रस्ताव आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने राजीव कुमार द्विवेदी की याचिका पर दिया है।

मऊ के रानीपुर क्षेत्र में स्थित जनता इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य राजीव कुमार द्विवेदी को 15 जनवरी 2026 को प्रबंधक की ओर से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सात मार्च 2026 को मंजूरी दे दी थी।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रबंधक ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर निलंबन आदेश जारी किया। इसके लिए प्रबंधन समिति का कोई प्रस्ताव नहीं था। ऐसे में डीआईओएस की ओर से दी गई मंजूरी अवैध है। विपक्षी की ओर से दलील दी गई कि प्रबंधन समिति ने 15 जनवरी 2026 को प्रस्ताव पारित किया था। उक्त प्रस्ताव को निलंबन आदेश के साथ डीआईओएस को भेजा गया था।

कोर्ट ने डीआईओएस की ओर से सात मार्च 2026 को दिया गया निलंबन आदेश रद्द कर दिया। साथ ही मामले को पुनः डीआईओएस के पास भेजते हुए निर्देश दिया कि यदि प्रबंधन समिति का कोई प्रस्ताव उपलब्ध हो तो एक महीने के भीतर नया आदेश पारित करें। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे 30 अप्रैल 2026 को डीआईओएस के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों।

हीट वेव के दृष्टिगत मदरसों में भी पठन-पाठन का समय परिवर्तन, 8 से 2 बजे के स्थान पर अब 7 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक होंगे संचालित

2026-04-21T06:27:36.265+05:30

हीट वेव के दृष्टिगत मदरसों में भी पठन-पाठन का समय परिवर्तन, 8 से 2 बजे के स्थान पर अब 7 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक होंगे संचालित

गर्मी की छुट्टियों में भी ठंडी रहेगी बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, मई के अंत में शुरू होगी जनगणना से जुड़ी ड्यूटी

2026-04-19T06:56:00.000+05:30

गर्मी की छुट्टियों में भी ठंडी रहेगी बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, मई के अंत में शुरू होगी जनगणना से जुड़ी ड्यूटी

जून में हफ्ते-दस दिन का ही समय मिलने की संभावना

19 अप्रैल 2026

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए इन गर्मी की छुट्टियों में भी तबादले के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मई में जनगणना के लिए घर-घर प्रगणन का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में स्थानांतरण की प्रक्रिया इस बार भी शुरू होने की उम्मीद नहीं है।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में हुए थे। जबकि सर्दी की छुट्टियों (दिसंबर) में एसआईआर के कारण उनके तबादले की प्रक्रिया नहीं की गई। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में उन्हें इसका मौका मिलेगा। किंतु इसके आसार नहीं दिख रहे हैं।

शिक्षकों ने बताया कि जनगणना के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वहीं 22 मई से 20 जून तक घर-घर जनगणना के लिए उनकी ड्यूटी लगनी है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्भय सिंह ने कहा कि अगर तिथि नहीं बढ़ी तो जून में दस दिन का समय विभाग को मिलेगा। लेकिन इसके लिए उन्हें सभी आवश्यक प्रक्रिया पहले से पूरी करनी होगी। वहीं अगर जनगणना की तिथि केंद्र ने बढ़ा दी तो फिर इसकी भी संभावना समाप्त हो जाएगी।

हालांकि, तबादला नीति इसी महीने आ रही है, विभाग चाहे तो मई में जनगणना शुरू होने से पहले भी इसकी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। हमारी मांग है कि विभाग इस तरफ ध्यान दे। दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जनगणना की वजह से इस बार तबादला प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं दिख रहा है। अगर दस दिन का मौका मिलता है तो जिले के अंदर परस्पर तबादले किए जा सकते हैं। किंतु इसके लिए उच्च अधिकारियों की सहमति जरूरी होगी।

ग्रीष्मावकाश में स्थानांतरण की राह देख रहे बेसिक शिक्षकों को लग सकता है झटका, जानिए क्यों?

13 अप्रैल 2026

प्रयागराज : ग्रीष्म अवकाश में अंतरजनपदीय तथा अंत जनपदीय स्थानांतरण की उम्मीद संजोए बेसिक शिक्षा परिषद के हजारों शिक्षकों को झटका लग सकता है। देश व प्रदेश में चल रहे जनगणना कार्यक्रम के सुचारु संचानल के लिए इसमें लगे अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार की ओर से पत्र लिखा गया है। इस पत्र से बेसिक शिक्षक अपने स्थानांतरण को लेकर सशंकित हो गए हैं।

जनगणना कार्य में शिक्षकों को प्रगणक बनाया गया है। प्रगणक बनाए गए शिक्षकों के विवरण की आनलाइन फीडिंग की जा रही है। ड्यूटी लगाए जाने का मैसेज कई शिक्षकों के मोबाइल नंबर पर आया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ताकि वह कार्य को निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप पूर्ण कर सकें।

अधिकारियों व प्रगणकों को जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षण देने की योजना तैयार कर ली गई है। इस बीच स्थानांतरण किए जाने से जनगणना कार्य प्रभावित होने को देखते हुए अधिकारियों के स्थानांतरण न किए जाने की तैयारी है।

प्रोजेक्ट अलंकार के बजट का न इस्तेमाल किया न लौटाया, तीन किश्त जारी लेकिन पहले का ही नहीं हुआ प्रयोग, माध्यमिक शिक्षा विभाग ऐसे विद्यालयों पर करेगा सख्ती

2026-04-19T06:26:39.220+05:30

प्रोजेक्ट अलंकार के बजट का न इस्तेमाल किया न लौटाया, तीन किश्त जारी लेकिन पहले का ही नहीं हुआ प्रयोग, माध्यमिक शिक्षा विभाग ऐसे विद्यालयों पर करेगा सख्ती

लखनऊ। प्रदेश में जर्जर व पुराने हो चुके राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अलंकार योजना शुरू की गई। लेकिन विद्यालय विभाग की इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। वे बजट तो ले ले रहे हैं मगर न तो इसका प्रयोग कर रहे हैं न ही विभाग को इसकी जानकारी दे रहे हैं।

प्रदेश के राजकीय व एडेड कॉलेजों में निर्माण, मरम्मत व अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत बजट दिया जाता है। खास यह कि इसमें राजकीय विद्यालयों को 95 फीसदी तक तो एडेड में 75 फीसदी तक कुल आगणन का पैसा दिया जा रहा है। इसके बाद भी कई बार प्रस्ताव भेजने में आनाकानी की जाती है, वहीं कई जिलों में बजट के सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना में वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में एडेड कॉलेजों के प्रस्ताव पर शासन व निदेशालय की ओर से तीन किश्तें जारी की जा चुकी हैं। लेकिन इसमें कई विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक न तो पहली किश्त का प्रयोग किया न ही बजट सरेंडर करने की जानकारी निदेशालय को भेजी गई है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (अर्थ) महेंद्र कुमार सिंह ने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर कहा है कि जिलों में यह कहा जाता है कि संस्था को आवंटित धनराशि समर्पित कर दी गई है। जबकि निदेशालय को इसकी जानकारी ही नहीं मिली है। उन्होंने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि जिलों में विद्यालयों को आवंटित पहली किश्त की राशि का प्रयोग किया गया या नहीं? या इसको समर्पित कर दिया गया है? इसके बारे में जल्द सूचना उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर अब विभाग सख्ती करते हुए इससे शासन को भी अवगत कराएगा।

जानिए क्यों जारी हुआ बीएसए लखनऊ के खिलाफ 50 हजार का जमानती वारंट? मानवाधिकार आयोग सख्त, अगली सुनवाई 19 मई को

2026-04-19T06:11:00.000+05:30

जानिए क्यों जारी हुआ बीएसए लखनऊ के खिलाफ 50 हजार का जमानती वारंट? मानवाधिकार आयोग सख्त, अगली सुनवाई 19 मई को

18 अप्रैल 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) लखनऊ की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ 50 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह वारंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ के माध्यम से जारी करने को कहा है।

लखनऊ और बहराइच के विद्यालयों में स्कूल ड्रेस आपूर्ति करने वाली भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्था को पांच साल से भुगतान नहीं मिला है। संस्था के अध्यक्ष विजय पांडेय ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर बताया था कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में मोहनलालगंज, चिनहट व बहराइच के रिसिया ब्लॉक में आपूर्ति के बाद 1.33 करोड़ रुपये बकाया हैं।

पत्राचार के बावजूद सुनवाई न होने से संस्था आर्थिक संकट में है। आयोग मामले का संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। 15 मार्च को आयोग ने दोनों जिलों के बीएसए को 16 अप्रैल को सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा की पीठ के समक्ष 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष से अनूप यादव और भारती हरित ग्राम उदय संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक पाठक उपस्थित हुए। मामले में बहराइच के खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए बहराइच के

18 अप्रैल तक अवकाश पर होने की जानकारी दी। वहीं, बीएसए लखनऊ सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि उन्हें सूचना दी गई थी। सुनवाई के दौरान बीईओ बहराइच ने बताया कि यदि संबंधित स्कूलों की सूची और उनसे वसूली योग्य राशि उपलब्ध करा दी जाए तो बीएसए स्तर पर वसूली में सहयोग किया जा सकता है। इस पर आयोग ने आवेदक को निर्देश दिया कि वह बहराइच व लखनऊ के स्कूलों की सूची और वसूली योग्य राशि सात दिन के भीतर उपलब्ध कराएं।

आयोग ने जिलाधिकारी बहराइच और पुलिस कमिश्नर लखनऊ को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर दोनों जिलों के बीएसए की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी।

1.33 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक और दो बीएसए से मांगा स्पष्टीकरण, ड्रेस आपूर्ति करने वाली संस्था को पांच साल से भुगतान नहीं होने पर मानवाधिकार आयोग की 16 अप्रैल को सुनवाई

16 मार्च 2026

लखनऊ। राजधानी और बहराइच के कुछ विद्यालयों में स्कूल ड्रेस की आपूर्ति करने वाली संस्था को पांच साल बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने बेसिक शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है। लखनऊ और बहराइच के बीएसए को तलब किया है। दोनों अधिकारियों को 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान आयोग में उपस्थित होना होगा।

लखनऊ की भारतीय हरित खादी ग्रामोदाय संस्था को विद्यालयों में स्कूल ड्रेस आपूर्ति करने का काम मिला था। संस्था ने वर्ष 2019-20 और 2020 21 में लखनऊ के मोहनलालगंज व चिनहट, बहराइच के रिसिया ब्लॉक में स्कूल ड्रेस की आपूर्ति की थी।

संस्था के अध्यक्ष विजय पांडेय ने पिछले साल मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी कि ड्रेस की आपूर्ति करने के बाद अब तक 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान ही नहीं किया गया। इसको लेकर विजय शंकर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से पत्राचार किया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अब तक भुगतान नहीं हुआ। अधिक रकम होने की वजह से उनकी संस्था व वह खुद आर्थिक तंगी की स्थिति में आ गए हैं। आयोग ने शिकायत का संज्ञान लिया।

12 मार्च को आयोग ने आदेश दिया है कि जो आपत्तियां विजय शंकर की तरफ से दर्ज कराई गई हैं वह बेसिक शिक्षा के निदेश को भेजी जाएं। उनसे इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। लखनऊ व बहराइच के बीएसए को 16 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे उपस्थित होना होगा। आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी निदेशक को दी है। सुनवाई के बाद आयोग अपना निर्णय सुनाएगा।

जन्म प्रमाणपत्र तब तक मान्य जब तक रद्द न हो–हाईकोर्ट, कक्षा छह में दाखिले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश, संदेह के आधार पर याची को प्रवेश देने से मना किया गया था

2026-04-18T06:15:24.613+05:30

जन्म प्रमाणपत्र तब तक मान्य जब तक रद्द न हो–हाईकोर्ट, कक्षा छह में दाखिले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश, संदेह के आधार पर याची को प्रवेश देने से मना किया गया था

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र तब तक वैध और मान्य है, जब तक उसे रद्द न कर दिया जाए या उसमे जालसाजी साबित न हो जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कक्षा छह में दाखिले से जुड़ी विमल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई दस्तावेज, जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत जारी किया गया, या तो रद्द न कर दिया जाए या उसमें जालसाजी का कोई तत्व साबित न हो जाए, तब तक उसका संबंधित अधिकारियों पर बाध्यकारी प्रभाव रहेगा।

कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता कि वे अपनी मनमर्जी के आधार पर किसी वैधानिक प्रावधान के तहत जारी प्रमाण पत्र पर संदेह करें। जन्म प्रमाण पत्र में याची की जन्मतिथि एक जुलाई 2013 दर्ज थी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में दाखिले के लिए अभ्यर्थी का जन्म एक मई 2013 और 30 जुलाई 2015 के बीच होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पर संदेह के आधार पर याची को दाखिला देने से मना कर दिया गया, इसलिए याची ने हाईकोर्ट का रुख किया। चार दलील की गई कि जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए बिना याची को दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता।

विपक्षी ने सीएम ओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जन्म तिथि में एक साल से छह महीने तक का अंतर हो सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हड्डियों के विकास की जांच को पूरी तरह सटीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह केवल प्लस-माइनस दो साल तक ही सटीक होती है। निर्णय दिया कि सीएमओ की रिपोर्ट में दर्ज अंतर के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए बिना एडमिशन देने से मना करना शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन है।

सेवानिवृत्त शिक्षक को ग्रेच्युटी के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षकों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय

2026-04-17T06:06:43.984+05:30

सेवानिवृत्त शिक्षक को ग्रेच्युटी के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षकों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक ग्रेच्युटी (उपदान) पाने के हकदार हैं और इसके लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने मेहरजहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याची ने एक सहायता प्राप्त संस्थान में अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी का लाभनहीं दिया गया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश स्कूल और कालेज शिक्षक ग्रेच्युटी फंड नियमावली 1964 के तहत ग्रेच्युटी केवल सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ही देय थी, जो सेवानिवृत्त शिक्षकों के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण नहीं करती।

कोर्ट ने माना कि सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ही होते हैं। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि शिक्षक ने 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए वे ग्रेच्युटी की पात्र नहीं हैं। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि एक सरकारी आदेश किसी वैधानिक प्रविधान या नियम का स्थान नहीं ले सकता।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी का भुगतान करना नियोक्ता की वैधानिक जिम्मेदारी है और इसे केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने 'पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के प्रविधानों का हवाला देते हुए कहा कि याची इस कानून के तहत लाभ पाने की पात्र हैं। संबंधित अधिकारियों को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह याची की ग्रेच्युटी की गणना कर आठ सप्ताह के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित कराएं।

हाईकोर्ट ऑर्डर 👇

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Neutral Citation No. - 2026:AHC:77821-DB

AFR

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 12810 of 2024

Smt Mehar Jahan

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 4 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)

Shoar Mohammad Khan

Counsel for Respondent(s)

C.S.C.

Court No. - 29

HON'BLE ARINDAM SINHA, J.

HON'BLE SATYA VEER SINGH, J.

(Per Arindam Sinha, J.)

1. Petitioner served as a teacher in an aided educational institution. Her service conditions included application of U.P. School and College Teachers Gratuity Fund Rules, 1964. She served out her tenure and retired at age 60. She is getting pension. After a long time, she has moved Court with her contention that she did not get gratuity. Mr. Shaor Mohammad Khan, learned advocate appears on behalf of petitioner and Mr. Kartikeya Saran, learned advocate, Additional Advocate General, for State.

2. On our query Mr. Khan submits, his client had made representation dated 7th May, 2024. Till before then she was unaware that her pension not including gratuity gave rise to a cause. Under the rules of 1964 she did not get any gratuity because said rules provide for payment of gratuity only in event of the teacher dying in harness. In the circumstances, she cannot be barred from seeking to enforce her legal right to have payment of gratuity under provisions in Payment of Gratuity Act, 1972. He relies on view taken by a Division Bench of this Court in Special Appeal Defective no.768 of 2021 (Jwala Devi vs. State of U.P. and 5 others). Relied upon paragraph is reproduced below. "It is settled law that payment of gratuity is the right of the employee, provided gratuity is actually payable in accordance with law. Non-payment of gratuity, in the event it is legally payable, is the statutory responsibility of the employer. Therefore, the writ petition of the widow of the deceased employee asking for payment of gratuity cannot be dismissed merely on the ground of laches, unless it is found that the gratuity is not legally payable." He seeks interference. 3. Mr. Saran submits, applicability of the Act of 1972 to petitioner depends on definition of 'employee' given in the Act. Section 2(e) is reproduced below.

"2(e). "employee" means any person (other than an apprentice) who is employed for wages, whether the terms of such employment are express or implied, in any kind of work, manual or otherwise, in or in connection with the work of a factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company, shop or other establishment to which this Act applies, but does not include any such person who holds a post under the Central Government or a State Government and is governed by any other Act or by any rules providing for payment of gratuity."

(emphasis supplied)

He relies on judgments of the Supreme Court, firstly for proposition that a government aided educational institution is akin to the State Government, as employer. Secondly, there is exclusion by the definition clause in respect of application of the Act to persons, who are employees of, inter alia, the State Government and is governed by rules providing for payment of gratuity. Relied upon judgments are as under.

i) Vikram Bhalchandra Ghongade vs. The Headmistress Girls High School and Junior College, reported in (2025) 10 SCC 248. Paragraph 8 is reproduced below. "8. It must be observed that a teacher in an aided school for all practical purposes is akin to a post under the State Government. Pertinent is the fact that the posts in aided schools are either sanctioned by the Government or approved in accordance with the Rules and pay and allowances are also paid by the Government. The aided school teachers are also entitled to some of the conditions of service as are applicable to government teachers, with entitlement of pension, provident fund and gratuity as applicable, in accordance with the Rules brought out under Article 309 of the Constitution of India. Though strictly speaking the teachers may not be holding a post under the State Government, it is akin to a post under the State Government, at least for the monetary benefits of pay and allowances, while in service, as also pension and other benefits on retirement."

(emphasis supplied)

ii) N. Manoharan, etc. vs. The Administrative Officer and another, reported in (2026) 2 SCR 596. Paragraph 12 from the judgment is reproduced below.

"12. It is relevant to notice that the amended definition deals with the first limb of Section 2(e), and the second exclusionary limb is the same in the pre-and post-amendment provisions. Construing Section 2(e), the second limb begins with the words "but does not include" any such person (i) who holds a post under the Central Government, (ii) a State Government, (iii) is governed by any other Act or (iv) by any Rules providing payment of gratuity. The exclusionary clause, if read by applying the golden rule without a further test, excludes employees of the Central and State Governments from the meaning of "employee" under the PG Act. Secondly, it also excludes a person who is governed by any other act. Thirdly, even if it is used as "or" but not as "and", it excludes any such person who is governed by any other Act or by any rules providing for payment of gratuity. The provision contains the words both "means" and "does not include". Under interpretation of statutes, this Court has repeatedly held that coupling the word "means" with "includes" denotes an exhaustive definition. Conversely, the word "means" and "does not include" should be read as exclusionary language that strictly excludes the scope of the provision from certain classes. Consequently, a person who is governed by any other Act, or governed by any Rules providing for payment of gratuity, does not come within the ambit of the definition of "employee" under the PG Act."

(emphasis supplied)

4. Mr. Saran submits further, there is Government order (GO) dated 10th August, 1978 in place. By it, teachers such as petitioner had the option to avail of payment of gratuity, on opting on or after 30th June, 1978 to retire at age 58. Petitioner exercised her option in the negative and continued to serve till she achieved age of superannuation at 60 years. Hence, she continued to be governed by the rules of 1964. As such, she not being included in meaning of 'employee' given in the Act of 1972, now cannot say that she is entitled to payment of gratuity under the Act. In any event the writ petition is grossly delayed. It be dismissed.

5. Meaning of gratuity has not been given in the Act of 1972. Oxford English Dictionary, 12th Edition of South Asia Edition gives meaning of 'gratuity' as reproduced below.

"gratuity - A sum of money paid to an employee at the end of a period of employment."

Taking part of the meaning given in section 2(e) requiring, an excluded person to be governed by, inter alia, any rules providing for payment of gratuity, inevitable conclusion is that the rules of 1964 provide for payment of gratuity to only those teachers, who die in harness after having continuously served for three years. Otherwise, the rules do not provide for payment of gratuity. At this stage Mr. Khan points out, his client drawing pension also does not have component of gratuity inbuilt into the benefit. He relies on clause (17) under definitions article 366 in the Constitution. The clause is reproduced below.

"366. Definitions.

.........(17) "pension" means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to or in respect of any person, and includes retired pay so payable; a gratuity so payable and any sum or sums so payable by way of the return, with or without interest thereon or any other addition thereto, of subscriptions to a provident fund."

(emphasis supplied)

6. In other words petitioner, in our view, having served till she superannuated on achieving 60 years of age, cannot be said to be covered by the rules of 1964 as, we reiterate, they are only applicable for payment of gratuity to those teachers, who die while in service. In the circumstances, it is understandable that aforesaid GO dated 10th August, 1978 was issued. Mr. Saran hands up English translation of the GO. Paragraph 1 from the translation is reproduced below.

"I am directed to say that orders have already been issued for the sanction of pension to the teachers of non-government higher secondary schools aided by the state fund at the rates admissible to their counterparts in government schools. A demand has also been made to the government that such teachers of the said category of schools who retire by opting for retirement at the age of 58 years, be given death and retirement gratuity benefits. The government, after due consideration, has accepted this demand. Therefore, the Honorable Governor orders that such teachers who retire on or after June 30, 1978, by opting for retirement at the age of 58 years, be granted the aforesaid gratuity at the rates admissible to their counterparts in government schools."

(emphasis supplied)

7. In N. Manoharan (supra) the Supreme Court also declared on interpretation of statutes. We see the definition clause [section 2(e)] to provide in the alternative, for exclusion of employees of the Central and State Governments. However, the requirement of them being covered by any other Act or rules attaches as the word joining the alternatives is 'and'. Our aforesaid view is thus reinforced by the definition clause since, even though petitioner is said to have worked for an aided institution, declared to be akin to the State Government in Vikram Bhalchandra Ghongade (supra), she was not covered by the rules for payment of gratuity at the end of her service. Furthermore, it cannot be said that the GO was an option for petitioner to avail gratuity by retiring at age 58 and not having so opted, was allowed to work for another two years in lieu of gratuity. In any event, a GO is neither a statutory provision nor can be said to be a rule.

8. We conclude, petitioner stands covered by provisions in Payment of Gratuity Act, 1972. She was and is entitled to payment of gratuity, having worked for an aided institution declared to be akin to State Government, which provides for payment of gratuity in the pension paid to their employees. As such, her delay in approaching the writ Court for obtaining payment of the gratuity, being gratitude for services rendered, cannot be barred. We respectfully agree with view taken in Jwala Devi (supra).

9. The writ petition is allowed to extent above. Respondent no.4 is directed to take expeditious steps for sanction and disbursement of gratuity calculated in respect of petitioner, in accordance with provisions in Payment of Gratuity Act, 1972 and the rules framed thereunder. This be done within eight weeks from communication of certified copy of this order, to be made by petitioner.

(Arindam Sinha,J.)

(Satya Veer Singh,J.)

April 9, 2026

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के नतीजे जारी, 93.70% स्टूडेंट्स हुए पास; ऐसे देखें अपना रिजल्ट

2026-04-16T05:24:07.924+05:30

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के नतीजे जारी, 93.70% स्टूडेंट्स हुए पास; ऐसे देखें अपना रिजल्ट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं कक्षा के परिणाम आज, 15 अप्रैल को नतीजे जारी हो चुके हैं। आप अपने रिजल्ट result.cbse.nic.in 2026 पर देख सकते हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह परिणाम आज शाम 4 बजे जारी हुए हैं। आप अपने रिजल्ट result.cbse.nic.in 2026 पर देख सकते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 93.70 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। बीते वर्ष से कुल पास प्रतिशत 0.04 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

जरूरी आंकड़े

10वीं में कुल पास छात्र- 23,16,008

बीते वर्ष कुल पास छात्र- 22,21,636

कुल पास प्रतिशत- 93.70%

सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में 2.20 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 55,000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं। लड़कियों ने इस बार भी रिजल्ट में बाजी मारी और कुल 94.99 प्रतिशत लड़कियां पास हुईं। वहीं 92.69 प्रतिशत लड़के पास हुए।

इस साल भी नहीं जारी हुई टॉपर्स लिस्ट

हालांकि, बोर्ड ने इस वर्ष भी मेरिट सूची नहीं जारी की है। बोर्ड 0.1 प्रतिशत छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा, ये वो छात्र होंगे जिन्होंने विषयों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

मेरिट प्रमाण पत्र संबंधित छात्र के डिजिलाकर में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, परीक्षार्थियों को मार्कशीट भी उनके डिजिलाकर खातों में उपलब्ध कराई गई है।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड जल्द ही छात्रों को उनके स्कूल के माध्यम से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा। वहीं, इस वर्ष कंपार्टमेंट लाने वाले विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षाएं जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी।

रिजल्ट देखने एवं डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना लॉगिन डिटेल डालें।

लॉगिन डिटेल डालने के बाद सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

चाहें तो रिजल्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध 100 प्रवक्ताओं की पदोन्नतियों की जांच आगे बढ़ी, तत्कालीन प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव से लिखित पक्ष लेगा नियुक्ति विभाग

2026-04-15T06:19:00.000+05:30

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध 100 प्रवक्ताओं की पदोन्नतियों की जांच आगे बढ़ी, तत्कालीन प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव से लिखित पक्ष लेगा नियुक्ति विभाग

14 अप्रैल 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किए जाने की जांच रफ्तार पकड़ रही है। नियुक्ति विभाग उच्चस्तर से सहमति प्राप्त होने के बाद अब इस मामले में समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, सचिव समीर वर्मा और विशेष सचिव रजनीश चंद्रा का लिखित में पक्ष लेगा। इसके अलावा सचिवालय प्रशासन विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग प्रदेश में 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे

सचिवालय प्रशासन विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ भी भेजा गया पत्र

और प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि, 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। यहां बता दें कि 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नतियां दे दी गईं।

सूत्रों के मुताबिक, ये पदोन्नतियां दिए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग में तैनाती पाने वाले एक समीक्षा अधिकारी ने यह मामला पकड़ा और पूरे प्रकरण पर फाइल

चला दी। इसके बाद शासन स्तर से सभी पदोन्नतियां रद्द कर दी गईं। साथ ही समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक व योजना प्रभारी जे राम के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शासन ने समीक्षा अधिकारी धर्मेंद्र, अनुभाग अधिकारी अरविंद प्रकाश, उप सचिव रजनीकांत पांडेय और विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया की जिम्मेदारी तय करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग को पत्र भेज दिया है।

शासन के सूत्रों के मुताबिक, पूरे प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, सचिव समीर वर्मा और विशेष सचिव रजनीश चंद्रा का पक्ष मिलने के बाद जांच की आगे की दिशा तय हो सकेगी। इसके लिए इन अधिकारियों को शासन से पत्र जारी किया जा रहा है।

सर्वोदय विद्यालय के 100 प्रवक्ताओं को नियमविरुद्ध पदोन्नति, प्रमुख सचिव तक पहुंची जांच की आंच

दो साल पहले समाज कल्याण विभाग में 100 प्रवक्ताओं को दी गई थी गलत पदोन्नति

06 अप्रैल 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मामले में जांच की आंच तत्कालीन प्रमुख सचिव और विशेष सचिव तक पहुंच गई है। प्राथमिक जांच में निदेशालय के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ साथ शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए गए हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इसी सप्ताह इन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच शुरू हो सकती है।

समाज कल्याण विभाग 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। वर्ष 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि, 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी नियमविरुद्ध पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है।

सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पदों का सृजन, गलत ढंग से दी गई पदोन्नति रद्द करने के बाद शासन का फैसला

अब प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद उप प्रधानाचार्य के पद पर मिलेगी प्रोन्नति

20 मार्च 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पदों का सृजन किया गया है। प्रवक्ता से सीधे प्रधानाचार्य पद पर गलत ढंग से की गई प्रोन्नति को निरस्त किए जाने के बाद यह निर्णय गया है। अब प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। प्रवक्ता के 22 साल की सेवा पूरी होने पर उसे प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।

इन विद्यालयों में उप्र समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली का उल्लंघन कर 4800 रुपये पे ग्रेड पर कार्यरत प्रवक्ताओं को सीधे 7600 रुपये पे ग्रेड पर पदोन्नति दी गई थी। अब संशोधन कर उप प्रधानाचार्य 2 का पद सृजित किया गया है। मामले में उप निदेशक जे.राम पर विभागीयम कार्रवाई की जाएगी।

नए आदेशों के तहत यूपी में 93 सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के एक-एक पद का सृजन किया गया है। पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल 10 पर 56100-177500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव राजेन्द्र सिंह की ओर से पद सृजन का आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रधानाचार्य बनाए गए 100 प्रवक्ताओं की पदोन्नति रद्द, समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूलों का मामला

19 मार्च 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूलों में 100 प्रवक्ताओं की गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर हुई प्रोन्नति को रद कर दिया गया है।

नियम विपरीत प्रवक्ता पद से सीधे प्रधानाचार्य पर प्रोन्नति किए जाने पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जे. राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग यूपी में 101 जयप्रकाशनारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित कर रहा है।

यहां कार्यरत करीब 100 प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य पर दो वर्ष पूर्व प्रोन्नति दी गई। प्रवक्ताओं को 4800 रुपये पे ग्रेड से सीधे 7600 रुपये पे ग्रेड के प्रधानाचार्य पर प्रोन्नति दी गई। इसका प्रस्ताव 11 जनवरी 2024 को भेजा गया और उस समय इस पद पर प्रोन्नति के लिए पोषक संवर्ग भी उपलब्ध नहीं था। नियम के अनुसार, इन्हें पहले उप प्रधानाचार्य बनाना चाहिए था, फिर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किया जाना चाहिए था।

स्कूल खुलने के 15 दिन बाद भी किताबों का इंतजार, व्यवस्था सुधारने के निर्देश, 25 जिलों में वितरण की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं

2026-04-15T06:10:51.601+05:30

स्कूल खुलने के 15 दिन बाद भी किताबों का इंतजार, व्यवस्था सुधारने के निर्देश, 25 जिलों में वितरण की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का नया सत्र 2026-27 एक अप्रैल से शुरू हो गया है। जोर शोर से स्कूल चलो अभियान भी चलाया जा रहा है। पहले दिन से विद्यार्थियों को सभी किताबें उपलब्ध भी कराई जानी थीं। किंतु हालत यह है कि 15 दिन बाद भी विद्यालयों में किताबों का इंतजार हो रहा है। विभाग ने इस पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं।

हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा में बताया गया कि किताब वितरण की गति 25 जिलों में अपेक्षाकृत धीमी है। इसमें इटावा व हाथरस ने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी है। जबकि बहराइच के 2834 में से 2002 विद्यालयों में किताबें नहीं वितरित हुई हैं। बता दें कि बहराइच में ही फरवरी की शुरुआत में कबाड़ में किताबें बेचने का मामला सामने आया था।

आजमगढ़ के 2955 में से 1921 विद्यालयों में, संभल के 1289 में से 803 विद्यालयों में, बांदा के 1797 में से 630 विद्यालयों में, चित्रकूट के 1262 में से 377 विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंची हैं। इसी क्रम में अयोध्या में 335, गोरखपुर में 247, सीतापुर में 52, अमेठी में 50, लखनऊ के 33 विद्यालयों में अभी तक सभी किताबें नहीं पहुंची हैं। इसका असर यहां के बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के गठन के सरलीकरण के सम्बन्ध में नए निर्देश जारी

2026-04-14T07:59:00.000+05:30

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के गठन के सरलीकरण के सम्बन्ध में नए निर्देश जारी

आदर्श प्रशासन योजना में सदस्य नहीं होंगे अधिकारी व शिक्षाविद, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश, एडेड कॉलेजों की समिति में बनाए जाते हैं सदस्य

लखनऊ। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए प्रबंध समिति व आदर्श प्रशासन योजना समिति का गठन किया जाता है। किंतु आदर्श प्रशासन योजना में सदस्यों के मनोनयन में गड़बड़ी व मनमानी पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सख्त हुआ है। विभाग ने इसमें से विभागीय अधिकारियों व शिक्षाविदों को सदस्य बनाने की व्यवस्था खत्म करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से जारी आदेश में हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि आदर्श प्रशासन योजना को निरस्त कर दिया गया है। कुछ संस्थाओं में आदर्श प्रशासन योजना में विभागीय अधिकारियों व शिक्षाविदों को सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है।

इसलिए जिन संस्थाओं में प्रशासन योजना में विभागीय अधिकारियों व शिक्षाविदों को सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था, वे साधारण सभा से प्रस्ताव प्राप्त कर इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त कराएं। इसका आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जानकारी के अनुसार कुछ विद्यालयों में समिति के सदस्यों की ओर से आगे चलकर विद्यालयों के एसेट आदि पर अधिकार कर लिया गया है। इसकी शिकायत विभाग में हुई है।

वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रबंध समिति के चुनाव के लिए संस्था द्वारा पर्यवेक्षक की मांग करने पर डीआईओएस को सात दिन में पर्यवेक्षक नामित करना होगा। यदि डीआईओएस समय से चुनाव पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं करते हैं तो प्रबंधतंत्र को निर्धारित समय में चुनाव कराने का अधिकार होगा। इस चुनाव को डीआईओएस द्वारा अमान्य नहीं किया जाएगा।

प्रबंध समिति का चुना होने के बाद हस्ताक्षर प्रमाणित करने के लिए डीआईओएस को 14 दिन के अंदर भेजा जाएगा। निर्विवाद रूप से कार्यरत प्रबंध समिति के चुनाव में पूर्व प्रबंधक चुने जाते हैं तो फिर से हस्ताक्षर प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। वहीं पदाधिकारी व समिति के सदस्यों का का कार्यकाल पांच साल का होगा। अगर आदर्श प्रशासन योजना निरस्त भी होती है तो प्रबंध समिति का कार्यकाल वही होगा जो संस्था की प्रशासन योजना में पहले से तय है।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के गठन के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

यूपी के 47.69 लाख बच्चे आउट आफ स्कूल, इंटरमीडिएट तक शिक्षा देने के लिए NIOS से समझौता

2026-04-14T07:39:20.997+05:30

यूपी के 47.69 लाख बच्चे आउट आफ स्कूल, इंटरमीडिएट तक शिक्षा देने के लिए NIOS से समझौता

प्रयागराज : पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार के कराए गए सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसमें 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों की पहचान की गई है, जिन्होंने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाई तो की, लेकिन 10वीं या 12वीं तक पहुंचने से पहले ही विद्यालय जाना बंद कर दिया। देश भर में यह संख्या दो करोड़ 72 लाख है, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 47.69 लाख हैं। उत्तर प्रदेश के 'आउट आफ स्कूल' बच्चों को इंटरमीडिएट तक शिक्षा देने के लिए योजना तैयार की गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआइओएस) के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह सर्वे करीब तीन वर्ष की अवधि में किया गया है। इन बच्चों की पहचान उन्हें विद्यालय से मिलने वाले यूनिक नंबर (अपार आइडी) के आधार पर की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए ठोस योजना तैयार की है। एनआइओएस की मदद से इन बच्चों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए जिला या ब्लाक स्तर पर पीएमश्री विद्यालय में इनके नामांकन प्रदेश सरकार कराएगी। इसके बाद एनआइओएस के माध्यम से पाठ्यसामग्री संबंधित विद्यार्थियों के घर भेजी जाएगी।

लंबी सेवा के बाद केवल तकनीकी आधार पर शिक्षकों की बर्खास्तगी अनुचित : हाईकोर्ट, 19 साल से कार्यरत शिक्षकों की सेवा बहाल

2026-04-14T07:29:40.418+05:30

लंबी सेवा के बाद केवल तकनीकी आधार पर शिक्षकों की बर्खास्तगी अनुचित : हाईकोर्ट, 19 साल से कार्यरत शिक्षकों की सेवा बहाल

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लंबी सेवा के बाद शिक्षकों की सेवा सिर्फ तकनीकी आधार समाप्त करना अनुचित है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के कई आदेशों को अवैध ठहराते हुए कोर्ट ने निरस्त कर संबंधित शिक्षकों को सभी लाभ देने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने दिया है।

मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि गौतमबुद्ध नगर स्थित राम सिंह विश्व चैतन्य कन्या जूनियर हाई स्कूल में वर्ष 2006 में दो सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। बाद में विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल किया गया, लेकिन इन शिक्षकों को लंबे समय तक वेतन नहीं मिला। वर्ष 2014 में शासनादेश के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई और 2018 में क्षेत्रीय अनुमोदन समिति ने नियुक्तियों को सही मानते हुए वेतन देने का आदेश दिया।

वर्ष 2025 में अधिकारियों ने नियुक्ति को अवैध बताते हुए सेवा समाप्त करने का आदेश दे दिया। शिक्षकों ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुरूप थी। 2018 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन मिल चुका है। उन्हें बिना सुनवाई के सेवा से रोका गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

खंडपीठ ने पहले ही केवल वेतन विवाद तक सीमित जांच का निर्देश दिया था। राज्य सरकार का कहना था कि नियुक्ति विज्ञापन में न्यूनतम योग्यता का उल्लेख नहीं था। वर्ष 2006 में बीएड योग्यता मान्य नहीं थी। इसलिए नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध थीं। पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियुक्ति की वैधता पर दोबारा फैसला किया है। 2018 में नियुक्ति को सही मानकर आदेश दिया जा चुका था, इसलिए इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता।

शिक्षकों को बिना सुनवाई के सेवा से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। शिक्षक करीब 19 वर्षों से कार्यरत हैं, ऐसे में केवल तकनीकी आधार पर सेवा समाप्त करना गलत है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति को आसानी से रद नहीं किया जा सकता। यदि धोखाधड़ी नहीं है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा जरूरी है। कोर्ट ने 26 अगस्त 2025, 30 अगस्त 2025, एक सितंबर 2025 और आठ सितंबर 2025 के सभी आदेश रद करते हुए शिक्षकों की सेवा जारी रखने और सभी वेतन व अन्य लाभ देने का निर्देश दिया है।

81 नवनिर्मित और निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद सृजन को मंजूरी

2026-04-14T07:22:42.739+05:30

81 नवनिर्मित और निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद सृजन को मंजूरी

प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत पूर्ण हो चुके 49 राजकीय इंटर कॉलेज शामिल

प्रयागराज। प्रदेश में 81 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के सृजन की स्वीकृति मिल गई है। इनमें 32 निर्माणाधीन तथा प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत पूर्ण हो चुके 49 राजकीय इंटर कॉलेज भी शामिल हैं।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने बताया कि इन पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 के तहत की जाएगी। इससे प्रदेश में नए विद्यालयों के संचालन को गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत निर्मित 49 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद सृजित किए गए हैं। इनमें अंबेडकरनगर के टांडा, बदायूं के सैदपुर, बहराइच के गुरघुट्टा, अचौलिया और बसहियापाते, बरेली के उरला जागीर व पैंगा रिछा सहित सिद्धार्थनगर, कई जनपदों के विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संभल, पीलीभीत, अमरोहा, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, संतकबीरनगर, मेरठ और हापुड़ में एक-एक, जबकि बिजनौर, लखीमपुर, सीतापुर और रामपुर में दो-दो कॉलेज शामिल हैं। शामली, मुरादाबाद और सीतापुर में तीन-तीन, मुजफ्फरनगर में चार तथा सहारनपुर और बरेली में छह-छह कॉलेज इस सूची में शामिल हैं।

32 निर्माणाधीन कॉलेज भी शामिल: इसके साथ ही 32 निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों में भी प्रधानाचार्य पद सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें मैनपुरी, अयोध्या, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, संभल, कन्नौज, शामली, अमेठी, मेरठ और सोनभद्र में एक-एक, जबकि सीतापुर और बिजनौर में दो-दो कॉलेज शामिल हैं।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने जलाई मशाल, राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में जुलूस निकालकर भेजा ज्ञापन

2026-04-14T07:17:00.000+05:30

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने जलाई मशाल, राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में जुलूस निकालकर भेजा ज्ञापन

अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के संयोजन में दर्ज कराया विरोध

14 अप्रैल 2026

लखनऊ। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर सोमवार को पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए मशाल जलाई। शिक्षकों व कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों को राहत देने की मांग की।

राजधानी लखनऊ में बीएन सिंह की प्रतिमा के पास से शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला। नो टीईटी बिफोर आरटीई की तख्तियां लिए शिक्षकों ने 2017 में गोपनीय तरीके से किए गए टीईटी अनिवार्यता के संशोधन को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि 25 साल की लंबी सेवा करने के बाद अब वे परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं। उनके रोजगार पर लटकी तलवार को हटाया जाए। जिलों में भी शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में मशाल जलाई।

महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडेय व विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों व कर्मचारियों पर अव्यवहारिक नियम थोप रही है, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है। टीईटी की अनिवार्यता, पेंशन समाप्त करना, निजीकरण और सेवा शर्तों में लगातार हो रहे बदलाव जैसे मुद्दे आज पूरे शिक्षक व कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है।

विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय मणि त्रिपाठी, टीएससीटी के संस्थापक अध्यक्ष विवेकानंद ने कहा कि सरकार टेट अनिवार्यता को तत्काल समाप्त करे। पुरानी पेंशन बहाल कर शिक्षकों व कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करे। जुलूस में अनिल यादव, दिलीप चौहान, हरिशंकर राठौर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी मिश्रा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह आदि शामिल थे।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में आज शिक्षक निकालेंगे मशाल जुलूस

13 अप्रैल 2026

लखनऊ। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 13 अप्रैल को अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर शिक्षक मशाल जुलूस निकालेंगे। महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडेय और अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी जैसी नई शर्तें थोपना अनुचित है।

मुख्य विधिक प्रभारी विवेकानन्द ने कहा कि टीईटी अनिवार्यता हटाने के लिए न्यायालय तक संघर्ष जारी रहेगा। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के संजय मणि त्रिपाठी और विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के संतोष तिवारी ने आंदोलन को निर्णायक बताया।

इसके अलावा कमलेश पांडेय, अपूर्व दीक्षित, दिनेश विद्रोही, विनय सिंह, डॉ. महेंद्र यादव, सोहन लाल वर्मा, रवींद्र सिंह, बंदना सिंह चौहान, शालिनी मिश्रा तथा ओपी त्रिपाठी समेत कई शिक्षक नेताओं ने शिक्षकों से बड़ी संख्या में शामिल होकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध हेतु 13 अप्रैल को जनपद मुख्यालयों में मशाल जुलूस के लिए किया जा रहा शिक्षकों से व्यापक जनसंपर्क

10 अप्रैल 2026

लखनऊ। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर 13 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर टीईटी अनिवार्यता के विरोध में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके माध्यम से आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की जाएगी।

महासंघ के सभी घटक संगठनों द्वारा इसके लिए व्यापक स्तर पर जनसंपर्क किया जा रहा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय व समन्वयक विजय कुमार बंधु ने बताया कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस आंदोलन को शिक्षकों के सम्मान, सेवा सुरक्षा व न्यायपूर्ण व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा मानकर समर्थन दिया है।

आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना अनुचित है। इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। उन्होंने सभी शिक्षक संगठनों व शिक्षकों से अपील की कि जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर अधिकतम संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करें।

टीईटी के विरोध में 13 को फिर हुंकार भरेंगे शिक्षक, जिलों में निकालेंगे मशाल जुलूस, दर्ज कराएंगे विरोध, अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले दो दर्जन संगठन लामबंद

6 अप्रैल 2026

लखनऊ। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक फिर हुंकार भरेंगे। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले करीब दो दर्जन संगठन सड़क पर उतरेंगे। संगठन 13 अप्रैल को प्रदेश भर में - मशाल जुलूस निकालेंगे।

महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि मशाल जुलूस निकालने के लिए हर - जिले में बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है। गाजियाबाद, एटा, - लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज में तैयारियां जोरशोर से की जा रही हैं। जुलूस के लिए हर न्याय पंचायत पर एक सह प्रभारी, ब्लॉक स्तर प्रभारी व जिला स्तर पर एक जिला समन्वयक की नियुक्ति की गई है।

शिक्षक इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करने के प्रति गंभीर नहीं है। इसी वजह से 13 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस के साथ शिक्षक सड़क पर उतरेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता के आदेश से प्रदेश के 1 लाख 86 हजार शिक्षकों सहित देश के लगभग 18 लाख शिक्षक काफी आहत हैं। केंद्र सरकार इन्हें जल्द राहत दे। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, टीएससीटी के संस्थापक अध्यक्ष विवेकानंद आर्य, एससीएसटी बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश विद्रोही ने कहा जब तक सेवारत शिक्षकों पर से अव्यावहारिक टेट अनिवार्यता का नियम नहीं हटेगा शिक्षक पूरे जोर शोर से लगातार आंदोलन करता रहेगा। बता दें, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शनिवार को देश भर के शिक्षकों ने दिल्ली में टीईटी के विरोध में रैली की थी।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों की दोहरी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की भी तैयारी, 13 अप्रैल को मशाल जुलूस की तैयारी

23 संगठनों का महासंघ एकजुट,

लखनऊः शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के मुद्दे पर देशभर के शिक्षक अब सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। कई शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले आंदोलन तेज कर दिया है। शिक्षक की पाती अभियान के बाद अब 13 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ महासंघ के पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं।

महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 23 शिक्षक संगठनों से बना यह महासंघ ब्लाक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहा है। इसके साथ ही कानूनी लड़ाई को भी पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। इस मुद्दे पर दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई है, जिसमें आगामी सुनवाई की रणनीति तय की गई।

दावा किया कि प्रदेश के करीब 1.86 लाख और देशभर के लगभग 18 लाख शिक्षकों के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। वहीं, महासंघ की लीगल टीम के राष्ट्रीय प्रभारी विवेकानंद आर्य ने बताया कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई दो अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है, जिसे लेकर वकीलों से विस्तृत चर्चा की गई है।

टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में 13 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालेंगे शिक्षक

प्रयागराज : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षक अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले 13 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलुस निकालेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारियो को सौपकर अध्यादेश लाकर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करेंगे।

महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल यादव ने कहा है कि आरटीई एक्ट (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम-2009 लागू होने से पहले जिन महिला/पुरुष शिक्षकों ने निर्धारित योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी, उन्हें 20 से 25 वर्ष की सेवा के बाद टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जाना उचित नहीं है। अधिकांश ऐसे शिक्षकों की आयु 50 वर्ष के आसपास है और अब उन पर पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियां अधिक हैं। ऐसे में उन्हें अपने बच्चों की उम्र के अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देने के लिए मजबूर करना न्यायसंगत नहीं है।

उन्होंने कहा है कि इस अभियान को कई शिक्षक संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें प्राथमिक शिक्षक संघ, अटेवा, विशिष्ट बीटीसी संघ, उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, यूटा, एससी-एसटी शिक्षक संघ, शिक्षामित्र संघ, अनुदेशक संघ, उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ, महिला मोर्चा तथा विशेष शिक्षक एसोसिएशन सहित अन्य संगठन शामिल हैं। सभी संगठन मिलकर मशाल जुलूस निकाल कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग तेज करेंगे।

यूपी के 2441 माध्यमिक विद्यालयों में मिलेगी वाई-फाई की सुविधा, स्मार्ट क्लास व ऑनलाइन पठन-पाठन को मिलेगा बढ़ावा

2026-04-14T07:13:38.435+05:30

यूपी के 2441 माध्यमिक विद्यालयों में मिलेगी वाई-फाई की सुविधा, स्मार्ट क्लास व ऑनलाइन पठन-पाठन को मिलेगा बढ़ावा

छात्रों के साथ विद्यालय के कामकाज में होगा उपयोगी

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की जा रही है। इसके तहत छात्रों को नए सत्र 2026-27 में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग कंपोजिट ग्रांट से प्रदेश के 2441 विद्यालयों में वाई-फाई लगवाएगा। जो छात्रों के साथ-साथ विद्यालय के कामकाज में भी उपयोगी होगी।

हाल के वर्षों में प्रदेश के राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन से जुड़े संसाधन बेहतर करने के लिए कवायद की जा रही है। इसी क्रम में विद्यालयों में वाई-फाई लगवाया जाएगा। यह छात्रों के साथ-साथ विद्यालयों में बनी स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, प्रधानाचार्य को मिले टैबलेट आदि के संचालन में भी उपयोगी होगा।

इससे ऑनलाइन पठन-पाठन को विद्यालयों में बढ़ावा दिया जा सकेगा। विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा का विस्तार होने से छात्रों को न केवल अपनी पढ़ाई के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे विभिन्न शैक्षिक संसाधनों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे छात्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ई-बुक्स और अन्य डिजिटल शैक्षिक सामग्री का लाभ उठा सकेंगे।

गणित-विज्ञान जैसे विषयों को विजुअल समझाया जा सकेगा। शिक्षक प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड के जरिए लाइव कंटेंट दिखा सकते हैं। वाई-फाई की सुविधा पढ़ाई को रोचक भी बनाने में मददगार होगी। छात्रों को किसी भी चीज में शोध करने में आसानी होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अभी भी संसाधनों की कमी है।

स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब का बेहतर उपयोग

माध्यमिक विद्यालयों में पहले से बनी स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब भी इस सुविधा के मिलने से पूरी क्षमता से काम करेंगे। वाई-फाई की सुविधा इन अत्याधुनिक शिक्षण उपकरणों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करेगी। शिक्षक इन संसाधनों से इंटरैक्टिव पढ़ाई करा सकेंगे, जिससे छात्रों की समझ और जुड़ाव बढ़ेगा। वहीं प्रधानाचार्यों को दिए गए टैबलेट का संचालन भी वाई-फाई से अधिक सुचारू रूप से हो सकेगा, जिससे विद्यालय प्रबंधन में दक्षता आएगी।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और यूटा ने सुप्रीम कोर्ट में की थी याचिका

2026-04-14T07:09:00.000+05:30

सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए बताया है अनिवार्य

आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षक कर रहे हैं इसका विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए बताया है अनिवार्य

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और यूटा ने सुप्रीम कोर्ट में की थी याचिका

उन शिक्षकों को मिली है छूट जिनकी बची है पांच साल की नौकरी

प्रयागराज। कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की अनिवार्यता से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दस अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल टीचर (पूर्व माध्यमिक) एसोसिएशन की रिट याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में इस कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है।

इससे पहले 17 नवंबर 2025 को भी सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की खंडपीठ ने यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटीए) उत्तर प्रदेश की रिट याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका की सारी प्रार्थनाएं एक सितंबर 2025 के अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले से पहले ही तय हो चुकी हैं। एक सितंबर को शीर्ष अदालत ने आरटीई एक्ट के तहत गैर-माइनॉरिटी स्कूलों में टीईटी अनिवार्य माना था।

सेवारत पुराने शिक्षकों को भी टीईटी पास करना जरूरी है। जिन शिक्षकों के पास पांच साल से कम की सेवा बाकी है, उन्हें बिना टीईटी के सेवानिवृत्ति तक काम करने की छूट दी थी लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। जिनके पास पांच साल से अधिक की सेवा बाकी है, उन्हें दो साल के अंदर टीईटी पास करना होगा, वरना अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

दोनों फैसलों का मतलब

सुप्रीम कोर्ट ने अब दो बार (17 नवंबर 2025 और दस अप्रैल 2026) यूपी के शिक्षक संगठनों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों मामलों में कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है कि आरटीई कानून और टीईटी की अनिवार्यता पर कोई ढील नहीं मिलेगी। प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों पर अब टीईटी पास करने का दबाव बढ़ गया है। जिन शिक्षकों की पांच साल से अधिक की सेवा बाकी है, उन्हें दो साल के अंदर टीईटी पास न करने पर नौकरी गंवानी पड़ सकती है।

जन्मतिथि की विसंगति मात्र सेवा समाप्ति का आधार नहीं– हाईकोर्ट

2026-04-14T06:52:44.014+05:30

जन्मतिथि की विसंगति मात्र सेवा समाप्ति का आधार नहीं– हाईकोर्ट

मऊ निवासी याची ने आदेश को को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, शिक्षक का निलंबन रद्द

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि की भिन्नता को धोखाधड़ी या जानबूझकर की गई गलतबयानी नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने मऊ के सहायक अध्यापक विजय यादव की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि अभ्यर्थी ने गलत जन्मतिथि का सहारा लेकर किसी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त किया है, तब तक ऐसी विसंगति को सेवा समाप्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने दिया है।

याची की 2014 में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई थी। सेवा के कई साल बाद एक शिकायत पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने जांच शुरू की, जिसमें यह पाया गया कि उनकी आठवीं क्लास के रिकॉर्ड और हाईस्कूल गजट में जन्मतिथि दो जुलाई 1984 दर्ज थी। वहीं, नियुक्ति के लिए प्रस्तुत 'पूर्व मध्यमा' प्रमाणपत्र में यह तिथि सात जुलाई 1987 अंकित थी। इसी विसंगति को तथ्यों को छिपाना और धोखाधड़ी मानते हुए विभाग ने 27 जून 2019 को याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया था। इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अधिवक्ता ने दलील दी कि याची ने कभी भी हाईस्कूल के उस प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं किया, जिसमें 1984 की जन्मतिथि दर्ज थी। स्पष्ट किया कि याची की पूरी शैक्षणिक यात्रा और नियुक्ति पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और शास्त्री की डिग्री पर आधारित थी, जो पूर्णतः वैध है।

दस्तावेज फर्जी मिलते हैं तो कार्रवाई को स्वतंत्र

कोर्ट ने पाया कि विभाग ने याची के किसी भी प्रमाणपत्र को फर्जी या जाली नहीं पाया गया है। यदि हाईस्कूल वाली जन्मतिथि (1984) को भी सही मान लिया जाए तो भी वह निर्धारित आयु व पात्रता के दायरे में ही है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि याची ने किसी गलत मंशा से इस जानकारी को छिपाया था। कोर्ट ने याची को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही विभाग को छूट भी दी है कि यदि भविष्य में याची के प्रस्तुत मूल दस्तावेज कभी फर्जी या जाली पाए जाते हैं तो अधिकारी कानून के अनुसार पुनः कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

रिक्त पद भरकर कस्तूरबा विद्यालयों में सुविधाएं भी बढ़ाईं, हॉस्टल, डॉरमेटरी, कंप्यूटर लैब, टॉयलेट ब्लॉक जैसी सुविधाओं का हो रहा विस्तार

2026-04-13T06:17:45.865+05:30

रिक्त पद भरकर कस्तूरबा विद्यालयों में सुविधाएं भी बढ़ाईं, हॉस्टल, डॉरमेटरी, कंप्यूटर लैब, टॉयलेट ब्लॉक जैसी सुविधाओं का हो रहा विस्तार

लखनऊ। प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में छात्राओं को और बेहतर सुविधा देने की कवायद नए सत्र से पहले पूरी हो रही है। एक ओर जहां खाली पदों को तेजी से भरा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आधारभूत ढांचे और छात्राओं की दैनिक सुविधाओं के विस्तार में भी प्रगति आई है।

केजीबीवी में एकेडमिक हॉस्टल, अतिरिक्त डॉरमेट्री, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट ब्लॉक जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रयागराज में 43, बलिया में 42, उन्नाव में 39 और एटा में 35 रिक्तियों को चिह्नित कर इनको भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जबकि श्रावस्ती, रायबरेली, आजमगढ़, ललितपुर आदि में कोई भी पद खाली नहीं है।

दूसरी तरफ छात्राओं के दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए रोटी मेकिंग मशीन, सोलर गीजर, जेनसेट व वाशिंग मशीन जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ओपन जिम और एक केजीबीवी-एक खेल जैसी पहल भी छात्राओं के समग्र विकास में सहयोगी बन रही हैं।