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टीईटी पास शिक्षामित्रों को भारांक देने की तैयारी, प्रदेश में टीईटी पास 75 हजार शिक्षामित्रों को मिलेगा लाभ

2026-09-26T07:03:39.525+05:30

टीईटी पास शिक्षामित्रों को भारांक देने की तैयारी, प्रदेश में टीईटी पास 75 हजार शिक्षामित्रों को मिलेगा लाभ

26 सितम्बर 2026

प्रयागराज। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में भारांक (वेटेज) दिए जाने की सौगात मिल सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को शासन को पत्र भी भेज दिया गया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश का हवाला देते हुए भारांक दिए जाने की अनुमति मांगी है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के परिषदीय स्कूलों में 1,43,470 शिक्षामित्र कार्यरत हैं जिसमें 75 हजार से ज्यादा ऐसे शिक्षामित्र हैं जिन्होंने टीईटी पास कर ली है। भारांक मिलने से सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में इन्हें सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल, प्रदेश सरकार पिछली दो भर्तियों 68,500 और 69,000 में भारांक दे चुकी है। इसमें काम के अनुभव के हिसाब से प्रतिवर्ष 2.5 अंक या अधिकतम 25 अंक का भारांक मिले थे। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह का कहना है कि शासन स्तर से अनुमति मिलने का इंतजार है।

2017 में निरस्त हो गया था शिक्षामित्रों का समायोजन

उप्र शिक्षामित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बगैर टीईटी पास प्रदेश भर के शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था और उन्हें 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने लगा था। इसमें 1.37 हजार शिक्षामित्र शामिल थे।

स्पेशल टीईटी में शामिल होने की कर रहे मांग

कुछ महीने पहले ही परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की बात कही गई थी। बाद में सरकार ने सहायक अध्यापकों की सहूलियत के लिए स्पेशल टीईटी कराए जाने की घोषणा की थी। अब प्रदेश भर के ऐसे शिक्षामित्र भी इस स्पेशल टीईटी में आवेदन करने का मौका मांग रहे हैं जो अभी टीईटी पास नहीं हैं।

शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक देने की तैयारी, बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को लिखा पत्र

चयन आयोग ने गठित की चार सदस्यीय कमेटी, मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को भारांक देने का दिया था आदेश

आज होने वाली चयन आयोग की बैठक में हो सकता है निर्णय

22 सितंबर 2026

प्रयागराज। नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक देने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भर्ती के विज्ञापन में भारांक का जिक्र नहीं होने संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद अफसर बैकफुट पर हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के 18 नवंबर 2020 के उस आदेश की जानकारी दी है, जिसमें शिक्षामित्रों को आगामी शिक्षक भर्ती में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के आदेश पारित दिए गए थे।

सचिव का पत्र मिलने के बाद इस मामले में निर्णय लेने के लिए चयन आयोग ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। माना जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक में इस पर भी विचार किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षामित्रों को भारांक देने की उम्मीद जगी है क्योंकि भारांक नहीं मिलने पर शिक्षामित्र कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं और ऐसा होने पर पूरी भर्ती ही फंस जाएगी। शासन स्तर पर भी शिक्षामित्रों के भारांक की अनदेखी, नियमावली में संशोधन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं देने पर विचार हो रहा है। शासन में भी इसी सप्ताह इन मुद्दों पर बैठक होने की उम्मीद है।

अधियाचन भेजते समय नहीं दी आदेश की सूचना

इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। 11508 सहायक अध्यापक के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने 17 मई को चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। उसके चार महीने बाद 15 सितंबर को चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को अधियाचन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सूचना देनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं अधियाचन भेजने के चार महीने बाद तक बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को इस आदेश की सूचना देने की चिंता नहीं हुई। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद जब शिक्षामित्रों को भारांक नहीं देने का समाचार प्रकाशित हुआ तब जाकर बेसिक के अफसर नींद से जागे और उच्चतम न्यायालय के आदेश की सूचना भेजी।

नियमावली में संशोधन नहीं, खत्म कर दी मेरिट, प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला

बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में एकेडमिक मेरिट मौजूद, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन में नहीं है जिक्र

18 सितम्बर 2026

प्रयागराज। नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमावली संशोधन की अड़चन आ सकती है। बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 में अभी भी 40 प्रतिशत शैक्षिक मेरिट का प्रावधान है जिसे हटाए बगैर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन का विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के विज्ञापन में चयन पूरी तरह 360 अंकों की लिखित परीक्षा (120 बहुविकल्पीय प्रश्न) की मेरिट पर करने की बात लिखी है। शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण) के अंकों को मेरिट में शामिल नहीं किया गया है। अंक समान होने की स्थिति में सिर्फ स्नातक, प्रशिक्षण प्रतिशत व उम्र को आधार बनाया है।

यह व्यवस्था सेवा नियमावली के विपरीत है। नियमावली में हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और डीएलएड (बीटीसी) / प्रशिक्षण के अंकों को (दस-दस कुल 40 प्रतिशत) वेटेज (भारांक) गुणवत्ता बिंदुओं के रूप में जोड़ा जाता है, जबकि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंकों को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है। जानकारों की मानें तो नियमावली में बिना संशोधन चयन का आधार बदलना नियम विरुद्ध है। यदि लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करनी थी तो पहले सरकार को कैबिनेट से नियमावली में 26वां संशोधन कर शैक्षिक मेरिट समाप्त करनी चाहिए थी और चयन का आधार पूर्णतया लिखित परीक्षा करना चाहिए था।

2017 से 2019 तक नियमावली में हुए छह संशोधन

बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 में 2017 से 2019 तक हुए 20वें से 25वें संशोधनों में एटीआरई परीक्षा, बीएड योग्यता और अपेंडिक्स में कई बदलाव किए गए थे, लेकिन शैक्षिक मेरिट का प्रावधान आज भी कायम है। एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही 68500 और 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी। यदि चयन प्रक्रिया बदलना है तो नियमावली में संशोधन अनिवार्य है, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया में विधिक अड़चन आ सकती है।

चयन की प्रक्रिया परीक्षा लेने वाली संस्था (उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग) ही तय करती है। ऐसे में 11508 भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है वह नियम संगत है। - डॉ. संजय कुमार सिंह, पीआरओ चयन आयोग

11508 भर्ती में शिक्षामित्रों को नहीं मिलेगा भारांक, चयन आयोग के विज्ञापन में जिक्र नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने भारांक देने का दिया था आदेश

16 सितंबर 2026

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में साढ़े सात साल बाद शुरू हुई 11508 सहायक अध्यापकों की भर्ती से प्रदेश के लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्रों को निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में शिक्षामित्रों को सेवानिवृत्ति की आयु (60 साल) तक आवेदन के लिए अर्ह माना है, लेकिन भारांक का कोई जिक्र नहीं है। राम शरण मौर्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को आदेश दिया था कि शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने यह राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा था कि इस अवसर का लाभ शिक्षामित्र किस प्रकार और किन प्रक्रियाओं व्यवस्थाओं के तहत उठा सकेंगे। यही नहीं 69000 शिक्षक भर्ती के कटऑफ विवाद के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उस समय शिक्षकों के रिक्त 51112 पदों की भर्ती में शिक्षामित्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

इससे पहले जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने शिक्षामित्रों को अनुभव के आधार पर दस से 25 अंक तक का भारांक मिला था।

15 हजार शिक्षामित्रों को ही मिली नौकरी

बिना टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में निरस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रदेश सरकार ने 68500 और 69000 भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक दिया था। क्रमशः लगभग सात और आठ हजार शिक्षामित्रों को ही नौकरी मिल सकी थी।

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी, मांगी गई जानकारी

2026-09-26T06:21:23.270+05:30

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी, मांगी गई जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत, स्ववित्तपोषित माध्यमिक तथा स्ववित्तपोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8 की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर आवश्यक सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अनु सचिव रचना जायसवाल की ओर से 24 सितंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि यह प्रकरण शीघ्र ही मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। शासन ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए प्रति कार्मिक अनुमानित 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से संभावित वार्षिक वित्तीय व्ययभार की जानकारी मांगी है।

शासन ने संबंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पात्र अनुमानित संख्या तथा उनके आधार पर अनुमानित वार्षिक व्ययभार निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा है। यह सूचना शासन को उसी दिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

प्रस्ताव लागू होने पर संबंधित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल यह मामला मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तावित है, इसलिए सुविधा लागू होने की अंतिम स्थिति मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद स्पष्ट होगी।

बारिश के बीच शिक्षक-कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन

2026-09-26T06:08:41.078+05:30

बारिश के बीच शिक्षक-कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन

26 सितम्बर 2026

लखनऊ। लगातार बारिश के बावजूद शुक्रवार को अटेवा की महारैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी ईको गार्डन पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदेश के विभिन्न जिलों से से आए आए कर्मचारियों ने बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि टीईटी अनिवार्यता, एनपीएस और निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो तीन माह बाद लखनऊ में 'डेरा डालो घेरा डालो' आंदोलन के तहत क्रमिक अनशन किया जाएगा। महारैली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी से राहत के लिए अटेवा की रैली आज

25 सितंबर 2026

लखनऊ। अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा 25 सितंबर को पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी से राहत के लिए लखनऊ के ईको गार्डेन में रैली की जा रही है। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक-कर्मचारी शामिल होंगे। विभिन्न शिक्षक कर्मचारी, अधिकारी संगठनों ने रैली का समर्थन किया है।

अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि कई सालों से प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जा रही है। क्योंकि एनपीएस या यूपीएस से शिक्षको, कर्मचारियों का कोई लाभ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा यदि कोई है तो पुरानी पेंशन ही है। इसके साथ ही निजीकरण, टीईटी की अनिवार्यता की समाप्ति की मांग की जा रही है। किंतु सरकार द्वारा कोई निर्णय न लेने के कारण इस रैली के माध्यम से शिक्षक-कर्मचारी मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे।

अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि अटेवा के संघर्ष के कारण ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। इसलिए कल होने वाली रैली में सभी शिक्षक-कर्मचारी एकजुट होकर एकता का परिचय देते हुए सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की गुहार करेगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि सभी शिक्षक और कर्मचारी अटेवा की इस रैली में शामिल होकर सरकार से पुरानी पेंशन की मांग करें।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए 25 को होगी रैली, अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने की तैयारियां तेज

अटेवा की अगुवाई में हुई बैठक में बनी रणनीति

14 सितम्बर 2026

लखनऊ। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने 25 सितंबर को लखनऊ में होने वाली रैली की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को स्व. डॉ. रामाशीष स्मृति भवन पारा में बैठक की। इसमें रैली की सफलता के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति और टीईटी की अनिवार्यता की समाप्ति के लिए होने वाली इस रैली से प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति और टेट की अनिवार्यता का रास्ता साफ होगा। प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने सभी शिक्षक, कर्मचारी संगठनों का आह्वान किया कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इसलिए 25 सितंबर को सभी संघ इस लड़ाई में अटेवा का साथ दें।

प्रभारी डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में बहाल हो चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का समय आ गया है। बैठक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ के अशोक कुमार, अटेवा के प्रदेशीय उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह, राकेश रमन, ओमप्रकाश कन्नौजिया और जनार्दन शुक्ला ने भी संबोधित किया।

हर जिले में बनाएं स्कूल वाहन सुरक्षा समिति : हाईकोर्ट

2026-09-26T06:00:05.734+05:30

हर जिले में बनाएं स्कूल वाहन सुरक्षा समिति : हाईकोर्ट

कोर्ट ने हर जिले की स्कूल वाहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठक कराने के भी दिए निर्देश

डीएम एक माह में देंगे अनुपालन रिपोर्ट, सीबीएसई व आइसीएसई को भी बनाया जाए पक्षकार

लखनऊ : स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर जिले में जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समितियों को नियमित रूप से सक्रिय किया जाए और सभी स्कूलों में स्कूल परिवहन सुरक्षा समितियों का गठन कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन नियमों में स्कूली वाहनों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रविधान पहले से मौजूद हैं, लेकिन इनका प्रभावी पालन कराया जाना जरूरी है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने यह आदेश गोमतीनगर रिवर बैंक रेजिडेंट्स एसोसिएशन के सचिव गिरधर गोपाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करें और प्रत्येक स्कूल में गठित होने वाली परिवहन सुरक्षा समितियों के गठन तथा उनके कामकाज की निगरानी के लिए आवश्यक आदेश जारी करें।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली के अध्याय 9-ए में स्कूली बच्चों के परिवहन और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रविधान किए गए हैं। नियम 222-ए के तहत सार्वजनिक स्थानों पर स्कूली बच्चों को ले जाने वाले परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित परमिट जरूरी है। स्कूल बसों और निजी बसों के लिए नियम 222-बी में अलग व्यवस्था की गई है। अधिकांश स्कूल वैन के पास आवश्यक परमिट नहीं हैं।

हाई कोर्ट ने जिलाधिकारियों को समितियों के गठन और उनके दायित्वों के निर्वहन की निगरानी का निर्देश दिया है। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को एक माह में आदेश के अनुपालन की जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर सभी जिलों की रिपोर्ट संकलित कर सरकारी अधिवक्ता अनुपालन हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने सीबीएसई और आइसीएसई को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है, ताकि उनके संबद्ध स्कूलों में भी सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

अब मोबाइल की लत छुड़ाएंगे, चुने जाएंगे टॉप-5 स्टूडेंट रीडर, परिषदीय स्कूलों में समाचार पत्र और किताबें पढ़ने पर दिया जाएगा जोर

2026-09-26T05:48:27.901+05:30

अब मोबाइल की लत छुड़ाएंगे, चुने जाएंगे टॉप-5 स्टूडेंट रीडर, परिषदीय स्कूलों में समाचार पत्र और किताबें पढ़ने पर दिया जाएगा जोर

लखनऊ। बच्चों में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग की आदत कम करने और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नया कदम उठाएगा। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब टॉप-5 स्टूडेंट रीडर चुने जाएंगे। इसके अलावा हर विद्यालय में 'रीडर ऑफ द वीक' भी चुना जाएगा। स्कूलों में समाचार पत्र और प्रेरक पुस्तकें पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की समीक्षा बैठक हुई। इसमें उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, आत्मरक्षा, कला और क्राफ्ट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों को इन गतिविधियों में दक्ष बनाने के लिए प्रोफेशनल कोच की मदद ली जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को खेलों में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में समाचार पत्र खरीदने के लिए बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी नियमित रूप से समाचार पत्र और किताबें पढ़ें। बैठक में बताया गया कि 25,790 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं।

मंत्री ने इनके प्रभावी उपयोग के लिए निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए। छात्रों के संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और शारीरिक विकास की निगरानी के लिए समग्र प्रगति पत्र लागू किया गया है, जिसे अपार आईडी और प्रेरणा पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।

पॉक्सो पर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान शुरू, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, स्कूलों में विस्तार से दी जाएगी अधिनियम की जानकारी

2026-09-26T05:43:42.459+05:30

पॉक्सो पर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान शुरू, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, स्कूलों में विस्तार से दी जाएगी अधिनियम की जानकारी

लखनऊ। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुक्रवार से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पॉक्सो के विधिक प्रावधानों, अधिकारों, दायित्वों और उल्लंघन के कानूनी परिणामों की जानकारी देना है।

अभियान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं वरिष्ठ न्यायाधीश व कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत विद्यार्थियों, विशेषकर किशोरों व युवाओं को बताया जा रहा है कि कानून में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना गया है और उसकी सहमति को कानूनी मान्यता नहीं है।

सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड गायब होने पर नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं कर सकते, शिक्षकों ने नियुक्ति को अमान्य घोषित करने पर हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

2026-09-26T05:37:55.986+05:30

सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड गायब होने पर नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं कर सकते, शिक्षकों ने नियुक्ति को अमान्य घोषित करने पर हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड या फाइल न मिलने के आधार पर किसी की नियुक्ति को अमान्य या फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बिना पक्ष सुने वेतन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने मऊ के रजनीश उपाध्याय और 14 अन्य सहायक शिक्षकों की याचिका पर दिया है। याची शिक्षक समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत थे। इनकी नियुक्तियां 2010 से 2016 के दौरान नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर की गई थीं। हालांकि, बाद में 2014 में जांच में बीएसए कार्यालय में अनुमोदन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले तो विभाग ने जुलाई 2025 में नियुक्तियों को फर्जी बताकर वेतन रोकने और कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता ने दलील दी कि 2018 में याचियों की नियुक्ति के संबंध में जांच की गई थी, जिसमें गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। दर्ज एफआईआर में भी पुलिस ने एफआर लगा दी थी। बीएसए ने शिक्षकों का पक्ष सुने बिना नियुक्ति रद्द कर दी है। राज्य की ओर से कहा गया कि अनुमोदन को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साबित होता है कि गलत तथ्य पेश कर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

कोर्ट ने पाया कि मामले में पूर्व में की गई जांच और पुलिस विवेचना में शिक्षकों को पहले ही क्लीनचिट मिल चुकी थी। इसके बावजूद न कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही शिक्षकों को सुनवाई का मौका दिया गया। एक एकतरफा कार्रवाई कर दी गई। कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना। कहा कि फाइलों के न मिलने के लिए सीधे तौर पर कर्मचारियों को दोषी ठहराना अनुचित है।

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में अनिश्चितकालीन संविदा नियुक्ति कर्मचारियों का शोषण : हाईकोर्ट, कहा-नियमित भर्ती करे सरकार

2026-09-25T07:14:21.270+05:30

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में अनिश्चितकालीन संविदा नियुक्ति कर्मचारियों का शोषण : हाईकोर्ट, कहा-नियमित भर्ती करे सरकार

महानिदेशक से खाली पड़े प्रोफेसरों के पदों का मांगा ब्योरा, कोर्ट ने कहा-नियमित भर्ती करे सरकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती किए बिना सालों से संविदा के चलाने की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि बिना किसी वैधानिक ढांचे के संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितकाल तक बनाए रखना उनके शोषण की संभावना को बढ़ाता है, जो न्याय व संविधान की भावना के खिलाफ है।

इस प्रकार की तदर्थ और संविदा प्रथा समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन करती है।

बदायूं निवासी याची श्रीनिवासन की प्रिंसिपल-सह-प्रोफेसर के रूप में संविदा आधार पर नियुक्ति हुई थी। तीन जून 2025 के आदेश से उनकी नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि संविदा को तीन वर्ष से अधिक के लिए लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने पाया कि पूरे प्रदेश में 500 से अधिक पद संविदा के आधार पर भरे गए हैं। महज दो से तीन प्रतिशत पद ही नियमित हैं। इसके अलावा 25 प्रतिशत मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों का संचालन कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहा है।

इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतरिम परमादेश जारी कर कहा है कि नियमित चयनों के लिए प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश नर्सिंग कॉलेज, शिक्षक, सेवा नियमावली, 2026' के ड्राफ्ट को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। साथ ही तत्काल अधिसूचित किया जाए ताकि जल्द से जल्द पारदर्शी एवं नियमित भर्तियां शुरू की जा सकें।

कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्तूबर 2026 तय करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग से विस्तृत ब्योरा मांगा है। महानिदेशक को अगले हलफनामे में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े प्रोफेसरों के पदों का ब्योरा, विभागाध्यक्षों के रूप में काम कर रहे असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसरों की जानकारी, भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन और जारी विज्ञापनों की वर्तमान स्थिति पेश करने का आदेश दिया गया है।

शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में अवसर देने की मांग के लिए दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित

2026-09-25T06:46:05.598+05:30

शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में अवसर देने की मांग के लिए दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित

25 सितंबर 2026

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन का अवसर दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को निर्णय सुरक्षित कर लिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिया।

वसीम अहमद एवं 220 अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से अधिवक्ता जेन अब्बास ने शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में शामिल किए जाने के मुद्दे पर कहा कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का करीब 26 वर्षों से बतौर शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ निर्वाचन कार्य, चुनाव ड्यूटी, एसआईआर, जनगणना, मतगणना, बालगणना, विद्यालय संचालन प्रभार, सरकार द्वाराजैन अब्बास आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कक्ष निरिक्षक ड्यूटी, गुणवत्ता संवर्धन के लिए विभाग द्वारा कराए जाने वाले समस्त प्रशिक्षण अध्यापक के समान अनुभव है।

इसके बाद भी विशेष टीईटी में आवेदन के अवसर को लेकर शिक्षामित्रों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है जबकि अन्य श्रेणियों में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है। यह भी तर्क रखा गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भविष्य में शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए टीईटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में अवसर दिया जाना आवश्यक है।

विशेष टीईटी में योग्यता में छूट को दी चुनौती, आज हाईकोर्ट में सुनवाई

16 सितंबर 2026

प्रयागराज। हाईकोर्ट में बीटीसी (डीएलएड), बीएड एवं दूरस्थ बीटीसी पास प्रतीक मिश्रा एवं दो अन्य अभ्यर्थियों ने विशेष टीईटी के लिए निर्धारित योग्यता में छूट को चुनौती दी है। याचिका में दो सितंबर के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य सरकार ने सेवारत शिक्षकों की टीईटी योग्यता संबंधी शर्त को शिथिल कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 को अंजुमन इशात-ए-तलीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में फैसला सुनाया था कि सेवारत शिक्षकों को दो साल के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य है। पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष की छूट को तीन वर्ष कर दिया है। इस तरह से सेवारत शिक्षकों को एक सितंबर 2028 के पूर्व टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। याचियों का आरोप है कि राज्य सरकार के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के फैसले एवं आरटीई एक्ट 2009 की मूल भावना का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

विशेष टीईटी में मौके पाने की जद्दोजहद में हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षामित्र, आज सुनवाई

हाईकोर्ट में कुमारी गुलाबी एवं 126 अन्य शिक्षामित्रों ने दायर की याचिका

सरकार ने टीईटी में केवल सेवारत एवं विशेष शिक्षकों से मांगे आवेदन

16 सितंबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सेवारत एवं विशेष शिक्षकों के लिए कराई जा रही विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अवसर देने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की है। कुमारी गुलाबी एवं 126 अन्य शिक्षामित्रों का कहना है कि उन्हें भी स्पेशल टीईटी में बैठने का अवसर दिया जाए, ताकि वे नियमित शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शिक्षामित्र कोई नए अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि वे लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी योग्यता, सेवाकाल और अनुभव को नजर अंदाज कर विशेष टीईटी से बाहर रखना उचित नहीं है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अब इसे 16 सितंबर को प्रतीक मिश्रा व तीन अन्य की याचिका के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।

स्पेशल TET में शामिल होने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों की दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को 'स्पेशल TET' (विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा) में शामिल किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। शिक्षामित्रों की इस पहल से परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की नजरें अब अदालत के आगामी फैसलों पर टिक गई हैं।

शिक्षामित्रों द्वारा दायर याचिकाओं और उनकी स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:

Writ A 14346/2026 (प्रतीक मिश्रा व अन्य): इस याचिका पर 10 सितंबर 2026 को प्रारंभिक सुनवाई संपन्न हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई की तिथि 16 सितंबर 2026 तय की है।

Writ A 14495/2026 (कुमारी गुलाबी व अन्य): शिक्षामित्रों द्वारा राहत की मांग को लेकर दाखिल की गई इस दूसरी याचिका पर आज 14 सितंबर 2026 को उच्च न्यायालय की पीठ में सुनवाई होनी तय हुई है।

इन दोनों ही याचिकाओं के माध्यम से शिक्षामित्रों ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना (Prayer) की है कि उन्हें भी स्पेशल TET परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। 14 और 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि अदालत शिक्षामित्रों को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति देती है या नहीं।

कंपोजिट विद्यालयों का हुआ विस्तार 225 से बढ़कर 24605 हुए, बालवाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा एक कैंपस में

2026-09-25T06:43:31.802+05:30

कंपोजिट विद्यालयों का हुआ विस्तार 225 से बढ़कर 24605 हुए, बालवाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा एक कैंपस में

लखनऊ। प्रदेश में बालवाटिका से कक्षा आठ तक एक ही परिसर में शिक्षा उपलब्ध कराने वाले कंपोजिट विद्यालयों का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2017-18 में 225 विद्यालयों से शुरू हुई योजना 2025-26 में बढ़कर 24605 विद्यालयों तक पहुंच गई है।

इन विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा के साथ आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल पुस्तकालय और खेलकूद जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। एक ही परिसर में शिक्षा की सुविधा से बच्चों का ड्रॉपआउट कम करने में भी मदद मिल रही है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालयों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से 150 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।

नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर प्रबंधकों ने पैसे मांगे तो जाना पड़ेगा जेल, सीएम योगी का ऐलान

2026-09-23T06:08:30.081+05:30

नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर प्रबंधकों ने पैसे मांगे तो जाना पड़ेगा जेल, सीएम योगी का ऐलान

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर पैसे मांगने वालों को जेल जाना पड़ेगा।

मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रबंधक को कोई समस्या है तो वह शासन को बताए, लेकिन नियुक्ति के बाद किसी भी स्तर पर लेनदेन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

समारोह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित 3567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें 319 प्रधानाचार्य, 258 प्रधानाध्यापक, 618 प्रवक्ता (पीजीटी) और 2372 सहायक अध्यापक (टीजीटी) शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा कि चार दिनों में तीन बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों के जरिये 5297 युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ा गया है। पिछले नौ वर्षों में करीब साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अगले छह माह में एक लाख और सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है।

एडेड संस्कृत विद्यालयों में कौन करेगा भर्ती आखिर? तीन साल पहले चयन बोर्ड समाप्त, नए आयोग को अधिकार नहीं

2026-09-23T05:39:53.301+05:30

एडेड संस्कृत विद्यालयों में कौन करेगा भर्ती आखिर? तीन साल पहले चयन बोर्ड समाप्त, नए आयोग को अधिकार नहीं

सरकार ने 2018 में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था अधिकार

2022 से संविदा शिक्षकों के सहारे संस्कृत स्कूलों में पढ़ाई

प्रयागराज। संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ तो सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देने जैसी योजना शुरू की है, वहीं संस्कृत अध्यापन को लेकर कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 1300 से अधिक पदों पर चयन के लिए अब तक किसी भर्ती संस्था को अधिकृत नहीं किया जा सका है।

सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थानों के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थानों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) विनियमावली-2009 में संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था।

2019 में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1282 शिक्षकों की नियुक्ति का अधियाचन भेजा था। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को दी गई थी। इन दोनों ही संस्थाओं का 2023 में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है।

हालांकि नए आयोग को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल है कि एडेड संस्कृत

कॉलेजों में नियमित शिक्षकों का चयन किस माध्यम से होगा। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण ही संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों का चयन हो रहा है।

बढ़ावा देने के लिए सहायता प्राप्त संस्कृत संस्थाओं में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। - सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एमएलसी व प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ।

मेधावी बालिकाओं को जल्द मिलेगी स्कूटी, 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी

2026-09-22T06:36:15.431+05:30

मेधावी बालिकाओं को जल्द मिलेगी स्कूटी, 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी

लखनऊ : रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना के तहत 40 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटर देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी कर दी है। कंपनियां 26 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगी। निविदा 27 सितंबर को खोली जाएगी।

योजना में वर्ष 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली उच्च शिक्षण संस्थानों की शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटर देने का प्रविधान है। दिव्यांग छात्राओं, बलिदानी सैनिकों के परिवार की बेटियों और निराश्रित बालिकाओं को निर्धारित मेरिट में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छात्राओं को स्कूटर के साथ पंजीकरण, बीमा और हेलमेट भी दिया जाएगा। शुरुआती ईंधन देने की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर-नवंबर में 50 हजार छात्राओं को स्कूटर देने की घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने पहले चरण में 40 हजार स्कूटर की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहित करना है।

इसी बीच सोमवार को हुए प्रशासनिक फेरबदल में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दायित्व अमित कुमार घोष को दिया गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी एमपी अग्रवाल के पास थी। ऐसे में विभाग के नेतृत्व में बदलाव के बीच इस महत्वाकांक्षी योजना की खरीद प्रक्रिया का आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।

40 हजार छात्राओं को स्कूटी के लिए निविदा जारी

उच्च शिक्षा निदेशालय 21 सितंबर को करेगा ऑनलाइन प्री बिड बैठक, राज्य विवि स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं से ले रहे दस्तावेज

16 सितंबर 2026

लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की स्नातक छात्राओं को स्कूटी देने की योजना पर उच्च शिक्षा विभाग ने काम तेज कर दिया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 40 हजार स्कूटी खरीदने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने टेंडर जारी किया है। इनकी अनुमानित लागत 320 करोड़ रुपये है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। इसके लिए 21 सितंबर कोbऑनलाइन प्री-बिड बैठक होगी।

योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए छात्राओं ने राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त या स्ववित्तपोषित महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होना अनिवार्य है।

विवि अपने और संबद्ध महाविद्यालयों का डाटा जुटाकर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में मेरिट के आधार पर टॉप पांच प्रतिशत की सूची तैयार कर रहे हैं। चयनित छात्राओं से आधार, निवास व आय प्रमाणपत्र लेकर पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय जिला प्रशासन के सहयोग से दस्तावेजों का सत्यापन कराएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों से करीब दो हजार छात्राओं का डाटा अपलोड किया जा चुका है।

आवश्यकता के अनुसार बढ़ सकती है संख्या

पूर्व में विभाग ने 400 करोड़ रुपये के बजट से करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी। फिलहाल 40 हजार स्कूटी खरीदने के लिए टेंडर हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने बताया कि टेंडर में आवश्यकता के अनुसार संख्या घटाने-बढ़ाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों से प्राप्त डाटा और सत्यापन के बाद पात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी।

छात्राओं को जनवरी तक मिलेगी स्कूटी, 40 हजार स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल पर बिड की जारी

13 सितंबर 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 40 हजार मेधावी छात्राओं को जनवरी तक स्कूटी देने की तैयारी है। 40 हजार स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल पर बिड जारी की है। चयनित कंपनी को सिर्फ 100 दिनों में स्कूटी आपूर्ति करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सितंबर अंत तक खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की है। उसके बाद 100 दिन सप्लाई में लगेगा। इस लिहाज से जनवरी तक छात्राओं को स्कूटी मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि स्कूटी की डिलीवरी प्रदेश के सभी 75 जिला/मंडल मुख्यालयों पर की जाएगी।

प्रत्येक स्थान पर कितनी स्कूटी भेजी जाएंगी, इसकी जानकारी खरीद आदेश के समय देंगे। इस बीच छात्राओं की चयन सूची भी तैयार हो जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने स्कूटी की संख्या 25 प्रतिशत तक बढ़ाने या घटाने का प्रावधान रखा है ताकि यदि लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त वाहनों की सप्लाई में किसी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। यही नहीं यह संख्या आवश्यकता पड़ने पर 25 फीसदी से भी अधिक बढ़ या घट सकती है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. मोनिका सिंह के अनुसार स्कूटी खरीद के लिए विक्रेताओं से 21 सितंबर को 12 बजे से ऑनलाइन बैठक होगी।

स्कूटी के साथ कई एसेसरीज भी अनिवार्य

हर स्कूटी के साथ एक आईएस 4151:2015 मानक का हेलमेट और चार लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। स्कूटी के साथ कई एसेसरीज जैसे गार्ड किट, ग्रिप कवर, किक रबर, सीट कवर आदि भी अनिवार्य है। स्कूटी बीएस सिक्स, ऑटोमैटिक और ट्यूबलेस टायर वाला होगा।

मेधावी के साथ निराश्रित-दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विवि से मांगी जानकारी

12 अगस्त 2026

लखनऊ। प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को जल्द लागू करने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में अंतिम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के साथ निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों से पात्र छात्राओं का ब्योरा मांगा है।

योजना के तहत ऐसी छात्राओं को भी लाभ दिया जाएगा, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो और परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो। वहीं, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रस्त दिव्यांग छात्राओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उनकी दृष्टि व मानसिक स्थिति ठीक होना जरूरी है। साथ ही कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होने के कारण वे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हों और मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनकी दिव्यांगता 80 फीसदी या उससे अधिक प्रमाणित की हो। ऐसी छात्राओं को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की नियमावली के अनुसार स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सर्वेश कुमार सिंह ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। इसमें वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं की संख्या समेत अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

50 हजार छात्राओं को देंगे स्कूटी: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे 50 हजार से अधिक छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी की खरीद जिला स्तर पर होगी।

कम विद्यार्थियों वाले पाठ्यक्रमों में राहत, टॉप पांच प्रतिशत मेधावियों का होगा चयन पाठ्यक्रम में विद्यार्थी कम हुए तो भी एक मेधावी छात्रा को मिलेगी स्कूटी

400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है, 50 हजार छात्राओं को पहले चरण में ही मिल सकती है स्कूटी

कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप फाइव प्रतिशत निकालने में आ रही है समस्या

11 अगस्त 2026

लखनऊ। यूपी में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें बहुत कम विद्यार्थी हैं, उसमें भी न्यूनतम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत निकालने पर एक से कम संख्या आ रही है। ऐसे में कम से कम एक छात्रा को स्कूटी मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों से मेधावी छात्राओं के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक पाकर स्नातक पास करने वाली मेधावी छात्राओं के परीक्षा परिणाम सहित जानकारी, शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष पास करने वाली वह छात्राएं, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अंक हैं या आठ से अधिक सीजीपीए (क्यूमेलेटिव ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज) है।

वहीं 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष 85 प्रतिशत अंक या फिर 8.5 सीजीपीए व इससे अधिक पाने वाली मेधावी छात्राओं और इससे भी अधिक अंक प्रतिशत पाने वाली मेधावी छात्राओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोर्टल पर रिजल्ट को अपलोड कर उसकी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है और सभी संस्थानों से डाटा लेकर उसका सत्यापन भी किया जाएगा।

बैचलर आफ वोकेशनल व फाइन आर्ट्स सहित कई कोर्स ऐसे हैं, जिसमें टॉप पांच मेधावी छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है। ऐसे में अब कम से कम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी मिलेगी। ऐसे कोर्स जिसमें 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है तो भी उसमें किसी न किसी एक सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्रा को स्कूटी देने की तैयारी है।

विश्वविद्यालय-कॉलेजों से मंगवाए जा रहे आंकड़े

फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय व कॉलेजों से आंकड़े मंगवाने के साथ-साथ कम छात्र संख्या वाले कोर्स व मानक के अनुसार अंक प्रतिशत न होने पर उस कोर्स की मेधावी छात्रा को राहत देने पर मंथन कर रहा है। जिससे उन्हें भी मुफ्त स्कूटी मिल सके। फिलहाल मेधावी छात्राओं को जल्द इसका तोहफा देने की तैयारी है।

स्कूटी के लिए जरूरत पर बजट बढ़ाया जाएगा

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। न्यूनतम 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया गया है। करीब 400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है। ऐसे में पहले चरण में ही 50 हजार छात्राओं को स्कूटी मिल सकती है। आगे और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए जरूरत के अनुसार बजट बढ़ाया जाएगा।

स्नातक पास 50 हजार बेटियों को स्कूटी, टॉप पांच फीसदी मेधावी छात्राओं को मिलेगा इनाम, यूपी कैबिनेट की मंजूरी

22 जुलाई 2026

लखनऊ। उच्च शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने और उनकी पढ़ाई की राह आसान करने के लिए प्रदेश सरकार स्नातक पास 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी। योजना का लाभ सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को हरी झंडी दी गई। इस पर इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो और राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ ही पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल तथा सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करना, उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाना, उच्च शिक्षण संस्थानों तक उनका आवागमन सुविधाजनक करना और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है। स्कूटी मिलने से विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से की जाएगी।

शहीद परिवार दिव्यांग, निराश्रितों को मेरिट में छूट

योजना में दिव्यांग, निराश्रित (जिनके माता-पिता नहीं हैं) और शहीद परिवार की बेटियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें मेरिट में छूट दी जाएगी। उनके लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद संशोधित हुए नियम

उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद नियमों में संशोधन किया है। राज्यपाल ने अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी देने के लिए 90 से 80 फीसदी अंक पाने की शर्त पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में तो छात्राएं इतने अंक पा सकेंगी लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं इसमें शामिल हो पाएंगी। विभाग को अपने नियम की समीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया है।

ऐसे मिलेगा लाभ... विश्वविद्यालय तैयार करेंगे सूची, पोर्टल पर होगी अपलोड

लखनऊ। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्द पोर्टल तैयार करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं की पात्रता सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से सूची प्रमाणित व सत्यापित की जाएगी। इस सूची को विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित डीएम, निदेशक उच्च शिक्षा को विभाग की ओर से तैयार पोर्टल पर भेजी जाएगी। पोर्टल पर जिलावार सूची दिखाई जाएगी। इसका सत्यापन डीएम द्वारा कराया जाएगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी डीएम द्वारा कराया जाएगा। हर जिले में समारोह आयोजित कर मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। हर जिले में एक सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए स्कूटी योजना के लिए प्रस्ताव में होगा संशोधन

17 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए कुछ संशोधन किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 80 से 90 प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर बीते दिनों अलीगढ़ में एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि गांव व कस्बों की जरूरतमंद छात्राओं को स्कूटी मिले इस तरह नियम तैयार किए जाएं। ऐसे में 80 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक और गरीब परिवार की छात्राओं को स्कूटी मिले, इसके हिसाब से नियम तैयार किए जा रहे हैं।

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की नियमावली तैयार, 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को मिलेगा लाभ

6 जुलाई 2026

लखनऊ। राज्य विवि व महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण की तैयारी तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसकी नियमावली तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसको कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।

विभाग स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी में है। 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। विभाग एनआईसी के सहयोग से इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार करा रहा है। जिसकी मदद से विवि व कॉलेजों के रिजल्ट के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 10 से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।

बता दें, इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। इससे लगभग 50 हजार मेधावी छात्राओं को पहले चरण में स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी वितरण से जुड़ी तैयारियां आखिरी चरण में है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी।

परिवार की आय 12 लाख रुपये से कम होने पर ही मिलेगी स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी तेज

उच्च शिक्षा मंत्री बोले- छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी

16 जून 2026

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 50 हजार छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपये से कम होगी, उनको स्कूटी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी देने की कवायद तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से 80, 85 व 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पहले वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार हो रही है।

स्नातक प्रथम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सालाना आय सीमा का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सालाना 10 से 12 लाख रुपये की आय सीमा तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

15 मई 2026

प्रयागराज। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विधानसभा चुनाव से पहले धरातल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्र छात्राओं की सूची बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि छात्राओं को ईंधन पर खर्च खत्म करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। एक स्कूटी लगभग 55 हजार रुपये की पड़ रही है।

इस लिहाज से 400 करोड़ में 72,727 स्कूटी पड़ रही है। कुछ बजट आयोजन वगैरह पर भी पड़ेगा। इसलिए 70 हजार से अधिक छात्राओं को वाहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो सका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति भी दे दी है। माना जा रहा है कि छह महीने के अंदर स्कूटी का वितरण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भी महिला दिवस (आठ मार्च) को जल्द स्कूटी वितरित करने की बात कही थी। सरकार ने 20 फरवरी 2025 को इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के साथ ही स्कूटी की विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए 11 मार्च 2025 को दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई थी।

हालांकि पिछले साल कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से पिछले साल स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी है। स्कूटी वितरण में सभी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार नौकरी में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी प्रकार स्कूटी वितरण में भी सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

योजना से ग्रामीण इलाके की छात्राओं को लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण इलाके की छात्राओं को होगा। अमूमन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूटी की सहायता से छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, जिससे वह अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

माध्यमिक विद्यालयों में लगेगी युवा संसद, मंत्री और सांसद बनेंगे विद्यार्थी, राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत होगा पंजीकरण

2026-09-21T06:16:05.320+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में लगेगी युवा संसद, मंत्री और सांसद बनेंगे विद्यार्थी, राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत होगा पंजीकरण

21 सितंबर 2026

प्रयागराज। माध्यमिक विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें विद्यार्थी मंत्री, सांसद और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। विपक्ष के विद्यार्थी सामाजिक मुद्दे पर सवाल उठाएंगे। मंत्री व सांसद बने विद्यार्थी उसका जवाब देंगे। अध्यक्ष की भूमिका में रहने वाले विद्यार्थी सदर की कार्रवाई संचालित करेंगे। विद्यार्थियों को संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव मिलेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने डीआईओएस को नोडल अधिकारी नामित किया है। विद्यालयों को राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत पोर्टल पर किशोर सभा के तहत पंजीकरण कराना होगा। एक सप्ताह तक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता का अभ्यास कराया जाएगा ताकि वह बेहतर ढंग से प्रश्न पूछ सकें। विद्यार्थी सवालों का बेहतर जवाब दे सकें।

सदन की कार्रवाई संचालित करने की प्रक्रिया शिक्षक विद्यार्थियों को बताएंगे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों तर्क-वितर्क करने की समझ विकसित होगी। अभिव्यक्ति कौशल में भी निखार आएगा।

विद्यालयों में लगेगी संसद पक्ष-विपक्ष की भूमिका में होंगे छात्र, कक्षा छह से दस तक के छात्र-छात्राएं देश-प्रदेश और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे

9 सितम्बर 2026

लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा छह से दस तक के छात्र-छात्राएं देश-प्रदेश और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे सदन में अपना पक्ष रखने के साथ विपक्ष को भी घेरेंगे। 50 से 55 विद्यार्थियों वाले सदन में छात्रों को ही अध्यक्ष, मंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य भूमिकाएं दी जाएंगी। उन्हें संसदीय कार्यवाही के संचालन, सवाल पूछने, जवाब देने, चर्चा करने और प्रस्ताव रखने का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा।

युवा संसद के जरिये विद्यार्थियों को संसद और संसदीय प्रक्रियाओं के साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। इससे उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, अनुशासन और दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने पर जोर रहेगा। युवा संसद के लिए राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला स्तर पर डीआईओएस को नोडल बनाया गया है। एससीईआरटी आयोजन के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

विवादरहित विषयों पर होगी चर्चा : युवा संसद में सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, सांप्रदायिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्र अनुशासन, कल्याणकारी योजनाएं, स्वच्छता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास जैसे विवादरहित विषयों पर चर्चा होगी। किसी राजनीतिक दल या वर्तमान अथवा पूर्व नेता पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में शिष्टाचार और अनुशासन का विशेष ध्यान होगा।

डीआईओएस विद्यालयों को निर्देश देने के साथ आयोजन का पर्यवेक्षण करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने निर्देश दिए हैं कि युवा संसद विद्यालय या छात्रों की सुविधा वाले स्थल पर हो। आयोजन एक घंटे से अधिक का नहीं होगा। छात्रों को वास्तविक संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव कराने पर विशेष जोर रहेगा। कार्यक्रम में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक या एमएलसी को मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है। वे विद्यार्थियों को संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी देंगे।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भेजे जा रहे पैनल में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक का आदेश

2026-09-20T07:28:49.196+05:30

शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश देते हुए 21 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा भेजे जा रहे पैनल में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को अब संबंधित संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार आयोग से प्राप्त पैनल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चयन के बाद संस्था आवंटन और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय के स्तर से पूरी की जाएगी।

इस आदेश से आयोग की ओर से चयनित होकर पैनल में शामिल अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का अगला चरण स्पष्ट हो गया है। संबंधित अभ्यर्थियों को पैनल और विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भेजे जा रहे पैनल में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक का आदेश

प्रदेश में 14429 स्मार्ट स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपये जारी

2026-09-20T07:04:06.437+05:30

प्रदेश में 14429 स्मार्ट स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपये जारी

लखनऊ। प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद 14429 परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शुक्रवार को शासनादेश जारी होने के बाद कार्य जल्द शुरू होंगे। प्रत्येक विद्यालय को 2.07 लाख रुपये मिलेंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के आदेशानुसार, श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड कार्यदायी संस्था है। स्मार्ट क्लास में 65 इंच का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, पावर बैकअप और ऑडियो-विजुअल सामग्री होगी। कक्षा एक से पांच तक का पूरा डिजिटल कंटेंट भी इसमें शामिल है।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (ई-दीक्षा व ई-विद्या), इंटरेक्टिव वीडियो और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध रहेंगे। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल भी इन स्कूलों में रहेगा। इन स्मार्ट क्लास के संचालन व समस्या समाधान के लिए राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित की जाएगी।

14429 प्राथमिक स्कूल बनेंगे स्मार्ट, परिषदीय विद्यालयों में ऑडियो-विजुअल माध्यम से हो सकेगी पढ़ाई, बेसिक शिक्षा विभाग 300 करोड़ के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश के 14429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च करेगा। हर स्कूल में 2.07 लाख रुपये से डिजिटल संसाधन लगाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।

प्रस्ताव के अनुसार परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूलों में स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित होने से ऑडियो-विजुअल से छात्र बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। वह कठिन से कठिन पाठ को आसानी से समझ सकेंगे। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

संस्था विद्यालयों में 65 इंच की इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, ओपीएस स्लॉट, पॉवर बैकअप सिस्टम, ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्री, कक्षा एक से पांच तक के पूरे पाठ्यक्रम का डिजिटल कंटेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ई-दीक्षा व ई-विद्या भी मौजूद रहेंगी, की सुविधा विकसित करेगी। स्मार्ट क्लास का क्रय व क्रियान्वयन एकीकृत मॉडल के रूप में किया जाएगा। इसमें हार्डवेयर, साफ्टवेयर और पाठ्यक्रम आधारित डिजिटल कंटेंट उपलब्ध रहेगा।

बनाई गई समिति : बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक (कैंप कार्यालय) व बेसिक शिक्षा के वित्त नियंत्रक की एक समिति गठित की गई है। जो परियोजना के निविदा, चयन, संचालन आदि का काम देखेगी। स्मार्ट क्लास को बेहतर ढंग से स्थापित करने, उसके संचालन और किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित की जाएगी। नोडल एजेंसी श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड हेल्प डेस्क, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम और व्यापक अनुरक्षण की व्यवस्था करेगी।

सभी जिला मुख्यालयों पर 28 सितंबर से धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे शिक्षामित्र, जानिए क्यों?

2026-09-20T06:38:15.165+05:30

सभी जिला मुख्यालयों पर 28 सितंबर से धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे शिक्षामित्र, जानिए क्यों?

लखनऊः उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ 28 सितंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने शिक्षामित्रों के प्रति सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही यह असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षामित्रों के स्थानांतरण आदेश का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है।

विभागीय टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल नहीं किया गया। अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के बावजूद शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़ाई गई है। संघ की मांग है कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को नई शिक्षक भर्ती में पूर्व की भर्तियों की तरह 25 अंक का भारांक या वरीयता दी जाए।

स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, माहवारी स्वास्थ्य नीति बनेगी

2026-09-20T06:31:34.112+05:30

स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, माहवारी स्वास्थ्य नीति बनेगी

विभिन्न विभागों में तालमेल के लिए गठित राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक

लखनऊ। राज्य सरकार यूपी के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य हितों को देखते हुए माहवारी स्वास्थ्य व स्वच्छता नीति बना रही है। इससे किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य व स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। इनके साथ स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को और प्रभावी बनाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए गठित राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में किशोरियों तक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर मंथन किया गया। सरकारी व एडेड विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे।

भ्रांतियां दूर करने पर जोर

विद्यालयों में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के साथ किशोरावस्था से जुड़ी शिक्षा और जागरूकता सत्रों को नियमित शैक्षिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाएगा। किशोरियों को इसके बारे में जरूरी जानकारी देने और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सुरक्षित और स्वच्छ माहवारी व्यवहार को बढ़ावा देने के साथ इससे जुड़े मिथकों, भ्रांतियों और सामाजिक झिझक को दूर करने पर भी जोर रहेगा।

SCERT तैयार करेगा दो लाख सवालों का प्रश्न बैंक, हर DIET तैयार करेगी दो हजार सवाल, परख, निपुण आकलन और यूनिट टेस्ट की तैयारी में होगा उपयोग

2026-09-19T06:02:20.398+05:30

SCERT तैयार करेगा दो लाख सवालों का प्रश्न बैंक, हर DIET तैयार करेगी दो हजार सवाल, परख, निपुण आकलन और यूनिट टेस्ट की तैयारी में होगा उपयोग

हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान विषयों के होंगे प्रश्न

लखनऊ। प्रदेश में दक्षता आधारित शिक्षण व्यवस्था और बच्चों के आईक्यू स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) नई पहल कर रहा है। परिषद की ओर से दो लाख सवालों का प्रश्न बैंक तैयार किया जा रहा है। इसे ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि छात्र और शिक्षक जरूरत के अनुसार इसका अध्ययन और रिवीजन कर सकें।

प्रदेश में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक स्तर के आकलन के लिए समय-समय पर परख, निपुण आकलन, यूनिट टेस्ट समेत विभिन्न परीक्षाएं और सर्वे आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न बैंक का उद्देश्य इन आकलनों के लिए पूर्व अभ्यास उपलब्ध कराना और गुणवत्तापूर्ण आकलन व्यवस्था को मजबूत करना है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के सर्वे के पूर्व अभ्यास के साथ डायट की स्थानीय परीक्षाओं में भी किया जा सकेगा।

एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान ने बताया कि बच्चों और शिक्षकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बैंक तैयार कराया जा रहा है। फिलहाल हिंदी, गणित,अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों के सवाल तैयार किए जा रहे हैं।

हर डायट तैयार करेगी दो हजार सवाल : प्रदेश की 70 डायट के माध्यम से कुल दो लाख सवाल तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक डायट को दो-दो हजार सवाल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ, प्रयोग, तार्किक चिंतन और उच्चतर चिंतन कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। डॉ. सचान ने बताया कि सवालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डायट प्रवक्ताओं को सवाल तैयार करने, पियर रिव्यू, विश्लेषण, स्पष्टता और कठिनाई स्तर से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें एआई आधारित सवाल तैयार करने वाले टूल का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रवक्ताओं को प्रक्रिया से परिचित कराने के साथ उनकी शंकाओं का समाधान करना भी है। इससे प्रश्न बैंक को मजबूत बनाने और विद्यालय स्तर तक इसके प्रभावी इस्तेमाल में मदद मिलेगी।

नहीं हुई डीएलएड-2023 बैक परीक्षा भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन

2026-09-19T05:50:46.843+05:30

नहीं हुई डीएलएड-2023 बैक परीक्षा भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन

प्रयागराज। डीएलएड-2023 बैच के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को पीएनपी (परीक्षा नियामक प्राधिकारी) के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की फाइनल बैक परीक्षा जल्द कराई जाए।

परिणाम घोषित न होने से वे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हजारों छात्र भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं, जबकि उनकी शैक्षणिक प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के पंकज पांडेय ने परीक्षा और परिणाम में देरी को अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदेह बताया।

उन्होंने ऐसी व्यवस्था की मांग की जिससे छात्र समय पर परीक्षा पूरी कर आवेदन कर सकें। रजत सिंह ने भी परीक्षा कराने की मांग का समर्थन किया। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेगा।

प्रदेश में खराब गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की लगातार होगी निगरानी, उच्च शिक्षा विभाग शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर करेगा सख्ती

2026-09-19T05:47:55.614+05:30

प्रदेश में खराब गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की लगातार होगी निगरानी, उच्च शिक्षा विभाग शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर करेगा सख्ती

लखनऊ। प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए चल रही कवायद के बाद उच्च शिक्षा विभाग कमजोर व खराब प्रदर्शन विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों की लगातार निगरानी करेगा। शैक्षिक कैलेंडर के अनुपालन में कमी, परीक्षा व परिणाम में देरी, केपीआई में कमी मिलने पर विभाग इनकी हर महीने समीक्षा करेगा। साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भी देगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का निर्धारित मानक के अनुसार पर्यवेक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण में मिलने वाली कमियों को दूर कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें मिलने वाली गंभीर अनियमितता, प्रवेश परीक्षा संबंधी अव्यवस्था, शिक्षण कार्य न होने, पोर्टल पर सही सूचना न देने, प्रशासनिक व शैक्षिक कमी मिलने पर नोडल तत्काल ऐसे मामले उच्च शिक्षा सचिव के संज्ञान में लाएंगे।

सचिव उच्च शिक्षा जोनल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर हर महीने विभागीय समीक्षा करेंगे। समीक्षा में शैक्षिक कैलेंडर के अनुपालन, परीक्षा व परिणाम में देरी, अच्छे व कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थान, पिछले महीने की रिपोर्ट, गुणवत्तापरक सुधार की स्थिति का पर्यवेक्षण करके इसका प्रतिवेदन उच्च शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने कहा है कि नोडल अधिकारी अपने कार्य निर्वहन में निदेशक उच्च शिक्षा, कुलसचिव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व मंडलायुक्त डीएम से संपर्क कर समन्वय भी स्थापित करेंगे। वहीं ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान देंगे, जिनमें दो या अधिक समीक्षा अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं होता है। उनका केपीआई प्रदर्शन लगातार कमजोर रहता है। इस पर नोडल अधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालयों की होगी रेटिंग, एकेडमिक कैलेंडर, शोध नैक, प्लेसमेंट समेत छह क्षेत्रों की होगी निगरानी

नोडल अधिकारी करेंगे डाटा व अभिलेखों का भौतिक सत्यापन

लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग अब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के साथ उनकी रेटिंग भी करेगा। यूपी प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर संस्थानों को लाल, पीला व हरा (रेड, अंबर व ग्रीन) श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि, फिलहाल इसका डिजिटल स्तर पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने बताया है कि विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। वे समय-समय पर संस्थानों का स्थलीय भ्रमण कर उपलब्ध कराए गए डेटा और अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग तय होगी। ग्रीन श्रेणी में बेहतर व्यवस्था वाले संस्थान, अंबर में अपेक्षित योजना के अनुरूप काम न करने वाले और रेड में गंभीर कमियों वाले संस्थान रखे जाएंगे। लगातार निम्न प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की समस्याओं का परीक्षण कर सुधार कराया जाएगा और अगली समीक्षा में अनुपालन भी देखा जाएगा। इसके लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं।

इतना ही नहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (केपीआई) आधारित पर्यवेक्षण के लिए विभाग ने छह प्रमुख क्षेत्र तय किए हैं। इनमें स्टूडेंट आउटकम एंड एकेडमिक डिलेवरी, डिजिटल आइडेंटिटी, एबीसी व क्रेडेंशियल, रिसर्च इनोवेशन एंड इंडस्ट्री लिंकेज, क्वालिटी एंड एक्रीडिटेशन, गवर्नेस-कम्प्लायंस एंड सर्विस डिलीवरी तथा फाइनेंस, पीपुल एंड ऑपरेशन शामिल हैं।

इन क्षेत्रों की भी देखी जाएगी गुणवत्ता

इनके तहत छात्र उपस्थिति, शैक्षणिक सहभागिता, एकेडमिक कैलेंडर, टाइम टेबल व शिक्षण कार्य, नैक, आईक्यूएसी, एनआईआरएफ, शोध प्रकाशन व परियोजनाएं, ई-कंटेंट, एलएमएस, डिजिटल शिक्षण, उद्योग आधारित पाठ्यक्रम, एमओयू, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, छात्र सहायता और छात्रवृत्ति की प्रगति भी जांची जाएगी।

अब यूपी प्रमाण पोर्टल से होगी शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी, तीन विशेष सचिव व एक संयुक्त सचिव को बनाया नोडल अधिकारी

लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम की नियमित निगरानी की जाएगी। विभाग ने परफॉरमेंस, रैंकिंग, इवैलुएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ यूपी हायर एजुकेशन एकेडमिक नेटवर्क (यूपी प्रमाण) पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रदेश को चार भागों में बांटकर तीन विशेष सचिव और एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विभाग हर साल शैक्षिक कैलेंडर जारी करता है, पर राज्य विश्वविद्यालय इसका अनुपालन नहीं करते। शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए नियमित मॉनिटरिंग का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए केपीआई आधारित डैशबोर्ड समीक्षा व्यवस्था लागू हुई है। इससे प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण, शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम का पर्यवेक्षण होगा। छात्र व शिक्षक उपस्थिति और गुणवत्ता सुधार भी इसमें शामिल हैं। सभी राज्य, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इसके दायरे में आएंगे।

हर महीने विभाग को देंगे अपनी रिपोर्ट

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने कुलसचिवों को पत्र भेजा है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को यूपी प्रमाण पोर्टल पर सक्रिय रहने को कहा। निर्धारित सूचना समय से अपलोड करने और सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी अपने जोन की मासिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट सचिव उच्च शिक्षा को सौंपी जाएगी। सचिव उच्च शिक्षा इस रिपोर्ट को उच्च शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में पोर्टल के बिंदुओं और 26 केपीआई के आधार पर आकलन होगा। नोडल अधिकारी अपने जोन के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। वे आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराने का काम भी देखेंगे।

इन अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव : लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर और बस्ती मंडल।

बीएन सिंह, विशेष सचिव : अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल।

सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव : वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज और चित्रकूट मंडल।

शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त सचिव : कानपुर, झांसी, आगरा और आजमगढ़ मंडल।

प्रदेश के 14 जिलों में खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग में 840 सरकारी सीटें बढ़ जाएंगी

2026-09-18T06:06:23.634+05:30

प्रदेश के 14 जिलों में खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग में 840 सरकारी सीटें बढ़ जाएंगी

लखनऊ। प्रदेश में 14 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इन्हें स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित किया जाएगा। हर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 60-60 सीटें होंगी। इससे प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की करीब 840 सीटें बढ़ेंगी।

प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की रणनीति बनाई है। प्रदेश में अभी 23 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है। इनमें करीब 1400 सीटें हैं। 235 निजी नर्सिंग कॉलेजों में करीब 11 हजार सीटें हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अगस्त माह में नर्सिंग कॉलेज बढ़ाने की योजना तैयार की गई। शासन ने 14 जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है।

हर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 60-60 सीटें होंगी। इनका संचालन शैक्षिक वर्ष 2027 28 से शुरू होगा। विभागीय सूत्र बताते हैं कि जल्द ही अन्य स्वशासी महाविद्यालयों में भी नर्सिंग कॉलेजों खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में होगा संचालन

नए खुलने वाले नर्सिंग कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को सौंपी गई है। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे पाठ्यक्रम संचालन के लिए नियामक संस्थाओं के आदेश एवं निर्देश और मानकों का अध्ययन कर लें। उनका हर हाल में पालन किया जाए।

इन जिलों में खुलेंगे : मिर्जापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, एटा, गाजीपुर, सोनभद्र, कौशांबी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी और बिजनौर के चिकित्सा महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है।

बेसिक-माध्यमिक विद्यालयों में गूंजेगी संगीतमय प्रार्थना, SIET में 12 प्रार्थनाओं की शूटिंग, रिकॉर्डिंग व संपादन होगा

2026-09-17T08:22:01.077+05:30

बेसिक-माध्यमिक विद्यालयों में गूंजेगी संगीतमय प्रार्थना, SIET में 12 प्रार्थनाओं की शूटिंग, रिकॉर्डिंग व संपादन होगा

लखनऊ। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों की प्रार्थना सभा को अधिक प्रभावी, संगीतमय और व्यवस्थित स्वरूप देने की पहल राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान (एसआईईटी) की ओर से की गई है। संस्थान 12 प्रेरणादायक प्रार्थनाओं की संगीतबद्ध वीडियो सामग्री तैयार कराएगा। बुधवार को एसआईईटी में संगीत शिक्षकों व छात्राओं की कार्यशाला आयोजित की गई।

इसमें संगीत शिक्षकों व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रार्थनाओं के गायन, सामूहिक प्रस्तुति, संगीत संयोजन व स्टूडियो में रिकॉर्डिंग से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। एसआईईटी निदेशक डॉ. मुकेश चंद्र ने कहा कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के मार्गदर्शन में यह पहल शुरू की गई है।

डिजिटल मंचों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा

संस्थान और विभाग के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य डिजिटल माध्यमों पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा ताकि विद्यालय और शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग प्रार्थना सभा में कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी 12 प्रार्थनाओं को प्रस्तुति के आधार पर तैयार किया जाएगा। इससे विद्यालयों को प्रार्थना सभा के लिए एक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण संगीतमय सामग्री मिल सकेगी।

12 प्रेरणादायक प्रार्थनाओं की होगी रिकॉर्डिंग

इसके तहत इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमको मन की शक्ति देना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तेरी है जमीन तेरा आसमान, ओ पालनहारे, तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो, तू प्यार का सागर है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, बादल पे पांव है, इंसाफ की डगर पे, हम होंगे कामयाब और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जैसी 12 प्रेरणादायक प्रार्थनाओं को वीडियो रूप में तैयार किया जाएगा।

यूपी में डीएलएड की 58 फीसदी सीटें फिर रह गईं खाली, 100918 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित, प्रवेश लेने वालों की संख्या और कम होगी

2026-09-17T08:11:32.416+05:30

यूपी में डीएलएड की 58 फीसदी सीटें फिर रह गईं खाली, 100918 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित, प्रवेश लेने वालों की संख्या और कम होगी

17 सितंबर 2026

प्रयागराज। डीएलएड प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटन में ही 58 फीसदी सीटें खाली रह गईं। प्रवेश की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक दाखिले के आंकड़े और कम होने की उम्मीद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 व 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे थे। ऑनलाइन आवेदन मात्र 152202 अभ्यर्थियों ने किया था।

बुधवार को जारी दूसरे चरण के अंतिम संस्था आवंटन में 33299 अभ्यर्थियों में से 33188 का आवंटन हुआ है। सभी चरणों में कुल 100918 (93339 निजी कॉलेज व 7579 डायट) सीटें ही भरी जा सकी हैं। पिछले साल भी महज 95817 (10309 अल्पसंख्यक) सीटें ही भरी जा सकी थीं। यह स्थिति तब है जबकि पिछले साल से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश के रास्ते खोल दिए गए हैं। साफ है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि के बेरोजगारों ने भी डीएलएड प्रवेश में रुचि नहीं दिखाई है।

यूपी डीएलएड : खोजे नहीं मिल रहे छात्र, 25 से ज्यादा कॉलेज मान्यता छोड़ने को तैयार, कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे जहां शून्य प्रवेश, एक लाख से अधिक सीटें खाली रहने का अनुमान

12 सितम्बर 2026

प्रयागराज। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य डीएलएड कोर्स के प्रति छात्र-छात्राओं की रुचि साल दर साल कम होती जा रही है। इस बार कई कॉलेजों को अभी तक एक भी विद्यार्थी नहीं मिला है। ऐसे में गौतमबुद्धनगर, आगरा, उन्नाव, कानपुर समेत अन्य जिलों के 25 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों ने मान्यता खत्म करने के लिए आवेदन कर दिया है।

इस वर्ष प्रदेश में एक लाख से ज्यादा सीटों के खाली रहने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में डीएलएड की कुल 2,39,500 सीटें हैं जिनमें महज 1,70,332 अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें भी 18130 अभ्यर्थियों ने फीस नहीं जमा की है। इससे अब 1,52,202 अभ्यर्थी ही बचे हैं। इस स्थिति में करीब एक लाख सीटों पर दाखिला नहीं हो पाएगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों को डीएलएड कोर्स नहीं भा रहा है।

दरअसल, पहले बीटीसी करने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना आसान होता था। मौजूदा समय में प्रदेश भर में लाखों की संख्या में छात्र डीएलएड करने के बाद नौकरी की राह देख रहे हैं।

पिछले वर्ष भी खाली रह गई थीं 1.43 लाख सीटें

वर्ष 2025 में भी यही स्थिति रही। 2,39,500 सीटों के सापेक्ष 1,38, 860 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए थे। इनमें 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने फीस जमा की। लेकिन, 95,769 अभ्यर्थियों ने ही कॉलेज में प्रवेश लिया। ये सभी प्रवेश प्रदेश के कुल 3103 प्राइवेट, 66 डायट व राजकीय कॉलेज तथा 253 अल्पसंख्यक कॉलेजों में हुए थे

पहले की अपेक्षा डीएलएड में कम छात्र प्रवेश ले रहे हैं। यही कारण है कि करीब 25 डीएलएड कॉलेज संचालकों ने आवेदन कर कॉलेज से इस कोर्स की मान्यता खत्म करने की बात कही है। - राजेंद्र प्रताप सचिव, उप्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज

एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा में 19 सितंबर तक दूर होंगी डाटा की दिक्कतें

2026-09-17T07:30:40.893+05:30

एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा में 19 सितंबर तक दूर होंगी डाटा की दिक्कतें

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने के लिए पोर्टल पर डाटा संबंधी कमियां 19 सितंबर तक दूर की जाएंगी। शिक्षकों की शिकायतों के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को निर्देश दिए हैं।

स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के पोर्टल पर 4,658 एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद कई जिलों में विद्यालयों और शिक्षकों के नाम पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। इससे शिक्षक कैशलेस इलाज की सुविधा से वंचित हैं।

विभाग अब 4,658 विद्यालयों की सूची का जिलों से मिलान कराएगा। इसमें पोर्टल पर नहीं दिख रहे विद्यालयों के साथ उन विद्यालयों का डाटा भी दुरुस्त किया जाएगा, जिनके यू-डायस कोड, विद्यालय व प्रधानाचार्य के नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में त्रुटियां हैं। कुछ विद्यालयों के नाम सूची में हैं, लेकिन उनकी यूजर आईडी उपलब्ध नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने डीआईओएस को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी विद्यालयों की संशोधित जानकारी निदेशालय को भेजी जाए।

डीएलएड प्रशिक्षित महिलाएं उत्तराखंड में शादी के बाद बन सकेंगी शिक्षक, शिक्षा विभाग ने दी राहत, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को उत्तराखंड में लागू आरक्षण नहीं मिलेगा

2026-09-17T07:17:00.049+05:30

डीएलएड प्रशिक्षित महिलाएं उत्तराखंड में शादी के बाद बन सकेंगी शिक्षक, शिक्षा विभाग ने दी राहत, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को उत्तराखंड में लागू आरक्षण नहीं मिलेगा

उत्तराखंड में विवाह के बाद निवास प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा था विवाद

देहरादूनः उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रही अन्य राज्यों से दो वर्षीय डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) करने वाली विवाहित महिला अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड करने वाली महिला, जिसका विवाह उत्तराखंड में हुआ है, प्रदेश में बेसिक शिक्षक पद के लिए पात्र मानी जाएगी। हालांकि, ऐसी अभ्यर्थियों को उत्तराखंड में लागू आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार, मूल राज्य में आरक्षित वर्ग की होने के बावजूद उत्तराखंड में विवाह के बाद नौकरी के लिए आवेदन करने वाली इन महिलाओं को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। इसके लिए डीएलएड प्रमाण पत्र संबंधित राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान का होना आवश्यक है।

यह मामला वर्ष 2024 में बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर निकली भर्ती के बाद सामने आया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात बाहरी राज्यों से डीएलएड करने वाली और उत्तराखंड में विवाह करने वाली करीब 95 महिला समेत 152 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई थी। जिनमें कुछ ऐसे मामले भी थे कि विवाहिता ने बेसिक शिक्षक बनने के लिए पूर्व से मिल रहे आरक्षण का दावा किया था। जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की अर्हता में संशोधन सरकारी गजट में हुआ प्रकाशित

2026-09-16T06:07:57.676+05:30

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की अर्हता में संशोधन सरकारी गजट में हुआ प्रकाशित

15 सितंबर 2026

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की अर्हता में संशोधन, प्रधानाचार्य के लिए पीजी में 50% के साथ बीएड किया गया शामिल

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाचार्य (इंटर स्तर) व प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल स्तर) की अर्हता में संशोधन किया गया है। इसमें जहां पीजी स्तर पर राहत देते हुए 50 फीसदी अंक तय किए गए हैं। वहीं बीएड को शामिल किया गया है। जबकि अनुभव का नियम पूर्व की भांति रहेगा।

विशेष सचिव संदीप परमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उप्र माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम-1 के परिशिष्ट क में संस्था प्रधान की अर्हता में संशोधन किया गया है। इसके तहत प्रधानाचार्य के लिए पीजी में 50 फीसदी अंक होने चाहिए। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड होना चाहिए। साथ ही पूर्व की भांति राज्य सरकार की उच्चतर कक्षाओं (नौ से 12 में) प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पद पर कम से कम चार साल का शिक्षण अनुभव, हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कम से कम चार साल का अनुभव, 30 साल से कम आयु आयु नहीं होना चाहिए।

इसी क्रम में प्रधानाध्यापक के लिए पीजी 50 फीसदी अंकों के साथ, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड व बीपीएड होना होगा। साथ ही केंद्र-राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा नौ से 12 में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के पद पर कम से कम चार साल का शिक्षक अनुभव, जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कम से कम चार साल का अनुभव, 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। बता दें, अब तक दोनों पद के लिए लगभग एक जैसी अर्हता थी।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी (PNP) अब डिजिटलीकरण की राह पर, यूपीटीईटी और डीएलएड की मार्कशीट अब एक क्लिक पर

2026-09-16T05:50:58.980+05:30

परीक्षा नियामक प्राधिकारी (PNP) अब डिजिटलीकरण की राह पर, यूपीटीईटी और डीएलएड की मार्कशीट अब एक क्लिक पर

30 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगी राहत, डिजिलॉकर में मिलेगी मार्कशीट

प्रयागराज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) खुद को डिजिटल करने जा रहा है। डीएलएड व यूपी-शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मार्कशीट को अब विशेष सॉफ्टवेयर पर लाने की तैयारी चल रही है। छात्र अब एक क्लिक पर अपनी मार्कशीट आसानी से देख सकेंगे।

इसके अलावा मार्कशीट को डिजीलॉकर में भी अपलोड किया जाएगा। चयन आयोग व लोक सेवा आयोग समेत अन्य संस्थाओं को भी इससे बड़ी सहूलियत होगी। मार्कशीट के लिए उन्हें कोई पत्राचार करने की जरूरत नहीं होगी। सीधे वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह पता लगा सकेंगे कि मार्कशीट असली है या फर्जी।

वर्ष 2013 से 2021 तक की मार्कशीट- प्रमाण पत्र नए सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने हैं। नवंबर माह तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य पीएनपी की ओर से तय किया गया है। करीब 30 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

प्रदेश भर के डीएलएड व टीईटी के जो अभ्यर्थी मार्कशीट के लिए प्रयागराज स्थित पीएनपी का चक्कर लगाते हैं उन्हें भाग-दौड़ से राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों की ओर से इन मार्कशीट के सत्यापन में भी महीनों का समय लग जाता है। मार्कशीट सत्यापन के लिए पीएनपी में भी पुराने रिकॉर्ड की तलाश होती है। ऐसे में सॉफ्टवेयर तैयार होने से आसानी से मार्कशीट के सत्यापन हो सकेंगे।

शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया था। अनुमति मिलने के बाद नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड की तर्ज पर मार्कशीट को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाएगा। इससे मार्कशीट के सत्यापन में सहूलियत होगी। वर्ष 2013 से 2021 तक की मार्कशीट को नए सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। - डॉ. राजेंद्र प्रताप, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज

गोपनीयता के लिए पीएनपी के पास पहुंचेगा ओटीपी

यदि किसी संस्था की ओर से किसी छात्र की मार्कशीट का सत्यापन किया जाता है तो इसकी जानकारी सीधे पीएनपी को भी होगी। पीएनपी मुख्यालय में इसकी ओटीपी भी आएगी, इससे पीएनपी में यह रिकॉर्ड होगा कि किसके द्वारा किस छात्र की मार्कशीट का सत्यापन किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया है। कुछ समय पहले फर्जी टीईटी की मार्कशीट का मामला सामने आया था। इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी।

यूपी बोर्ड में छह बिंदुओं पर होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन, विश्लेषण, मूल्यांकन व सूजन पर जोर, रटने की जगह चिंतन और नार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास

2026-09-15T06:20:41.647+05:30

यूपी बोर्ड में छह बिंदुओं पर होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन, विश्लेषण, मूल्यांकन व सूजन पर जोर, रटने की जगह चिंतन और नार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास

11 व 12 के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय के माडल प्रश्नपत्र तैयार

प्रयागराज: यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए तैयार होने वाले प्रश्नपत्रों के आधारभूत बिंदुओं के मानक में बदलाव किया है। अब छह बिंदुओं को लेकर माडल प्रश्नपत्र तैयार कर लिए गए हैं, जो आने वाली मुख्य परीक्षा के समान हैं। यह बलदाव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्थापित परख मूल्यांकन केंद्र के निर्देशों के अनुरूप है।

पहले चरण में कक्षा 11 और 12 के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय के माडल प्रश्नपत्र बनाए गए हैं। इनमें विद्यार्थी के ज्ञान व बोध को परखने वाले 17.5 प्रतिशत, अनुप्रयोग क्षमता की जांच के लिए 35 प्रतिशत, विश्लेषण की समझ संबंधी 22 प्रतिशत, मूल्यांकन व सृजन क्षमता को जांचने के लिए चार-चार प्रतिशत प्रश्न हैं। इससे पूर्व सिर्फ ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल की समझ का मूल्यांकन किया जाता था। इसमें ज्ञान के 20 प्रतिशत, बोध व अनुप्रयोग संबंधी समझ के लिए 30-30 प्रतिशत और कौशल की परख के लिए 20 प्रतिशत प्रश्न रहते थे। ज्ञान और बोध पर अधिक बल दिया जाता था। नए माडाल में विश्लेषण, मूल्यांकन, सूजन पर जोर है।

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार विद्यार्थियों में रटने की जगह चिंतन, तर्क, मूल्यांकन शक्ति, विश्लेषण व सृजनात्मकता का विकास कराने का प्रयास है।

प्रायोगिक विषयों को छोड़कर यूपी बोर्ड में प्रत्येक विषयों की लिखित परीक्षा 100 अंक की हो रही है, जबकि नए प्रश्नपत्रों में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 80 निर्धारित है। वर्णनात्मक प्रश्नों की संख्या में भी कमी की गई है। प्रत्येक विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के रूप में प्रश्न दिए गए हैं जो उसी यूनिट, उसी उद्देश्य व उसी कठिनाई स्तर के रहेंगे।

पाठ्यक्रम के सभी खंड से प्रश्न पूछना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक यूनिट का अधिभार भी निश्चित है। वाह्य विकल्प के प्रश्न नहीं रहेंगे, जिससे छात्रों को पुस्तक के सभी खंड को पढ़ना आवश्यक है। 30 प्रतिशत प्रश्न सरल, 50 प्रतिशत प्रश्न सामान्य और 20 प्रतिशत प्रश्न कठिन श्रेणी के होंगे। यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 व परख विद्यार्थियों के समग्र विकास जो पंचकोश विकास के अनुरूप है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पंचकोश विकास पर केंद्रित

पंचकोश विकास भारतीय और योग दर्शन (तैत्तिरीयक उपनिषद) पर आधारित है। यह समग्र अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसी के अनुरूप है। पंचकोश के पांच चरणों में अन्नमय कोश अर्थात भौतिक परतु, प्राणमय कोश-ऊर्जा परत, मनोमय कोश-मानसिक परत, विज्ञानमय कोश-बौद्धिक परत, आनंदमय कोश-आंतरिक आनंद से जोड़ने वाला है।

यूपीटीईटी पास 38.05 लाख, विज्ञापित पद सिर्फ 3.22 लाख, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तुलना में मात्र 8.46 प्रतिशत पद विज्ञापित

2026-09-14T06:32:37.851+05:30

यूपीटीईटी पास 38.05 लाख, विज्ञापित पद सिर्फ 3.22 लाख, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तुलना में मात्र 8.46 प्रतिशत पद विज्ञापित

वर्ष 2011 में पहली बार शुरू की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा

प्रयागराज : प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। प्रयागराज में भी लंबे समय से धरना और ज्ञापन का सिलसिला चल रहा है। कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग तो कभी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी या सिविललाइंस के धरना स्थल पर प्रतियोगी छात्रों की मांगों की गूंज सुनाई देती है। उनका कहना है कि नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अब तक पदों का विज्ञापन कितना सीमित रहा, इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ष 2011 में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई गई। इसमें 270806 अभ्यर्थी सफल हुए। यदि इस वर्ष तक की परीक्षा के आंकड़े को जोड़ दें तो प्रदेश में कुल 3805377 प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2011 से अब तक के पदों के विज्ञापन का कुल आंकड़ा देखें तो मात्र 321917 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए।

अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों और पदों के विज्ञापन के आंकड़े को देखें तो मात्र 8.46 प्रतिशत पद विज्ञापित हुए। इनमें भी बहुत से पदों को लेकर न्यायालय में प्रकरण लंबित हैं। वर्ष 2013 में 102755 अभ्यर्थियों ने टीईटी पास की। इसमें 27882 प्राथमिक स्तर के, 74873 उच्च प्राथमिक के अभ्यर्थी रहे। 2014 में यह संख्या 184700 पहुंच गई। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के क्रमशः 71331 व 123369 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 2015 में उत्तीर्ण 146415 अभ्यर्थियों में प्राथमिक के 59062 व उच्च प्राथमिक के 87353 रहे। वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में क्रमशः 75364, 94311, 574783 और 354703 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफता प्राप्त की। 2021 में यह आंकड़ा 660592 रहा।

इन सब के लिए शिक्षक बनने के अवसर पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2011 में प्राथमिक सतर पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 72825 पदों का विज्ञापन जारी किया। 2012 में 9770 पद विज्ञापित हुए। 2013 में तीन बार पदों का विज्ञापन हुआ। एक बार 10800, दूसरी पर 10000 तीसी पर उर्दू के लिए 4280 पदों के विज्ञापन आए। 2015 में 15000, 2016 में उर्दू के 3500 पद और सामान्य शिक्षक भर्ती के 16448 और 12460 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। 2018-19 में 69000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय की भर्ती का विज्ञापन भी 2013 में आया। उनकी संख्या 29334 रही।

2018 के बाद से प्रतियोगी छात्र छात्राओं को भर्ती का इंतजार है। इसके लिए वे निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के करीब 60000 पद रिक्त हैं। उधर, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेन्द्र कुमार तिवारी का कहना है कि अभी नगर क्षेत्र के लिए 11500 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियान भेजा गया है, शेष के लिए प्रक्रिया चल रही है।

यूपी सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 25 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तारीख

2026-09-14T06:23:20.395+05:30

यूपी सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 25 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तारीख

लखनऊ : देश के पहले सैनिक स्कूल में वर्ष 2027-28 के प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदनbशुरू हो गए हैं। कैप्टन मनोज पांडेय यूपी सैनिक स्कूल में कक्षा छह में बालक और कक्षा नौ में बालक व बालिकाओं के प्रवेश होंगे। इसी के साथ सैनिक स्कूल गोरखपुर में भी समान नियमों के तहत प्रवेश होंगे।

आनलाइन फार्म सैनिक स्कूल की वेबसाइट upsainikschool.org पर 25 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। आनलाइन आवेदन की फीस एक हजार रुपये है। इसके बाद 26 से 31 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ दो हजार रुपये जमा कर फार्म भरे जा सकेंगे।

आनलाइन फार्म भरने वाले बच्चों की प्रवेश परीक्षा लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बरेली l, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में होगी। अभ्यर्थी अधिकतम तीन शहरों का विकल्प दे सकते हैं। स्कूल प्रशासन उसमें से एक शहर का सेंटर आवंटित करेगा।

लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से पहले निर्धारित प्रारूप के तहत मेडिकल में सफल होना जरूरी है। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी। लिखित परीक्षा का परिणाम परीक्षा के दस दिन के बाद स्कूल की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। आनलाइन अप्लीकेशन समय यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसे एडिट करने के लिए तीन से पांच नवंबर तक संशोधन विंडो खुली रहेगी।

शिक्षामित्रों को भी मिले टीईटी में शामिल होने का अवसर, प्रदेश में करीब 70 हजार शिक्षामित्र नहीं पास हैं टीईटी, आंदोलन करने की तैयारी

2026-09-14T06:10:11.457+05:30

विशेष टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखने पर पनप रहा आक्रोश

प्रयागराज। विशेष टीईटी के शासनादेश में शिक्षामित्रों को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। रविवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में आयोजित संघ की बैठक में विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को उनके शिक्षण अनुभव का लाभ देते हुए सुपर टेट में छूट प्रदान कर नियमित किए जाने की मांग उठाई गई।

वक्ताओं ने कहा कि शिक्षामित्र कोई नए अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि वे लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी योग्यता, सेवाकाल और अनुभव को नजरअंदाज कर विशेष टीईटी से बाहर रखना उचित नहीं है।

प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि शिक्षामित्रों ने वर्षों तक ग्रामीण और दूरदराज के विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जिस शिक्षामित्र ने वर्षों तक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया है, उसके अनुभव को किसी भी चयन प्रक्रिया में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को शिक्षामित्रों की वास्तविक स्थिति को समझते हुए विशेष टीईटी में उन्हें शामिल करना चाहिए। अनदेखी किए जाने पर आवाज बुलंद की जाएगी।

शिक्षामित्रों को भी मिले टीईटी में शामिल होने का अवसर, प्रदेश में करीब 70 हजार शिक्षामित्र नहीं पास हैं टीईटी, आंदोलन करने की तैयारी

प्रयागराज। शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित कराए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परीक्षा में शिक्षामित्रों को नहीं शामिल किया गया है। इससे शिक्षामित्रों में नाराजगी है। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से मांग की गई है कि इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है।

शिक्षामित्र भी लंबे समय से विद्यालयों में कार्यरत हैं और बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने सेवा के दौरान बीटीसी प्रशिक्षण पूरा किया है। इसके बावजूद उन्हें विभागीय टीईटी का अवसर न दिया जाना गलत है। करीब 1.43 लाख में करीब 70 हजार शिक्षामित्र हैं जो टीईटी पास नहीं हैं।

प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा, "सरकार जब सेवारत अध्यापकों को विभागीय टीईटी के माध्यम से अपनी पात्रता पूरी करने का अवसर दे सकती है तो 26 वर्षों से विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों के लिए ऐसा अवसर क्यों नहीं? यदि शिक्षामित्रों शिक्षामित्रा को नजरअंदाज किया गया तो प्रयागराज से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू होगा।"

संघ के जिला महामंत्री सुनील तिवारी ने कहा, "एक तरफ सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष टीईटी की व्यवस्था की जा रही है और दूसरी तरफ शिक्षामित्रों को उस अवसर से वंचित किया जा रहा है।

शिक्षामित्रों की स्थायी पद, समायोजन व समान वेतनमान की मांग पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) 16 सितंबर को करेंगे सुनवाई

2026-09-13T07:29:42.302+05:30

शिक्षामित्रों की स्थायी पद, समायोजन व समान वेतनमान की मांग पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) 16 सितंबर को करेंगे सुनवाई

लखनऊ/वाराणसी। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने 16 सितंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित की है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका संख्या 4242/2026, विवेकानन्द व 269 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 05 अन्य से संबंधित है।

प्रकरण में वाराणसी निवासी विवेकानन्द की ओर से 14 अप्रैल 2026 को दिए गए प्रत्यावेदन में शिक्षामित्र कैडर के अनुरूप स्थायी पदों का सृजन कर शिक्षामित्रों को समायोजित करने, सहायक अध्यापक के समान वेतनमान देने तथा नियमितीकरण किए जाने की मांग की गई है। उपलब्ध पूर्ववर्ती रिपोर्ट में भी इस प्रकरण को शिक्षामित्रों के समायोजन, नियमितीकरण और समान वेतनमान की मांग से जुड़ा बताया गया है।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी पत्र के अनुसार हाईकोर्ट के 28 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण के लिए 16 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में सुनवाई होगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित अभिलेखों एवं स्पष्ट आख्या के साथ स्वयं सुनवाई में उपस्थित हों तथा याचिकाकर्ताओं को भी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए लिखित सूचना उपलब्ध कराएं।

हालांकि, इस पत्र से शिक्षामित्रों के समायोजन, नियमितीकरण अथवा समान वेतनमान का कोई अंतिम निर्णय होने की पुष्टि नहीं होती है। यह पत्र केवल हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विभागीय स्तर पर सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से संबंधित है।

यूपी बोर्ड : कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी, 28 सितंबर तक आवेदन, नौवीं और 11वीं के पंजीकरण की तारीख भी बढ़ी

2026-09-13T06:32:34.326+05:30

यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के पंजीकरण की तिथि बढ़ी, 30 सितंबर तक मौका, हाईस्कूल और इंटर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हुई 28 सितंबर

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा नौवीं और 11वीं के पंजीकरण तिथि को बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक पंजीकरण फॉर्म भरे जा सकेंगे। हाईस्कूल और इंटर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को भी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बढ़ा दिया है।

हाईस्कूल और इंटर का परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में 28 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण को वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। प्रधानाचार्य एक से चार अक्तूबर तक विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो समेत अन्य विवरणों की जांच करेंगे।

पांच से आठ अक्तूबर तक संशोधन का अवसर विद्यालयों को दिया जाएगा। इसके बाद हाईस्कूल-इंटर के विवरणों की चेकलिस्ट की जांच अक्तूबर माह में ही की जाएगी। पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली 15 अक्तूबर तक डीआईओएस कार्यालय जमा करनी होगी।

यूपी बोर्ड : कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी, 28 सितंबर तक आवेदन, नौवीं और 11वीं के पंजीकरण की तारीख भी बढ़ी

प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ और 11वीं के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। साथ ही, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है।

कक्षा नौ और 11वीं के पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इन कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के लिए अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये प्रति छात्र है। यह शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में 30 सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेगा। वहीं, कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के प्रधानों को 30 सितंबर तक परीक्षा शुल्क की सूचना और छात्रों के शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

कक्षा 9 व 11 के लिए प्रक्रिया

कक्षा नौ और 11वीं के आवेदनों की जांच 1 अक्तूबर से 4 अक्तूबर तक होगी। ऑनलाइन अपलोड किए गए छात्रों के विवरणों में संशोधन 5 से 8 अक्तूबर तक किया जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली 15 अक्तूबर तक डीआईओएस कार्यालय में जमा करनी होगी। अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये प्रति छात्र है, जिसे 30 सितंबर तक कोषागार में ऑनलाइन अपलोड करना है।

कक्षा 10 व 12 के लिए प्रक्रिया

कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के प्रधानों को 30 सितंबर तक परीक्षा शुल्क और शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इन छात्रों के विवरणों में संशोधन 1 से 6 अक्तूबर की मध्य रात्रि तक संभव होगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली और कोष पत्र 15 अक्तूबर को क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे जाएंगे।

400 छात्रों ने कॉपी में रखा नोट, यूपी बोर्ड ने रोका परिणाम, कंप्यूटर फर्म ने जिन कॉपियों में नोट मिला उसकी सूचना बोर्ड को दी थी

2026-09-13T06:26:24.323+05:30

हाईस्कूल कम्पार्टमेंट/ इम्प्रूवमेंट तथा इंटर कम्पार्टमेंट परीक्षा का मामला, पहली बार यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन करवाया था मूल्यांकन

400 छात्रों ने कॉपी में रखा नोट, यूपी बोर्ड ने रोका परिणाम, कंप्यूटर फर्म ने जिन कॉपियों में नोट मिला उसकी सूचना बोर्ड को दी थी

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट तथा इंटर कम्पार्टमेंट परीक्षा के दौरान कॉपियों में नोट रखने वाले 400 से अधिक परीक्षार्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। यह पहला मौका है जब उत्तरपुस्तिकाओं में नोट रखने पर इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का परिणाम रोका गया है। बोर्ड की ओर से संबंधित डीआईओएस के माध्यम से इन परीक्षार्थियों को नोटिस जारी करके सुनवाई की जा रही है। उसके बाद परिणाम को लेकर परीक्षा समिति में निर्णय लिया जाएगा।

चूंकि बोर्ड ने इसी साल से उत्तरपुस्तिकाओं में नोट रखने के मामलों को अनुचित साधन प्रयोग माना था इसलिए ऐसे सभी 400 से अधिक परीक्षार्थियों के परिणाम रोके गए हैं। इस कार्रवाई से बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं के लिए भी कड़ा संदेश देने का काम किया है।

28 जुलाई को आयोजित कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन पहली बार यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन माध्यम से कराया था। प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रदेशभर की कॉपियों की पहले कंप्यूटर पर स्कैनिंग की गई और उसके बाद परीक्षकों ने कंप्यूटर, लैपटॉप पर मूल्यांकन करते हुए ऑनलाइन अंक चढ़ाए।

स्कैनिंग के दौरान निजी कंप्यूटर फर्म के लोगों ने जिन कॉपियों में नोट निकले थे उनकी सूचना यूपी बोर्ड को दे दी। सूत्रों के अनुसार कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा की कॉपियों से 20 हजार रुपये से अधिक की राशि मिली है जिसे राजकोष में जमा करवा दिया गया है।

शैक्षिक भ्रमण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र संग्रहालय भी जाएंगे, सभी डीआईओएस को जारी किए गए निर्देश

2026-09-11T06:31:33.757+05:30

शैक्षिक भ्रमण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र संग्रहालय भी जाएंगे, सभी डीआईओएस को जारी किए गए निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के पीएमश्री माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को अब शैक्षिक भ्रमण में संग्रहालय का भ्रमण भी कराया जाएगा। अब तक भ्रमण में संग्रहालय शामिल नहीं सचिव अमृत अभिजात ने इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी डीआईओएस को निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अनुसार आगामी भ्रमण की योजना बनाने को कहा गया है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के शैक्षिक भ्रमण में अब इसे भी जोड़ा जाए। छात्रों को अपने जिले या फिर पड़ोस के जिले में स्थित राजकीय संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। जिससे वे कला, संस्कृति व समद्ध विरासत से सीधे जुड़ सकें। छात्र यहां प्रदर्शित पुरावशेष, मूर्तियां, सिक्के, चित्र व अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों को वह प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझ सकेंगे।

यूपी टीईटी के संशोधित अंकपत्र 15 दिन में जारी करें: हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर संशोधित अंकपत्र जारी करने का अतिरिक्त समय दिया

2026-09-10T06:59:34.313+05:30

यूपी टीईटी के संशोधित अंकपत्र 15 दिन में जारी करें: हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर संशोधित अंकपत्र जारी करने का अतिरिक्त समय दिया

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी 2019) के विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर संशोधित अंकपत्र जारी करने का अतिरिक्त समय दिया है। वह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने अनुराधा एवं नौ अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता संजय कुमार यादव व राजेश यादव को सुनकर दिया है।

मूल याचिकाओं में यूपी टीईटी 2019 की परीक्षा के पांच प्रश्नों प्रश्न संख्या 35 (हिंदी), 83 (संस्कृत), 124, 139 व 144 (पर्यावरण अध्ययन) के उत्तरों को लेकर विवाद उठाया गया था। याचियों का कहना था कि कुछ प्रश्नों में सभी विकल्प गलत होने के बावजूद एक विकल्प को सही घोषित किया गया जबकि कुछ अन्य प्रश्नों में गलत विकल्पों को सही माना गया। हाईकोर्ट ने पांच फरवरी 2024 के आदेश में कहा था कि प्रश्न संख्या 83 व 144 पर याचियों की आपत्तियां विषय विशेषज्ञों द्वारा सही मानी जा चुकी थीं और इन पर एक-एक अंक पहले ही दिया जा चुका था।

कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ये अंक सभी याचियों को नहीं मिले हैं तो दिए जाएं और नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए। वहीं प्रश्न संख्या 35, 124 व 139 के संदर्भ में कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति द्वारा जारी संशोधित उत्तरकुंजी में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। अवमानना याचिका पर सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से गत तीन सितंबर के निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिनके अनुसार याचियों के अंक बढ़ाए जा चुके हैं और संशोधित अंकपत्र 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। याचियों के अधिवक्ताओं ने इन तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका निस्तारित कर दी।

वित्तविहीन शिक्षक बनेंगे प्रधानाचार्य, सरकारी बाहर, भर्ती से हजारों एलटी प्रशिक्षित शिक्षकों को बाहर करने से नाराजगी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए संशोधित नियमों ने पैदा की अजीब स्थिति

2026-09-10T06:54:51.654+05:30

वित्तविहीन शिक्षक बनेंगे प्रधानाचार्य, सरकारी बाहर, भर्ती से हजारों एलटी प्रशिक्षित शिक्षकों को बाहर करने से नाराजगी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए संशोधित नियमों ने पैदा की अजीब स्थिति

केवल बीएड अभ्यर्थियों को मान्य किए जाने का विरोध कर रहे कार्यरत शिक्षक

तीन सितंबर को जारी आदेश में बीएड अनिवार्य और पीजी में 50% का प्रावधान

प्रयागराज। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए संशोधित नियमों ने अजीब स्थिति पैदा कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने एक तरफ वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को इन पदों पर भर्ती के लिए मान्य कर लिया है तो वहीं एडेड कॉलेजों में सालों से पढ़ा रहे हजारों शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2013 के बाद प्रधानाध्यापक के 1172 और प्रधानाचार्य के 1475 पदों पर अब शुरू होने जा रही भर्ती में तीन सितंबर के शासनादेश के जरिए बीएड अनिवार्य किए जाने के कारण गैर-बीएड वाले शिक्षकों को अयोग्य कर दिया है।

इससे एलटी प्रशिक्षित, कला, व्यायाम और संगीत आदि विषयों के शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे। पूर्व में विभागीय कायदे-कानून के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब इन्हें एक झटके में बाहर कर दिया गया है। इसे लेकर इन शिक्षकों में खासी नाराजगी है। इसके अलावा परास्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता का भी विरोध हो रहा है।

शिक्षकों का तर्क है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना में पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए शिक्षकों के विभिन्न स्तर की अहर्ताओं में प्रतिशत (45% या 50%) की अनिवार्यता का निर्देश दिया गया है। हालांकि संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों) के पदों के अर्हता में स्नातकोत्तर में 50% अंक के अनिवार्यता का कोई निर्देश नहीं है।

देश और प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन के मानक स्तर में भिन्नता है तथा इन विश्वविद्यालयों में पिछले 25 से 30 वर्षों के समयांतराल में पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन के मानक स्तर में भी परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण इस प्रकार की शर्त उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संस्था प्रधान भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने जा रहा है।

प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक भर्ती में शिक्षा स्नातक तक (बीएड) के साथ एलटी प्रशिक्षण को भी समकक्ष अर्हता के रूप में शामिल करना चाहिए। साथ ही स्नात्तकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। ये विसंगतियां दूर नहीं हुईं तो उच्च न्यायालय में याचिकाएं होने की आशंका है, जिसके कारण संस्था प्रधान की चयन प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो सकती है। - लालमणि द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट।

विज्ञान और गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल लेगा यूपी बोर्ड, हाईस्कूल में आंतरिक मूल्यांकन की बजाय दो विषयों में नई व्यवस्था

2026-09-10T06:47:35.841+05:30

विज्ञान और गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल लेगा यूपी बोर्ड, हाईस्कूल में आंतरिक मूल्यांकन की बजाय दो विषयों में नई व्यवस्था

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के 29 हजार से अधिक स्कूलों में अध्ययनरत हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं की विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा बोर्ड के स्तर से कराई जाएगी। पहले अन्य विषयों की तरह विज्ञान और गृह विज्ञान में भी 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होता था और स्कूल के प्रधानाचार्य बच्चों के प्राप्तांक यूपी बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करते थे। इसी अंक के आधार पर हाईस्कूल के अंकपत्र में ग्रेडिंग दी जाती थी।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाईस्कूल विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के स्थान पर प्रयोगिक परीक्षाएं आयोजित कराए जाने के संबंध में परिषद विनियमों में संशोधन किया गया है। इस साल से यूपी बोर्डनेविज्ञान और गृहविज्ञानविषयों की पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। अधिकांश स्कूलों में किस तरह आंतरिक मूल्यांकन रक मूल्याकन होता है और बच्चों को कैसे नंबर दिए जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

ककहरा के साथ फलदार पेड़ों की पाठशाला, स्कूलों में बनेंगे खाद्य वन, 16 हजार प्राथमिक स्कूल पहले चरण में किए गए चिह्नित

2026-09-09T06:54:35.369+05:30

ककहरा के साथ फलदार पेड़ों की पाठशाला, स्कूलों में बनेंगे खाद्य वन, 16 हजार प्राथमिक स्कूल पहले चरण में किए गए चिह्नित

पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को मिलेगा प्राकृतिक पोषण

लखनऊ : प्रदेश के प्राथमिक स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चों के पोषण और प्रकृति से जुड़ाव के नए ठिकाने भी बनेंगे। योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों में खाद्य वन (फ्रूट फारेस्ट) विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए स्कूल परिसर में उपलब्ध जमीन का उपयोग फलदार पौधे लगाने के लिए किया जाएगा। उद्देश्य बच्चों को स्कूल में ही ताजे फल और प्राकृतिक पोषण से जोड़ना है।

खाद्य वन की अवधारणा के तहत स्कूल परिसर की खाली या उपलब्ध जमीन पर ऐसे फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हों और जिनसे बच्चों को समय-समय पर फल मिल सकें। इससे विद्यालय परिसर में हरियाली बढ़ाने के साथ बच्चों के पोषण में भी प्रत्यक्ष योगदान की उम्मीद है।

खास बात यह है कि बच्चे इन पौधों को केवल किताबों में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन्हें उगते, फलते और विकसित होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। पहले चरण में 16 हजार विद्यालय इसके लिए चिह्नित किए गए हैं। खाद्य वन को स्कूलों में 'पोषण की जीवंत पाठशाला' के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को पौधों की देखभाल, फलदार वृक्षों के महत्व, पोषण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ेंगे।

इससे विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषयों की पढ़ाई को भी व्यावहारिक आधार मिलेगा। बच्चों में पौधों के प्रति जिम्मेदारी और प्रकृति के संरक्षण की आदत विकसित करने में भी यह पहल मददगार हो सकती है। स्कूल में पैदा होने वाले फल को बच्चों को खाने के लिए दिए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर पोषण का एक अतिरिक्त स्त्रोत तैयार होगा। खाद्य वन की देखभाल में बच्चों की भागीदारी भी होगी।

कक्षा और उम्र के अनुसार बच्चों को पौधों में पानी देने, उनकी वृद्धि दर्ज करने और उनके संरक्षण जैसी गतिविधियों से जोड़ने की योजना है। इससे 'एक पेड़ लगाने' के साथ ही 'एक पेड़ पालने' की संस्कृति विकसित करने का अवसर मिलेगा।

सरकार की यह पहल जमीन के बेहतर इस्तेमाल के साथ स्कूलों में हरियाली, बच्चों के पोषण और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन सकती है। यदि इन खाद्य वनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित हुआ और स्थानीय फलदार प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई तो आने वाले वर्षों में ये विद्यालय परिसर बच्चों के लिए पोषण, प्रकृति और सीखने के एकीकृत केंद्र के रूप में विकसित हो सकते हैं।

नई पेंशन योजना से आच्छादित दिवंगत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन लिए जाने के बाद नोडल खाते में प्राप्त धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में

2026-09-09T06:48:04.722+05:30

नई पेंशन योजना से आच्छादित दिवंगत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन लिए जाने के बाद नोडल खाते में प्राप्त धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में

समग्र शिक्षा में सेवा प्रदाता के कार्मिकों के मानदेय में 25 प्रतिशत की हुई वृद्धि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक

2026-09-09T06:40:45.786+05:30

समग्र शिक्षा में सेवा प्रदाता के कार्मिकों के मानदेय में 25 प्रतिशत की हुई वृद्धि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक

लखनऊ। प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत जिला परियोजना कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 25 प्रतिशत वृद्धि को हरी झंडी मिल गई है। इनके मानदेय में साल 2020 से वृद्धि नहीं हुई थी। फैसले से करीब 500 कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार, अकाउंटेंट आदि के मानदेय में तीन से पांच हजार रुपये तक की वृद्धि होगी। यह अनुमोदन मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक में हुआ।

बैठक में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रयोग, छात्रों के सर्वांगीण विकास तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत कार्ययोजना व बजट के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अभिभावकों को प्रेरित करें कि वे बच्चों को निर्धारित यूनिफॉर्म में ही विद्यालय भेजें। उन्होंने विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनका प्रभावी प्रयोग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विद्यालयों में पढ़ाई के साथ खेलकूद व अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में साल 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा में पीएबी द्वारा 11,902.85 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया है।

एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 811 तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा वेतन, सरकार बनाएगी नीति विधान परिषद में सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति

2026-09-09T06:11:48.757+05:30

एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 811 तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा वेतन, सरकार बनाएगी नीति विधान परिषद में सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में वर्षों से पढ़ा रहे वेतन न पाने वाले 811 तदर्थ शिक्षकों को भी जल्द वेतन दिया जाएगा। इसकी कानूनी अड़चनें दूर होंगी और सरकार इसके लिए नीति बनाएगी। कुल 1111 तदर्थ शिक्षकों में से अभी 300 शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। अब शेष शिक्षकों को भी मिलेगा।

विधान परिषद में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों को लेकर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को समिति की बैठक हुई। इसमें विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह व उमेश द्विवेदी ने यह मामला उठाया। शिक्षिका ईशा सिंह के प्रकरण पर कोर्ट के आदेश के बाद करीब 300 शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है।

एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडहॉक व्यवस्था खत्म करने को लेकर दिए गए आदेश के बाद इन तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया गया। पर्व में दिए गए आदेश में वर्ष 2021 तक नियमित शिक्षकों की व्यवस्था करनी थी। फिलहाल 300 शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है और बाकी 811 शिक्षकों से काम लिए जाने के बावजूद वेतन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सरकार इन्हें लेकर नीति बनाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि जल्द नीति बनाई जाए और बचे शिक्षकों को वेतन देने की तैयारी की जाए।

वहीं साल 2024 में नियुक्त विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने, शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वालों की पुरानी सेवा जोड़कर उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ देने, 2000 के बाद नियमित शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने पर भी चर्चा की गई। व्यावसायिक शिक्षकों व निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए जल्द सेवा नियमावली बनाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी शामिल हए।

भर्ती की अंतिम तिथि तक निर्धारित योग्यता जरूरी- हाईकोर्ट, बैक पेपर से बाद में मिली बीटीसी योग्यता से नहीं मिल सकता शिक्षक पद, कोर्ट ने बलिया के चार शिक्षकों की याचिका खारिज की

2026-09-09T06:02:51.825+05:30

भर्ती की अंतिम तिथि तक निर्धारित योग्यता जरूरी- हाईकोर्ट, बैक पेपर से बाद में मिली बीटीसी योग्यता से नहीं मिल सकता शिक्षक पद, कोर्ट ने बलिया के चार शिक्षकों की याचिका खारिज की

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में बाद में बैंक पेपर देकर बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले चार शिक्षकों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। बाद में हासिल की गई योग्यता से पिछली तारीख से पात्रता पैदा नहीं हो सकती।

बलिया के के चार सहायक अध्यापकों की न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने याचिका खारिज करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया के 30 अप्रैल 2025 और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के 29 मई 2026 के आदेश को बरकरार रखा।

याचियों ने 2019 की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। उनका कहना था कि आवेदन करते समय उन्होंने अपने अंकों की सही जानकारी दी थी और उनके आवेदन स्वीकार किए गए तथा प्रवेश पत्र भी जारी हुए। परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें बलिया में नियुक्ति मिली और उन्होंने लंबे समय तक सेवा भी की। उन्होंने बाद में बैक पेपर देकर बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की और 7 अगस्त 2019 को प्रमाणपत्र जारी हुआ।

कोर्ट ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 22bदिसंबर 2018 थी, जबकि याचियों ने बीटीसी की आवश्यक योग्यता बैंक पेपर का परिणाम आने के बाद हासिल की। इसलिए उस तारीख को वे भर्ती के लिए पात्र नहीं थे। आवेदन स्वीकार होना, प्रवेश पत्र जारी होना, परीक्षा में सफल होना या बाद में नियुक्ति निल कर सकता। कोर्ट यह कहा किलंये जाना पात्रता को मूल कमी को दूर नहीं समय तक नौकरी करने और वेतन पाने के कारण सहानुभूति हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और निर्धारित योग्यता की अनिवार्यता से समझौता नहीं किया जा सकता।

दूसरे अभ्यर्थियों को समान आधार पर नौकरी मिलने का तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी अन्य को मिली गलत राहत के आधार पर समान गलत लाभ का दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब नियुक्ति की बुनियाद ही निर्धारित योग्यता के अभाव मैं कानूनी रूप से दोषपूर्ण हो, तो सेवा समाप्त करने के लिए अलग से विभानीय अनुशासनात्पक जांच जरूरी नहीं है। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी।

कर्नाटक में शिक्षक अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे 'Tr'

2026-09-08T07:19:34.808+05:30

कर्नाटक में शिक्षक अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे 'Tr'

समाज के सच्चे शिल्पकारों को मिला डाक्टर व इंजीनियर जैसा व्यावसायिक गौरव और सम्मान, इस संबंध में आदेश भी जारी

बेंगलुरु : शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बच्चों का भविष्य गढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इसी भावना को सम्मान देते हुए कर्नाटक सरकार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक निर्णय लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कैबिनेट की सहमति के बाद घोषणा की है कि अब कर्नाटक के लगभग साढ़े चार लाख शिक्षक अपने नाम के आगे 'टीआर' (टीचर) उपसर्ग का गर्व के साथ उपयोग कर सकेंगे।

यह निर्णय शिक्षकों को डाक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पेशेवरों के समकक्ष खड़ा करता है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आधिकारिक सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने विजयनगर जिले के कुडलीगी में 'प्रजा सेवा अभियान' के दौरान स्पष्ट किया कि माता-पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक जीवन का सही मार्ग दिखाकर हमें इंसान बनाते हैं। 'टीआर' केवल दो अक्षर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी समाज और बच्चों के भविष्य को समर्पित करने का एक जीवंत प्रतीक है।

अब दूरदराज के उच्च शिक्षण संस्थान डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन करवा सकेंगे पढ़ाई, UGC ने जनवरी के लिए यूजी, पीजी पाठयक्रमों में पढ़ाई के लिए आवेदन विंडो ओपन का फैसला लिया

2026-09-06T09:19:39.180+05:30

अब दूरदराज के उच्च शिक्षण संस्थान डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन करवा सकेंगे पढ़ाई, UGC ने जनवरी के लिए यूजी, पीजी पाठयक्रमों में पढ़ाई के लिए आवेदन विंडो ओपन का फैसला लिया

नई दिल्ली। दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को जनवरी सत्र से घर के आसपास के उच्च शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड (ओडीएल) से पढ़ाई का मौका मिल सकता है। दरअसल, शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नियमों को पूरा करने वाले सभी शिक्षण संस्थानों के लिए खोलने का फैसला लिया है।

यूजीसी ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक, ऐसे विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड (ओडीएल) से नियमों को पूरा करने वाले सभी शिक्षण संस्थान 15 सितंबर तक आवेदन पत्र भेज सकते हैं। योग्यता पात्रता नियम पूरा करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड और ऑनलाइन मोड से डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकेंगे।

इसके तहत जनवरी-फरवरी 2027 दाखिला सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में दाखिला दे सकेंगे। इससे दूरदराज के छात्रों को घर के पास ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों से डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई का लाभ होगा।

इससे पहले, चयनित संस्थानों को यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों के विनियम 3(ए) और विनियम 3 (बी) के आधार पर अनुमति मिलेगी। हालांकि उन्हीं संस्थानों को अनुमति मिलेगी, जोकि रैगुलर डिग्री प्रोग्राम में पहले से संबंधित विषय की पढ़ाई करवा रहे होंगे।

तदर्थ सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने के मुद्दे को लेकर धारा 33(छ) के तहत विनियमित शिक्षकों की तदर्थ सेवा व पेंशन का मांगा गया ब्योरा

2026-09-05T07:20:08.226+05:30

तदर्थ सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने के मुद्दे को लेकर धारा 33(छ) के तहत विनियमित शिक्षकों की तदर्थ सेवा व पेंशन का मांगा गया ब्योरा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में धारा 33(छ) के तहत विनियमित किए गए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन दिए जाने के संबंध में शासन स्तर पर प्रकरण की समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा मंडलीय अधिकारियों से विस्तृत सूचनाएं मांगी गई हैं।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, विधान सभा के प्रथम सत्र 2026 में 13 फरवरी 2026 को विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम-105 के अंतर्गत 22 मार्च 2016 को जारी विनियमितीकरण आदेश के आधार पर धारा 33(छ) के अंतर्गत विनियमित शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने का मुद्दा उठाया गया था।

पत्र में बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी बैठक में इस प्रकरण की समीक्षा प्रस्तावित है। इसके लिए सभी मंडलों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडलों से धारा 33(छ) के अंतर्गत विनियमितीकरण के लिए प्राप्त कुल प्रकरण, मान्य किए गए प्रकरण, अमान्य किए गए प्रकरण तथा अवशेष प्रकरणों की संख्या मांगी गई है। संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप में ई-मेल आईडी admadhyamik@gmail.com पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने को कहा गया है। पत्र में प्रकरण को शीर्ष वरीयता एवं व्यक्तिगत ध्यान दिए जाने की अपेक्षा की गई है।

नदियों के नाम पर होंगे एनसीईआरटी की भाषाओं की नई पाठ्यपुस्तकों के नाम

2026-09-04T06:56:28.497+05:30

नदियों के नाम पर होंगे एनसीईआरटी की भाषाओं की नई पाठ्यपुस्तकों के नाम

छठी और नौवीं की भारतीय भाषाओं की सभी पाठ्यपुस्तकों के नाम स्थानीय नदियों के नाम पर रखे

हिंदी की पाठ्यपुस्तक का नाम अलकनंदा और रेवा, तो पंजाबी भाषा की पाठ्यपुस्तक का नाम सतलुज और रावी रखा

नई दिल्ली: देश की नई पीढ़ी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के त्रिभाषा फार्मूले के जरिये भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे, बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे। एनसीईआरटी सभी भारतीय भाषाओं की नई पाठ्यपुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रख रही है। अब तक छठी और नौंवी कक्षा के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं की नई पाठ्यपुस्तकों के नाम क्षेत्र या राज्यों की भाषाओं के आधार पर वहां की स्थानीय नदियों के नाम पर रखा गया है।

पंजाबी भाषा की पाठ्यपुस्तक का नाम सतलुज और रावी रखा गया है, जबकि तमिल भाषा की पाठ्यपुस्तक का नाम भवानी और वैगई (तमिलनाडु की प्रमुख नदियां) के नाम पर रखा गया है। हिंदी की पाठ्यपुस्तकों का नाम अलकनंदा व रेवा रखा गया है। बांग्ला भाषा की पाठ्यपुस्तक का नाम भागीरथी और कालिंदी है। वहीं, मैथिली भाषा की पुस्तक का नाम कमला और कौशिकी (स्थानीय नदियां) रखा गया है।

इसी तरह अन्य भाषाओं की पुस्तकों के नाम भी देश की प्रमुख भाषाओं के नाम पर रखे गए हैं। एनसीईआरटी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, अलग-अलग भाषाओं की इन पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने का काम त्रिभाषा फार्मूले के तहत किया जा रहा है। छठी से दसवीं तक छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, इनमें दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इन पाठ्यपुस्तकों का नाम नदियों के नाम पर रखने का फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि नई पीढ़ी भाषाओं की तरह देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी नदियों के नाम भी जान सकेगी।

किन प्रमुख नदियों के नाम पर है किताबेंः अलकनंदा, सतलुज, भवानी, कृष्णा, नेपाली तीस्ता, गोदावरी, साबरमती, भागीरथी, लोकतक, मांडवी, कमला, झेलम, बैतरणी, देविका, गोमती, सिंधु, रेवा, नर्मदा, पंचगंगा, कालिंदी, रावी, महानदी, तुंगभद्रा, पंबा, कपिला, कौशिकी, तवा, चिनाब, लुनी, वैगई आदि।

बेसिक शिक्षा के राज्य शिक्षक पुरस्कार पर कई जिलों से उठे सवाल, जिला स्तर पर सबसे कम अंक वालों को प्रदेश स्तर पर चुने जाने का आरोप

2026-09-04T06:15:06.960+05:30

बेसिक शिक्षा के राज्य शिक्षक पुरस्कार पर कई जिलों से उठे सवाल, जिला स्तर पर सबसे कम अंक वालों को प्रदेश स्तर पर चुने जाने का आरोप

लखनऊ । पांच सितंबर को शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले ही राज्य पुरस्कार सवालों के घेरे में आ गए हैं। कई जिलों में शिक्षकों ने शिकायत की हैं चयन में कमियां बताई हैं। सबसे ज्यादा सवाल जिला स्तर पर दिए गए अंकों और प्रदेश स्तर पर किए गए चयन में बड़े अंतर को लेकर हैं। वहीं, हेडमास्टर के अग्रसारित किए बिना पुरस्कार देने और कई बार सस्पेंड शिक्षिका का नाम पुरस्कार लिस्ट में होने जैसी शिकायतें भी हैं।

ये है प्रक्रिया : पुरस्कारों के चयन के लिए सबसे पहले जिला स्तरीय समिति शिक्षकों से जरूरी दस्तावेज लेकर तय प्रक्रिया के तहत अंक देती है। पुरस्कार के लिए जरूरी इन दस्तावेज के 80 अंक होते हैं। उसके बाद निदेशालय स्तर पर साक्षात्कार होता है और दस्तावेज की जांच होती है। निदेशालय स्तर से 20 अंक तय होते हैं। इस आधार पर 100 अंकों में जिसके अंक ज्यादा होंगे, उसे पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

जिसके कम अंक, उसे पुरस्कार : सबसे ज्यादा सवाल अंक देने की प्रक्रिया पर ही हैं। ललितपुर में शिक्षक नीरज द्विवेदी को जिला स्तर पर 80 में से 65 अंक मिले। अनिल कुमार को 50 और प्रीति गुप्ता को 36 अंक मिले। प्रदेश स्तर पर साक्षात्कार और समीक्षा के बाद चयन जिले में सबसे कम अंक वाली प्रीति गुप्ता का हुआ। इसी तरह महोबा में जिला स्तर पर ब्रज किशोर को 69 अंक मिले। वहीं, ओम प्रकाश तिवारी को 49 और विनोद कुमार पाठक को 39 अंक मिले। पुरस्कार की सूची आई तो उसमें 39 अंक पाने वाले विनोद कुमार पाठक का नाम आया। इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिसके जिला स्तर पर 69 और 65 अंक पाने वालों को साक्षात्कार में शून्य अंक भी दिया जाए और 39 और 36 अंक पाने वालों को पूरे 20-20 नंबर भी दे दिए जाएं तो भी कम रहेंगे।

ऐसे में उनका चयन कैसे हो गया ?

कई बार सस्पेंड शिक्षिका को पुरस्कार : बदायूं में प्राथमिक विद्यालय रिसौली की शिक्षका किरण देवी को पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसी गांव की मेघा ने उनके बारे में अधिकारियों को शिकायत की है। कहा है कि किरण देवी तीन बार गंभीर आरोपों सस्पेंड हो चुकी हैं। ऐसे में उनको यह पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है? बीएसए बदायूं का कहना है कि निलंबन कोई सजा नहीं होती है।

हेडमास्टर ने ही की शिकायत

लखनऊ में भी जिला स्तर पर 48 अंक पाने वाली विनीता का चयन पुरस्कार के लिए हुआ है। उससे ज्यादा अंक पाने वालो को नहीं चुना गया। इसके अलावा गोसाईगंज के प्राथमिक विद्यालय अमेठी की हेड टीचर संतोष राय ने इसकी शिकायत भी जनसुनवाई पोर्टल पर की है और एक विडियो बनाकर भी प्रसारित किया है। उनका कहना है कि उनसे हस्ताक्षर ही नहीं करवाए गए। उन्हें आशंका है कि उनकी शिक्षिका विनीता ने उनके फर्जी हस्ताक्षर किए। इस बारे में विनीता का कहना है कि हेड टीचर ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को अधिकार होता है और उन्होंने आवेदन अग्रसारित कर दिया।

जिलों में तय मानकों के अनुसार अंक नहीं दिए गए थे। कई के पूरे दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में निदेशालय स्तर पर समीक्षा की गई। उस आधार पर चयन किया गया है। यदि हेडमास्टर किसी व्यक्तिगत कारण से किसी का आवेदन अग्रसारित नहीं करता तो उससे बड़े सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होता है। जिनका चयन नहीं हुए वे बेवजह जिले के अंकों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। - अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक-बेसिक शिक्षा

सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी व बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, CJP के School Theek Karo अभियान को झटका

2026-09-04T05:38:02.349+05:30

सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी व बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, CJP के School Theek Karo अभियान को झटका

नई दिल्ली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर व सिविल सोसाइटी के सदस्यों के प्रवेश व वीडियोग्राफी पर लगी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने बृहस्पतिवार को प्रिया मिश्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस पर पर विचार विचार के के लिए इच्छुक नहीं है।

राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति को जरूरी किया था। वहीं, यूपी में अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के बिना अनुमति प्रवेश व वीडियोग्राफी पर रोक लगाई थी। याचिका में इन दोनों आदेशों को चुनौती दी गई थी।

शॉर्ट्स, रील्स व वीडियो से जेन जी और अल्फा की पढ़ाई की राह होगी आसान, SIET कक्षा एक से 12 तक के लिए तैयार करेगा वीडियो, रोचक तरीके से कठिन विषयों, टॉपिक की देंगे जानकारी

2026-09-04T05:21:34.068+05:30

शॉर्ट्स, रील्स व वीडियो से जेन जी और अल्फा की पढ़ाई की राह होगी आसान, SIET कक्षा एक से 12 तक के लिए तैयार करेगा वीडियो, रोचक तरीके से कठिन विषयों, टॉपिक की देंगे जानकारी

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के छात्रों को पढ़ाई में कठिन विषयों व टॉपिक को सिखाने के लिए अब नए तरीके अपनाए जाएंगे। इसके तहत अब जेन जी व जेन अल्फा (कक्षा एक से 12 तक के छात्रों) के लिए छोटे-छोटे विषयों व टॉपिक की जानकारी वाले शॉर्ट्स, रील्स व वीडियो तैयार कराए जा रहे हैं। इसमें न सिर्फ रोचक तरीके से जानकारी देंगे बल्कि छात्रों के डाउट को भी दूर किया जाएगा।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से छात्रों के लिए शैक्षिक वीडियो तैयार करने और विभिन्न माध्यमों पर उसे उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इतना ही नहीं बोर्ड परीक्षा के दौरान व निपुण भारत मिशन को गति देने के लिए उनके द्वारा ऑनलाइन यू-ट्यूब सत्र का भी आयोजन किया गया था। यह शिक्षकों व छात्रों के लिए काफी उपयोगी रहा और काफी देखा व सुना गया।

अब राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान (एसआईईटी) इसे और आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए एसआईईटी की ओर से शिक्षकों के वीडियो तैयार कर उनको यू-ट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। हाल ही में बैगलेस डे (बिना बैग के स्कूल का एक दिन) पर जानकारी देने वाला रोचक वीडियो तैयार किया गया है। इसी क्रम में अब आजकल के युवाओं की जरूरत को देखते हुए संस्थान की ओर से पढ़ाई से जुड़े शॉर्ट्स, रील व अन्य वीडियो भी तैयार किए जाएंगे।

अपना यू-ट्यूब चैनल भी शुरू करेंगे

एसआईईटी के निदेशक डॉ. मुकेश चंद्र ने बताया शॉर्ट्स, रील व अन्य वीडियो को छात्रों तक पहुंचाने के लिए संस्थान अपना खुद का यू-ट्यूब चैनल व फेसबुक पेज भी शुरू करना अभी शिक्षकों से कठिन विषयों पर शॉर्ट्स व रील तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन्हें रोचक बनाने के लिए एनीमेशन आदि का भी प्रयोग किया जाएगा। साथ ही छात्रों के लिए इंटरैक्टिव भी बनाया जाएगा। इसमें आने वाले फीडबैक से इसे और बेहतर बनाया जाएगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन पर बड़ा फैसला, कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई वाले स्कूलों में आदेश निरस्त

2026-09-02T07:59:16.954+05:30

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन पर बड़ा फैसला, कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई वाले स्कूलों में आदेश निरस्त

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण/समायोजन को लेकर शिक्षा निदेशालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश के तहत वर्ष 2026-27 के लिए चिन्हित सरप्लस शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।

जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरप्लस की गणना के लिए निर्धारित मानकों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाना है। ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जहां कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं, उन्हें यथास्थिति बनाए रखा जाएगा।

वहीं, जिन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, वहां सरप्लस शिक्षकों की गणना RTE के निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी और इस क्रम में आदेश रद्द किया जाएगा। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने सभी संबंधित अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने हरदोई के बीएसए का निलंबन आदेश रद्द किया

2026-09-02T07:38:46.000+05:30

हाईकोर्ट ने हरदोई के बीएसए का निलंबन आदेश रद्द किया

02 सितंबर 2026

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डा अजीत सिंह के निलबन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साथ ही अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को छूट भी दी कि बीएसए का चार सप्ताह में कहीं और जगह तबादला कर सकते हैं। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मंगलवार को यह फैसला डा अजीत सिंह की याचिका पर दिया।

याची ने 2 जुलाई 2026 के निलंबन आदेश समेत इसके परिणामी आदेशों को चुनौती दी थी। इनके तहत याची को निलंबित करके उन्हें बेसिक शिक्षा निदेशक, यूपी, लखनऊ के दफ्तर से अटैच कर दिया गया था। याची का कहना था कि निलंबन संबंधी पूरी कार्यवाही का ताना बाना, हरदोई के जिलाधिकारी द्वारा दुर्भावना से बुना गया। जो कानून की मंशा के खिलाफ था।

कोर्ट ने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों और चर्चा के मद्देनजर अदालत का मत है कि याची के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाहियां बदले की भावना से की गईं थीं। ऐसे में समिति की 20 जून 2026 की रिपोर्ट समेत परिणामी कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है।

हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह निलंबित, भर्ती में हेरफेर के गंभीर आरोप, जांच जारी

02 जुलाई 2026

हरदोई। शिकायतों और अनियमितताओं के जाल में फंसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह को आखिरकार शासन ने निलंबित कर दिया। बीएसए पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। डॉ. अजित को बेसिक शिक्षा निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (षष्ठ मंडल) करेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कुछ गंभीर शिकायतें जिलाधिकारी अनुनय झा को मिली थीं। इस पर उन्होंने जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। एसडीएम सदर, संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रमेंद्र सिंह इसमें सदस्य थे। जांच टीम ने 61 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्रावली गायब होने, ईसीसीई एजुकेटर भर्ती परीक्षा में शासनादेश का पालन न करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य देयताओं से संबंधित पत्रावलियों को लंबित रखने की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट डीएम को 20 जून को सौंपी थी।

इसी रिपोर्ट पर डीएम अनुनय झा ने बीएसए डॉ. अजित सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय जांच कराए जाने की संस्तुति की थी। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को बीएसए को निलंबित कर दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि में बीएसए निदेशायल से संबद्ध रहेंगे। मामले की विस्तृत जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे।

हरदोई बीएसए के निलंबन की संस्तुति के साथ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश, डीएम द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत

पदेन दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरतने और कार्यशैली पर सवाल

23 जून 2026

हरदोई: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डाक्टर अजित सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने और लेनदेन से जुड़े आरोपों की एफआईआर की पुलिस जांच जारी रहने के बीच जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर डीएम ने बीएसए के निलंबन और शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की संस्तुति की है।

जांच समिति, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्रवक्ता डाक्टर रामेंद्र सिंह शामिल थे, ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर बिंदु उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बीएसए पर न केवल नियुक्ति पत्र वितरण में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं, बल्कि पेंशन पत्रावलियों से जुड़े मामलों में भी 20 हजार रुपये मांगने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डाक्टर अजित सिंह द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया गया। उनकी कार्यशैली और आचरण को पद एवं गरिमा के प्रतिकूल पाया गया है। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय, शासन और निदेशालय के निर्देशों के मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस संवेदनशील पद पर रहने योग्य नहीं हैं।

समिति ने अपने निष्कर्ष में यह भी कहा है कि जांच के दौरान सामने आए सीमित मामलों के आधार पर यह आशंका मजबूत होती है कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति, सेवा संबंधी निलंबन-बहाली, वित्तीय स्वीकृतियों और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में भी व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हो सकती हैं। ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा आवश्यक है।

जांच रिपोर्ट में उच्च स्तर पर यह भी संस्तुति की गई है कि बीएसए डाक्टर अजित सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराई जाए, ताकि सभी लंबित और विवादित मामलों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। डीएम की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में इन सभी तथ्यों को गंभीर प्रशासनिक चूक और संभावित अनियमितताओं के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब शासन स्तर पर तय की जाएगी।

रची गई साजिश, आरोप फर्जीः बीएसए डाक्टर अजित सिंह पर लगे आरोपों के बारे में उनका पक्ष लेने का प्रयास किया, जिसमें सोमवार की शाम बीएसए का प्राइवेट नंबर बंद आता रहा। सीयूजी नंबर पर फोन किया तो वह उठा नहीं। पूर्व में बीएसए डाक्टर अजित सिंह से हुई वार्ता में उन्होंने रिश्वत मांगने और लेने के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया था। बीएसए डाक्टर अजित सिंह के अनुसार उन्हें प्रशासन की तरफ से पूरी साजिश कर फंसाया जा रहा है, जिसके लिए फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें कई लोग शामिल हैं, जोकि उन्हें किसी भी तरह से हटवाना चाहते हैं।

प्रशासन ने आरोपों को नकारा

बीएसए डाक्टर अजित सिंह द्वारा प्रशासन पर साजिश रचे जाने के आरोप में प्रशासन का कहना है कि बीएसए ने खुद अनियमितता की। फाइलों को गायब कराया। पेंशन पत्रावलियों में हस्ताक्षर नहीं किए। बिना किसी कारण के पत्रावलियों को लंबित रखा। बीएसए के लिपिकों ने ही बयान दिए हैं। अब बीएसए फंस रहे तो साजिश बता रहे हैं।

हरदोई BSA पर 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप पर FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

20 जून 2026

हरदोई । बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजीत सिंह पर शुक्रवार रात 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि अजीत सिंह ने एजुकेटर भर्ती से जुड़ी एक संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। संस्था अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए ले भी लिए थे।

हालांकि बीएसए ने आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा- डीएम अनुनय झा ने जाल बिछाकर मुझे फंसाया है। वह मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन साबित नहीं कर पाए।

एक दिन पहले 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल दस्तावेज गायब मिले थे। डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

जानिए पूरा मामला

गोंडा के तरबगंज स्थित उज्ज्वला सेवा संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी की शिकायत पर बीएसए डॉ. अजित सिंह के खिलाफ हरदोई में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया- यूपी के कई जिलों में ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर के 210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए हमारी संस्था को अधिकृत किया गया था।

उनका दावा है कि उसने सेवायोजन पोर्टल से मिले 4,590 आवेदनों में से जिला चयन समिति द्वारा किए गए रैंडमाइजेशन के माध्यम से 630 अभ्यर्थियों का चयन संबंधी डेटा प्राप्त कर लिया था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया। अनुबंध के लगभग 6 महीने बाद जब उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क किया तो बीएसए ने उन्हें कार्यालय बुलाया और 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी।

आरोप है कि रुपए न देने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट करने और जमानत राशि जब्त कराने की धमकी दी। संस्था अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि दबाव में आकर उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद भी बाकी रुपए मांगे जाते रहे। लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा।

बीएसए डॉ. अजीत सिंह ने बताया- यह जिलाधिकारी का ट्रैप है, जिसमें मुझे फंसाया गया है। वह लगातार मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। मैंने उनसे कहा था कि यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे साबित करें। इसके बाद मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मुझे अपशब्द कहे गए और यहां तक कहा गया कि मैं जिले में न रहूं और यहां से चला जाऊं।

एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने भी मुझे प्रताड़ित किया। मेरे कार्यालय के दो बाबुओं को अपने यहां अटैच कर लिया गया और अपने यहां के दो बाबुओं को मेरे कार्यालय में भेज दिया गया, ताकि मेरी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

एजुकेटर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी कार्रवाई हुई, वह जिलाधिकारी के निर्देशों पर की गई। पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुई। इसके बावजूद अब मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठकों में मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिलाधिकारी ने फर्म संचालक को बुलाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

यदि मैंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है तो एजुकेटर पदों पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ कर ली जाए। यह पता कर लिया जाए कि क्या मैंने किसी से कोई धनराशि मांगी है या किसी प्रकार की अवैध मांग की है। यह मेरे खिलाफ रची गई एक सुनियोजित साजिश है। मैं इसका कानूनी तरीके से सामना करूंगा। इस साजिश में एडीएम की भी भूमिका है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं।

डीएम के निर्देश पर टीम ने आकर की जांच बेसिक शिक्षा विभाग में 29 हजार शिक्षक भर्ती से संबंधित 61 शिक्षकों की मूल पत्रावलियां गायब मिली थीं। विवाद बढ़ने के बाद डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

जांच के दौरान कुछ जरूरी पत्रावलियां रिकॉर्ड से गायब मिलीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भर्ती संबंधी अभिलेख रखने वाली कई अलमारियों और दो कमरों को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

जांच में नहीं मिले 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख जांच में यह भी सामने आया कि 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में तत्कालीन पटल प्रभारी अनुपम मिश्रा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया का दायित्व भी उनके पास था।

नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 व 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित

2026-09-02T07:13:07.364+05:30

नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 व 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित

नोएडा। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027-28 में कक्षा 9 एवं 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए लेटेरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (LEST)-2027 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

समिति की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण (प्रॉस्पेक्टस) भी पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश रिक्त सीटों के सापेक्ष लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से होगा। समिति ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।

राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति फाइल नहीं लटकेगी, फाइल पर निदेशक को अधिकतम 30 दिन में लेना होगा निर्णय, समर्थ पोर्टल पर यह प्रक्रिया 90 दिन में होगी पूरी

2026-09-02T07:08:54.904+05:30

राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति फाइल नहीं लटकेगी, फाइल पर निदेशक को अधिकतम 30 दिन में लेना होगा निर्णय, समर्थ पोर्टल पर यह प्रक्रिया 90 दिन में होगी पूरी

लखनऊ। राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति की फाइल अब बेवजह लटकाई नहीं जा सकेगी। उच्च शिक्षा निदेशक को शिक्षक के प्रोन्नति की फाइल पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय लेना होगा।

अभी तक निदेशालय में लंबे समय तक फाइलें लटकाने के चलते शिक्षकों को दौड़ भाग करनी पड़ती थी। अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। अभी तक राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की समर्थ पोर्टल पर करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत शिक्षक पदोन्नति के लिए आवेदन करता है तो पहले कॉलेज की इंटरनल क्वॉलिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) के पास आवेदन जाता है। वह उसकी जांच कर आगे प्राचार्य को ऑनलाइन ही पोर्टल पर रिपोर्ट बढ़ा देती है।

फिर प्राचार्य कमेटी का गठन कर प्रोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करता है। यह प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होती है। फिर यहां से निदेशालय को शिक्षक की प्रोन्नति के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाता है। अब निदेशक के पास शिक्षकों की पदोन्नति की फाइल जाने पर उन्हें 30 दिनों में निर्णय लेना होगा।

निदेशक को अब अधिकतम 30 दिनों में इस पर निर्णय लेना होगा। समर्थ पोर्टल पर शिक्षक प्रोन्नति की पूरी प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी हो जाएगी। फिलहाल, इस निर्णय से 212 राजकीय डिग्री कॉलेजों व 331 एडेड डिग्री कॉलेजों के करीब 16 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है।

यूपी बोर्ड : नौवीं और 11वीं के पंजीकरण की तारीख बढ़ी

2026-09-01T06:49:51.000+05:30

यूपी बोर्ड : नौवीं और 11वीं के पंजीकरण की तारीख बढ़ी

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने सोमवार को सत्र 2026-27 के लिए नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अग्रिम पंजीकरण शुल्क जमा कर 10 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर विवरण अपलोड कर सकेंगे। नौवीं के 40 लिए 50 रुपये और 11वीं के लिए 40 रुपये पंजीकरण शुल्क है। अपलोड किए गए विवरण में 11 से 13 सितंबर तक संशोधन कराया जा सकता है।

यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की APAAR ID बनाने पर जोर, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी की विज्ञप्ति

2026-09-01T06:40:09.520+05:30

यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की APAAR ID बनाने पर जोर, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी की विज्ञप्ति

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया के बीच विद्यार्थियों की APAAR ID (वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी) बनाने को लेकर विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।

परिषद ने कहा है कि APAAR ID विद्यार्थियों की 12 अंकों की स्थायी डिजिटल पहचान है, जिसमें उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा के क्रेडिट और रिपोर्ट कार्ड एक स्थान पर सुरक्षित रहेंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आदि प्रमाणपत्र डिजिलॉकर पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने तथा छात्रवृत्ति, कल्याणकारी योजनाओं और शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

विज्ञप्ति के अनुसार पंजीकरण एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय APAAR ID का विवरण देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के व्यापक हित और उनके डिजिटल शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए परिषद ने सभी विद्यालय प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों से विशेष अनुरोध किया है कि अभिभावक की सहमति से विद्यार्थियों की APAAR ID बनवाकर आगामी पंजीकरण एवं परीक्षा फॉर्म में उसका विवरण दर्ज कराएं।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि APAAR ID बनवाने की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित है तथा यह अभिभावक की सहमति से पूरी की जाती है। प्रधानाचार्यों से आग्रह किया गया है कि अंतिम पंजीकरण तिथि से पूर्व अधिकतम विद्यार्थियों की APAAR ID बनवाते हुए उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त एवं उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहयोग करें।

यह विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की सचिव भगवती सिंह द्वारा 27 अगस्त 2026 को जारी की गई है।

वित्तविहीन शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा, आदेश जारी

2026-09-01T06:37:28.543+05:30

वित्तविहीन शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा, आदेश जारी

अपर शिक्षा निदेशक ने सभी डीआईओएस को लिखा पत्र

प्रयागराज। प्रदेश के 22 हजार से अधिक वित्तविहीन स्कूलों में पढ़ाने वाले 356465 शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिलेगा। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कामता राम पाल ने 21 जुलाई के शासनादेश के अनुपालन के क्रम में सोमवार को सभी डीआईओएस को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

इसके लिए शिक्षकों को स्वयं तथा अपने आश्रितों का मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित पोर्टल https://cmtcts.upsdv.gov.in पर आधार कार्ड के अनुसार पंजीकरण करना होगा। शिक्षक का आवेदन प्रथम स्तर पर सत्यापन एवं अनुमोदन के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को अग्रसारित होगा।

प्रधानाध्यापक /प्रधानाचार्य शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार होने तथा निरन्तर कार्यरत होने की स्थिति में परीक्षण के बाद आवेदन संबंधित डीआईओएस को सत्यापन एवं अनुमोदन के लिए अग्रसारित करेंगे।

नवसृजित जनपदों के शिक्षकों/कर्मचारियों के GPF की धनराशि के हस्तान्तरण में विलम्ब के संबंध में

2026-08-30T07:02:53.528+05:30

नवसृजित जनपदों के शिक्षकों/कर्मचारियों के GPF की धनराशि के हस्तान्तरण में विलम्ब के संबंध में।

अशासकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत के अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एनपीएस प्रणाली के समन्वय (Coordination) के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला के संबंध में।

2026-08-30T07:00:09.371+05:30

अशासकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत के अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एनपीएस प्रणाली के समन्वय (Coordination) के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला के संबंध में।

26 राजकीय बेसिक विद्यालय बंद, संचालित 42 स्कूलों में 39 शिक्षक, राजकीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त नहीं होने से व्यवस्था बेपटरी

2026-08-30T06:56:02.287+05:30

26 राजकीय बेसिक विद्यालय बंद, संचालित 42 स्कूलों में 39 शिक्षक, राजकीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त नहीं होने से व्यवस्था बेपटरी

प्रदेश के कुल 68 विद्यालयों में 44 शिक्षक विहीन, शिक्षक युक्त विद्यालयों की संख्या 24

प्रयागराज : पठन-पाठन बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में राजकीय बेसिक विद्यालय स्थापित तो किए गए, लेकिन आज स्कूल से लेकर शिक्षक व विद्यार्थियों तक को ढूंढ़ना पड़ेगा। स्थिति यह है कि कुल स्थापित 68 विद्यालयों में 26 बंद हो गए हैं। जो 42 संचालित हैं, उनमें विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 39 शिक्षक हैं। 1990 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति इस संवर्ग के विद्यालयों में नहीं होने से स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती गई, जिसका परिणाम यह है कि इनके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है कि ये संचालित ही क्यों हैं? सोमवार को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक/बेसिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा की विभागीय समीक्षा बैठक में राजकीय बेसिक विद्यालयों की बदहाली का विषय भी उठ सकता है।

बालिका वर्ग, 23 सह शिक्षा प्रदेश में स्थापित कुल 68 विद्यालयों में तीन बालक वर्ग, 41 विद्यालय तथा एक विद्यालय कंपोजिट था। पिछले वर्ष इन विद्यालयों की स्थिति का आकलन शिक्षा निदेशालय ने कराया तो चिंताजनक तस्वीर सामने आई। इनमें कोई बालक विद्यालय संचालित नहीं मिला। यानी तीनों बंद हैं। इसके अलावा बालिका वर्ग के 21 तथा सह शिक्षा के 21 विद्यालय संचालित मिले। इस तरह कुल 44 विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, जबकि 24 विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती है। संचालित विद्यालयों में 243 छात्राएं व 1017 बालक पंजीकृत हैं।

जिन विद्यालयों में विद्यार्थी पंजीकृत हैं, वहां शिक्षकों को संबद्ध करके काम चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि मऊ जिले में स्थित राजकीय बालिका सीनियर बेसिक विद्यालय में 32 छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन कोई शिक्षक नहीं हैं। राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय नगर क्षेत्र बांदा में भी ऐसा ही है। यहां 13 बालक व आठ बालिका तो पंजीकृत हैं, लेकिन शिक्षक नियुक्त नहीं हैं। आगरा के राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल बाह में तीन बालक और तीन बालिका को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त हैं। ऐसे ही मेरठ के राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल रोहटा में पंजीकृत पांच बालिकाओं के लिए एक शिक्षक की तैनाती है।

चुनावी साल में आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का 50 फीसदी मानदेय बढ़ाने की तैयारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8 से बढ़ाकर 12 हजार तो सहायिकाओं का 4 से बढ़ाकर 6 हजार करने का है प्रस्ताव

2026-08-30T06:34:52.156+05:30

चुनावी साल में आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का 50 फीसदी मानदेय बढ़ाने की तैयारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8 से बढ़ाकर 12 हजार तो सहायिकाओं का 4 से बढ़ाकर 6 हजार करने का है प्रस्ताव

लखनऊ। चुनावी साल में आधी आबादी को साधने के लिए सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में दोगुना वृद्धि करने की तैयारी है। बाल विकास सेवा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय 8 से बढ़ाकर 12 हजार तो सहायिकाओं के मानदेय को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे अगली कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। इस फैसले से प्रदेश की 1.89 लाख आंगनबाड़ी और 1.67 लाख सहायिकाओं को लाभ मिलेगा।

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते अप्रैल महीने में ही आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजन वृद्धि करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विभाग ने मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के स्तर पर सहमति मिल चुकी है। मानदेय बढ़ान से प्रदेश सरकार के खजाने पर 3000 करोड़ से अधिक का वित्तीय भार आएगा। खास बात यह है कि योगी सरकार ने मानदेय में यह बढ़ोत्तरी अपने दम करने की हिम्मत दिखाई है। इस बढ़ोत्तरी में केंद्र सरकार से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलेगी।

बता दें कि मौजूदा मानदेय में केंद्र सरकार से भी धनराशि मिलती है, लेकिन इस बार की बढ़ोत्तरी से बढ़ने वाले वित्तीय भार को योगी सरकार अकेले वहन करेगी। मौजूदा समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जिसमें 4500 रुपए केंद्र सरकार देती है और शेष 3500 रुपए राज्य सरकार देती है। अब प्रदेश सरकार अपनी 3500 की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5500 कर देगी। इसे मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसी प्रकार सहायिकाओं के मानदेय में भी राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी में 2000 रुपए और बढ़ाने जा रही है। इस प्रकार इन्हे अब 6000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

लंबे सम समय से मानदेय बढ़ाने की मांग

सरकार के इस संभावित फैसले को महज मानदेय वृद्धि के तौर पर नहीं, बल्कि चुनावी साल में महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रदेश में आंगनबाड़ी व्यवस्था से बड़ी संख्या में महिलाएं सीधे जुड़ी हैं। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नेटवर्क गांव-गांव और शहरों के मोहल्लों तक फैला हुआ है। ऐसे में मानदेय बढ़ाने का फैसला एक बड़े महिला वर्ग को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ राजनीतिक संदेश देने वाला कदम साबित हो सकता है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे इस वर्ग के लिए यह वृद्धि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महिला मतदाताओं पर बढ़ा फोकस

राजनीतिक नजरिये से देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं पर सभी दलों का फोकस बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी को महिला सशक्तीकरण और कल्याणकारी राजनीति के साथ जोड़कर पेश किया जा सकता है। इससे सरकार को अपने महिला-केंद्रित कामकाज को रेखांकित करने का मौका मिलेगा।

यूपी में शिक्षकों, स्कूलों और ग्राम पंचायतों को मिलेगा बड़ा सम्मान, ₹3 लाख तक पुरस्कार जीतने का मौका, सीखो सिखाओ एवॉर्डस 2026 हेतु प्रोत्साहित किये जाने का निर्देश

2026-08-29T06:59:35.234+05:30

यूपी में शिक्षकों, स्कूलों और ग्राम पंचायतों को मिलेगा बड़ा सम्मान, ₹3 लाख तक पुरस्कार जीतने का मौका, सीखो सिखाओ एवॉर्डस 2026 हेतु प्रोत्साहित किये जाने का निर्देश

लखनऊ, 28 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और ब्लॉक संसाधन केंद्रों (BRC) को प्रोत्साहित करने के लिए ‘सीखो सिखाओ अवॉर्ड्स 2026’ की शुरुआत की गई है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से 27 अगस्त 2026 को प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।

पांच श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार

‘सीखो सिखाओ अवॉर्ड्स 2026’ के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पांच प्रमुख श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा—

🔴 शिक्षक पुरस्कार – परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक।

🔴 विद्यालय पुरस्कार – परिषदीय विद्यालय कक्षा 1 से 8।

🔴 ग्राम पंचायत पुरस्कार – शैक्षिक क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाली ग्राम पंचायतें।

🔴 BRC पुरस्कार – शैक्षिक सहयोग के लिए योगदान देने वाले ब्लॉक संसाधन केंद्र।

🔴 बालिका शिक्षा पुरस्कार – परिषदीय/माध्यमिक/KGBV विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षक।

विजेताओं को मिलेगा ₹3 लाख तक का पुरस्कार

योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं और उप-विजेताओं को आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षक पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को ₹1 लाख और उप-विजेता को ₹50 हजार मिलेंगे। वहीं विद्यालय, ग्राम पंचायत और BRC पुरस्कार की प्रत्येक श्रेणी में विजेता को ₹3 लाख तथा उप-विजेता को ₹1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। बालिका शिक्षा पुरस्कार के राज्य स्तरीय विजेता को ₹3 लाख का पुरस्कार मिलेगा।

16 विजेता और 16 उप-विजेता

विद्यालय, शिक्षक, ग्राम पंचायत और BRC की प्रत्येक श्रेणी में प्रदेश को पश्चिमी यूपी, केंद्रीय यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के चार क्षेत्रों में बांटकर चयन किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र से एक विजेता और एक उप-विजेता चुना जाएगा। इस प्रकार इन चार श्रेणियों में कुल 16 विजेता और 16 उप-विजेता होंगे। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा श्रेणी में प्रदेश स्तर पर एक विजेता का चयन किया जाएगा।

20 सितंबर तक आवेदन का मौका

जारी सूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए सीखो सिखाओ फाउंडेशन की वेबसाइट का उल्लेख किया गया है। विभाग ने अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के शिक्षकों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और BRC को इस पहल की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसमें भाग ले सकें।

सीखो सिखाओ एवॉर्डस 2026 हेतु प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में।

अमान्य विद्यालयों और निजी कोचिंग पर सख्ती के लिए यूपी में चलेगा विशेष अभियान

2026-08-29T05:56:33.035+05:30

अमान्य विद्यालयों और निजी कोचिंग पर सख्ती के लिए यूपी में चलेगा विशेष अभियान

मान्यता/अमान्य विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए यूपी बोर्ड ने फिर जारी किए सख्त निर्देश

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने जनपदों में अनधिकृत/अमान्य विद्यालयों के संचालन तथा नियम विरुद्ध निजी कोचिंग की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परिषद ने 24 अगस्त 2026 को जारी स्मरण पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने को कहा है।

पत्र में शासनादेश दिनांक 09 जून 2025 के अनुपालन में गठित समिति के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अधीनस्थ क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाकर अमान्य विद्यालयों को चिह्नित किया जाए तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश पहले भी दिए गए थे, लेकिन पत्र के अनुसार सूचना अद्यतन उपलब्ध नहीं कराई गई है।

परिषद को अमान्य विद्यालयों के संचालन की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों से पूर्व में भेजे गए 05 अप्रैल 2026 के पत्र में निर्धारित प्रारूप पर कार्रवाई की अद्यतन सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

बालवाटिका से 12वीं तक की पढ़ाई अब यूट्यूब पर भी, पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध

2026-08-28T07:38:02.878+05:30

बालवाटिका से 12वीं तक की पढ़ाई अब यूट्यूब पर भी, पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को अधिक सुलभबनाने की दिशा में पीएम ई-विद्या का दायरा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इससे बालवाटिका से कक्षा 12 तक के छात्र घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार शैक्षिक सामग्री देख सकेंगे और जरूरत के अनुसार पाठ दोहरा सकेंगे।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के माध्यम से इन चैनलों पर कक्षावार शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यूट्यूब पर सामग्री उपलब्ध होने से छात्र, शिक्षक और अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार इन डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। शैक्षिक वीडियो कभी भी देखे जा सकेंगे और पढ़ाए गए विषयों को दोहराने का अवसर मिलेगा। चैनलों को निशुल्क सब्सक्राइब करने की सुविधा भी है।

एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान ने बताया कि चैनल 173 पर बालवाटिका से कक्षा 2, 174 पर कक्षा 3 से 5, 175 पर कक्षा 6 से 8, 176 पर कक्षा 9 से 10 और 177 पर कक्षा 11 से 12 तक की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है।

सरकार ने तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम ई-विद्या के कक्षावार चैनलों को यूट्यूब पर उपलब्ध कराने से छात्रों को घर बैठे सीखने और पाठ दोहराने का सहज अवसर मिलेगा। - संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा

छात्रों की जन्मतिथि संशोधन को लेकर यूपी बोर्ड गंभीर, प्रमाणपत्र में जन्मतिथि संशोधन के लिए मान्य अभिलेख जरूरी

2026-08-28T07:08:22.803+05:30

छात्रों की जन्मतिथि संशोधन को लेकर यूपी बोर्ड गंभीर, प्रमाणपत्र में जन्मतिथि संशोधन के लिए मान्य अभिलेख जरूरी

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश, सत्यापित टीसी में सावधानी बरतने की हिदायत

प्रयागराज । यूपी बोर्ड छात्राओं की जन्म तिथि संशोधन को लेकर मिलने वाले आवेदन पर खासा गंभीर है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह का कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मुख्यालय पर छात्र-छात्राओं की जन्मतिथि संशोधन सम्बन्धी प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं। सही जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं की सत्यापित टीसी संलग्न की जाती है। बहुत से प्रकरणों में यह देखा जाता है कि बच्चे की आयु प्रवेश के समय आरटीई में निर्धारित आयु से कम होती है।

यह भी देखा जाता है कि जन्मतिथि के अंकन में प्रधानाध्यापक उस अभिलेख का उल्लेख नहीं करते जिसके आधार पर बच्चों के प्रवेश के समय उनकी जन्मतिथि का अंकन किया जाता है। इससे अभिलेखों के प्रति संदेह पैदा होता है। लिहाजा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजीकरण अभिलेख, आंगनबाड़ी का अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजीकरण या फिर माता-पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की शपथ-पत्र के माध्यम से घोषणा ही मान्य होगी।

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खत्म होगा प्राधिकारी नियंत्रक का खेल, शासन ने 36 एडेड विद्यालयों के मामले में किया जवाब-तलब

2026-08-27T06:57:54.056+05:30

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खत्म होगा प्राधिकारी नियंत्रक का खेल, शासन ने 36 एडेड विद्यालयों के मामले में किया जवाब-तलब

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति का चुनाव लटकाकर प्राधिकारी नियंत्रक बने रहने की व्यवस्था पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रबंध समिति के विवाद से जुड़े 36 विद्यालयों के मामलों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब-तलब किया है। साथ ही, इन विद्यालयों में प्रबंध समिति के चुनाव और गठन की अपडेट जानकारी भी मांगी गई है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव संदीप परमार की अध्यक्षता में जुलाई में हुई बैठक में संबंधित विद्यालयों में जल्द प्रबंध समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे। अब शासन ने बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति मांगी है। प्रबंध समिति में विवाद होने पर मामला रजिस्ट्रार, सोसाइटी, चिट्स एंड फंड के समक्ष जाता है। वहां निर्णय लंबित रहने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक या जिला विद्यालय निरीक्षक किसी समूह ख के अधिकारी को प्राधिकारी नियंत्रक नामित कर सकते हैं। कई मामलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक या राजकीय कॉलेज के प्रबंध समिति के चुनाव व गठन की मांगी अपडेट जानकारी भी मांगी है प्राचार्य को भी यह जिम्मेदारी दी जाती है।

प्राधिकारी नियंत्रक विद्यालय के प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की प्रोन्नति, भवन निर्माण, अवकाश और वेतन समेत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेते हैं। शासन को आशंका है कि कुछ मामलों में प्रबंध समिति का चुनाव अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है। ऐसे में विवादों का जल्द निस्तारण कर नई समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

कई स्कूल हैं शामिल

इन 36 विद्यालयों में लखनऊ के क्वींस एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज और श्री योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज, रायबरेली का गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज तथा अयोध्या का लाला राम कुमार इंटर कॉलेज समेत उन्नाव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज शामिल हैं।

CBSE और CISCE स्कूल भी RTE के दायरे में, हाईकोर्ट ने मांगा प्रवेश का पांच साल का स्कूलवार ब्योरा

2026-08-27T06:19:44.718+05:30

CBSE और CISCE स्कूल भी RTE के दायरे में, हाईकोर्ट ने मांगा प्रवेश का पांच साल का स्कूलवार ब्योरा

भदोही के एक स्कूल की याचिका पर दिया आदेश, अब 15 सितंबर को होगी सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीबीएसई और सीआईएससीई से संबद्ध निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 के प्रावधानों से मुक्त नहीं हैं। किसी विद्यालय का राज्य बोर्ड के बजाय दूसरे बोर्ड से संबद्ध होना उसे आरटीई के तहत लागू दायित्वों से छूट नहीं देता।

कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश का पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों का स्कूलवार ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने भदोही के वफनौटी स्थित सेंट जॉन्स स्कूल की याचिका पर दिया है।

याची स्कूल ने दावा किया है कि आरटीई के प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से आरटीई अधिनियम की उपयोगिता, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की नीति पर विस्तृत हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देकर उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के दायित्व की स्थिति स्पष्ट की जाए। इसमें दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया गया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी निजी प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार सूची देने के साथ जूनियर बेसिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर छात्र संख्या भी बतानी होगी। पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों में आरटीई के तहत वास्तविक प्रवेश, आवंटित, प्रवेश न पाने वाले बच्चों की संख्या, कारण, निर्धारित नीति के विपरीत शुल्क वसूली संबंधी शिकायतों और उन पर कार्रवाई का विवरण भी देना होगा। कोर्ट ने सीबीएसई, सीआईएससीई और अन्य बोडों से संबद्ध स्कूलों को भी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करने का आदेश दिया है।

विशेष UPTET के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को भेजी कार्ययोजना

2026-08-26T06:14:19.605+05:30

विशेष UPTET के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को भेजी कार्ययोजना

कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने का सरकार ने लिया है निर्णय, आदेश के बाद आयोग शुरू कर देगा प्रक्रिया

प्रयागराज : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नियुक्त शिक्षकों के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट से अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश सरकार के निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विशेष टीईटी का आयोजन को तैयार है। शासन के निर्देश पर आयोग ने इस संबंध में कार्ययोजना भेज दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के एक निर्णय में विद्यालयों में नियुक्त उन सभी शिक्षकों को दो वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया था, जिनकी सेवा पांच वर्ष से अधिक शेष थी। फिर इस वर्ष मई के अपने निर्णय में टीईटी उत्तीर्ण होने की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी थी। यानी 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इस अवधि में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में सभी के शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया, जिसका परिणाम आना शेष है। इसमें बिना टीईटी उत्तीर्ण हुए नियुक्त 1.80 लाख से ज्यादा शिक्षक भी सम्मिलित हुए।

इधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी के आयोजन का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में शासन ने आयोग से इस संबंध में कार्ययोजना मांगी थी। आयोग ने कार्ययोजना भेज दी है। जल्द निर्णय होने की संभावना है।

एडेड स्कूलों में मानदेय शिक्षक नहीं, न्यूनतम वेतनमान पर हों अस्थायी नियुक्तियां। हाईकोर्ट ने 25 व 30 हजार रुपये मानदेय वाली शिक्षक नीति के शासनादेश निरस्त किए

2026-08-25T06:59:25.957+05:30

एडेड स्कूलों में मानदेय शिक्षक नहीं, न्यूनतम वेतनमान पर हों अस्थायी नियुक्तियां। हाईकोर्ट ने 25 व 30 हजार रुपये मानदेय वाली शिक्षक नीति के शासनादेश निरस्त किए

नियमित शिक्षक मिलने तक आयोग की संस्तुति से नियुक्ति, स्वीकृत पद का न्यूनतम वेतनमान व भत्ते देने का निर्देश

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायता प्राप्त माध्यमिक (एडेड) विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति को अनुचित माना है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत पद रिक्त होने पर नियमित चयनित शिक्षक के उपलब्ध होने तक अस्थायी नियुक्ति की नई नीति बनाई जाए। नियुक्त शिक्षक को संबंधित स्वीकृत पद के न्यूनतम वेतनमान के साथ अनुमन्य भत्ते दिए जाएं। नियुक्ति संबंधित प्राधिकारी की ओर से आयोग की संस्तुति पर की जाए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने मनोज कुमार सिंह समेत करीब 190 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने नौ नवंबर 2023 और आठ जुलाई 2024 के राज्य सरकार के दोनों शासनादेश निरस्त कर दिए। पहले शासनादेश के तहत लंबे समय से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को हटाया गया था, जबकि दूसरे में शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें दोबारा 25 हजार और 30 हजार रुपये के मानदेय पर रखने की नीति बनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों शासनादेश एक-दूसरे के विपरीत हैं। एक में तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गईं और दूसरे में उन्हीं में से शिक्षकों को मानदेय पर रखने की अनुमति दी गई। यह 'अपरोबेट एंड रीप्रोबेट' के सिद्धांत के विपरीत है।

याची ऐसे शिक्षक थे, जिन्हें स्वीकृत पदों पर तदर्थ नियुक्ति मिली थी और वे लंबे समय तक नियमित पद का वेतनमान प्राप्त करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के निर्देश पर उन्हें नियमित चयन परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला। कुछ सफल नहीं हुए और कुछ परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद 30 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को हटाने का निर्णय हुआ।

कोर्ट ने कहा कि बाद में सरकार ने सहायता प्राप्त विद्यालयों में हजारों पद रिक्त होने और इससे पढ़ाई प्रभावित होने की बात स्वीकार की। इसी आधार पर मानदेय शिक्षक नीति लाई गई। हाईस्कूल शिक्षक को 25 हजार और इंटरमीडिएट शिक्षक को 30 हजार रुपये देने का प्रविधान किया गया था। कोर्ट ने कहा कि संबंधित पदों का वेतनमान क्रमशः 44,900 से 1,42,400 रुपये और 47,600 से 1,51,100 रुपये है। ऐसे में मानदेय बेहद कम है। पीठ ने रिक्तियों की सूचना समय पर नहीं भेजने पर अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया।

हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय : स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं, पंथनिरेपक्षता मजबूत करती है यूनिफार्म

2026-08-25T06:51:25.932+05:30

हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय : स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं, पंथनिरेपक्षता मजबूत करती है यूनिफार्म

कहा-हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं, छात्रा की याचिका खारिज की

स्कूल का ड्रेस कोड तय करना पूरी तरह उचित है और इसमे बदलाव की माग करने वालों की सोच में बदलाव होना चाहिए न कि ड्रेस कोड में। अगर छात्रों को अपनी मर्जी से बदलाव की छूट दी जाने लगे तो इससे यूनिफार्म की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। – इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्कूल में स्कार्फ अथवा हिजब पहनने की अनुमति नहीं है। स्कूल यूनिफार्म अनुशासन, बच्चों के बीच समानता, संस्थागत पहचान और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह सभी धर्मों के छात्रों पर समान रूप से लागू है। प्रयागराज में टैगोर पब्लिक स्कूल की नाबालिग छात्र सुकैना रिजवी की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की है। छात्रा ने स्कूल के तय ड्रेस कोड के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ वानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी।

याची छात्रा ने इसी स्कूल से हाईस्कूल उत्तीर्ण की थी और कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहती थी। उसका कहना था कि वह कक्षा छह से ही स्कार्फ पहनकर आती रही है और इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। कक्षा 11 में दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ पहनकर आना ड्रेस कोड का उल्लंघन है, इसलिए उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। छात्र ने इसके खिलाफ जिलाधिकारी को दो शिकायती पत्र दिए। जिलाधिकारी की और रिपोर्ट मांगे जाने पर सहायक डीआइओएस ने दोनों पक्षों को सुना। प्रधानाचार्या ने स्पष्ट किया कि स्कूल सह शिक्षा संस्था है, जहां सभी समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए समान ड्रेस कोड लागू है। किसी एक छात्रा को त्रिशेष छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह उसकी गरिमा व शारीरिक स्वायत्तता से भी जुड़ा है। स्कार्फ पहनना उसके धार्मिक आचरण का हिस्सा है। इससे रोकना अनुच्छेद 14 व 19 (1) (ए) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

राज्य सरकार तथा सीबीएसई की ओर से पेश वकील ने कहा कि स्कूल निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्था है, जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन नहीं आता। यूनिफार्म तय करना स्कूल प्रशासन की नीति का विषय है, इसका मकसद छात्रों में एकरूपता बनाए रखना है। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आपत्ति न जताया जाना ढिलाई, लापरवाही, इच्छाशक्ति की कमी या शालीनता के कारण भी हो सकता है। फातिमा धरनीम बनाम केरल राज्य मामले में केरल हाई कोर्ट की यह टिप्पणी भी अदालत ने उल्लेखित की कि छात्रा का ड्रेस चुनने का अधिकार व संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार दोनों मौलिक हैं, लेकिन जब टकराव हो तो संस्था के व्यापक हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बाम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी भी दोहराई जिसमें कहा गया है कि सिर ढंकना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं होता। कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के चर्चित रेशम बनाम कर्नाटक राज्य (हिजाब मामला 2022) के फैसले का भी विस्तार से उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और यूनिफार्म तय करने का अधिकार संस्था के पास है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और वहां दो जजों की पीठ ने बंटा हुआ फैसला दिया था। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम और सर्वमान्य निर्णय अब तक नहीं आया है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे

2026-08-25T06:30:57.785+05:30

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे

नई दिल्ली, 25 अगस्त। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों/फैकल्टी सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी।

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष चयनित 21 शिक्षकों में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से 12, राज्य विश्वविद्यालयों से 5 तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों से 4 शिक्षक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता, आउटरीच गतिविधियां, शोध एवं नवाचार तथा प्रायोजित शोध, फैकल्टी विकास कार्यक्रम और कंसल्टेंसी जैसे विभिन्न मानकों को आधार बनाया गया।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस वर्ष ऑनलाइन नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। इसमें स्व-नामांकन के साथ संस्थागत और सहकर्मी नामांकन की व्यवस्था भी थी। प्रारंभिक स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद ज्यूरी की समिति द्वारा अंतिम चयन किया गया।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे में वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

पुरस्कार पाने वाले 21 शिक्षक एवं उनके संस्थान

प्रो. अवलोकिता अग्रवाल — IIT Roorkee, Uttarakhand
प्रो. कीर्ति चंद्र साहू — IIT Hyderabad, Telangana
प्रो. विनय चमौला — BITS Pilani, Rajasthan
डॉ. श्रीकांत गोल्लापुडी — IIT Bhubaneswar, Odisha
प्रो. मिथुन राधाकृष्ण — IIT Gandhinagar, Gujarat
प्रो. सौरव दत्ता — IISER Bhopal, Madhya Pradesh
प्रो. विक्रम विशाल — IIT Bombay, Maharashtra
प्रो. सरवैया जयराजसिंह इंद्रजीतसिंह — National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat
प्रो. शंकर प्रसाद रथ — IIT Kanpur, Uttar Pradesh
डॉ. मनीषा निगम — Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand
डॉ. अमर मोहनराव ताकसांडे — Jawaharlal Nehru Medical College (JNMC), Wardha, Maharashtra
डॉ. अरुण बाबू — All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Mangalagiri, Andhra Pradesh
डॉ. पुख्रम्बम लिलाबती देवी — Manipur University, Imphal, Manipur
प्रो. डॉ. आशुतोष मोहन — Institute of Management Studies, Banaras Hindu University (BHU), Varanasi
प्रो. अंकुरन दत्ता — Gauhati University, Guwahati, Assam
सुश्री शिवानी वी. — Karnataka Sanskrit University, Bengaluru
प्रो. राजीव चौधरी — Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh
डॉ. विश्वनाथ एच. एस. — M.E.I. Polytechnic, Bengaluru, Karnataka
डॉ. शशिकला एस. — PSG Polytechnic College, Coimbatore, Tamil Nadu
डॉ. कन्नन रथिनम — Sakthi Polytechnic College (Govt. Aided), Erode, Tamil Nadu
डॉ. संदीपन्न प्रल्हाद नारोटे — Government Polytechnic, Solapur, Maharashtra

देशभर के सभी स्कूलों में बनेंगे चुनावी साक्षरता क्लब, चुनावी प्रक्रिया को लेकर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए चुनाव आयोग की मुहिम

2026-08-23T07:04:29.172+05:30

देशभर के सभी स्कूलों में बनेंगे चुनावी साक्षरता क्लब, चुनावी प्रक्रिया को लेकर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए चुनाव आयोग की मुहिम

दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे क्लबों को सक्रिय करने का लक्ष्य

नई दिल्ली । इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) सहित देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब नई पीढ़ी को इन चुनावी प्रक्रियाओं से जोड़ने और समझाने की एक मुहिम शुरू की है। इसके तहत देशभर के प्रत्येक स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय में अब एक चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) स्थापित होगा। जहां छात्रों को ईवीएम के कामकाज सहित मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। जल्द ही आयोग इसके लिए एक पाठ्यक्रम भी जारी करेगा। इसकी तैयारी जोरों पर है।

इस मुहिम के तहत देश के 14.71 लाख स्कूलों, करीब 70 हजार उच्च शिक्षण संस्थानों और 1420 निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों तक चुनावी साक्षरता क्लब खोलने की योजना बनाई है। इस साल के अंत यानी दिसंबर तक देश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 सक्रिय क्लब शुरू करने की योजना है। देश में मौजूदा समय में 4,123 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में 41 हजार से अधिक क्लब इस साल के अंत तक सक्रिय हो जाएंगे। प्रत्येक क्लब में सदस्यों की संख्या करीब 25 होगी। ऐसे में इस मुहिम के जरिए इस साल 10 लाख से अधिक छात्रों को जोड़ने की योजना है। आयोग इस मुहिम को राज्यों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है।

इस पूरी मुहिम की कमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद ही संभाली है। उन्होंने इसे लेकर राज्यों का दौरा भी शुरू कर दिया है। दिसंबर तक उनकी सभी 36 राज्यों तक पहुंचने की तैयारी है। इस कड़ी में सोमवार को वह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद वह तमिलनाडु, गोवा व गुजरात जाएंगे। इन दौरों के दौरान वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कालेजों व स्कूलों के प्राचार्यों के साथ करीब छह-सात सौ छात्रों की एक कांफ्रेंस में हिस्सा लेते हैं।

स्कूल के क्लब में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे शामिल होंगे। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन से दो-दो बच्चे (एक छात्र व एक छात्रा) चयनित होंगे। इसका चयन क्लास टीचर करेंगे। क्लब के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन चयनित छात्रों के बीच चुनाव के जरिए होगा। कालेज व विश्वविद्यालय स्तर पर क्लब में भी प्रत्येक स्ट्रीम में एक सेक्शन से दो-दो छात्र चयनित होंगे। इन सभी का चयन एक शैक्षणिक सत्र के लिए होगा। यह क्लब चुनावी साक्षरता के अपने तय पाठ्यक्रम के मुताबिक हफ्ते में एक दिन करीब एक घंटे के लिए एक्टिविटी आयोजित करेगा।

परीक्षा वर्ष 2027 की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्रों को भरे जाने की तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

2026-08-22T06:56:12.526+05:30

परीक्षा वर्ष 2027 की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्रों को भरे जाने की तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में नागरिक घोषणा-पत्र का पालन अनिवार्य, प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

2026-08-22T06:53:58.188+05:30

माध्यमिक शिक्षा विभाग में नागरिक घोषणा-पत्र का पालन अनिवार्य, प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

लखनऊ, 22 अगस्त। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या तथा संबंधित शिक्षा परिषदों से जुड़े प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने निर्देश जारी किए हैं।

19 अगस्त 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के निस्तारण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। पत्र में 5 मार्च 2025 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए नागरिक घोषणा-पत्र में निर्धारित समयावधि में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण की दैनिक निगरानी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही नागरिक घोषणा-पत्र में उल्लिखित राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्याओं तथा संबंधित शिक्षा परिषदों से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों का विवरण 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय के मुख्य द्वार/प्रवेश द्वार के निकट बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए सूचना-पट्ट का प्रारूप नागरिक घोषणा-पत्र में अंकित कराए जाने को कहा गया है।

विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जनसामान्य के प्रकरणों सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों का नियमों के अनुरूप समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कार्यालय में नागरिक घोषणा-पत्र सूचना-पट्ट स्थापित कराया जाए। साथ ही इसकी स्थिति से विभाग को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की संशोधित समय सारिणी जारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया संशोधन

2026-08-22T06:48:33.353+05:30

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की संशोधित समय सारिणी जारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया संशोधन

प्रयागराज । माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की संशोधित समय सारिणी जारी की है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करना है। पूरी वेब आधारित प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होकर 29 अक्तूबर तक चलेगी।

संशोधित कार्यक्रम के तहत, सभी विद्यालयों को 24 अगस्त तक अपनी भौतिक अवस्थापना की जानकारी देनी होगी। उन्हें सुविधाओं से संबंधित सूचना भी परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर प्रविष्ट करनी होगी। जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति तीन सितंबर तक इन सूचनाओं का भौतिक सत्यापन करेगी।

सत्यापन रिपोर्ट को जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 12 सितंबर तक बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। स्वचालित प्रणाली से चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित, 21 सितंबर को सार्वजनिक की जाएगी। प्रतिबंधित या अयोग्य विद्यालयों की सूची 23 सितंबर को डीआईओएस पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। इन सूचियों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत 28 सितंबर तक परिषद के वेब मंच पर दी जा सकेगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक आठ अक्तूबर तक प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निस्तारण करेंगे। तर्कसंगत पाए जाने पर जनपदीय समिति से अनुमोदित आख्या वेब मंच पर अग्रसारित की जाएगी।

जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित विद्यालय-वार छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की सूची 17 अक्तूबर को वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अंत में, छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 29 अक्तूबर को परिषद की वेबसाइट पर प्रविष्ट कर दी जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2027 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया से कराये जाने हेतु शासनादेश में निर्धारित समय सारिणी में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

शैक्षिक सत्र 2026-2027 (परीक्षा वर्ष 2028) के कक्षा 09 एवं 11 के छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

2026-08-22T06:44:18.490+05:30

शैक्षिक सत्र 2026-2027 (परीक्षा वर्ष 2028) के कक्षा 09 एवं 11 के छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक वीडियो निर्माण हेतु अध्यापकों का आनलाइन पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में।

2026-08-22T06:36:27.327+05:30

कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक वीडियो निर्माण हेतु अध्यापकों का आनलाइन पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में।

सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर बताना होगा कारण, UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखा पत्र, सेमेस्टर, परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार करें

2026-08-21T06:56:16.602+05:30

सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर बताना होगा कारण, UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखा पत्र, सेमेस्टर, परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार करें

नई दिल्ली। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपना अकादमिक सत्र तय शेड्यूल के अनुसार चलाना होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 को शुरू करने, सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर कारण बताना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक कैलेंडर के तहत अपना सत्र चलाने को कहा है।

यूजीसी का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मनमाने रवैये से छात्रों को दिक्कत होती है। इसलिए अकादमिक सत्र में बदलाव होने पर संस्थानों को अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर उसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने छात्रों की शिकायत के बाद इस संबंध में सभी राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अगस्त का आधा महीना बीत चुका है।

लेकिन कई उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी तक दाखिला प्रक्रिया चल रही है। इसके कारण कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में सितंबर तक नियमित कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। इससे सेमेस्टर सिस्टम भी प्रभावित होने से उसे आगे बढ़ा दिया जा रहा है। सेमेस्टर शुरू और समाप्त होने में देरी का असर परीक्षाओं में भी देखने को मिल रहा है।

इसके बाद रिजल्ट देरी से जारी किया जा रहा है। अगर कोई शिक्षण संस्थान अपने अकादमिक कैलेंडर में देरी के कारण बदलाव करता है तो फिर उसकी जानकारी संबंधित संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अगर कोई संस्थान अकादमिक सत्र में बदलाव करता है तो उसके कारण की रिपोर्ट यूजीसी को भी भेजी जाए।

दाखिले में देरी, पढ़ाई भी प्रभावित

दरअसल, छात्रों ने अपनी समस्या में लिखा है कि अकादमिक सत्र में देरी का असर उनके अगले दाखिले पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम के साथ वे अन्य कोर्स साथ में करते हैं, उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है।

शैक्षिक सत्र 2026-27 में छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में।

2026-08-20T06:41:30.896+05:30

शैक्षिक सत्र 2026-27 में छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में।

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 20 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा

2026-08-20T06:32:44.084+05:30

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 20 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट लिखित परीक्षा अब 80 नंबर की होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)-2023 एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख) की सिफारिशों के आधार पर राज्य शिक्षा संस्थान समेत अन्य संस्थानों ने 11वीं और 12वीं के लिए 80 नंबर का प्रश्नपत्र तैयार किया है।

वर्तमान में यूपी बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृहविज्ञान जैसे विषयों में 70-70 नंबर की लिखित और 30-30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है।

वहीं हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र जैसे गैर-प्रयोगात्मक विषयों में 100-100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। अब गैर-प्रयोगात्मक विषयों में भी 20-20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और 80-80 नंबर की लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। अगले शैक्षिक सत्र से यह बदलाव कक्षा 11 से लागू करने की तैयारी है।

100 नंबर की परीक्षा अभी प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर

अगले शैक्षिक सत्र से बदलाव कक्षा 11 से लागू की तैयारी।

सर्वाधिक 35% अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होंगे

राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों ने कक्षा 11 व 12 के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र के प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण किया है। इनमें परख के अनुसार सर्वाधिक 35 प्रतिशत अंकों के प्रश्न अनुप्रयोग आधारित होंगे।

पहले यूपी बोर्ड के प्रश्नपत्र में चार बिन्दुओं ज्ञान (20%), बोध (30%), अनुप्रयोग (30%) और कौशल (20%) का मूल्यांकन होता था। अब नए प्रश्नपत्र के जरिए छह बिन्दुओं ज्ञान (17.5%), बोध (17.5%), अनुप्रयोग (35%), विश्लेषण (22%), मूल्यांकन (4%) और सृजन (4%) के आधार पर विद्यार्थियों को परखा जाएगा।

प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य

नए सिरे से तैयार प्रश्नपत्र में प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य किया गया है तथा प्रत्येक यूनिट का अधिभार निश्चित किया गया है। बाह्य विकल्प के प्रश्न नहीं रखे गए हैं, जिसके कारण छात्रों को प्रत्येक यूनिट पढ़ना अनिवार्य होगा।

विषयात्मक प्रश्नों की संख्या में कमी की गई है। प्रत्येक यूनिट के वस्तुनिष्ठ स्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के रूप में प्रश्न दिए गए हैं, जो उसी यूनिट, उसी उद्देश्य व उसी कठिनाई स्तर के होंगे। प्रश्नपत्रों में इस प्रकार के प्रश्न भी हैं, जिससे बच्चों में मूल्यांकन करने की क्षमता, विश्लेषण एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास हो।

राजेंद्र प्रताप, प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान के अनुसार, एक संतुलित प्रश्नपत्र तैयार किया गया है, जिसमें प्रश्न के उद्देश्य, प्रकार, कठिनाई स्तर तथा प्रकरणों पर विशेष बल दिया गया है। प्रश्नपत्र में प्रश्नों का समावेश इस प्रकार किया गया है कि छात्र उत्तर रटकर देने के बजाय समझकर व दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के आधार पर दे सकें। इससे विद्यार्थियों में चिंतन, आलोचनात्मक सोच व समस्या समाधान कौशल विकसित किया जा सकेगा।

यूपी में कार्यरत 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी

2026-08-20T06:32:22.483+05:30

यूपी में कार्यरत 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी

लखनऊः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्च मिड-डे मील तैयार करने वाले 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी हो सकती है। इनके मासिक मानदेय में करीब 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। विधान सभा चुनाव से पहले सरकार इस संबंध में घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी मिड-डे मील प्राधिकरण की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

प्रदेश के 1.32 लाख लाख परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.46 करोड़ विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी रसोइयों की होती है। इन्हें पहले 1000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और वर्ष 2022 में 2000 रुपये किया गया था।

यूपी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की किताबें उपलब्ध कराने में रहा फेल, टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से हवाहवाई रहा दावा

2026-08-19T06:46:07.850+05:30

यूपी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की किताबें उपलब्ध कराने में रहा फेल, टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से हवाहवाई रहा दावा

अपर सचिव ने कहा, MOU न होने से अब अगले सत्र में ही किताबें उपलब्ध होने की उम्मीद

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस वर्ष अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी। उन्हें वर्ष 2027-2028 शैक्षिक सत्र में ही ये किताबें उपलब्ध हो सकेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंग्रेजी माध्यम की अलग किताबें प्रकाशित करने का दावा किया था लेकिन टेंडर प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है।

उम्मीद हैं कि आगामी शैक्षिक सत्र 2027-28 से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अनुबंध किए जाएंगे। वर्तमान में कक्षा नौ से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम के छात्र एनसीईआरटी की महंगी किताबों पर निर्भर हैं। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए अपनी सस्ती पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना बनाई थी।

इस योजना को शासन से अनुमति भी मिल गई थी। करीब एक लाख अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को सस्ती किताबें मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, प्रकाशन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से यह संभावना कमजोर पड़ गई है। अपर सचिव स्कन्द शुक्ला ने बताया कि अभी एमओयू नहीं हो सका है। उन्होंने आगामी सत्र 2027 से अंग्रेजी माध्यम की किताबें मुहैया कराने की उम्मीद जताई।

शासनादेश और प्रक्रिया : एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और वितरण के लिए जून 2026 में एक शासनादेश जारी हुआ था। शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने यह शासनादेश जारी किया था। इसमें एनसीईआरटी नई दिल्ली से कॉपीराइट अनुबंध करने की बात कही गई थी। निविदा की कार्रवाई सात अप्रैल 2022 को गठित निविदा समिति के माध्यम से होनी थी।

राजस्थान के स्कूलों में बिना प्रिंसिपल की अनुमति के नहीं घुस सकेंगे बाहरी, फोटो-वीडियो पर सख्त पाबंदी

2026-08-18T06:14:50.406+05:30

राजस्थान के स्कूलों में बिना प्रिंसिपल की अनुमति के नहीं घुस सकेंगे बाहरी, फोटो-वीडियो पर सख्त पाबंदी

सीजेपी के दौरे के एलान के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटो व वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के उस एलान के बाद आया है, जिसमें उसने राज्य के जर्जर स्कूलों में जाने की बात कही थी। हाल ही में राज्य के कई स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों के भारी संकट को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किए थे।

सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वे जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में खराब हालत वाले सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने जारी आदेश में कहा, यह कदम बच्चों की सुरक्षा, निजता और गरिमा की रक्षा के लिए उठाया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं, दूसरी ओर इस आदेश के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार अपनी कमियों और टूटी छतों को सुधारने के बजाय उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाना चाहती है। कांग्रेस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर यह आदेश जल्द वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी।

माध्यमिक विद्यालय में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' का होगा विस्तार, प्रदेश के 4026 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुरू होगी तैयारी

2026-08-17T06:46:35.889+05:30

माध्यमिक विद्यालय में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' का होगा विस्तार, प्रदेश के 4026 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुरू होगी तैयारी

विद्यालयों में सुविधाओं का सर्वे कर प्रशिक्षण शुरू करेगा कौशल विकास मिशन

लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने और रोजगारोन्मुख बनाने के प्रयासों के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा बढ़ाने जा रही है। प्रदेश के उन राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी अब कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जहां अभी तक किसी भी व्यावसायिक शिक्षा योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। इन विद्यालयों में कक्षाएं, बिजली, उपकरण समेत आधारभूत सुविधाओं का सर्वे कर कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को निर्देश जारी कर दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 3208 अशासकीय सहायता प्राप्त और 818 राजकीय माध्यमिकविद्यालय ऐसे हैं, जो किसी भी व्यावसायिक शिक्षा योजना से आच्छादित नहीं हैं। इन विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं का सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक शिक्षा भी मिल सके।

योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले के डीआइओएस और जिला समन्वयक को ऐसे विद्यालयों की सूची यू-डायस कोड और छात्र संख्या के साथ तैयार कर कौशल विकास मिशन के निदेशक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद चयनित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा विभाग और कौशल विकास मिशन द्वारा जारी संयुक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देशों में कहा है कि जिन विद्यालयों में अब तक कोई व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू नहीं है, वहां समयबद्ध तरीके से सर्वे और प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

संसदीय समिति ने देश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तत्काल वृद्धि की जरूरत बताई

2026-08-17T06:44:42.697+05:30

12वीं तक आते-आते पढ़ाई छोड़ देते हैं 73% बच्चे, लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने स्कूली बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने पर उठाए सवाल

संसदीय समिति ने देश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तत्काल वृद्धि की जरूरत बताई

नई दिल्लीः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आने के बाद देश में शिक्षा से जुड़े सुधार की पहल तो तेज हुई, लेकिन स्कूली शिक्षा की हालत अभी भी काफी खराब है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने देश की स्कूली शिक्षा की स्थिति को लेकर आईना दिखाया है। संसदीय समिति ने कहा है कि 12वीं तक आते-आते लगभग 73 प्रतिशत बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल उनकी पहुंच से दूर है।

वैसे भी देश में प्राथमिक स्कूलों की तुलना में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या सिर्फ दस प्रतिशत ही है। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों से निकलने वाले सभी बच्चों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाया भी नहीं जा सकता है।

लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने स्कूली शिक्षा की इस विसंगति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और केंद्र व राज्य सरकारों से कहा है कि वह तत्काल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 12वीं तक आते-आते 73 प्रतिशत बच्चे इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों से निकलने के बाद उनके आसपास कोई माध्यमिक व उच्च आसपास माध्यमिक स्कूल नहीं है, वहीं ज्यादा दूर रह कर पढ़ाई करना उनके लिए आर्थिक रूप से मुश्किल भी है। ऐसे में वह पढ़ाई छोड़ देते हैं।

समिति ने आंकड़े देकर बताया है कि देश में प्राथमिक कक्षाओं में जहां 6.18 करोड़ छात्रों का नामांकन है, वहीं माध्यमिक कक्षाओं में कम होकर नामांकन 2.36 करोड़ और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन 1.64 करोड़ ही है। समिति ने बढ़ते शिक्षा स्तर के साथ छात्रों की संख्या में तीव्र गिरावट पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही इसे दूर करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की सिफारिश की है।

गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कुल संख्या 10.85 लाख है। जिसमें प्राथमिक स्कूल 9.11 लाख, उच्च प्राथमिक 4.12 लाख, माध्यमिक स्कूल 1.61 लाख व उच्च माध्यमिक स्तर के 90 हजार स्कूल है। इनमें बड़ी संख्या में कंपोजिट स्कूल भी है, जहां पहली से 12वीं तक एक ही स्कूल है। इसमें कक्षा एक से 12 वीं के एक ही स्कूल को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी इन चारों श्रेणियों में अलग-अलग गिना जाता है। ऐसे में कुल स्कूली की संख्या व श्रेणियों में अंतर रहता है।

महज 940 शिक्षकों के भरोसे 570 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का भविष्य

2026-08-17T06:17:41.408+05:30

महज 940 शिक्षकों के भरोसे 570 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का भविष्य

प्रयागराज । संस्कृत विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति खस्ताहाल है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्कृत विद्यालय के छात्रों का भविष्य अधर में है। प्रदेश में 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। इनमें शिक्षकों के 2549 पद स्वीकृत हैं, लेकिन महज 940 शिक्षक ही तैनात हैं। प्रधानाचार्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। 657 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 170 प्रधानाचार्य ही कार्यरत हैं।

शिक्षकों की कमी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ की छात्र संख्या पर भी पड़ रहा है। प्रांतीय संस्कृत विद्यालय कल्याण समिति के प्रदेश महामंत्री आनंद उपाध्याय का कहना है कि संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों के साथ ही संसाधनों का अभाव है। कुछ विद्यालय संविदा शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं।

प्रबंधकों को भर्ती का अधिकार, आदेश का इंतजार : शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की कमी को देखते हुए शासन ने हाल में संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। इसके तहत माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के बजाय विद्यालयों के प्रबंधकों के माध्यम से किए जाने की बात कही गई है। एडी माध्यमिक कामता राम पाल का कहना है कि संस्कृत विद्यालयों में भर्ती प्रबंधकों को ही करनी है, चयन आयोग इनकी नियुक्ति नहीं करेगा।

पढ़ाई प्रभावित, परंपरा पर भी असर

संस्कृत केवल एक विषय नहीं बल्कि भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और शास्त्रीय ज्ञान की प्रमुख भाषा है। विद्यालयों में नियमित पढ़ाई न होने से विद्यार्थियों की रुचि भी कम हो रही है। एक महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सत्यव्रत मिश्र के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षा कमजोर होने का असर आगे चलकर उच्च शिक्षा और संस्कृत के विद्वानों की नई पीढ़ी पर भी पड़ सकता है।

2011 के बाद भर्ती प्रक्रिया भी सवालों में

शिक्षा निदेशालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2011 में मंडलीय समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इसमें अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन और बस्ती मंडल में नियुक्तियां हुईं। आजमगढ़ मंडल में मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से नियुक्तियां नहीं हो सकीं।

शासन के आदेश पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। - प्रताप सिंह बघेल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा

हर साल शिक्षा बजट 10% अनिवार्य बढ़ोतरी की सिफारिश, प्राकलन समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपी

2026-08-15T06:30:03.054+05:30

हर साल शिक्षा बजट 10% अनिवार्य बढ़ोतरी की सिफारिश, प्राकलन समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपी

नई दिल्लीः केंद्र सरकार के बजट आवंटन पर पैनी नजर रखने वाली प्राक्कलन समिति ने शिक्षा के बजट में कमी पर सवाल उठाए हैं और इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप जीडीपी के छह प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए सालाना दस प्रतिशत तक की अनिवार्य बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

समिति का मानना है कि मौजूदा समय में देश में शिक्षा पर कुल जीडीपी का संयुक्त व्यय (केंद्र व राज्य दोनों का) अभी 4.1 प्रतिशत ही है, जो लक्ष्य से दूर है। यह स्थिति तब है, जब नीति का अमल अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

लोकसभा सदस्य डा. संजय जायसवाल की अगुवाई में गठित इस 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति ने बुधवार को इसे लेकर अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी है। इसमें समिति ने कहा कि 2020 में आई नई शिक्षा नीति के प्राथमिक और बड़े उद्देश्यों में एक शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के छह प्रतिशत तक बढ़ाना था। लेकिन इसके बाद भी यह लक्ष्य से लगातार कम बना हुआ है।

2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को 1.39 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन यह वृद्धि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए। इसमें केंद्र व राज्य दोनों अपने शिक्षा खर्च में और बढ़ोतरी करें।

शिक्षा बजट में औसत की जगह हर साल दस प्रतिशत तक अनिवार्य बढ़ोतरी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्राक्कलन समिति हर साल बजट के आवंटन को जांचती है और देखती है कि नीति के अनुरूप आवंटन हो रहा है या नहीं।

शिक्षकों को कम वेतन देने में फंसे निजी स्कूल, शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने उठाए सवाल, फीस से हुई आमदनी का 75 फीसदी वेतन में नहीं कर रहे भुगतान

2026-08-13T06:52:59.417+05:30

शिक्षकों को कम वेतन देने में फंसे निजी स्कूल, शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने उठाए सवाल, फीस से हुई आमदनी का 75 फीसदी वेतन में नहीं कर रहे भुगतान

प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर की मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज। शिक्षकों को कम वेतन देने में दर्जनों निजी स्कूल फंस गए हैं। विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने इस पर सवाल उठाया है। प्रयागराज की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर प्रयागराज समेत लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के निजी स्कूलों की भी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। नियम है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस से हुई आय की 75 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन मद में व्यय करनी चाहिए, लेकिन 2024 में प्रस्तुत शहर की रिपोर्ट में कई स्कूल इस मानक पर खरे नहीं उतरे हैं।

जिले के 35 स्कूलों से आमदनी और शिक्षकों के वेतन मद में भुगतान के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। समिति का मानना है कि इस तरह की गड़बड़ी कई अन्य जनपदों में भी होने की संभावना है। समिति ने वर्ष 2021 से 2024 तक तीन वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आमदनी का आधा भी खर्च नहीं किया है।

समिति ने प्रमुख सचिव से यह अपेक्षा की है कि अपनी आख्या एक महीने के अंदर प्रस्तुत करें। जांच के आदेश मिलने पर बीएसए ने शहर के 35 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को समान वेतनमान और सेवा लाभ का हक, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का बड़ा फैसला, जानिए 5 बिंदुओं में हाईकोर्ट ऑर्डर का निचोड़

2026-08-13T06:31:57.724+05:30

संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को समान वेतनमान और सेवा लाभ का हक, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का बड़ा फैसला, जानिए 5 बिंदुओं में हाईकोर्ट ऑर्डर का निचोड़

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विशेष शिक्षकों (Special Teachers/Resource Teachers) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल नियुक्ति को संविदात्मक बताए जाने के आधार पर वर्षों से कार्यरत योग्य विशेष शिक्षकों को समान वेतनमान और सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकलपीठ ने Vipin Mishra एवं 23 अन्य बनाम Union of India एवं अन्य, Writ-A No. 2779 of 2014 में 6 अगस्त 2026 को याचिका स्वीकार करते हुए विशेष शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी।

🛑 फैसले के 5 प्रमुख बिंदु

1. संविदा का नाम देकर समान वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी नियुक्ति को केवल contractual कह देने से संवैधानिक समानता के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। यदि शिक्षक निर्धारित योग्यता रखते हैं और राज्य के नियंत्रण में समान प्रकृति का कार्य कर रहे हैं तो केवल नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है।

2. IEDC योजना में समान वेतनमान का प्रावधान महत्वपूर्ण

कोर्ट ने Integrated Education for Disabled Children (IEDC) Scheme की Clause 12.3 को महत्वपूर्ण माना, जिसमें संबंधित राज्य के समान श्रेणी के शिक्षकों के अनुरूप विशेष शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने की व्यवस्था थी। अदालत ने कहा कि सरकार किसी योजना को लागू करते हुए उसके सुविधाजनक हिस्से को स्वीकार और कर्मचारियों के हित वाले हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

3. वर्षों तक लगातार काम लिया गया तो इसे महज अस्थायी काम नहीं माना जा सकता

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने कई वर्षों तक निरंतर विशेष शिक्षक/रिसोर्स शिक्षक के रूप में कार्य किया। उनका काम आकस्मिक या मौसमी नहीं था, बल्कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार आवश्यक था। इसलिए केवल संविदात्मक शब्दावली के आधार पर उनके सेवा लाभों को नकारना उचित नहीं माना गया।

4. ‘समान कार्य-समान वेतन’ के संवैधानिक सिद्धांत को महत्व

फैसले में कहा गया कि equal pay for equal work का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 और 39(d) में निहित समानता के व्यापक सिद्धांत से जुड़ा है। केवल पदनाम अथवा नियुक्ति के स्रोत में अंतर, जब योग्यता, जिम्मेदारी और कार्य की प्रकृति पर्याप्त रूप से समान हो, वेतन में भेदभाव का स्वतः आधार नहीं बन सकता।

5. चार महीने में वेतन और सेवा संबंधी लाभ देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को IEDC Scheme की Clause 12.3 के अनुसार संबंधित श्रेणी के विशेष शिक्षकों के समान वेतनमान और परिणामी सेवा लाभ दिए जाएं। इनमें वार्षिक वेतनवृद्धि, अनुमन्य अवकाश लाभ, जहां लागू हो वहां मातृत्व लाभ, सेवा की निरंतरता तथा अन्य संबंधित सेवा लाभ शामिल हैं। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के चार माह के भीतर लाभ देने का निर्देश दिया गया है।

फैसले का व्यापक संदेश

इस आदेश का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने संविदात्मक नियुक्ति और संवैधानिक दायित्व के बीच अंतर को रेखांकित किया है। कोर्ट के अनुसार राज्य एक model employer है और वह किसी सरकारी योजना को लागू करते समय उसके उन प्रावधानों को चुनकर लागू नहीं कर सकता जो प्रशासन के लिए सुविधाजनक हों तथा कर्मचारियों को मिलने वाले प्रावधानों की उपेक्षा कर दे।

फैसले में गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय को भी persuasive value दी गई और कहा गया कि उसी केंद्रीय योजना की व्याख्या करने वाले उस निर्णय को अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई compelling reason मौजूद नहीं है।

इस प्रकार 6 अगस्त 2026 का यह फैसला विशेष शिक्षकों के लिए केवल वेतनमान का मामला नहीं, बल्कि संविदात्मक नियुक्ति के नाम पर वर्षों तक सेवा लेने के बाद सेवा-लाभों से वंचित किए जाने के प्रश्न पर भी महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी के रूप में सामने आया है।

नियमित के समान संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को लाभ दे राज्य सरकार : हाईकोर्ट, आदेश के पालन के लिए चार महीने का दिया समय

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों में वर्षों के अनुबंध पर कार्यरत विशेष शिक्षकों/संसाधन शिक्षकों को वेतन समानता और परिणामी सेवा लाभप्रदान करें।

अदालत ने फैसले में कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त इन शिक्षकों को उन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है जो संबंधित नियमित शिक्षकों को उपलब्ध हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए चार महीने का समय दिया है।

न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ताओं, विपिन मिश्रा और 23 अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करके दिया। याचियों ने नियमित शिक्षकों के समान लाभ देने का आग्रह किया था। याचियों को जिला स्तरीय चयन समितियों और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भ्रमणशील शिक्षकों और संसाधन शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति संविदा पर हुई थी और उनका प्रारंभिक पारिश्रमिक 6000 रुपये प्रति माह तय किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने नियमित विशेष शिक्षकों के समान कर्तव्यों का निर्वहन किया। वे सरकारी स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और उनका आकलन, पुनर्वास, परामर्श और निरंतर निगरानी करने का काम करते थे। उनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताएं हैं और उन्होंने वर्षों तक काम किया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि समानता से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत भेदभाव के बराबर है।

पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य शिक्षकों की सेवा शर्तों की अनदेखी करते हुए योजना के लाभों का फायदा उठाकर चुनिंदा रूप से इसे लागू नहीं कर सकता है। याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार समेत प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को वेतनमान में समानता और आईईडीसी योजना के खंड 12.3 के तहत सभी परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि, स्वीकार्य अवकाश लाभ, जहां भी लागू हो मातृत्व लाभ और सेवा की निरंतरता शामिल है।

कोर्ट ऑर्डर 👇

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

A.F.R.

Reserved on : 13.5.2026

Delivered on : 6.8.2026

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:54104

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW

WRIT - A No. - 2779 of 2014

Mr. Vipin Mishra and 23 Ors.

…..Petitioner(s)

Versus

Union of India Through Secy. Ministry of Human Resource Deve

…..Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s) : Shireesh Kumar, Sanjay Kumar Singh

Counsel for Respondent(s) : C.S.C., A.s.g., Ajay Kumar Singh, Ashwani Kumar Singh, Rajiv Singh Chauhan, Rishabh Tripathi, Sarvesh Kumar Dubey, Smt. Nalini Jain

Court No. - 4

HON'BLE IRSHAD ALI, J.

1. Heard Sri Sanjay Kumar Singh, learned counsel appearing for the petitioners, Sri Ashwani Kumar Singh, learned counsel for respondent Nos.1 to 3, Sri Shatrughan Chaudhary, learned Additional Chief Standing Counsel representing the State/ respondent Nos.4 to 6 and Sri Sarvesh Kumar Dubey, learned counsel appearing for respondent no.7.

2. By means of the present writ petition the petitioners, who are working as Teachers/Resource Teachers, commonly known as Special Teachers, seek issuance of a writ of mandamus directing the respondents to treat them as regularly appointed Special Teachers at par with regular teachers serving under the State Government and to extend to them all consequential service benefits including regular pay scale, annual increments, pensionary benefits, leave encashment, maternity benefits, service conditions, constitution of a separate cadre and other allied benefits. A further prayer has been made for allotment of a particular school instead of assigning duties through daily job sheets.

3. The petitioners claim that they were appointed under the Scheme of Integrated Education for Disabled Children (IEDC), a Centrally Sponsored Scheme framed by the Government of India with the object of integrating children with disabilities into the mainstream educational system. According to the petitioners, the scheme contemplated appointment of Special Teachers possessing prescribed qualifications to impart education to children with special needs in ordinary schools.

4. It is pleaded that the IEDC Scheme was initially introduced in the year 1974 and was subsequently revised in the year 1992 by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. The object of the scheme was to provide equal educational opportunities to children with disabilities by facilitating their retention in ordinary schools rather than segregating them in special institutions.

5. According to the petitioners, Clause 12.3 of the revised scheme specifically contemplated that Special Teachers appointed under the scheme would receive the same scale of pay as was admissible to teachers working in ordinary schools. The petitioners submit that the said stipulation forms the very foundation of their claim for parity in service conditions.

6. The petitioners have further relied upon the enactment of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, which came into force on 1 January 1996. According to them, the statute recognized the obligation of the State to provide equal educational opportunities to persons with disabilities and cast corresponding obligations upon the authorities to ensure proper educational infrastructure, including appointment of adequately qualified Special Teachers.

7. It has further been pleaded that the Government of India thereafter introduced the Centrally Sponsored Scheme known as Inclusive Education of the Disabled at Secondary Stage (IEDSS) in the year 2009. The petitioners contend that the said scheme also envisaged appointment of eligible Special Teachers with salary and allowances comparable to those available to regular teachers.

8. The petitioners state that pursuant to Government Orders issued by the State Government and the implementation of the Sarva Shiksha Abhiyan, appointments of Itinerant Teachers and Resource Teachers were made through District Level Selection Committees. Though the appointments were described as contractual and the remuneration was initially fixed at Rs.6,000/- per month, the petitioners contend that the nature of duties discharged by them was identical to those performed by regular Special Teachers.

9. According to the petitioners, despite discharging duties involving education, assessment, rehabilitation, counselling and continuous monitoring of children with special needs across several schools, they were paid only a fixed honorarium for several years, whereas regular teachers performing similar educational functions received regular pay scales and service benefits.

10. The petitioners assert that they possess the qualifications prescribed by the Rehabilitation Council of India and have continuously worked for several years without interruption. Their engagement, according to them, has never been casual in nature but has continued from year to year after renewal of contractual arrangements.

11. It is further pleaded that although their appointments were initially for a limited duration, in reality the work assigned to them has continued uninterrupted for several years, demonstrating that the requirement of Special Teachers is permanent and recurring rather than temporary.

12. The petitioners contend that denial of regular pay scales and service benefits amounts to hostile discrimination violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India, particularly when they discharge educational responsibilities similar to those entrusted to regular teachers.

13. In support of their claim, heavy reliance has been placed upon the judgment of the Gujarat High Court dated 22 March 2013 rendered in Suo Moto & Others v. Chief Secretary & Others (Special Civil Application No.33 of 2005 and connected matters). According to the petitioners, the Gujarat High Court examined the very same Central Scheme governing appointment of Special Teachers and recorded findings that such teachers were entitled to better service conditions and parity in benefits.

14. The petitioners have drawn attention to paragraph 6.19 of the Gujarat High Court judgment wherein it was observed that Special Teachers visit different schools every day, discharge duties more onerous than ordinary teachers and cannot be discriminated against in matters relating to service benefits merely because they are appointed under a particular scheme.

15. It has further been pleaded that the Gujarat High Court ultimately directed the Union of India to release adequate financial assistance to the State Government so that benefits admissible to ordinary teachers could also be extended to Special Teachers appointed under the IEDC Scheme. Relevant portion of the said judgment is being quoted as under :-

“6.19 The special teachers of disabled children are in fact entitled to better service conditions than the ordinary teachers of primary education serving under the State Government and Grant-in-Aid schools as the special teachers are required to visit one or two disabled children in different schools of the area every day of the week and he has to impart education and training to the disabled children during the same school-hours which are the school-hours for the other teachers. Therefore, the duties discharged by the special teachers are much onerous and more time consuming than those performed by the ordinary teachers. The authorities, therefore, cannot discriminate against the special teachers by depriving them of large number of benefits and service-conditions which are being granted to the ordinary teachers by the authorities in the Government-run-schools or Grant-in-Aid-schools. The treatment which is being given to the special teachers of the disabled children are therefore clearly arbitrary, discriminatory, bad in law, null and void, unjust, unreasonable, unfair, inequitable, and violative of Article 14, 16, 19 and 21 of the Constitution of India.

36. All the applications are, thus, allowed with the above directions and with further direction that all the petitioners will be entitled to the benefits declared by us in these applications notionally from the date of their regular appointment, but the actual benefit should be given to them from the date of passing of this order.

36.1 The Union of India is directed to go on releasing the funds to the State Government for payment of the benefits declared by us in these applications to the special teachers[appointed under the Scheme.”

16. According to the petitioners, the aforesaid judgment was subsequently affirmed by the Hon'ble Supreme Court while dismissing the challenge preferred by the State of Gujarat, thereby lending finality to the principles laid down therein.

17. The petitioners contend that they stand on identical footing with the Special Teachers who were before the Gujarat High Court. It is submitted that both sets of teachers were appointed under the same Central Scheme, possess similar qualifications, discharge similar duties and are engaged for achieving the same object of inclusive education. According to them, the only distinguishing circumstance is that one group serves in the State of Gujarat whereas the petitioners serve in the State of Uttar Pradesh.

18. It is, therefore, argued that denial of similar service benefits to the petitioners would amount to arbitrary discrimination offending Articles 14 and 16 of the Constitution.

19. The petitioners further submit that despite repeated representations made before the competent authorities, no effective steps were taken to grant them parity in pay or service conditions. Consequently, they approached this Court seeking appropriate reliefs by way of the present writ petition.

20. Upon notice being issued, the respondents entered appearance and filed counter affidavits contesting the maintainability as well as the merits of the writ petition. Respondent No.7 has also filed separate written submissions raising certain subsequent developments which, according to the respondents, materially affect the maintainability of the present proceedings.

21. The State respondents have filed a counter affidavit opposing the writ petition. At the outset, a preliminary objection has been raised regarding the maintainability of the writ petition on the ground that the petitioners have no enforceable legal right to claim regularization or parity with regularly appointed teachers.

22. The respondents submit that the petitioners were engaged pursuant to advertisements issued under the Sarva Shiksha Abhiyan, which is a Centrally Sponsored Scheme intended to provide elementary education. According to the respondents, the appointments were made purely on contractual basis for a fixed tenure and on payment of consolidated honorarium.

23. It is specifically pleaded that the advertisement itself unequivocally provided that the engagement would be contractual, temporary and co-terminus with the continuance of the scheme. The petitioners, having accepted the terms and conditions of appointment without protest, are estopped from seeking regular status contrary to the contractual terms.

24. The respondents further state that the appointments were not made against any permanent cadre or sanctioned civil posts under the State Government. Consequently, the petitioners cannot invoke the constitutional provisions relating to public employment so as to claim regularization or parity in service benefits.

25. It is pleaded that the Sarva Shiksha Abhiyan is a programme funded jointly by the Central and State Governments. The financial assistance is released in accordance with annual plans approved by the Government of India and the expenditure incurred under the scheme is confined to the budgetary allocation made for the relevant financial year.

26. According to the respondents, the petitioners were appointed only because financial assistance was made available under the scheme. Their engagement cannot be treated as an appointment to a regular Government service carrying statutory rights.

27. The counter affidavit further states that the State Government has never framed any statutory service rules creating a cadre of Itinerant Teachers or Resource Teachers. In the absence of statutory rules or sanctioned posts, no right to regular appointment can be claimed.

28. The respondents submit that although the petitioners have continued in service for several years, such continuation is attributable solely to periodic extension of the scheme and renewal of contractual arrangements. Mere continuation, according to the respondents, does not convert a contractual engagement into regular Government service.

29. It is further pleaded that the petitioners accepted the honorarium fixed by the competent authority from time to time and continued to discharge duties under successive contractual extensions without raising any contemporaneous challenge to the terms of engagement.

30. The respondents deny that Clause 12.3 of the IEDC Scheme confers any enforceable right upon the petitioners to claim regular pay scales. It is submitted that the scheme merely contains administrative guidelines issued by the Central Government and does not have the force of statutory rules.

31. The respondents further contend that implementation of Central Schemes necessarily depends upon financial allocation, administrative approval and policy decisions taken by the respective State Governments. No employee can claim enforcement of every guideline contained in an executive scheme as a matter of legal right.

32. It is specifically denied that the petitioners stand on the same footing as regularly appointed Assistant Teachers serving in Government institutions. According to the respondents, the recruitment process, source of appointment, governing rules, appointing authority, service conditions and nature of tenure are entirely different.

33. The respondents have also distinguished the Scheme of Integrated Education for Disabled Children (IEDC) from the Inclusive Education of Disabled at Secondary Stage (IEDSS) Scheme and the Sarva Shiksha Abhiyan. It is submitted that these are separate schemes introduced at different points of time with distinct objectives and financial structures.

34. It is therefore urged that the petitioners cannot selectively rely upon one scheme while seeking benefits under another, particularly when their own appointments were governed by separate contractual conditions.

35. The counter affidavit further asserts that the petitioners' reliance upon the judgment of the Gujarat High Court is misconceived. According to the respondents, the said judgment was rendered in the peculiar facts prevailing in the State of Gujarat and cannot automatically govern appointments made in the State of Uttar Pradesh.

36. It is submitted that service jurisprudence is largely governed by statutory rules applicable to the concerned State and the directions issued in another State cannot be mechanically applied unless the factual and statutory framework is identical.

37. The respondents also contend that financial implications arising out of extension of regular pay scales involve matters of governmental policy. Such policy decisions, according to them, fall within the executive domain and ordinarily do not warrant interference under Article 226 of the Constitution.

38. It has further been pleaded that the petitioners cannot invoke the principle of "equal pay for equal work" merely because some of the duties performed by them resemble those performed by regular teachers. The respondents contend that similarity of certain functions by itself does not establish complete identity in service conditions, recruitment process and legal status.

39. It is further submitted that the appointments of the petitioners were never intended to confer any right of absorption, regularization or continuity beyond the duration of the scheme. Every extension granted by the authorities specifically reiterated the contractual character of the engagement. In support of the submission advanced, learned counsel for respondent No.7 has placed reliance upon the following judgments :-

(i) Rajneesh Kumar Pandey & others Vs. Union of India & others; (2021) 17 SCC 1. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“18. We are not so much concerned with the other features of the Scheme for deciding the matter in issue, except to advert to the regime specified regarding special teachers and in particular, the pupil-teacher ratio to be maintained in the schools concerned and their qualifications and training. The same reads thus:

“11. Special Teacher Support

Except for children with locomotor disabilities, special education teachers may be appointed in schools where the scheme is in operation to provide specific attention to the disabled children.

12. Appointment of Special Teachers

12.1. The teacher-pupil ratio for special education teachers envisaged under the scheme is 1 : 8. This ratio will be the same for normal classes as well as for preparatory pre-school classes. The same teachers will provide counselling to the parents. In accordance with this ratio the requisite number of special teachers may be appointed in schools (or for a cluster of schools) for children requiring special teacher support.

12.2. Qualifications

Special teachers so appointed should possess the following qualifications:

(a) Primary : Academic qualifications as prevalent in the States and Union Territories with one-year course, preferably multi-category, in special education or with specialisation in teaching any type of disabled children depending upon the category of children enrolled in the IEDC Units. Such teachers can be oriented subsequently in the education of other categories of disability.

(b) Secondary : Graduates with BEd (Special Education) or any other equivalent professional training in special education.

Prescribed qualifications should be adhered to. In case qualified special teachers are not available, teachers with short training course may be appointed with the condition that they will complete the full course within three years of appointment, special allowances for these teachers will be admissible only after completion of the full course. Teachers with single disability professional courses will be encouraged to take courses in other disabilities to improve viability in rural areas.

Since teachers with experience in Non-Formal Education (NFE) and Adult Education (AE) are likely to have a better understanding of local environment and need, they could also be identified for training under the scheme and appointed as special teachers.

12.3. Scale of pay : The same scales of pay as available to the teachers of the corresponding category in that State/UT will be given to special teachers. Considering the special type of duties, these teachers will be given a special pay of Rs 150 per month in urban areas and Rs 200 per month in rural areas. The State Education Department may recruit such teachers for this purpose following the normal recruitment procedures.

13. Training of Special Teachers

The facilities for the training of special teachers are readily available in the Regional Colleges of Education (RCEs), Regional Training Centres being run by the National Institute for the Handicapped, Special Education Departments in the universities and selected colleges for education. The training facilities are being further expanded. The State Government may prepare an estimate of the requirements of teachers under each category of disability and send it to the Regional Colleges of Education/District Institutions of Education and Training (DIETs), National Institutes for the Handicapped and the University Grants Commission under intimation to the Ncert. Since the appointment of fully trained, full-time resources teachers is an essential input for the successful implementation of the Scheme, the State Government/UT Administration must ensure appointment of such teachers on priority basis.

Under the scheme, grant is available through UGC for instituting full-time training courses for special teachers. The university/training institutes are expected to utilise the existing infrastructural facilities and other resources to the extent possible. The cost of the additional aids/equipment/space, and the additional faculty members will be met from the funds under this scheme. DIETs should organise in-service training courses for general teachers and refresher courses for resource teachers.”

(emphasis supplied)”

(ii) Union of India Vs. Murugesan; (2022) 2 SCC 25. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“These phrases are borrowed from the Scots law. They would only mean that no party can be allowed to accept and reject the same thing, and thus one cannot blow hot and cold. The principle behind the doctrine of election is inbuilt in the concept of approbate and reprobate. Once again, it is a principle of equity coming under the contours of common law. Therefore, he who knows that if he objects to an instrument, he will not get the benefit he wants cannot be allowed to do so while enjoying the fruits. One cannot take advantage of one part while rejecting the rest. A person cannot be allowed to have the benefit of an instrument while questioning the same. Such a party either has to affirm or disaffirm the transaction.”

(iii) Mumtaz Yarud Dowla Wakf Vs. Badam Balakrishna Hotel Pvt. Ltd. & others; 2023 SCC OnLine 1378. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“16. The conduct of a party assumes significance. If a party is likely to have an undue advantage, despite the availability of an opportunity to raise a plea of lack of jurisdiction at an earlier point of time, it should not be permitted to do so during the execution proceedings. In other words, a plaintiff shall not be made to suffer by the passive act of the defendant in submitting to the jurisdiction. One has to see the consequence while taking note of the huge pendency of the cases before various Courts in the country. There is no gainsaying that but for the adverse decree suffered, a judgment-debtor would not have ventured to raise such a plea. It is clearly a case of an afterthought to suit his convenience. He cannot be allowed to approbate and reprobate. Though we are conscious about the earlier precedents dealing with the stage at which such a plea can be raised, much water has flown under the bridge in terms of the ground reality. Union of India v. N. Murugesan, (2022) 2 SCC 25,

“Approbate and reprobate

26. These phrases are borrowed from the Scots law. They would only mean that no party can be allowed to accept and reject the same thing, and thus one cannot blow hot and cold. The principle behind the doctrine of election is inbuilt in the concept of approbate and reprobate. Once again, it is a principle of equity coming under the contours of common law. Therefore, he who knows that if he objects to an instrument, he will not get the benefit he wants cannot be allowed to do so while enjoying the fruits. One cannot take advantage of one part while rejecting the rest. A person cannot be allowed to have the benefit of an instrument while questioning the same. Such a party either has to affirm or disaffirm the transaction. This principle has to be applied with more vigour as a common law principle, if such a party actually enjoys the one part fully and on near completion of the said enjoyment, thereafter questions the other part. An element of fair play is inbuilt in this principle. It is also a species of estoppel dealing with the conduct of a party. We have already dealt with the provisions of the Contract Act concerning the conduct of a party, and his presumption of knowledge while confirming an offer through his acceptance unconditionally.

27. We would like to quote the following judgments for better appreciation and understanding of the said principle:

27.1.Nagubai Ammal v. B. Shama Rao [Nagubai Ammal v. B. Shama Rao, 1956 SCR 451 : AIR 1956 SC 593] : (AIR pp. 601-02, para 23)

“23. But it is argued by Sri Krishnaswami Ayyangar that as the proceedings in OS. No. 92 of 1938-39 are relied on as barring the plea that the decree and sale in OS. No. 100 of 1919-20 are not collusive, not on the ground of res judicata or estoppel but on the principle that a person cannot both approbate and reprobate. It is immaterial that the present appellants were not parties thereto, and the decision in Verschures Creameries Ltd. v. Hull & Netherlands Steamship Co. Ltd. [[1921] 2 K.B. 608 (CA)], and in particular, the observations of Scrutton, LJ., at p. 611 were quoted in support of this position. There, the facts were that an agent delivered goods to the customer contrary to the instructions of the principal, who thereafter filed a suit against the purchaser for price of goods and obtained a decree.

Not having obtained satisfaction, the principal next filed a suit against the agent for damages on the ground of negligence and breach of duty. It was held that such an action was barred. The ground of the decision is that when on the same facts, a person has the right to claim one of two reliefs and with full knowledge he elects to claim one and obtains it, it is not open to him thereafter to go back on his election and claim the alternative relief. The principle was thus stated by Bankes, L.J. : (Verschures Creameries Ltd. case [[1921] 2 K.B. 608 (CA)], KB p. 611)

‘… Having elected to treat the delivery to him as an authorised delivery they cannot treat the same act as a misdelivery. To do so would be to approbate and reprobate the same act.’

The observations of Scrutton, L.J. on which the appellants rely are as follows : (Verschures Creameries Ltd. case [[1921] 2 K.B. 608 (CA)], KB pp. 611-12)

‘… A plaintiff is not permitted to “approbate and reprobate”. The phrase is apparently borrowed from the Scotch law, where it is used to express the principle embodied in our doctrine of election — namely, that no party can accept and reject the same instrument : Ker v. Wauchope [(1819) 1 Bligh PC 1 at p. 21 : 4 ER 1] : Douglas-Menzies v. Umphelby [[1908] A.C. 224 at p. 232 (PC)]. The doctrine of election is not however confined to instruments. A person cannot say at one time that a transaction is valid and thereby obtain some advantage, to which he could only be entitled on the footing that it is valid, and then turn round and say it is void for the purpose of securing some other advantage. That is to approbate and reprobate the transaction.’

It is clear from the above observations that the maxim that a person cannot “approbate and reprobate” is only one application of the doctrine of election, and that its operation must be confined to reliefs claimed in respect of the same transaction and to the persons who are parties thereto. The law is thus stated in Halsbury's Laws of England, Vol. XIII, p. 464, para 512:

‘On the principle that a person may not approbate and reprobate, a species of estoppel has arisen which seems to be intermediate between estoppel by record and estoppel in pais, and may conveniently be referred to here. Thus a party cannot, after taking advantage under an order (e.g. payment of costs), be heard to say that it is invalid and ask to set it aside, or to set up to the prejudice of persons who have relied upon it a case inconsistent with that upon which it was founded; nor will he be allowed to go behind an order made in ignorance of the true facts to the prejudice of third parties who have acted on it.’

27.2.State of Punjab v. Dhanjit Singh Sandhu [(2014) 15 SCC 144] : (SCC pp. 153-54, paras 22-23 & 25-26)

“22. The doctrine of “approbate and reprobate” is only a species of estoppel, it implies only to the conduct of parties. As in the case of estoppel it cannot operate against the provisions of a statute. (Vide CIT v. MR. P. Firm Muar [AIR 1965 SC 1216].)

23. It is settled proposition of law that once an order has been passed, it is complied with, accepted by the other party and derived the benefit out of it, he cannot challenge it on any ground. (Vide Maharashtra SRTC v. Balwant Regular Motor Service [AIR 1969 SC 329]). In R.N. Gosain v. Yashpal Dhir [(1992) 4 SCC 683] this Court has observed as under : (R.N. Gosain case [(1992) 4 SCC 683], SCC pp. 687-88, para 10)

‘10. Law does not permit a person to both approbate and reprobate. This principle is based on the doctrine of election which postulates that no party can accept and reject the same instrument and that ‘a person cannot say at one time that a transaction is valid and thereby obtain some advantage, to which he could only be entitled on the footing that it is valid, and then turn round and say it is void for the purpose of securing some other advantage’.’

***

25. The Supreme Court in Rajasthan State Industrial Development & Investment Corpn. v. Diamond & Gem Development Corpn. Ltd. [(2013) 5 SCC 470 : (2013) 3 SCC (Civ) 153], made an observation that a party cannot be permitted to “blow hot and cold”, “fast and loose” or “approbate and reprobate”. Where one knowingly accepts the benefits of a contract or conveyance or an order, is estopped to deny the validity or binding effect on him of such contract or conveyance or order. This rule is applied to do equity, however, it must not be applied in a manner as to violate the principles of right and good conscience.

26. It is evident that the doctrine of election is based on the rule of estoppel, the principle that one cannot approbate and reprobate is inherent in it. The doctrine of estoppel by election is one among the species of estoppel in pais (or equitable estoppel), which is a rule of equity. By this law, a person may be precluded, by way of his actions, or conduct, or silence when he has to speak, from asserting a right which he would have otherwise had.”

27.3. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corpn. v. Diamond & Gem Development Corpn. Ltd. [(2013) 5 SCC 470 : (2013) 3 SCC (Civ) 153] : (SCC pp. 480-81, paras 15-16)

“I. Approbate and reprobate

15. A party cannot be permitted to “blow hot-blow cold”, “fast and loose” or “approbate and reprobate”. Where one knowingly accepts the benefits of a contract, or conveyance, or of an order, he is estopped from denying the validity of, or the binding effect of such contract, or conveyance, or order upon himself. This rule is applied to ensure equity, however, it must not be applied in such a manner so as to violate the principles of what is right and of good conscience. [Vide Nagubai Ammal v. B. Shama Rao [1956 SCR 451 : AIR 1956 SC 593], CIT v. V. MR. P. Firm Muar [AIR 1965 SC 1216], Ramesh Chandra Sankla v. Vikram Cement [(2008) 14 SCC 58 : (2009) 1 SCC (L&S) 706], Pradeep Oil Corpn. v. MCD [(2011) 5 SCC 270 : (2011) 2 SCC (Civ) 712], Cauvery Coffee Traders v. Hornor Resources (International) Co. Ltd. [(2011) 10 SCC 420 : (2012) 3 SCC (Civ) 685] and V. Chandrasekaran v. Administrative Officer [(2012) 12 SCC 133 : (2013) 2 SCC (Civ) 136 : (2013) 4 SCC (Cri) 587 : (2013) 3 SCC (L&S) 416].

16. Thus, it is evident that the doctrine of election is based on the rule of estoppel—the principle that one cannot approbate and reprobate is inherent in it. The doctrine of estoppel by election is one among the species of estoppel in pais (or equitable estoppel), which is a rule of equity. By this law, a person may be precluded, by way of his actions, or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he would have otherwise had.””

(iv) Mundam Raju Yadav Vs. Raja Shanker; 2026 SCC OnLine SC 348. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“12. In a suit for specific performance, the conduct of the parties is significant as it assists the Court in evaluating the evidence to find out the bona fides of the parties at the time of execution of the agreement. Even a slight doubt in the mind of the Court that the plaintiff was not acting bonafidely and that the material facts, having bearing on the agreement, have been withheld in the agreement itself and from the Court also, the equitable and discretionary relief has to be denied. A plaintiff approaching the Court with uncleaned hands, like in the present case—the plaintiff having withheld the document i.e., MoU (Exhibit B-2), as the same was nowhere mentioned in the plaint, the present was a fit case for denial of relief of specific performance and the High Court has rightly allowed the appeal preferred by the respondent(s)/defendant(s) to set aside the judgment and decree passed by the Trial Court.”

(v) Kusha Daruka Vs. State of Odisha; 2024 (4) SCC 432. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“3. In K.D. Sharma v. SAIL [K.D. Sharma v. SAIL, (2008) 12 SCC 481] it was observed by this Court : (SCC p. 493, para 39)

“39. If the primary object as highlighted in Kensington Income Tax Commrs. [R. v. General Commissioners for the Purposes of the Income Tax Acts for the District of Kensington, ex p Princess Edmond De Polignac, (1917) 1 KB 486 : 86 LJKB 257 : 116 LT 136 (KB & CA)] is kept in mind, an applicant who does not come with candid facts and “clean breast” cannot hold a writ of the court with “soiled hands”. Suppression or concealment of material facts is not an advocacy. It is a jugglery, manipulation, manoeuvring or misrepresentation, which has no place in equitable and prerogative jurisdiction. If the applicant does not disclose all the material facts fairly and truly but states them in a distorted manner and misleads the court, the court has inherent power in order to protect itself and to prevent an abuse of its process to discharge the rule nisi and refuse to proceed further with the examination of the case on merits. If the court does not reject the petition on that ground, the court would be failing in its duty. In fact, such an applicant requires to be dealt with for contempt of court for abusing the process of the court.”

(emphasis supplied)

4. In Dalip Singh v. State of U.P. [Dalip Singh v. State of U.P., (2010) 2 SCC 114 : (2010) 1 SCC (Civ) 324] , this Court noticed the progressive decline in the values of life and the conduct of the new creed of litigants, who are far away from truth. It was observed as under : (SCC pp. 116-17, paras 1-2)

“1. For many centuries Indian society cherished two basic values of life i.e. “satya” (truth) and “ahimsa” (non-violence). Mahavir, Gautam Buddha and Mahatma Gandhi guided the people to ingrain these values in their daily life. Truth constituted an integral part of the justice-delivery system which was in vogue in the pre-Independence era and the people used to feel proud to tell truth in the courts irrespective of the consequences. However, post-Independence period has seen drastic changes in our value system. The materialism has overshadowed the old ethos and the quest for personal gain has become so intense that those involved in litigation do not hesitate to take shelter of falsehood, misrepresentation and suppression of facts in the court proceedings.

2. In the last 40 years, a new creed of litigants has cropped up. Those who belong to this creed do not have any respect for truth. They shamelessly resort to falsehood and unethical means for achieving their goals. In order to meet the challenge posed by this new creed of litigants, the courts have, from time to time, evolved new rules and it is now well established that a litigant, who attempts to pollute the stream of justice or who touches the pure fountain of justice with tainted hands, is not entitled to any relief, interim or final.”

(emphasis supplied)

5. In Moti Lal Songara v. Prem Prakash [Moti Lal Songara v. Prem Prakash, (2013) 9 SCC 199 : (2013) 3 SCC (Cri) 872] , this Court, considering the issue regarding concealment of facts before the Court, observed that “court is not a laboratory where children come to play”, and opined as under : (SCC p. 208, paras 19-20)

“19. The second limb of the submission is whether in the obtaining factual matrix, the order passed by the High Court discharging the respondent-accused is justified in law. We have clearly stated that though the respondent was fully aware about the fact that charges had been framed against him by the learned trial Judge, yet he did not bring the same to the notice of the Revisional Court hearing the revision against the order taking cognizance. It is a clear case of suppression. It was within the special knowledge of the accused. Anyone who takes recourse to method of suppression in a court of law, is, in actuality, playing fraud upon the court, and the maxim suppressio veri, expressio falsi i.e. suppression of the truth is equivalent to the expression of falsehood, gets attracted. We are compelled to say so as there has been a calculated concealment of the fact before the Revisional Court. It can be stated with certitude that the respondent-accused tried to gain advantage by such factual suppression. The fraudulent intention is writ large. In fact, he has shown his courage of ignorance and tried to play possum.

20. The High Court, as we have seen, applied the principle “when infrastructure collapses, the superstructure is bound to collapse”. However, as the order has been obtained by practising fraud and suppressing material fact before a court of law to gain advantage, the said order cannot be allowed to stand.”

(emphasis supplied)

6. It was held in the judgments referred to above that one of the two cherished basic values by Indian society for centuries is “satya” (truth) and the same has been put under the carpet by the petitioner. Truth constituted an integral part of the justice-delivery system in the pre-Independence era, however, post-Independence period has seen drastic changes in our value system. The materialism has overshadowed the old ethos and the quest for personal gain has become so intense that those involved in litigation do not hesitate to take shelter of falsehood, misrepresentation and suppression of facts in the court proceedings. In the last 40 years, the values have gone down and now litigants can go to any extent to mislead the court. They have no respect for the truth. The principle has been evolved to meet the challenges posed by this new breed of litigants. Now it is well settled that a litigant, who attempts to pollute the stream of justice or who touches the pure fountain of justice with tainted hands, is not entitled to any relief, interim or final. Suppression of material facts from the court of law, is actually playing fraud with the court. The maxim suppressio veri, expressio falsi i.e. suppression of the truth is equivalent to the expression of falsehood, gets attracted. It is nothing but degradation of moral values in the society, may be because of our education system. Now we are more happy to hear anything except truth; read anything except truth; speak anything except truth and believe anything except truth. Someone rightly said that:“Lies are very sweet, while truth is bitter, that's why most people prefer telling lies.”

7. In a recent matter, this Court again came across a litigant who had tried to overreach the Court by concealing material facts in Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate [Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate, (2024) 6 SCC 401 : 2023 SCC OnLine SC 1674 : 2023 INSC 1073] . It was a case where the appellant before this Court had challenged the order [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] passed by the High Court [ High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in Miscellaneous Crl. Case No. 1258 of 2023] rejecting his bail application. He was accused of committing various crimes under the Penal Code, 1860 and the Prevention of Money-Laundering Act, 2002. His bail application was rejected by the High Court on 23-6-2023 [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] . In the pleadings before this Court, it was mentioned that the High Court had committed gross error in not considering the charge-sheet dated 8-6-2023 and the cognizance order dated 16-6-2023, which clearly suggested that there was an error apparent on the fact of it. The fact which was available on record was that an order in the bail application was reserved by the High Court on 17-4-2023 [Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate, 2023 SCC OnLine Chh 5838] and pronounced on 23-6-2023 [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] . Having some suspicion, this Court directed the appellant to file an affidavit to clarify the aforesaid position. There was no specific reply given to the aforesaid query to the Court. Rather vague statements were made. Considering the facts available, this Court observed that there was a bold attempt by and on behalf of the appellant therein to misrepresent the facts for challenging the order [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] impugned therein, regarding the conduct of the parties and the counsel, this Court made the following observations : (Saumya Chaurasia case [Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate, (2024) 6 SCC 401 : 2023 SCC OnLine SC 1674 : 2023 INSC 1073] , SCC para 13)

“13.It cannot be gainsaid that every party approaching the court seeking justice is expected to make full and correct disclosure of material facts and that every advocate being an officer of the court, though appearing for a particular party, is expected to assist the court fairly in carrying out its function to administer the justice. It hardly needs to be emphasised that a very high standard of professionalism and legal acumen is expected from the advocates particularly designated senior advocates appearing in the highest court of the country so that their professionalism may be followed and emulated by the advocates practising in the High Courts and the District Courts. Though it is true that the advocates would settle the pleadings and argue in the courts on instructions given by their clients, however their duty to diligently verify the facts from the record of the case, using their legal acumen for which they are engaged, cannot be obliviated.”

(emphasis supplied)”

(vi) Prestige Lights Ltd. Vs. State Bank of India; (2007) 8 SCC 449. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“31. In spite of the above declaration, undertaking and affidavit, encumbrance has been created by the deponent and the Company over the property in respect of which such undertaking has been furnished.

33. It is thus clear that though the appellant Company had approached the High Court under Article 226 of the Constitution, it had not candidly stated all the facts to the Court. The High Court is exercising discretionary and extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution. Over and above, a court of law is also a court of equity. It is, therefore, of utmost necessity that when a party approaches a High Court, he must place all the facts before the Court without any reservation. If there is suppression of material facts on the part of the applicant or twisted facts have been placed before the Court, the writ court may refuse to entertain the petition and dismiss it without entering into merits of the matter.”

(vii) Dalip Singh Vs. State of U.P.; (2010) 2 SCC 114. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“2. In the last 40 years, a new creed of litigants has cropped up. Those who belong to this creed do not have any respect for truth. They shamelessly resort to falsehood and unethical means for achieving their goals. In order to meet the challenge posed by this new creed of litigants, the courts have, from time to time, evolved new rules and it is now well established that a litigant, who attempts to pollute the stream of justice or who touches the pure fountain of justice with tainted hands, is not entitled to any relief, interim or final.

20. We have heard the learned counsel for the parties and scrutinised the record. In our opinion, the appeal is liable to be dismissed only on the ground that the tenure-holder Shri Praveen Singh did not state correct facts in the application filed by him on 8-7-1976 before the prescribed authority for setting aside the ex parte order and the appellant did not approach the High Court with clean hands inasmuch as, by making a misleading statement in Para 3 of the writ petition, an impression was created that the tenure-holder did not know of the proceedings initiated by the prescribed authority. By making the said statement, the appellant succeeded in persuading the High Court to pass an interim order which resulted in frustrating the efforts made by the authority concerned to distribute the surplus land among landless persons. Even before this Court, a patently false statement has been made in the rejoinder-affidavit on the issue of receipt of notice dated 29-11-1975 by Shri Praveen Singh.”

40. The respondents therefore pray for dismissal of the writ petition.

41. Apart from the counter affidavit filed on behalf of the State authorities, respondent No.7 has placed detailed written submissions before the Court bringing on record certain subsequent events which have taken place during the pendency of the writ petition.

42. Learned counsel appearing for respondent no.7 submits that after institution of the present writ petition, the Hon'ble Supreme Court rendered an authoritative judgment in Rajneesh Kumar Pandey and Others v. Union of India and Others, reported in (2021) 17 SCC 1, dealing with the issue relating to appointment of Special Educators across the country.

43. It is submitted that pursuant to the aforesaid judgment, the competent authorities undertook an exercise for verification of eligible candidates and initiated recruitment in accordance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court.

44. According to respondent no.7, several petitioners in the present writ petition have already participated in the said process and have accepted appointment as Special Educators under office orders dated 06.05.2026.

45. The respondents contend that once the petitioners have accepted appointments pursuant to the process undertaken in compliance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court, they cannot simultaneously continue to prosecute the present writ petition claiming inconsistent reliefs.

46. Learned counsel submits that the conduct of the petitioners attracts the equitable doctrine of approbate and reprobate. Having accepted the benefits flowing from the subsequent recruitment process, they are precluded from questioning the same or insisting upon continuation of their earlier contractual rights.

47. It is further argued that the doctrine of election equally applies. According to the respondents, the petitioners consciously chose to participate in the fresh recruitment process and accepted appointments thereunder. Having exercised such option, they cannot seek inconsistent remedies in the present proceedings.

48. The respondents also plead that the petitioners have failed to disclose the subsequent appointments while pursuing the present writ petition and have thereby suppressed material facts from the Court.

49. According to respondent No.7, suppression of subsequent developments disentitles the petitioners from any discretionary relief under Article 226 of the Constitution.

50. It is further submitted that the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, on which substantial reliance has been placed by the petitioners, stands repealed by the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

51. The respondents contend that the legal framework governing appointment of Special Educators has undergone a complete transformation after the enactment of the 2016 Act and subsequent policy decisions of the Central Government.

52. It is, therefore, argued that the relief founded upon the provisions of the repealed enactment cannot be granted in the manner prayed for by the petitioners.

53. Learned counsel further submits that the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Rajneesh Kumar Pandey (Supra) constitutes the governing law under Article 141 of the Constitution and all authorities as well as this Court are bound to give effect to the principles laid down therein.

54. According to the respondents, implementation of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court substantially addresses the grievances originally raised by the petitioners.

55. It is further urged that no surviving cause of action now exists warranting adjudication of the claims raised in the writ petition.

56. The respondents accordingly submit that the writ petition has either become infructuous or, in any event, deserves dismissal on merits.

57. Learned counsel for the petitioners, however, disputes the aforesaid objections and submits that acceptance of subsequent appointments does not obliterate the rights which had already accrued to the petitioners during the long period they served under the earlier scheme.

58. According to the petitioners, they continue to press their claim for parity of service conditions and monetary benefits for the period during which they worked as Itinerant Teachers/Resource Teachers.

59. Having heard the rival contention of learned counsel for the parties, I perused the material on record as well as the law report cited by the parties.

60. The foundational facts are largely undisputed. It is not disputed that the petitioners possess the qualifications prescribed by the Rehabilitation Council of India. It is equally undisputed that they were appointed pursuant to a selection process conducted by the competent authorities under the Centrally Sponsored Scheme and have continuously discharged duties as Special Teachers/Resource Teachers for several years by imparting education to children with special needs, undertaking assessment, counselling, rehabilitation and monitoring of such children in various Government schools.

61. The controversy, therefore, does not relate to the qualifications of the petitioners or the nature of duties discharged by them. The dispute is confined to the legal consequence flowing from their appointment under the Centrally Sponsored Scheme and whether the respondents are justified in denying them parity in pay and service benefits solely on the ground that their appointments were described as contractual. At the outset, it is necessary to examine the Scheme itself.

62. The Integrated Education for Disabled Children (IEDC) Scheme was introduced by the Government of India with the objective of providing inclusive education to children with disabilities. The Scheme was not intended merely to provide financial assistance but constituted a comprehensive policy for achieving constitutional goals of equality and inclusive education. The Scheme specifically contemplated appointment of qualified Special Teachers and, significantly, Clause 12.3 thereof provided that the same scales of pay as available to teachers of the corresponding category in the concerned State/Union Territory shall be given to Special Teachers.

63. It is true that executive instructions ordinarily do not possess statutory force. However, where the State voluntarily adopts a Centrally Sponsored Scheme, receives financial assistance thereunder, recruits employees exclusively for implementation of such Scheme and continuously extracts services from those employees for decades, the State cannot selectively implement only those portions of the Scheme which are administratively convenient while ignoring those provisions which confer corresponding benefits upon the employees.

64. The State is expected to act as a model employer. Fairness in State action constitutes the very essence of Article 14 of the Constitution. Selective implementation of a government policy, which results in unequal or discriminatory treatment, cannot be sustained under the Constitution.

65. The respondents themselves admit that the petitioners were appointed for implementation of the very Scheme under which Clause 12.3 forms an integral component. Once appointments were made under the Scheme, the respondents cannot be permitted to contend that one part of the Scheme is binding while another part may conveniently be ignored. The doctrine of legitimate expectation also operates in favour of the petitioners.

66. The Central Scheme clearly provided that teachers under the Scheme were to receive the same pay as teachers of the corresponding category. Qualified candidates possessing the requisite educational qualifications responded to advertisements issued by the State and accepted appointment under a Scheme which itself assured such parity. Having induced the petitioners to serve under the Scheme and having continuously utilised their services for several years, the respondents cannot now defeat the legitimate expectation arising from the very terms governing implementation of the Scheme.

67. The principle of promissory fairness is equally applicable. Once the Government accepted the Scheme for receiving financial assistance from the Central Government, it cannot refuse to implement those provisions of the Scheme which are meant to protect the employees appointed under it.

68. The respondents have repeatedly emphasised that the petitioners accepted contractual appointments with open eyes. The submission overlooks the settled principle that constitutional guarantees cannot be defeated merely by describing an appointment as contractual.

69. A contract entered into by the State remains subject to constitutional limitations. The State cannot rely on the terms of the contract to justify unequal treatment when employees with the same qualifications perform substantially the same duties under the same administrative control.

70. The materials on record establish that the petitioners have continuously worked for several years without interruption. Their engagement has not been casual, seasonal or sporadic. The work assigned to them has remained perennial and indispensable for implementation of inclusive education. The very continuation of the Scheme over decades demonstrates that the requirement of Special Teachers is permanent in character though the appointments were artificially described as contractual.

71. The doctrine of "equal pay for equal work", though not an abstract principle, is firmly embedded in Articles 14 and 39(d) of the Constitution. The petitioners possess the qualifications prescribed by law, discharge specialised educational functions and remain under the control of the State educational authorities. The respondents have failed to demonstrate any substantial difference in the actual duties performed by the petitioners vis-à-vis other Special Teachers except the source of appointment.

72. The distinction sought to be drawn on the basis of nomenclature alone cannot furnish a reasonable basis for denying parity where the nature of work, qualifications and responsibilities remain substantially identical.

73. This Court also finds considerable force in the reasoning adopted by the Gujarat High Court in Suo Moto & Others vs. Chief Secretary & Others.

74. The Gujarat High Court examined the very same Central Scheme and, after analysing Clause 12.3 in detail, held that Special Teachers discharge duties even more onerous than ordinary teachers and cannot be deprived of parity in service conditions merely because they were appointed under the Scheme. The Court directed extension of corresponding service benefits and further directed the Union of India to continue releasing financial assistance for implementation of the Scheme. The petitioners have further asserted that the said judgment attained finality after dismissal of the challenge before the Hon'ble Supreme Court.

75. Though the judgment of the Gujarat High Court is not binding upon this Court, it undoubtedly possesses high persuasive value because it interprets the same Central Scheme applicable throughout the country. Judicial discipline demands that where another constitutional court has exhaustively interpreted an all-India Scheme and such interpretation has not been reversed by the Supreme Court, a coordinate constitutional court should ordinarily adopt the same interpretation unless compelling reasons exist for taking a different view. This Court finds no such compelling reason.

76. The respondents have placed heavy reliance upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Rajneesh Kumar Pandey (Supra). A careful reading of the said judgment, however, demonstrates that the issue before the Hon'ble Supreme Court was entirely different.

77. The Supreme Court was concerned with implementation of inclusive education throughout the country and the obligation of Governments to appoint qualified Special Educators in accordance with statutory requirements. While considering the Scheme, the Hon'ble Supreme Court itself reproduced Clause 12.3 recognising that the Scheme contemplated payment of the same scales of pay as available to corresponding teachers in the State. The Court nowhere held that Clause 12.3 is unenforceable. Equally, the Court nowhere overruled or disagreed with the interpretation placed by the Gujarat High Court.

78. Consequently, no conflict exists between the Gujarat judgment and Rajneesh Kumar Pandey. Rather, both decisions advance the common constitutional objective of strengthening inclusive education through qualified Special Teachers.

79. The respondents have further argued that some of the petitioners have subsequently accepted appointments pursuant to recruitment undertaken after the decision in Rajneesh Kumar Pandey and therefore the present writ petition has become infructuous. The submission deserves rejection.

80. Acceptance of subsequent appointment cannot extinguish rights which had already accrued during earlier service. The cause of action in the present writ petition substantially relates to denial of parity in pay and service conditions during the period the petitioners continuously served under the earlier Scheme. Such accrued rights cannot be defeated merely because the petitioners subsequently accepted fresh appointments under another recruitment process.

81. For all the aforesaid reasons, this Court holds that denial of parity in pay scales and consequential service benefits to the petitioners solely on the ground that their appointments were described as contractual is arbitrary, unreasonable and violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India. The petitioners are, therefore, entitled to succeed.

82. Accordingly, the writ petition is allowed with the direction that the petitioners are entitled to parity in pay scales and service benefits with Special Teachers of the corresponding category in terms of Clause 12.3 of the Integrated Education for Disabled Children (IEDC) Scheme. The respondents shall extend to the petitioners all consequential service benefits, including annual increments, admissible leave benefits, maternity benefits wherever applicable, continuity of service and other benefits available to corresponding Special Teachers within a period of four months from the date of production of a certified copy of this order.

83. There shall be no order as to costs.

(Irshad Ali,J.)

August 6, 2026

Gautam

परख सर्वे की निजी स्कूलों में भी कराई जाएगी तैयारी, SCERT परिणाम सुधार के लिए कर रहा प्रयास जिलों में भी होंगी कार्यशालाएं

2026-08-12T07:09:19.330+05:30

परख सर्वे की निजी स्कूलों में भी कराई जाएगी तैयारी, SCERT परिणाम सुधार के लिए कर रहा प्रयास जिलों में भी होंगी कार्यशालाएं

लखनऊ। प्रदेश में परख राष्ट्रीय सर्वे में प्रदर्शन सुधारने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल होने वाले सर्वे में राजकीय विद्यालयों के साथ ही निजी स्कूलों का भी मूल्यांकन होगा और उसके अनुसार सुधार के किए जाएंगे।

परख डैशबोर्ड पर 2024 में हुए सर्वे का परिणाम अपलोड कर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से परिणाम में सुधार और आगे की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। अब निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण में शामिल कर आगे सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की दक्षता को आंकने के लिए हर तीन साल पर यह सर्वे कराया जाता है। प्रदेश में परीक्षा के लिए छात्रों की संख्या व परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाता है। फिर परीक्षा परिणाम के औसत के आधार पर प्रदेश का परिणाम तैयार होता है। पिछले साल कक्षा तीन में भाषा में प्रदेश ने 68 व गणित में 64 अंक प्राप्त किए थे।

यह राष्ट्रीय औसत क्रमशः 64 व 60 से अधिक था। ऐसे में विभिन्न मानकों में अन्य कक्षाओं में भी परिणाम को सुधारा जाएगा। छात्रों को ओएमआर शीट पर परीक्षा देने के लिए तैयारी कराई जाएगी। मॉक टेस्ट से तैयारी परखी जाएगी। यही वजह है कि अगले साल होने वाले सर्वे के लिए एससीईआरटी ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत मंडल के बाद जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों से सम्बन्धित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

2026-08-12T06:53:25.812+05:30

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों से सम्बन्धित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

यूपी बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के 60,958 पद रिक्त, नगर क्षेत्र के 11508 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव प्रेषित

2026-08-12T06:06:17.328+05:30

यूपी बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के 60,958 पद रिक्त, नगर क्षेत्र के 11508 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव प्रेषित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार को विधायक श्री तेज प्रताप सिंह (करहल) द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने रखे हैं।

प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 है।

विधानसभा में पूछे गए सवाल में शिक्षकों के स्वीकृत पदों और वर्तमान रिक्तियों की जानकारी भी मांगी गई थी। विभाग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के कुल 3,27,804 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 60,958 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर भर्ती के सवाल पर सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए शासन की अधिसूचना संख्या-415/79-शि0-1-2023-1-क-14-2023, दिनांक 21 अगस्त 2023 जारी की जा चुकी है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापकों के 11,508 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा 17 मई 2026 को अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज को भेजा गया है।

इससे स्पष्ट है कि सरकार के सामने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में रिक्त शिक्षक पदों का मुद्दा मौजूद है और भर्ती प्रक्रिया के लिए कम से कम 11,508 पदों का अधियाचन आयोग को भेजे जाने की जानकारी विधानसभा में दी गई है।

हालांकि प्रश्नोत्तरी में यह भी उल्लेखनीय है कि रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के बाद “यदि नहीं, तो क्यों?” का प्रश्न ही नहीं उठता, और विभागीय उत्तर में भी आगामी भर्ती की समयसीमा अथवा सभी 60,958 रिक्त पदों को भरने की कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई है।

विधानसभा में प्रस्तुत यह जवाब ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों के बीच रिक्तियों का आंकड़ा हजारों में है। ऐसे में 30:1 और 35:1 के निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को जमीन पर बनाए रखने के लिए रिक्त पदों को भरना कितना जरूरी है, यह सवाल भी इस प्रश्नोत्तरी के आंकड़ों के साथ एक बार फिर सामने आता है।

प्राथमिक शिक्षकों के 11508 रिक्त पदों का अधियाचन पोर्टल पर अपलोड, करीब 30 वर्ष बाद नगरीय विद्यालयों के लिए अधियाचन प्रेषित

प्रयागराज। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए 11,508 पदों का अधियाचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई-पोर्टल पर अपलोड किया गया है। नगरीय विद्यालयों में इतनी संख्या में रिक्त पदों पर अधियाचन करीब 30 वर्ष बाद अपलोड किए गए हैं।

ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के लिए 48 हजार पदों का अधियाचन अपलोड करने की तैयारी की सूचना है। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग अधियाचन का परीक्षण कर करीब 59 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2.25 लाख से अधिक विद्यालय हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इनमें डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जून में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधियाचन भेजा था। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में पदों की पुष्टि की गई थी।

नगर क्षेत्र में 15 हजार तक हैं रिक्तियां

नगरीय विद्यालयों में 12 से 15 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने 11,508 पदों के लिए अधियाचन ई-पोर्टल पर अपलोड किया है। 2010 के बाद ग्रामीण अंचल में शिक्षकों की कमी को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों के अध्यापकों के तबादले किए गए थे। इस वजह से नगरीय विद्यालयों में पद रिक्त हो गए थे। अब उन्हें भरने की कवायद तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में 60,958 सहायक अध्यापक पद रिक्त, नगर क्षेत्र के 11,508 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-153 के उत्तर में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों और भर्ती की स्थिति स्पष्ट की है।

सरकार के अनुसार वर्ष 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल 5,35,389 प्रशिक्षुओं को डीएलएड (D.El.Ed.) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जबकि 1,26,371 प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है।

विभाग ने बताया कि वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापकों के 48,883 तथा नगर क्षेत्र में 12,075 सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 लागू होने के बाद परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।

इसी क्रम में नगर क्षेत्र के 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 मई 2026 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय द्वारा अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज को भेजा जा चुका है। सरकार ने संकेत दिया है कि आगे की भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी।

यूपी को 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले, 1810 पद स्वीकृत सीधी भर्ती व पदोन्नति से भरे जाएंगे

2026-08-11T06:15:10.434+05:30

यूपी को 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले, 1810 पद स्वीकृत सीधी भर्ती व पदोन्नति से भरे जाएंगे

लखनऊ। प्रदेश को 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले हैं। नए सत्र 2026-27 से यहां प्रवेश व पढ़ाई भी शुरू होगी। शासन ने यहां प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, कनिष्ठ लिपिक आदि के 1810 पदों का सृजन भी कर दिया है। इन स्वीकृत पदों को सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत 68 राजकीय इंटर कॉलेज (बालक-बालिका) तथा 58 राजकीय हाईस्कूल कुल 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण व हस्तांतरण किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 68, प्रधानाध्यापक के 58, प्रवक्ता के 680, सहायक अध्यापक (एलटी) के 819 तथा कनिष्ठ सहायक के 185 नियमित पदों का सृजन किया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे। जबकि शेष 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इन विद्यालयों में छठवीं व नवीं क्लास में 80-80 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।

इन राजकीय इंटर कॉलेजों में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, कंप्यूटर, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन व जीव विज्ञान की पढ़ाई होगी। नए व हस्तांतरित विद्यालयों में से प्रतापगढ़ में एक, बलरामपुर में सात, बाराबंकी में तीन, सुल्तानपुर में चार, अयोध्या में दो, सीतापुर, रायबरेली व लखनऊ में एक-एक समेत आदि जिलों के विद्यालय शामिल हैं।

छात्रवृत्ति के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे ओबीसी छात्र, कार्यक्रम जारी, 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को मिलेगा लाभ

2026-08-10T06:03:35.768+05:30

छात्रवृत्ति के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे ओबीसी छात्र, कार्यक्रम जारी, 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को मिलेगा लाभ

10 अगस्त 2026

लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2026- 27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होगी। छात्र 11 से 25 अगस्त तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि वर्ष 2026-27 सत्र के नए (फ्रेश कैटेगरी में शामिल) छात्र 11 अगस्त से 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के जरिये पिछले 9 वर्षों में करीब 22 करोड़ से अधिक छात्रों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है। वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के 36 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पूर्वदशम यानी कक्षा 9 और 10 की छात्रवृत्ति योजना के तहत 8.88 लाख छात्रों के बैंक खातों में कुल 219.64 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई थी। इस अवधि में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इंटरमीडिएट से लेकर उच्च शिक्षा तक के 27.86 लाख छात्रों को कुल 2882.02 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी।

योजना के तहत ऐसे विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम है। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू हो रही है। उन्होंने पात्र छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

11 अगस्त से शुरू होंगे छात्रवृत्ति आवेदन, यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया

24 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

शासनादेश के अनुसार प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 22 जुलाई से 5 अगस्त तक अपना मास्टर डाटा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित अधिकारी विद्यालयों की मान्यता, सीटों तथा अन्य विवरणों का सत्यापन करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के निजी विद्यालयों की पोर्टल पर मार्किंग भी इसी अवधि में पूरी की जाएगी।

नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगी। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन का सत्यापन और अग्रसारण 30 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। शासन ने लक्ष्य रखा है कि पात्र विद्यार्थियों के खातों में अक्टूबर 2026 तक लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जाए।

स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं और कर दी कार्यालयों में मनमानी तैनाती, शासनादेश में प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए गए थे

2026-08-10T05:55:18.223+05:30

स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं और कर दी कार्यालयों में मनमानी तैनाती, शासनादेश में प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए गए the

10 अगस्त 2026

प्रयागराज । राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की कमी के बावजूद हाल ही में पदोन्नत प्रधानाचार्यों की तैनाती मनमाने तरीके से स्कूल के बजाय बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कर दी गई है। यह स्थिति तब है जबकि शासनादेश में प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए गए थे।

बीएसए, प्रधानाचार्य जीआईसी और समकक्ष पदों पर मई में पदोन्नति के बाद 30 जुलाई को जारी पदस्थापन आदेश में तमाम शिक्षकों को एससीईआरटी लखनऊ, राज्य शिक्षा संस्थान, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के अलावा यूपी बोर्ड में उपसचिव, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडलीय मनोवैज्ञानिक, विज्ञान प्रगति अधिकारी, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ भेज दिया गया।

वहीं, राजकीय इंटर कॉलेज बार ललितपुर जहां 850 छात्र-छात्राएं हैं वहां न तो प्रधानाचार्य हैं और न कोई प्रवक्ता है। दो सहायक अध्यापक विद्यालय चला रहे हैं। यही हाल राजकीय इंटर कॉलेज कलिंजर बांदा का है। जहां 860 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। यहां भी न तो प्रधानाचार्य हैं और न ही किसी विषय के प्रवक्ता, तीन सहायक अध्यापक तीन साल से यह विद्यालय चला रहे हैं।

राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक रामेश्वर पांडेय और छाया शुक्ला ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मनमानी तैनाती पर आपत्ति की है। मांग की है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं शिक्षकों की नियुक्ति वरीयता के आधार पर करें और जिन क्लास टू अफसरों का पदस्थापन विभिन्न संस्थानों में किया गया है उसे निरस्त किया जाए। उन्हें प्रदेश के खाली राजकीय विद्यालयों में नियुक्त किया जाए। यदि एक सप्ताह के अंदर उक्त कार्यवाही नहीं हुई तो बाध्य होकर राजकीय शिक्षक संघ उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करेगा।

विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली, विभागों में भेजे अधिकारी, शिक्षक संघ ने आरोप लगाते हुए समूह ख अधिकारियों की पदस्थापना सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की

7लय अगस्त 2026

लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही 30 जुलाई को जारी समूह ख अधिकारियों की पदस्थापना सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की है।

महामंत्री संघ के प्रांतीय सत्यशंकर मिश्रा व प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने कहा है कि पुरुष शिक्षकों को बालक विद्यालयों में और महिला शिक्षकों को बालिका विद्यालयों में तैनात किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। पुरुष को बालिका विद्यालयों में और महिला अधिकारियों को बालक विद्यालयों में तैनात किया गया है। यह पूरी तरह गलत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के काफी राजकीय बालक और बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं। इसके बावजूद समूह ख की पदोन्नति पाए कई अधिकारियों को विद्यालयों की जगह कार्यालयों में भेजा गया है। इनमें ऐसे कार्यालय भी शामिल हैं, जहां कोई खास काम तक नहीं है। संघ का आरोप है कि इससे राजकीय इंटर कॉलेजों में पठन-पाठन में सुधार नहीं हो पा रहा है।

छात्र-छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि नहीं हो रही है। राजकीय शिक्षक संघ ने पदस्थापना सूची की समीक्षा की मांग की है। संघ ने नियम विपरीत किए गए सभी तैनाती को तत्काल निरस्त करने को कहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। इसकी पूरी जवाबदेही शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी।

शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने सहित रखी कई मांगें, मुख्यमंत्री से मिले एमएलसी व शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारी

2026-08-07T06:30:35.064+05:30

शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने सहित रखी कई मांगें, मुख्यमंत्री से मिले एमएलसी व शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारी

7 अगस्त 2026

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर शिक्षामित्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सुनकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

एमएलसी कुंवर महाराज सिंह के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 साल करने, शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में शामिल करने, टीईटी पास शिक्षामित्र जो एनसीटीई की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, उन्हें नियमित करने का अनुरोध किया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि इसके साथ ही महिला शिक्षामित्रों के तबादले व मूल विद्यालय वापसी व्यवस्था को पूरा कराने, मृतक शिक्षामित्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ नौकरी देने का अनुरोध भी किया गया। इसके साथ ही शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा कार्ड और जीवन सुरक्षा कवर जैसी व्यवस्था लागू करने के लिए आभार भी जताया। मुलाकात में प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार भी उपस्थित थे।

शिक्षामित्रों को सुपरटेट से छूट सहित सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने और विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने की रखी मांग

बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला शिक्षामित्र संघ का प्रतिनिधिमंडल

5 अगस्त 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मुलाकात की। इसमें शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए नियमितीकरण की मांग की गई।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि टीईटी पास व एनसीटीई के सभी मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60 हजार शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए उन्हें विद्यालयों में शिक्षकों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के साथ समायोजित किया जाए।

सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाए और पूरे 12 महीने का मानदेय दिया जाए। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए होने वाली विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को भी शामिल होने का अवसर दिया जाए।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों की मांगों को पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह, रामसेवक पाल, मंडल उपाध्यक्ष अयोध्या दिनेश वर्मा शामिल थे।

पीएम श्री स्कूलों में बजट तो बढ़ा लेकिन छात्रों का रूझान नहीं

2026-08-06T06:51:50.037+05:30

पीएम श्री स्कूलों में बजट तो बढ़ा लेकिन छात्रों का रूझान नहीं

प्रयागराजः पीएम श्री योजना के तहत देशभर के 14500 से अधिक सरकारी स्कूलों को माडल स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रति स्कूल दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रयागराज में इस योजना के तहत 43 स्कूल चयनित हैं, लेकिन सुविधाओं के बावजूद इन स्कूलों में छात्र संख्या में कमी देखी जा रही है।

सत्र 2025-26 में कुल 11773 पंजीयन हुए थे, जबकि सत्र 2026-27 में यह आंकड़ा घटकर 10417 रह गया है। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट कक्षा, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा, पर्यावरण अनुकूल उपायों के तहत सोलर पैनल, एलईडी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पोषण वाटिका भी विकसित की जा रही हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों के बावजूद छात्र संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। पीएम श्री पीएस पट्टीनाथ राय में पिछले सत्र में 202 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जबकि इस बार केवल 127 नामांकन हुए। पीएम श्री कंपोजिट स्कूल उपरदहा में 425 विद्यार्थियों के सापेक्ष सिर्फ 233 पंजीयन हुए हैं। धनुपुर विकासखंड के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल यासीनपुर में 398 के सापेक्ष 317 और जारौन में 271 के सापेक्ष 220 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

चाका के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल उबारी में 400 के सापेक्ष 378 और बहरिया के पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय महपुरा में 154 के सापेक्ष 128 नए नामांकन हुए हैं। बहादुरपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री कंपोजिट स्कूल रितैया में पिछले सत्र में 365 छात्रों का पंजीकरण था, जो इस बार 336 पर सीमित रह गया। पीएमश्री पीएस रामपुर में भी पंजीयन का आंकड़ा पिछले सत्र को पार नहीं कर पाया है। सिर्फ 133 नए नामांकन हुए हैं। यही हाल पीएमश्री कंपोजिट स्कूल सराय लहुरी का है, यहां 207 पंजीयन हुआ। जो पिछले सत्र की तुलना में 50 कम है।

पीएमश्री कंपोजिट स्कूल भगवतपुर, पीएमश्री कंपोजिट स्कूल जनका, पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय बालिका सिरसा, पीएमश्री पीएस छतवा जैसे अन्य स्कूलों में भी छात्र संख्या पिछले सत्र के आंकड़े को नहीं पार कर सकी है। बीएसए अनिल कुमार का कहना है कि सितंबर तक विद्यार्थियों का पंजीयन जारी रहेगा। छात्र संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। कुछ स्कूलों ने पिछले सत्र के आंकड़े को पार कर लिया है, जिनमें पीएम श्री पीएस सोरांव प्रथम, पीएम श्री कंपोजिट स्कूल रमईपुर, और पीएम श्री कंपोजिट स्कूल निकदलपुर, पीएमश्री कंपोजिट स्कूल तातारगंज जैसे विद्यालय शामिल हैं।

अब एक छत के नीचे प्राविधिक शिक्षा के होंगे सभी कार्यालय, लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में बनेगा एकीकृत कार्यालय

2026-08-06T06:26:04.196+05:30

अब एक छत के नीचे प्राविधिक शिक्षा के होंगे सभी कार्यालय, लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में बनेगा एकीकृत कार्यालय

प्रवेश, परीक्षा, फीस व प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग आदि के होंगे कार्य

प्रमुख सचिव समेत प्रमुख अधिकारियों के कार्यालय भी होंगे

लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा विभाग के बिखरे हुए कार्यालयों को अब एक छत के नीचे लाने की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग लखनऊ में एकीकृत कार्यालय का निर्माण कराएगा, जहां प्रमुख सचिव, महानिदेशक समेत सभी प्रमुख अधिकारियों के कार्यालय होंगे। यहां प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, फीस, परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और अन्य विभागीय कार्य एक ही स्थान से संचालित होंगे। इसके लिए अनुपूरक बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री स्तर की तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्य संचालित होते हैं। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा परिषद का निदेशालय कानपुर में है, जबकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक), प्राविधिक शिक्षा परिषद और फीस व नियमन समिति के कार्यालय लखनऊ के चारबाग क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। महानिदेशक का कार्यालय इंदिरा भवन में है। वहीं, शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय भी कानपुर में स्थित है। कानपुर में ही स्थित निदेशालय की कुछ भूमि मेट्रो परियोजना में अधिग्रहित हो चुकी है।

प्रदेश में तकनीकी डिग्री संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ विभागीय गतिविधियां भी बढ़ी हैं। प्रवेश, परीक्षा, परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण कार्य अलग-अलग कार्यालयों से संचालित होने के कारण समन्वय में कठिनाई आती है। अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षकों को भी विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए विभाग ने लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में एकीकृत कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां प्रमुख सचिव, महानिदेशक, निदेशक, जीकेपी सचिव, परिषद सचिव सहित सभी प्रमुख विभागीय अधिकारियों के कार्यालय होंगे।

प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की भी होगी स्थापना

एकीकृत कार्यालय में विभाग की योजनाओं, एमओयू और विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। कंपनियों के कार्यों की समीक्षा और परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए अलग मॉनीटरिंग सेल बनाया जाएगा, जिससे योजनाओं, कार्यों व प्रोजेक्ट की निगरानी की जा सकेगी।

एकीकृत कार्यालय बनने से छात्रों और शिक्षकों को छोटी-छोटी जानकारी या कार्य के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभागीय कामकाज में आसानी होगी। इससे समय, श्रम और पैसों की बचत होगी। आशीष पटेल, मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग